भारताचा इतका उदो-उदो नको करायला!

मूळ लेखक - अयाज अमीर, अनुवाद: सुधीर काळे, जकार्ता sbkay@hotmail.com

(हा लेख ’ई-सकाळ’वर २६ डिसेंबर २०११ रोजी प्रकाशित झाला. दुवा आहे:
http://72.78.249.107/esakal/20111226/4866882168584982142.htm)

या इंग्रजीत लिहिलेल्या मूळ लेखाचे लेखक आहेत (पाकिस्तानी) पंजाबच्या लोकसभेतील खासदार अयाज अमीर. या लेखात त्यांनी असे काही विचार मांडले आहेत, की अशा राजकारण्यांनी जर लष्कराला काबूत ठेवले तर आज ना उद्या भारत-पाकिस्तानातील तेढ पूर्ण नाहीशी झाली नाही, तरी नक्कीच कमी होईल असा विश्वास वाटू लागतो. आपल्या दोन राष्ट्रांत अविश्वासाची भावना खोलवर आहे याची अमीरसाहेबांना जाणीव आहे. पण आपले प्रश्न वाटाघाटीच्याच मार्गानी सोडवायला हवेत हेही ते ठासून मांडतात. आधी माजी पंतप्रधानांचे असेच वक्तव्य माझ्या वाचनात आले होतेच. त्याच्या पाठोपाठ हा सकारात्मक लेख आज वाचनात आला. म्हणून मी त्या लेखाचा अनुवाद करून त्यांच्या परवानगीने इथे देत आहे.

भोळेपणाला बळी न पडता दोन्ही बाजूंनी डोळसपणे वाटाघाटी केल्यास, आपल्यातले जुने तंटे सुटण्याच्या मार्गाला लागतील असे वाटू लागते. मागे मी एका लेखात लिहिले होते, की पाकिस्तानशी हस्तांदोलन करून झाल्यावर आपल्या हाताची पाची बोटे जागेवर आहेत ना? एक-दोन बोटे कमी झालेली नाहीत ना? याची खात्री जरूर करून घ्यावी. पण हस्तांदोलन करताना कच खाऊ नये! अयाज अमीर यांचा मूळ लेख http://tinyurl.com/6vvmoh5 इथे वाचता येईल.

(खालील लेखातील सर्व प्रथमपुरुषी उल्लेख -मी, माझा, माझ्या, आम्ही, आपण, आपल्या वगैरे-मूळ लेखक श्री आयाज अमीर यांना उद्देशून आहेत. चारही टिपा मात्र पूर्णपणे माझ्या आहेत.)

पाकिस्तानच्या सूर्यमालेचे केंद्रस्थान सूर्य आहे, असे काही भाबड्या लोकांना वाटेल पण तो समज चुकीचा आहे. आपल्या पूर्वेला वसलेला हत्तीसारखा विशाल शेजारी भारत हे आपले केंद्रस्थान आहे! या भारताच्या पोटीच आपला जन्म झाला. आज जरी आपण आपल्या पश्चिम सीमेवरील युद्धात गुंतलेले असलो किंवा कर्मठ धर्मवेड्या उग्रवाद्यांकडून होणार्‍या हल्ल्यांना उत्तर देण्यात गुंतलेलो असलो, तरी आपली संपूर्ण युद्धनीती पूर्वेकडून येणार्‍या (भारताकडून येणार्‍या) खर्‍या किंवा काल्पनिक धोक्याला तोंड देण्याच्या उद्देशाने आखलेली आहे. (पाकिस्तानच्या दुर्दैवी संस्थापकांच्या स्वप्नांना सर्वात जबरदस्त धोका या उग्रवाद्यांकडूनच आहे आणि या 'भस्मासुरा'ची सध्याच्या स्वरूपातली निर्मिती ही आपल्या लष्कराचे एकुलते एक महत्कृत्य आहे!).

अशा तर्‍हेने बाकीचे जग प्रगती करत असताना आपण कालचक्राच्या मायाजालात अडकून पडलो आहोत, आपल्यासाठी जणू वेळ थांबलाच आहे, आपण भूतकाळातील युद्धे लढत आहोत, त्यांच्याकडूनच्या धोक्याच्या जाणीवेने एक तर्‍हेने झपाटले गेलेलो आहोत व परिणामतः अण्वस्त्रांच्या शर्यतील उतरलो आहोत, जिला कसलीही तर्कसंगती नाही.

माणसाला जमीन लागते तरी किती? या लियो टॉल्स्टॉयने विचारलेल्या सुप्रसिद्ध प्रश्नावरून तसाच एक प्रश्न माझ्या मनात येतो. एकाद्या देशाला आपल्या सुरक्षेसाठी अणुबाँब लागतात तरी किती? साधारणपणे एकाद्या व्यवहारी, समंजस जगात 'शत्रूच्या (खर्‍या किंवा काल्पनिक) हल्ल्याला परतवून लावण्यासाठी पाच-एक अणूबाँब पुरेत' असेच असेल. एक जरी अणुबाँब ’अल कायदा’च्या हातात पडला आहे हे समजल्यावर या धोक्याचे निवारण कसे करायचे, हा पेच अमेरिकेला पडेल इतके महत्व एक अणुबाँबला आहे. आपण एक भिकारी देश असू पण आपल्याकडे सार्‍या भारतीय उपखंडाला बेचिराख करायला आणि तिथे मृत्यूचे थैमान घालावयला पुरेसे अणूबाँब आणि क्षेपणास्त्रे आहेत.

तरीही आपल्या राष्ट्रीय हितांचे सर्वोच्च अभिरक्षक, आपल्या वैचारिक आणि भौगिलिक सीमांचे स्वनियुक्त संरक्षक (म्हणजेच लष्कर) आजच्या युगाला न मिळता-जुळता, कालबाह्य 'राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत' राबवत आहेत. कारण शंभर-एक अणूबाँब असूनही त्यांचे समाधान झाले नाही!

पाकिस्तानच्या शस्त्रागारात असलेले अणुबाँब आणि पाच लाखांची सशस्त्र उभी फौज असूनही, जर या तथाकथित 'इस्लामच्या बालेकिल्ल्या'ला (हा सुद्धा एक कपोलपल्पित समज) सुरक्षिततेबद्दल खात्री वाटत नसेल, तर साक्षात् भवानी किंवा दुर्गा [२] जरी स्वर्गातून अवतरली तरीसुद्धा ती वाटणार नाही.

पाकिस्तानचे भारताबरोबर तंटे आहेत हे खरेच आहे आणि ते चालूच रहातील. पण आपण हे तंटे युद्धाच्या मार्गाने सोडवू, या भ्रामक कल्पनेत नक्कीच नाही आहोत. काश्मीरबाबत आपण आपल्या मुद्द्याला धरून राहिले पाहिजे हे खरेच आणि या बाबतीत काश्मिरी जनतेच्या इच्छेनुसार आपण चालले पाहिजे. पाणीवाटपाचा तंटा असल्यास तो आपण वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडवला पाहिजे. जगातल्या सर्वात निरर्थक युद्धांच्या पवित्र्यात जर दोन तुल्यबल राष्ट्रे समोरासमोर उभी असतील आणि त्यात भोवळ आणणार्‍या उंचीवरील सियाचेन हिमनगही आला, तर वाटाघाटींशिवाय दुसरा कुठलाच व्यवहारी मार्ग दिसत नाही.

