निशा शर्माने केलेल्या खटल्याचा निकाल आणि त्या अनुषंगाने स्त्रियांच्या बाजूने सरसकट झुकते माप देणार्‍या कायद्यातील काळ्या तरतुदींचा परामर्ष

निशा शर्माने केलेल्या खटल्याचा निकाल आणि त्या अनुषंगाने स्त्रियांच्या बाजूने सरसकट झुकते माप देणार्‍या कायद्यातील काळ्या तरतुदींचा परामर्ष

लेखक: सुधीर काळे

निशा शर्मा या तरुणीने हुंडा मागितल्याचे खोटे आरोप लादून तिच्या (न झालेल्या) पतीवर आणि (तिच्या न झालेल्या) सासरच्या कांही तरुण-वयस्क स्त्री-पुरुष कुटुंबियांवर केलेल्या खटल्याचा निकाल नुकताच लागून नोइडाच्या "गौतम बुद्ध नगर" जिल्हा न्यायालयाने पुराव्याअभावी त्यातील सर्व आरोपी निर्दोष असल्याचा निर्णय दिला.
पण हे सारे सोपस्कार आटोपंण्यात किती वर्षे गेली असतील? एक नाही, दोन नाहीं, तर तब्बल नऊ वर्षे!
नऊ वर्षे बिचारे दलाल कुटुंब काय मानसिक तणावाखाली जगले असेल ते "जावे त्याच्या वंशा तेंव्हा कळे" असेच म्हणावे लागेल.
ही तर पहिली पायरी आहे. अजून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन पायर्‍या आहेतच.
निशाने केलेला खटला ४९८अ या कलमाखाली केला होता कीं इतर कुठल्या कलमाखाली केला होता हे अद्याप कळलेले नाहीं. पण ज्या पद्धतीने तिच्या (होऊ घातलेल्या) पतीला आणि (होऊ घातलेल्या) सासरच्या इतर नातेवाईकाना विनाचौकशी तडकाफडकी पोलीस कस्टडीत डांबले गेले त्यावरून हा खटला ४९८अ या कलमाखाली घातला गेला असण्याची दाट शक्यता आहे असे वाटते.
’इंडिया टुडे (इंग्रजी)’, ’टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ’इंडियन एक्सप्रेस’ या नियतकालिकात/वृत्तपत्रांत आलेल्या बातम्यांवरून[१] खालील गोष्टी लक्षात येतात.
२००३मध्ये नोइडामधील निशा शर्मा या तरुणीने (होऊ घातलेल्या) सासरच्या लोकांनी हुंडा मागितल्याचा त्यांच्यावर आरोप करत लग्नासाठी आलेले वर्‍हाड लग्न करायला नकार देऊन परत धाडले. परिणामत: निशा आणि मुनिश दलाल यांचे लग्न झालेच नाहीं. पण या तिच्या कारवाईमुळे ती मात्र एकदम प्रकाशझोतात आली.
पोलिसांनी मुनिश दलाल या निशाच्या "होऊ घातलेल्या" पतीला (कारण लग्न झालेलेच नव्हते) आणि त्यांच्या इतर कुटुंबियांना हुंड्यावरून छळ केल्याबद्दल तडकाफडकी कैदेत टाकले. तब्बल नऊ वर्षांनंतर त्यांची पुराव्याअभावी निर्दोष म्हणून सुटका झाली.
हुंड्यावरून झालेल्या छळाच्या नावाखाली पुरुषांविरुद्ध आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध घातले जाणारे बरेच खटले त्यांच्याविषयी असलेल्या पूर्वग्रहावर आधारित असतात काय असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. याविरुद्ध शर्मा कुटुंब खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध वरच्या कोर्टात अपील करणार आहे. निशाच्या वडिलांनी एका चित्रवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले कीं आरोपीना पुराव्याअभावी सोडले असले तरी त्यांना गौरवपूर्ण निर्दोषी म्हणून जाहीर केलेले नाहीं. (थोडक्यात आणखी ५-१० वर्षांचा आणि लाखों रुपयांचा चुराडा!).
या उलट मुनिश म्हणाले कीं कीं त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना खोट्या आरोपांपायी खूपच त्रास सहन करावा लागला पण आजच्या निर्णयाने त्यांना खूपच मोकळे वाटत आहे.
मुख्य न्यायाधीश विपिन राय यांनी या चौघांवरील खटला फेटाळून लावताना निशाचा लग्नाला नकार देण्याचा निर्णय पूर्वनियोजित होता अशी टिप्पणीही केली.
निशाच्या घरी दलाल कुटुंब लग्नासाठी आलेले असताना निशाचा वर्गमित्र असलेल्या नवनीत राय या तरुणाने निशाबरोबर आपला आधीच विवाह झाला होता असे जाहीर केले होते. निशाविरुद्ध खोटी कागदपत्रें दिल्याच्या आरोपाखाली निशाने त्याच्यावरही खटला भरला होता, पण न्यायालयाने त्याचीसुद्धा निर्दोषी म्हणून सुटका केली.
शर्मा कुटुंबाने निशाच्या बाजूने उभा केलेला साक्षीदार तिच्या नात्यातला नव्हता आणि या खटल्याची चौकशी पूर्ण व्हायच्या आधीच त्याचे निधन झाले. त्यामुळे आरोपींना संशयाचा फायदा मिळाला.
निशाला मुनिशऐवजी नवनीतशी लग्न करायचे होते आणि त्या उद्देशाने निशाच्या कुटुंबियांनी नवनीतच्या कुटुंबियांशीशी संपर्कही साधला होता. ती बोलणी फिस्कटल्यावर निशाच्या कुटुंबियांनी तिचा विवाह मुनीशबरोबर ठरविला पण निशाला हे लग्न पसंत नव्हते. म्हणूनच तिने हा पूर्वनियोजित कट रचला आणि त्यानुसार खोट्या आरोपाद्वारे खटले भरले अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. या पूर्वनियोजित कटापायी बिचारा मुनिश मात्र सनईच्या सुरात विवाहबद्ध व्हायच्या आधीच "चतुर्भुज" झाला.
या निकालामुळे मानसिक ताणातून मुक्त झालेला मुनिश म्हणाला कीं या खटल्यापायी त्याच्या आयुष्यातील जी नऊ वर्षे उद्ध्वस्त झाली त्यांची भरपाई कशानेही होऊ शकणार नाहीं. लग्न ठरले त्यावेळी मुनिश सरकारी नोकरीत होता आणि आणखी एक महिन्याने त्यांचे प्रोबेशन संपणार होते. पण या खोट्या आरोपांमुळे त्याच्या संपूर्ण जीवनावर आणि कारकीर्दीवर कधीही भरून न निघणारा प्रतिकूल परिणाम झाला.
या निकालानंतर दलाल कुटुंबियांना "हुश्श" झाले तर निशाच्या कुटुंबियांचे नाक कापले गेले. या खटल्याच्या अनुषंगाने स्त्रियांच्या बाजूने सरसकट झुकते माप देणार्‍या या कायद्याचा स्त्रिया आणि त्यांचे कुटुंबीय पैशाच्या हावरेपणापायी आणि अहंभावापायी किती हीन पातळीवर जाऊन आणि बिनबुडाचे आरोप करून दुरुपयोग करतात हेच दिसून येते.
जर हा खटला ४९८अ या कलमान्वये घातला असेल [२]तर या कायद्यातील कांहीं तरतुदी सपशेल चुकीच्या आहेत यात शंका नाहीं. स्त्रीवर अन्याय होत असेल तर तिने न्यायालयाकडे न्याय मागणे आणि तिला तो मिळणे हे उचित आणि आवश्यक आहे यात दुमत नाहींच. पण "पतीला आणि त्याच्या आप्तांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्याची तरतूद" ही त्यातली काळीकुट्ट बाजू आहे. या तरतुदीमुळे मन:शांतीचा चुराडा, पैशांचा चुराडा, कालापव्यय आणि उद्ध्वस्त झालेली नोकरी किंवा व्यवसाय अशा अनेक बाजूंनी पती आणि त्याच्या कुटुंबियांचा छळ होत आहे. या कलमामुळे या कायद्याचा जो प्रचंड गैरवापर होत आहे त्याची माहिती http://ipc498a.wordpress.com/ हा (कॉपीराईट कायद्याने संरक्षित) दुवा (link) आणि त्यातील अनेक उपदुवे वाचल्यासच कळेल. हे दुवे आंतरजालावर (internet) उपलब्ध आहेत त्यात या कायद्याने पीडित असलेल्या अनेक पुरुषांचे (आणि त्याच्या कुटुंबातील स्त्री-पुरुषांचेसुद्धा) अनेकविध अनुभव दिलेले आहेत. त्यांचा सूर असाच आहे कीं या कायद्याने जर कुणाचा फायदा झाला असेल तर तो नागरिकाला न्याय देण्यासाठी कंकणबद्ध असलेल्या सरकारी यंत्रणेचाच! त्यांना जणू "सुगीचे दिवस" आलेले आहेत! या दुव्यात-उपदुव्यात पोलीस व वकीलांबरोबर न्यायसंस्थेचे उल्लेखसुद्धा आहेत.[३]
-----------------------------------------------------------------------------

