फिलिपाईन्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा श्रीमती कोराझॉन (लाडके प्रचलित नांव "कोरी") अक्वीनो यांच्या कांहीं हृद्य आठवणी
दोन दिवसापूर्वी, १ ऑगस्ट रोजी, फिलिपाईन्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा श्रीमती कोराझॉन (लाडके प्रचलित नांव "कोरी") अक्वीनो काळाच्या पडद्याआड गेल्या. २६ फेब्रुवारी १९८६ रोजी "लोकक्रांती"द्वारा (People Power) हुकुमशहा मार्कोस यांना चारी मुंड्या चित करून त्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्या आधी मार्कोस यांनी अनेक कॢप्त्या लढवून निवडणूक "चोरण्या"चा प्रयत्न केला, पण तो लोकांनी हाणून पाडला. चुकीची मतमोजणी जारी ठेवावी म्हणून ज्या निवडणूक आयोगाच्या कर्मचार्‍यांवर दडपण आणले गेले ते कर्मचारी राजीनामे देऊन बाहेर पडले व मार्कोस यांचे पितळ उघडे पडले. वैधव्याच्या दु:खद अंधाराच्या गर्तेतून बाहेर पडून आपल्या देशाचे राष्ट्रपतीपद मिळवून आपल्या पतीचे स्वप्न साकार करणार्‍या या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या बाईंच्या आयुष्यातील त्या दोन-तीन दिवसातील घटनांचा एक स्मृतीपट माझ्या डोळ्यांपुढून पुन्हा गेला. त्यातल्याच या कांहीं आठवणी.
१९८६ सालचा फेब्रुवारी महिना होता तो. मी इंडोनेशियाचे दुसर्‍या क्रमांकाचे शहर सुराबाया येथे काम करत होतो. सुहार्तो हे इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व "सर्वेसर्वा" हुकुमशहा होते. वृत्तपत्रे, नियतकालिके, रेडियो व दूरचित्रवाणी या सर्वांवर सुहार्तोंची पोलादी पकड होती व कुणालाही कुठलेही नागरी स्वातंत्र्य नव्हते. TVRI (टेलीव्हिसी रिपुब्लिक इंडोनेशिया) त्यांच्या "दुनिया दालाम बरिता (बातम्यातले जग)" या रात्री ९ वाजता दिल्या जाणार्‍या बातम्यांमध्ये जे दाखवील तेच फक्त पहायला मिळायचे. आमच्यासारखी परदेशी मंडळी "बीबीसी"वर बातम्या ऐकायचा प्रयत्न करत, पण ते स्टेशन कधीच नीट tune व्हायचे नाहीं त्यामुळे फारच निराशा व्हायची व असहायतेची भावना मनात यायची.
मला अजूनही १९८६ सालची फिलिपाईन्समधली ती लोकक्रांती स्पष्टपणे आठवते. TVRI वर दाखवलेल्या कितीतरी चित्रफिती (video-clips) आजही मनाच्या पटलावर कोरलेल्या आहेत. जवळ-जवळ दहा लाख निदर्शक "एपिफानिओ द लॉस सांतोस ऍव्हेन्यू (EDSA)" या राजवाड्यासमोरील हमरस्त्यावर जमून निदर्शने करीत होते. लष्करी जवान आपापल्या मशीनगन्स त्यांच्यावर रोखून उभे होते. निदर्शकातल्या एका स्त्री-निदर्शिकेने एका बंदूकधारी ’जवाना’च्या हातात कसले तरी फूल दिले आणि गंमत म्हणजे असे कांहीं होईल याची कल्पनाही नसल्यामुळे तो जवान गोंधळून गेला व त्याने ते फूल स्वीकारले आणि मग एकदम तिथला तणाव कमी झाला. ही हृदयस्पर्शी आठवण आजही अगदी ताजी आहे. हुकुमशहा मार्कोस आणि त्याचा लष्करप्रमुख जनरल व्हेर यांच्यामधले संभाषणही TVRI ने दाखविले होते. मार्कोसही या अनपेक्षित कलाटणीने गोंधळून गेला होता आणि त्यामुळे तो कुठलाच निर्णय ठामपणे देऊ शकला नाही व त्यामुळे व्हेर खूपच गोंधळून गेल्याचेही दिसत होते.
जसजसे लोक त्या चौकात "चोरून" निवडून आलेल्या मार्कोस यांच्या (खोट्या) विजयाच्या विरोधात येत राहिले तसतशी मार्कोसच्या पाठीराख्यांमध्ये फूट पडू लागली. तेही लोक मार्कोसच्या राजवटीला विटलेले होतेच, त्यात प्रचंड असंतोषाचे असे विराट दर्शन घडताच सर्वात प्रथम संरक्षणमंत्री एनरीले व पाठोपाठ लष्करी सेनानी जनरल रामोस हे दोघे मार्कोसची बाजू सोडून अक्वीनोबाईंच्या बाजूला आले. (पुढे रामोस राष्ट्रपतीही झाले.) अक्वीनोबाईंनी शपथविधीनंतर जेंव्हा ज. रामोस यांची पदोन्नती केली तेंव्हा त्यांनी पिवळ्या कपड्यात दृढपणे व सुसंस्कृतपणे ऐटीत उभ्या असलेल्या आपल्या नव्या "कमांडर-इन्-चीफ"ना (अक्वीनोबाईंना) ठोकलेला कडक सॅल्यूटही मला आठवतोय व स्त्रीसुलभ डौलात गोड स्मितहास्य करून तो (सॅल्यूट) त्यांनी स्वीकारल्याचे दृश्यही माझ्या मनावर कोरले गेले आहे. शेवटी मार्कोस यांनी फिलिपाईन्समधून पलायन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्याला व त्याच्या निवडक कुटुंबियांना अमेरिकन तळावर घेऊन जाणारी हेलिकॉप्टर्स TVRI वर दिसली व आनंदाने अंगावर रोमांच उभे राहिले.
अक्वीनोबाई स्वत: दु:खात बुडून गेलेल्या एक विधवा बाई होत्या. निवडणुकीचे डावपेच आखण्य़ासाठी त्यांच्या पतीला भेटायला घरी आलेल्या राजकीय मित्रांचा पाहुणचार करणे एवढाच त्यांचा तोपर्यंत राजकारणाशी संबंध. त्यांचे पती बेनीन्यो (निनॉय) अक्वीनो हे विरोधी पक्षाचे सिनेटर होते व जर मार्कोस य़ांनी "मार्शल लॉ" पुकारून ७३ साली घ्यायच्या निवडणुका रद्द केल्या नसत्या तर मर्कोसला हरवून ते राष्ट्रपतीही झाले असते. पण आधी देशद्रोहासारख्या खोट्या आरोपाखाली तुरुंगवास व नंतर अमेरिकेतल्या स्वत:हून घेतलेल्या हद्दपारीचा काळ संपवून हे निर्भय सिनेटर जिवावरच्या संकटाला न जुमानता १९८३ साली मनीलाला परत आले. त्यांना आपल्याला गोळ्या घातल्या जातील अशी शंका होती म्हणून विमानातून उतरायच्या आधी त्यांनी बुलेटप्रूफ जाकीटही घातले. पण त्यांच्या मानेत गोळ्या घातल्या गेल्या व ते मनीलाच्या विमानतळावर खाली उतरायच्या शिडीशेजारीच धारातीर्थी पडले. त्याच विमानात असलेल्या ’टाईम’ या अमेरिकन नियतकालिकाच्या वार्ताहाराने हे दृश्य विमानाच्या खिडकीतून पाहिले व त्यामुळे सर्व जगाला काय झाले याची माहिती मिळाली. (आज मनीला विमानतळाला उचितपणे त्यांचेच नांव दिलेले आहे.)