१९४७-४८ चे पहिले काश्मीरवरून पेटलेले युद्ध सोडले (ज्यातून आपल्या ताब्यात असलेला काश्मीरचा मुलूख मिळाला) तर भारताबरोबर झालेली बाकी सर्व युद्धे म्हणजे निःसंशयपणे आपण केलेल्या चुकांचा परिणाम होती. राष्ट्रीय हितांच्या नावाखाली आणि झियांच्या कारकीर्दीपासून, तर जिहाद म्हणून राष्ट्रीय ज्योत प्रज्वलित ठेवणार्‍या आपल्या ’सर्वोच्च रक्षकां’ना त्यांनी केलेल्या सर्व गुन्ह्यांबद्दल इतर कुठल्याही देशात चक्क बंदूकधारी तुकडीसमोर (firing squad) उभे करून ठार केले गेले असते.

आपण आधीच खूप सोसले आहे, तरीसुद्धा आपण त्यातून काहीच शिकणार नाही काय? पाकिस्तान-भारत सीमेवर ज्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्यात आलेले आहे तितके जगात इतर कुठेही केले गेले नसेल, हे खरेच आहे. या सीमारेषेवर भारतीय बाजूला एकाला लागून एक अशी लष्करी छावणीसदृश शहरे (cantonments) सलगपणे वसविली गेलेली आहेत आणि तशीच ती काश्मीरच्या पर्वतराजीपासून ते थेट अरबी समुद्रापर्यंत पाकिस्तानी बाजूलाही आहेत हेही खरेच. पण दोन्ही देशांनी हे तणाव आणखी तीव्र करण्याऐवजी ते कमी कसे करता येतील इकडे लक्ष दिले पाहिजे.

आपण नेहमीच डोळ्यात तेल घालून सतर्क आणि जागरूक राहिले पाहिजे यात शंकाच नाही. (अशा तर्‍हेच्या लेखात असे गुळमुळीत विधान करणे अनिवार्यच आहे, नाही का?) पण अशी जागरुकतेसाठी लागणारीच नव्हे तर पुरून उरणारी साधने आपल्याकडे आहेत. पाकिस्तानबद्दल शत्रुत्वाची भावना बाळगणारे काही लोक भारतीय जनमानसात असतील. पण त्यामुळे आपली झोप उडण्याचे कारण नाही. पाकिस्तान्यांनासुद्धा भारताबद्दलच्या न आवडणार्‍या गोष्टी आहेतच. त्यातही भारतीय लोक जेव्हा त्यांच्या आर्थिक कामगिरीबद्दल बोलतात तेव्हा त्यांना आपण (पाकिस्तानी) कसे मागे राहून गेलो हे सांगायचा गर्भितार्थ असतो, असे आपल्याला वाटते. या मंत्राचा जप वारंवार केला गेला, की ते अगदीच कंटाळवाणे होऊन जाते.

पूर्वग्रह संपूर्णपणे नाहीसा करणे शक्यच नाही. पण पूर्वग्रहाच्या भावनेला काबूत ठेवणे हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण आहे. तसे पाहिल्यास पूर्वग्रह आणि संताप या भावनांशिवाय हे जग अगदीच नीरस आणि कंटाळवाणे होऊन जाईल. आपल्या कल्पनाविलासात रमून जायला हरकत नाही पण ते खासगीत. पण हे कल्पनाविलास आणि ही दिवास्वप्ने सरकारी धोरणें ठरविताना जेव्हा आपल्या बुद्धिमत्तेची आणि शहाणपणाची जागा घेतात, तेव्हा मात्र ते संकटांना एक तर्‍हेचे निमंत्रणच ठरते.

पाकिस्तान हा काही एक चावून चावून गिळण्याजोगा घास नाही. पाकिस्तान हे एकाद्या हुकूमशहाच्या इशार्‍यावर चालणारे अस्थिर राष्ट्र [३] आहे, हा गप्पा-टप्पांत येणारा संदर्भही चुकीचा आहे. अमेरिका पाकिस्तानवर राज्य करत नाही, करूही शकत नाही. कारण जिहाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पाकिस्तानने केलेली काही ढळढळीटत मूर्खपणाची कृत्ये, ही पूर्णपणे 'स्वदेशी' असून ही मूर्खपणाची 'रसायने' इतर कुठल्याही 'प्रयोगशाळे'त बनू शकणार नाहीत.

CIA या संघटनेला कमी लेखायचा माझा उद्देश नाही. पण या संघटनेला त्यांच्या जन्मात तरी ’लष्कर-ए-झांगवी’ किंवा ’लष्कर-ए-तोयबा’सारख्या संघटना उभारता आल्या असत्या काय? कारगिलसारखे दुस्साहस करायला कल्पना आपल्या सैन्यातल्या सर्वोत्तम आणि उज्ज्वल सेनाधिकार्‍यांच्या सुपीक मेंदूतूनच निघू शकते! पाकिस्तान 'इस्लामचा बालेकिल्ला' असल्याची गाथा ही कल्पनासुद्धा केवळ पाकिस्तानातच मूळ धरू शकते. धर्माच्या नावाखाली स्वतःचा गाढवपणा जगाला दाखवायची क्लृप्तीसुद्धा पाकिस्तानशिवाय इतर कुठे होणे अशक्य!

थोडक्यात काय? तर आपण आपलीच निर्भत्सना करणे आणि भारताला एकाद्या देव्हार्‍यासारख्या जागेवर बसविणे थांबवू या! भारत आपल्याला कुठल्याही प्रकारची हानी पोहचवू शकत नाही. भारत आपली हानी करू शकतो हा धोकादायक मूर्खपणा आपल्या डोक्यातून काढून टाकला पाहिजे. भारत पाकिस्तानवर हल्ला करायला टपून बसलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय नेते आपल्याहून जास्त जर मूर्ख असतील, तरच ते पाकिस्तानवर हल्ला करायच्या योजना आखतील. भारताने आपल्यावर फक्त एकदाच १९७१ मध्ये आक्रमण केले होते पण तेव्हाही असे करायला भारताला आपणच भाग पाडले होते. पूर्व पाकिस्तानात आपण इतका प्रचंड विचका करून ठेवला, की त्यामुळे आपण जणू भारताला हस्तक्षेप करायला आमंत्रणच दिले. इतर सर्व युद्धात आपणच भारतावर हल्ला केला होता, पण त्याचा परिणाम म्हणून आपण फक्त प्रलयंकारी विनाशच जगाला दाखवू शकलो. ही जी आपल्यात आणि भारतात युद्धांची देवाण-घेवाण झाली त्याचा जमा-खर्च आपण नीट समजून घेतला पाहिजे.

