या विध्वंसाला नेमके जबाबदार कोण?
पाच महिन्यांच्या युद्धबंदीनंतर गाझा पट्टीत पुन्हा एकदा युद्धाचा भडका उडाला. तब्बल तीन आठवडे सुरु असलेले हे युद्ध सुरु होण्यामागचे नेमके कारण काय?
सर्व जगाने वृत्तपत्रांमधून आणि दूरचित्रवाहिन्यांमधून गाझा पट्टीतील नागरिकांच्या हाल-अपेष्टांची दृष्ये पाहिली. हा संहार पाहिल्यानंतर या परिस्थितीला कोण जवाबदार आहे, असा प्रश्न नक्कीच पडू शकतो. कारण इस्त्राईल म्हणते की, 'हमास'ने इस्त्राईलवर रॉकेट हल्ला करुन सर्वांत प्रथम कुरापत काढली. पण हमासने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मग नेमके सत्य काय आहे?
आज उपग्रहाद्वारे आपण जगात काय चालले आहे, याचा 'आँखो-देखा हाल' थोडक्यात 'लाइव्ह' दृष्ये पाहू शकतो. शिवाय संगणकाद्वारे फोटो अधिक सुधारित करण्याच्या सोयीमुळे ते फोटो नीटही पाहू शकतो. असे असताना या प्रश्‍नात नक्की कुणी कुणाची कुरापत काढली, याचा निर्विवाद पुरावा आज ही पुढारलेली राष्ट्रे देऊ शकतात.
असे जर संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे करण्यात आले, तर हे युद्ध कोणी कोणावर लादले, हे सहज सिद्ध करता येईल व त्यानुसार या युद्धातला नायक कोण आणि खलनायक कोण हेही पक्के ठरवता येईल.
खरा गुन्हेगार कोण आहे, हे कळल्यानंतर जगभर जी काही निदर्शने होत आहेत, त्यालाही योग्य दिशा मिळेल. हे होणे अतिशय जरुरीचे आहे. याबाबतीत संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख बान की मून यांनी असे पुरावे सादर करण्याकडे लक्ष पुरवावे व जागतिक शांतीला निर्माण होणाऱ्या धोक्‍याचे वेळीच निवारण करावे.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
Monday 31 August 2009
पाकिस्तानच्या इतिश्रीची अथश्री?
स्वातमध्ये शरीया लागू झाल्यावर तालिबान समर्थकांनी मिठाई वाटून आनंद साजरा केला होता
पाकिस्तानी लष्कराने तालिबानपुढे गुडघे टेकल्यामुळे तिथल्या स्वात खोऱयात व वायव्य सरहद्द प्रांतांतील काही भागात शरिया कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे बांगलादेश निर्मितीनंतर पाकिस्तानची पुन्हा एकदा विघटनाच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. या अशा विघटनाचे भाकित राल्फ पीटर्स या अमेरिकी लष्करतज्ज्ञाने काही वर्षांपूर्वी केले होते.
सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास वाटते, की पाकिस्तानी लष्कर आता आपला कमांडर इन चीफ कोण, पाकिस्तानी लष्कर की तालिबान या संभ्रमात पडले आहे असे वाटते. आणि हे सेनाधिकारी अशा नवीन शक्ती समीकरणात सहभागी होतील आणि अशा नव्या शक्ती समीकरणात सहभागी होतील यात शंका नाही.
हे नवे समीकरण पाकिस्तानच्या शेजारी राष्ट्रांना धोकादायक आहे. खासकरुन भारताला, कारण त्यामुळे अल् कायदा आणि तालिबान हे पाकिस्तानचे शत्रू भारताच्या सीमेच्या अधिकच जवळ येतील.
आजवर पाकिस्तानने व त्यांच्या हेरखात्याने आपल्याविरुद्ध एक प्रकारचे गनिमी युद्धच चालविले होते. पण त्याची झळ आता त्यांना स्वतःलाच जाणवू लागली आहे. बेनझीरची हत्या, वेळोवेळी घडणारे आत्मघातकी स्फोट, श्रीलंकेच्या खेळाडूंवरील हल्ला पाहता याची खात्री पटते.
खरं तर पाकिस्तानला हे असे विघटन नको असेल व एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून शांततेत रहायचे असेल, तर त्याला भारताबरोबर मैत्री केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पाकिस्तानने भारताबरेबर मैत्री करुन भारताचे अनेक बाबतींत अमुकरण करण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. उदा. - खरी-खुरी लोकशाही, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, घटनेनुसार चालणारी राज्यव्यवस्था.
राल्फ पीटर्सच्या भाकितानुसार जर खरोखरंच घटना घडल्या, तर येत्या काही वर्षांत पाकिस्तान आपल्याला एका चिंचोळ्या पट्टीच्या स्वरुपात दिसेल. त्याच्या एका बाजूला विशाल भारत व दुसऱया बाजूला आतापेक्षा मोठा झालेला अफगाणिस्तान दिसेल. आपल्या अफगाणिस्तानबरोबरच्या मैत्रीच्या संबंधांकडे पाहून पाकिस्तान आणि तालिबान थोडेसे चिंताग्रस्त झालेले असून पाकिस्तान सरकारने आतापासूनच पाकिस्तानचे विघटन भारत, अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेने मिळून केलेला कट असल्याची कोल्हेकुई सुरु केली आहे.
अमेरिकेने पुढे मागे चीनला शह देण्याच्या धोरणाने भारताबरोबर अणुकरार केल्यामुळे व त्याहीपेक्षा पाकिस्तानला पाकिस्तानला याबाबतीत वेगळी वागणूक दिल्याने व भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनिर्मितीत जोमाने भाग घेऊन त्या देशात बरेच भांडवल गुंतविल्यामुळे पाकिस्तान सरकार आधीच राग धरुन आहे. त्यांना माहित आहे, की भारताचे सर्व प्रयत्न अफगाणिस्तानमध्ये इराणच्या सीमेपर्यंत नवे रस्ते बांधून चबाहार या बंदराला जाणारा मुक्त मार्ग मिळविण्याचा आहे, जेणेकरुन पाकिस्तानच्या बंदरावर अवलंबून रहावे लागणार नाही व त्यादृष्टिने पाकिस्तानचे व्यूहात्मक महत्त्व कमी होऊन जाईल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवाया वाढत आहेत.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ralph_Peters_solution_to_Mideast.jpg
http://www.nytimes.com/imagepages/2008/11/23/world/23pstan.graf01.ready.html
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानी लष्कराने तालिबानपुढे गुडघे टेकल्यामुळे तिथल्या स्वात खोऱयात व वायव्य सरहद्द प्रांतांतील काही भागात शरिया कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे बांगलादेश निर्मितीनंतर पाकिस्तानची पुन्हा एकदा विघटनाच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. या अशा विघटनाचे भाकित राल्फ पीटर्स या अमेरिकी लष्करतज्ज्ञाने काही वर्षांपूर्वी केले होते.
सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास वाटते, की पाकिस्तानी लष्कर आता आपला कमांडर इन चीफ कोण, पाकिस्तानी लष्कर की तालिबान या संभ्रमात पडले आहे असे वाटते. आणि हे सेनाधिकारी अशा नवीन शक्ती समीकरणात सहभागी होतील आणि अशा नव्या शक्ती समीकरणात सहभागी होतील यात शंका नाही.
हे नवे समीकरण पाकिस्तानच्या शेजारी राष्ट्रांना धोकादायक आहे. खासकरुन भारताला, कारण त्यामुळे अल् कायदा आणि तालिबान हे पाकिस्तानचे शत्रू भारताच्या सीमेच्या अधिकच जवळ येतील.
आजवर पाकिस्तानने व त्यांच्या हेरखात्याने आपल्याविरुद्ध एक प्रकारचे गनिमी युद्धच चालविले होते. पण त्याची झळ आता त्यांना स्वतःलाच जाणवू लागली आहे. बेनझीरची हत्या, वेळोवेळी घडणारे आत्मघातकी स्फोट, श्रीलंकेच्या खेळाडूंवरील हल्ला पाहता याची खात्री पटते.
खरं तर पाकिस्तानला हे असे विघटन नको असेल व एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून शांततेत रहायचे असेल, तर त्याला भारताबरोबर मैत्री केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पाकिस्तानने भारताबरेबर मैत्री करुन भारताचे अनेक बाबतींत अमुकरण करण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. उदा. - खरी-खुरी लोकशाही, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, घटनेनुसार चालणारी राज्यव्यवस्था.
राल्फ पीटर्सच्या भाकितानुसार जर खरोखरंच घटना घडल्या, तर येत्या काही वर्षांत पाकिस्तान आपल्याला एका चिंचोळ्या पट्टीच्या स्वरुपात दिसेल. त्याच्या एका बाजूला विशाल भारत व दुसऱया बाजूला आतापेक्षा मोठा झालेला अफगाणिस्तान दिसेल. आपल्या अफगाणिस्तानबरोबरच्या मैत्रीच्या संबंधांकडे पाहून पाकिस्तान आणि तालिबान थोडेसे चिंताग्रस्त झालेले असून पाकिस्तान सरकारने आतापासूनच पाकिस्तानचे विघटन भारत, अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेने मिळून केलेला कट असल्याची कोल्हेकुई सुरु केली आहे.
अमेरिकेने पुढे मागे चीनला शह देण्याच्या धोरणाने भारताबरोबर अणुकरार केल्यामुळे व त्याहीपेक्षा पाकिस्तानला पाकिस्तानला याबाबतीत वेगळी वागणूक दिल्याने व भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनिर्मितीत जोमाने भाग घेऊन त्या देशात बरेच भांडवल गुंतविल्यामुळे पाकिस्तान सरकार आधीच राग धरुन आहे. त्यांना माहित आहे, की भारताचे सर्व प्रयत्न अफगाणिस्तानमध्ये इराणच्या सीमेपर्यंत नवे रस्ते बांधून चबाहार या बंदराला जाणारा मुक्त मार्ग मिळविण्याचा आहे, जेणेकरुन पाकिस्तानच्या बंदरावर अवलंबून रहावे लागणार नाही व त्यादृष्टिने पाकिस्तानचे व्यूहात्मक महत्त्व कमी होऊन जाईल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवाया वाढत आहेत.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ralph_Peters_solution_to_Mideast.jpg
http://www.nytimes.com/imagepages/2008/11/23/world/23pstan.graf01.ready.html
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानची डागाळलेली प्रतिमा
श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर हल्ला करुन पाकिस्तानने जणूं स्वतःच्याच थोबाडीत मारुन घेतली आहे. कसला हा देश! पण कधी श्रमाची कमाई केलीच नाही तर काय करणार? कायम काही ना काही कारण पुढे करुन अमेरिकेची अब्जावधी डॉलर्सची मदत घ्यायची, दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेचा सच्चा मित्र म्हणून मिरवायचे आणि दुसऱया बाजूने दहशतवादाला खतपाणी घालायचे असे दुटप्पी धोरण पाकिस्तानने नेहमीच अवलंबिले आहे. याबाबत पाकिस्तान नेहमीच नाण्याच्या दोन्हा बाजूंनी खेळत आलं आहे. अलीकडेच स्वात खेऱयात शरियत लागू करुन त्यांनी हेच दर्शविलं आहे.
पाकिस्तानात रचला गेलेला आणि पाकिस्तानातूनच संचलित केल्या गेल्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपल्या सरकारने व क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानचा दौरा रद्द करण्याचा अतिशय उचित निर्णय घेतला आणि त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या वेळेत श्रीलंकेने तो दौरा करण्याचा मूर्खपणाचा निर्णय घेतला व स्वतःच्या खेळाडूंना धोक्यात ढकलले. सुदैवाने त्यात कोणतीही प्राणहानी झाली नाही. तरीही या हल्ल्याने पाकिस्तानची प्रतिमा डागाळलीच!
आधीच आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानला व त्यांच्या सरकारला ही घटना आणखी अडचणीत टाकणारी ठरली आहे. त्या देशाची थोडीफार लाज होती, तीही धुवून निघाली. अलीकडे मला असे वाटते की पाकिस्तानी सैन्य व पाकिस्तानच्या इतर सुरक्षा संघटना आता त्यांच्या देशाशी व त्यांच्या सरकारशी एकनिष्ठ राहिलेल्याच नाहीत. त्यांची निष्ठा धर्म आणि राष्ट्र यांच्यात विचित्र दुभागली गेली आहे व कोणाच्या आज्ञा पाळायच्या याबाबत त्यांची फौज काहीशी संभ्रमात पडली आहे व दहशतवाद्यांना घाबरु लागली आहे. हा केवळ पाकिस्तानला नव्हे तर शेजारी राष्ट्र म्हणून आपल्यालाही धोका आहे.
एक गोष्ट मात्र भारताच्या दृष्टिने चांगली झाली, ती म्हणजे पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण यानिमित्ताने जगासमोर आले. कधी कधी वाईटातून चांगले निघते, ते असे.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानात रचला गेलेला आणि पाकिस्तानातूनच संचलित केल्या गेल्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपल्या सरकारने व क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानचा दौरा रद्द करण्याचा अतिशय उचित निर्णय घेतला आणि त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या वेळेत श्रीलंकेने तो दौरा करण्याचा मूर्खपणाचा निर्णय घेतला व स्वतःच्या खेळाडूंना धोक्यात ढकलले. सुदैवाने त्यात कोणतीही प्राणहानी झाली नाही. तरीही या हल्ल्याने पाकिस्तानची प्रतिमा डागाळलीच!
आधीच आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानला व त्यांच्या सरकारला ही घटना आणखी अडचणीत टाकणारी ठरली आहे. त्या देशाची थोडीफार लाज होती, तीही धुवून निघाली. अलीकडे मला असे वाटते की पाकिस्तानी सैन्य व पाकिस्तानच्या इतर सुरक्षा संघटना आता त्यांच्या देशाशी व त्यांच्या सरकारशी एकनिष्ठ राहिलेल्याच नाहीत. त्यांची निष्ठा धर्म आणि राष्ट्र यांच्यात विचित्र दुभागली गेली आहे व कोणाच्या आज्ञा पाळायच्या याबाबत त्यांची फौज काहीशी संभ्रमात पडली आहे व दहशतवाद्यांना घाबरु लागली आहे. हा केवळ पाकिस्तानला नव्हे तर शेजारी राष्ट्र म्हणून आपल्यालाही धोका आहे.
एक गोष्ट मात्र भारताच्या दृष्टिने चांगली झाली, ती म्हणजे पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण यानिमित्ताने जगासमोर आले. कधी कधी वाईटातून चांगले निघते, ते असे.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
मंदीतही बोनसरुपी संधी
काही दिवसांपूर्वी इथल्या जकार्ता पोस्टसारख्या वृत्तपत्रात तसेच इतर अनेक देशी-परदेशी वृत्तवाहिन्यांवर अमेरिकन इन्शुरन्स ग्रुप (एआयजी)ने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना साडेसोळा कोटी डॉलर्स बोनस म्हणून दिला ही बातमी ठळकपणे झळकली होती. हा मलिदा चारला गेला तो अमेरिकन सरकारकडून आणि अमेरिकन करदात्यांनी स्वतःच्या पोटाला चिमटा लावून दिलेल्या भीकेतून.
एआयजीचे अध्यक्ष श्री. लिडी यांनी अमेरिकेचे अर्थमंत्री टीम गाइथनर यांना लिहिलेल्या पत्रात अशी मखलाशी केली आहे की असा बोनस देणे अपरिहार्य आहे, कारण या वरिष्ठ अधिकाऱयांबरोबर झालेल्या करारातच तशी तरतूद आहे. त्यामुळे तसा बोनस न दिल्याने हे अधिकारी कोर्टात जातील व त्याचा परिणाम अधिक गंभीर होईल. वा! काय पण चोराच्या उलट्या बोंबा! या लिडीसाहेबाने स्वतःच्या खिशात किती बोनस टाकला ( व तोही कोणाच्या पैशाने हे पाहणे अधिक मनोरंजक ठरेल.
या तथाकथित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदी कंपनीला मसणात पाठवलं आणि आता तिच्या प्रेतावरचं लोणी खायला ही मंडळी पुढे सरसावली आहेत. असे अधिकारी जर वरिष्ठ जागेवर असतील तर कंपनीचं वाटोळ होणार नाही तर काय होणार ? आणि हे कसले वरिष्ठ अधिकारी?
खरं तर या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी कंपनी पुन्हा सृदृढ होईपर्यंत स्वखुशीने विनावेतन नसले तरी कमीत कमी वेतन स्वीकारुन काम केले पाहिजे. ते राहिले बाजूला! यांना म्हणे बोनस पाहिजे. कशाला? कंपनीची वाट लावाण्याच्या कामगिरीसाठी? वा, भाई वा! खरंच अगदी निर्लज्ज आहे ही जात.
साधारणपणे असा निर्लज्जपणा राजकारणी लोकांमध्ये दिसतो. मग ते निवडून आलेले असोत की असेच खुर्ची पकडून बसलेले असोत! त्यांना कशाचेच सोयर सुतक नसते. खुर्ची टिकविण्यासाठी काहीही बरे वाईट करण्याची आणि थापा मारण्याची त्यांची तयारी असते. याला लालबहादूर शास्त्रींसारखे हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे अपवाद! पण हे तथाकथित वरिष्ठ अधिकारी काही राजकारणी नाहीत, तर ज्यांना प्रोफेशनल म्हणता येईल असे लोक आहेत. यांनी पण लाज सोडावी? एम सीलच्या जाहीरातीतील मृत्यूशय्येवरील बापाकडून मृत्यूपत्रावरील आकड्यांत शून्ये वाढवून घेणाऱया पात्राचीच आठवण झाली, यांचे थेर बघून!
हे वृत्त जाहीर होताच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांपासून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आणि तशी ती उसळायलाच पाहिजे होती. हे नागरिक स्वतः सध्याच्या वित्तीय संकटात भरडले जात असताना आपले पैसे या किंवा अशाच भीकेला लागलेल्या कंपनीला देत आहेत, ते अशा वाटमारीसाठी नाही तर या कंपन्यांनी पुन्हा सुदृढ होऊन वित्तीय संकटावर मात करावी म्हणून. हे राहिले बाजूलाच ही मंडळी स्वतःच्याच तुंबड्या भरुन घेण्यात मग्न आहेत.
ओबामा आणि अमेरिकन कॉंग्रेसच्या इतर सदस्यांनी एकत्र येऊन अशा पैसे लुबाडण्यावर बंदी घातली पाहिजे. त्यासाठी लागल्यास कोर्टातून स्टे ऑर्डर आणावी किंवा इंदिराबाईंप्रमाणे आधीपासून लागू होईल, असा कायदा पास करावा. पैसे देताना या चोरांना ते पैसे कुठे खर्चायचे आणि कुठे खर्चायचे नाहीत, याबाबत स्पष्ट आज्ञा दिल्या पाहिजेत व त्या न पाळल्यास कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद हवी व त्याबद्दल या चोरांना ठणठणीत तंबी दिली पाहिजे. तरच ही मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जात वठणीवर येईल.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
एआयजीचे अध्यक्ष श्री. लिडी यांनी अमेरिकेचे अर्थमंत्री टीम गाइथनर यांना लिहिलेल्या पत्रात अशी मखलाशी केली आहे की असा बोनस देणे अपरिहार्य आहे, कारण या वरिष्ठ अधिकाऱयांबरोबर झालेल्या करारातच तशी तरतूद आहे. त्यामुळे तसा बोनस न दिल्याने हे अधिकारी कोर्टात जातील व त्याचा परिणाम अधिक गंभीर होईल. वा! काय पण चोराच्या उलट्या बोंबा! या लिडीसाहेबाने स्वतःच्या खिशात किती बोनस टाकला ( व तोही कोणाच्या पैशाने हे पाहणे अधिक मनोरंजक ठरेल.