(वर दिलल्या संस्थळावरील एक चित्र)
-----------------------------------------------------------------------------
या परिस्थितीत जे पुरुष कणखरपणे उभे रहातात त्यांना अनेक सांपत्तिक आणि मानसिक अडचणी भोगाव्या लागतात. या उलट पोलीस कोठडीच्या भयाने (त्यांच्यावरील आरोप सपशेल बिनबुडाचे, खोटे आणि अन्याय्य असूनही) पुरुषाची बाजू सामोपचाराचा मार्ग अवलंबू पहाते.
नोकरी करणार्‍यांना नोकरी जाण्याचे भय, डॉक्टर-इंजिनियरसारख्या व्यायसायिकांना व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याचे भय आणि सार्‍यानाच अब्रू जायचे भय! स्त्रीवर खरोखर अन्याय झाला असेल तर असे होणे ठीकच आहे, पण आरोप खरे नसतानासुद्धा पुरुषाला आणि त्याच्या आई-वडिलांना आणि बहिणींना केवळ तो खटला एका स्त्रीने भरलेला असल्यामुळे आणि स्त्रियांचा कैवार घेणारा हा एकतर्फी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे असा त्रास दिला जावा का? निशा शर्मावरील खटला याचे उत्तम उदाहरण आहे.
निशा शर्माच्या खटल्यातील पुरुषांच्या बाजूने लागलेल्या या निकालातून कायद्यातील तरतुदींच्या सपशेल गैरवापराचा एक महत्वपूर्ण मुद्दा पुढे आलेला आहे! हा एकतर्फी कायदा सुधारला नाहीं तर भारतातील लग्नसंस्थाच कोलमडून पडेल अशी भीती अनेक समाजसेवी संघटनांना लागलेली आहे. आज पाश्चात्य देशांत लग्नाशिवाय "एकत्र रहाणे" नित्याचे, सामान्य झाले आहे. अशा एकतर्फी कायद्यामुळे असे लग्नाशिवाय एकत्र रहाणे भारतातही रुजेल अशी भीती निर्माण झाली आहे, थोड्या-फार प्रमाणात हे सुरूही झाले आहे. एकवीसाव्या शतकात जन्मलेली भारतीय मुले लग्न करतील की लग्न करणे टाळतील हा चिंतेचा विषय समाजशास्त्रज्ञांना भेडसावू लागला आहे.[४]
कुणाहीवर अन्याय झाल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी पोलिसात तक्रार करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी "योग्य" कायदा हवाच. पण आजच्या स्वरूपातला या कायद्याला आणि त्यातल्या तरतुदींना सांविधानिक वैधता आहे काय याची छाननी घटनेच्या विशेषज्ञांकडून, उच्चतम न्यायसंस्थेकडून आणि उच्चतम नोकरशहांकडून बारकाईने करविली गेली पाहिजे. कारण आज हा कायदा लिंगभेद करून पुरुष आरोपी आणि स्त्री फिर्यादीला समान लेखत नाहीं. हे भारताच्या घटनेविरुद्ध नाहीं काय? म्हणून या कायद्यात काय बरोबर आहे आणि काय चूक आहे याचा विचार व्हायलाच हवा.
आता पुढेची पावली काय असावीत? कायदा समतोल करण्यासाठी काय केले पाहिजे?
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे तुरुंगवासाची तरतूद रद्द केली गेली पाहिजे. "Every one is innocent until proven guilty" हे आपल्या न्यायसंस्थेचे पायाभूत तत्व असताना केवळ एका स्त्रीने तक्रार केली म्हणून त्या तक्रारीत ज्यांची नांवे आहेत त्यांना ते गुन्हेगार आहेत हे सिद्ध झाले नसताना चौकशीशिवाय तुरुंगात डांबणे आणि त्यांना जामीन नाकारणे हा कुठला न्याय? असा अन्याय करणारे पळून जातील अशी भीती असल्यास त्यांचे पासपोर्ट्स न्यायालयाने ताब्यात घ्यावेत. पण अटक कशासाठी? हे कलम रद्द व्हायलाच हवे.
४९८अ हा कायदा "non-compoundable" असल्यामुळे स्त्री जे आरोप करते ते खरे असोत वा नसोत, पण त्या आरोपांना प्रथमदर्शनी खरे मानून खटला भरला जातो व पतीला व त्याच्या कुटुंबियांना विनाकारण पोलीस कस्टडीत टाकले जाते. पण जेंव्हा मुख्य तपासणीद्वारा आणि उलटतपासणीद्वारा पत्नीने खोटे आरोप करून पतीला व पतीच्या नातेवाइकांना मुद्दाम छळले आहे हे कोर्टापुढे येते व न्यायाधीशांनाही ते स्पष्ट दिसते तेंव्हाही न्यायाधीश पतीला व त्याच्या इतर कुटुंबियांना फक्त पुरेसा पुरावा नसल्यामुळे निर्दोष जाहीर करून मुक्त करतात पण पत्नीने मुद्दाम सपशेल खोटे आरोप केल्याचा उल्लेखही न्यायाधीश आपल्या निकालपत्रात साधारणपणे करत नाहींत. हे बदलले पाहिजे. (या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती विपिन राय यांनी आपले निकालपत्र खूपच सडेतोडपणे लिहिले आहे. या निकालपत्राला एक आदर्श निकालपत्र मानून यापुढे इतर न्यायमूर्तींनीही जर आपले निर्णय असेच सडेतोड भाषेत लिहिले तर या कायद्याच्या गैरवापरावर चांगलाच आळा बसेल! पण "निशाने हा पूर्वनियोजित कट रचला आणि त्यानुसार खोट्या आरोपाद्वारे खटले भरले" अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली असली तरी कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदीनुसार निशावर सरकार खोटी केस केल्याचा खटला घालू शकत नाहीं. या तरतुदींची ४९८अ मध्ये भर घातण्यात आली पाहिजे.)
या कायद्याचे स्वरूप non-compoundable असल्यामुळे ते दुधारी केले गेले पाहिजे व त्यात निशासारख्या स्त्रियांवर सरकारी खर्चाने उलटा खटला भरण्याची आणि निशासारख्या स्त्रियांना व त्यांना भरीला घालणार्‍या त्यांच्या कुटुंबियांना जाणून-बुजून खोटे आरोप केल्याबद्दल आणि सरकारी पैशाचा आणि वेळेचा अपव्यय केल्याबद्दल या स्त्रियांना व त्यांच्या कुटुंबियांना कठोर शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात केली गेलीच पाहिजे. तरच या कायद्याच्या सर्रास दुरुपयोगाला आळा बसेल.
जेंव्हां नवरा-बायकोत बेबनाव निर्माण होतो त्यावेळी त्यांची जी संयुक्त मालमत्ता (स्थावर अथवा जंगम) त्यामधून पतीची हकालपट्टी करण्यासाठी ४९८अ च्या कायद्यातील तरतुदी पत्नी सर्रास एक सोयिस्कर शस्त्र म्हणून वापरू शकते. कारण ती मालमत्ता पत्नीच्या कब्जातून सोडविण्यासाठी पतीला एक तर दिवाणी न्यायालयात फिर्याद करावी लागते (ज्यात वेळ व पैसा या दोन्हींचा अपव्यय होतो) किंवा कौटुंबिक न्यायालयात जावे लागते. ४९८अ कायद्याचा फायदा घेऊन सार्‍या मालमत्तेवर कबजा करून बसलेली पत्नी कौटुंबिक न्यायालयात खुशाल पोटगीची मागणी करू शकते. 498A कायद्यातील पोलीस कस्टडीची तलवार डोक्यावर कायम टांगलेली असल्यामुळे पतीही आपल्या स्वत:च्या मालकीच्या मालमत्तेचा ताबा नेटाने घ्यायला कचरतो. कारण पत्नी पुन्हा खोटे-नाटे आरोप करून नव्याने पतीपुढे समस्या उभी करेल अशी सार्थ भीती पतीला असते. थोडक्यात पतीची मालमत्ता पत्नीच्या कब्जात असल्यास ती रीतसर कायदेशीर मार्गाने काढायलाही विलंब लागतो, लावला जातो त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने ती मालमत्ता मिळविणे पतीला कठीण जाते. "असुनी खास मालक घरचा, म्हणती चोर त्याला"चीच परिस्थिती त्याच्या नशीबी येते.
शेवटी न्यायालयालयीन विलंब! निशाच्या खटल्याच्या पहिल्या पायरीलाच ९ वर्षे लागली. अशा इतर केसेसमध्येही खटले वर्षानुवर्षे चालतात, आरोप खोटे असल्यास फिर्यादी मुलीकडे व तिच्या कुटुंबियांकडे पुरावाच नसतो, मग खोट्या-नाट्या सबबी सांगून तारखा "पडत" रहातात (कीं पाडल्या जातात?), कधी सरकारी वकील बदलवून घेणे (केस FIR वर आधारलेली असल्यामुळे ती सरकारी वकील चालवितो. फिर्यादीला कांहींच पदरमोड करावी लागत नाहीं. म्हणून सरकारी वकील बदलून घ्यायचा फिर्यादीला हक्कच नाहीं पण तरी असे झालेले दिसतेच!), आजारपणाच्या सबबी पुढे करणे, काउन्सेलिंग करायचा प्रयत्न करविणे, वगैरे करत-करत खालच्या कोर्टाचा निकाल लागायलाच ७-८ वर्षे निघून जातात. खालच्या कोर्टाचा निकाल पतीच्या बाजूने लागला तरी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपीले सुरू होतात! असे करत-करत निकाल लागायच्या आधीच त्यातल्या कांहीं आरोपीना देवाकडूनही बोलावणे येऊ शकते! थोडक्यात न्यायसंस्थेच्या आजच्या अवस्थेत स्त्रीला किंवा पुरुषाला न्याय मिळायला इतका वेळ लागतो कीं तो न मिळाल्यातच जमा आहे. पतीसमोर उभ्या रहाणार्‍या अशा अनेक अडचणी विनाविलंब सुटायलाच पाहिजेत व त्यासाठी असे खटले Super-fast track न्यायालयांत चालविले गेले पाहिजेत. असे झाल्यास पतीला आपली मालमत्ता परत मिळून तो आपल्या उपजीविकेसाठी पुन्हा पैसा कमावू लागेल.
या कायद्याची ही काळीकुट्ट बाजू कुणाला फारशी माहीत नसते व त्यामुळे वरील सारी चर्चा वाचकाला अतिशयोक्तीचा भाग वाटण्याची शक्यता आहे, पण तसे नाहीं. आपल्या अगदी जवळच्या नातेवाइकांच्या मुलाविरुद्ध किंवा चांगल्या माहितीच्या मित्राच्या मुलाविरुद्ध असा खटला भरला जाईपर्यंत ही काळीकुट्ट बाजू फारच थोड्या लोकांच्या लक्षात येते! कारण शेवटी "जावे त्याच्या वंशा तेंव्हा कळे" हेच खरे! पण या कायद्याला ही काळीकुट्ट बाजू नक्कीच आहे हे मी आधी दिलेले दुवे वाचल्यास लक्षात येते.
याचे गांभिर्य आता इतके जाणवू लागले आहे कीं ’लोकसत्ता’ या दैनिकाने पुढाकार घेऊन या विषयावर ०२२-२२८२२१८७ या क्रमांकावर फॅक्सद्वारा जनतेकडून मते मागविली होती. इतकेच नव्हे तर राज्यसभेचे सहसचीव श्री. राकेश नैथानी यांच्याकडे "राज्यसभा सचिवालय, पार्लमेंट हाउस, नवी दिल्ली ४०० ००१" या पत्त्यावर पोस्टाने, ०११-२३०३५४३३ येथे दूरध्वनीद्वारा, ०११-२३७९४३२८ या क्रमांकावर फॅक्सद्वारा किंवा rsc2pet@sansad.nic.in या पत्त्यावर ई-मेलद्वारा मते पाठविण्याची सोयही करण्यात आली होती. (मी या दोन्ही संघटनांना लिहिले होते)![४]
यावरून सरकारी यंत्रणेची चाके योग्य दिशेने फिरू लागलेली आहेत हे दिसू लागले आहे. पण हे सरकारी गोगलगायीच्या संथ गतीने चालले तर त्याचा काय उपयोग? हे सारे बदल जलदगतीने व्हायला हवेत. या सर्व प्रयत्नांना निशा शर्माच्या खटल्याच्या निकालाने एक मोठा दिलासा नक्कीच (Shot in the arm) मिळाला आहे यात शंका नाहीं. आता तरी जनतेचे प्रतिनिधी, घटनातज्ञ, नोकरशहा आणि जागरुक आणि सतर्क वृत्तसंस्था (media) हे प्रकरण धसास लावून अशक्त होत चाललेल्या कुटुंबसंस्थेचा बचाव करतील अशी आशा करू या!
------------------------
टिपा:
[१]-वर उल्लेखलेल्या तीन बातम्यांबाबतचे दुवे खालीलप्रमाणे आहेत:
http://indiatoday.intoday.in/story/nisha-sharma-dowry-case-noida-court-acquits-all-accused/1/176012.html
http://www.indianexpress.com/news/nisha-sharma-dowry-case-court-acquits-all-accused/918505
http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/Rebel-brides-dowry-charge-junked/articleshow/12090709.cms
[२] ’टाइम्स’च्या बातमीखालील बर्‍याच प्रतिसादांत "४९८अ" चा उल्लेख आहे त्याअर्थी हा खटला ४९८अ कलमाखालीच घातला असावा असे वाटते.
[३]-"न्यायालयाची बेअदबी" कुणालाच करायची नाहीं आहे पण या दुव्या-उपदुव्यात भ्रष्ट न्यायाधीशांचे उल्लेख आहेतच. आजकाल तर सत्र आणि उच्च न्यायालयातील भ्रष्टाचाराबद्दल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयच कडक ताशेरे झाडत आहे. उदा. अलाहाबदच्या Uncle-type न्यायदानाबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने झाडलेले कडक ताशेरे! तसेच भारताचे माजी सरन्यायाधीश बालकृष्णनसुद्धा भ्रष्टाचारातून मुक्त नाहींत!
[४]-आता तर पुण्यात "पुरुष मुक्ती संघटना" ही एक संघटनाही उभी राहिली आहे. अशा खोट्या प्रकरणात या संघटनेची मदत मिळू शकते!

