मूळ लेखक: RSN सिंग; अनुवादक: सुधीर काळे
(या लेखात
"जनरल सिंग" म्हणजे आपले लष्कर प्रमुख
विजय कुमार सिंग व "कर्नल सिंग" म्हणजे या लेखाचे मूळ लेखक RSN सिंग. दोघांच्या नावांत "सिंग" असल्यामुळे गोंधळ होऊ नये म्हणून हा खुलासा केलेला आहे.)
भारतीयांसाठी आज प्रामाणिक असणे हा एक
शापच झाला आहे. जर जनरल सिंग यांनी त्यांना
देऊ केली गेलेली लांच खिशात टाकली असती तर ते सत्ता कंपूच्या गळ्यातला ताईत बनले असते
आणि सेवानिवृत्तीनंतर एकाद्या राज्याचे राज्यपालपदही त्यांना मिळाले असते.
एका ले. जनरलने आपले लष्करप्रमुख जनरल सिंग यांना लांच देण्याच्या केलेला
प्रयत्न त्यांनी एका राष्ट्रीय दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत उघड केला. ही घटना या लेखाचा
मूळ लेखक (कर्नल RSN सिंग), कांही जाणकार पत्रकार मंडळी व इतर कांही जणाना आधीपासूनच माहीत होती.
लांच देऊ पहाणारा ले. जनरल आणि जनरल सिंग यांच्यामधील
या संभाषणाची ध्वनीफीतही उपलब्ध आहे ही बातमीसुद्धा कांहीं नवी नाहीं! भारतीय लष्कराला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणार्‍या लॉबीच्या वतीने आपले लष्करप्रमुख
जनरल सिंग यांना लाच देऊ पहाणार्‍या या ले. जनरलच्या प्रतापांची
माहिती सदर लेखाचे मूळ लेखक कर्नल सिंग यांनी “Who’s trying to fix the Army Chief by raking up his age?” या त्यांच्या जुलै २०११ च्या लेखात दिलीच आहे. या लेखाचे वितरणही मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे.
"तात्रा"
नावाच्या वाहनांची अवाच्या सवा किंमतीला विक्री करण्यासाठी दबाव आणणे
हाच उद्देश ही लांच देण्यामागे होता. एक विशिष्ठ कंपनी जुनी,
वापरलेली "तात्रा" वाहने खरेदी करत होती व ती "भारत अर्थ मूव्हर्स
लि. (BEML) या कंपनीमार्फत दुप्पटीपेक्षा जास्त भावाने विकत होती.
३०-४० लाखाला विकत घेतलेली ही वहाने शस्त्रास्त्रे
पुरविणारी "लॉबी" आपल्या लष्कराला सुमारे एक कोटी रुपयाला
विकत होती असे सांगितले जाते. आपल्यासारख्या करदात्यांकडून जमा
केल्या गेलेल्या पैशांचा असा दुरुपयोग करणे आणि लष्कराचे आणि देशाचे असे नुकसान करणे
जनरल सिंग यांना पसंत नव्हते. मग या ले. जनरलने उपरिनिर्देशित
१४ कोटी रुपयांची लांच जनरल सिंग यांना देऊ केली. तरी जेंव्हां
जनरलसाहेब बधले नाहींत तेंव्हां या ले. जनरलने "ही ’तात्रा’ वहाने १९८६ पासून खरेदी
केली जात असून जनरल सिंग यांच्या आधीच्या लष्करप्रमुखांनी असाच व्यवहार केला होता आणि
त्यांचे उत्तराधिकारीसुद्धा असाच व्यवहार करतील" असे जनरल
सिंगना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.
जनरल सिंग यांनी ताबडतोब वरील माहिती आपल्या
संरक्षणमंत्र्यांना दिली आणि ते जर लष्करप्रमुखपदासाठी योग्य नसतील तर त्यांनी आपला
राजीनामा देण्याची तयारीही दाखविली. (जनरल सिंग यांच्या राजीनामा देण्याच्या तयारीतील आशय गर्भित आणि
महत्वपूर्ण आहे आणि त्याचे धागेदोरे किती खोल आणि कुठेपर्यंत पसरले आहेत हे अजून उघडकीस
यावयाचे आहे.)