पाकिस्तानला सगळ्यात जास्त धोका स्वतःपासूनच आहे, आपल्या खर्‍या-खुर्‍या समस्यांकडे स्पष्टपणे पाहण्याच्या आणि आपल्या अपयशातून निर्माण झालेल्या समस्यांना समोरा-समोर तोंड देण्याच्या आपल्या असमर्थतेत आहे! धर्मवेडावर आधारित या उग्रवादाचा उगम, खास करून ’तालिबान’ आणि ’अल् कायदा’ प्रकारच्या उग्रवादाचा उगम, तीस-एक वर्षांपूर्वीच्या विकृतीतून झाला. झियांच्या कारकीर्दीत (किंवा त्याच्याही आधी १९७७ मध्ये भुत्तोसाहेबांविरुद्धच्या परंपरावादी चळवळीत) या दहशतवादाचा उगम झाला आणि त्यातून आजच्या अनेक दुर्घटनांना मंच मिळाला. या दहशतवादाची लाट परतवून लावणे हा FATA मध्ये किंवा तशाच इतर कुठल्याही भागामध्ये केलेल्या एकाद्या लष्करी कारवाईचा प्रश्न उरला नसून, पाकिस्तानचे राष्ट्रीय पातळीवर पुनरुत्थान करण्याचा आणि त्याला धर्मसत्ताक राज्यपद्धतीपासून वाचविण्याचा प्रश्न झाला आहे.

या पुनरुत्थानात पाकिस्तानच्या सर्वात बलिष्ठ, प्रबळ अशा संस्थेचा-लष्कराचाही समावेश केला गेला पाहिजे. पाकिस्तानच्या दुर्दैवाने ही संस्था पाकिस्तानवर सुधारणावादी किंवा पुरोगामी विचारांचा प्रभाव पाडण्याऐवजी काही जगावेगळ्या आणि विचित्र कल्पनांचा आणि सिद्धांतांचा पाठपुरावा करण्यात गुंतली आहे.

आणि हे पुनरुत्थान यशस्वी करण्यासाठी उपलब्ध असलेला वेळ फारच छोटा आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानातून सैन्य परतवणार आहे आणि त्यासाठी जरूर ती पावले टाकणेही सुरू झाले आहे. या कारवाईबरोबर गेली अनेक वर्षें युद्धात गुंतलेल्या अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा अनिश्चितता निर्माण होईल. त्या दृष्टीने आतापासून सैन्यपरती पूर्ण होण्याच्या आत आपण हे पुनरुत्थान संपविले पाहिजे.

दुर्दैवाने इस्लामाबादमधील कुठलीच प्रमुख व्यक्ती या बाबतीत फारसा आत्मविश्वास निर्माण करत नाही. कुणाचेही थेट नाव घेणे म्हणजे स्वतःची मनःस्थितीच खराब करण्यासारखे आहे. पण पाकिस्तानमध्ये जे जे पवित्र आहे त्याच्या स्वनियुक्त संरक्षकांच्या वरिष्ठ (लष्करी) सेनानींनी तरी काळाची पावले ओळखून आपली दिशा आणि गती बदलली पाहिजे आणि भारताबाबत कुरकुर करण्यात वेळ न घालवता धर्मवेड्या दहशतवादाची व्याप्ती जाणण्यात आणि त्याला काबूत आणण्यात त्या वेळेचा विनियोग केला पाहिजे. कारण अमेरिकी सैनिक गेल्यावर हा उपद्रव वाढणारच आहे.

गेली अनेक वर्षे व्यूहात्मक कारणासाठी लागणारी जागा, अफगाणिस्तानमधील आपले रास्त हितसंबंध आणि भारताकडून होणार्‍या हल्ल्याचा धोका, या सर्वांतून आपण खूप कष्टाने आणि अंगमेहनतीने निपजलेल्या मूर्खपणामुळे आपण एका सुंदर राष्ट्राचे रूपांतर एका अस्वाभाविक आणि विकृत राष्ट्रात केले आहे. एरवी पाकिस्तान पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा चौरस्ता, एका बाजूला भारताचे तर दुसर्‍या बाजूला मध्य आशियाचे प्रवेशद्वार झाला असता.

थोडक्यात अण्वस्त्रांच्या आणि प्रक्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीच्या मागे न लागता आपल्या, देशात सामान्य स्थिती आणणे आणि शिक्षण [४] आणि सुसंस्कृतता या दोन बाबींचा ध्यास घेऊन त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर मध्यवर्ती कार्यक्रम म्हणून स्वीकारणे हे एक राष्ट्र म्हणून आपल्यापुढील सर्वात उच्च अग्रक्रमाचे कार्य आहे .

टिपा -

[१] अयाज अमीर पाकिस्तानी लष्करात कॅप्टनच्या हुद्द्यावर होते व राजीनामा देऊन बाहेर पडले. सध्या ते (पाकिस्तानी) लोकसभेत चकवाल या मतदारसंघाचे खासदार आहेत.

[२] मूळ लेखात (ग्रीक पुराणानुसार युद्धाचा देव समजला जाणारा) 'एरीस जरी ऑलिंपसवरून अवतरला तरी' असा उल्लेख आहे.

[३] मूळ लेखात Banana Republic असा उल्लेख अमीरसाहेबांनी केलेला आहे.

[४] या लेखातले हे शेवटचे वाक्य खरोखर कळीचा मुद्दाच आहे! पण नुसतेच 'शिक्षण' नव्हे तर 'स्त्रीशिक्षण'! मराठीत लोकप्रिय असलेली 'जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धरी' ही म्हण १०० टक्के खरी आहे. माझे याबद्द्लचे पत्र 'डॉन'ने प्रसिद्धही केलेले आहे. त्यात मी लिहिले होते, की 'There is a saying in my mother tongue, Marathi, that the hands that rock the cradle contribute to the progress of mankind.' (पत्र इथे वाचू शकता! http://www.dawn.com/2011/03/25/importance-of-womens-education.html)

भीतीच्या सावटाखालील पाकिस्तान!

मूळ लेखिका: हुमा यूसुफ अनुवाद: सुधीर काळे (sbkay@hotmail.com)

'नाटो'ने पाकिस्तानी ठाण्यावर अलिकडेच केलेल्या हल्ल्याच्या घटनेनंतर (ज्यात २४ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले) पाकिस्तानी जनतेत मोठाच गदारोळ उठला. राजकीय नेते मंडळी, दूरचित्रवाणीवर राजकीय घटनांवर आधारित चर्चा-कार्यक्रम सादर करणारे सूत्रधार, सर्वसामान्य लोक या सार्‍यांचेच आवाज कर्कश, उर्मट, मगरूर होत गेले.