निनॉय अक्वीनो हे अतीशय लोकप्रिय सिनेटर होते व केवळ सत्तालालसे पायी त्यांचा निर्घृणपणे भर दुपारी वध करण्यात आला. सत्तापिपासू लोकांना कशी सदसद्विवेकबुद्धी नसते व खुर्चीसाठी ते कसे कुठल्याही थराला जाऊ शकतात याचे हे एक घृणास्पद उदाहरण आहे.
अगदी तरुण वयातही त्यांचा जनमानसावर चांगला पगडा होता. त्यांच्यावरील विश्वासामुळे व त्यांनी मध्यस्ती केल्यामुळे लुई तारुक या कम्युनिस्ट नेत्याने सरकारपुढे आत्मसमर्पण केले व त्यामुळे फाशीऐवजी केवळ तुरुंगवास भोगून तो बाहेर आला.
हद्दपारीच्या काळात अक्वीनो दांपत्य बोस्टनला रहात असे. त्यांच्या त्यावेळच्या शेजार्‍यांनी अक्वीनोबाईंच्या निधनानंतर खालील आठवण सांगितली. ते म्हणतात, "अक्वीनोबाई खूप साध्या बाई होत्या. लोकक्रांतीद्वारा राष्ट्रपतीपदावर चढलेल्यानंतर फिलिपाईन्सचे अध्यक्षपद त्या किती समर्थपणे पेलू शकतील याबद्दल सर्वांनाच शंका होती. पण त्या अतीशय सदसद्विवेकबुद्धीशील व कर्तव्यतत्पर असल्यामुळे ज्या गोष्टीत त्या लक्ष घालतील त्यात त्या यशस्वी होतीलच अशी खात्री तिला ओळखणार्‍या आम्हा सर्वांना होती." आणि तशा त्या यशस्वी झाल्याही.
फक्त फिलिपाईन्सच नव्हे तर सार्‍या दक्षिण-पूर्व आशियाखंडाने अक्वीनोबाई व त्याचे यजमान निनॉय याचे उपकार विसरू नयेत. कारण फिलिपाईन्सच्या पाठोपाठ या भागातल्या इतर राष्ट्रातही लोकशाही रूढ होऊ लागली.
त्यांच्या निधनाने एक लोकशाहीवादी ताराच निखळून पडला आहे. फिलिपाईन्सच्या लोकांच्या दु:खात अखिल जग आज सहभागी झाले आहे. सार्‍या दक्षिण-पूर्व आशियाखंडात मूळ धरलेली लोकशाही हीच त्यांनी जगाला दिलेली देणगी आहे. त्यांच्या आत्म्याला निरंतर शांती लाभो अशीच प्रार्थना सर्व लोक करतील!
सुधीर काळे, जकार्ता
Tuesday, 1 September 2009
मग ओबामा वेगळे कसे?
नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत, अगदी "प्रायमरीज"पासून आजपर्यंत, मी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांचा निस्सीम चाहाता आणि प्रशंसक आहे व मी त्यांचा प्रशंसक राहूही इच्छितो. त्यांच्या "Change we can believe in" या घोषवाक्याबरहुकूम त्यांची वाटचालही चालू आहे असे त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवायांवरून व त्यांच्या कांहीं विधानांवरून वाटत होते. उदा. "पाकिस्तान ही या जगातली सर्वात जास्त धोकादायक जागा आहे", "यापुढे पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या मदतीच विनियोग ज्यासाठी ती दिली गेली आहे त्यासाठीच होत आहे याची कसून तपासणी (audit) केल्यावरच पुढच्या मदतीचे वितरण केले जाईल" अशी विधाने, त्याच्या शपथविधीच्यावेळी मुस्लिम राष्ट्रांना उद्देशून त्यांनी दिलेले दोन संदेश "यापुढे अमेरिका मुस्लिम राष्ट्रांशी परस्पर आदर व परस्पर हितसंबंध यावर आधारित संबंध जोडू इच्छिते" व "जर तुम्ही अमेरिकेविरुद्ध उगारण्यासाठी वळलेली मूठ उघडून आपला हात मैत्रीसाठी पुढे केलात, तर तुम्हाला अमेरिकेचा मैत्रीच्या उद्देशाने पुढे केलेला हात दिसेल" किंवा इजिप्तच्या कैरो या राजधानीतून मुस्लिम राष्ट्रांना उद्देशून केलेले भाषण यासारख्या त्यांनी घेतलेल्या पावलांमुळे माझे त्यांच्याबद्दलचे कौतुक वाढतच गेले.
पण त्यांचे रशिया-अमेरिका संबंध या विषयावरील त्यांच्या भाषणाच्या वृत्तांतातील "In the short period since the end of the Cold War, we've already seen India, Pakistan and North Korea conduct nuclear tests.” हे विधान वाचल्यावर मात्र ते आता वाट चुकू लागले आहेत कीं काय अशी शंका येऊ लागली आहे.
राष्ट्रपती या नात्याने त्यांना अलीकडचा अण्वस्त्रप्रसार व त्यातील अमेरिकेच्या घोडचुका व त्यानंतरचे त्यांच्या "पित्त्या" राष्ट्राचे (पाकिस्तानचे) विविध "प्रताप" याबद्दलची संपूर्ण व संकीर्ण माहिती नक्कीच दिली गेली असणार, तरीही त्यांनी असे विधान करावे याचे खूपच वैषम्य वाटते. पहिली गोष्ट म्हणजे भारताने अणुविषयक व अण्वस्त्रउत्पादना विषयीची विद्या स्वबळावर मिळविली आहे. ही विद्या भारताला कुणी फुकटची दिलेली नाहीं. याउलट "अमेरिकेचा अफगाणिस्तानच्या युद्धामधला व्युहात्मक साथीदार" म्हणून पाकिस्तानला अमेरिकन कॉग्रेसपुढे असत्य माहिती ठेवून, असत्य विधाने करून व तिची मुद्दाम दिशाभूल करून गुप्तपणे अमेरिकेनेच त्याला १९८५ ते १९९० च्या दरम्यान अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र बनविले. एवढेच नाहीं तर F-16 जातीची ६० विमाने ती अण्वस्त्रे वाहून नेऊ शकतील असे फेरबदल (modifications) करून पाकिस्तानला विकली व असे आम्ही केलेलेच नाहीं अशी पूर्णपणे असत्य विधाने प्रतिनिधीगृहापुढे केली हे काय ओबामांना माहीत नसेल? केवळ अशक्य! मग तरीही ते अशी विधाने कां करत आहेत?
मग वाटू लागले कीं ओबामा खरेच "बदल" करू इच्छित आहेत कीं तो एक "गोंडस" मुखवटा आहे? त्यांच्या अशा बेजबाबदार विधानांवरून तरी वाट चुकताहेत की काय असे वाटू लागले आहे. त्यांनी रेगन, बुश-४१ व बुश-४३ यांच्या पावलावर पाऊल टाकून वाटचाल करण्याची चूक अजिबात करू नये.
पाकिस्तानला अमेरिकेने कसे अण्वस्त्रसज्ज केले याची माहिती फारच उदबोधक आहे. (http://www.dawn.com/2007/05/04/top4.htm and http://us.rediff.com/news/report/2009/jun/16/paknuke-us-allowed-pak-to-go-nuclear.htm या लिंक्स् उघडा)
भारताने (किंवा इस्रायलने) ही अणुविद्या चोरून-छुपून अमेरिकेचेच कट्टर वैरी लिबिया, इराण व उत्तर कोरिया या राष्ट्रांना विकली नाहीं. ते ’सत्कृत्य’ पाकिस्ताननेच त्यांच्या ’बदनाम’ अणुतज्ञ अब्दुल कादिर खानतर्फे केले. मग आज ओबामा भारताला "खाया नहीं, पिया नहीं, खाली ग्लास तोडा, बारा आना" या न्यायाने या नीतीशून्य राष्ट्राच्या पंक्तीला कां बसवताहेत? वर आशियातले पहिले अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र असलेल्या इस्रायलचे नांव त्यांनी कां वगळले? ज्यू मतदारांच्या ’मतपेटी’ लक्ष ठेवून? म्हणजे अगदी आपल्या देशातील "सर्वधर्मसमभाव"चा जप करणार्‍या व "भारताच्या राष्ट्रीय संपत्तीवर अल्पसंख्यांकांना पहिला अग्रक्रम (priority) आहे" असे खोटे-खोटे नारे देणर्‍या कॉंग्रेस पक्षाच्या व लालू, मुलायम, रामविलाससारखे इतर पक्षांतील नेत्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून. मग ओबामा "वेगळे" कसे?