या तथाकथित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदी कंपनीला मसणात पाठवलं आणि आता तिच्या प्रेतावरचं लोणी खायला ही मंडळी पुढे सरसावली आहेत. असे अधिकारी जर वरिष्ठ जागेवर असतील तर कंपनीचं वाटोळ होणार नाही तर काय होणार ? आणि हे कसले वरिष्ठ अधिकारी?
खरं तर या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी कंपनी पुन्हा सृदृढ होईपर्यंत स्वखुशीने विनावेतन नसले तरी कमीत कमी वेतन स्वीकारुन काम केले पाहिजे. ते राहिले बाजूला! यांना म्हणे बोनस पाहिजे. कशाला? कंपनीची वाट लावाण्याच्या कामगिरीसाठी? वा, भाई वा! खरंच अगदी निर्लज्ज आहे ही जात.
साधारणपणे असा निर्लज्जपणा राजकारणी लोकांमध्ये दिसतो. मग ते निवडून आलेले असोत की असेच खुर्ची पकडून बसलेले असोत! त्यांना कशाचेच सोयर सुतक नसते. खुर्ची टिकविण्यासाठी काहीही बरे वाईट करण्याची आणि थापा मारण्याची त्यांची तयारी असते. याला लालबहादूर शास्त्रींसारखे हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे अपवाद! पण हे तथाकथित वरिष्ठ अधिकारी काही राजकारणी नाहीत, तर ज्यांना प्रोफेशनल म्हणता येईल असे लोक आहेत. यांनी पण लाज सोडावी? एम सीलच्या जाहीरातीतील मृत्यूशय्येवरील बापाकडून मृत्यूपत्रावरील आकड्यांत शून्ये वाढवून घेणाऱया पात्राचीच आठवण झाली, यांचे थेर बघून!
हे वृत्त जाहीर होताच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांपासून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आणि तशी ती उसळायलाच पाहिजे होती. हे नागरिक स्वतः सध्याच्या वित्तीय संकटात भरडले जात असताना आपले पैसे या किंवा अशाच भीकेला लागलेल्या कंपनीला देत आहेत, ते अशा वाटमारीसाठी नाही तर या कंपन्यांनी पुन्हा सुदृढ होऊन वित्तीय संकटावर मात करावी म्हणून. हे राहिले बाजूलाच ही मंडळी स्वतःच्याच तुंबड्या भरुन घेण्यात मग्न आहेत.
ओबामा आणि अमेरिकन कॉंग्रेसच्या इतर सदस्यांनी एकत्र येऊन अशा पैसे लुबाडण्यावर बंदी घातली पाहिजे. त्यासाठी लागल्यास कोर्टातून स्टे ऑर्डर आणावी किंवा इंदिराबाईंप्रमाणे आधीपासून लागू होईल, असा कायदा पास करावा. पैसे देताना या चोरांना ते पैसे कुठे खर्चायचे आणि कुठे खर्चायचे नाहीत, याबाबत स्पष्ट आज्ञा दिल्या पाहिजेत व त्या न पाळल्यास कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद हवी व त्याबद्दल या चोरांना ठणठणीत तंबी दिली पाहिजे. तरच ही मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जात वठणीवर येईल.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
पाकिस्तानमधील अराजकाची बीजे कशात?
आज पाकिस्तानात जे अराजक माजले आहे त्याची मूलभूत कारणे शोधली तर एक गोष्ट सहज दिसते की पाकिस्तानने स्वत:च्या खर्चासाठी लागणारे पैसे स्वत: कधीच कमावले नाहीत. कायम कुणा ना कुणापुढे हात पसरायचे व हातात काही ना काही पडतच राहिल्यामुळे 'कमवायची गरजच काय?' अशी स्वभिमानशून्य सवय त्या रष्ट्राला लागली व फुकटची कमाई गोडही वाटू लागली.
प्रत्येक पाकिस्तानी सरकारने अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्रपतींच्या कारकीर्दीत स्वत:चे खिसे फुकटात गरम करून घेतले. पकिस्तानचे "आद्य" हुकूमशहा फील्ड मार्शल अयूब खान यांच्या कारकीर्दीत प्रथम "सीटो" संस्थेचा सभासद म्हणून मागितलेल्या, त्यानंतर जनरल झिया-उल्-हक यांच्या कारकिर्दीत रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून मागितलेल्या व शेवटी जनरल मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत तालिबान आणि अल् कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून मागितलेल्या अमेरिकन लष्करी व वित्तीय मदतीचा ओघ चालूच राहिला.
नुकत्याच झालेल्या अमेरिकावारीत तालिबानशी लढायला लष्कर पाठवायला पैसे नसल्यामुळे अमेरिकेची मदत मिळेपर्यंत आपण फौज पाठवू शकणार नाही, असे निर्लज्जपणे सांगून व त्या युद्धात साधे पोलीस दल पाठवून पाकिस्तानने स्वत:चे हसेच करून घेतले. यातून असा प्रश्न निर्माण होतोच, की इतके दिवस मिळालेले पैसे कुठे गेले? अर्थातच ते भारतासारख्या शांतताप्रिय देशाविरुद्ध युद्धाची तयारी करण्यातच खर्च झाले.
पाकिस्तानने भारताबरोबरच्या वैराचा उगीचच बागुलबुवा केलेला असून भारताने टाकलेल्या अनेक चांगल्या लोकाभिमुख पावलांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. उदा. अतिशय श्रीमंत व अतिशय गरीब नागरिकांतील आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी 'कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर' अशा तर्हेचे कायदे घडवून आणून शेतकर्‍यांना व भाडेकरूंना भारत सरकारने दिलासा मिळवून दिला. कारखानदारांच्या पिळवणुकीला तोंड देता यावे म्हणून कितीतरी कामगाराभिमुख कायदे भारत सरकारने केले. या तर्हेचे समाजाभिमुख कायदे करून भारताने एक व्यापक मध्यमवर्ग निर्माण केला जो पाकिस्तान निर्माणच करू शकला नाही. आजही त्यांच्या राजकारणवर जमीनदारांची इतकी घट्ट पकड आहे की गोरगरीबांना राजकारणात शिरणे शक्यच नाहीं. त्यामुळे अतिशय गरीबीत हाल-अपेष्टा सहन करणार्‍या जनतेला तालीबानचे आकर्षण वाटले यात नवल ते काय?
भारतात महर्षी कर्वे यांच्यासारख्या समाजपरिवर्तन करणार्‍या दृष्ट्यांनी भारतीय नारीला विमुक्त व सुशिक्षित करून पुढील भारतीय पिढीला अधिक सुशिक्षित व अधिक कार्यक्षम बनविले, तर "भूदान" चळवळीचे प्रणेते असलेल्या विनोबा भावेंच्यासारख्या आधुनिक संतांनी भारतात एक वेगळीच क्रांती घडवून आणली. या दोघांना "भारतरत्न"सारख्या सन्माने गौरविले गेले. असे कुणी पाकिस्तानात पुढे आले नाही. याउलट पकिस्तानमध्ये एका पाठोपाठ एक हुकुमशहाच जन्माला आले.
भारताप्रमाणे पाकिस्तानला आर्थिक उत्कर्ष साधताच आला नाही. उलट भारताविरुद्धच्या (नसलेल्या) वैराचे बुजगावणे उभे करून येनकेनप्रकारेण अमेरिका व युरोपीय देशांकडून त्याने जे पैसे उकळले त्यातले बरेचसे लष्करशहांच्या खिशात गेले व जे थोडेफार उरले ते भारताविरुद्ध वापरले गेले. पाकिस्तानला आर्थिक वैभव निर्माणच करता आले नाही, पण असंख्य दहशतवाद्यांच्या टोळ्या त्यांनी उभ्या केल्या व या दहशतवादी टोळ्यांना भारतात हैदोस घालून आपल्या प्रगतीस खीळ घालण्यास मुक्त परवानगी दिली.
पण पैसे व धर्मांधता या गोष्टीवर उभ्या केलेल्या या "सैन्या"ची कुणावरच निष्ठा नव्हती. त्यामुळे ते त्यांच्या सरकारवरच उलटले व दहशतवाद्यांच्या हातातले बाहुले बनून या सैन्याने पाकिस्तानातच थैमान घालायला सुरुवात केली आहे.
भारताबरोबर वैर करून पाकिस्तानचा काहीच फायदा झालेला नाहीं, उलट अतोनात नुकसानच झाले आहे. म्हणून भारताने केलेल्या अनेक सुधारणांचे अनुकरण करून, श्रीमंत-गरीबातली दरी कमी करून, एका सुखवस्तू मध्यमवर्गाची निर्मिती करून आणि फुकटात मिळणारी मदत नाकारून स्वत:च्या पायावर उभे रहायची तयारी दर्शविली तर त्या राष्ट्राचे अजूनही कल्याण होईल.
-सुधीर काळे, जकार्ता
प्रत्येक पाकिस्तानी सरकारने अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्रपतींच्या कारकीर्दीत स्वत:चे खिसे फुकटात गरम करून घेतले. पकिस्तानचे "आद्य" हुकूमशहा फील्ड मार्शल अयूब खान यांच्या कारकीर्दीत प्रथम "सीटो" संस्थेचा सभासद म्हणून मागितलेल्या, त्यानंतर जनरल झिया-उल्-हक यांच्या कारकिर्दीत रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून मागितलेल्या व शेवटी जनरल मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत तालिबान आणि अल् कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून मागितलेल्या अमेरिकन लष्करी व वित्तीय मदतीचा ओघ चालूच राहिला.
नुकत्याच झालेल्या अमेरिकावारीत तालिबानशी लढायला लष्कर पाठवायला पैसे नसल्यामुळे अमेरिकेची मदत मिळेपर्यंत आपण फौज पाठवू शकणार नाही, असे निर्लज्जपणे सांगून व त्या युद्धात साधे पोलीस दल पाठवून पाकिस्तानने स्वत:चे हसेच करून घेतले. यातून असा प्रश्न निर्माण होतोच, की इतके दिवस मिळालेले पैसे कुठे गेले? अर्थातच ते भारतासारख्या शांतताप्रिय देशाविरुद्ध युद्धाची तयारी करण्यातच खर्च झाले.
पाकिस्तानने भारताबरोबरच्या वैराचा उगीचच बागुलबुवा केलेला असून भारताने टाकलेल्या अनेक चांगल्या लोकाभिमुख पावलांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. उदा. अतिशय श्रीमंत व अतिशय गरीब नागरिकांतील आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी 'कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर' अशा तर्हेचे कायदे घडवून आणून शेतकर्‍यांना व भाडेकरूंना भारत सरकारने दिलासा मिळवून दिला. कारखानदारांच्या पिळवणुकीला तोंड देता यावे म्हणून कितीतरी कामगाराभिमुख कायदे भारत सरकारने केले. या तर्हेचे समाजाभिमुख कायदे करून भारताने एक व्यापक मध्यमवर्ग निर्माण केला जो पाकिस्तान निर्माणच करू शकला नाही. आजही त्यांच्या राजकारणवर जमीनदारांची इतकी घट्ट पकड आहे की गोरगरीबांना राजकारणात शिरणे शक्यच नाहीं. त्यामुळे अतिशय गरीबीत हाल-अपेष्टा सहन करणार्‍या जनतेला तालीबानचे आकर्षण वाटले यात नवल ते काय?
भारतात महर्षी कर्वे यांच्यासारख्या समाजपरिवर्तन करणार्‍या दृष्ट्यांनी भारतीय नारीला विमुक्त व सुशिक्षित करून पुढील भारतीय पिढीला अधिक सुशिक्षित व अधिक कार्यक्षम बनविले, तर "भूदान" चळवळीचे प्रणेते असलेल्या विनोबा भावेंच्यासारख्या आधुनिक संतांनी भारतात एक वेगळीच क्रांती घडवून आणली. या दोघांना "भारतरत्न"सारख्या सन्माने गौरविले गेले. असे कुणी पाकिस्तानात पुढे आले नाही. याउलट पकिस्तानमध्ये एका पाठोपाठ एक हुकुमशहाच जन्माला आले.
भारताप्रमाणे पाकिस्तानला आर्थिक उत्कर्ष साधताच आला नाही. उलट भारताविरुद्धच्या (नसलेल्या) वैराचे बुजगावणे उभे करून येनकेनप्रकारेण अमेरिका व युरोपीय देशांकडून त्याने जे पैसे उकळले त्यातले बरेचसे लष्करशहांच्या खिशात गेले व जे थोडेफार उरले ते भारताविरुद्ध वापरले गेले. पाकिस्तानला आर्थिक वैभव निर्माणच करता आले नाही, पण असंख्य दहशतवाद्यांच्या टोळ्या त्यांनी उभ्या केल्या व या दहशतवादी टोळ्यांना भारतात हैदोस घालून आपल्या प्रगतीस खीळ घालण्यास मुक्त परवानगी दिली.
पण पैसे व धर्मांधता या गोष्टीवर उभ्या केलेल्या या "सैन्या"ची कुणावरच निष्ठा नव्हती. त्यामुळे ते त्यांच्या सरकारवरच उलटले व दहशतवाद्यांच्या हातातले बाहुले बनून या सैन्याने पाकिस्तानातच थैमान घालायला सुरुवात केली आहे.
भारताबरोबर वैर करून पाकिस्तानचा काहीच फायदा झालेला नाहीं, उलट अतोनात नुकसानच झाले आहे. म्हणून भारताने केलेल्या अनेक सुधारणांचे अनुकरण करून, श्रीमंत-गरीबातली दरी कमी करून, एका सुखवस्तू मध्यमवर्गाची निर्मिती करून आणि फुकटात मिळणारी मदत नाकारून स्वत:च्या पायावर उभे रहायची तयारी दर्शविली तर त्या राष्ट्राचे अजूनही कल्याण होईल.
-सुधीर काळे, जकार्ता
पाकिस्तानचा खरा शत्रू कोण?
पाकिस्तानचा खरा शत्रू कोण?
पाकिस्तानला खरा धोका कोणाकडून आहे...?
"अल जझीरा" या अरबी भाषिक चित्रवाहिनीने "पाकिस्तानी गॅलप" या संस्थेकडून जनमताची पाहणी करविली. २६०० पेक्षा जास्त लोकांनी या जनमतकौलात भाग घेतला. प्रश्नोत्तरे मतदात्यांमध्ये आणि प्रश्न विचारणार्‍यांमध्ये समोरासमोर झाली, अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. पण मुख्य प्रश्न होता कीं पाकिस्तानला सर्वात मोठा धोका कुणाकडून आहे? तालीबानकडून? की भारताकडून? की अमेरिकेकडून?
५९ टक्के पाकिस्तानी लोकांना सर्वात जास्त धोका अमेरिकेकडून वाटला, त्या खालोखाल (पण खूप खाली) फक्त १८ टक्के लोकांना भारताकडून वाटला तर तालीबानकडून धोका आहे असं मानणारे फक्त ११ टक्के निघाले. १२ टक्के लोकांनी "माहीत नाहीं" असे उत्तर दिले.
भारतीय अचंब्यातच पडतील कीं आपला पूर्वीचा "हमखास पहिला नंबर" कसा व का गेला? पाकिस्तानी लोकांना भारताच्या एकंदर वागणुकीच्या सखोल अभ्यासानंतर "भारतीय लोक चांगले आहेत" असा सक्षात्कार झाला कीं काय? कसाबने इथल्या न्यायालयात दिलेल्या कबुलीजबाबानंतर त्यांच्या असं लक्षात तर नाहीं आलं कीं "आपलंच नाणं खोटं" होतं! की लीन, दीन, शांत, सहनशील आणि भित्रा भारत अणुशस्त्रे असूनही फक्त ’अलल-डुर्र’च्या वल्गना करेल पण युद्धात मात्र उतरणार नाहीं अशी त्यांची खात्री आहे? की अमेरिकेने दिलेले करोडो डॉलर हडप करून व तृप्तीची ढेकर देत-देत त्यांच्याविरुद्धच नमकहरामी करायची अशी नीती पाकिस्तानी जनता पाळत आहे? की अमेरिकेचे पैसे फक्त राजकीय नेत्यांच्या किंवा लष्करातल्या उच्चपदस्थ लोकांच्या ’खोल’ खिशात जातात व जनतेला फक्त करवंटी मिळते म्हणून या दोन गटांची मते इतकी भिन्न आहेत?
दुसरे कारण असेही असू शकते कीं अमेरिका या लढाईत त्यांच्यावरच्या धोक्याविरुद्ध मोर्चाबांधणी म्हणून उतरली आहे आणि पैसे टाकून पाकिस्तानी सैन्य व तालीबानी लढवय्ये यांना परस्पर लढवत आहे व आपले रक्त सांडण्याचे टाळते आहे. याचा तर राग नाहीं? शिपुरड्यांचे रक्त सांडते, उच्च लष्करी अधिकारी त्यांच्या मेजावरून हुकूम देतात व पैसे खातात यामुळे तर ही नाराजी नाहीं? याचा खरा अर्थ कळणे पाकिस्तानच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. पण अमेरिकेवरचा राग खरा असेल तर ती एक दयनीय गोष्ट ठरेल. कारण पाकिस्तानला आपल्या बाजूला ठेवण्यासाठी अमेरिका करोडो डॉलर्स इथे एका बाजूने ओतते आहे, तर दुसर्‍या बाजूला या बेहिशोबी पैशाला पाय किती व कुठे-कुठे फुटतात याची माहिती कुणालाच नाहीं. मुंबईवरील हल्ल्यातील एकुलता एक जिवंत आरोपी कसाब याने सांगितल्याप्रमाणे हा पैसा अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठीही वापरला जातोय. त्यांच्या हातात बंदुका तर दिल्या जातात, पण त्यानंतर ते त्या कुणावर रोखतील याचा नेम नाहीं. हे तर भाडोत्री सैनिक! जी बंदूक निष्पाप मुंबईकरांवर रोखली तीच बंदूक ते बेनझीरवरही रोखतात. जो जास्त पैसा देईल त्याचा हुकूम चालतो. मग अमेरिकेच्या पैशाने अतिरेक्यांविरुद्ध लढाई राहिली बाजूला, उलट आजवर त्यांचे पोषणच होत आले आहे. आता तर झरदारीच स्वत: कबूल करत आहेत की आय्.एस्.आय्.च्या सहाय्याने पाकिस्तानने एके काळी हा "भस्मासुर" निर्मिला तो आता त्यांनाच भस्मसात् करायला निघाला आहे. (पहा "डॉन" या कराचीहून प्रसिद्ध होणार्‍या दैनिकातील ही लिंक: http://tinyurl.com/kr2e5p किंवा http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/provinces/16-jihad-and-the-state-hs-06) जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना या त्यांच्या धोरणात मूलभूत आणि व्युहात्मक बदल करायचे असतील तर त्यांनी सर्वात आधी हे फुकटचे पैसेवाटप थांबविले पाहिजे. पाकिस्तानला स्वत:च्या गरजा स्वत: कमावलेल्या पैशाने मिटवायला भाग पाडले पाहिजे व शिकविले पाहिजे. कर्ज द्या, पण ते पाकिस्तानने फेडलेच पाहिजे ही अट असू द्या. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही असो, लष्करशाही असो किंवा तालीबानी सत्ता असो, ती पाकिस्तानी लोकांची आवड आहे. त्यात आपण (भारतीयांनी किंवा अमेरिकेने) नाक खुपसू नये. आपल्याला पसंत पडो वा न पडो, तो पाकिस्तानी जनतेचा हक्क आहे व त्यांना आपले घर सांभाळू दे. जोवर पाकिस्तानची फुकट "खाटल्या"वर बसून खायची संवय जात नाहीं तोवर ते राष्ट्र सुधारणार नाहीं.