सार्‍या जगाला पाकिस्तानी जनतेचा सामुदायिक संतप्त आकांत ऐकायला मिळाला. डझनभर खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, ट्विटर आणि फेसबुकवरील पोस्ट्स, एकमेकांना सेलफोनवर पाठविलेले मजकूर या सर्वांमुळे हा आकांत आणखीच मोठ्या आवाजात ऐकू येऊ लागला. पण नीट लक्ष दिल्यास जाणवत होते की पाकिस्तानी लोकांच्या 'शांततेचा आवाज'च जास्त मोठा आणि कानठळ्या बसविणारा होता. जसजशी पाकिस्तानातील देशांतर्गत आणि भोवतालची राजकीय परिस्थिती अस्थिर आणि धोकादायक होत आहे, तसतशी ज्या गोष्टींची वाच्यता करायची नाही अशा गोष्टींची यादीही लांब होत आहे.
जेव्हा कुणी चित्रवाणीवरील कार्यक्रमांची झर-झर पाहणी करत असतो (browsing) किंवा इंटरनेटवर असतो तेव्हा या गोष्टीची त्याला जाणीव होत नाही. पण सेन्सॉरशिपचे पुनरागमन चांगलेच जोरात होत आहे हे उघड दिसत आहे. तेही केवळ एक राजकीय खेळी म्हणून नव्हे तर सेन्सॉरशिप हळू-हळू पाकिस्तानी जनतेच्या जीवनातील रोजची गोष्ट केली जाऊ लागली आहे.पाकिस्तानच्या अखिल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स असोसिएशनने (APCOA) परदेशी वृत्तवाहिन्या पाकिस्तानमध्ये दाखविणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्या वाहिन्या पाकविरोधी घटना दाखवीत होत्या. पाकिस्तानी लोकांनी काहीही वाईट पाहू नये, त्यांच्या कानांवर काहीही वाईट पडू नये या 'उदात्त' हेतूने त्यांच्या नागरी हक्कांवर केलेल्या अतिक्रमणातील ही अगदी अलीकडची फसवी चाल होती. एरवी एका वेगळ्या वातावरणात वॉशिंग्टनच्या बड्या धेंडांकडून मिळालेल्या माहितीवरून विश्वसनीय पत्रकारितेच्या रूपाने मिळालेली आणि अलीकडेच "बीबीसी"वर दाखविलेल्या 'Secret Pakistan' या माहितीपटात दाखविण्यात आलेली पाकिस्तानी दुटप्पीपणाबद्दलची बोचरी माहिती पाहून, पाकिस्तानी लोकांना हायसे वाटले असते. कारण मग पाकिस्तानी लोकांनी 'बीबीसी'वर दाखविलेल्या माहितीचा उपयोग आपल्या देशाच्या अशा अडचणीत आणणार्‍या परराष्ट्र धोरणातील चुकांच्या संदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर तर्कसंगत चर्चा करता आली असती. पण आपल्या डावपेचांच्या योग्यायोग्यतेबद्दल चर्चा करून त्यांना नीट पारखून, त्यात योग्य ती दुरुस्ती करण्याऐवजी आपण त्या वाहिनीवरच बंदी घातली आणि इराणचे अनुकरण करत स्वत:लाच फसवणार्‍या अलिप्ततावादाकडे आपली पावले वळविली!
पण पाकिस्तानच्या जोशपूर्ण मानल्या जाणार्‍या प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिपचा सार्वत्रिक प्रसार होत असलेला पाहणार्‍या पाकिस्तानी जनतेला 'बीबीसी'वर घातलेल्या बंदीचे आश्चर्य वाटायला नको. या तर्‍हेच्या बंदीची सुरुवात बलुचिस्तानच्या संकेतस्थळांवर आणलेल्या बंदीने झाली. त्यानंतर फेसबुकवरही बंदी घातली गेली कारण तिथे कुणी एका सभासदाने प्रेषक महंमद यांची प्रतिमा चितारण्याचे आवाहन केले होते.
असे आवाहन मुस्लिम धर्माची निंदा करणारे आणि त्यांच्या भावना दुखावणारे असलेल्यामुळे त्यावेळी सार्वजनिक क्षेत्रांत घालण्यात आलेल्या या बंदीविरुद्ध कुणी आवाज उठविला नव्हता. पण एक वर्षानंतर जेव्हा पेम्राने (Pakistan Electronic Media Regularity Authority) दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांना जेव्हा (तथाकथित) ’माननीय’ नेत्यांचे चारित्र्यहनन करणार्‍या उपहासपूर्ण कार्यक्रमांविरुद्ध ताकीद दिली, तेव्हा मात्र जनतेच्या चेहर्‍यांवर प्रश्नचिन्हे नक्कीच उमटली. अलीकडेच पाकिस्तानच्या Telecommunications Authority ने जवळ-जवळ १००० तथाकथित अश्लील शब्दांचा SMS मध्ये वापर करण्यावर बंदी आणली, तेव्हा या बंदीची मात्र सर्वत्र टिंगल आणि हेटाळणीच करण्यात आली.
सरकारच्या सेन्सॉरशिपच्या अशा बावळट प्रयत्नांची पाकिस्तानी जनतेने टिंगल आणि हेटाळणी करून अशी बंदी हसण्यावारी नेली असली, तरी एकाद्या समाजाचा आवाज बंद करण्याच्या अशा कृती अशा हसण्यावारी घालविण्यासारख्या नक्कीच नाहीत. सत्य परिस्थिती अशी आहे, की या सेन्सॉरशिपमध्ये सरकारचे आगमन काहीसे उशिरा झालेले आहे. सरकार जरी अधिकृत यंत्रणा उभी करण्याच्या प्रयत्नांत असले, तरी प्रसारमाध्यमे सेन्सॉरशिपची बरीच बंधने स्वत: होऊन पाळत आहेत. अलिकडे पाकिस्तानच्या जनतेत स्वतःची अशी एक आगळी-वेगळी (अ)क्षमता दिसू लागली होती. ज्या साधनांचा उपयोग करून आणि आपसात चैतन्यमय संवाद साधून ट्युनिशिया, इजिप्त वगैरे देशांतील जनतेने "वसंतऋतू" निर्माण केला आणि हुकुमशाही झुगारून दिली. उलट पाकिस्तानमध्ये याच साधनांचा उपयोग मुस्कटदाबी आणि दडपशाही करण्यासाठी केला गेलेला आहे. ज्या खासगी चित्रवाहिन्यांनी आणि फेसबुकसारख्या सामाजिक संकेतस्थळांनी, नेटवर्क्सनी इतर देशांमध्ये जनतेच्या असंतोषाला "वसंतऋतू"च्या आगमनात हिरीरीने भाग घेतला, त्यांनीच पाकिस्तानात मात्र आपल्या प्रसारणकौशल्याचा वापर करून गुप्तपणे, अव्यक्तपणे हुकुमशाहीला मदतच केली.
उदाहरणार्थ "लाल" या संगीत-वाद्यवृंदाने तक्रार केली कीं खासगी चित्रवाहिन्यांनी त्यांच्या "झूठका उंचा सर" या चित्रफितीमधील गाण्याच्या प्रक्षेपणावर बंदी घातली. कारण त्यांना या गाण्यात लष्करविरोधी टोमणे दिसून आले. लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाने या चित्रफितीला "काळ्या यादी"त घालायची सूचनाही केली नव्हती. तरीही पाकिस्तानच्या "स्वतंत्र" प्रसारमाध्यमांनी स्वेच्छेनेच या हुकुमशाहांच्या वतीने असे केले. हे तर एक किरकोळ उदाहरण आहे. दहशतवाद, नाहीशी झालेली (नाहींशी केली गेलेली) माणसे, संरक्षण मंत्रालयाचे अंदाजपत्रक, भ्रष्टाचार आणि बेलगाम सर्वव्यापी धार्मिक कट्टरतावाद, असले अवघड प्रश्न इथे कधीच विचारले जात नाहीत (आणि त्यामुळे) त्यांची उत्तरेही मिळत नाहीत.