वरील घटनेची माहिती आपल्याला देण्यात आलेली
होती अशी कबूली आपले सद्सद्विवेकबुद्धीपूर्ण आणि पापभीरू संरक्षणमंत्री अँटनी यांनी
राज्यसभेत दिली आणि आपले कपाळ आपल्या ओंजळीत टेकवले. त्यांची आपले कपाळ असे आपल्या ओंजळीत टेकविण्याची कृती त्यांच्या
मनातील व्यवहारबुद्धी आणि सदसद्विवेकबुद्धी यांच्यातील संघर्षामुळे होती कीं त्यांच्या
वैयक्तिक सचोटी आणि राजकीय लाचारी यांच्यातील संघर्षामुळे होती?
जनरल सिंग यांच्या
वैयक्तिक सचोटीमुळे संरक्षणमंत्र्यांना जनरल सिंग यांच्याबद्दल अतीशय आदर आहे आणि हे
सहाजीकही आहे कारण स्वत: संरक्षणमंत्रीसुद्धा याबाबतीत
त्यांच्यासारखेच आहेत. विधिमंत्रालयाकडून सुरुवातीला जनरल सिंग
यांचा त्यांच्या वयाबाबतचा युक्तिवाद नि:संदिग्धपणे मान्य केल्यानंतर संरक्षणमंत्रांनी
या वादात जनरल सिंग यांच्या बाजूने जवळ-जवळ निर्णय दिलाच होता
पण यावेळी संरक्षणमंत्र्यांपेक्षा जास्त शक्तिशाली लोकांनी त्यांना आपला निर्णय मागे
घ्यायला लावला आणि ही केस विधिमंत्रालयाकडे पुन्हा पाठवायची सक्ती केली. यामुळे संरक्षणमंत्र्यांना सदसद्विवेकबुद्धीची टोचणी तीव्रपणे जाणविली.
अँटनी यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला याची टोचणी लागून राहिली होती व सत्य
आणि न्याय यांच्याविरुद्ध जाणून-बुजून अनेक मार्गांनी केलेल्या
कारवाईची भरपाई म्हणून त्यांना अनेक राजकीय प्रलोभने आणि आश्वासने देण्यात आली
[असे कांही सूत्रांकडून या लेखाच्या मूळ लेखकांना (कर्नल सिंग यांना) समजले आहे.?]
आपल्या चारित्र्याबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित
करणारी तडजोड स्वीकारणे जनरल सिंग यांना पसंत नव्हते. मध्यस्थांनी खूप प्रयत्न केले पण जनरलसाहेब
या तडजोडीला तयार झाले नाहींत व त्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. त्यांनी यावेळी राजीनामा दिल्यास शस्त्रास्त्रे पुरविणार्‍या लॉबीच्या मर्जीनुसार ठरविलेला उत्तराधिकारी निवडण्याची योजना उधळली गेली
असती. तसेच राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या आर्थिक देणग्यांवर त्याचा
परिणाम झाला असता आणि त्यातून प्रतिकूल आणि अस्वीकारार्ह परिणाम झाले असते अशी भीती
स्वत:ला सर्वश्रेष्ठ समजणारी नोकरशाहीला वाटत होती व ही नोकरशाही
सातत्याने राजकीय नेतृत्वाला ढोसत होती. परिणामत: या नेत्यांकडून
जनरल सिंग यांना धमक्या मिळू लागल्या कीं त्यांनी राजीनामा दिल्यास तो मंजूरच होणार
नाहीं.
अशा परिस्थितीत जनरल सिंग यांना सर्वोच्च
न्यायालयात याचिका दाखल करण्याशिवाय दुसरा मार्गच उरला नाहीं.