होर्मूझची सामुद्रधुनी पेटणार? भाग-२ (अंतिम)

अमेरिक-इराणमधील समेटाचा संभव

मूळ लेखक-जॉर्ज फ्रीडमन, रूपांतर: सुधीर काळे (sbkay@hotmail.com)

(या लेखातील सर्व प्रथमपुरुषी एकवचनी उल्लेख मूळ लेखकाला उद्देशून आहेत.)

गेल्या लेखात आपण इराण आपले प्रभावक्षेत्र पश्चिम अफगाणिस्तानपासून भूमध्यसमुद्रकिनार्‍यावरील बेरूत बंदरापर्यंत वाढविण्यासाठी कसे डावपेचयुक्त आव्हानाला तोंड देत आहे ते पाहिले. अमेरिकेकडे आणि पश्चिम युरोपीय देशांकडे असलेले विकल्पही कसे मर्यादित आहेत याची चर्चाही त्यात करण्यात आली होती. एक विकल्प होता इराणच्या सीरियावर प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नांना जे अडथळे आणले जात आहेत ते वाढविणे आणि दुसरा विकल्प होता इराणबरोबर वाटाघाटी करून समझोता करणे. गेल्या कांहीं दिवसात हे दोन्ही विकल्प वापरले जात असल्याचे दिसत आहे!

सीरियामध्ये होत असलेली बंडखोरांची प्रगती

सीरियाच्या नैऋत्येला असलेले झाबदानी हे शहर अस्साद राजवटीच्या विरोधकांच्या हातात पडल्याचे वृत्त आहे. बंडखोरांना या शहराचे रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून जरी फारसे महत्व नसले आणि हे शहर सरकारी फौजांनी परत जरी काबीज केले तरीही या घटनेला खरोखरच खूप महत्व आहे. अस्सादच्या विरोधकांनी जरी वृत्तसंस्थांचे लक्ष वेधून घेतले असले तरी त्यांचा विरोध आतापर्यंत फारसा परिणामकारक वाटला नव्हता. कारण कुठल्याही बंडाळीला एकाद्या भागावर कबजा मिळविणे फारच महत्वाचे असते. त्या दृष्टीने या विरोधकांना आतापर्यंत असा कुठल्याच भागावर कबजा मिळाला नव्हता.

सीरियातील झाबदानी शहराची नेमकी जागा. झाबदानीच्या पूर्वेला तीस किमीवर राजधानी दमास्कस आहे

आता हे शहर किती दिवस त्यांच्या ताब्यात रहाते ते पहायचे. जर ते बंडखोरांच्या हातात टिकले तर तिथे एक तात्पुरते सरकार त्यांना स्थापता येईल.

पण कमकुवत आणि विखुरलेल्या बंडखोरांच्याविरुद्ध चालू असलेल्या युद्धात भाग घेणे वेगळे आणि अस्साद यांच्या झाबदानी परत गेण्यासाठी तैनात केलेल्या रणगाड्यांविरुद्ध लढणे वेगळे! ही शक्यता निर्माण झाल्यामुळे सीरियासंबंधात चैतन्यपूर्ण बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. अरब लीगकडून झालेल्या हंगामी सरकार स्थापण्याबद्दलच्या मागण्यामुळे झालेले वातावरणातील बदल आपण जेंव्हां विचारात घेतो तेंव्हां काहीं अर्थपूर्ण दबाव नि:संशयपणे निर्माण होईल.

इराणच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास या घटनेमुळे आपले प्रभावक्षेत्र विस्तृत करण्याच्या इराणच्या महत्वाकांक्षांना अस्साद राजवट कोसळल्यास अडथळा निर्माण होण्याचा धोका स्पष्ट दिसतो. जोवर इराकमधील इराणचा प्रभाव अबाधित राहील तोपर्यंत या घटनेमुळे इराणला कुठल्याही नव्या मूलभूत आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार नाहीं. पण इराणच्या आकांक्षांना ही घटना एक धोक्याची निशाणी ठरेल. आज जरी सीरियातील परिस्थिती इराणची कोंडी होण्याइतकी हाताबाहेर गेली नसली तरी तेहेरानला सगळ्या गोष्टी त्याच्या योजनेनुसार होणार नाहींत याचा एक इशाराच आहे.

वाटाघाटीची शक्यता

इराण सरकारने असा दावा केलेला आहे कीं अमेरिकेने इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांना पाठविलेल्या पत्रात सुरुवातीच्या परिच्छेदात होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद केल्यास ते कृत्य लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचे समजले जाईल अशी धमकी जरी दिली असली तरी लगेच पुढच्याच परिच्छेदात थेट वाटाघाटी करण्याबद्दल अमेरिकेचे निमंत्रणही होते. अमेरिकेने अशा वाटाघाटीसाठी निमंत्रण दिल्याचे नाकारले. त्यावर इराणने "ते निमंत्रण तोंडी दिले होते" अशी मखलाशीही केली. हिलरी क्लिंटन यांनी आम्हाला संघर्ष टाळायचा आहे असे सांगून इराणी जनतेचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे आणि जर आपली अणस्त्रसज्ज होण्याची योजना रद्द करून तो देश जर पुन्हा जगातील इतर देशांच्या समूहात परत आला तर इराणी जनतेला अशा उज्ज्वल भविष्यकाळाचा लाभ घेता येईल असे सांगितले.
माझ्या* मते इराणच्या शस्त्रागारात अणूबाँब यायला कित्येक वर्षे लागतील. ही अण्वस्त्रें वाहून नेण्यासाठी लागणारी साधने/क्षेपणास्त्रे मिळविणे हे इराणपुढील त्यानंतरचे मोठे आव्हान आहे! जरी सध्या इराण त्याच्या शत्रूंना शह देण्यासाठी अण्वस्त्रे मिळविण्याच्या मागे लागला असला तरी ती प्राप्त करणे लष्करी दृष्टिकोनातून इराणला उपयुक्त वाटत असेल असे मला* वाटत नाहीं. इराणकडील कांही अणूबॉम्ब इस्रायलला बेचीराख करू शकतील पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून झालेल्या प्रतिहल्ल्यात इराण नेस्तनाबूद होऊन जाईल हे त्याला माहीत आहे. जरी इराणी नेते खूप आक्रमक भाषा वापरत असले तरी ते खूप सावधगिरीने वागतात हेच इतिहास सांगतो. थोडक्यात कुठल्या देशावर टाकण्यासाठी नव्हे तर एक नावापुरती धमकी देण्यासाठी आणि वाटाघाटींत वरचष्मा मिळविण्यासाठीच त्याला अण्वस्त्रे हवी आहेत.

म्हणजे जर इराणने अण्वस्त्र प्रकल्पाबाबत सौम्य धोरण अवलंबिल्यास त्याच्या बदल्यात इराणला काय हवे आहे आणि अमेरिका इराणला काय देईल हाच महत्वाचा प्रश्न आहे असे म्हणता येईल. इराणला जगातील देशांच्या समूहात परत आणले पाहिजे असे हिलरीबाई म्हणाल्या त्याचा अर्थ हाच होता काय आणि इराणला असे परत यावयाचे आहे काय याचा विचार करायला हवा..

म्हणजे अण्वस्त्रसज्ज होणे हा मुख्य मुद्दा नाहींच, उलट इराकमधून अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यावर इराणच्या प्रभावक्षेत्राचा विस्तार करणे आणि तेल उत्पादक अरब राष्ट्रांवरील त्याचा दबाव वाढविणे हा मुख्य मुद्दा आहे! क्रमाने ओटोमान साम्राज्य, ब्रिटिश आणि अमेरिका अशा सत्तांनी इराणला या भागात कधीच नेतृत्व मिळू दिले नव्हते हीच इराणची तक्रार आहे व ते आता अशी नेत्याची भूमिका पार पाडू इच्छितात.

अमेरिकेचा आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांचा इराणला केवळ अण्वस्त्रधारी बनू द्यायचे नाहीं हाच उद्देश नसून त्यांना इराणने आपल्या वरचढ पारंपारिक सैन्यबळाच्या सहाय्याने सौदी अरेबियावर वचक बसविलेलाही नको आहे. पण सीरियामध्ये आणि इराकमध्ये इराणने केलेल्या हस्तक्षेपांना आवरले जाऊ शकलेले नाहीं. इराणने ही सर्व बंधने निर्णायकपणे झुगारून दिली आहेत व या भागावर एक तर्‍हेचा वचक बसविला आहे. थोडक्यात इराणने अण्वस्त्रे बनविण्याचा हट्ट सोडून दिल्यानंतर केवळ त्याच्यावरची नाकेबंदी उठवून पुरणार नाहीं कारण रशिया-चीनच्या सहकार्याशिवाय ही नाकेबंदी फारशी जाचक बनलीच नाहींय्!

इराणला मिळालेली ऐतिहासिक संधी

सध्या कुठलीच परकीय सत्ता इराणला लष्करी किंवा राजनैतिक तर्‍हेने अडवू शकत नाहीं. ही इराणला मिळालेली ऐतिहासिक संधी आहे. आर्थिक नाकेबंदीच्या गैरसोयी किती का असेनात, अशी संधी केवळ आर्थिक नाकेबंदीसाठी गमावणे हे सयुक्तिक नाहीं. इराणच्या प्रभावक्षेत्राचा होणारा विस्तार ही अमेरिकेची मुख्य डोकेदुखी आहे आणि इराण या विस्ताराच्या संधीची या आर्थिक नाकेबंदीबरोबर अदलाबदल करायला तयार होणार नाहीं. मग अमेरिका काय द्यायला तयार आहे?

दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर इराणच्या आखातातून होणार्‍या तेलाच्या वाहतुकीच्या हमी-केवळ स्वत:साठीच नव्हे तर सार्‍या औद्योगिक जगतासाठी-अमेरिकेने घेतली व या वाहतुकीत त्यांना व्यत्यय यायला नको आहे. जसजसा इराणचा प्रभाव वाढत जाईल तसतशी संघर्षाची शक्यता वाढत जाईल आणि त्यात इराण-पुरस्कृत घातपातापासून किंवा थेट युद्धापासून आपल्या अरबी मित्रराष्ट्रांचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिका हस्तक्षेप करण्याची शक्यताही वाढेल. (१) अमेरिका या विभागात हस्तक्षेप करू इच्छित नाहीं. (२) तिला तेलाच्या वाहतुकीत व्यत्यय आलेला नको आहे. (३) तसेच इराणच्या प्रभावक्षेत्राचा विस्तारही तिला नको आहे. अमेरिकेला या तीन्ही गोष्टी मिळतील काय?
इराणलाही तीन गोष्टी हव्या आहेत (१) तिला अमेरिकेची या भागातली उपस्थिती कमी करायची आहे. इराक-अफगाणिस्तानवरील आक्रमणापासून इराणने योग्य ते धडे घेतले आहेत. अमेरिकेची इराणच्या आखातातील उपस्थिती आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्या अस्थिरता निर्मिणार्‍या गुप्त कारवाया इराणच्या सुरक्षिततेला एक धोका आहे असे तो समजतो. (२) "इराण या विभागातील बिनीची सत्ता आहे" याला पाश्चात्यांकडून इराणला मान्यता हवी आहे. त्यांना सौदी अरेबियाकडून लष्करी धमकी नको आहे. (३) तेलापासून होणार्‍या कमाईची इराणला पुनर्रचना करून या भागातील प्रचंड आर्थिक संपन्नतेत मोठा वाटा मिळायचा आहे.

अमेरिकेला इराणबरोबर संघर्ष नको आहे. इराणलाही अमेरिकेबरोबर संघर्ष नको आहे. इराणला अव्याहतपणे तेल विकायचे आहे. अमेरिकेला पाश्चात्य देशांना तेल मिळेल याची हमी द्यायची आहे. म्हणजेच इथून होणार्‍या तेलाच्या प्रचंड वाहतुकीच्या सातत्याबद्दल इराणबरोबर लष्करी किंवा राजकीय देवाणी-घेवाणीद्वारा अमेरिका अशी हमी मिळवू शकते काय? तसे पाहिल्यास ही वाहतूक इराण क्षणात बंद करू शकते. मग प्रश्न उभे रहातात ते असे (१) अमेरिका इराणवर विश्वास ठेऊ शकते काय? (२) इराकमधून सैन्य मागे घेतल्यावर अरबस्तानातील जुन्या मित्रराष्ट्रांना वार्‍यावर सोडून अमेरिका तग धरू शकेल काय?

आपण जेंव्हां अमेरिकन किंवा इराणी नेत्यांची भाषणबाजी ऐकतो तेंव्हां या दोघांचा एकमेकावर विश्वास बसू शकेल याची कल्पना करणेच कठीण आहे. पण अमेरिकेची स्टॅलिन, माओ बरोबरची मैत्री पहाता भाषणबाजीकडे लक्ष देण्यात अर्थ नाही हे कळून येते. प्रत्येक देश आपल्या हितसंबंधांच्या मागे असतो. हे हितसंबंध कधीच शाश्वत नसले तरी भरीव असतात. Great Satan आणि Axis of Evil च्या संस्थापकाची दोस्ती करणे अवघड असले तरी इतिहासात याहूनही जास्त अवघड गोष्टींत यश मिळविण्यात आलेले आहे!

इराणचे अंतिम हितसंबंध आहेत अमेरिकेविरुद्ध संरक्षण आणि जास्तीत जास्त नफा मिळवत तेलाची विक्री करणे. अमेरिकेचे अंतिम हितसंबंध आहेत योग्य किमतीला आणि लष्करी हस्तक्षेपाशिवाय तेलाची सतत उपलब्धता.

अरबी घटक आणि समेटाची शक्यता

कळीचा मुद्दा आहे अमेरिकेचे अरबस्तानातील राष्ट्रांशी भावी संबंध. अमेरिका आणि इराणमधला कुठल्याही समेटाचा त्यांच्यावर दोन प्रकारे प्रभाव पडतो. एक म्हणजे इराणबरोबरच्या समझोत्याशिवाय अरबस्तानातून सैन्य काढून घेणे इथे अवघड आणि अस्थिरता निर्माण करू शकते. दुसरा मुद्दा आहे शक्तिसंपन्न इराणच्या मागण्या वाढत रहातील.
स्वत:च्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी जुन्या मित्रराष्ट्रांना वार्‍यावर सोडण्याच्या प्रथेचा "शोध" कांहीं अमेरिकेने लावलेला नाहीं. सौदी अरेबियाच्या खजीन्यात पैसे ओतण्यापेक्षा इराणच्या खजीन्यात ओतणे अमेरिकेला जास्त आवडण्याचे स्वाभाविक कारण दिसत नाहीं.

इराणला कसे काबूत ठेवायचे हाच अमेरिकेपुढील मुख्य प्रश्न आहे. पैशाचा ओघ सुरू झाला कीं इराणचे बळ आणखीच वाढेल आणि तो आपले प्रभावक्षेत्र अमेरिकेच्या लक्ष्मणरेषेच्या पलीकडे वाढवू पाहील. याला संभाव्य उत्तरे आहेत. पहिले, अमेरिका पुन्हा या भागात आपले अस्तित्व वाढवेल. इराण अमेरिकेला कधीच दुर्बल समजत नाहीं तर एक अनपेक्षित कारवाई करणारा देश समजतो. म्हणून इराणने एकदा का आपले ऐतिहासिक लक्ष्य गाठल्यानंतर अमेरिकेला आव्हान देणे इराणला परवडणार नाहीं. दुसरे म्हणजे इराणची प्रगती कितीही झाली तरी तो तुर्कस्तानपेक्षा मागासलेलाच राहील. आज जरी तुर्कस्तान इराणला शह देण्यासाठी सक्रीय भूमिका घेत नसला तरी इराण आपली बाजू शक्तिसंपन्न करेपर्यंत तुर्कस्तानची शक्तीही वाढलेली असेल आणि तो इराणला काबूत ठेवू शकेल. थोडक्यात कराराच्या मसूद्यात जर दोन्ही बाजूंच्या फायद्याच्या आणि इराणच्या प्रभावक्षेत्राच्या मर्यादा स्पष्ट करणार्‍या अटी असतील तरच दोन्ही बाजूंमध्ये समेट होईल. आणि जर इराणला या समेटापासून खूप फायदा होण्यासारखा असेल तरच इराण आपल्या प्रभावक्षेत्रावर पडणार्‍या मर्यादा स्वीकारेल.

भूगोलावर आधारित राजकारण (Geopolitics) एका दिशेला नेते तर विचारप्रणाली (Ideology) दुसर्‍या दिशेला. एकमेकांवर विश्वास ठेवण्याची क्षमता हा एक तिसरा विकल्प आहे. अमेरिकेची काय करण्याची आज तयारी आहे याबद्दल इराणी नेतृत्वाला अद्यापही खात्री नाहीं. अमेरिका इराणशी युद्ध पुकारू इच्छित नाहीं. दोघांना तेलाचा वाहता प्रवाह हवा आहे आणि दोघांनाही अण्वस्त्रांची ते दाखवतात तेवढी पर्वा नाहीं आहे. या दोघांव्यतिरिक्त या समेटात तिसर्‍या कुणालाच रस नाहींय्. जेवढे ते दाखवितात तेवढे इस्रायली इराणबद्दल कट्टर नाहींत. आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला बाधक असे करण्याचा इस्रायलचा सल्लाही अमेरिका मानणार नाहीं. आणि इराणकडे जर अण्वस्त्रे नसतील इस्रायलचा इराणशी कुठलाच तंटा उरणार नाहीं.

इराणशी थेट वाटाघाटींसाठी अमेरिकेची तयारी असेल किंवा विचारप्रणालीवर आधारलेल्या धोरणाऐवजी लष्करी आणि आर्थिक शक्तीवर आधारलेले धोरण स्वीकारण्याची इराणची तयारी असेल याचे किंवा आज थेट वाटाघाटीबद्दलच्या ज्या बातम्या कानावर येत आहेत त्याचे कुणालाच आश्चर्य वाटायला नको! या सर्व प्रकारात सौदी अरेबियाचे थोडेसे नुकसान होईल पण ते सौदी स्वीकारतील.

टीप:
* हे मत मूळ लेखक जॉर्ज फ्रीडमन यांचे आहे. त्यांचा मूळ लेख http://www.stratfor.com/weekly/considering-us-iranian-deal?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20120124&utm_term=gweekly&utm_content=readmore&elq=a1506dcbd3ad445fad88823808dc5a74 इथे वाचता येईल.

होर्मूझची सामुद्रधुनी पेटणार?

होर्मूझची सामुद्रधुनी पेटणार? भाग-१
रूपांतर: सुधीर काळे
Stratfor या नियतकालिकात George Friedman यांनी लिहिलेल्या इंग्रजी लेखाचे हे रूपांतर आहे. जास्त तपशील लेखाच्या शेवटी दिलेला आहे.
जर होर्मूझची सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जल वाहतुकीस बंद केली तर ते "लक्ष्मणरेषा" ओलांडल्याचे कृत्य मानले जाईल अशी तंबी देणारे पत्र अनेक मध्यस्थांकरवी[१] अमेरिकेने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात इराणला पाठविल्याचे वृत्त आहे. याच आठवड्यात इराणच्या अण्वस्त्रप्रकल्पात काम करणार्‍या एका शास्त्रज्ञाला तेहरान येथे ठार करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. दुसरीकडे "अंकारा" या तुर्कस्तानच्या राजधानीत इराणच्या लोकसभेचे सभापति अली लारीजानी यांनी तुर्की अधिकार्‍यांबरोबरच्या चर्चेत "इराण त्याच्या अणूप्रकल्पाबद्दल वाटाघाटींसाठी तयार असल्याचे" ध्वनित केल्याचेही वृत्त आहे.
अमेरिकन आरमाराच्या खूप हालचाली होत आहेत व ते इराणच्या आखाताच्या जवळपास आलेले आहे. पाचव्या आरमारात ३ विमानवाहू युद्धनौका दाखल झाल्या आहेत. इराण लुटपुटीच्या युद्धाचा सराव पेब्रूवारी महिन्यात इराणच्या आखातात करत आहे.
या तर्‍हेने एकीकडे इराणच्या आखातातील तणाव वाढत चाललेला आहे तर त्याच वेळी युरोपमधील आर्थिक पेचप्रसंग सुटण्याची कुठलीच चिन्हे दृष्टिपथात नाहींत. अलीकडेच फ्रान्सचे पत मूल्यांकन-credit rating (कर्ज काढण्याची मर्यादा) कमी करण्यात आली (याआधी अमेरिकेचे पत मूल्यांकन-credit rating-सुद्धा असेच AAA वरून खाली घटविण्यात आले.) यामुळे चीनच्या निर्यातीत घट आलेली आहे.
युरोप आणि चीन यांच्यातला आर्थिक व्यवहारातील मूलभूत बदल आणि त्याचे दूरगामी परिणाम आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या बदलाची सुरुवात दर्शवितात. नजीकच्या भविष्यकाळात मात्र अमेरिका-इराणमधील तणावच जगापुढील एक गंभीर समस्या ठरणार आहे असे दिसते.
होर्मूझची सामुद्रधुनी आणि इराण, सीरिया, इराक व इस्रायल हे देश ठळकपणे दाखविणारा मध्यपूर्वेचा नकाशा