अशा परिस्थितीत चित्रवाणीवरील कार्यक्रमांचे सादरकर्ते आणि संचालक आपली टिंगल/चेष्टामस्करी चालूच ठेवतात, ब्लॉग्जवर लिहिणारे लिहीत रहातात, ट्विटरचे सभासद ट्वीट करत रहातात पण मतभेदांशी किंवा असंतोषाशी भिडण्याऐवजी हे सारे सक्रीय सार्वजनिक कार्यक्रम या घटनांबद्दल गप्प राहणेच जास्त करून पसंत करतात. आपले म्हणणे ठासून मांडू इच्छिणारे पाकिस्तानी लोक आज जितके आहेत, तितके यापूर्वी कधीही नव्हते. पण अशा सामुदायिकपणे उमटलेल्या जनतेच्या आवाजांचा उपयोग एकाद्या गोष्टीची बहुविध यथार्थ चित्रे किंवा निरनिराळे विकल्प मांडण्यासाठी करण्याऐवजी जनतेचे हे आवाज न ऐकू येतील, असे करण्यातच होताना दिसतो. एकाद्या ब्लॉगवर लेखकाच्या मताविरुद्ध काही लिहिले रे लिहिले, की लगेच तुम्हाला CIA चा हिंदूंचा किंवा इस्राईलचा गुप्तहेर ठरवले जाते. (भारतातही कुणी हिंदूंच्या किंवा भाजपच्या बाजूने काहीही बोलले, की त्याला रा.स्व. संघाचा छुपा हस्तक म्हटले जातेच की!-सुधीर काळे).
मी पत्रकारांनी स्वतःहून पत्करलेली "स्व-सेन्सॉरशिप" आणि "स्वसरंक्षण" यांच्यात गल्लत करत आहे, असा कुणी माझ्यावर असा आरोपही करेल आणि सरकारच्या सक्त कारवाईमुळे एक तर्‍हेची सावधगिरीची, दक्षतेची संस्कृती पाकिस्तानी लोकांवर लादली जात आहे असा युक्तिवादही करेल. पण ज्या संस्कृतीत पत्रकारांना नियमितपणे धमक्या दिल्या जातात, त्यांचे हाल-हाल केले जातात, ज्यांना पळवून नेले जाते[१] इतकेच काय ज्यांचा खूनही केला जातो[२] त्या समाजाकडून मी चांगुलपणाची आणखी काय अपेक्षा करू शकते?
पण प्रमाणिकपणे पाहिल्यास आजमितीस सर्वात कडक आणि कट्टर सेन्सॉरशिप भोजनगृहे, कार्यालयातील कामाच्या जागा, स्वतःच्या मालकीच्या मोटारगाड्या यासारख्या पाकिस्तानच्या खासगी जीवनात लादली जात आहे. जस-जसा पाकिस्तानी समाज जास्त-जास्त कट्टरतावादी, धृवीकरण झालेला आणि अती नैतिकतेकडे झुकणारा (moralistic) समाज होत आहे तस-तसा हा समाज कुणी, कुठे आणि काय बोलावे याबाबत दक्षता घेऊ लागलेला आहे-मग ते मित्रांत, कुटुंबीयांत किंवा सहकार्‍यांत खासगीत बोललेले असो वा प्रकटपणे सार्वजनिक मंचावर बोललेले असो, मग ते लिखित असो अथवा नभोवाणीवरून बोललेले असो किंवा छापील असो!
जे लोक पंजाबचे माजी राज्यपाल सलमान तासीर यांच्या वधामुळे भयचकित झाले, पण त्यांचा खुनी मुमताज कादरीचा तावातावाने निषेध करत नाहींत[३], जे लोक अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध असणे पाकिस्तानच्या हिताचे आहे, असे मानतात. पण टोकाच्या राष्ट्रप्रेमापायी आक्रमक, युद्धपिपासू परराष्ट्रधोरणाचा पुरस्कार करणार्‍यांच्या रोषाला घाबरून अमेरिकेची तशी तारीफ करू शकत नाहीत, जे इम्रान खान यांच्या अतिरेक्यांबद्दलच्या धोरणांना प्रमाणाबाहेर मवाळ समजतात, पण आपल्यावर बारीक-बारीक खुस्पटे काढणारा, शंकेखोर असल्याचा किंवा देशद्रोही असल्याचा आरोप होईल म्हणून गप्प बसतात, जे अहमदींना आपापल्या धर्मानुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशा मताचे आहेत पण ईश्वरनिंदेच्या आरोपाखाली होणार्‍या निंदेच्या व शिक्षेच्या भीतीने कांहीच न बोलता गप्प बसतात, अशा लोकांना बीबीसीवरील बंदी म्हणजे पाकिस्तानच्या संस्कृतीचे तर्कसंगत प्रसरणच वाटते. त्यात काहीही चुकीचे वाटत नाहीं[४].
लोकशाहीचा मूलभूत निकष आणि आविष्कार तेव्हाच जाणवतो, जेव्हा जनतेला वाटते की आपल्याला आवाज आहे व आपले म्हणणे ऐकून घेतले जात आहे. जस-जशी जास्त-जास्त पाकिस्तानी लोकांची मुस्कटदाबी होईल, तस-तसे लोकशाहीचे आपले स्वप्न आपल्या हातातून निसटेल. झियांच्या कारकीर्दीत जितकी मुस्कटदाबी होती त्याहून जास्त प्रतिगामी मुस्कटदाबी आता पाहायला मिळत आहे. झियांच्या कारकीर्दीत "वरून खाली" लादलेल्या सेन्सॉरशिपचा परिणाम वृत्तपत्रांना दिलेल्या "सल्ल्या"त, ताकिदींमध्ये किंवा सार्वजनिकपणे मारलेल्या फटक्यांत होत असे. पण "खालून वर" येणार्‍या निषेधांच्या किंवा परिसंवादांच्या संस्कृतीचा परिणाम असे खासगीत व्यक्त केलेले निषेधांचे सूर एकजीव होऊन त्यातून जनजागृतीच्या चळवळी उभ्या होण्यात व्हायला हव्यात. पण पाकिस्तानात मात्र "बोलून दाखविणे" हा आता "गप्प रहाण्याच्या" डावपेचांचा भाग होऊ लागला आहे.
This Marathi article is my translation of the original English-language article "In the realm of fear" written by Ms Huma Yusuf and was published first in DAWN on December 5, 2011. The original English article can be read on the link: http://www.dawn.com/2011/12/05/in-the-realm-of-fear.html
==========================
टिपाः
[१] "वॉल स्ट्रीट जर्नल"चे अमेरिकन पत्रकार डॅनियल पर्ल यांना २३ जानेवारी २००२ रोजी पळविण्यात आले होते व नंतर १ फेब्रुवारी २००२ रोजी शिरच्छेद करून त्यांचा निर्घृण खून करण्यात आला होता.
[२] अगदी अलीकडे सय्यद सलीम शहजाद यांचा ३० मे २०११ रोजी खून करण्यात आला. यात ISI चा हात असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जातो. या खुनाचा उल्लेख माझ्या ई-सकाळवरील "अमेरिका मुर्दाबाद" या लेखात आलेला आहे.
[३] मुमताज कादरी या सलमान तासीर यांच्या शरीररक्षकाने त्यांना त्यांच्या ईश्वरनिंदेच्या कायद्याविरुद्धच्या (Blasphemy Law) मतप्रदर्शानासाठी मारले होते. त्याची जेव्हा कोर्टात सुनावणी झाली, त्यावेळी त्याच्यावर गुलाबपुष्पांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव करण्यात आला होता!
[४] श्रीमती हुमा युसुफ यांना मी त्यांचा लेख आवडल्याची ई-मेल पाठविली होती, त्यात मी त्यांनी "those who believe India is no more the enemy of Pakistan but are afraid to say so for fear of media backlash & being branded as traitor with honourable exception of Mr Nawaz Sharif" हे वाक्यही लिहायला हवे होते असे लिहिले होते. त्यांनीही तितक्याच मोकळेपणाने "Thank you for writing and for the missing sentence. Best regards, Huma Yusuf" असे उत्तर पाठविले!