सरकार व त्याहीपेक्षा संरक्षणमंत्री अँटनी
यांच्याही ज्येष्ठ सत्ताधीशांची पाचावर धारण बसली कारण त्यांना माहीत होते कीं जनरल
सिंग यांची केस अजीबात गुंतागुंत नसलेली, साधी, सरळसोट केस होती. मोठे-मोठे कायदेपंडित राहिले बाजूला पण अगदी विधिमहाविद्यालयातील
पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यालासुद्धा याबद्दल खात्री वाटली असती. यानंतर जे कांहीं झाले सर्वांना सुपरिचितच आहे. भारतातील
प्रत्येक संस्थेने जनरल सिंग यांच्या वयाबद्दलच्या या वादात स्वत:चे नाक कापून घेतले आहे!
लष्करातील अधिकार्‍यांच्या जन्मतारखांच्या चुकीच्या नोंदींतून उद्भवणार्‍या
समस्यांना याआधी लष्कराला तोंड द्यावे लागले नव्हते असे नाहीं. अशा केसेस नित्याच्या आहेत व त्यांच्याबद्दलचा निर्णय योग्यपणे व तांतडीने
घेतला जातो. १९९०च्या दशकात सेवानिवृत्तीच्या फक्त एक दिवस आधी
कर्नल रमेशचंद्र दीक्षित यांच्या हुबेहूब अशाच एका वयाबद्दलच्या तक्रारीचे तात्काळ
निवारण करण्यात आलेले होते. जनरल सिंग यांच्या केसला पहिला आणि
शेवटचा अपवाद केले गेले आहे. "शेवटचा अपवाद"
असे म्हणायचे कारण म्हणजे संरक्षणमंत्रालयाने किंवा सेनेच्या मुख्यालयाने
जनरलासाहेबांच्या केसमध्ये एकदा का MS शाखेतील नोंदीप्रमाणे कारवाई
करण्याचा निर्णय दिला कीं त्यानंतर कायदेशीर मार्गाने लष्कराची यादी किंवा
MS शाखेची यादी AG शाखेपेक्षा जास्त ग्राह्य धरली
जाईल असे कायदेशीर रीतीने ते म्हणूच शकत नाहीं.[१]
म्हणजेच जनरल सिंग यांच्या बाबतीतील निर्णय
एक कपट, एक फसवणूकच होती.
ही फसणूक इतकी अवाजवी आहे कीं या कारवाईने भारताला एक "बनाना प्रजासत्ताका"च्या [२]पायरीवर आणून बसविले आहे. कुणी
रचले हे कपट कारस्थान? हे दोन पाठोपाठच्या माजी लष्करप्रमुखांनी
रचले आहे! घृणास्पद आणि किळसवाण्या कपटी भानगडींत सामील झाल्यामुळे
यांच्या इज्जतीच्या, प्रतिष्ठेच्या आज ठिकर्‍या उडाल्या आहेत. उदाहरणार्थ कारगिलच्या युद्धात धारातीर्थी
पडलेल्या हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांसाठी राखून ठेवलेल्या सदनिका हडप करणार्‍या आपल्या माजी लष्करप्रमुखांना काय म्हणाल आपण? अशा
कृत्यांपेक्षा दुसरे कुठले नीच कृत्य असू शकते? याच माजी लष्करप्रमुखांनी
आपल्या वडीलकीच्या नात्याने आपल्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या जनरल सिंग यांच्यासारख्या
अधिकार्‍यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक सचोटीचे आणि नीतिमूल्यांचे
रक्षण करायच्याऐवजी जनरल सिंग यांनी एक विशिष्ठ जन्मतारीख मान्य करावी म्हणून त्यांच्यावर
सक्ती केली आणि त्यांनी असे मान्य न केल्यास हा विवाद वापरून त्यांच्या व्यावसायिक
प्रगतीची आगगाडी रूळावरून घसरविली जाईल अशी गर्भित धमकीही दिली! या माजी लष्करप्रमुखांनी
खरे तर लष्कराच्याच मुख्यालयातील एका शाखेने केलेल्या चुकांबद्दल जनरल सिंग यांची माफी
मागायला हवी होती! संघटनात्मक निर्बंधांच्या नावाखाली वारंवार
केलेल्या आवाहनांच्या दबावापोटी या चुकीच्या जन्मतारखेबाबत जनरल सिंग यांच्याकडून स्वीकृती
मिळाल्यानंतर या माजी लष्करप्रमुखांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. कारण आता शस्त्रास्त्रे पुरविणार्‍या लॉबीच्या पसंतीचा
उत्तराधिकारी निवडण्याची योजना आता सुरक्षित झाली होती! जनरल
सिंग यांनी संघटनात्मक निर्बंधांबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी केलेल्या नंतरच्या आवाहनाबाबत
सर्वांनीच कानावर हात ठेवले.