अमेरिका-इराण संबंध
१९८० च्या दशकात इराण आणि इराक यांच्या दरम्यान अतिशय हिंसक युद्ध होऊन गेले. ते सात वर्षे चालले व त्यात दहा लाख इराणी मृत्युमुखी पडले. या युद्धाच्या अनुभवापायी इराण एक धडा शिकला. तो म्हणजे इराक पुन्हा असे युद्ध इराणशी करू शकणार नाहीं अशी कारवाई करणे. इराणने हेच आपले मुख्य राष्ट्रीय धोरण म्हणून राबवायचे ठरविले. अमेरिकेच्या इराकवरील स्वारीमुळे आणि अलीकडेच तिने तेथून घेतलेल्या काढत्या पाऊलामुळे तिथे एक लष्करी पोकळी निर्माण झाली ती भरणे इराणच्या चांगलेच पथ्यावर पडले आहे. परिणामत: इराणला आपल्या पश्चिम सीमा जास्त सुरक्षित करण्याची संधी मिळाली आहे. इराण ती अर्थातच वाया घालवू इच्छित नाहीं.
जर इराण इराकवर वर्चस्व गाजवू शकला (म्हणजे इराकला मांडलिक करण्याइतके नव्हे, फक्त वर्चस्व स्थापण्याइतके) तर अनेक गोष्टी घडू शकतील. सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे अरबी द्वीपकल्पात (Arabian Peninsula) अनेक बदल होतील. प्रथमदर्शनी, इराणी आखातील इतर कुठल्याही राष्ट्रापेक्षा इराणकडे सर्वात मोठे खडे लष्कर आहे. पण या इतर राष्ट्रांची लष्करी शक्तीसुद्धा, कमीत कमी कागदावर तरी, नगण्य नाहीं! अरबी द्वीपकल्पातील इतर राष्ट्रांचे सैन्य तांत्रिक दृष्ट्या जरी अद्ययावत् असले तरी त्यांच्या सैनिकांची संख्याही खूपच कमी आहे. शिवाय त्यांच्या सैन्यात इराणी सैन्याकडे आहे तसा एकाद्या तत्वप्रणालीवरील विश्वासापोटी येणारा कडवेपणाही नाहीं.
पण इराणच्या एकूण शक्तीपैकी त्याचे खडे लष्कर तसे केवळ एक पार्श्वभूमी म्हणूनच उपयुक्त आहे. इराणचे गुप्त कारवाया करण्याचे सामर्थ्य आणि त्याचे विस्तृत प्रभाव क्षेत्र जास्त महत्त्वपूर्ण आहेत. तसेच इराणचे गुप्तहेरगिरीचे सामर्थ्यही चांगले आहे.
गेली कित्येक दशके अमेरिकेच्या शक्तीला तोंड देण्यासाठी इराणने बर्‍या-वाईट मार्गांचा अवलंब करून वेगवेगळ्या धर्मियांबरोबर काम करून आणि महत्वाच्या व्यक्तींबरोबर पद्धतशीरपणे युती व संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इराकमधून अमेरिकेने सैन्य बाहेर काढल्यावर इराणचे इतर राष्ट्रांबरोबरचे संबंध खूपच किमती झाले आहेत.
अमेरिकेच्या सैन्याच्या माघारीचा इराणच्या आखातातील राजकीय नेतृत्वावरील मानसिक आघात खूपच गहन झालेला आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ब्रिटिश सत्तेचा र्‍हास झाल्यापासून इराणच्या आखातातील या राजकीय नेतृत्वाला व त्यांच्या तेलाच्या सुसूत्र निर्यातीला अमेरिकेच्या शक्तीचीच हमी आणि संरक्षण मिळत आलेले आहे. आणि या हमीच्या मागे अमेरिकेची इराणच्या आखातात तैनात केलेली लष्करी शक्तीच कारणीभूत आहे आणि त्याचे प्रत्यंतर १९९०च्या इराकबरोबरच्या कुवेतच्या मुक्तीच्या लढाईत आले. आजही इराणच्या आखातात अमेरिकेचे प्रचंड लष्करी बळ हजर आहे. अमेरिकेचे नाविक व हवाई दल इराणच्या कुठल्याही खोडीला किंवा कुरापतीला तोंड द्यायला समर्थ आहे.
याचाच अर्थ असा कीं इराण आज कुठलीही खूप मोठा धोका असणारी चाल खेळू शकत नाही. इराण त्याच्या गुप्त कारवाया करण्याच्या क्षमतेवर आणि त्याच्या इतर राष्ट्रांबरोबरील संबंधांवरच अवलंबून राहील. या परिस्थितीत इराणच्या मित्रराष्ट्रांना इतर शेजारी राष्ट्रांवर दबाव आणून इराणच्या सोयीचा निर्णय घेण्याची सक्ती करण्याची चांगली संधी आहे.

सीरियातील घडामोडीचे पडसाद
सीरियातील घटनांमुळे परिस्थिती आणखीच गुंतागुंतीची झाली आहे. सीरियाच्या अध्यक्षांची-बशर अल अस्साद यांची-राजवट जनक्षोभापुढे टिकाव धरू शकणार नाहीं व क्षणात कोसळेल अशी पाश्चात्य राष्ट्रांची अपेक्षा होती तशी कांहीं ती कोसळली नाहीं. पण अल अस्साद एकाकी पडल्यामुळे त्यांची राजवट पूर्वी कधीही नव्हती इतकी आता इराणवर अवलंबून आहे.
अस्साद यांची राजवट जरी कोसळली नाहीं-मग तिचे प्रमुख अस्साद असोत किंवा त्यांच्या जागी आलेले अन्य नेतृत्व असो-तरी इराणला सीरियावरील आणि लेबॅनॉनमधील हिजबुल्ला संघटनेवरील त्याच्या प्रभावाचा खूप फायदा होईल. सध्याच्या इराकमधील घटनांमुळे तसेच सीरियातील अल अस्साद यांची राजवट न कोसळल्यास त्यामुळे इराणचे प्रभावक्षेत्र पश्चिम अफगाणिस्तान पासून थेट भूमध्यसागरापर्यंत पसरू शकते. (नकाशातील Iran's New Sphere of Influence हा चौकोन पहा). असे होऊ नये म्हणून अमेरिकेने दुहेरी उपाययोजना केलेली आहे. पहिली आहे गुप्तपणे आणि सक्रीयपणे इराणविरुद्ध घातपातांची आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हत्यांची तिने सुरू केलेली मोहीम. आणि दुसरी आहे इराणच्या तेलनिर्यातीच्या व्यापाराविरुद्ध नाकेबंदीचे जाहीरपणे उपसलेले हत्यार. इराणबरोबरच्या तेल निर्यातीच्या व्यापारात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या जपानने अशा नाकेबंदीला समर्थन देण्याचे मान्य केलेले आहे पण अद्याप हा व्यापार जपान कसा कमी करेल याबद्दल कुठल्याच ठोस योजनेची रूपरेषा जपानने दिलेली नाहीं. पहिल्या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या चीनने आणि भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता आपला इराणबरोबरचा व्यापार चालूच ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. चीन-रशिया निर्यात नाकेबंदीच्या विरुद्ध आहेत. तुर्कस्तानलाही इराणला टक्कर द्यायची इच्छा नाहीं आणि म्हणूनच नाकेबंदी पुकारल्यावर तुर्कस्तान इराणच्या निर्यात व्यापाराची एक नलिका (conduit) ठरू शकते. तसेच युरोपियन राष्ट्रे जरी इराणच्या तेलनिर्यातीविरुद्धच्या या कठोर नाकेबंदीत सहभागी होणार असले तरी त्यांनी ही कारवाई सुरू करायला विलंब लावलेला आहे आणि ते आज राजकीय कारणासाठी असो किंवा अन्य कारणासाठी असो, इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईत सहभाग घेण्याच्या परिस्थितीत नाहींत. कारण तिथेही आज आर्थिक आणीबाणी आहे!इराणएक पर्वतमय देश आहे आणि त्याची लोकसंख्या आहे ७ कोटी. त्यामुळे आजच्या अमेरिकेकडे असलेल्या तुटपुंज्या लष्करी बळासह इराणवर आक्रमण करणे किंवा त्याला पादक्रांत करणेही अशक्य आहे.
इराणवर हवाई हल्ले करणे हा एक विकल्प आहे. पण असे हल्ले केवळ अणूप्रकल्पापुरते मर्यादित ठेवणे अवघड आहे. इराणकडे आज अण्वस्त्रें नाहींत. ती असती तर डावपेचांच्या दृष्टिकोनातून असे हल्ले चढविणे आणखीच अवघड झाले असते. पण ती नसली तरी या विकल्पात अडचणी आहेतच. कारण इराणची लष्करी शक्ती तिच्या परंपरागत लष्करी शक्तीत एकवटली आहे. या परफ्परागत शक्तीशिवाय इराण आपल्या गुप्त कारवाया करूच शकणार नाहीं. कारण त्यामुळे मनोवैज्ञानिक साचा बदलेल.
इराणच्या परंपरागत लष्करावर हवाई हल्ले करणे अमेरिकेला जास्त सोयिस्कर ठरेल. पण यातही दोन समस्या आहेत! पहिली समस्या आहे की अशी मोहीम लांबलचक होईल! इराणची लष्करी शक्ती मोठी आहे आणि ती देशभर विखुरलेली आहे. त्यामुळे शत्रू जरी कमकुवत असला तरी त्याची शक्ती जर अशी विखुरलेली असेल तर त्याला हरविण्यासाठी वेळ लागतो आणि यशाची शाश्वती नसते. डेझर्ट स्टॉर्म आणि कोसोवोच्या युद्धात हाच अनुभव आला. दुसरी समस्या आहे इराण दोन पद्धतीने प्रतिहल्ला करू शकतो. एक आहे अर्थातच होर्मूझची सामुद्रधुनी आणि दुसरी आहे स्वत:चे युद्धात विशेष क्षमता असलेले लष्कर (special operations forces) वापरून आणि विभागीय (आणि विभागाबाहेरीलसुद्धा) मित्रराष्ट्रांचे सहाय्य घेऊन घातपाताच्या कारवाया घडवून आणण्याची इराणची तयारी.
अशा तर्‍हेने लांबलेल्या हवाई मोहिमेमुळे आणि घातपाताच्या कारवायांमुळे अमेरिकन शक्तीबद्दलचा अमेरिकेच्याच मित्रराष्ट्रांतील अविश्वास कमी होण्याऐवजी वाढेल. अमेरिका अशा मोहिमेला आपल्या मित्रराष्ट्रांतच नव्हे तर अमेरिकन जनतेतही कितपत राजकीय समर्थन मिळवू शकेल हा भाग अलाहिदा!