की पाकिस्तानी जनतेला खरा धोका तिच्या जनतेकडूनच आहे?
बिचारी पाकिस्तानी जनता! तिला फारसे पर्यायच उपलब्ध नाहीत. म्हणून मला तर त्यांची दयाच येते!
अधिक माहिती-
५९ टक्के पाकिस्तानी लोकांना सर्वात जास्त धोका अमेरिकेकडून वाटला, त्या खालोखाल (पण खूप खाली) फक्त १८ टक्के लोकांना भारताकडून सर्वात जास्त धोका आहे असं वाटलं तर तालीबानकडून धोका आहे असं मानणारे फक्त ११टक्के निघाले. १२ टक्के लोकांनी "माहीत नाहीं" असे उत्तर दिले.
इतर प्रश्नोत्तरांत कांहीं रोचक प्रश्न असे:
१. सगळ्यात जास्त लायक नेता कोण? (जरदारी फक्त ११ टक्के, नवाज़ शरीफ ३८ टक्के घेऊन पहिला.)
२. पीपीपी पक्षाबद्दल काय मत? (२० टक्के पाठिंबा, ३८ टक्के विरुद्ध, ३० टक्के निर्विकार)
३. जरदारी योग्य नेता आहेत? (नकार! फक्त ११ टक्के पाठिंबा, ४२ टक्के विरुद्ध, ३४ टक्के निर्विकार)
४. तालीबानबरोबर चर्चा करावी कीं युद्ध? (साधारणपणे दोन्ही बाजूंनी ४०-४२ टक्के मते पडली)
५. "द्रोणाचार्यां"च्या मार्‍याला विरोध कीं पाठिंबा? (Pilotless, remote-controlled drone attacks) (फक्त ९ टक्के लोकांचा पाठिंबा, ६७ टक्के लोकांचा विरोध)
- सुधीर काळे, जकार्ता
पाकिस्तानला खरा धोका कोणाकडून आहे...?
"अल जझीरा" या अरबी भाषिक चित्रवाहिनीने "पाकिस्तानी गॅलप" या संस्थेकडून जनमताची पाहणी करविली. २६०० पेक्षा जास्त लोकांनी या जनमतकौलात भाग घेतला. प्रश्नोत्तरे मतदात्यांमध्ये आणि प्रश्न विचारणार्‍यांमध्ये समोरासमोर झाली, अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. पण मुख्य प्रश्न होता कीं पाकिस्तानला सर्वात मोठा धोका कुणाकडून आहे? तालीबानकडून? की भारताकडून? की अमेरिकेकडून?
५९ टक्के पाकिस्तानी लोकांना सर्वात जास्त धोका अमेरिकेकडून वाटला, त्या खालोखाल (पण खूप खाली) फक्त १८ टक्के लोकांना भारताकडून वाटला तर तालीबानकडून धोका आहे असं मानणारे फक्त ११ टक्के निघाले. १२ टक्के लोकांनी "माहीत नाहीं" असे उत्तर दिले.
भारतीय अचंब्यातच पडतील कीं आपला पूर्वीचा "हमखास पहिला नंबर" कसा व का गेला? पाकिस्तानी लोकांना भारताच्या एकंदर वागणुकीच्या सखोल अभ्यासानंतर "भारतीय लोक चांगले आहेत" असा सक्षात्कार झाला कीं काय? कसाबने इथल्या न्यायालयात दिलेल्या कबुलीजबाबानंतर त्यांच्या असं लक्षात तर नाहीं आलं कीं "आपलंच नाणं खोटं" होतं! की लीन, दीन, शांत, सहनशील आणि भित्रा भारत अणुशस्त्रे असूनही फक्त ’अलल-डुर्र’च्या वल्गना करेल पण युद्धात मात्र उतरणार नाहीं अशी त्यांची खात्री आहे? की अमेरिकेने दिलेले करोडो डॉलर हडप करून व तृप्तीची ढेकर देत-देत त्यांच्याविरुद्धच नमकहरामी करायची अशी नीती पाकिस्तानी जनता पाळत आहे? की अमेरिकेचे पैसे फक्त राजकीय नेत्यांच्या किंवा लष्करातल्या उच्चपदस्थ लोकांच्या ’खोल’ खिशात जातात व जनतेला फक्त करवंटी मिळते म्हणून या दोन गटांची मते इतकी भिन्न आहेत?
दुसरे कारण असेही असू शकते कीं अमेरिका या लढाईत त्यांच्यावरच्या धोक्याविरुद्ध मोर्चाबांधणी म्हणून उतरली आहे आणि पैसे टाकून पाकिस्तानी सैन्य व तालीबानी लढवय्ये यांना परस्पर लढवत आहे व आपले रक्त सांडण्याचे टाळते आहे. याचा तर राग नाहीं? शिपुरड्यांचे रक्त सांडते, उच्च लष्करी अधिकारी त्यांच्या मेजावरून हुकूम देतात व पैसे खातात यामुळे तर ही नाराजी नाहीं? याचा खरा अर्थ कळणे पाकिस्तानच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. पण अमेरिकेवरचा राग खरा असेल तर ती एक दयनीय गोष्ट ठरेल. कारण पाकिस्तानला आपल्या बाजूला ठेवण्यासाठी अमेरिका करोडो डॉलर्स इथे एका बाजूने ओतते आहे, तर दुसर्‍या बाजूला या बेहिशोबी पैशाला पाय किती व कुठे-कुठे फुटतात याची माहिती कुणालाच नाहीं. मुंबईवरील हल्ल्यातील एकुलता एक जिवंत आरोपी कसाब याने सांगितल्याप्रमाणे हा पैसा अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठीही वापरला जातोय. त्यांच्या हातात बंदुका तर दिल्या जातात, पण त्यानंतर ते त्या कुणावर रोखतील याचा नेम नाहीं. हे तर भाडोत्री सैनिक! जी बंदूक निष्पाप मुंबईकरांवर रोखली तीच बंदूक ते बेनझीरवरही रोखतात. जो जास्त पैसा देईल त्याचा हुकूम चालतो. मग अमेरिकेच्या पैशाने अतिरेक्यांविरुद्ध लढाई राहिली बाजूला, उलट आजवर त्यांचे पोषणच होत आले आहे. आता तर झरदारीच स्वत: कबूल करत आहेत की आय्.एस्.आय्.च्या सहाय्याने पाकिस्तानने एके काळी हा "भस्मासुर" निर्मिला तो आता त्यांनाच भस्मसात् करायला निघाला आहे. (पहा "डॉन" या कराचीहून प्रसिद्ध होणार्‍या दैनिकातील ही लिंक: http://tinyurl.com/kr2e5p किंवा http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/provinces/16-jihad-and-the-state-hs-06) जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना या त्यांच्या धोरणात मूलभूत आणि व्युहात्मक बदल करायचे असतील तर त्यांनी सर्वात आधी हे फुकटचे पैसेवाटप थांबविले पाहिजे. पाकिस्तानला स्वत:च्या गरजा स्वत: कमावलेल्या पैशाने मिटवायला भाग पाडले पाहिजे व शिकविले पाहिजे. कर्ज द्या, पण ते पाकिस्तानने फेडलेच पाहिजे ही अट असू द्या. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही असो, लष्करशाही असो किंवा तालीबानी सत्ता असो, ती पाकिस्तानी लोकांची आवड आहे. त्यात आपण (भारतीयांनी किंवा अमेरिकेने) नाक खुपसू नये. आपल्याला पसंत पडो वा न पडो, तो पाकिस्तानी जनतेचा हक्क आहे व त्यांना आपले घर सांभाळू दे. जोवर पाकिस्तानची फुकट "खाटल्या"वर बसून खायची संवय जात नाहीं तोवर ते राष्ट्र सुधारणार नाहीं.
की पाकिस्तानी जनतेला खरा धोका तिच्या जनतेकडूनच आहे?
बिचारी पाकिस्तानी जनता! तिला फारसे पर्यायच उपलब्ध नाहीत. म्हणून मला तर त्यांची दयाच येते!
अधिक माहिती-
५९ टक्के पाकिस्तानी लोकांना सर्वात जास्त धोका अमेरिकेकडून वाटला, त्या खालोखाल (पण खूप खाली) फक्त १८ टक्के लोकांना भारताकडून सर्वात जास्त धोका आहे असं वाटलं तर तालीबानकडून धोका आहे असं मानणारे फक्त ११टक्के निघाले. १२ टक्के लोकांनी "माहीत नाहीं" असे उत्तर दिले.
इतर प्रश्नोत्तरांत कांहीं रोचक प्रश्न असे:
१. सगळ्यात जास्त लायक नेता कोण? (जरदारी फक्त ११ टक्के, नवाज़ शरीफ ३८ टक्के घेऊन पहिला.)
२. पीपीपी पक्षाबद्दल काय मत? (२० टक्के पाठिंबा, ३८ टक्के विरुद्ध, ३० टक्के निर्विकार)
३. जरदारी योग्य नेता आहेत? (नकार! फक्त ११ टक्के पाठिंबा, ४२ टक्के विरुद्ध, ३४ टक्के निर्विकार)
४. तालीबानबरोबर चर्चा करावी कीं युद्ध? (साधारणपणे दोन्ही बाजूंनी ४०-४२ टक्के मते पडली)
५. "द्रोणाचार्यां"च्या मार्‍याला विरोध कीं पाठिंबा? (Pilotless, remote-controlled drone attacks) (फक्त ९ टक्के लोकांचा पाठिंबा, ६७ टक्के लोकांचा विरोध)
- सुधीर काळे, जकार्ता
Monday 17 August 2009
काळे कायदा
काळे कायदा
("अल कायदा"शी गल्लत करून मला अडचणीत आणू नये ही विनंती)
जगातल्या बहुतेक इतर कायद्यांप्रमाणे "काळे कायद्याचा" जन्मसुद्धा ध्यानी-मनी नसताना अचानक "अपघाती"च झाला. पण या कायद्याची पुढील प्रगती मात्र सद्यकालीन परिस्थिती, जगाचा अर्वाचीन इतिहास व बिनतोड युक्तिवाद इत्यादींवरील माझ्या संशोधनावर व सखोल अभ्यासावर आधारलेली आहे. मुख्य फायदा हा की या कायद्याचा प्रयोग स्वत:वर पहाण्यासाठीं फारसे कष्ट करावे लागत नाहीत (वस्तरा चालवला कीं झाले) व प्रचीती नाहीं आली तर पुन्हा "मूळपदा"वरही आरामांत येता येते (म्हणजे मिशा पुन्हा वाढवता येतात.)
काळे कायदा थोडक्यांत सांगायचा तर " हे जग मिशीवाल्यांचे नाहीं" या चार शब्दांच्या एका वाक्यांत सांगता येईल. म्हणजेच या जगांत यशस्वी होऊन पुढें जायचे असेल तर मिशी सफाचट केल्याने प्रचंड फायदा होतो व न केल्यास बाकीचे कितीही प्रयत्न केले तरी हाती यश येत नाहीं. वर मी अर्वाचीन इतिहासाचा खास उल्लेख मुद्दाम केलाय् कारण सहजपणे श्मश्रू करायची आयुधे उपलब्ध होण्याआधीचा (Gillette-पूर्व) काल मी या अभ्यासात अंतर्भूत केलेला नाहीं. कारण त्या काळात पुरुष वर्ग मिशा ठेवायचा त्यात मर्दानगीपेक्षा केस भादरतांना होणार्‍या वेदनाच जास्त करून कारणीभूत होत्या. म्हणूनच या सखोल अभ्यासात "जिलेट" युगानंतरचाच काळ धरला आहे.
या संशोधनात ज्या धर्मात केस कापण्याबद्दल धार्मिक बंधने आहेत अशा व्यक्तींचा विचार केलेला नाहीं. शिवाय दाढी आणि मिशा दोन्ही ठेवणारेही लोक मी या अभ्यासातून वगळले आहेत व त्याचे कारणही शेवटी आपल्याला वाचायला मिळेल.
कांही वर्षांपूर्वी मी इंडोनेशियातील सुरबाया शहरात "पाट्या टाकत" असतांना एकदा मित्रांबरोबरच्या "महफिल-ए-यारॉं"त वायफळ गप्पा (इथल्या "बिंतांग" बियरचे घोट घेत) मारताना सहज सुरबायातील कंपन्यांमधील त्यावेळच्या "सीईओ"सारख्या उच्च पदावर असलेल्या बॉसेसचा विषय निघाला! माझ्या असं लक्षांत आलं की ही सर्व मंडळी बिनमिशांची होती! अगदी अपवादार्थही कुणी मिशाळ माणूस उच्च पदावर नव्हता!! ही सत्यस्थिती अगदी कट्यारीसारखी माझ्या काळजात घुसली आणि मी जेंव्हा ही गोष्ट तिथे जमलेल्या माझ्या मित्रांना सांगितली तेंव्हा टांचणी पडली तरी ऐकू जाईल अशी शांतता पसरली! भारतीय (व त्यातही मराठी लोकांत) एकमत होणे हा कपिलाषष्ठीचा योग असतो. पण या विषयावर मात्र ताबडतोब एकमत झाले व सर्व मित्रांनी एकमुखाने टाळ्यांच्या गजरात माझ्या निरिक्षणाचे स्वागत व कौतुक केले. असा जन्मला "काळे कायदा". कधी-कधी गप्पा-गोष्टी करता-करता प्रचंड महत्वाच्या घडामोडीही होतात त्या अशा.
मग मी या विषयावर अधिक संशोधन सुरू केले. त्यासाठीं मी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती निवडल्या. संशोधनांत जेंव्हा या प्रणालीच्या सत्यतेची ठिकठिकाणी व वेगळ्या-वेगळ्या क्षेत्रांत प्रचीती आली तेंव्हाच मी हा लेख लिहिला व या कायद्याचे "काळे कायदा" असे नामकरण केले. काळे कायद्याची पहिली आवृत्ती मी १९८८ साली लिहिली व त्यानंतर माझ्या संशोधनातून जसजशी माहितीची भर पडत गेली, तसतशी मी या लेखाची सुधारित आवृत्ती प्रकाशित करीत गेलो. उदा: ९० साली दोन वर्षे पुण्यांत रहांत असतांना औद्योगिक जगातल्या अव्वल नेत्यांची उदाहरणे निघाली. ९२-९७ सालांच्या कालावधीत जकार्ता व मलेशियातील नेत्यांची उदाहरणे मिळाली. तसेंच या नूतनतम आवृत्तीत पाकिस्तानचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली जरदारी यांच्या उदाहरणाची भर घातली आहे. एकूण हे संशोधन खूप प्रचंड आहे व ते पूर्ण लिहिणे व ते प्रकाशित होणे जरा कठिणच. म्हणून ही संक्षिप्त आवृत्ती इथे दिली आहे.
या अभ्यासात मिशी सफाचट करून जबरदस्त यशस्वी झालेल्या नेत्यांच्या व मिशा ठेवून पराभूत झालेल्या नेत्यांच्या कथा आहेत.
आता जरा जगाच्या व भारताच्या अर्वाचीन इतिहासाकडे पाहू या. आज अमेरिका एकमात्र ’सुपर-पॉवर’ कां आहे? जरा त्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे नजर टाका! दोनपेक्षा जास्त वेळा राष्ट्राध्यक्ष बनलेले फ्रॅंकलिन रुजवेल्ट, ट्रूमन, आयसेनहॉवर, केनेडी, लिंडन जॉन्सन, निक्सन, फोर्ड, कार्टर, रेगन, बुश-१, क्लिंटन, बुश-२ व नवनिर्वाचित ओबामा या सर्वांत काय समान आहे? ते सगळे बिनमिशीचे आहेत. दोघा पिता-पुत्रांच्या नांवात बुश आहे पण ओठांवर बुश (bush) नाहीं. सगळे एकजात क्लीन-शेव्हन! काळे कायद्याचा असा कांही पगडा अमेरिकन राजनैतिक क्षेत्रावर पडला आहे कीं खुद्द् राष्ट्राध्यक्षाची निवडणुक तर सोडाच, पण कुठलाही पक्ष, डेमोक्रेटिक असो वा रिपब्लिकन, साध्या "मुन्शीपाल्टीच्या" निवडणुकीतही मिशाळ माणसाला उमेदवारीच देत नाहींत! मला खात्रीलायक सूत्रांकडून कळले आहे कीं दर चार वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांच्या शयर्तीत एकादा (वेडा) मिशाळ माणूस चुकून जरी घुसू पाहू लागला, तर पक्षश्रेष्ठी (आला कमान) त्याला सांगतात,"जा! आधी तुझ्या त्या मिशा उतरव. मगच आम्ही तुझ्या "न्यू हॅम्पशयर"च्या प्रायमरीचं बघू!"
इंग्लंडनच्या पंतप्रधानांचा इतिहास गमतीदार तर आहेच व त्यांची उदाहरणेंही काळे कायदा सिद्ध करतांत. ज्या पंतप्रधानाने बलाढ्य ब्रिटिश साम्राज्यावर उदक सोडले तो क्लेमेंट ऍटली मिशाळ होता, तर इंग्लंडला दुसर्‍या महायुद्धांत पराभावाच्या खाईतून बाहेर काढून विजयाचा मंगल कलश आणून देणारा विन्स्टन चर्चिल बिनमिशीचा होता. पुढे ऍटालीला पराभूत करून तो पुनश्च दुसर्‍यांदा पंतप्रधानही झाला.
इतिहासाचा नीटपणे अभ्यास न केलेल्या इतिहासकारांना असें वाटतें कीं सुएझ कालव्यावरची इंग्लंडची पकड जागतिक राजनैतिक मतविरोधापुढे झुकून सुएझ युद्धांतून माघार घेतल्यामुळें सुटली. पण किती लोकांना ऍन्थनी ईडनला मिशा होत्या याची माहिती आहे? जर हॅरोल्ड मॅकमिलनला मिशा नसत्या तर हेलेन कीलर प्रकरणी गुंतलेल्या व त्यावेळी संरक्षणमंत्री असलेल्या "प्रोफ्यूमो" प्रकरणापायी त्यांची कारकीर्द अशी अकाली संपली नसती. हे कांहीच नाही.ब्रिटिश पंतप्रधानपदीं वर्षानुवर्षे बसलेल्या व एक धूर्त राजकारणी समजल्या जाणार्‍या हॅरॉल्ड विल्सनने तरुणपणी (की गद्धेपंचविशीत) मिशा ठेवल्या होत्या. पण या चतुर माणसाने वेळीच ’काळे कायदा’ अवलंबिला व पंतप्रधानपदाची खुर्ची त्यांना खुणावू लागल्याबरोबर त्यांनी आपल्या मार्गातील ही धोंड वस्तर्‍याच्या एका फटाकार्‍यात मिशा भादरून दूर करून टाकली व आपले बिनमिशीचे रुप आपल्या पक्षाला व मतदारांना दाखवून निवडणूक जिंकली व ते पंतप्रधानपदीं विराजमान झाले! त्यांची या पदावरची पकड इतकी मजबूत होती कीं थॅचरबाईंच्या आगमनापर्यंत सर्वांत अधिक काळ पंतप्रधानपद सांभाळण्याचा विक्रम त्यांच्याच नांवावर होता. (अलिकडे तो टोनी ब्लेअर या बिनमिशीच्याच नेत्याने मोडला.)
निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तास्थानी आलेल्या क्लेमेंट ऍटली, सर ऍंन्थनी ईडन, मॅकमिलन या मिशाळ ब्रिटिश नेत्यांच्या कारकीर्दी क्षणभंगुरच ठरल्या. केवळ अपवाद म्हणून होव, कॅलॅघन व हीथ अशांची नांवे घेता येतील. पण असे अपवाद मूळ प्रणालीला पूरकच ठरतात. (Exceptions proving the rule) जॉन मेजर यांना मिशा होत्या कीं नाहीं हे गूढच आहे. टीव्हीवर पहातां असे वाटते कीं त्यांना मिशा होत्या. पण जकार्ता येथील ब्रिटिश दूतावासात केलेल्या चौकशी नुसार त्यांना मिशा नव्हत्या. एक सुमार कर्तृत्वाचा नेता तसा खूप दिवस पंतप्रधानपदी होता त्यावरून तो बिनमिशांचा असणारच या माझ्या मतावर अशा तर्‍हेने शिक्कामोर्तबच झाले.
माझे संशोधन भौगोलिकच नव्हे तर लिंगभेदसीमांच्या पलीकडे जाऊन केलेले आहे. "स्वच्छ उर्ध्वओठां"ची स्त्रीजात ही अजिबात अबला वगैरे नसून चांगली खमकी आहे. (अर्थात विवाहित पुरुषांना हे सांगायला कशाला पाहिजे?) देवाने असे कां केले हे समजायला मार्ग नाहीं, पण जराशी ’आ बैल, मुझे मार’वाली कृती त्याच्या हातून एखाद्या गाफील क्षणी झाली असावी! (माझ्या कल्पनेप्रमाणे देव बहुधा पुरुषच असावा!) त्याने स्त्रियांच्या (ईव्हच्या) ओठावर लव दिली नाहीं, पण ऍडमला मात्र मिशा देउन पिढ्यान्‌ पिढ्या त्याच्या नशिबी पराजय लिहून ठेवला. त्याच मुळे जेंव्हा-जेंव्हा स्त्रियांनी हाती सत्ता घेतली तेंव्हा-तेंव्हा त्यांची कारकीर्द दीर्घ मुदतीची झाली. त्यात थॅचरबाई, इंदिरा गांधी, सिरिमाचो बंदरनायके अशी कितीतरी नांवे घेतां येतील. पाकिस्तानच्या पहिल्या-वहिल्या (व आजपर्यंत शेवटच्या) महिला पंतप्रधान बेनझीर भुत्तोंचे नांवही त्याच यादीत मोडते व त्या जर एका अतिरेक्याच्या गोळीला बळी पडल्या नसत्या तर आज त्यांच्या मिशाळ पतीच्या जागी त्याच पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतीपदी दिसल्या असत्या. (लग्नात भरगच्च मिशा असलेल्या झरदारीसाहेबांनी अलीकडे मिशा "पातळ" केल्या आहेत!)
खूप इतिहासतज्ज्ञांत एक चुकीची कल्पना रुतून बसली आहे कीं रशियावर स्वारी केल्यामुळे हिटलर दुसरे महायुद्ध हरला. कांही इतर इतिहासतज्ज्ञांच्या मते पर्ल हार्बरवर हल्ला करण्याऐवजी जर जपान्यांनी रशियाच्या व्लाडिवोस्टोकवर हल्ला करून रशियन सेनेला पूर्वेकडे येण्यास भाग पाडले असते तर हिटलरने आरामांत दुसरे महायुद्ध जिंकले असते. पण खरी गोम दुसरीच आहे. हिटालरची वाट लावली त्याच्या हिटलरकट मिशांनी! अमेरिका-इंग्लंडकडील रुझवेल्ट, चर्चिल, द गॉलसारख्या बिनमिशांच्या नेत्यांपुढें (अपवाद "हॅंडलबार" स्टॅलिनचा) ऍक्सिस गोटातील हिटलर व जपानी टोजो यांच्यासारख्या मुच्छड सेनाधिकार्‍यांचा कसा पाड लागणार? ते कसे विजयी झाले असते? (अपवाद:मुसोलिनी). "आत्याबाईला मिशा असत्या तर" थाटात विचार केल्यास "हिटलरने जर वेळीच आपले वरचे ओठ सफाचट केले असते तर दुसर्‍या महायुद्धाचा निकाल खूप वेगळा लागला असता" असे माझे ठाम मत झाले आहे. तसेंच स्टॅलिन बिनमिशीचा असता तर हे युद्ध इतके ६ वर्षे रेंगाळले नसते. जर मिशाळ चेंबरलेन इंग्लंडनचे पंतप्रधान राहिले असते (व चर्चिल आले नसते), तर एकही गोळी न झाडता हिटलर विजयी झाला असता. असा आहे मिशीचा प्रताप.
भारताचे उदाहरण घ्या! मिशीवाले माजी पंतप्रधान शास्त्री यांनी त्यांच्या छोट्याशा कारकीर्दीत खूप कीर्ति मिळवली, पण त्यांची कारकीर्द फारच छोटी ठरली. शास्त्रींच्या आधीचे पंतप्रधान नेहरू व नंतरच्या इंदिराबाई हे "क्लीन-अप्पर-लिप" जातीत मोडतात. त्यांनी खूप वर्षे गादी चालवली. पण त्यानंतरचे मुच्छड श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंग ११ महिन्यांतच गारद झाले. चंद्रशेखर यांच्या तर सगळ्या चेहर्‍यावर केसच केस होते. ते जेमतेम कांही महिनेच टिकले. पण नंतर आलेल्या बिनमिशीच्या नरसिंहरावांनी मात्र सिक्सरच मारली. लायसेन्स-राज नष्ट करून भारताला जागतिक बाजारपेठेत स्वत:च्या पायावर भक्कमपणे उभे करणार्‍या नरसिंहरावांची कारकीर्द सर्व दृष्टींनी अविस्मरणीय ठरली. माझ्यामते ते भारताचे सर्वोत्कृष्ठ पंतप्रधान होते. पण त्यांच्या "यशामागील (नसलेली) मिशी" फक्त माझ्यासारख्या संशोधकालाच दिसली. ते येरा गबाळ्यांचे काम नोहे!
मला आशा आहे की भाजपाचे अध्यक्ष "काळे कायद्या"कडे लक्ष देउन आडवानींना ठामपणे सांगतील कीं आपल्याला जर पंतप्रधान व्हायचे असेल तर आधी ओठांवरून वस्तरा फिरवा. पण त्यांनी मिशा ठेवण्याचा हट्टच धरला तर आहेतच सुषमा स्वराज किंवा अरुण जेटली.
आणखी एक गोष्ट! आर. के. लक्ष्मण यांचा मानसपुत्र व सर्व भारतीय लोकांचा प्यारा "आम माणूस (कॉमन मॅन)" कॉमन का आहे? कारण त्याला मिशा आहेत. किंवा असे म्हणा कीं लक्ष्मण जेंव्हा एका प्रातिनिधिक "आम माणसा"ची प्रतिमा डोळ्यासमोर आणू पहात होते तेंव्हा त्यांच्या मनश्चक्षूंसमोर एक मिशाळ व्यक्तीच आली. जे न देखे रवी ते देखे कवी असं म्हणतात ते उगीच नाहीं. कलाकार सगळी लक्षणं बरोबर हेरतो!
आणखी एक महत्वाची गोष्ट ऐका. मी या लेखाची प्रथमावृत्ती लिहिली तेंव्हा मी श्री.लक्ष्मी निवास मित्तल यांच्या कारखान्याला उर्जितावस्था आणण्यात गुंतलो होतो. त्यावेळी ते एक उदयोन्मुख कारखानदार होते व मिशा ठेवत असत. पण जस-जसे त्यांचे पोलादी साम्राज्य वाढू लागले तस-तसे त्यांच्या लक्षांत काळे कायदा आला असावा, कारण एकाएकी त्यांची मिशी नाहींशी झाली! याच्याहून चांगले उदाहरण माझ्याकडे नाहीं!
ही काळे कायदा इतका सगळीकडे "फिट्ट" का बसतो? खरं तर मला स्वत:लाही हा ’काकतालीय’ न्यायच वाटायचा. पण जरा सखोल विचार केल्यावर यातली "ग्यानबाची मेख" मला दिसली. बिनमिशीचे लोक यशस्वी होतात हे आपण पहातो, पण हे पहात नाहीं कीं यातल्या हॅरॉल्ड विल्सनसारख्या चतुर लोकांनी ते यशस्वी होऊ लागल्यावर मिशा उडवल्या कारण? यशस्वी लोकांना मिशा कोरायला वेळ नसतो व मिशा गुल होतात. आपल्याला वाटते कीं बिनमिशीवाले जिंकतात, पण सत्य हे आहे कीं यशस्वी लोक मिशा उडवतात!
आणि म्हणूनच मी या कायद्यातून दाढी व मिशी दोन्ही ठेवणार्‍यांना वगळले आहे कारण ते कधीच दाढी-मिशांना हात लावत नाहींत.
या लेखाचे पुनर्टंकन श्री. अरुण वडुलेकर यांनी केले त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार!
तसेच मिसळपाव या ब्लॉगवरील प्रगल्भ वाचन असलेल्या अनेक वाचकांनी त्यात दुरुस्त्या सुचविल्या त्याबद्दल मी त्यांचाही आभारी आहे.
सुधीर काळे, जकार्ता
("अल कायदा"शी गल्लत करून मला अडचणीत आणू नये ही विनंती)
जगातल्या बहुतेक इतर कायद्यांप्रमाणे "काळे कायद्याचा" जन्मसुद्धा ध्यानी-मनी नसताना अचानक "अपघाती"च झाला. पण या कायद्याची पुढील प्रगती मात्र सद्यकालीन परिस्थिती, जगाचा अर्वाचीन इतिहास व बिनतोड युक्तिवाद इत्यादींवरील माझ्या संशोधनावर व सखोल अभ्यासावर आधारलेली आहे. मुख्य फायदा हा की या कायद्याचा प्रयोग स्वत:वर पहाण्यासाठीं फारसे कष्ट करावे लागत नाहीत (वस्तरा चालवला कीं झाले) व प्रचीती नाहीं आली तर पुन्हा "मूळपदा"वरही आरामांत येता येते (म्हणजे मिशा पुन्हा वाढवता येतात.)
काळे कायदा थोडक्यांत सांगायचा तर " हे जग मिशीवाल्यांचे नाहीं" या चार शब्दांच्या एका वाक्यांत सांगता येईल. म्हणजेच या जगांत यशस्वी होऊन पुढें जायचे असेल तर मिशी सफाचट केल्याने प्रचंड फायदा होतो व न केल्यास बाकीचे कितीही प्रयत्न केले तरी हाती यश येत नाहीं. वर मी अर्वाचीन इतिहासाचा खास उल्लेख मुद्दाम केलाय् कारण सहजपणे श्मश्रू करायची आयुधे उपलब्ध होण्याआधीचा (Gillette-पूर्व) काल मी या अभ्यासात अंतर्भूत केलेला नाहीं. कारण त्या काळात पुरुष वर्ग मिशा ठेवायचा त्यात मर्दानगीपेक्षा केस भादरतांना होणार्‍या वेदनाच जास्त करून कारणीभूत होत्या. म्हणूनच या सखोल अभ्यासात "जिलेट" युगानंतरचाच काळ धरला आहे.
या संशोधनात ज्या धर्मात केस कापण्याबद्दल धार्मिक बंधने आहेत अशा व्यक्तींचा विचार केलेला नाहीं. शिवाय दाढी आणि मिशा दोन्ही ठेवणारेही लोक मी या अभ्यासातून वगळले आहेत व त्याचे कारणही शेवटी आपल्याला वाचायला मिळेल.
कांही वर्षांपूर्वी मी इंडोनेशियातील सुरबाया शहरात "पाट्या टाकत" असतांना एकदा मित्रांबरोबरच्या "महफिल-ए-यारॉं"त वायफळ गप्पा (इथल्या "बिंतांग" बियरचे घोट घेत) मारताना सहज सुरबायातील कंपन्यांमधील त्यावेळच्या "सीईओ"सारख्या उच्च पदावर असलेल्या बॉसेसचा विषय निघाला! माझ्या असं लक्षांत आलं की ही सर्व मंडळी बिनमिशांची होती! अगदी अपवादार्थही कुणी मिशाळ माणूस उच्च पदावर नव्हता!! ही सत्यस्थिती अगदी कट्यारीसारखी माझ्या काळजात घुसली आणि मी जेंव्हा ही गोष्ट तिथे जमलेल्या माझ्या मित्रांना सांगितली तेंव्हा टांचणी पडली तरी ऐकू जाईल अशी शांतता पसरली! भारतीय (व त्यातही मराठी लोकांत) एकमत होणे हा कपिलाषष्ठीचा योग असतो. पण या विषयावर मात्र ताबडतोब एकमत झाले व सर्व मित्रांनी एकमुखाने टाळ्यांच्या गजरात माझ्या निरिक्षणाचे स्वागत व कौतुक केले. असा जन्मला "काळे कायदा". कधी-कधी गप्पा-गोष्टी करता-करता प्रचंड महत्वाच्या घडामोडीही होतात त्या अशा.
मग मी या विषयावर अधिक संशोधन सुरू केले. त्यासाठीं मी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती निवडल्या. संशोधनांत जेंव्हा या प्रणालीच्या सत्यतेची ठिकठिकाणी व वेगळ्या-वेगळ्या क्षेत्रांत प्रचीती आली तेंव्हाच मी हा लेख लिहिला व या कायद्याचे "काळे कायदा" असे नामकरण केले. काळे कायद्याची पहिली आवृत्ती मी १९८८ साली लिहिली व त्यानंतर माझ्या संशोधनातून जसजशी माहितीची भर पडत गेली, तसतशी मी या लेखाची सुधारित आवृत्ती प्रकाशित करीत गेलो. उदा: ९० साली दोन वर्षे पुण्यांत रहांत असतांना औद्योगिक जगातल्या अव्वल नेत्यांची उदाहरणे निघाली. ९२-९७ सालांच्या कालावधीत जकार्ता व मलेशियातील नेत्यांची उदाहरणे मिळाली. तसेंच या नूतनतम आवृत्तीत पाकिस्तानचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली जरदारी यांच्या उदाहरणाची भर घातली आहे. एकूण हे संशोधन खूप प्रचंड आहे व ते पूर्ण लिहिणे व ते प्रकाशित होणे जरा कठिणच. म्हणून ही संक्षिप्त आवृत्ती इथे दिली आहे.
या अभ्यासात मिशी सफाचट करून जबरदस्त यशस्वी झालेल्या नेत्यांच्या व मिशा ठेवून पराभूत झालेल्या नेत्यांच्या कथा आहेत.
आता जरा जगाच्या व भारताच्या अर्वाचीन इतिहासाकडे पाहू या. आज अमेरिका एकमात्र ’सुपर-पॉवर’ कां आहे? जरा त्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे नजर टाका! दोनपेक्षा जास्त वेळा राष्ट्राध्यक्ष बनलेले फ्रॅंकलिन रुजवेल्ट, ट्रूमन, आयसेनहॉवर, केनेडी, लिंडन जॉन्सन, निक्सन, फोर्ड, कार्टर, रेगन, बुश-१, क्लिंटन, बुश-२ व नवनिर्वाचित ओबामा या सर्वांत काय समान आहे? ते सगळे बिनमिशीचे आहेत. दोघा पिता-पुत्रांच्या नांवात बुश आहे पण ओठांवर बुश (bush) नाहीं. सगळे एकजात क्लीन-शेव्हन! काळे कायद्याचा असा कांही पगडा अमेरिकन राजनैतिक क्षेत्रावर पडला आहे कीं खुद्द् राष्ट्राध्यक्षाची निवडणुक तर सोडाच, पण कुठलाही पक्ष, डेमोक्रेटिक असो वा रिपब्लिकन, साध्या "मुन्शीपाल्टीच्या" निवडणुकीतही मिशाळ माणसाला उमेदवारीच देत नाहींत! मला खात्रीलायक सूत्रांकडून कळले आहे कीं दर चार वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांच्या शयर्तीत एकादा (वेडा) मिशाळ माणूस चुकून जरी घुसू पाहू लागला, तर पक्षश्रेष्ठी (आला कमान) त्याला सांगतात,"जा! आधी तुझ्या त्या मिशा उतरव. मगच आम्ही तुझ्या "न्यू हॅम्पशयर"च्या प्रायमरीचं बघू!"
इंग्लंडनच्या पंतप्रधानांचा इतिहास गमतीदार तर आहेच व त्यांची उदाहरणेंही काळे कायदा सिद्ध करतांत. ज्या पंतप्रधानाने बलाढ्य ब्रिटिश साम्राज्यावर उदक सोडले तो क्लेमेंट ऍटली मिशाळ होता, तर इंग्लंडला दुसर्‍या महायुद्धांत पराभावाच्या खाईतून बाहेर काढून विजयाचा मंगल कलश आणून देणारा विन्स्टन चर्चिल बिनमिशीचा होता. पुढे ऍटालीला पराभूत करून तो पुनश्च दुसर्‍यांदा पंतप्रधानही झाला.
इतिहासाचा नीटपणे अभ्यास न केलेल्या इतिहासकारांना असें वाटतें कीं सुएझ कालव्यावरची इंग्लंडची पकड जागतिक राजनैतिक मतविरोधापुढे झुकून सुएझ युद्धांतून माघार घेतल्यामुळें सुटली. पण किती लोकांना ऍन्थनी ईडनला मिशा होत्या याची माहिती आहे? जर हॅरोल्ड मॅकमिलनला मिशा नसत्या तर हेलेन कीलर प्रकरणी गुंतलेल्या व त्यावेळी संरक्षणमंत्री असलेल्या "प्रोफ्यूमो" प्रकरणापायी त्यांची कारकीर्द अशी अकाली संपली नसती. हे कांहीच नाही.ब्रिटिश पंतप्रधानपदीं वर्षानुवर्षे बसलेल्या व एक धूर्त राजकारणी समजल्या जाणार्‍या हॅरॉल्ड विल्सनने तरुणपणी (की गद्धेपंचविशीत) मिशा ठेवल्या होत्या. पण या चतुर माणसाने वेळीच ’काळे कायदा’ अवलंबिला व पंतप्रधानपदाची खुर्ची त्यांना खुणावू लागल्याबरोबर त्यांनी आपल्या मार्गातील ही धोंड वस्तर्‍याच्या एका फटाकार्‍यात मिशा भादरून दूर करून टाकली व आपले बिनमिशीचे रुप आपल्या पक्षाला व मतदारांना दाखवून निवडणूक जिंकली व ते पंतप्रधानपदीं विराजमान झाले! त्यांची या पदावरची पकड इतकी मजबूत होती कीं थॅचरबाईंच्या आगमनापर्यंत सर्वांत अधिक काळ पंतप्रधानपद सांभाळण्याचा विक्रम त्यांच्याच नांवावर होता. (अलिकडे तो टोनी ब्लेअर या बिनमिशीच्याच नेत्याने मोडला.)
निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तास्थानी आलेल्या क्लेमेंट ऍटली, सर ऍंन्थनी ईडन, मॅकमिलन या मिशाळ ब्रिटिश नेत्यांच्या कारकीर्दी क्षणभंगुरच ठरल्या. केवळ अपवाद म्हणून होव, कॅलॅघन व हीथ अशांची नांवे घेता येतील. पण असे अपवाद मूळ प्रणालीला पूरकच ठरतात. (Exceptions proving the rule) जॉन मेजर यांना मिशा होत्या कीं नाहीं हे गूढच आहे. टीव्हीवर पहातां असे वाटते कीं त्यांना मिशा होत्या. पण जकार्ता येथील ब्रिटिश दूतावासात केलेल्या चौकशी नुसार त्यांना मिशा नव्हत्या. एक सुमार कर्तृत्वाचा नेता तसा खूप दिवस पंतप्रधानपदी होता त्यावरून तो बिनमिशांचा असणारच या माझ्या मतावर अशा तर्‍हेने शिक्कामोर्तबच झाले.
माझे संशोधन भौगोलिकच नव्हे तर लिंगभेदसीमांच्या पलीकडे जाऊन केलेले आहे. "स्वच्छ उर्ध्वओठां"ची स्त्रीजात ही अजिबात अबला वगैरे नसून चांगली खमकी आहे. (अर्थात विवाहित पुरुषांना हे सांगायला कशाला पाहिजे?) देवाने असे कां केले हे समजायला मार्ग नाहीं, पण जराशी ’आ बैल, मुझे मार’वाली कृती त्याच्या हातून एखाद्या गाफील क्षणी झाली असावी! (माझ्या कल्पनेप्रमाणे देव बहुधा पुरुषच असावा!) त्याने स्त्रियांच्या (ईव्हच्या) ओठावर लव दिली नाहीं, पण ऍडमला मात्र मिशा देउन पिढ्यान्‌ पिढ्या त्याच्या नशिबी पराजय लिहून ठेवला. त्याच मुळे जेंव्हा-जेंव्हा स्त्रियांनी हाती सत्ता घेतली तेंव्हा-तेंव्हा त्यांची कारकीर्द दीर्घ मुदतीची झाली. त्यात थॅचरबाई, इंदिरा गांधी, सिरिमाचो बंदरनायके अशी कितीतरी नांवे घेतां येतील. पाकिस्तानच्या पहिल्या-वहिल्या (व आजपर्यंत शेवटच्या) महिला पंतप्रधान बेनझीर भुत्तोंचे नांवही त्याच यादीत मोडते व त्या जर एका अतिरेक्याच्या गोळीला बळी पडल्या नसत्या तर आज त्यांच्या मिशाळ पतीच्या जागी त्याच पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतीपदी दिसल्या असत्या. (लग्नात भरगच्च मिशा असलेल्या झरदारीसाहेबांनी अलीकडे मिशा "पातळ" केल्या आहेत!)
खूप इतिहासतज्ज्ञांत एक चुकीची कल्पना रुतून बसली आहे कीं रशियावर स्वारी केल्यामुळे हिटलर दुसरे महायुद्ध हरला. कांही इतर इतिहासतज्ज्ञांच्या मते पर्ल हार्बरवर हल्ला करण्याऐवजी जर जपान्यांनी रशियाच्या व्लाडिवोस्टोकवर हल्ला करून रशियन सेनेला पूर्वेकडे येण्यास भाग पाडले असते तर हिटलरने आरामांत दुसरे महायुद्ध जिंकले असते. पण खरी गोम दुसरीच आहे. हिटालरची वाट लावली त्याच्या हिटलरकट मिशांनी! अमेरिका-इंग्लंडकडील रुझवेल्ट, चर्चिल, द गॉलसारख्या बिनमिशांच्या नेत्यांपुढें (अपवाद "हॅंडलबार" स्टॅलिनचा) ऍक्सिस गोटातील हिटलर व जपानी टोजो यांच्यासारख्या मुच्छड सेनाधिकार्‍यांचा कसा पाड लागणार? ते कसे विजयी झाले असते? (अपवाद:मुसोलिनी). "आत्याबाईला मिशा असत्या तर" थाटात विचार केल्यास "हिटलरने जर वेळीच आपले वरचे ओठ सफाचट केले असते तर दुसर्‍या महायुद्धाचा निकाल खूप वेगळा लागला असता" असे माझे ठाम मत झाले आहे. तसेंच स्टॅलिन बिनमिशीचा असता तर हे युद्ध इतके ६ वर्षे रेंगाळले नसते. जर मिशाळ चेंबरलेन इंग्लंडनचे पंतप्रधान राहिले असते (व चर्चिल आले नसते), तर एकही गोळी न झाडता हिटलर विजयी झाला असता. असा आहे मिशीचा प्रताप.
भारताचे उदाहरण घ्या! मिशीवाले माजी पंतप्रधान शास्त्री यांनी त्यांच्या छोट्याशा कारकीर्दीत खूप कीर्ति मिळवली, पण त्यांची कारकीर्द फारच छोटी ठरली. शास्त्रींच्या आधीचे पंतप्रधान नेहरू व नंतरच्या इंदिराबाई हे "क्लीन-अप्पर-लिप" जातीत मोडतात. त्यांनी खूप वर्षे गादी चालवली. पण त्यानंतरचे मुच्छड श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंग ११ महिन्यांतच गारद झाले. चंद्रशेखर यांच्या तर सगळ्या चेहर्‍यावर केसच केस होते. ते जेमतेम कांही महिनेच टिकले. पण नंतर आलेल्या बिनमिशीच्या नरसिंहरावांनी मात्र सिक्सरच मारली. लायसेन्स-राज नष्ट करून भारताला जागतिक बाजारपेठेत स्वत:च्या पायावर भक्कमपणे उभे करणार्‍या नरसिंहरावांची कारकीर्द सर्व दृष्टींनी अविस्मरणीय ठरली. माझ्यामते ते भारताचे सर्वोत्कृष्ठ पंतप्रधान होते. पण त्यांच्या "यशामागील (नसलेली) मिशी" फक्त माझ्यासारख्या संशोधकालाच दिसली. ते येरा गबाळ्यांचे काम नोहे!
मला आशा आहे की भाजपाचे अध्यक्ष "काळे कायद्या"कडे लक्ष देउन आडवानींना ठामपणे सांगतील कीं आपल्याला जर पंतप्रधान व्हायचे असेल तर आधी ओठांवरून वस्तरा फिरवा. पण त्यांनी मिशा ठेवण्याचा हट्टच धरला तर आहेतच सुषमा स्वराज किंवा अरुण जेटली.
आणखी एक गोष्ट! आर. के. लक्ष्मण यांचा मानसपुत्र व सर्व भारतीय लोकांचा प्यारा "आम माणूस (कॉमन मॅन)" कॉमन का आहे? कारण त्याला मिशा आहेत. किंवा असे म्हणा कीं लक्ष्मण जेंव्हा एका प्रातिनिधिक "आम माणसा"ची प्रतिमा डोळ्यासमोर आणू पहात होते तेंव्हा त्यांच्या मनश्चक्षूंसमोर एक मिशाळ व्यक्तीच आली. जे न देखे रवी ते देखे कवी असं म्हणतात ते उगीच नाहीं. कलाकार सगळी लक्षणं बरोबर हेरतो!
आणखी एक महत्वाची गोष्ट ऐका. मी या लेखाची प्रथमावृत्ती लिहिली तेंव्हा मी श्री.लक्ष्मी निवास मित्तल यांच्या कारखान्याला उर्जितावस्था आणण्यात गुंतलो होतो. त्यावेळी ते एक उदयोन्मुख कारखानदार होते व मिशा ठेवत असत. पण जस-जसे त्यांचे पोलादी साम्राज्य वाढू लागले तस-तसे त्यांच्या लक्षांत काळे कायदा आला असावा, कारण एकाएकी त्यांची मिशी नाहींशी झाली! याच्याहून चांगले उदाहरण माझ्याकडे नाहीं!
ही काळे कायदा इतका सगळीकडे "फिट्ट" का बसतो? खरं तर मला स्वत:लाही हा ’काकतालीय’ न्यायच वाटायचा. पण जरा सखोल विचार केल्यावर यातली "ग्यानबाची मेख" मला दिसली. बिनमिशीचे लोक यशस्वी होतात हे आपण पहातो, पण हे पहात नाहीं कीं यातल्या हॅरॉल्ड विल्सनसारख्या चतुर लोकांनी ते यशस्वी होऊ लागल्यावर मिशा उडवल्या कारण? यशस्वी लोकांना मिशा कोरायला वेळ नसतो व मिशा गुल होतात. आपल्याला वाटते कीं बिनमिशीवाले जिंकतात, पण सत्य हे आहे कीं यशस्वी लोक मिशा उडवतात!
आणि म्हणूनच मी या कायद्यातून दाढी व मिशी दोन्ही ठेवणार्‍यांना वगळले आहे कारण ते कधीच दाढी-मिशांना हात लावत नाहींत.
या लेखाचे पुनर्टंकन श्री. अरुण वडुलेकर यांनी केले त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार!
तसेच मिसळपाव या ब्लॉगवरील प्रगल्भ वाचन असलेल्या अनेक वाचकांनी त्यात दुरुस्त्या सुचविल्या त्याबद्दल मी त्यांचाही आभारी आहे.
सुधीर काळे, जकार्ता
शिवसेना पुन्हा उभी राहील?
शिवसेना पुन्हा उभी राहील?
शिवसेना पुन्हा उभी राहील?-पूर्वार्ध
मी एक सामान्य माणूस आहे. मी कुणी "शिवसैनिक' नाही; पण बाळासाहेबांबद्दल खूप आदर असलेला व शिवसेनेला मनोमन मानणारा असा एक मराठी माणूस आहे. रोज इमाने-इतबारे कामावर जाणारा, दहा-बारा तास "पाट्या टाकणारा' व महिन्याच्या एक तारखेला मिळणाऱ्या पगारावर घराचा चरितार्थ चालविणारा! राजकारणी नव्हे; पण राजकारणात रस घेणारा, त्याबद्दल वाचन करून स्वतःला अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न करणारा; भारताबद्दल, महाराष्ट्राबद्दल व मराठी माणसांबद्दल अतिशय आस्था असणारा; पण शेवटी एक चारचौघांसारखा सामान्य माणूस. २००५ मध्ये राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर मला अतोनात दुःख झाले; पण शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी प्रयत्न करूनही या दोघांची दिलजमाई आजपर्यंत झाली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
पराभवाच्या दुःखात असलेल्या शिवसेनेचा "पिंजऱ्यामध्ये व्याघ्र सापडे, बायका-मुले मारती खडे' या थाटात अवमान करण्यासाठी हा लेख लिहिलेला नसून, नजीकच्या भविष्यकाळात पुन्हा देदीप्यमान विजय मिळविण्यासाठी शिवसेनेने काय केले पाहिजे याबाबतीत मला जे व जसे सुटले ते व तसे मी खूप कळकळीने इथे लिहिलेले आहे.
१९६४ मध्ये नोकरीनिमित्त मुंबईला आल्यापासून मराठी माणसाची सगळ्या भारतात, विशेषतः मुंबईत होणारी पीछेहाट पाहून मी अतिशय खिन्न होत असे. म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केल्यापासून मी शिवसेनेकडे आकर्षित झालो.
बाळासाहेबांचे कर्तृत्व आचार्य अत्रे यांची आठवण करून देते यात शंका नाही. एकाने मुंबई महाराष्ट्रात आणली, तर दुसऱ्याने तिथे मराठी लोकांना ताठ मानेने कसे राहता येईल याकडे लक्ष पुरविले. दोघांचे कर्तृत्व उत्तुंग आहे व जोवर महाराष्ट्र व मराठी माणूस जिवंत आहे तोवर या दोघांची मधुर आणि आदरयुक्त स्मृती मराठी लोकांच्या हृदयात सदैव ताजी राहील.
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ चालू होती तेव्हा मी पुण्यात इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये होतो. दै. मराठा "मेस'मध्ये आला रे आला, की त्याच्यावर उड्या पडत! शिवसेनेने जेव्हा मराठी पुनरुत्थान हाती घेतले, तेव्हा "मार्मिक'वरही अशाच उड्या पडत. त्या काळी मी "मार्मिक'चा वर्गणीदार होतो व प्रत्येक अंक नियमितपणे वाचत असे.
"मार्मिक'मध्ये मुंबईतील वेगवेगळ्या केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या कार्यालयांत कशी मराठी माणसांची अवहेलना होत आहे, महाराष्ट्रातही उपरे लोक कसे सरकारी नोकऱ्यांत भरती होत आहेत, याची यादी असे. ती वाचल्यावर प्रत्येक मराठी माणसाला राग न आला तरच नवल! बाळासाहेबांचा व शिवसेनेचा उदय होण्यापूर्वी माझ्यासारख्या मराठी माणसाला वाटायचे, की मुंबईत मराठी माणसाच्या हिताकडे बघणारा मराठी माणसांचा "वाली' असा कोणीही मराठी नेता नाही; पण बाळासाहेबांनी मराठी माणसांची बाजू अतिशय परखड शब्दांत मांडली, त्यात प्रसंगी कधी परप्रांतीयांची थोडी-फार पिटाईही झाली व मराठी माणसांना वाटले, की "आहे, मराठी माणसाचा बाळासाहेबांच्या रूपाने एक तरी तारणहार आहे व हा शिवसेनेचा ढाण्या वाघ आपल्याला मुंबईतली आपली हक्काची जागा मिळवून देईल.'
बाळासाहेबांनी गल्लीपासून सुरवात करून शेवटी दिल्लीवरही शिवसेनेचा ध्वज फडकाविला; पण स्वतः कुठलेही पद स्वीकारले नाही. ते सत्तेपासून अलिप्तच राहिले. तिची भराभर झालेली वाढ व तिची वाढती राजकीय शक्ती यांचे गूढ बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वापेक्षा किंवा त्यांच्या राजकीय मतांपेक्षा "आपल्यावर अन्याय होत आहे,' या मराठी माणसांच्या मनातल्या भावनेत व रागातच होते व आहे. त्या वेळी बाळासाहेब ही एकच अशी व्यक्ती होती, की जिला मराठी लोकांबद्दल कणव व कदर होती, जिला स्वतः मराठी असल्याचा अभिमान होता व जिला "मी मराठी माणसाच्या कल्याणासाठीच झटेन,' असे म्हणायला संकोच वाटत नसे. त्यांच्या डोक्‍यात "अखिल भारतीय' दृष्टिकोनाचा वैचारिक गोंधळ नव्हता, तर "मराठी एके मराठी' हा सुटसुटीत पाढाच होता व तोच ते सतत म्हणायचे. कामाच्या दिशेबाबतचे त्यांचे विचारही सुस्पष्ट होते.
म्हणून तर बाळासाहेबांनी "दो कलियॉं'विरुद्ध आंदोलन पुकारले तेव्हा महाराष्ट्रातली तमाम मराठी मंडळी त्यांच्यामागे उभी राहिली. याच कारणास्तव स. गो. बर्वे व त्यानंतर तारा सप्रे यांना निवडून देताना मराठी लोकांनी कृष्ण मेनन यांसारख्या अव्वल मोहऱ्याला मुंबई-ठाण्यात धूळ चारली. शिवसेनेचा पहिला-वहिला आमदार असाच वामनराव महाडिकांच्या रूपाने परळमधून थाटात निवडून आला. त्या विजय सभेलाही मी हजर होतो. हळूहळू बाळासाहेबांनी मुंबई महापालिका जिंकली आणि हा हा म्हणता केवळ मुंबई-पुण्यातच नव्हे, तर मराठवाडा, कोकण, विदर्भ यांसारख्या मुंबईपासून दूर असलेल्या व जिथल्या मराठी माणसाला अवहेलना वाटेल अशी मुंबईसारखी परिस्थिती नसलेल्या ठिकाणीही मराठी मंडळी त्यांच्यामागे उभी राहिली. १९९५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यावर शिवसेनेचा भगवा फडकला, "बॉम्बे'ची "मुंबई' झाली व साऱ्या मराठी माणसांना खूप आनंद झाला. तीच गोष्ट मुंबई विमानतळाला छत्रपतींचे नाव देण्याबद्दल. टाटा कितीही थोर असतील; पण छत्रपती कुठे आणि टाटा कुठे? शिवसेना नसती तर टाटांचेच नाव मुंबई विमानतळाला दिले गेले असते यात काहीही शंका नाही.
पण मग असे वाटते, की बाळासाहेबांची काही पावले चुकीची पडली. त्यांच्या हृदयातील मराठीबद्दलच्या आस्थेची जागा काही प्रमाणात तरी हिंदू धर्मीयांनी व्यापली. त्यांना "हिंदुहृदयसम्राट' ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पदवी जास्त भावू लागली! मराठीबद्दलच्या निष्ठेत हिंदूंबद्दलच्या निष्ठेची भेसळ झाली आणि मग तेव्हापासून शिवसेनेचे मराठी माणसांच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले व बाळासाहेबांच्या व शिवसेनेच्या यशाला ओहोटी लागू लागली.
खरे तर त्या आधीही त्यांच्या हातून बऱ्याच चुका झाल्या. जनरल करिअप्पांसारख्या उपऱ्याला अनुमोदन दिले गेले व मराठी मंडळी रागावली, "मराठी मराठी मारल्या गप्पा, आता का आणलात करिअप्पा'च्या घोषणा भिंती-भिंतींवर झळकल्या! सुदैवाने बाळासाहेबांना त्यांची चूक वेळेवर समजली व ती त्यांनी दुरुस्तही केली व मराठी मंडळींनीही त्यांना मोठ्या मानाने माफ केले.
जी चूक भाजपने केंद्रात सत्तेवर आल्यावर केली तीच शिवसेनेनेही केली. सत्तेवर आल्यावर जसा भाजप हिंदूंना विसरला व मुस्लिम मतांच्या लोभाने त्यांचा अनुनय करू लागला व स्वतःची "हिंदूंच्या हिताचा एकमेव कैवारी' ही भूमिका विसरू लागला, तशीच चूक बाळासाहेबांनी मराठी माणसांच्या बाबतीत केली. थोड्याफार मतांसाठी त्यांना अमराठी लोकांसाठीही पान्हा फुटू लागला.
संजय दत्तसारख्या पंजाबी संशयित देशद्रोह्यालाही त्यांनी पदराखाली घालून तुरुंगातून सोडवून आणले (आणि आता त्याच संजय दत्तने शिवसेनेच्या उमेदवाराविरुद्ध प्रचार करून स्वतःच्या बहिणीला निवडून आणले.) संजय निरुपमसारख्या बिहारी माणसाला त्यांनी खासदारपदावर बसवले; पण त्यांच्या हाताने दूध प्यायलेला हा साप बाळासाहेबांनाच डसला व राम नाईक यांना पराभूत करून निवडून आला. अशा कितीतरी गोष्टी सांगता येतील.
पण, बाळासाहेबांचा सगळ्यात मोठा पराभव झाला जेव्हा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोघांमधली एकी ते टिकवू शकले नाहीत. दोघांना सारखे वागवून हे त्यांना टाळता आले असतं किंवा दोघांना दोन वेगवेगळे "सुभे' देऊन, म्हटले तर एकत्र व म्हटले तर वेगवेगळ्या क्षेत्राचे प्रमुख अशी वाटणी करून, हे भांडण मिटविता आले असते; पण असे न करता "एक शेंबडे पोर' अशी श्री. राज ठाकरेंची संभावना करून त्यांची अवहेलना व निर्भत्सनाच त्यांनी केली. त्यांच्या मनात काहीही असो; पण श्री. उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदावर निवड करून त्यांनी स्पष्ट केले, की त्यांच्या पश्‍चात श्री. उद्धव ठाकरेच शिवसेनाप्रमुख होतील.