तात्पर्याने अशा लष्करप्रमुखांच्या हाताखाली
भारतीय लष्कर आणि लष्करातील अधिकारी सुरक्षित नाहींत.
नोकरशहा या प्रकारात ओढले गेले ते जनरल
सिंग यांनी स्वत: लष्करप्रमुख झाल्यावर
आपल्या जन्मतारखेच्या चुकीच्या नोंदीचा पाठपुरावा सुरू केल्यावरच. आदर्श चारित्र्य असलेल्या (impeccable credentials ) चार माजी सरन्यायाधीशांनी जनरल सिंग यांच्या बाजूने केलेले मतप्रदर्शनही मंत्रालयाच्या
नैतिकतेवर परिणाम करू शकले नाहीं. विधिमंत्रालयाने जनरल सिंग
यांची बाजू नि:संदिग्धपणे उचलून धरल्याचाही कांहींही उपयोग झाला
नाहीं. हा प्रश्न त्यांनी कांहीं अतिरिक्त महिने काम करण्याचा
नसून त्यांच्या इज्जतीचा आहे असे जनरल सिंग यांनी सांगूनही त्याचा उपयोग झाला नाहीं.
केवळ राजकीय नेत्यांनी आणि नोकरशहांनीच त्यांची टर उडविली असे नाहीं
तर कांहीं सेवानिवृत्त जनरल्सनीही त्यांच्यावर टीका केली.
वारंवार चित्रवाणीच्या वाहिन्यांवर जनतेने
त्यांना पाहिलेले असल्यामुळे या सेवानिवृत्त जनरल्सचे चेहरे आता जनतेला चांगलेच परिचित
झालेले आहेत. या सर्वांचे गतायुष्य
संशयास्पदच आहे. बायकांच्या बाबतीत चारित्र्य चांगले नसल्याबद्दलच्या
गुप्तहेरखात्याच्या अहवालामुळे त्यातल्या एकाला सक्तीने राजीनामा द्यावयास लागला होता.
दुसर्‍यावर आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या पत्नीबरोबर पळून गेल्याचा ठपका होता आणि तिसरा त्याच्या पदव्या खोट्या
असल्यामुळे अडचणीत आला होता. ही आहे जनरल सिंग यांच्या चारित्र्यावर
शिंतोडे उडविणार्‍यांची लायकी!
हे आणि असले लष्करी अधिकारी आपल्या लष्करातली
ही घाण कशी कित्येक वर्षांपासून साचलेली आहे याचीच ग्वाही देतात. कारगिलच्या युद्धानंतर यातल्या कांही जनरल्सनी
निर्लज्जपणे स्वत:लाच कसे भूषवून घेतले यावरूनही हे स्पष्ट होते.
कुठल्याही तर्‍हेचे शौर्य किंवा युद्धातील डावपेचांबाबतचे
कसलेही कौशल्य त्यांनी दाखविलेले नव्हते. यातल्या कांहींना तर
घरीच पाठवायला हवे होते. पण त्या काळातल्या राजकारणाने त्यांना
वाचविले.
लष्करी सामुग्रीच्या खरेदीशी संबंधित भ्रष्टाचार
कांहीं नवा नाहीं. त्याची सुरुवात तर स्वातंत्र्य
मिळाल्यानंतर लगेच सुरू झाली होती. त्यात कृष्ण मेनन यांच्या
काळात झालेले जीप खरेदीप्रकरणही होते. "तेहेलका"ने ध्वनीफितींवर आणि चित्रफितींवर "रंगे हाथ" पकडल्यामुळे प्रसिद्धीला
आलेल्या भानगडीच्या मुळाशीसुद्धा असला भ्रष्टाचारच होता. मग आता
जे बाहेर येत आहे यात नवे ते काय आहे?