गुप्त कारवायांचा विकल्प
अमेरिकेकडे तसेच इस्रायलकडे गुप्त कारवाया करण्याचे विकल्पही आहेत. या विभागात त्यांच्या प्रभावाचे मजबूत जाळे आणि अतीशय समर्थ असे गुप्त लष्करी दल उपलब्ध आहे. इराणच्या अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनण्याच्या महत्वाकांक्षांविरुद्ध उघड युद्ध पुकारण्याऐवजी हे गुप्त लष्करी दल वापरले जाईल असे अमेरिकेने जाहीरपणे सांगितले आहे. तसा थेट पुरावा नसला तरी अलीकडेच इराणी अणुप्रकल्पातील एका शास्त्रज्ञाची झालेली हत्त्या ही अमेरिकेने, इस्रायलने किंवा दोघांनी मिळून करविलेली असण्याची शक्यता खूपच दाट आहे. याखेरीज या घटनेमुळे इराणमधेसुद्धा अमेरिकेकडे विकल्प आहेत हे सिद्ध झाले.
थेट इराणमध्ये इराणी सरकारविरुद्ध चळवळ उभी करण्यात आतापर्यंत तरी अमेरिकेला अपयश आलेले आहे. अशी निदर्शने व चळवळ ते दडपून टाकू शकतात हे इराणी सरकारने २००९मध्ये सिद्धही केलेले आहे. अशी चळवळ यशस्वी करण्यासाठी या निदर्शकांना लागणारे हवे तितके विस्तृत व उस्फूर्त समर्थन जनतेकडून मिळाले नाहीं हेही त्यावेळी उघड दिसून आले होते.
१९७९पासून अमेरिकेने देशांतर्गत फुटीरवाद्यांचे समर्थन मिळविण्याची खटपट चालू ठेवलेली आहे. पण त्यातून इराण सरकारला अर्थपूर्ण धोका देऊ शकेल असे यश तिला आलेले नाहीं. म्हणून या गुप्त कारवायांचा रोख तिने थेट अणुप्रकल्पाकडे ठेवलेला आहे. कारण तिथल्या यशाचा लक्षणीय प्रभाव जवळपासच्या महत्वाच्या क्षेत्रांवर ताबडतोब पडेल अशी आशा अमेरिकेला आहे.
पण इराणकडे "अण्वस्त्रासारख्या" खास शस्त्राचा विकल्प आधीपासूनच आहे आणि तो आहे होर्मूझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करणे. कारण जगातल्या सागरीमार्गाने जाणार्‍या तेलाचा ३५ टक्के अंश आणि खरेदी-विक्रीद्वारे होणार्‍या जागतिक व्यापाराचा २० टक्के अंश या सामुद्रधुनीतूनच जातो. ती बंद केल्यास सार्‍या जगात आर्थिक आणीबाणी उद्भवेल!
इराणने होर्मूझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी केल्यास ती स्वबळावर खोलण्याची शक्ती अमेरिकेकडे असल्याशिवाय ती असे होऊ देणार नाहीं. त्यासाठी अमेरिकेला इस्रायलला काबूत ठेवणेही जरूर आहे. इस्रायलकडे कांहीं अणूप्रकल्पांवर हल्ला करण्याची क्षमता आहे. पण त्याच्याकडे या अणूप्रकल्पाचा संपूर्ण विनाश करण्याची किंवा इराणच्या परंपरागत लष्करी शक्तीशी टक्कर घेण्याची क्षमता नाहीं. तसेच त्यांच्या कारवायांमुळे या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्यात आल्यास त्याच्या परिणामांना तोंड द्यायची शक्तीही नाहीं. अशी शक्ती फक्त अमेरिकेक्जडे आहे पण परिणामांकडे पहाता अमेरिकासुद्धा असे करण्यास तयार होईल असे वाटत नाहीं.
म्हणून अमेरिकेचा भर इराणच्या तेलनिर्यातीची नाकेबंदी करणे आणि गुप्त कारवाया करणे यावरच राहील. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणही इराकमध्ये आणि आसपासच्या विभागात गुप्त कारवाया करण्याची आपली क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. दोन्ही बाजू आपली-आपली लक्षणरेषा न ओलांडता आपल्या लष्करी शक्तीचा विस्तार करून शत्रूवर मानसिक दबाव आणण्यात गुंतल्या आहेत. दोन्ही बाजू भावनेच्या भरात शत्रू कुठलीही कारवाई करणार नाहीं याची खात्री करत रहातील.
इराण होर्मूझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्याची व अण्वस्त्रधारी देश बनण्याची धमकी देत असला तरी तो अद्याप सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्याची किंवा अण्वस्त्राची चांचणी करण्याची लक्षणरेषा ओलांडणार नाहीं असे वाटते. दोघेही एका वर्षात आपणच जास्त प्रभावी होऊ असे पटवू पहातील. पण बाकीचे फक्त श्वास रोखून पहात रहातील. कारण कुणालाही निवडणे अवघडच आहे! अमेरिका इराणवर दबाव आणणे आणि आपल्या आरमाराची व इतर लष्करी शक्तीची हलवाहलव करणे चालू ठेवेल पण प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई करणाची लक्षणरेषा ओलांडणार नाहीं. अशा तर्‍हेने दोन्ही बाजू एकादी चुकीची आणि धोकादायक कारवाई करून आपल्या शत्रूच्या हाती युद्ध पेटविण्यासाठी कोलीत देणार नाहीं असेच दिसते.
ही "जैसे थे" परिस्थिती शेवटी अमेरिकेला अनुकूल नाहीं हीच अमेरिकेची अडचण आहे. जर अल अस्साद यांच्या राजवटीने तग धरला आणि इराकमधील परिस्थिती आतासारखीच बदलत राहिली तर इराण या विभागाला एक खास आकार देईल. युद्ध पेटल्यास तिच्या बाजूने ठामपणे उभी राहील अशी एक व्यापक आणि प्रभावी युती आज अमेरिकेकडे नाहीं. तिच्या बाजूला आहे फक्त इस्रायल. पण इस्रायल थेट लष्करी कारवाई करायला अमेरिकेइतका तयार नाहीं. इस्रायलने कितीही फुशारक्या तरी त्याची बाजू कमकुवतच आहे!
या भागत इराणचा प्रभाव वाढू न देणे हे अमेरिकेचे मुख्य ध्येय आहे. इराणच्या इराकमधील प्रभावाचा विस्तार रोखणे आज कठीण आहे. म्हणून सध्या सीरिया हा नवा केंद्रबिंदू झालेला आहे. अल अस्सादची पकड ढिली होताना दिसत आहे आणि त्याच्या राजवटीच्या जागी नवी सुन्नी राजवट आली तर इराणच्या प्रभावाचा पूर्णपणे विनाश नाहीं झाला तरी त्याला मर्यादा नक्कीच पडतील. अल अस्साद यांच्या राजवटीचे पतन म्हणजे इराणच्या दृष्टीने एक पीछेहाटच ठरेल. अमेरिकेला त्याची फार गरज आहे. त्याच वेळी अल अस्साद यांच्या राजवटीच्या बदलामागे अमेरिका आहे हे चित्र अमेरिकेला नको आहे. आणि वाटला होता तितका अल अस्साद कमकुवतही नाहीं. पण इराणची लक्षणरेषा न ओलांडता इराणचा प्रभाव थोपविण्यासाठी सीरियाची राजवट बदलण्यावर काम करणे हाच योग्य मार्ग आहे.
अभद्र अक्षाचा (Axis of Evil) भाग असलेल्या इराणबरोबर प्रचंड सैतानाची (Great Satan)[२] वाटाघाट कशी व्हायची? समझोता तर व्हायलाच हवा! समस्या अशी आहे कीं हे दोघे वाटाघाटीत एकमेकांना काय देतील आणि काय घेतील? या विभागात प्रभावी स्थान आणि तेल व्यापारातील मिळकतीचे वाटप आणि तिचा विनियोग या बाबी नव्याने ठरविण्यात भाग घेणे या इराणच्या गरजा आहेत. पण असे झाल्यास अमेरिकेला इराणवर अवलंबून रहावे लागेल. या उलट या भागात इराणचा प्रभाव नसणे आणि आपल्या देशाच्या सीमेबाहेर त्याने हालचाली न करणे ही अमेरिकेची गरज आहे. पण असे केल्याने या भागात प्रभाव ठेवण्याची इराणला मिळणारी ऐतिहासिक संधी इराण अशी वाया घालवू इच्छित नाहीं!
जेंव्हां मुलभूत मुद्दे चर्चिले जात असतात तेंव्हां दबावाखाली प्रत्येक बाजू दुसर्‍या बाजूची खूप हानी करू शकते आणि म्हणूनच एकाद्या व्यापक तोडग्यावर एकमत होणे सोपे नसते व त्यातूनच बुद्धिबळाचा लवकर न संपणारा खेळ सुरू होतो!
आणि अशा बुद्धिबळाच्या खेळात चुकीचा अंदाज करण्याची शक्यता, किंवा एका बाजूने दुसर्‍याच्या थापेला खरे मानणे अशा गोष्टी नक्कीच होऊ शकतात!
सध्या युरोपीय राष्ट्रे आणि चीन जागतिक राजकारण, अर्थकारण कसे चालावे याबद्दलच्या नव्या व्याख्या ठरवत आहेत. पण सगळीच राष्ट्रे तेलावर चालतात असे म्हटले जाते आणि होर्मूझच्या सामुद्रधुनी खूपच तेलाची वाहतूक होते. इराणला या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करणे जमो वा न जमो पण बंद पडल्यास युरोप आणि चीनच्या परिस्थितीत बदल होईल. थोडक्यात नव्या वर्षाची सुरुवात होते आहे होर्मूझच्या सामुद्रधुनीपासून आणि हे योग्यच आहे!
http://www.stratfor.com/weekly/iran-us-and-strait-hormuz-crisis?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20120117&utm_term=gweekly&utm_content=readmore&elq=0a6ffd9ea4e649ff928b861a914403c3 या दुव्यावर मूळ लेख वाचता येईल.
--------------------------------
टिपा:
[१]- १९७९ पासून इराण व अमेरिका या देशांत राजकीय संबंध नसल्यामुळे असे पत्रव्यवहार मध्यस्थ राष्ट्रांमार्फतच चालू ठेवावे लागतात.
[२] धाकले जॉर्ज बुश इराण, इराक, उ. कोरिया, लिबिया या राष्ट्रांना "Axis of Evil" म्हणत तर इराण अमेरिकेला "Great Satan" म्हणतो!
--------------------------------

मरणोत्सुक पाकिस्तानी नेतृत्व?