मानवाधिकारांपासून वंचित बलुचिस्तानची जनता!

मूळ लेखक - मलिक सिराज अकबर, अनुवाद - सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)
"प्रत्येक हरवलेल्या माणूसाला मी माझा मुलगाच मानतो" असे अब्दुल कादिर बलूच नेहमी म्हणतात! त्यांचा मुलगा जलील रेकी बेपत्ता झाला होता व तब्बल अडीच वर्षानंतर अलीकडेच तो मृतावस्थेत सापडला.
अब्दुल कादिर बलूच ६० वर्षाचे असून सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी आहेत. प्रत्येक वर्षी "आंतरराष्ट्रीय "मानवी हक्क दिवस (१० डिसेंबर)" या अतीशय महत्त्वाच्या दिवसाच्या निमित्त्याने क्वेट्टा या बलुचिस्तानच्या राजधानीत उपोषण शिबिरें, पत्रकार परिषदासारख्या यासारखे खास उपक्रम योजतात आणि ज्या कुटुंबातील सदस्य (राजकीय कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक) वगैरे बेपत्ता झाले आहेत त्यांचे आर्त आवाज जनतेला ऐकविण्याचा प्रयत्न करतात.
१३ फेब्रूवारी २००९ पर्यंत कादिरसाहेब अशा जहाल चळवळींपासून कटाक्षाने दूर राहिले होते. त्या दिवशी कांहीं साध्या वेषातील अधिकारी त्यांच्या ३५ वर्षें वयाच्या मुलाला-जलील अहमद रेकीला-घेऊन निघून गेले. कुटुंबातला एकच मिळवता मुलगा बेपत्ता झाल्याने कादीर यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होऊन गेले. त्याची सुटका करून घेण्याच्या उद्देशाने ते "बेपत्ता बलुचींची प्रतिकारवाणी" (VBMP i.e. Voice for Baloch Missing Persons) या संस्थेचेझाले. ही संस्था ज्यांचे कुटुंबीय हरवले आहेत त्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करते. आणि या तथाकथित बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्नशील असते.

कादीर यांचा हरवलेला मुलगा जलील कादीर हा नियमितपणे राष्ट्रीय पातळीवरील "बलूच गणतांत्रिक पक्षा"च्या (Baloch Republican Party) प्रमुख्य प्रवक्त्याचे काम करीत होता. हा पक्ष नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान असलेल्या बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वायत्ततेसाठी प्रयत्नशील होता. जलील हा बोलण्यात वाकबगार, लोकांवर छाप पाडणारा आणि स्थानिक वृत्तसंस्थांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केलेला माणूस होता. कादीरसाहेबांनी आपल्या मुलाच्या सुटकेसाठी जंग जंग पछाडले पण त्याला अटकेत टाकणार्‍यांच्या तावडीतून त्याची सुटका करण्यात त्यांना अजीबात यश आले नाहीं. आता VBMP या संस्थेच्या कामात लक्ष घालायला सुरुवात केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले कीं अशा "बेपत्ता झालेल्या कुटुंबियांचे" दु:ख सहन करावे लागणारी आणि या आपत्तीला तोंड देणारी त्यांच्यासारखी इतर कुटुंबेही होती.
"बेपत्ता झालेल्या प्रत्येक मुलाला मी माझाचामुलगा समजतो" असा दिलासा त्यांनी अशा कुटुंबांना दिला. नुकतीच त्यांची VBMP चे उपाध्यक्ष म्हणून पदोन्नतीही झाली होती. या नव्या जबाबदारीबरोबरच त्यांच्यावरचा कामाचा दबावही वाढला. ऑक्टोबरमध्ये दोन साध्या वेषातील गुप्तहेरांनी त्यांची क्वेट्ट्या शहरात भेट घेतली आणि बेपत्ता झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठीची त्यांची मागणी ताबडतोब आणि बिनाशर्त सोडून देण्याबाबत त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला. "आपल्या मुलाला जिवंत पहायचे असल्यास त्यांनी उपोषणें करून संप करण्याची कल्पना सोडून द्या" असेही त्यांना बजावण्यात आले. या ताकिदीनंतर आपल्याला वाटणार्‍या असुरक्षिततेच्या भावनेबद्दल त्यांनी वृत्तसंस्थांनाही माहिती दिली.
दोन वर्षांपूर्वी जर कुणी अशी ताकीद त्यांना दिली असती तर त्यांनी ती झिडकारून टाकली असती! पण गेल्या एक वर्षात बलुचिस्तानातील परिस्थिती झपाट्याने आणि नाट्यपूर्णपणे बदलली होती. गेल्या आठ महिन्यात बंदुकीच्या गोळ्यांनी चाळण झालेली अशा "बेपत्ता झालेल्या" २२० व्यक्तींची प्रेते प्रांताच्या वेगवेगळ्या भागात सापडली होती.
थोडक्यात कादीरसाहेबांना आणि त्यांच्या मित्रांना आपल्या प्रियजनांना पकडून घेऊन जाणार्‍या अटकेत ठेवणार्‍यांच्या ओंगळ कर्तृत्वाची (काली करतूतोंकी) चांगली जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या ताकिदीकडे गांभिर्याने पाहिले. पण त्यांना आता या संस्थेला वार्‍यावर सोडून देणेही व्यवहारिकदृष्टया अशक्य होते. करण या संस्थेने प्रियजनांच्या बेपत्ता होण्याने पीडित असलेल्या या कुटुंबांच्या जीवनात आशेची पालवी फुलविली होती.
"या संस्थेला अशी वार्‍यावर सोडण्याचा पर्याय आमच्याकडे उरलाच नव्हता." असे कादीरसाहेब म्हणाले. पण ज्यांनी कादीरसाहेबांना ताकीद दिली होती तेही आपल्या "वचना"ला जागले. २४ नोव्हेंबरला हाल-हाल केलेले आणि बंदुकीच्या गोळ्यांनी चाळण झालेले कादीरसाहबांच्या मुलाचे शव तुर्बात जिल्ह्यात सापडले.
या वर्षीचा (२०११चा) "मानवाधिकार दिन" कादीरसाहेबांच्यासाठी पूर्णपणे आगळा-वेगळा होता. कारण आपल्या प्रिय पुत्राचा मृत्यू झाला असला तरी त्यामुळे त्यांचा मनोनिग्रह कमी झाला नव्हताच, उलट त्यांना हरवलेल्या प्रियजनांच्या वाटेकडे डोळे लावून असलेल्या अशाच इतर व्यथित कुटुंबियाच्या बाजूने जोमाने उभे रहाण्यासाठी एक कारण मिळाले होते.