हे पद वंशपरंपरागत नाही याचा त्यांना विसर पडला का? जरी त्यांचे वडील (प्रबोधनकार) स्वतः एक श्रेष्ठ पत्रकार असले, तरी बाळासाहेबांना शिवसेनाप्रमुख हे पद काही परंपरागत म्हणून मिळालेले नव्हते, तर त्यांनी ते स्वतःच्या कर्तबगारीवर जिंकले होते!
वारस निवडायचा प्रयत्न करण्याची गरजच नव्हती. तो अधिकार कुणाचाच नसतो. त्यांनी एखाद्याला त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून कार्यकर्त्यांवर जरी लादले असते, तरी मराठी लोकांनी त्यांच्या पश्‍चात त्या नेत्याला स्वीकारले असतेच असे नाही. वारसा किंवा नेता जनता ठरविते हा मूळ मंत्र ते विसरले आणि शिवसेनेचा ऱ्हास व्हायला लागला.
उद्धव ठाकरे एक आज्ञाधारक पुत्र असतील, बाळासाहेबांचे सहायक म्हणूनही योग्य असतील; पण एखाद्या संघटनेच्या प्रमुखाला (numero uno) ज्या गुणांची आवश्‍यकता असते (करिष्मा, दूरदृष्टी, धमक, जनतेला आकर्षित करण्याची क्षमता व निर्णय घेण्याची धडाडी इ.) ते गुण उद्धव ठाकरेंकडे असायला हवेत; तसेच ते "संघटनेला कुठे नेऊ इच्छितात' असे एक स्वप्न पाहण्याचे (ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये vision म्हणतो) आणि ते स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे कर्तृत्व त्यांच्यात असले पाहिजे. असे स्वप्न पाहण्याची पात्रता बाळासाहेबांकडे होती आणि आहे म्हणूनच ते शिवसेनाप्रमुख झाले व इतकी वर्षे त्या पदावर राहिले. उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरेंकडे ही पात्रता आहे का? बाळासाहेब हयात आहेत तोवर त्यांचा सल्ला सतत मिळत असल्यामुळे व बरेच अवघड निर्णय तेच घेत असल्यामुळे हे गुण आता दिसणार नाहीत, नंतरच दिसतील. ज्याच्याकडे हे गुण आहेत, तो गादीवर बसेल, दोघांतही ते नसल्यास या दोघांना डावलून तिसराच नेता सिंहासनावर बसलेला पाहायला मिळेल.
मध्यंतरी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना निवडून आली त्याची नशा शिवसेनेला जरुरीपेक्षा जास्तच चढली असे वाटते. त्यांना इतके यश मिळेल असे कुणालाच वाटले नव्हते; पण बाळासाहेबांचा प्रत्यक्ष सहभाग असलेली ती शेवटची निवडणूक आहे, असे समजून मराठी जनतेने प्रेमाने शिवसेनेला महापालिकेत सिंहासनावर बसविले; पण उद्धव ठाकरेंच्या कर्तृत्वाबद्दलचा फाजील आत्मविश्‍वास त्यामुळे निर्मिला गेला आणि इथेच चुकले! त्या निवडणुकीत जर शिवसेनेला इतके भरघोस यश मिळाले नसते, तर उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांची "युती' तेव्हाच झाली असती व आजचे पानिपत टळले असते. आज मुंबईत कोणता मराठी माणूस चांगल्या पदावर आहे? म्युनिसिपल कमिशनरपदी एक केरळी माणूस आहे. शहरातले अर्ध्याहून अधिक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अमराठी आहेत, यांपैकी कित्येक अमराठी पोलिस अधिकाऱ्यांनी या ना त्या कारणाने नको त्या गुन्हेगारांना संरक्षण दिले असे मानायला जागा आहे. सर्व टीव्ही चॅनेलवरील मुंबईचे जवळजवळ सगळे वार्ताहर अमराठी आहेत! आम्ही राहतो तिथे झी न्यूज हा चॅनेल येतो. या चॅनेलवर पौर्णिमा सूर्यवंशी, नीलेश खरे, कांबळे व विनोद जगदाळे अशी मोजकी मराठी मंडळी सोडल्यास बाकी सर्व अमराठी लोकांचा भरणा आहे. सर्व सिनेनट वा सिनेतारकांच्या मुलाखती घ्यायला सगळे वार्ताहार जणू सिंधी-पंजाबी असले पाहिजेत, असा अलिखित नियम आहे, असे वाटावे अशी परिस्थिती दिसते! आता तर हे लोण पुण्यालाही पोचले आहे! हे बाळासाहेबांना आपणहून दिसले पाहिजे; पण शिवसेनेला व मनसेला लिहिलेल्या माझ्या पत्रात हे सर्व लिहूनही एकानेही (उद्धव किंवा राज) याबाबत काही केलेले नाही. त्या वेळी पुण्याचा वार्ताहार मयूर पारिख होता! तेव्हा "मुंबई फास्ट'ची Anchor सीमा गुप्ता होती. मला वाटायचे, की ही सीमा गुप्ते का नाही? कुमावत का? नौटियाल का? शुक्‍ला का? शिंदे, चितळे, कर्णिक, राजे, आपटे, मोरे, दराडे का नाहीत? या अमराठी लोकांना मराठी माणसांपेक्षा जास्त काय येते? मुंबईत प्रत्येक चॅनेलचा प्रत्येक वार्ताहार मराठीच असला पाहिजे, असा फतवा का नाही काढत शिवसेना? बाळासाहेबांनी असा फतवा काढला, तर कुणाची "टाप' आहे त्याविरुद्ध जाण्याची? या उलट कोलकत्यात प्रत्येक वार्ताहार बंगाली असतो आणि हिंदी भाषेचा चुकीच्या लिंग-वचनाचा वापर करून रोज खून पडत असतो, तरी तेथे बंगालीच माणूस ठेवावा लागतो, मग मुंबईत का नाही?
माझ्या मते आताची ही परिस्थिती तर १९६४ पेक्षाही गंभीर आहे. अधिकारी वर्ग तर सोडाच; पण गंमत म्हणून सांगतो, की मुंबईत आताशा टॉपचे गुंडही अमराठी आहेत. एखादा अरुण गवळी-राजनसारखा अपवाद वगळता, गुन्हेगारी विश्‍वाच्या "डॉन'पदावरही कुणी मराठी माणूस नाही आणि असे मुद्दे सोडून बाळासाहेब उद्धव-राजच्या चक्रात का अडकले आहेत? त्यांच्या पश्‍चात कोण येईल हे कोण सांगणार? कदाचित उद्धव ठाकरे पुढे येतील, कदाचित राज ठाकरे पुढे येतील. बाळासाहेबांची शक्ती, त्याचे वाक्‍चातुर्य, त्यांची लोकांना आकर्षित करण्याची हातोटी या दोघांतही नसेल, तर कदाचित दोघेही वाऱ्यावर उडून जातील व कुणी तिसराच नेता निवडून येईल! म्हणूनच वारसाबद्दल आतापासून घोळ न घालता मराठी लोकांना न्याय देण्याकडे बाळासाहेबांनी व शिवसेनेने लक्ष द्यावे हे उत्तम.
शिवसेनेचा ऱ्हास किंवा पराजय हा पर्याय मराठी माणसापुढे असूच शकत नाही. मराठी माणसाच्या हितासाठी "शिवसेना' ही संघटना जगलीच आणि वाढलीच पाहिजे. ती मराठी माणसाच्या अस्मितेची व पोटापाण्याची संरक्षक शक्ती आहे. ती पराभूत होऊन कसे चालेल? सर्व मराठी मंडळी कित्येक वर्षे बाळासाहेबांकडे कौतुकाने, आदराने व अपेक्षेने पाहत होती व आजही पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत कोता स्वार्थ सोडून शिवसेनेचे पुनरुज्जीवन त्यांनी केलेच पाहिजे. भाऊबंदकीच्या किंवा वारसाच्या संभ्रमात जर शिवसेनेचा पूर्ण ऱ्हास झाला, तर बाळासाहेबांच्या पश्‍चात कोणीही मराठी माणूस त्यांच्याबद्दल प्रेमाने वा आदराने बोलणार नाही. आजपर्यंत शिवसेनेचा रथ जसा एकछत्री पद्धतीने केवळ मराठी माणसाच्या हिताकडे पाहून त्यांनी चालविला तसाच आताही त्यांनी चालवावा. प्रत्येक निर्णय निःस्वार्थी पद्धतीने केवळ मराठी माणसांच्या हिताकडे पाहूनच घेतला जावा, तरच ते खरोखर मराठी हृदयसम्राट म्हणून इतिहासात गणले जातील. हिंदुहृदयसम्राट ही सावरकरांची पदवी फक्त त्यांच्यासाठीच आहे, ते एकच त्या पदाचे हक्कदार आहेत हे कुणीही विसरू नये. मराठी हृदयसम्राट ही पदवीही झकास आहे, त्यात काहीही कमी नाही. ती बाळासाहेबांनी घाम गाळून मिळविली आहे व तिच्यावर फक्त त्यांचाच हक्क आहे, तीच त्यांनी वापरावी.
शिवसेनेच्या कार्याला स्वतःला वाहून घेणारे किती तरी स्वयंसेवक निघतील; पण जर शिवसेनाच अशा तऱ्हेने संपली तर कसे?
निःस्वार्थी संघटनेसाठी काम करायला लाखो मिळतील, तर पुत्रप्रेमाने आंधळ्या झालेल्या नेत्याला "मोले घातले रडाया, नाही आसू, नाही माया' छापाचेच स्वयंसेवक मिळणार, तरी शिवसेनेने वेळेवरच जागे व्हावे. मराठी माणसाला त्यांच्याशिवाय आज तरी कोणताही पर्याय नाही व म्हणून शिवसेना ही जगलीच पाहिजे व तिची पूर्वीची ताकद तिने मिळविलीच पाहिजे आणि हे फक्त बाळासाहेबच करू शकतील. राणे, भुजबळांसारखे जुने नेते त्यांनी परत शिवसेनेत आणावेत. त्यांच्याशी मोठ्या मनाने दिलजमाई करावी व शिवसेनेला तिचे जुने वैभव परत मिळवून द्यावे. आज राणेंमुळे कोकणात व राजमुळे मुंबई-ठाण्यात शिवसेनेची धूळधाण झाली याकडे दुर्लक्ष करू नये आणि केवळ त्या दोघांना त्याबद्दल जबाबदार धरू नये. टाळी एका हाताने वाजत नाही. २००९ च्या पानिपतात शिवसेनेची वा या दोन व्यक्तींची सारखीच, समान जबाबदारी आहे. म्हणून बाळासाहेबांनी भाऊबंदकीत गुंतून न राहता शिवसेना यशस्वी कशी होईल याकडेच लक्ष दिले पाहिजे. जर बाळासाहेबांनी हे क्रांतिकारक कार्य करायचे टाळले, तर उद्याची पिढी त्यांनाच "सूर्याजी पिसाळ' म्हणून ओळखू लागले व ते इतिहासाआड जातील! ना कुणाला खेद ना खंत अशा परिस्थितीत!! पण इतक्‍या उत्तुंग कर्तृत्वाच्या बाळासाहेबांनी स्वतःवर अशी वेळ येऊ देऊ नये, ही त्यांना कळकळीची विनंती.
आपला वारस कोण याचा निर्णय मराठी जनतेला निवडणुकीने घेऊ दे. कुठलाही नेता कुठल्याही नावाने त्यांच्यावर लादला जाऊ नये. असे लादलेले नेते कधीच टिकत नाहीत. जनतेने निवडलेले नेतेच यशस्वी होतात. उद्धव, राज, राणे, भुजबळ यांपैकी किंवा या चौघांबाहेरील कुणी, ज्याच्याबद्दल मराठी माणसाला खात्री वाटेल तोच शिवसेनेचा नवा प्रमुख होईल व व्हावा. कुणा येऱ्या-गबाळ्याला नेतेपदाची माळ चढवून सेनेचा सर्वनाश होऊ देऊ नये.
मराठी माणसाला दुहीचा व भाऊबंदकीचा शिवरायाच्या वेळेपासून, पेशवाईपासून शाप आहे व ती परंपरा ठाकरे कुटुंबीयांनी चालू ठेवलेली दिसते. ती वाईट परंपरा नष्ट करून व नेतृत्वपदाच्या निवडणुकीला योग्य ते महत्त्व देऊन, ती गुप्त व निर्भय वातावरणात पार पाडून, बाळासाहेबांनी एक चांगला पायंडा पाडावा जो त्यांचे वारसही चालवतील हीच त्यांना विनंती व हे कार्य त्यांच्या हातून होवो हीच ईश्‍वरचरणी प्रार्थना.
हुकूमशहांना "लुटपुटी'च्या निवडणुकीत नेहमीच ९०-९५ टक्के मते मिळतात पण अशा निवडणुका या निवडणुका नसतात, तर तो एक देखावा असतो. ट्रक भरभरून माणसे अणून घेतलेल्या संजय गांधी छाप "विराट सभा' निरर्थक असतात. वेळ आली, की असले ९० टक्के नेते भुर्रकन वाऱ्यावर उडून जातात. शिवसेनेचा नेता असा असून चालणार नाही.
लाखो मराठी माणसे सैनिक म्हणून बाळासाहेबांच्या बाजूला उभे राहायला तयार होतील, जर ते उर्वरित आयुष्यात निःस्वार्थीपणे मराठी लोकांची सेवा करणार असतील तर; अन्यथा नाही. मग शिवसेना इतिहासजमाच होईल! केवढा हा दैवदुर्विलास!
शिवसेना पुन्हा उभी राहील?-उत्तरार्ध
ज्याला इंग्रजी भाषेत sequel म्हणतात व मराठीत ज्याला पूरक लेख म्हणता येईल या प्रकारात मोडणारा हा लेख सकाळ वेब एडिशनवर प्रकाशित झालेल्या शिवसेनेच्या पुनरुत्थानावर लिहिलेल्या माझ्या लेखाला वाचकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादांवर आधारित आहे व हा लेखही वाचकांना आवडेल अशी आशा आहे.
सर्वप्रथम जे मराठी माणसांचे "दैवत" आहेत त्या मा. बाळासाहेबांना प्रणाम करून या दुसर्‍या भागाची अथश्री करतो. महाराष्ट्र व मराठी माणूस जिवंत आहे तोपर्यंत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार "मराठा"कार कै. आचार्य अत्रे व मराठी माणसाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी व त्याच्या भरभराटीसाठी सक्रीय मार्गदर्शन करणारे माननीय बाळासाहेब मराठी माणसांची दैवतेच रहातील. त्यांचे अनंत उपकार मराठी जनता कधीच विसरणार नाहीं व त्यांच्या आदरयुक्त स्मृती मराठी लोकांच्या हृदयात सदैव ताज्या रहातील.
मी शिवसेनेचा एक "आद्य भक्त". म्हणूनच २००९ सालच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा दारुण पराभव झालेला पहावेना आणि शिवसेना काळाच्या पडद्याआड जाईल कीं काय या भीतीने आणि तिने असे काळाच्या पडद्याआड जाऊ नये केवळ या हेतूनेच हे धारिष्ट्य (audacity) माझ्याकडून घडले.
माझ्या लेखाला वाचकांचा इतका उस्फूर्त प्रतिसाद मिळेल असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते. सकाळच्या वाचकांच्या लेखाखालील व मित्रांच्या माझ्या वैयक्तिक ई-मेलवर आलेल्या अभिप्रायांची संख्या दीड शतक पार करून गेली. माझ्यासारख्या सक्रीय राजकारणाचा गंध नसलेल्या व्यक्तीच्या मतांची इतकी दखल घेतली गेली ती केवळ माझ्या लेखातील सत्यतेमुळे, कळकळीमुळे आणि शिवसेना जगलीच पाहिजे या मूळ मुद्द्याशी असलेल्या सहमतीमुळे असावी असे मला वाटते. सर्वात समधानाची गोष्ट अशी कीं कांहीं अपवाद वगळल्यास जवळ-जवळ सगळेच अभिप्राय सकारात्मक आहेत. सगळ्यांना शिवसेनेने पुन्हा गरुड-भरारी घ्यावी अशी मनापासून असलेली इच्छा जगोजागी दिसते.
आता या अभिप्रायांचा सारांश व त्यावरून मला जे उमगले ते थोडक्यात मांडतोय्.
जे माझ्या लेखाशी सहमत आहेत त्यांची संख्या प्रचंड आहे व जे असहमत आहेत तेसुद्धा पूर्णपणे असहमत नाहींत, तर फक्त तपशिलाबद्दल असहमत आहेत. फरच थोडे पूर्णपणे असहमत आहेत, तेही "अखिल भारतीय" किंवा "हिंदुत्व" या दृष्टिकोनांतून.
एक महत्वाचा मुद्दा आधी लिहितो. ज्या मराठी तरुणांना तृतिय-चतुर्थ श्रेणीच्याही नोकर्‍या मिळत नाहींत त्यांच्यासाठी शिवसेनेची अतोनात गरज आहे, जे प्रथितयश आहेत त्यांच्यासाठी शिवसेनेची गरज त्या मानाने कमी आहे. "भरल्या पोटा"च्या लोकांसाठी शिवसेनेची काय गरज? दुसरा मुद्दा: मराठी माणसाला एकाद्या अपंग व्यक्तीला मदत करतात तशी मदत नकोच आहे. कारण तो स्वत:च्या गुणांवर यशस्वी होऊ शकतो. पण परप्रांतीय मालकांकडून त्याच्याविरुद्ध जी कारस्थाने केली जातात, त्याच्या मार्गात जे अनैसर्गिक अडथळे आणले जातात त्यांचा पाडाव करून एक तर्हेचे सपाट पटांगण (Level playing field) निर्माण करण्यासाठी शिवसेना हवी. उदाहरणार्थ केंद्र व राज्यसरकारातल्या नोकर्‍या परप्रांतीय घेऊन जातात, त्या कांहीं त्यांच्या गुणांमुळे नाहीं तर परप्रांतीयांच्या पाताळयंत्री कारस्थानांमुळे, रेल्वेच्या नोकर्‍यांसाठीच्या परिक्षेला फक्त बिहारीच कसे येतात? सगळे दाक्षिणत्य लोक कसे आपल्या समाजाचे लोक इकडे महाराष्ट्रात घुसवितात? हे मेरिटवर होतं? अजीबात नाहीं. ते आपल्याविरुद्ध एकजुटीने षड्यंत्र रचतात, आपल्या मुलांच्या तोंडचा घास काढून स्वत:च्या मुलांच्या तोंडात घालतात. त्यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना हवी. बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापली ती अशा लोकांसाठी. तरी याबाबत वैचारिक गल्लत अजीबात करू नये.
ज्यांच्याकडं संगणक आहेत, इंटरनेट आहे त्यांना शिवसेनेची तेवढी गरज नाहीं जेवढी कमी दर्जाच्या नोकरभरतीत लागते. आज आपल्यातल्या अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित मुलां-मुलींना व्यवसाय काय, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय काय? परप्रांतीयांच्या तोंडाकडे पहात बसायचे?