रेगन, बुश-४१ व त्यांच्या चांडाळ चौकडीने पाकिस्तानला १९९० आधीच अण्वस्त्रसज्ज केले, तर भारताने आपले ५ अण्वस्त्र चांचणी-स्फोट १९९८ मध्ये केले होते. हे याय ओबामांना माहीत नाहीं?
ओबामांनी हे विधान करून भारताच्या दृष्टीने एक नवी डोकेदुखीच निर्माण केली आहे. कीं हे विधान त्यांनी केवळ अनवधानाने केले आहे?
मी इथले दैनिक "जकार्ता पोस्ट" व भारतातले गोव्याहून प्रसिद्ध होणारे इंग्रजी दैनिक "Navhind Times" या दोन वृत्तपत्रांत प्रकाशित झालेली व ओबामांचे कौतुक करणारी बरीच पत्रे ओबामांना त्यांच्या व्हाईट हाऊस"च्या (१६०० पेन्सिल्वेनिया ऍव्हेन्यू, वॉशिंग्टन डी.सी.) या पत्त्यावर पाठविली होती, त्यामुळे असेल, पण आज माझे नाव व ई-मेल आय्.डी. ओबामांच्या "शासकीय" यादीत घातले गेलेले आहे. त्यामुळे त्यांची माहितीपर प्रकाशने मला वेळोवेळी येत असतात. त्यातल्याच एका निरोपाचे "reply" बटन दाबून मी माझे निषेधपर पत्र त्यांना व त्यांचा प्रमुख सल्लागार डेव्हिड एक्सलरॉडला (David Axlerod) यांना लिहिलेला आहे. ओबामांना ते वाचायला वेळ कुठला? पण एक्सलरॉड तरी वाचातील व ओबामांना योग्यसा सल्ला देतील अशी आशा करू या.
जास्तीत जास्त भारतीयांनी, त्यातल्या त्यात अमेरिकास्थित भारतीयांनी ओबामांवर अशा तर्‍हेच्या निषेधपत्रांचा "पाऊस" पाडला पाहिजे!
ओबामा कांहींही बोलोत किंवा करोत, भारत अभिमानाने आपली प्रगती करतच राहील व अमेरिकेच्या दुटप्पी धोरणात नक्कीच सहभागी होणार नाही. अमेरिकेने दोस्ती केली तर "सह" व नाहीं केली तर "शिवाय" हेच आपले धोरण राहील व त्या नात्याने भारताला अमेरिकेच्या मदतीची गरज नाहीं. अमेरिकेला मात्र चीनचा काटा काढायला भारताची गरज आहे व ती वाढतच जाणार आहे. अशा वेळी पाकिस्तानचा जसा दुरुपयोग अफगाणिस्तानच्या युद्धासाठी करून घेतला गेला तसा भारताचा दुरुपयोग चीनशी परस्पर लढविण्यात अमेरिकेला करून घेऊ देऊ नये याबद्दल भारताने सतर्क रहावे हेच भारताच्या हिताचे आहे.
- सुधीर काळे, जकार्ता
पण त्यांचे रशिया-अमेरिका संबंध या विषयावरील त्यांच्या भाषणाच्या वृत्तांतातील "In the short period since the end of the Cold War, we've already seen India, Pakistan and North Korea conduct nuclear tests.” हे विधान वाचल्यावर मात्र ते आता वाट चुकू लागले आहेत कीं काय अशी शंका येऊ लागली आहे.
राष्ट्रपती या नात्याने त्यांना अलीकडचा अण्वस्त्रप्रसार व त्यातील अमेरिकेच्या घोडचुका व त्यानंतरचे त्यांच्या "पित्त्या" राष्ट्राचे (पाकिस्तानचे) विविध "प्रताप" याबद्दलची संपूर्ण व संकीर्ण माहिती नक्कीच दिली गेली असणार, तरीही त्यांनी असे विधान करावे याचे खूपच वैषम्य वाटते. पहिली गोष्ट म्हणजे भारताने अणुविषयक व अण्वस्त्रउत्पादना विषयीची विद्या स्वबळावर मिळविली आहे. ही विद्या भारताला कुणी फुकटची दिलेली नाहीं. याउलट "अमेरिकेचा अफगाणिस्तानच्या युद्धामधला व्युहात्मक साथीदार" म्हणून पाकिस्तानला अमेरिकन कॉग्रेसपुढे असत्य माहिती ठेवून, असत्य विधाने करून व तिची मुद्दाम दिशाभूल करून गुप्तपणे अमेरिकेनेच त्याला १९८५ ते १९९० च्या दरम्यान अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र बनविले. एवढेच नाहीं तर F-16 जातीची ६० विमाने ती अण्वस्त्रे वाहून नेऊ शकतील असे फेरबदल (modifications) करून पाकिस्तानला विकली व असे आम्ही केलेलेच नाहीं अशी पूर्णपणे असत्य विधाने प्रतिनिधीगृहापुढे केली हे काय ओबामांना माहीत नसेल? केवळ अशक्य! मग तरीही ते अशी विधाने कां करत आहेत?
मग वाटू लागले कीं ओबामा खरेच "बदल" करू इच्छित आहेत कीं तो एक "गोंडस" मुखवटा आहे? त्यांच्या अशा बेजबाबदार विधानांवरून तरी वाट चुकताहेत की काय असे वाटू लागले आहे. त्यांनी रेगन, बुश-४१ व बुश-४३ यांच्या पावलावर पाऊल टाकून वाटचाल करण्याची चूक अजिबात करू नये.
पाकिस्तानला अमेरिकेने कसे अण्वस्त्रसज्ज केले याची माहिती फारच उदबोधक आहे. (http://www.dawn.com/2007/05/04/top4.htm and http://us.rediff.com/news/report/2009/jun/16/paknuke-us-allowed-pak-to-go-nuclear.htm या लिंक्स् उघडा)
भारताने (किंवा इस्रायलने) ही अणुविद्या चोरून-छुपून अमेरिकेचेच कट्टर वैरी लिबिया, इराण व उत्तर कोरिया या राष्ट्रांना विकली नाहीं. ते ’सत्कृत्य’ पाकिस्ताननेच त्यांच्या ’बदनाम’ अणुतज्ञ अब्दुल कादिर खानतर्फे केले. मग आज ओबामा भारताला "खाया नहीं, पिया नहीं, खाली ग्लास तोडा, बारा आना" या न्यायाने या नीतीशून्य राष्ट्राच्या पंक्तीला कां बसवताहेत? वर आशियातले पहिले अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र असलेल्या इस्रायलचे नांव त्यांनी कां वगळले? ज्यू मतदारांच्या ’मतपेटी’ लक्ष ठेवून? म्हणजे अगदी आपल्या देशातील "सर्वधर्मसमभाव"चा जप करणार्‍या व "भारताच्या राष्ट्रीय संपत्तीवर अल्पसंख्यांकांना पहिला अग्रक्रम (priority) आहे" असे खोटे-खोटे नारे देणर्‍या कॉंग्रेस पक्षाच्या व लालू, मुलायम, रामविलाससारखे इतर पक्षांतील नेत्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून. मग ओबामा "वेगळे" कसे?