आपला लष्करप्रमुख कोण असेल आणि त्याची
कारकीर्द किती वर्षें चालेल हे ठरवू शकेल इतक्या उच्च थरावरील प्रभाव या लष्कराला शस्त्रास्त्रे
पुरविणार्‍या लॉबीला प्राप्त झाला आहे हीच नवी धक्कादायक आणि घातक गोष्ट म्हटली पाहिजे! या लॉबीची पोच, तिची पाळेमुळे
सरकारच्या प्रत्येक महत्वाच्या संस्थांमध्ये अगदी खोलवर घुसली आहेत. या लॉबीने जनरल सिंग यांच्या जन्मतारीखेचे कुभांड टिकून रहावे म्हणून कोट्यावधी
रुपये खर्च केले आहेत असे बोलले जाते. या लॉबीचा प्रभाव इतका
खोलवर घुसला आहे कीं प्रत्येक प्रामाणिक भारतीयाला नि:संदिग्धपणे
माहीत असलेल्या सत्याचा विजय होण्यासाठी एकादा ईश्वरी हस्तक्षेप घडून यावा लागेल. आणि
ते सत्य कोणते? ते आहे नैतिकदृष्ट्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने जनरल सिंग
यांची खरी जन्मतारीख १० मे १९५१ हीच आहे आणि दोन माजी लष्करप्रमुखांनी शस्त्रास्त्रे
पुरविणार्‍या लॉबीच्या आज्ञेबरहुकूम त्यांच्यावर लादलेली १० मे
१९५० ही त्यांची जन्मतारीख खरी नाहीं! आपल्या लष्करात इतक्या
जास्त प्रमाणावर अप्रामाणिक अधिकारी आहेत ही गोष्टही नक्कीच नैराश्य निर्माण करणारी
आहे.
या लॉबीने सर्वात आधी जनरल सिंग यांच्या
जन्मतारीखेबद्दलचा विवाद उभा करून एक कट रचला, पाठोपाठ त्यांनी "जनरल सिंग-संरक्षणमंत्री" आणि "नोकरशाही-लष्करी अधिकारी" यांच्यात मतभेदांची दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यात आधी जनरल सिंग यांच्या सचोटीची वाखाणणी करून संरक्षणमंत्र्यांच्या
अडमुठेपणावर भर दिला, मग परंपरा व आधीपासून रुळलेल्या प्रथा
(precedences) वापरून जनरल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये असा
प्रयत्न केला, नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका जनरल
सिंग यांनी मागे घ्यावी यासाठी या लॉबीने मोहीम सुरू केली, सर्वोच्च
न्यायालयाच्या निर्णयात जनरल सिंग यांच्या जन्मतारखेबद्दल कांहींच उल्लेख नव्हता म्हणून
जनरल सिंग यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी मानसिक दबाव आणण्याचे प्रयत्न केले गेले आणि
जेंव्हां जनरल सिंग यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला तेंव्हां त्यांच्या बडतर्फीसाठीही
मोहीम याच लॉबीने सुरू केली!
संरक्षणमंत्र्यांच्या ऑफीसमधील संभाषण
चोरून ऐकण्यासाठी जनरल सिंग यांच्या सांगण्यावरून तिथे एक छुपा माइक्रोफोन बसवला गेला
होता या आवईकडेसुद्धा याच पार्श्वभूमीवरून पाहिले पाहिजे. पण हे कपट इतके निकृष्ठपणे योजले होते कीं ते
लगेच कोसळले! हे कपट रचणारी माणसं मात्र अद्यापही शिक्षेची भीती
नसल्यासारखे राजरोसपणे मिरवत आहेत. जनरलासाहेबांनी पंतप्रधानांना
लिहिलेल्या पत्रातला मजकूर फुटल्याबद्दलच्या बातमीकडेही याच पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे.
यासाठी लष्करप्रमुखांना नोकरीवरून काढून टाकण्याची अजब मागणीसुद्धा शस्त्रास्त्रे
पुरविणार्‍या लॉबीच्या आज्ञेवरूनच करण्यात आली होती!