अनुवाद - सुधीर काळे, जकार्ता

हा लेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पक्षाचे (पाकिस्तानच्या) पंजाब मतदारसंघातून निवडून आलेले खासदार अयाज अमीर यांनी लिहिलेला आहे व मी तो त्यांच्या अनुमतीने अनुवादित करून इथे प्रकाशनार्थ देत आहे. त्यांचाच "भारताचा इतका उदो-उदो नको करायला" हा मी अनुवादित केलेला लेख ’ई-सकाळ’वर नुकताच प्रकाशित झाला होता.

हा लेखही अयाजसाहेबांनी तितकाच सडेतोडपणाने लिहिलेला आहे व तोसुद्धा आवडेल अशी आशा आहे.

’मेमोगेट’[१] या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या नव्या समस्येकडे पहाता आपण काय प्रकारचा देश उभारत आहोत याची पाकिस्तानच्या संस्थापकांना कल्पना तरी होती काय हा प्रश्न कुणालाही पडेल! जिथे कट-कारस्थाने अविरतपणे चालू रहातील आणि देशाला कधीही स्थैर्यच येणार नाहीं असा देश उभारायचा होता? स्वातंत्र्याला ६४ वर्षें होऊन गेली आणि आता ६५ वे वर्ष चालू झाले पण अद्याप लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या लागोपाठच्या दोन सरकारांमधील एकही सत्तापालट शाततापूर्ण मार्गाने झालेला नाहीं. काय ही आपल्या कामगिरीची "कीर्ती"? आणि आपली ही "कीर्ती" अशीच उदंड पसरत रहावी असाच आपला खाक्या दिसत आहे!

जगभर (कु)प्रसिद्ध झालेल्या मन्सूर इजाज यांना हास्याच्या उकळ्याच फुटत असतील. कारण इस्लामच्या एकुलत्या एक बालेकिल्ल्याला आणि जगातल्या एकुलत्या एक अण्वस्त्रसज्ज मुस्लिम राष्ट्राला एका विचित्र तरकिबीच्या सहाय्याने असे भोवर्‍यात अडकवून गटांगळ्या खायला लावणे म्हणजे कांहीं सोपी गोष्ट नाहीं! या इस्लामी बालेकिल्ल्याच्या मन:शांतीला, सयंमशीलतेला एका चिटोर्‍याने सुरुंग लागला? केवढी ही कामगिरी!

हेरलेले सावज किती भोळेसांब आहे यावर पण त्याला गंडवण्याचा प्रकार किती यशस्वी होतो हे अवलंबून असते. आणि बदल करण्याबाबत आणि नव्या घटनांवर प्रभाव पाडण्याबाबत अतिउत्साही असलेले साहसी पाकिस्तानी पत्रकार, जरदारींना पदच्युत करणासाठी कांहींही करायला तयार असलेले पाकिस्तानी नेते आणि संधी दिसताच जरदारींसारख्या नावडत्या शिकारीवर कपट-कारस्थाने करून लांडग्यासारखे तुटून पडण्यात पारंगत असलेले आणि सबबीची वाट पहाणारे पाकिस्तानी लष्करशहा यांच्यासारखे मूर्ख टोळके सार्‍या जगात कुठे मिळेल? आणि अचानक प्रकाशात आलेला इजाज यांचे टिपण (’मेमो’) म्हणजे एक आकाशातून टपकलेली सुवर्णसंधीच होती!

आपल्या सर्व दुःखांचा बादशहा व त्याचे अबताबाद येथील "घरटे" आणि यासारखी इतर अनर्थकारक संकटे आपल्या स्मृतिपलटावरून केंव्हांच पुसली गेली आहेत. आता आपल्या बिनीच्या वैचारिक योद्ध्यांच्या लक्षात जर कांही राहिले असेल तर ते आहे दर्यासारंग माईक मुलन यांना दिले गेलेले एक टांचण. सध्या उपलब्ध अपुर्‍या पुराव्यानुसार हे टाचण मुलन केंव्हाच विसरून गेलेले आहेत!

हे जे नाटक चालले आहे त्याने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला कसलाही धोका पोचलेला नाहीं असल्या कुठल्याही भ्रमात आपण असता कामा नये! हे नाटक लोकशाहीविरुद्ध रचलेले कुभांड आहे असे जे आपले पंतप्रधान (गिलानी) बोलले ते (कधी नव्हे ते) एकदम ’सही’ बोलले आहेत! या नाटकात अनेक चारित्र्यहीन घाणेरडी पात्रे आहेत आणि त्यात गिलानींनी तिरकस उल्लेख केलेले हसरे, ओशट आणि मेणकट सिनेटरसाहेबही आहेत![२]

केवळ कारस्थानांसाठी कारस्थान करणार्‍या या सर्व पात्रांना आपण काय करत आहोत याचे पूर्णपणे भान आहे. म्हणजेच ते भोळेभाबडे लोक नसून चांगले ’चालू’ लोक आहेत. आणि ते पाकिस्तानला मूर्ख बनवत आहेत. त्यानी जरदारींच्या आजारासारख्या व्यक्तिगत गोष्टीचासुद्धा एक मोठा चर्चाविषय बनविलेला आहे.

वृत्तपत्रांच्या रकान्यांचा विषय किंवा चित्रवाणींवरील चर्चासत्रांचा विषय एवढ्यापुरतीच ही समस्या राहिली असती तर त्याला इतके महत्व आले नसते. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ (bench) जेंव्हां हा विषय सुनावणीला घेते-त्यातही जेंव्हां ’देशद्रोह’ किंवा ’फंदफितुरी’सारखा शब्द अतीशय सहजपणे, सैलपणे ’फेकला’ जातो-तेंव्हां या विषयाला एक गंभीर वळण लागते! आणि देशद्रोह या शब्दाच्या अर्थाचे जरी अवमूल्यन झाले असले तरी ही कांहीं हसण्यावारी घालवायची गोष्ट नव्हे.

आपल्या मुस्लिम गणराज्याचे रीतीरिवाज विचित्र आहेत हे मात्र नक्की! अशा हास्यास्पद फार्सला/प्रहसनाला इतर कुठल्याही राष्ट्रात महत्व दिले गेले नसते. पण वृत्तपत्रें, कांहीं राजकीय नेते आणि एक-दोन महत्वाचे वरिष्ठ सेनानी अशी खास त्रिमूर्ती त्यात गुंतलेली असल्यामुळे पाकिस्तानात मात्र या विषयाला शेवटच्या थेंबापर्यंत पिळण्यात येत आहे. याचे कारण? त्यांना या फार्समधून दुसरेच कांहीं साधायचे आहे आणि ते आहे एकाद्या भव्य युद्धनीतीत शोभेल अशा डावपेचाद्वारे जरदारींची सुट्टी करणे.

अलीकडच्या वृत्तपत्रांत (पाकिस्तानच्या) स्टेट बँकेचे माजी गव्हर्नर मुहम्मद याकूब यांचा पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीवर एक विचारपूर्ण लेख आला होता. त्यांनी लिहिले होते कीं बाकी कुठेही लक्ष केंद्रित न करता पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीकडे लक्ष दिले गेले नाहीं तर पाकिस्तान उरणारच नाहीं. पण त्यांची मते कुणाला ऐकूच कशी येणार? कारण पाकिस्तानचे "रक्षक" इतर गोष्टींतच मग्न आहेत.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) या पक्षाची भूमिका तर सर्वात विचित्र वाटते[३]. एका बाजूला नवाज शरीफ लोकशाहीविरुद्धच्या सर्व कारस्थानांना नाकाम करण्याच्या बाजूने बोलतात तर दुसर्‍या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात या टिपणाविरुद्ध लेखी याचिका (petition) दाखल करतात! ही याचिका दाखल करणे हे लोकशाहीच्या बालेकिल्ल्यात गुपचुप घुसून आतून हल्ला करून लोकशाहीचा पुरा डोलारा खाली आणण्यासारखेच कृत्य आहे [४]. असे करून (PML-N) पक्षाला साधायचे आहे तरी काय? अशी याचिका दाखल करण्यामागील बैद्धिक विचारसरणी जाणून घेणे खूपच मनोरंजक ठरेल.

प्रत्येक शंकेखोर माणसाला एका गोष्टीबद्दल खात्री आहे! या कठपुतलीच्या खेळात बाहुल्यांना नाचविणारे खरोखरचे सूत्रधार वार्ताहार किंवा राजकीय नेते (PML-N किंवा इतर कुठल्याही पक्षाचे) यातले कुणीही नाहीं आहेत तर आपल्या देशाचे "अतिपावन रक्षक"च आहेत! त्यांचे औत्सुक्यपूर्ण हितसंबंध या खेळामागे नसते तर सार्‍या आकाशाला प्रकाशित करणार्‍या कट-कारस्थानाच्या ज्वाला त्यातून बाहेर पडल्याच नसत्या! पाकिस्तानच्या ’रक्षकां’नी आपल्या देशाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली गेली साठ वर्षें काय दिवे लावले आहेत ते आपण जाणतोच! म्हणून आता आपण प्रार्थना करू या कीं असा चमत्कार होवो जेणे करून या रक्षकांनी घेतलेल्या देशरक्षणाच्या या व्रताची आता सांगता होवो! हे व्रत पाळणारी ही संस्था जेंव्हां संपेल तेंव्हांच पाकिस्तान एक आनंदी, सुखी राष्ट्र बनेल!

एका व्यक्तीचे भवितव्य म्हणजे देशाच्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट नव्हेच! पण सध्या जे कांहीं चालले आहे ते जरदारींच्या स्थानापुरते किंवा त्यांना स्थानभ्रष्ट करण्यापुरते मर्यादित नसून पाकिस्तानातल्या राजकारणाची दिशा ठरविणारे आहे. आपल्याला लोकशाही नावाची राज्यप्रणाली चालविता येते कीं नाहीं हे यातून ठरायचे आहे! गेली निवडणूक झाल्याला चार वर्षे झाली आणि नव्या निवडणुकींचा बिगुल वाजायला केवळ एक वर्ष आता उरले आहे. असे काय आहे त्या टिपणात की ज्याच्या मजकुरातून राष्ट्राचे संरक्षण करणार्‍यांच्या टोळक्याने जणू एक ज्ञानकोशच रचला आहे, राईचा पर्वत केला आहे जेणेकरून ते एक वर्षही थांबू शकत नाहींत?