नैतिक आणीबाणी
बलुचिस्तानमध्ये चाललेल्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीबद्दलची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची चिंता वाढत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांना, मानवाधिकारांबद्दल चळवळ करणार्‍या वेगवेगळ्या संघांना, संशोधकांना बलुचिस्तानात जायला अधिकृतपणे घातलेल्या मज्जावामुळे बलुचिस्तानमधील आणीबाणीच्या परिस्थितीचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे अवघड झालेले आहे.
१६ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्यातील उप-प्रवक्ते मार्क टोनर यांनी बलुचिस्तानमधील परिस्थितीबद्दल घोर चिंता व्यक्त केली. "अँनेस्टी इंटरनॅशनल"चे पाकिस्तानस्थित संशोधक मुस्ताफा काद्री बलुचिस्तानला "पाकिस्तानच्या अनेक गंभीर नैतिक संकटांपैकी सर्वात गंभीर संकट" समजतात. "हा प्रांत झपाट्याने मानवाधिकारांना वंचित झालेला विभाग झालेला असून लष्करी आणि निमलष्करी दले आणि इतर शस्त्रधारी टोळ्या अतीशय बेगुमानपणे जनतेला त्रास देत आहेत" असे मत त्यांनी व्यक्त केले
जागतिक पातळीवर मानवाधिकारांच्या रक्षणाकडे बारकाईने लक्ष देणार्‍या त्यांच्या संघटनेचे कार्यालय लंडनला असून तिथून काद्रीसाहेब बलुचिस्तानमधील मानवी हत्त्यांच्या आणि तिथली माणसे बेपत्ता होण्याच्या घटना बंद करण्याच्या दिशेने सक्रीयपणे कार्यरत आहेत. असले धोरण चालू ठेवण्याकरिता पाकिस्तानी सरकारकडे कुठलीही सबब नाहीं असे त्यांचे मत आहे.
बलुचिस्तानच्या नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात सरकारला आलेल्या अशा अपयशामुळे आणि अपहरण, छळवणूक आणि हेरून-टिपून केलेल्या बलूचींच्या हत्त्या यामुळे विविध बलूची जमाती सातत्याने भीतीयुक्त वातावरणात जगत आहेत. पाकिस्तानी सरकार बलुची लोकांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या राजकारणासाठी किंवा मुद्दाम बेपत्ता केल्या गेलेल्या बळींना न्याय मिळवून देण्यासाठी जरूर अलेल्या भाषणस्वातंत्र्यावर सातत्याने गदा आणत आहे असाही काद्रीसाहेबांचा दावा आहे.
वर्षानुवर्षे हाल सोसणार्‍या या प्रांतातल्या नागरिकांना आपले अधिकार मिळतील याची खात्री देण्याचा जोरदार प्रयत्न करायला इस्लामाबाद सरकारला उद्युक्त करण्याच्या उद्देशाने या वर्षीचा "आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन" बलुचिस्तानच्या नागरिकांना अर्पण करायचा पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाने निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षा असलेल्या श्रीमती जोहरा युसुफ यांनी सांगितले कीं २०११ साली जबरदस्तीने बेपत्ता झाल्याची कमीत कमी १०७ नवी उदाहरणे नजरेसमोर आलेली आहेत आणि अशा तर्‍हेन बेपत्ता झालेले लोक सापडण्याऐवजी त्यांची प्रेते मिळण्याचे प्रकारही वाढू लागले आहेत. जुलै २०१०पासून कमीत कमी २२५ बेपत्ता नागरिकांची प्रेते प्रांताच्या वेगवेगळ्या भागातून मिळाली आहेत. बेपत्ता किंवा मृत बळींबद्दल कुठल्याही व्यक्तीला अद्यापपर्यंत जबाबदार धरण्यात आलेले नाहीं हा लाजिरवाणा प्रकार आहे असेही त्या म्हणाल्या.