रेगन, बुश-४१ व त्यांच्या चांडाळ चौकडीने पाकिस्तानला १९९० आधीच अण्वस्त्रसज्ज केले, तर भारताने आपले ५ अण्वस्त्र चांचणी-स्फोट १९९८ मध्ये केले होते. हे याय ओबामांना माहीत नाहीं?
ओबामांनी हे विधान करून भारताच्या दृष्टीने एक नवी डोकेदुखीच निर्माण केली आहे. कीं हे विधान त्यांनी केवळ अनवधानाने केले आहे?
मी इथले दैनिक "जकार्ता पोस्ट" व भारतातले गोव्याहून प्रसिद्ध होणारे इंग्रजी दैनिक "Navhind Times" या दोन वृत्तपत्रांत प्रकाशित झालेली व ओबामांचे कौतुक करणारी बरीच पत्रे ओबामांना त्यांच्या व्हाईट हाऊस"च्या (१६०० पेन्सिल्वेनिया ऍव्हेन्यू, वॉशिंग्टन डी.सी.) या पत्त्यावर पाठविली होती, त्यामुळे असेल, पण आज माझे नाव व ई-मेल आय्.डी. ओबामांच्या "शासकीय" यादीत घातले गेलेले आहे. त्यामुळे त्यांची माहितीपर प्रकाशने मला वेळोवेळी येत असतात. त्यातल्याच एका निरोपाचे "reply" बटन दाबून मी माझे निषेधपर पत्र त्यांना व त्यांचा प्रमुख सल्लागार डेव्हिड एक्सलरॉडला (David Axlerod) यांना लिहिलेला आहे. ओबामांना ते वाचायला वेळ कुठला? पण एक्सलरॉड तरी वाचातील व ओबामांना योग्यसा सल्ला देतील अशी आशा करू या.
जास्तीत जास्त भारतीयांनी, त्यातल्या त्यात अमेरिकास्थित भारतीयांनी ओबामांवर अशा तर्‍हेच्या निषेधपत्रांचा "पाऊस" पाडला पाहिजे!
ओबामा कांहींही बोलोत किंवा करोत, भारत अभिमानाने आपली प्रगती करतच राहील व अमेरिकेच्या दुटप्पी धोरणात नक्कीच सहभागी होणार नाही. अमेरिकेने दोस्ती केली तर "सह" व नाहीं केली तर "शिवाय" हेच आपले धोरण राहील व त्या नात्याने भारताला अमेरिकेच्या मदतीची गरज नाहीं. अमेरिकेला मात्र चीनचा काटा काढायला भारताची गरज आहे व ती वाढतच जाणार आहे. अशा वेळी पाकिस्तानचा जसा दुरुपयोग अफगाणिस्तानच्या युद्धासाठी करून घेतला गेला तसा भारताचा दुरुपयोग चीनशी परस्पर लढविण्यात अमेरिकेला करून घेऊ देऊ नये याबद्दल भारताने सतर्क रहावे हेच भारताच्या हिताचे आहे.
- सुधीर काळे, जकार्ता
Monday, 31 August 2009
याला जबाबदार कोण?
या विध्वंसाला नेमके जबाबदार कोण?
पाच महिन्यांच्या युद्धबंदीनंतर गाझा पट्टीत पुन्हा एकदा युद्धाचा भडका उडाला. तब्बल तीन आठवडे सुरु असलेले हे युद्ध सुरु होण्यामागचे नेमके कारण काय?
सर्व जगाने वृत्तपत्रांमधून आणि दूरचित्रवाहिन्यांमधून गाझा पट्टीतील नागरिकांच्या हाल-अपेष्टांची दृष्ये पाहिली. हा संहार पाहिल्यानंतर या परिस्थितीला कोण जवाबदार आहे, असा प्रश्न नक्कीच पडू शकतो. कारण इस्त्राईल म्हणते की, 'हमास'ने इस्त्राईलवर रॉकेट हल्ला करुन सर्वांत प्रथम कुरापत काढली. पण हमासने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मग नेमके सत्य काय आहे?
आज उपग्रहाद्वारे आपण जगात काय चालले आहे, याचा 'आँखो-देखा हाल' थोडक्‍यात 'लाइव्ह' दृष्ये पाहू शकतो. शिवाय संगणकाद्वारे फोटो अधिक सुधारित करण्याच्या सोयीमुळे ते फोटो नीटही पाहू शकतो. असे असताना या प्रश्‍नात नक्की कुणी कुणाची कुरापत काढली, याचा निर्विवाद पुरावा आज ही पुढारलेली राष्ट्रे देऊ शकतात.
असे जर संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे करण्यात आले, तर हे युद्ध कोणी कोणावर लादले, हे सहज सिद्ध करता येईल व त्यानुसार या युद्धातला नायक कोण आणि खलनायक कोण हेही पक्के ठरवता येईल.
खरा गुन्हेगार कोण आहे, हे कळल्यानंतर जगभर जी काही निदर्शने होत आहेत, त्यालाही योग्य दिशा मिळेल. हे होणे अतिशय जरुरीचे आहे. याबाबतीत संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख बान की मून यांनी असे पुरावे सादर करण्याकडे लक्ष पुरवावे व जागतिक शांतीला निर्माण होणाऱ्या धोक्‍याचे वेळीच निवारण करावे.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाच महिन्यांच्या युद्धबंदीनंतर गाझा पट्टीत पुन्हा एकदा युद्धाचा भडका उडाला. तब्बल तीन आठवडे सुरु असलेले हे युद्ध सुरु होण्यामागचे नेमके कारण काय?
सर्व जगाने वृत्तपत्रांमधून आणि दूरचित्रवाहिन्यांमधून गाझा पट्टीतील नागरिकांच्या हाल-अपेष्टांची दृष्ये पाहिली. हा संहार पाहिल्यानंतर या परिस्थितीला कोण जवाबदार आहे, असा प्रश्न नक्कीच पडू शकतो. कारण इस्त्राईल म्हणते की, 'हमास'ने इस्त्राईलवर रॉकेट हल्ला करुन सर्वांत प्रथम कुरापत काढली. पण हमासने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मग नेमके सत्य काय आहे?
आज उपग्रहाद्वारे आपण जगात काय चालले आहे, याचा 'आँखो-देखा हाल' थोडक्‍यात 'लाइव्ह' दृष्ये पाहू शकतो. शिवाय संगणकाद्वारे फोटो अधिक सुधारित करण्याच्या सोयीमुळे ते फोटो नीटही पाहू शकतो. असे असताना या प्रश्‍नात नक्की कुणी कुणाची कुरापत काढली, याचा निर्विवाद पुरावा आज ही पुढारलेली राष्ट्रे देऊ शकतात.
असे जर संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे करण्यात आले, तर हे युद्ध कोणी कोणावर लादले, हे सहज सिद्ध करता येईल व त्यानुसार या युद्धातला नायक कोण आणि खलनायक कोण हेही पक्के ठरवता येईल.
खरा गुन्हेगार कोण आहे, हे कळल्यानंतर जगभर जी काही निदर्शने होत आहेत, त्यालाही योग्य दिशा मिळेल. हे होणे अतिशय जरुरीचे आहे. याबाबतीत संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख बान की मून यांनी असे पुरावे सादर करण्याकडे लक्ष पुरवावे व जागतिक शांतीला निर्माण होणाऱ्या धोक्‍याचे वेळीच निवारण करावे.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानच्या इतिश्रीची अथश्री?
स्वातमध्ये शरीया लागू झाल्यावर तालिबान समर्थकांनी मिठाई वाटून आनंद साजरा केला होता
पाकिस्तानी लष्कराने तालिबानपुढे गुडघे टेकल्यामुळे तिथल्या स्वात खोऱयात व वायव्य सरहद्द प्रांतांतील काही भागात शरिया कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे बांगलादेश निर्मितीनंतर पाकिस्तानची पुन्हा एकदा विघटनाच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. या अशा विघटनाचे भाकित राल्फ पीटर्स या अमेरिकी लष्करतज्ज्ञाने काही वर्षांपूर्वी केले होते.
सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास वाटते, की पाकिस्तानी लष्कर आता आपला कमांडर इन चीफ कोण, पाकिस्तानी लष्कर की तालिबान या संभ्रमात पडले आहे असे वाटते. आणि हे सेनाधिकारी अशा नवीन शक्ती समीकरणात सहभागी होतील आणि अशा नव्या शक्ती समीकरणात सहभागी होतील यात शंका नाही.
हे नवे समीकरण पाकिस्तानच्या शेजारी राष्ट्रांना धोकादायक आहे. खासकरुन भारताला, कारण त्यामुळे अल् कायदा आणि तालिबान हे पाकिस्तानचे शत्रू भारताच्या सीमेच्या अधिकच जवळ येतील.
आजवर पाकिस्तानने व त्यांच्या हेरखात्याने आपल्याविरुद्ध एक प्रकारचे गनिमी युद्धच चालविले होते. पण त्याची झळ आता त्यांना स्वतःलाच जाणवू लागली आहे. बेनझीरची हत्या, वेळोवेळी घडणारे आत्मघातकी स्फोट, श्रीलंकेच्या खेळाडूंवरील हल्ला पाहता याची खात्री पटते.
खरं तर पाकिस्तानला हे असे विघटन नको असेल व एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून शांततेत रहायचे असेल, तर त्याला भारताबरोबर मैत्री केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पाकिस्तानने भारताबरेबर मैत्री करुन भारताचे अनेक बाबतींत अमुकरण करण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. उदा. - खरी-खुरी लोकशाही, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, घटनेनुसार चालणारी राज्यव्यवस्था.
राल्फ पीटर्सच्या भाकितानुसार जर खरोखरंच घटना घडल्या, तर येत्या काही वर्षांत पाकिस्तान आपल्याला एका चिंचोळ्या पट्टीच्या स्वरुपात दिसेल. त्याच्या एका बाजूला विशाल भारत व दुसऱया बाजूला आतापेक्षा मोठा झालेला अफगाणिस्तान दिसेल. आपल्या अफगाणिस्तानबरोबरच्या मैत्रीच्या संबंधांकडे पाहून पाकिस्तान आणि तालिबान थोडेसे चिंताग्रस्त झालेले असून पाकिस्तान सरकारने आतापासूनच पाकिस्तानचे विघटन भारत, अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेने मिळून केलेला कट असल्याची कोल्हेकुई सुरु केली आहे.
अमेरिकेने पुढे मागे चीनला शह देण्याच्या धोरणाने भारताबरोबर अणुकरार केल्यामुळे व त्याहीपेक्षा पाकिस्तानला पाकिस्तानला याबाबतीत वेगळी वागणूक दिल्याने व भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनिर्मितीत जोमाने भाग घेऊन त्या देशात बरेच भांडवल गुंतविल्यामुळे पाकिस्तान सरकार आधीच राग धरुन आहे. त्यांना माहित आहे, की भारताचे सर्व प्रयत्न अफगाणिस्तानमध्ये इराणच्या सीमेपर्यंत नवे रस्ते बांधून चबाहार या बंदराला जाणारा मुक्त मार्ग मिळविण्याचा आहे, जेणेकरुन पाकिस्तानच्या बंदरावर अवलंबून रहावे लागणार नाही व त्यादृष्टिने पाकिस्तानचे व्यूहात्मक महत्त्व कमी होऊन जाईल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवाया वाढत आहेत.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ralph_Peters_solution_to_Mideast.jpg
http://www.nytimes.com/imagepages/2008/11/23/world/23pstan.graf01.ready.html
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानी लष्कराने तालिबानपुढे गुडघे टेकल्यामुळे तिथल्या स्वात खोऱयात व वायव्य सरहद्द प्रांतांतील काही भागात शरिया कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे बांगलादेश निर्मितीनंतर पाकिस्तानची पुन्हा एकदा विघटनाच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. या अशा विघटनाचे भाकित राल्फ पीटर्स या अमेरिकी लष्करतज्ज्ञाने काही वर्षांपूर्वी केले होते.
सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास वाटते, की पाकिस्तानी लष्कर आता आपला कमांडर इन चीफ कोण, पाकिस्तानी लष्कर की तालिबान या संभ्रमात पडले आहे असे वाटते. आणि हे सेनाधिकारी अशा नवीन शक्ती समीकरणात सहभागी होतील आणि अशा नव्या शक्ती समीकरणात सहभागी होतील यात शंका नाही.
हे नवे समीकरण पाकिस्तानच्या शेजारी राष्ट्रांना धोकादायक आहे. खासकरुन भारताला, कारण त्यामुळे अल् कायदा आणि तालिबान हे पाकिस्तानचे शत्रू भारताच्या सीमेच्या अधिकच जवळ येतील.
आजवर पाकिस्तानने व त्यांच्या हेरखात्याने आपल्याविरुद्ध एक प्रकारचे गनिमी युद्धच चालविले होते. पण त्याची झळ आता त्यांना स्वतःलाच जाणवू लागली आहे. बेनझीरची हत्या, वेळोवेळी घडणारे आत्मघातकी स्फोट, श्रीलंकेच्या खेळाडूंवरील हल्ला पाहता याची खात्री पटते.
खरं तर पाकिस्तानला हे असे विघटन नको असेल व एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून शांततेत रहायचे असेल, तर त्याला भारताबरोबर मैत्री केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पाकिस्तानने भारताबरेबर मैत्री करुन भारताचे अनेक बाबतींत अमुकरण करण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. उदा. - खरी-खुरी लोकशाही, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, घटनेनुसार चालणारी राज्यव्यवस्था.
राल्फ पीटर्सच्या भाकितानुसार जर खरोखरंच घटना घडल्या, तर येत्या काही वर्षांत पाकिस्तान आपल्याला एका चिंचोळ्या पट्टीच्या स्वरुपात दिसेल. त्याच्या एका बाजूला विशाल भारत व दुसऱया बाजूला आतापेक्षा मोठा झालेला अफगाणिस्तान दिसेल. आपल्या अफगाणिस्तानबरोबरच्या मैत्रीच्या संबंधांकडे पाहून पाकिस्तान आणि तालिबान थोडेसे चिंताग्रस्त झालेले असून पाकिस्तान सरकारने आतापासूनच पाकिस्तानचे विघटन भारत, अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेने मिळून केलेला कट असल्याची कोल्हेकुई सुरु केली आहे.
अमेरिकेने पुढे मागे चीनला शह देण्याच्या धोरणाने भारताबरोबर अणुकरार केल्यामुळे व त्याहीपेक्षा पाकिस्तानला पाकिस्तानला याबाबतीत वेगळी वागणूक दिल्याने व भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनिर्मितीत जोमाने भाग घेऊन त्या देशात बरेच भांडवल गुंतविल्यामुळे पाकिस्तान सरकार आधीच राग धरुन आहे. त्यांना माहित आहे, की भारताचे सर्व प्रयत्न अफगाणिस्तानमध्ये इराणच्या सीमेपर्यंत नवे रस्ते बांधून चबाहार या बंदराला जाणारा मुक्त मार्ग मिळविण्याचा आहे, जेणेकरुन पाकिस्तानच्या बंदरावर अवलंबून रहावे लागणार नाही व त्यादृष्टिने पाकिस्तानचे व्यूहात्मक महत्त्व कमी होऊन जाईल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवाया वाढत आहेत.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ralph_Peters_solution_to_Mideast.jpg
http://www.nytimes.com/imagepages/2008/11/23/world/23pstan.graf01.ready.html
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानची डागाळलेली प्रतिमा
श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर हल्ला करुन पाकिस्तानने जणूं स्वतःच्याच थोबाडीत मारुन घेतली आहे. कसला हा देश! पण कधी श्रमाची कमाई केलीच नाही तर काय करणार? कायम काही ना काही कारण पुढे करुन अमेरिकेची अब्जावधी डॉलर्सची मदत घ्यायची, दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेचा सच्चा मित्र म्हणून मिरवायचे आणि दुसऱया बाजूने दहशतवादाला खतपाणी घालायचे असे दुटप्पी धोरण पाकिस्तानने नेहमीच अवलंबिले आहे. याबाबत पाकिस्तान नेहमीच नाण्याच्या दोन्हा बाजूंनी खेळत आलं आहे. अलीकडेच स्वात खेऱयात शरियत लागू करुन त्यांनी हेच दर्शविलं आहे.