एक प्रत्यक्ष घडलेली उद्बोधक घटना सांगतो. इटालीच्या पूर्वसीमेवरील "फ्रिऊली" भागतल्या "उदीने" गावात "डॅनियली" या पोलाद बनविण्याची यंत्रे बनविणार्‍या कंपनीत मी कामासाठी गेलो होतो. उदीनेत जन्मलेल्या B. E. झालेल्या "यानेझी" नावाच्या एका इटालियन इंजिनियरबरोबर लंच घेत असताना शेजारच्या टेबलावर बसलेल्या "ब्रेशिया" (Capital: Milano) या भागातल्या डॅनियली कंपनीतच काम करणार्‍या एका मॅनेजरकडे निर्देश करून श्री यानेझी मला म्हणाले कीं "या ब्रेशियाच्या माणसाने इथे नोकरीला येऊन एका फ्रिऊलीच्या माणसाच्या पोटावर पाय कां दिलाय्?". एका शिकल्या-सवरलेल्या गोर्‍या माणसाच्या या भावना आहेत. यावरून प्रांतीय भावना कांहीं फक्त भारतातच आहेत असे नाहीं. त्या जागतिक आहेत. कारण उपजीविका आणि तिचे साधन याही जागतिक समस्या आहेत. दोघा-तीघांनी माझ्या लेखात राष्ट्रीय दृष्टिकोन नसल्याचा आरोप केला आहे म्हणून हे मुद्दाम लिहितोय्.
बर्‍याच वाचकांनी आपल्या प्रतिक्रिया टोपण नावाने दिल्या आहेत. उदा: "True lies", सूर्याजी पिसाळ, "मी मराठी", "परदेशात रहाणार्‍यांना शिव्या?" "डॉक्टर" "PSM", "labvol", वगैरे.
आलेल्या अभिप्रायांत कांहीं खूपच आशयपूर्ण आहेत. उदाहरणार्थ एक अभिप्राय असा आहे कीं मी महाराष्ट्र सोडून जकार्ताला काम करतोय् म्हणजे मी इथे परप्रांतीयच झालो कीं! मग महाराष्ट्रातल्या परप्रांतीयांवर खार कां? पण सत्य काय आहे? मध्यपूर्वेचं उदाहरण घ्यायचं तर तिथं जाऊन नशीब काढणारे भारतीय कामगार अरबी लोकांना जी कामे करायची नसतात तीच करायला जातात. इंडोनेशियात जे काम इंडोनेशियन लोक करू शकतात असं कुठलंही काम इथे परदेशी माणसाला दिलं जात नाहीं. इथं येण्यासाठी गरजू कंपनीला इथल्या मनुष्यबळ खात्याची (Manpower Dept) पूर्व अनुमती घ्यावी लागते. आज माझ्या कंपनीत ७०० लोक आहेत त्यातले आम्ही फक्त ४ लोक (०.५५ टक्के) भारतीय आहोत. मुंबईएवढी लोकसंख्या (दीड कोटी) असलेल्या जकार्तात भारतीय नागरिक एकूण ४००० असतील (०.०२७%) आणि सगळे परदेशी कदाचित् २०,००० (०.१३%)! महाराष्ट्रात परप्रांतीय जर एवढेच आले तर कशाला हवी शिवसेना? पण मुंबईत आज ६०-६५ टक्के लोक परप्रांतीय झालेत म्हणून हा सगळा उहापोह.
शिवाय इथं आल्यावर इथली "बहासा इंडोनेशिया" मी ६ महिन्यात शिकलो, पण महाराष्ट्रातले परप्रांतीय २०-२० वर्षे रहातात पण मराठी शिकत नाहींत. आम्हाला इथे मतदानाचा अधिकार नाहीं कारण दहा काय वीस वर्षं राहूनही कुणी इथला नागरिक होऊ शकत नाहीं आणि जोवर नागरिक होत नाहीं तोवर स्वत:चे घरही विकत घेऊ शकत नाहीं. भाड्याच्याच घरात रहावे लागते. वर हा देश कधीही आम्हाला परत पाठवू शकतो. असे आपण मुंबई-महाराष्ट्रातल्या परप्रांतियांबाबत करू शकत नाहीं. ("बहासा" हा "भाषा" या संस्कृत शब्दाचा अपभ्रंश आहे. या भाषेत जवळ-जवळ १५-२० टक्के शब्द संस्कृत शब्दांवर आधारलेले आहेत.)
माझे एक मद्रासी/तामिळ बॉस होते (आता सेवानिवृत्त आहेत). ते एकदा मला म्हणाले कीं महाराष्ट्र हे एकच असे राज्य आहे जिथे मराठी न शिकता परप्रांतीय माणूस आयुष्य काढू शकतो. ते स्वत: १०-१५ वर्षे इथे राहिले पण मराठी शिकले नाहींत. कारण "गरजच लागली नाहीं". मी एकदा पत्नीसह माझ्या गाडीतून बाणेर रोडवरून शहराकडे जात होतो. बाहेर दुपारचं रणरणतं ऊन होतं. त्यावेळी आम्हाला एक जोडपं त्या उन्हात चालत जातांना दिसलं म्हणून आम्ही त्यांना लिफ्ट दिली. त्यांच्याशी बोलताना कळलं की ते बंगाली असून पती २० वर्षे चिंचवडला "टेल्को" कंपनीत नोकरी करत होता. पण मराठीचा गंध नाहीं. आहे कां हे बरोबर?
एका अभिप्रायात मी जकार्ताला रहात असूनही असे संकुचित विचार व्यक्त करतो म्हणून माझी कींव केली आहे. "तेथ अळंकारिले कवण कवणे" या न्यायाने आता कुणी कुणाची कींव करायची हाच प्रश्न आहे. आणखी एका अभिप्रायात मी "भरल्या पोटी" परदेशात बसून कां गप्पा मारतोय् व मी मुंबईत येऊन काय ते करावे असा सूर काढला आहे. माझ्या एकूण ४५ वर्षांच्या व्यावसायिक आयुष्यातील फक्त १५ वर्षं बाहेर गेली आहेत. बाकीची ३० वर्षें भारतात. म्हणजे मी भारतीय परिस्थितीबाबत मी काहीं अगदीच अनभिज्ञ नाहींय्.
कांहीं अभिप्रायांत हिंदुत्वामुळेच शिवसेना आज जिथे आहे तिथे पोचली आहे. म्हणून ती जवळीक तिने चालूच ठेवावी व उगीच मराठी-अमराठी हा वाद उठवू नये असे मत व्यक्त केले आहे. हा जरा वादग्रस्त प्रश्न आहे कारण शिवसेना व भाजपा या युतीत भाजपाने आपला "अखिल भारतीय" दृष्टिकोन सोडला नाहीं. भाजपाच्या कुठल्याही नेत्याने जाहीरपणे महाराष्ट्रात मराठी लोकांना ८०-९० टक्के नोकर्‍या मिळायला हव्यात असा उल्लेखही केलेला नाहीं. त्या पक्षाचं "अखिल भारतीय"चं तुणतुणं चालूच असतं. वाजपेयी काय किंवा आडवाणी काय, सर्व एका सुरात "कुणालाही मुंबईत यायचा व उपजीविका करण्याचा हक्क आहे" याचीच रेकॉर्ड वाजवतात. मग शिवसेनेने तरी हा हिंदुत्वाचा बाज कां चढवावा? त्यांनी या मुद्द्यावर जाहीरपणे बेभान कां व्हावे? आज भाजपा व शिवसेना एकेकटे महाराष्ट्रात (किंवा भाजपा व अकाली दल एकेकटे पंजाबात) सत्तेवर येऊ शकत नाहींत. पण ना भाजपने पंजाबात त्यांच्या "अखिल भारतीय" तत्वांना जाहीरपणे मुरड घातली ना अकाली दलाने त्यांच्या अकाली जाहीरनाम्यात कुठे र्‍हस्व-दीर्घाचा बदल केला! मग शिवसेनेने कां करावा? मराठी मतं जशी युतीमुळे भाजपला मिळाली तशी अमराठी हिंदू मतं शिवसेनेला मिळालीच असती. त्यासाठी संजय दत्त किंवा संजय निरूपमसारख्या परप्रांतीय लोकांना कशाला खांद्यावर घेतले? त्यांची निष्ठा ना मराठी लोकांबरोबर ना हिंदूंबरोबर. दोघेही गेले कॉंग्रेससारख्या हिंदूंच्या हिताकडे न पहाणार्‍या पक्षाकडे ज्या पक्षाचा पंतप्रधान जाहीरपणे म्हणू धजतो कीं भारताच्या राष्ट्रीय संपत्तीवर पहिला हक्क (सारखा हक्क नव्हे) अल्पसंख्यकांचा आहे. हीच का संजय निरूपम यांची हिंदुत्वनिष्ठा? आणि राण्यांनी तरी काय दुसरं काय केलं? तेही गेले त्याच "निधर्मी" तबेल्यात!
थोडक्यात काय? हिंदुत्वाला टेकू द्या, पण त्यात वहात किंवा वहावत जाऊ नका. हिंदुत्वामुळे शिवसेनेला इतके यश मिळाले नाहीं तर भाजपा व शिवसेना यांच्या युतीमुळे मिळाले आहे. आज केवळ हिंदुत्वाच्या जाहीरनाम्यावर एकटी शिवसेना किंवा भाजपा महाराष्ट्र काबीज करू शकणार नाहीं.
त्यादृष्टीने पहाता प्रतिभाताईंच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत त्यांना पाठींबा देऊन मा. बाळासाहेबांनी पूर्वी केलेल्या बर्‍याच चुकांचं परिमार्जन केलं. थोडे दिवस रुसलेली भाजपा अखेरीस युतीसाठी शिवसेनेकडे आलीच ना? हा परस्पर गरजेचा प्रश्न आहे तिथे आपण स्वत:चं महत्व ओळखलं पाहिजे व त्याचं दाम वसूल केलं पाहिजे.
कांहीं जणांनी राष्ट्र विरुद्ध राज्य हा मुद्दा उठविला आहे. मी तो योग्यही मानला असता, पण आज फक्त मराठी लोकांना हे धडे कां शिकविले जातात? आपण तर सहिष्णु आहोतच पण म्हणून आपल्यालाच उपदेशामृत? वर सांगितल्याप्रमाणे २०-२० वर्षें राहून मराठी न येणारे बंगाली मला माहीत आहेत. याउलट बंगालात बंगाली न बोलणार्‍यांची काय हालत होते ते बंगालमध्ये रहाणार्‍यांना विचारा. थोडक्यात काय? तर साधनशुचितेचा आपण मक्ता घेतलेला नाहीं व घेऊ नये. जशास तसे या न्यायाने जसे इतर आपल्याशी वागतील तसे आपण इतरांशी वागले पाहिजे.
आता कांही विचारपूर्ण व अंतर्मुख करणार्‍या अभिप्रायांकडे वळतो. खिशात फक्त चाळीस डॉलर्स, पत्नी व एक ७ महिन्याचं तान्हं मूल घेऊन ऑस्ट्रेलियात जाण्याचा बेडर व धाडसी निर्णय घेऊन तिथे काढाव्या लागलेल्या बिनानोकरीच्या दिवसांवर मात करून आज फायबरग्लासचा स्वत:चा कारखाना असलेल्या व आज वीसेक ऑस्ट्रेलियन गोर्‍या लोकांचा "पोशिंदा" बनलेल्या माझ्या एके काळच्या "चेल्याचा" अभिप्राय सुवर्णपदक घेऊन जातो. ("शिष्यात् इच्छेत् परजयम्" म्हणतात ते असे.) ते म्हणतात कीं मराठी लोक असे आत्मसंतुष्ट कां? ते मोठ्या ध्येयांचा पाठलाग कां नाहीं करत? त्यांना धक्का कां मारावा लागतो? स्वत:हून ते पुढे पावले कां नाहीं टाकत? धंद्यात स्वत: यशस्वी झालेल्या "आधी केले मग सांगितले" बाण्याच्या माझ्या या तरुण मित्राचा हा कळकळीचा सवाल आपण आचरणात आणायला हवा. ते म्हणतात कीं सुरुवातीला झेपेल तेवढे ध्येय (target) ठेवून सुरुवात केली व जसजसे यश मिळत गेले तसतसे ते ध्येय टप्प्या-टप्प्याने वाढवून त्यानी आज ऑस्ट्रेलियात एक स्थान निर्माण केले आहे. आजही ते पुढील मोठी स्वप्ने पहातात.
आपण बर्‍याचदा पहातो कीं परप्रांतीय आपापल्या प्रदेशातील लोकांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी जिवाचे रान करतात, तसे मराठी लोक करत नाहींत. तसेच नोकरी मिळवून दिल्याबद्दल आपल्या उपकारकर्त्याचे उपकार मानणे व त्याचा उल्लेख करणे तर सोडाच पण त्याची जाणीवसुद्धा मराठी मंडळी ठेवीत नाहींत अशी अनेकांची तक्रार असते. याउलट दाक्षिणात्य (खूपच) व उत्तर भारतीय (त्यामानाने कमी) असे उपकार जन्मभर मानतात व बोलून दाखवतात, पण मराठी मंडळी "माझ्यात गुण होते म्हणून मला संधी दिली"च्या तोर्‍यातच असतात. आपल्या स्वभावातील या त्रुटीचं आपण विचारपूर्वक "विसर्जन" केलं पाहिजे. "परस्परां करू सहाय्य" हा कानमंत्र आपण सतत जपला पाहिजे.
मुंबईला नशीब काढायला आलेले सर्व परप्रांतीय पडेल ते व पडेल तितके काम करायला तयार असतात, पण मराठी माणूस तिथे कमी पडतो. माझे इंजिनियरिंग कॉलेजमधले एक अस्सल मराठी वर्गमित्र लिहितात कीं जेंव्हां एकाद्या कंपनीला गाळातून बाहेर काढायचा प्रयत्न ते मॅनेजर या नात्याने करीत असत तेंव्हां त्यांचे मराठी सहकारी हातचे राखूनच सहकार्य करीत तर जास्तीत जास्त सहकार्य त्यांचे अमराठी साथीदार करत. आहे ना दुर्दैवाची गोष्ट? मराठी लोकांचा कल आपल्या हुषारीचा फाजील गर्व बाळगण्याकडे व काम करण्यापेक्षा टीका करण्याकडे जास्त असतो असा त्यांचा वैयक्तिक अनुभव आहे. त्यांचे नौदलातील एक काकाही या अवगुणांमुळे शेवटी हताश झाले असेही ते लिहितात. मराठी माणूस पुढे गेला तर त्याचे कौतुक असण्यापेक्षा त्याचा मत्सर करण्याकडे आपल्या लोकांचा जास्त कल असतो. हेही बदलले पाहिजे असे त्यांना वाटते.
माणूस सरळ मार्गाने, लांडी-लबाडी न करता श्रीमंत होऊ शकतो हे मराठी लोकांना आता-आता पटू लागलं आहे. नाहीं तर पूर्वी एकादा माणूस श्रीमंत झाला कीं त्याने कांहीं तरी लांडी-लबाडी केली असणारच असाच ग्रह असायचा. हे वरील नकारात्मक "गुण" मराठी लोकांत २० वर्षापूर्वी होते, पण आज ते खूपच कमी झालेले आहेत असे मला वाटते. आज मराठी माणसं दुसर्‍या मराठी माणसांना उस्फूर्तपणे मदत करताना मला नेहमीच दिसलेली आहेत. अल्पसंतुष्ट वृत्ती, एकीचा अभाव, धंद्याबाबतची उदासीनता असे कांहीं दोष अजूनही आपल्यात आहेत त्यांचा नि:पात करण्यासाठी एक सामाजिक संघटना म्हणून शिवसेनेने लक्ष पुरविले तर आपल्याला काय अशक्य आहे?
मराठी माणसाचं हे कमकुवत मन कसं कणखर होईल? त्यासाठी कुठली संस्था क्रियाशील आहे? कुठलीच नाहीं. तिथे शिवसेनेने मराठी लोकांत वैचारिक बदल घडवून आणण्याचे कंकण हातात बांधले पाहिजे. खरंच मराठी माणसं धोका कां नाहीं घेत? लढाईत प्राण "पणाला" लावतील पण बॅंकेतल्या शिलकेतले चार पैसे कांहीं कुठल्याही धंद्यात "पणाला" लावणार नाहींत.
मराठी माणसाच्या विचारप्रवाहाची दिशा बदलायला हवी. एका बाजूने मराठी लोकांना नोकर्‍या मिळवून देण्यासाठी जिवाचे रान करीत असतांनाच शिवसेनेने मराठी माणसाची अल्पसंतुष्ट वृत्ती, एकीचा अभाव, धंद्याबाबतची उदासीनता, सरकारी/सनदी नोकर्‍यांबाबतची अनास्था, परस्परांना मदत करण्याची वृत्ती व तत्परता याबाबतची उदासीनता अशा अनेक पैलूंकडे लक्ष देऊन मराठी माणसाला या नव्या युगातील स्पर्धायुक्त मैदानात तो स्वत:च्या बुलंद आत्मविश्वासासह उतरू शकेल अशी सर्वांगीण प्रगती करवून घेतली पाहिजे. शिवसेनेनेच्या जन्माच्या वेळी ही ध्येये मा. बाळासाहेबांपुढे होती, त्या ध्येयांचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे.
परवा आपले तेंव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख श्री राज ठाकरेंच्या मराठी-मराठी मुसंडीनंतर एका मुलाखतीत म्हणाले होते कीं "महाराष्ट्रातही ८० टक्के नोकर्‍या मराठी लोकांना द्याव्यात असा कायदा आहे, पण त्याची अंमलबजावणी नीट होत नाहीं." यावरून एक गोष्त लक्षात येते (जी मी माझ्या मूळ लेखातही अधोरेखित केली होती) कीं महाराष्ट्रात आज सनदी नोकरही परप्रांतीय आहेत. बहुसंख्य कलेक्टर्स (जिल्हाधिकारी), वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, वार्ताहार वगैरे परप्रांतीय आहेत. म्हणजे कुंपण परप्रांतीयांचं, तर आपल्या शेतात ते चरणारच! तेंव्हा बाळासाहेबांनी आता पायापासून कळसापर्यंत इमारत बांधायची तयारी करायला हवी. IAS, IFS, IPS सारख्या परिक्षांबद्दल मराठी तरुणांत फारसा उत्साह नसतो. तो परत आणला पाहिजे. सनदी नोकरांची cadre आपण मुळापासून उभी करायला हवी. हे काम आता एकजुटीने श्री. उद्धव व श्री. राज ठाकरेंनी व त्यांच्या स्वयंसेवकांनी केले पाहिजे. आपल्या शेताला आपलंच कुंपण हवं.
शिवसेनेच्या जन्मापासूनच्या बाळासाहेबांच्या माझ्यासारख्या आद्य भक्तांना हे आजही आठवते कीं शिवसेनेची स्थापना एक राजकीय पक्ष म्हणून बाळासाहेबांनी केलीच नव्हती तर त्यांना शिवसेना ही एक सामाजिक शक्ती करायची होती. "मार्मिक"मधले कितीतरी लेख मला आठवतात. मराठी तरुणांनो, कष्ट करा, संपावर जाऊ नका, आपापसात भांडू नका, आपल्या लोकांनाच नोकरी धंद्यात प्राधान्य द्या असे कितीतरी लेख त्यावेळी बाळासाहेबांनी लिहिले व माझ्यासारख्या नुकत्याच नोकरीला लागलेल्यांनी भुकेल्यासारखे वाचले. त्यावेळी झालेल्या राज्यसरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाला विरोध करून त्यांनी आपली लोकप्रियता थोड्या काळासाठी घालविली पण आपल्या मूलतत्वाशी तडजोड केली नाहीं. पण नंतर त्यांच्या लक्षात आले कीं या शिवशक्तीचा इतर पक्ष गैरफायदा घेत आहेत, शिवसेनेला सदाशिवसेना (सदोबा पाटील) किंवा वसंतसेना (वसंतराव नाईक) या नावांनी हिणवून घेण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवाव्यात या विचाराने त्यांनी निवडणूकीच्या रिंगणात प्रवेश केला. पण त्यानंतर सामजिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले.