"जनरल सिंग यांना सक्तीच्या
रजेवर पाठवावे" ही मोहीम पूर्वी भारताच्या सुरक्षिततेला
बाधा आणण्यास कारणीभूत झालेल्या आणि विस्मृतीच्या पडद्याआड गेलेल्या एका जराजर्जर माजी
मुत्सद्द्याला वापरून सुरू करण्यात आली पण हे करणार्‍यांना इतकेही
माहीत नव्हते कीं अशी तरतूद लष्करासंबंधींच्या कायद्यात अंतर्भूतच नाहीं. या मुत्सद्द्याची स्वत:चीच स्थिती डळमळीत असल्यामुळे
त्याला "जनरल सिंग यांना नोकरीवरून काढून टाकावे" असे
सांगावेसे वाटले नाहीं. या सर्व प्रकरणाबाबत बोलण्याचा कांहींही
अधिकार नसलेला आणि लष्कराच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल कांहींही माहिती नसलेला आणखी
एक माजी मुत्सद्दी जनरल सिंग यांच्यावर टीका करण्यात खास उत्साहाने भाग घेत आहे.
असे करण्यात या गृहस्थांना एकाहून जास्त हेतू आहेत हे उघड दिसत आहे.
या मुत्सद्द्यानुसार जनरल सिंग यांच्याविरुद्ध उत्तर भारतातून प्रकाशित
होणार्‍या एका दैनिक वृत्तपत्रातील ही अभूतपूर्व मोहीम पंतप्रधानांच्या
मूक संमतीनेच होत आहे. हे जर खरे असेल तर एकाद्या पंतप्रधानाने
आपल्याच लष्करप्रमुखाविरुद्ध अशा कारवाया करण्याची घटना फक्त "बनाना प्रजासत्ताकां"तच[२]
होऊ शकते.
कांही वर्षांपूर्वी एक अधिकारी कमांडर
नदीम यांना ते सकाळी शांति पथावरील हिरवळीवर आपला नेहमीचा "जॉगिंग"चा व्यायाम घेत असताना त्यांना
एका ट्रकने उडविले होते. कांहीं संवेदनशील शस्त्रास्त्रांची खरेदी
करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. या घटनेमागेही शस्त्रास्त्रांचा
पुरवठा करणारी लॉबीच होती असा दाट संशय त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता व त्या संशयाचे
अद्याप निराकरण झालेले नाहीं. संरक्षण मंत्रालयातील एक अधिकारी
कुमार यशकर सिन्हा आणि त्यांची पत्नी यांचा अलीकडेच झालेला मृत्यूही बुचकळ्यात पाडणारा
आहे. आधी पतीने पत्नीचा गळा दाबून खून केला आणि मग स्वत:ला पेटवून घेऊन आत्महत्त्या केली असे पोलिसांना वाटले होते. पण त्या अधिकार्‍याच्या व्यक्तिरेखेचा अभ्यास केल्यावर
तो सुस्वभावी आणि अतीशय चांगल्या चारित्र्याचा गृहस्थ होता व त्याच्यात आणि त्याच्या
पत्नीत चांगला वैवाहिक सुसंवाद होता असे आढळून आले. म्हणून त्याच्यात
आत्महत्या करण्याची प्रवृत्ती असण्याची शक्यताच नसावी. गुन्ह्याच्या
जागी मिळालेल्या पत्रात असलेल्या "कामात वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्याकडून आलेला दबावा" या उल्लेखावरून पोलिसांना
त्याच्या आत्महत्येचा संशय आला असावा. पण हे सारेच अजब आहे.
कारण कामावरील तणावामुळे आपल्या पत्नीचा खून कुणीच करणार नाहीं.
आपल्या पत्नीचा गळा दाबून खून करून कुणीच स्वत:ला पेटवून घेणार नाहीं. असा यातनामय मृत्यू पत्करण्यापेक्षा
त्याने स्वत:ला गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केली असती.
हा अधिकारी संरक्षणमंत्रालयातील एका माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराच्या
(RTI) केसवर काम करत होता. या अधिकार्‍याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या हत्येमागेही शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणारी
लॉबी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीं.
शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणार्‍या लॉबीच्या कारस्थानांनी आपल्या लष्करातील अत्युच्च
नेतृत्वाला बरेच डळमळीत करून टाकले आहे असे दिसते. एका माजी लष्करप्रमुखाने
शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणारी लॉबी, नोकरशाही आणि राजकीय नेते
यांच्या दुव्यातून राजकीय देणग्या मिळविण्याच्या प्रथेचा प्रारंभ केला. बिनीच्या "खेळाडूं"ची
आणि बिनीच्या संस्थांची हातघाई आणि क्रौर्य पहाता या मागे २०१४च्या निवडणुकांची प्रेरणाही
असू शकेल.
शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणार्‍या लॉबीच्या आदेशानुसार आपल्या लष्करातील उत्तराधिकाराची
योजना बनत आहे ही फारच गंभीर आणि काळजी करण्यासारखी स्थिती आहे. उच्चपदावरील कांहीं अधिकार्‍यांना बाहेर काढण्यापुरता
हा प्रश्न उरला नसून त्यांचा एका पाठोपाठ दुसरी अशी घटनांची शृंखला निर्माण होऊन त्यातून
लष्कराच्या संपूर्ण निवड-प्रक्रियेतच बाधा येण्याची आणि परिणामत:
भारताच्या संपूर्ण लष्करालाच दगाफटका होण्याची शक्यता आहे.
"एक देश म्हणून भारताचे
अस्तित्व टिकून राहील ते केवळ भारतीय लष्कराच्या जिद्दीवर, चिकाटीवर"
हे लॉर्ड वेव्हेल यांचे विधान आपले लष्कर एक परिणामकारक आणि निर्दोष
संस्था आहे या आधारावर त्यांनी केले होते. ही संस्था आता केवळ
तिच्या कडांवरच उसवू लागलेली नसून तिला आता अधिकार श्रेणीच्या शिखराकडूनच धोका निर्माण
झालेला आहे. ही घसरण अशीच चालू राहिली तर संपूर्ण भारतच उसवून
जाईल. खरे तर आता आपले सरकारच आपला नैतिक अधिकार झपाट्याने घालवत
आहे. अशा परिस्थितीत जर हा शेवटचा बुरूजही कोसळला तर आपला देश
खरोखरच एक "बनाना प्रजासत्ताक" म्हणूनच जिवंत राहील.
म्हणूनच आपण आपल्या लष्कराला आणि देशाला
वाचविले पाहिजे.
---------------------------------------------------------
All opinions in this translated article are of the
original author Mr RSN Singh.
(RSN Singh is a former military intelligence officer who
later served in the Research & Analysis Wing. The author of two books:
Asian Strategic and Military Perspective and Military Factor in Pakistan, he is
also a columnist for Canary Trap. This post was first published on Firstpost on
April 6, 2012)
Original article can be read on:
http://canarytrap.in/2012/04/06/why-is-gen-vk-singh-being-targetted/
---------------------------------------------------------
टिपा:
[१] इथे लिखाण उलट-सुलट
झाले आहे असे वाटते. कारण जनरल सिंग यांच्या बाबतीत संरक्षण मंत्रालयाने
AG शाखेच्या नोंदीनुसार निर्णय न घेता तो MS शाखेतील
नोंदीनुसार निर्णय घेतला. म्हणजेच primacy मिळाली MS शाखेतील नोंदीला!
[२]
आर्थिक दृष्ट्या फळे, खनिज द्रव्यें यासारख्या
फारच मोजक्या साधनसंपत्तीच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या आणि संख्येने अगदी छोटा
पण अतीशय श्रीमंत असा सत्ताधारी समाज (राजकारणी, उद्योगपती आणि लष्करशहा) आणि संख्येने प्रचंड पण अती
गरीब असा कष्टकर्‍यांचा समाज अशी अतीशय विषम विभागणी असलेल्या
राजकीय दृष्ट्या अस्थिर राष्ट्राला "बनाना रिपब्लिक"
म्हणतात. अशा राष्ट्रात साधारणपणे "हम (सत्ताधारी) करेसो कायदा"
असा सामाजिक न्याय असतो.