गिलानी बरोबरच बोलत आहेत. संसर्गजन्य रोग झालेल्या रोग्याला ज्याप्रमाणे संसर्गरोधक कक्षात ठेवले जाते (quarantine ward) त्याप्रमाणे राजकीय घटना विलग ठेवता येत नसल्याने त्या घटनांचे दुष्परिणाम इतरत्र होणार नाहींत अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच ठरते. त्या घटनांतून इतरत्र अनपेक्षित आणि अनिष्ट परिणाम झाले तर त्यावर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाहीं. उदा. १९७७ च्या दुर्दैवी उन्हाळ्यात ’पाकिस्तान नॅशनल अलायन्स’(पाकिस्तान राष्ट्रीय युती) या युतीने भुत्तोंच्याविरुद्ध चळवळ उभारली. पण त्याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तानला कुठल्याही तर्‍हेचे स्वातंत्र्य किंवा सरकार तर मिळाले नाहींच पण या उलट पाकिस्तानला ११ वर्षांची सर्वात जास्त जुलमी राजवट अनुभवावी लागली. सध्याच्या लोकशाहीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारात बदल होऊ देणे म्हणजे लष्कराचे वर्चस्व पुन्हा एकदा मान्य करण्यासारखे आहे. आपल्या लष्कराने कधीच कुणाच्या वतीने सत्तापालट केलेला नाहीं. लष्कर जेंव्हां सत्तेवर येते तेंव्हां त्यांची स्वत:चीच कार्यक्रमपत्रिका असते. दुसर्‍या कुणाच्या वतीने ते एकाद्याच्या भानगडीत पडत नाहीं.

अशी साहसे आता आपल्य देशाला परवडण्यासारखी नाहींत. नवाज शरीफ यांनी केलेली याचिका चांगल्या राजकारणाचे प्रतीक नसून ती राजकीय पेचांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पवित्र रिंगणात नेणारी एक धोकादायक चाल आहे. असले राजकीय पेच सोडवायची ती जागाच नव्हे.

अशी "कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ" वृत्ती पाकिस्तानी नेत्यांत येतेच कुठून? ते स्वत:चीच प्रतिष्ठा अशी धोक्यात कां आणतात? सध्याची लोकसभा म्हणजे एक रबरी शिक्का झाली आहे असे म्हणणे म्हणजे पराकोटीचा मूर्खपणा आहे. कुणाचा रबरी शिक्का आहे ही लोकसभा? जरदारी किंवा गिलानींना हुकुमशहा म्हणणे म्हणजे "हुकुमशहा" या शब्दाचाच अपमान करण्यासारखे आहे! ते अडखळत, चाचरत बोलणारे लोकशाहीवादी नेते आहेत. त्यांनी अनेक चुका केलेल्या आहेत आणि आवश्यक जागी कारवाई करायची टाळाटाळही त्यांनी केली आहे. पण ते नक्कीच हुकूमशहा नाहींत. हुकूमशहा व्हायचे त्यांच्या मनात आले तरी ते हुकुमशहा बनू शकणार नाहींत. आणि आजची लोकसभा अशा चाचरणार्‍या, धडपड्या नेत्यांचा रबरी शिक्का बनली असेल तर ही लोकसभा स्वेच्छेने सत्तात्याग करत आहे असेच म्हणावे लागेल. अशी बुळी भूमिका घेण्याची सक्ती आपल्या लोकसभेवर कुणीही केलेली नाहीं.

आपण ’रबरी शिक्का’सारख्या सांकेतिक शब्दांवर विश्वास कां ठेवतो? अगदी प्राथमिक गोष्टींचाही आपल्याला बर्‍याचदा अर्थ कळत नाहीं. मुशर्रफ यांच्या हुकुमशहीचे लोकशाहीमध्ये परिवर्तन करणे कांहीं सोपे नव्हते. पाकिस्तानी वकीलांनी केलेच्या चळवळीचे आपण कितीही उदात्तीकरण केले तरी हे परिवर्तन कांहीं या चळवळीमुळे[५] घडलेले नसून काँडेलीझा राईस व रिचर्ड बाउचर यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या मुशर्रफ आणि बेनझीरबाई यांच्यामधील समझोत्यामुळे झाले होते. राष्ट्रीय समेट अध्यादेश (वटहुकूम) सुद्धा [६] त्या समझोत्याचाच एक भाग होता. हा राष्ट्रीय समेट अध्यादेश जारी झाल्यानंतरच बेनझीरबाई पाकिस्तानला परतल्या होत्या. आणि त्या परत आल्यानंतरच नवाज शरीफसुद्धा परत पाकिस्तानात आले होते.

सगळ्यात अवघड गोष्ट होती मुशर्रफ यांना लष्करप्रमुखाच्या पदावरून हटवणे. जेंव्हां ३ नोव्हेंबरच्या आणीबाणीद्वारा हक्काच्या न्यायाधीशांना त्या पदांवरून पदच्युत करण्यात आले तेंव्हांच मुशर्रफ यांचा गणवेश उतरवणे शक्य झाले. या न्यायाधीशांना पदच्युत केल्यानंतरच मुशर्रफना गणवेश उतरविण्याची हिम्मत आली. त्यानंतरच खुल्या वातावरणात निवडणुकी घेणे शक्य झाले. आणि या निवडणुकीच्या मार्गे निवडून आलेल्या लोकसत्तेमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यामुळेच पदच्युत न्यायाधीशांची पुनर्नेमणूक करणे शक्य झाले. सत्याच्या जागी सांकेतिक आणि सोयिस्कर असलेल्या गुळगुळीत शब्दांची वर्णी लावताना वर वर्णिलेल्या घटनाक्रमाची-मग तो क्रम कितीही गोंधळपूर्ण असला तरी-आठवण कुणालाच कशी येत नाहीं?

इथे कुणीही अडचणीतल्या लोकशाहीला वाचवायला निधड्या छातीने पुढे आलेले नव्हते. लोकशाही वाचवायला आलेल्या सार्‍याच समर्थकांनी, लष्कराच्या सेनानींनी, न्यायाधीशांनी आणि राजकारण्यांनी, कुठल्या ना कुठल्या तर्‍हेची तडजोड केलेलीच होती. एकाद्या हुकुमशहाच्या प्रेरणेने निर्मिल्या गेलेल्या तात्पुरत्या सांविधानिक हुकुमन्वये शपथ घेण्यापेक्षा राष्ट्रीय समेट अध्यादेशाला कमी लेखणे हे एकाद्याचे वैयक्तिक मतच म्हणावे लागेल. सर्व न्यायाधीशांनी अशीच शपथग्रहण नव्हती कां केली? अशा परिस्थितीत कांहींशी सहनशक्ती आणि औदार्य रुजायला नको कां?

जे होत आहे त्याला एका कृष्णकारस्थानाचा वास येत असला तरी त्याच्या समर्थनार्थ म्हणण्यासारखेही बरेच आहे. पण त्यातला बराचसा प्रकार एक मूर्खपणाच होता आणि आपल्या इतिहासातील बर्‍याच गोष्टींप्रमाणे ते एक दूरदृष्टीचा अभाव असलेले कृत्य होते. पण ही चुकीच्या दिशेने पडणारी पावले रोखायला आपल्याकडे वेळ आहे. पण आपण जर आपल्या मर्यादा ओलांडून काम करू शकलो तरच ही चुकीच्या दिशेने पडणारी पावले रोखणे शक्य आहे!

मूळ लेख इथे वाचता येईल: http://www.sananews.net/english/2011/12/death-wish-of-the-pakistani-poli...

टिपा:
[१] मेमोगेट म्हणजे काय प्रकार आहे? मन्सूर इजाज या पाकिस्तानी आई-बापाच्या पोटी अमेरिकेत जन्मलेल्या एका अस्सल अमेरिकन नागरिकाने असा अरोप केला आहे कीं त्यावेळचे पाकिस्तानचे अमेरिकेतील राजदूत हक्कानी यांनी इजाज यांना एका पत्राचा मजकूर सांगितला (मसूदा बनविला) व ते पत्र दर्यासारंग माईक मुलन यांना पोचते करायची विनंती केली. त्या पत्रात फारच स्फोटक मजकूर होता. अबताबादला बिन लादेनची हत्त्या केल्यानंतर जरदारींना (म्हणे) लष्कर पुन्हा एक कुदेता (Coup d’état) करून मुलकी सरकारला सत्तेवरून उतरवेल अशी भीती वाटली व त्यांनी मुलन यांच्याकडे लष्करावर दबाव आणून ते होणार नाही अशी व्यवस्था करायची विनंती केली. त्या बदल्यात पाकिस्तान अनेक गोष्टी करायला तयार आहे असेही सांगितले. गंमत म्हणजे या पत्राखाली कुणाचीच सही नव्हती, न राजदूतावासाचा शिक्का होता! त्यामुळे हे पत्र खरे होते कीं बनावट (forgery) इथपासून वाद सुरू झाला. इजाज म्हणतात कीं हक्कानींच्या आणि इजाज यांच्या BlackBerry फोनवरून याची प्रचिती करता येईल. या उलट Research In Motion (RIM) या BlackBerry फोन कंपनीने ते संवाद दिले जाणार नाहींत असे जाहीर केले आहे. मधल्या मधे बलवानांच्या संगतीतील कमजोर माणसाची (याने कि हक्कानींची) विकेट पडली आहे व त्यांना राजदूतपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडण्यात आलेले आहे.
हक्कानी (आणि या लेखाचे लेखक अयाज अमीर व इतर) म्हणत आहेत कीं हे ISI ने मुलकी सरकारची हकालपट्टी करण्यासाठी रचलेले षडयंत्र आहे. केस न्यायप्रविष्ट आहे व पुढे काय होते ते पहाण्यात खूपच मजा येणार आहे.
[२] हे सिनेटर कोण असावेत हे मला समजलेले नाहीं.
[३] स्वत: अयाज अमीर या पक्षाचेच नेते आहेत.
[४] मूळ लेखात Trojan Horse या ग्रीक कहाणीचा निर्देश केला आहे.
[५] न्या.मू. चौधरी या पदच्युत केलेल्या सरन्यायाधीशांची पुनर्नेमणूक करण्याचा हट्ट धरलेल्या वकीलांनी अशी जोरदार चळवळ उभी केली होती व त्याला नवाज शरीफ यांनी पाठिंबा दिला होता व त्या पदयात्रेत ते सामीलही झाले होते.
[६] National Reconciliation Ordinance हा कायदा एक विवादग्रस्त वटहुकूम होता व तो पाकिस्तानचे त्यावेळचे हुकुमशहा मुशर्रफ यांनी ५ ऑक्टोबर २००७ रोजी जारी केला होता. या वटहुकुमान्वये ज्या राजकीय नेत्यांवर, त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर आणि सनदी नोकरांवर १ जानेवारी १९८६ ते १२ ऑक्टोबर १९९९ दरम्यान (हा दोन "मार्शल लॉ"मधील कालावधी आहे) भ्रष्टाचाराचे, अफरातफरीचे, पैसे काळे-पांढरे करायचे, खुनाचे आणि दहशतवादी कृत्यात भाग घेतल्याचे आरोप होते त्यांना त्या आरोपांतून मुक्त करण्यात आले. पण १६ डिसेंबर २००९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुक्ती असांविधानिक ठरवून पाकिस्तानमध्ये एक राजकीय आणीबाणीची परिस्थिती आणली. NRO बद्दल जास्त माहिती http://www.dawn.com/2012/01/01/the-nro-mystery.html इथे वाचता येईल.