पडू लागलेल्या भीतीदायक प्रथा!
सध्या उघडपणे दिसणार्‍या उदाहरणांवरून बलुचिस्तानच्या मानवाधिकारांच्या भविष्यकाळाबद्दल एक अंध:कारमय चित्रच डोळ्यासमोर येणे सहाजीकच आहे. सर्वप्रथम सांगायचे तर लोकशाहीचे समर्थक, मानवाधिकाराचे कैवारी आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे/लेखनस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अशा सर्वांनाच या संघर्षात जबरदस्तीने फरफटण्यात आलेले आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत दोन HRCP चे दोन सूत्रसंचालक, आठ पत्रकार आणि निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा एक खंदा पुरस्कर्ता अशा कमीत कमी ११ लोकांचे हालहाल करून वध करण्यात आलेले आहेत. याखेरीज तथाकथित "मारा-आणि-उकीरड्यावर-फेकून-द्या" पद्धतीच्या या मोहिमांकडे पहिल्यास बलुचिस्तानमधील अत्याधुनिक, सुविकसित, बेकायदेशीर आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या छळणुकीच्या जाळ्याचे ओझरते दर्शन होते. उदाहरणार्थ कादीरसाहेबांच्या मुलासारखा एकादा कार्यकर्ता क्वेट्ट्याहून बेपत्ता होतो आणि तिथून ८५० किमी अंतरावरील केच जिल्ह्यात मेलेला आढळतो तेंव्हा या सततच्या आणि माग लागू न शकणार्‍या अशा क्रौर्यकर्मात गुंतलेल्या या लोकांच्या कार्यक्षम कार्यवाहीतील आणि रसदशास्त्रातील (Logistics) अभूतपूर्व क्षमतेची स्पष्ट कल्पना येते.
दरम्यान "बलोच मसला दफाई तांझीम"[१] (Baloch Armed Defence Organisation) या नावाने वावरणार्‍या एका भूमिगत संघटनेने खुझदार जिल्ह्यातील चार पत्रकारांची नावे त्यांच्या "कत्तल-यादी"त असल्याचे जाहीर केले असून धमकी दिली आहे कीं बलुची राष्ट्रवाद्यांच्या भावी उपक्रमांबद्दल आणि कार्यक्रमांबद्दल जर माहिती दिली तर त्यांना जिवे मारण्यात येईल. "खुझदार जिल्हा पत्रकार संघा"च्या (Press Clubच्या) कमीत कमी चार माजी अध्यक्षांना आणि दोन सभासदांना आतापर्यंत कंठस्नान घालण्यात आलेले आहे. यावरून या जिल्ह्यातील पत्रकारांना मिळणार्‍या धमक्यांबद्दल स्पष्ट कल्पना येईल.
अशा संकटकाळात मानवाधिकारांच्या समर्थकांना मिळणार्‍या धमक्यांविरुद्ध, त्यांच्यावर होणार्‍या खुनी हल्ल्यांविरुद्ध आणि नागरिकांना बेपत्ता करणार्‍यांविरुद्ध लढायची पाकिस्तानच्या केंद्रीय सरकारची अथवा बलुचिस्तानच्या राज्य सरकारची नेमकी कुठली भूमिका आहे हे स्पष्ट दिसत नाहीं. लोकशाहीच्या मानवाधिकारांच्या समर्थकांवर असे धडधडीत आणि कायद्याला न जुमानणारे खुनी हल्ले चालूच आहेत, त्यावरून जबाबदारीची अजीबात जाणीव नसलेली पद्धती राबविली जात आहे हे उघड दिसत आहे आणि अधिकृत पातळीवर या मुद्द्याबाबत एक तर्‍हेचे औदासिन्य, अनास्थाच दिसून येत आहे.
अज्ञात आणि धड नीट नजरेला न येणार्‍या सशस्त्र गटांची संख्या दररोज वाढत आहे. सरकारकडून कुठलीच ठोस पावले उचलली जात नसल्याने, कुठलीही कारवाई गेली जात नसल्याने हे गट जास्त-जास्त धीट होऊ लागले आहेत आणि आता ते छुपे न रहाता उघड आणि आग्रही होऊ लागले असून आपली लक्ष्यें जास्त काळजीपूर्वकपणे निवडू लागले आहेत. या सर्व घडामोडींकडे केंद्रीय व राज्य सरकार पूर्ण दुर्लक्ष करत आहे, कार्यकारी शाखा आणि न्यायपालिका शाखा ही सरकारची दोन्ही अंगे मानवाधिकाराच्या मुद्द्याची जबाबदारी एक-दुसर्‍यावर ढकलण्यात मग्न आहेत. याखेरीज सरकारने या खुनांच्या बाबतीत कसलाही तपास पूर्ण केलेला नाहीं व कांहीं बाबतीत सुरूही केलेला नाहीं. याबद्दल सरकारवर ठपकाही ठेवण्यात आलेला आहे. यात बलुचिस्तान विश्वविद्यालयाच्या प्रा. साबा दश्तियार यांचा खूनही मोडतो. हे तपास करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते. ते न पाळल्यामुळे अशा उघडपणे केलेल्या शिक्षकांवरील आणि स्वतंत्र विचाराच्या लोकांवरील हल्ल्यांचा स्वतंत्रपणे तपास करण्याबाबतची सरकारची बांधीलकीच नाहीं आहे हेच दिसून येत आहे. तसेच "अगाज-ए-हकूक-बलूचिस्तान" या पॅकेजद्वारा सर्व बेपत्ता बलुचींना मुक्त करण्याचे आश्वासनही सरकारने पाळलेले नाहीं.
ज्यांच्याबरोबर मतभेद आहेत अशा नागरिकांवर सातत्याने होणार्‍या हल्ल्यांमुळे आणि अत्याचारांमुळे बलुचिस्तानचे राजकीय चित्र इतके विकृत होऊन गेले आहे की राजकीय चर्चांसाठी लागणार्‍या पोषक वातावरणाचीच खच्ची झाली आहे!
===========================
टिपा -
[१] "बलोच मसला दफाई तांझीम" ही पाकिस्तानी लष्कराच्या आशिर्वादाने Inter Service Intelligence-Military Intelligence-Frontier Corps या त्रिकुटाने उभी केलेली बलुची लोकांच्या आणि त्यांच्या प्रतिकाराच्या विरुद्ध असलेली संघटना आहे आणि तिचा उद्देश बलुची राष्ट्रवादी नेत्यांना आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या पत्रकारांना, वकीलांना आणि लेखकांना टिपून मारणे हा आहे. या संघटनेने कित्येक बलुची नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना टिपून मारल्याचा दावा केलेला आहे.
[२] सोबत जोडलेला नकाशा पाहिल्यास दिसून येईल कीं बलुचिस्तान जरी पाकिस्तानात असला तरी बलुची वंशाची जनता बलुचिस्तान, आग्नेय इराण व बलुचिस्तानला लागून असलेल्या अफगाणिस्तानातही बहुसंख्येने आहे.
[३] बलुचिस्तानचा पेच आहे तरी काय? बलुचिस्तान स्वतंत्र (कमीत कमी स्वायत्त) होऊ इच्छितो पण (कदाचित तिथल्या नैसर्गिक संपत्तीमुळे) पाकिस्तानला त्याचे वेगळे होणे मान्य नाहीं. बलुचिस्तानला नैसर्गिक संपत्तीचे "अनंत हस्तां"नी वरदान मिळालेले आहे. अगदी अलीकडेच तिथे तांब्याच्या आणि सोन्याच्या खाणींचा शोध लागला आहे. भारत बलुचींना 'भडकवतो' असा आरोप भारत सरकारवर नेहमीच होत असतो. शिवाय बलुची वंशाचे लोक इराणच्या व अफगाणिस्तानच्या कांहीं भागात बहुसंख्य आहेत. या सर्व कारणांनी हा विषय बराच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
Original English article has been written by Mr Malik Siraj Akbar. He is a freelance journalist based in Washington DC & the editor of The Baloch Hal, Balochistan’s first online English language newspaper. He was a Hubert Humphrey Fellow and a visiting journalist at the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a project of Center for Public Integrity in 2011. He was a visiting journalist at the Poynter Institute, Florida in June 2011. In October 2011, the US government granted Malik political asylum considering threats of persecution based on his writings critical of Pakistani government’s policies in his native Balochistan. This translation is being published courtsey DAWN of Karachi who have granted me the permission to publish it. The article was first published in DAWN on 10th December 2011 and can be read by opening the link:
http://www.dawn.com/2011/12/10/balochistan-%e2%80%93-a-human-rights-free-zone.html