पाकिस्तानात रचला गेलेला आणि पाकिस्तानातूनच संचलित केल्या गेल्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपल्या सरकारने व क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानचा दौरा रद्द करण्याचा अतिशय उचित निर्णय घेतला आणि त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या वेळेत श्रीलंकेने तो दौरा करण्याचा मूर्खपणाचा निर्णय घेतला व स्वतःच्या खेळाडूंना धोक्यात ढकलले. सुदैवाने त्यात कोणतीही प्राणहानी झाली नाही. तरीही या हल्ल्याने पाकिस्तानची प्रतिमा डागाळलीच!
आधीच आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानला व त्यांच्या सरकारला ही घटना आणखी अडचणीत टाकणारी ठरली आहे. त्या देशाची थोडीफार लाज होती, तीही धुवून निघाली. अलीकडे मला असे वाटते की पाकिस्तानी सैन्य व पाकिस्तानच्या इतर सुरक्षा संघटना आता त्यांच्या देशाशी व त्यांच्या सरकारशी एकनिष्ठ राहिलेल्याच नाहीत. त्यांची निष्ठा धर्म आणि राष्ट्र यांच्यात विचित्र दुभागली गेली आहे व कोणाच्या आज्ञा पाळायच्या याबाबत त्यांची फौज काहीशी संभ्रमात पडली आहे व दहशतवाद्यांना घाबरु लागली आहे. हा केवळ पाकिस्तानला नव्हे तर शेजारी राष्ट्र म्हणून आपल्यालाही धोका आहे.
एक गोष्ट मात्र भारताच्या दृष्टिने चांगली झाली, ती म्हणजे पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण यानिमित्ताने जगासमोर आले. कधी कधी वाईटातून चांगले निघते, ते असे.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानात रचला गेलेला आणि पाकिस्तानातूनच संचलित केल्या गेल्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपल्या सरकारने व क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानचा दौरा रद्द करण्याचा अतिशय उचित निर्णय घेतला आणि त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या वेळेत श्रीलंकेने तो दौरा करण्याचा मूर्खपणाचा निर्णय घेतला व स्वतःच्या खेळाडूंना धोक्यात ढकलले. सुदैवाने त्यात कोणतीही प्राणहानी झाली नाही. तरीही या हल्ल्याने पाकिस्तानची प्रतिमा डागाळलीच!
आधीच आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानला व त्यांच्या सरकारला ही घटना आणखी अडचणीत टाकणारी ठरली आहे. त्या देशाची थोडीफार लाज होती, तीही धुवून निघाली. अलीकडे मला असे वाटते की पाकिस्तानी सैन्य व पाकिस्तानच्या इतर सुरक्षा संघटना आता त्यांच्या देशाशी व त्यांच्या सरकारशी एकनिष्ठ राहिलेल्याच नाहीत. त्यांची निष्ठा धर्म आणि राष्ट्र यांच्यात विचित्र दुभागली गेली आहे व कोणाच्या आज्ञा पाळायच्या याबाबत त्यांची फौज काहीशी संभ्रमात पडली आहे व दहशतवाद्यांना घाबरु लागली आहे. हा केवळ पाकिस्तानला नव्हे तर शेजारी राष्ट्र म्हणून आपल्यालाही धोका आहे.
एक गोष्ट मात्र भारताच्या दृष्टिने चांगली झाली, ती म्हणजे पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण यानिमित्ताने जगासमोर आले. कधी कधी वाईटातून चांगले निघते, ते असे.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
मंदीतही बोनसरुपी संधी
काही दिवसांपूर्वी इथल्या जकार्ता पोस्टसारख्या वृत्तपत्रात तसेच इतर अनेक देशी-परदेशी वृत्तवाहिन्यांवर अमेरिकन इन्शुरन्स ग्रुप (एआयजी)ने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना साडेसोळा कोटी डॉलर्स बोनस म्हणून दिला ही बातमी ठळकपणे झळकली होती. हा मलिदा चारला गेला तो अमेरिकन सरकारकडून आणि अमेरिकन करदात्यांनी स्वतःच्या पोटाला चिमटा लावून दिलेल्या भीकेतून.
एआयजीचे अध्यक्ष श्री. लिडी यांनी अमेरिकेचे अर्थमंत्री टीम गाइथनर यांना लिहिलेल्या पत्रात अशी मखलाशी केली आहे की असा बोनस देणे अपरिहार्य आहे, कारण या वरिष्ठ अधिकाऱयांबरोबर झालेल्या करारातच तशी तरतूद आहे. त्यामुळे तसा बोनस न दिल्याने हे अधिकारी कोर्टात जातील व त्याचा परिणाम अधिक गंभीर होईल. वा! काय पण चोराच्या उलट्या बोंबा! या लिडीसाहेबाने स्वतःच्या खिशात किती बोनस टाकला ( व तोही कोणाच्या पैशाने हे पाहणे अधिक मनोरंजक ठरेल.
या तथाकथित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदी कंपनीला मसणात पाठवलं आणि आता तिच्या प्रेतावरचं लोणी खायला ही मंडळी पुढे सरसावली आहेत. असे अधिकारी जर वरिष्ठ जागेवर असतील तर कंपनीचं वाटोळ होणार नाही तर काय होणार ? आणि हे कसले वरिष्ठ अधिकारी?
खरं तर या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी कंपनी पुन्हा सृदृढ होईपर्यंत स्वखुशीने विनावेतन नसले तरी कमीत कमी वेतन स्वीकारुन काम केले पाहिजे. ते राहिले बाजूला! यांना म्हणे बोनस पाहिजे. कशाला? कंपनीची वाट लावाण्याच्या कामगिरीसाठी? वा, भाई वा! खरंच अगदी निर्लज्ज आहे ही जात.
साधारणपणे असा निर्लज्जपणा राजकारणी लोकांमध्ये दिसतो. मग ते निवडून आलेले असोत की असेच खुर्ची पकडून बसलेले असोत! त्यांना कशाचेच सोयर सुतक नसते. खुर्ची टिकविण्यासाठी काहीही बरे वाईट करण्याची आणि थापा मारण्याची त्यांची तयारी असते. याला लालबहादूर शास्त्रींसारखे हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे अपवाद! पण हे तथाकथित वरिष्ठ अधिकारी काही राजकारणी नाहीत, तर ज्यांना प्रोफेशनल म्हणता येईल असे लोक आहेत. यांनी पण लाज सोडावी? एम सीलच्या जाहीरातीतील मृत्यूशय्येवरील बापाकडून मृत्यूपत्रावरील आकड्यांत शून्ये वाढवून घेणाऱया पात्राचीच आठवण झाली, यांचे थेर बघून!
हे वृत्त जाहीर होताच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांपासून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आणि तशी ती उसळायलाच पाहिजे होती. हे नागरिक स्वतः सध्याच्या वित्तीय संकटात भरडले जात असताना आपले पैसे या किंवा अशाच भीकेला लागलेल्या कंपनीला देत आहेत, ते अशा वाटमारीसाठी नाही तर या कंपन्यांनी पुन्हा सुदृढ होऊन वित्तीय संकटावर मात करावी म्हणून. हे राहिले बाजूलाच ही मंडळी स्वतःच्याच तुंबड्या भरुन घेण्यात मग्न आहेत.
ओबामा आणि अमेरिकन कॉंग्रेसच्या इतर सदस्यांनी एकत्र येऊन अशा पैसे लुबाडण्यावर बंदी घातली पाहिजे. त्यासाठी लागल्यास कोर्टातून स्टे ऑर्डर आणावी किंवा इंदिराबाईंप्रमाणे आधीपासून लागू होईल, असा कायदा पास करावा. पैसे देताना या चोरांना ते पैसे कुठे खर्चायचे आणि कुठे खर्चायचे नाहीत, याबाबत स्पष्ट आज्ञा दिल्या पाहिजेत व त्या न पाळल्यास कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद हवी व त्याबद्दल या चोरांना ठणठणीत तंबी दिली पाहिजे. तरच ही मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जात वठणीवर येईल.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
एआयजीचे अध्यक्ष श्री. लिडी यांनी अमेरिकेचे अर्थमंत्री टीम गाइथनर यांना लिहिलेल्या पत्रात अशी मखलाशी केली आहे की असा बोनस देणे अपरिहार्य आहे, कारण या वरिष्ठ अधिकाऱयांबरोबर झालेल्या करारातच तशी तरतूद आहे. त्यामुळे तसा बोनस न दिल्याने हे अधिकारी कोर्टात जातील व त्याचा परिणाम अधिक गंभीर होईल. वा! काय पण चोराच्या उलट्या बोंबा! या लिडीसाहेबाने स्वतःच्या खिशात किती बोनस टाकला ( व तोही कोणाच्या पैशाने हे पाहणे अधिक मनोरंजक ठरेल.
या तथाकथित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदी कंपनीला मसणात पाठवलं आणि आता तिच्या प्रेतावरचं लोणी खायला ही मंडळी पुढे सरसावली आहेत. असे अधिकारी जर वरिष्ठ जागेवर असतील तर कंपनीचं वाटोळ होणार नाही तर काय होणार ? आणि हे कसले वरिष्ठ अधिकारी?
खरं तर या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी कंपनी पुन्हा सृदृढ होईपर्यंत स्वखुशीने विनावेतन नसले तरी कमीत कमी वेतन स्वीकारुन काम केले पाहिजे. ते राहिले बाजूला! यांना म्हणे बोनस पाहिजे. कशाला? कंपनीची वाट लावाण्याच्या कामगिरीसाठी? वा, भाई वा! खरंच अगदी निर्लज्ज आहे ही जात.
साधारणपणे असा निर्लज्जपणा राजकारणी लोकांमध्ये दिसतो. मग ते निवडून आलेले असोत की असेच खुर्ची पकडून बसलेले असोत! त्यांना कशाचेच सोयर सुतक नसते. खुर्ची टिकविण्यासाठी काहीही बरे वाईट करण्याची आणि थापा मारण्याची त्यांची तयारी असते. याला लालबहादूर शास्त्रींसारखे हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे अपवाद! पण हे तथाकथित वरिष्ठ अधिकारी काही राजकारणी नाहीत, तर ज्यांना प्रोफेशनल म्हणता येईल असे लोक आहेत. यांनी पण लाज सोडावी? एम सीलच्या जाहीरातीतील मृत्यूशय्येवरील बापाकडून मृत्यूपत्रावरील आकड्यांत शून्ये वाढवून घेणाऱया पात्राचीच आठवण झाली, यांचे थेर बघून!
हे वृत्त जाहीर होताच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांपासून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आणि तशी ती उसळायलाच पाहिजे होती. हे नागरिक स्वतः सध्याच्या वित्तीय संकटात भरडले जात असताना आपले पैसे या किंवा अशाच भीकेला लागलेल्या कंपनीला देत आहेत, ते अशा वाटमारीसाठी नाही तर या कंपन्यांनी पुन्हा सुदृढ होऊन वित्तीय संकटावर मात करावी म्हणून. हे राहिले बाजूलाच ही मंडळी स्वतःच्याच तुंबड्या भरुन घेण्यात मग्न आहेत.
ओबामा आणि अमेरिकन कॉंग्रेसच्या इतर सदस्यांनी एकत्र येऊन अशा पैसे लुबाडण्यावर बंदी घातली पाहिजे. त्यासाठी लागल्यास कोर्टातून स्टे ऑर्डर आणावी किंवा इंदिराबाईंप्रमाणे आधीपासून लागू होईल, असा कायदा पास करावा. पैसे देताना या चोरांना ते पैसे कुठे खर्चायचे आणि कुठे खर्चायचे नाहीत, याबाबत स्पष्ट आज्ञा दिल्या पाहिजेत व त्या न पाळल्यास कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद हवी व त्याबद्दल या चोरांना ठणठणीत तंबी दिली पाहिजे. तरच ही मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जात वठणीवर येईल.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानमधील अराजकाची बीजे कशात?
आज पाकिस्तानात जे अराजक माजले आहे त्याची मूलभूत कारणे शोधली तर एक गोष्ट सहज दिसते की पाकिस्तानने स्वत:च्या खर्चासाठी लागणारे पैसे स्वत: कधीच कमावले नाहीत. कायम कुणा ना कुणापुढे हात पसरायचे व हातात काही ना काही पडतच राहिल्यामुळे 'कमवायची गरजच काय?' अशी स्वभिमानशून्य सवय त्या रष्ट्राला लागली व फुकटची कमाई गोडही वाटू लागली.
प्रत्येक पाकिस्तानी सरकारने अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्रपतींच्या कारकीर्दीत स्वत:चे खिसे फुकटात गरम करून घेतले. पकिस्तानचे "आद्य" हुकूमशहा फील्ड मार्शल अयूब खान यांच्या कारकीर्दीत प्रथम "सीटो" संस्थेचा सभासद म्हणून मागितलेल्या, त्यानंतर जनरल झिया-उल्-हक यांच्या कारकिर्दीत रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून मागितलेल्या व शेवटी जनरल मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत तालिबान आणि अल् कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून मागितलेल्या अमेरिकन लष्करी व वित्तीय मदतीचा ओघ चालूच राहिला.
नुकत्याच झालेल्या अमेरिकावारीत तालिबानशी लढायला लष्कर पाठवायला पैसे नसल्यामुळे अमेरिकेची मदत मिळेपर्यंत आपण फौज पाठवू शकणार नाही, असे निर्लज्जपणे सांगून व त्या युद्धात साधे पोलीस दल पाठवून पाकिस्तानने स्वत:चे हसेच करून घेतले. यातून असा प्रश्न निर्माण होतोच, की इतके दिवस मिळालेले पैसे कुठे गेले? अर्थातच ते भारतासारख्या शांतताप्रिय देशाविरुद्ध युद्धाची तयारी करण्यातच खर्च झाले.
पाकिस्तानने भारताबरोबरच्या वैराचा उगीचच बागुलबुवा केलेला असून भारताने टाकलेल्या अनेक चांगल्या लोकाभिमुख पावलांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. उदा. अतिशय श्रीमंत व अतिशय गरीब नागरिकांतील आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी 'कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर' अशा तर्‍हेचे कायदे घडवून आणून शेतकर्‍यांना व भाडेकरूंना भारत सरकारने दिलासा मिळवून दिला. कारखानदारांच्या पिळवणुकीला तोंड देता यावे म्हणून कितीतरी कामगाराभिमुख कायदे भारत सरकारने केले. या तर्‍हेचे समाजाभिमुख कायदे करून भारताने एक व्यापक मध्यमवर्ग निर्माण केला जो पाकिस्तान निर्माणच करू शकला नाही. आजही त्यांच्या राजकारणवर जमीनदारांची इतकी घट्ट पकड आहे की गोरगरीबांना राजकारणात शिरणे शक्यच नाहीं. त्यामुळे अतिशय गरीबीत हाल-अपेष्टा सहन करणार्‍या जनतेला तालीबानचे आकर्षण वाटले यात नवल ते काय?
भारतात महर्षी कर्वे यांच्यासारख्या समाजपरिवर्तन करणार्‍या दृष्ट्यांनी भारतीय नारीला विमुक्त व सुशिक्षित करून पुढील भारतीय पिढीला अधिक सुशिक्षित व अधिक कार्यक्षम बनविले, तर "भूदान" चळवळीचे प्रणेते असलेल्या विनोबा भावेंच्यासारख्या आधुनिक संतांनी भारतात एक वेगळीच क्रांती घडवून आणली. या दोघांना "भारतरत्न"सारख्या सन्माने गौरविले गेले. असे कुणी पाकिस्तानात पुढे आले नाही. याउलट पकिस्तानमध्ये एका पाठोपाठ एक हुकुमशहाच जन्माला आले.
भारताप्रमाणे पाकिस्तानला आर्थिक उत्कर्ष साधताच आला नाही. उलट भारताविरुद्धच्या (नसलेल्या) वैराचे बुजगावणे उभे करून येनकेनप्रकारेण अमेरिका व युरोपीय देशांकडून त्याने जे पैसे उकळले त्यातले बरेचसे लष्करशहांच्या खिशात गेले व जे थोडेफार उरले ते भारताविरुद्ध वापरले गेले. पाकिस्तानला आर्थिक वैभव निर्माणच करता आले नाही, पण असंख्य दहशतवाद्यांच्या टोळ्या त्यांनी उभ्या केल्या व या दहशतवादी टोळ्यांना भारतात हैदोस घालून आपल्या प्रगतीस खीळ घालण्यास मुक्त परवानगी दिली.
पण पैसे व धर्मांधता या गोष्टीवर उभ्या केलेल्या या "सैन्या"ची कुणावरच निष्ठा नव्हती. त्यामुळे ते त्यांच्या सरकारवरच उलटले व दहशतवाद्यांच्या हातातले बाहुले बनून या सैन्याने पाकिस्तानातच थैमान घालायला सुरुवात केली आहे.
भारताबरोबर वैर करून पाकिस्तानचा काहीच फायदा झालेला नाहीं, उलट अतोनात नुकसानच झाले आहे. म्हणून भारताने केलेल्या अनेक सुधारणांचे अनुकरण करून, श्रीमंत-गरीबातली दरी कमी करून, एका सुखवस्तू मध्यमवर्गाची निर्मिती करून आणि फुकटात मिळणारी मदत नाकारून स्वत:च्या पायावर उभे रहायची तयारी दर्शविली तर त्या राष्ट्राचे अजूनही कल्याण होईल.
-सुधीर काळे, जकार्ता
प्रत्येक पाकिस्तानी सरकारने अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्रपतींच्या कारकीर्दीत स्वत:चे खिसे फुकटात गरम करून घेतले. पकिस्तानचे "आद्य" हुकूमशहा फील्ड मार्शल अयूब खान यांच्या कारकीर्दीत प्रथम "सीटो" संस्थेचा सभासद म्हणून मागितलेल्या, त्यानंतर जनरल झिया-उल्-हक यांच्या कारकिर्दीत रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून मागितलेल्या व शेवटी जनरल मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत तालिबान आणि अल् कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून मागितलेल्या अमेरिकन लष्करी व वित्तीय मदतीचा ओघ चालूच राहिला.
नुकत्याच झालेल्या अमेरिकावारीत तालिबानशी लढायला लष्कर पाठवायला पैसे नसल्यामुळे अमेरिकेची मदत मिळेपर्यंत आपण फौज पाठवू शकणार नाही, असे निर्लज्जपणे सांगून व त्या युद्धात साधे पोलीस दल पाठवून पाकिस्तानने स्वत:चे हसेच करून घेतले. यातून असा प्रश्न निर्माण होतोच, की इतके दिवस मिळालेले पैसे कुठे गेले? अर्थातच ते भारतासारख्या शांतताप्रिय देशाविरुद्ध युद्धाची तयारी करण्यातच खर्च झाले.
पाकिस्तानने भारताबरोबरच्या वैराचा उगीचच बागुलबुवा केलेला असून भारताने टाकलेल्या अनेक चांगल्या लोकाभिमुख पावलांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. उदा. अतिशय श्रीमंत व अतिशय गरीब नागरिकांतील आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी 'कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर' अशा तर्‍हेचे कायदे घडवून आणून शेतकर्‍यांना व भाडेकरूंना भारत सरकारने दिलासा मिळवून दिला. कारखानदारांच्या पिळवणुकीला तोंड देता यावे म्हणून कितीतरी कामगाराभिमुख कायदे भारत सरकारने केले. या तर्‍हेचे समाजाभिमुख कायदे करून भारताने एक व्यापक मध्यमवर्ग निर्माण केला जो पाकिस्तान निर्माणच करू शकला नाही. आजही त्यांच्या राजकारणवर जमीनदारांची इतकी घट्ट पकड आहे की गोरगरीबांना राजकारणात शिरणे शक्यच नाहीं. त्यामुळे अतिशय गरीबीत हाल-अपेष्टा सहन करणार्‍या जनतेला तालीबानचे आकर्षण वाटले यात नवल ते काय?
भारतात महर्षी कर्वे यांच्यासारख्या समाजपरिवर्तन करणार्‍या दृष्ट्यांनी भारतीय नारीला विमुक्त व सुशिक्षित करून पुढील भारतीय पिढीला अधिक सुशिक्षित व अधिक कार्यक्षम बनविले, तर "भूदान" चळवळीचे प्रणेते असलेल्या विनोबा भावेंच्यासारख्या आधुनिक संतांनी भारतात एक वेगळीच क्रांती घडवून आणली. या दोघांना "भारतरत्न"सारख्या सन्माने गौरविले गेले. असे कुणी पाकिस्तानात पुढे आले नाही. याउलट पकिस्तानमध्ये एका पाठोपाठ एक हुकुमशहाच जन्माला आले.
भारताप्रमाणे पाकिस्तानला आर्थिक उत्कर्ष साधताच आला नाही. उलट भारताविरुद्धच्या (नसलेल्या) वैराचे बुजगावणे उभे करून येनकेनप्रकारेण अमेरिका व युरोपीय देशांकडून त्याने जे पैसे उकळले त्यातले बरेचसे लष्करशहांच्या खिशात गेले व जे थोडेफार उरले ते भारताविरुद्ध वापरले गेले. पाकिस्तानला आर्थिक वैभव निर्माणच करता आले नाही, पण असंख्य दहशतवाद्यांच्या टोळ्या त्यांनी उभ्या केल्या व या दहशतवादी टोळ्यांना भारतात हैदोस घालून आपल्या प्रगतीस खीळ घालण्यास मुक्त परवानगी दिली.
पण पैसे व धर्मांधता या गोष्टीवर उभ्या केलेल्या या "सैन्या"ची कुणावरच निष्ठा नव्हती. त्यामुळे ते त्यांच्या सरकारवरच उलटले व दहशतवाद्यांच्या हातातले बाहुले बनून या सैन्याने पाकिस्तानातच थैमान घालायला सुरुवात केली आहे.
भारताबरोबर वैर करून पाकिस्तानचा काहीच फायदा झालेला नाहीं, उलट अतोनात नुकसानच झाले आहे. म्हणून भारताने केलेल्या अनेक सुधारणांचे अनुकरण करून, श्रीमंत-गरीबातली दरी कमी करून, एका सुखवस्तू मध्यमवर्गाची निर्मिती करून आणि फुकटात मिळणारी मदत नाकारून स्वत:च्या पायावर उभे रहायची तयारी दर्शविली तर त्या राष्ट्राचे अजूनही कल्याण होईल.
-सुधीर काळे, जकार्ता
Subscribe to:
Posts (Atom)