एकदा गोव्याला जाताना श्री उद्धव ठाकरे यांच्याशेजारी बसायचे मला भाग्य लाभले. त्यावेळी मी त्यांना मुंबईत मराठी लोकांच्या पिछेहाटीबद्दल विचारले तेंव्हा ते हताशपणे म्हणाले कीं ते (शिवसेना) मराठी तरुणांना चांगल्या नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून "मुलाखत (interview) कशी द्यावी" अशा तर्हेचे मार्गदर्शन करण्यासाठी यशस्वी मराठी लोकांची व्याख्याने विनमूल्य योजतात, पण त्यावेळी दिल्या जाणार्‍या कॉफीचे पाच रुपयेही द्यायला मराठी तरुण तयार नसतात. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. ती रातोरात बदलणार नाहीं, पण हताश न होता सारखं वारंवार सांगून ही मानसिक परिस्थिती बदलली पाहिजे.
आपली भांडकुदळ ही प्रतिमा आपण विचारपूर्वक व प्रयत्नपूर्वक बदलली पाहिजे. सगळे मराठी नेमल्यास "त्रास" होतो किंवा कटकट होते म्हणून बर्‍याचदा कारखान्यांचे मालक कांहीं बाहेरचे लोक घ्यायला उत्सुक असतात. त्याचे मूळ कारण खणून काढून टाकले पाहिजे. तसेच अडचणीत पडलेल्या मराठी माणसाला मदत करून पुन्हा उभं रहायला मदत केलीच पाहिजे. आज या बाबतीत आपण खूप प्रगती केली आहे असे मला स्वानुभवावरून वाटते.
पण मराठी मंडळी उद्योग-धंद्यात कशी शिरतील याकडे शिवसेनेने खूप लक्ष द्यायला हवे. मराठी लोक नोकर्‍या करण्यात धन्यता न मानता नोकर्‍या देणारे कसे होतील इकडे लक्ष दिले हवे. त्यासाठी मराठी उद्योगपतींचे सहाय्य नक्कीच मिळेल.
नजीकच्या भविष्यकाळात पुन्हा देदीप्यमान विजय मिळविण्यासाठी शिवसेनेने काय केले पाहिजे याबाबतीत मला जे सुचले ते मी कळकळीने लिहिले होते, ती कळकळ सर्वांना जाणवलेली सर्व अभिप्रायांवरून दिसते. आनंदाची गोष्ट ही कीं उद्याचा नेता कोण, उद्धव कीं राज, याबद्दल जरी एकमत नसले तरी दोघांनी एक व्हावे याबद्दल मात्र पूर्णपणें एकमत आहे व ते बाळासाहेबांनीच घडवून आणावे असा प्रेमळ आग्रहही खूप लोकांनी धरला आहे.
सगळ्यांनाच बाळासाहेबांबद्दल खूप आदर आहे, पण श्री राज ठाकरे यांच्यावरचा विश्वास वाढूं लागला आहे असे अभिप्रायांवरून वाटते. श्री राज ठाकरे यांच्यात नेतृत्वाचे उपजत गुण आहेत असे वाटणार्‍यांची संख्याही खूप आहे असेही अभिप्रायांवरून जाणवते. खेड्यातल्या लोकांबद्दल मला माहीत नाहीं, पण एक गोष्ट उघड आहे कीं संगणक आणि इंटरनेट वापरणार्‍या शहरी सुशिक्षितांना श्री राज ठाकरेंचे जास्त आकर्षण आहे. पण श्री राज ठाकरेंनी "एकला चलो रे" थाटात एकट्याने पुढे जावे असे अभिप्राय मोजकेच. श्री राज ठाकरेंना माननीय बाळासाहेबांनी सन्मानपूर्वक बोलवावे व श्री राज ठाकरेंनी शिवसेनेत नम्रपणे परत यावे याबाबत जवळ-जवळ सर्वांचे एकमत आहे.
म्हणून "शिवसेना" कीं "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना" हा वाद इथेच संपवावा असे मला वाटते. शिवसेना हीच जननी आहे व तिचेच नांव पुढेही चालावे, माननीय बाळासाहेबांनी श्री राज ठाकरे यांना त्यांच्या अनुयायांसह मोठ्या मनाने शिवसेनेत परत बोलवावे व श्री राज ठाकरेंनी तितक्याच नम्रपणे ते निमंत्रण स्वीकारून आपल्या सर्व अनुयायांसह स्वगृही परत यावे. आणि अगदी ठासून सांगायची गोष्ट अशी कीं शिवसेनेतून बाहेर न पडलेल्या नेत्यांनी स्वत:च्या एकनिष्ठेचा दुरुपयोग करून श्री राज ठाकरेंना व त्यांच्या अनुयायांना हिणवूही नये.
शिवसेना नसती तर टाटांचेच नाव मुंबई विमानतळाला दिले गेले असते यात काहीही शंका नाही. अशी कित्येक कृत्ये ही शिवसेनेची मोठी पुण्याई आहे, ती वापरावी, वाया जाऊ देऊ नये. तसेच दादर टीटी येथील उड्डाणपुलाला पु. ल. देशपांडे यांचेच नांव देण्याबाबत आग्रह धरावा. मुंबईतील व महाराष्ट्रातील प्रत्येक चॅनेलचा प्रत्येक वार्ताहार मराठीच असला पाहिजे असा फतवाही बाळासाहेबांनी काढावा. जर बंगाली करतात तर आपण कां नाहीं?
एक गोष्ट सगळ्यानी एकमताने मान्य केली आहे कीं शिवसेनेचा र्‍हास किंवा पराजय हा पर्याय मराठी माणसापुढे असूच शकत नाही. मराठी माणसाच्या हितासाठी "शिवसेना' ही संघटना जगलीच आणि वाढलीच पाहिजे व तिची पूर्वीची ताकद तिने मिळविलीच पाहिजे आणि हे फक्त बाळासाहेबच करू शकतील. नेतृत्वपदाच्या निवडणुकीला योग्य ते महत्त्व देऊन, ती गुप्त व निर्भय वातावरणात पार पाडून, बाळासाहेबांनी एक चांगला पायंडा पाडावा असेही कांहीं लोकांनी नमूद केले आहे. "फिनिक्स" पक्षाप्रमाणे शिवसेनेने २००९ च्या निवडणुकीतील पराभवाच्या राखेतून पुनर्जन्म घ्यायलाच हवा. ती काळाची गरज आहे व मराठी जनतेची तशी शिवसेनेला आर्त हाकही आहे. माझ्या लेखाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर ठाकरे कुटुंबियांनी लक्ष द्यावे व अजीबात दुर्लक्ष करू नये ही विनंती.
केवळ स्वाभिमानाच्या हेतूने आपल्या मंत्र्यांनी हिंदीतून न बोलता मराठीतूनच बोलले पाहिजे. एकदा फ्रांसमधील पॅरिस येथे चाललेल्या एका परिसंवादात एका फ्रेंच माणसाने त्याचे भाषण इंग्रजीतून केले म्हणून त्या संमेलनातून उठून गेलेल्या फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष जाक शिराक (Jacques Chirac) यांचे उदाहरण आपण आपल्यासमोर ठेवले पाहिजे. आपल्या देशातही बंगाल, तामिळनाडू सारख्या प्रांतांचे मुख्यमंत्री प्रादेशिक भाषांत बोलतात तेही अनुकरणीय आहे.
आलेल्या अभिप्रायात एकादा अभिप्राय असाही आला कीं अशी प्रादेशिक वृत्ती ठेवली तर देशाचे काय होईल. हे खरे आहे कीं एका बाजूला युरोप एक होत चालला आहे तर भारताचे विघटन होते आहे काय अशी काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे. पण हे बदलायला फक्त महाराष्ट्रालाच वेठीला धरले जाऊ नये. सगळ्या राष्ट्राने हा विचार करायला हवा, पण इथे मला तरी असे वाटते कीं हा भार फक्त आपल्यावरच लादला जातोय्.
मुंबईत होणारा हा प्रकार कांहीं अंशी पूर्वी बेंगलोरलाही होत असे. बंगळूरला अख्खं आयुष्य कानडी न येता राहिलेले लोक मी स्वत: पाहिलेले आहेत, तामिळी लोकांना धंदा-पाण्यात कानडी लोक त्रास देतात अशा तक्रारीही ऐकल्या आहेत. तरी हा प्रश्न फक्त मुंबईचाच आहे असे नाहीं.
माझ्यापुरते बोलायचे तर शिवसेनेने जर मराठी माणसांच्या कल्याणार्थ "ब्रेन-ट्रस्ट" स्थापन केला तर सेवनिवृत्तीनंतर विनावेतन त्या ट्रस्टवर काम करण्याची मला इच्छा आहे. जे कांही मी शिकलो, पाहिले, अनुभवले ते माझ्या मराठी बांधवांना मुक्तहस्ताने वाटावे असे मला तीव्रतेने वाटते. मराठी समाजाने माझ्या घडणीत केलेल्या श्रमांच्या उपकाराची परतफेड म्हणून मी असे करू इच्छितो. "अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः" या संस्कृत सुभाषितात म्हटल्याप्रमाणे (कुठलाच पुरुष निरुपयोगी नसतो, उणीव असते ती योजकाची, मॅनेजरची, नेत्याची!) शिवसेनेने "योजका"ची भूमिका नि:स्वार्थीपणे पार पाडायचा विडा उचलला तर माझ्यासारखे हजारो लोक त्यांच्याकडे आकृष्ट होतील. मा. बाळासाहेबांनी शिवसेना ही "सामाजिक" संस्था स्थापली तेंव्हा जे अनेक आदर्श त्यांनी नजरेसमोर ठेवले होते त्याचा आढावा घ्यावा, एका विभागाला मराठी तरुणांना सनदी नोकर्‍या पुन्हा काबीज करायला प्रवृत्त करून UPSC व राज्यस्तरीय परिक्षांत त्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन, यशस्वी करून मराठी लोकांना सनदी नोकर्‍यांत घुसवायची जबाबदारी द्यावी, एका विभागाने मराठी तरुणांना "हम किसीसे कम नहीं" ही भावना रुजवून मानसिक दृष्ट्या कणखर करावे, आणखी एका विभागाला मराठी तरुणांना धंद्यात उभे करण्याचे, त्यासाठी "seed capital" उपलब्ध करून देण्याचे काम द्यावे व एका विभागाने राजकीय पक्षाची जबाबदारी घ्यावी.
"फिनिक्स" पक्षाप्रमाणे शिवसेनेने २००९च्या निवडणुकीतील पराभवाच्या राखेतून पुनर्जन्म घ्यायलाच हवा. ती काळाची गरज आहे व मराठी जनतेची तशी शिवसेनेला आर्त हाकही आहे.
कार्य खूप विशाल व व्यापक आहे, पण मा. बाळासाहेबांच्यासारख्य़ा नेत्याने मनात आणले तर माझ्यासारखे "मावळे" लाखांनी येतील व त्यांना पूर्णपणे सहकार्य करून "सोनियाचा (गांधी नव्हे) दिवस अजी अमृते पाहिला"चा प्रत्यक्ष प्रत्यय अखिल महाराष्ट्राला आणून देतील.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना!
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
शिवसेना पुन्हा उभी राहील?-पूर्वार्ध
मी एक सामान्य माणूस आहे. मी कुणी "शिवसैनिक' नाही; पण बाळासाहेबांबद्दल खूप आदर असलेला व शिवसेनेला मनोमन मानणारा असा एक मराठी माणूस आहे. रोज इमाने-इतबारे कामावर जाणारा, दहा-बारा तास "पाट्या टाकणारा' व महिन्याच्या एक तारखेला मिळणाऱ्या पगारावर घराचा चरितार्थ चालविणारा! राजकारणी नव्हे; पण राजकारणात रस घेणारा, त्याबद्दल वाचन करून स्वतःला अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न करणारा; भारताबद्दल, महाराष्ट्राबद्दल व मराठी माणसांबद्दल अतिशय आस्था असणारा; पण शेवटी एक चारचौघांसारखा सामान्य माणूस. २००५ मध्ये राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर मला अतोनात दुःख झाले; पण शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी प्रयत्न करूनही या दोघांची दिलजमाई आजपर्यंत झाली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
पराभवाच्या दुःखात असलेल्या शिवसेनेचा "पिंजऱ्यामध्ये व्याघ्र सापडे, बायका-मुले मारती खडे' या थाटात अवमान करण्यासाठी हा लेख लिहिलेला नसून, नजीकच्या भविष्यकाळात पुन्हा देदीप्यमान विजय मिळविण्यासाठी शिवसेनेने काय केले पाहिजे याबाबतीत मला जे व जसे सुटले ते व तसे मी खूप कळकळीने इथे लिहिलेले आहे.
१९६४ मध्ये नोकरीनिमित्त मुंबईला आल्यापासून मराठी माणसाची सगळ्या भारतात, विशेषतः मुंबईत होणारी पीछेहाट पाहून मी अतिशय खिन्न होत असे. म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केल्यापासून मी शिवसेनेकडे आकर्षित झालो.
बाळासाहेबांचे कर्तृत्व आचार्य अत्रे यांची आठवण करून देते यात शंका नाही. एकाने मुंबई महाराष्ट्रात आणली, तर दुसऱ्याने तिथे मराठी लोकांना ताठ मानेने कसे राहता येईल याकडे लक्ष पुरविले. दोघांचे कर्तृत्व उत्तुंग आहे व जोवर महाराष्ट्र व मराठी माणूस जिवंत आहे तोवर या दोघांची मधुर आणि आदरयुक्त स्मृती मराठी लोकांच्या हृदयात सदैव ताजी राहील.
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ चालू होती तेव्हा मी पुण्यात इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये होतो. दै. मराठा "मेस'मध्ये आला रे आला, की त्याच्यावर उड्या पडत! शिवसेनेने जेव्हा मराठी पुनरुत्थान हाती घेतले, तेव्हा "मार्मिक'वरही अशाच उड्या पडत. त्या काळी मी "मार्मिक'चा वर्गणीदार होतो व प्रत्येक अंक नियमितपणे वाचत असे.
"मार्मिक'मध्ये मुंबईतील वेगवेगळ्या केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या कार्यालयांत कशी मराठी माणसांची अवहेलना होत आहे, महाराष्ट्रातही उपरे लोक कसे सरकारी नोकऱ्यांत भरती होत आहेत, याची यादी असे. ती वाचल्यावर प्रत्येक मराठी माणसाला राग न आला तरच नवल! बाळासाहेबांचा व शिवसेनेचा उदय होण्यापूर्वी माझ्यासारख्या मराठी माणसाला वाटायचे, की मुंबईत मराठी माणसाच्या हिताकडे बघणारा मराठी माणसांचा "वाली' असा कोणीही मराठी नेता नाही; पण बाळासाहेबांनी मराठी माणसांची बाजू अतिशय परखड शब्दांत मांडली, त्यात प्रसंगी कधी परप्रांतीयांची थोडी-फार पिटाईही झाली व मराठी माणसांना वाटले, की "आहे, मराठी माणसाचा बाळासाहेबांच्या रूपाने एक तरी तारणहार आहे व हा शिवसेनेचा ढाण्या वाघ आपल्याला मुंबईतली आपली हक्काची जागा मिळवून देईल.'
बाळासाहेबांनी गल्लीपासून सुरवात करून शेवटी दिल्लीवरही शिवसेनेचा ध्वज फडकाविला; पण स्वतः कुठलेही पद स्वीकारले नाही. ते सत्तेपासून अलिप्तच राहिले. तिची भराभर झालेली वाढ व तिची वाढती राजकीय शक्ती यांचे गूढ बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वापेक्षा किंवा त्यांच्या राजकीय मतांपेक्षा "आपल्यावर अन्याय होत आहे,' या मराठी माणसांच्या मनातल्या भावनेत व रागातच होते व आहे. त्या वेळी बाळासाहेब ही एकच अशी व्यक्ती होती, की जिला मराठी लोकांबद्दल कणव व कदर होती, जिला स्वतः मराठी असल्याचा अभिमान होता व जिला "मी मराठी माणसाच्या कल्याणासाठीच झटेन,' असे म्हणायला संकोच वाटत नसे. त्यांच्या डोक्‍यात "अखिल भारतीय' दृष्टिकोनाचा वैचारिक गोंधळ नव्हता, तर "मराठी एके मराठी' हा सुटसुटीत पाढाच होता व तोच ते सतत म्हणायचे. कामाच्या दिशेबाबतचे त्यांचे विचारही सुस्पष्ट होते.
म्हणून तर बाळासाहेबांनी "दो कलियॉं'विरुद्ध आंदोलन पुकारले तेव्हा महाराष्ट्रातली तमाम मराठी मंडळी त्यांच्यामागे उभी राहिली. याच कारणास्तव स. गो. बर्वे व त्यानंतर तारा सप्रे यांना निवडून देताना मराठी लोकांनी कृष्ण मेनन यांसारख्या अव्वल मोहऱ्याला मुंबई-ठाण्यात धूळ चारली. शिवसेनेचा पहिला-वहिला आमदार असाच वामनराव महाडिकांच्या रूपाने परळमधून थाटात निवडून आला. त्या विजय सभेलाही मी हजर होतो. हळूहळू बाळासाहेबांनी मुंबई महापालिका जिंकली आणि हा हा म्हणता केवळ मुंबई-पुण्यातच नव्हे, तर मराठवाडा, कोकण, विदर्भ यांसारख्या मुंबईपासून दूर असलेल्या व जिथल्या मराठी माणसाला अवहेलना वाटेल अशी मुंबईसारखी परिस्थिती नसलेल्या ठिकाणीही मराठी मंडळी त्यांच्यामागे उभी राहिली. १९९५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यावर शिवसेनेचा भगवा फडकला, "बॉम्बे'ची "मुंबई' झाली व साऱ्या मराठी माणसांना खूप आनंद झाला. तीच गोष्ट मुंबई विमानतळाला छत्रपतींचे नाव देण्याबद्दल. टाटा कितीही थोर असतील; पण छत्रपती कुठे आणि टाटा कुठे? शिवसेना नसती तर टाटांचेच नाव मुंबई विमानतळाला दिले गेले असते यात काहीही शंका नाही.
पण मग असे वाटते, की बाळासाहेबांची काही पावले चुकीची पडली. त्यांच्या हृदयातील मराठीबद्दलच्या आस्थेची जागा काही प्रमाणात तरी हिंदू धर्मीयांनी व्यापली. त्यांना "हिंदुहृदयसम्राट' ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पदवी जास्त भावू लागली! मराठीबद्दलच्या निष्ठेत हिंदूंबद्दलच्या निष्ठेची भेसळ झाली आणि मग तेव्हापासून शिवसेनेचे मराठी माणसांच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले व बाळासाहेबांच्या व शिवसेनेच्या यशाला ओहोटी लागू लागली.
खरे तर त्या आधीही त्यांच्या हातून बऱ्याच चुका झाल्या. जनरल करिअप्पांसारख्या उपऱ्याला अनुमोदन दिले गेले व मराठी मंडळी रागावली, "मराठी मराठी मारल्या गप्पा, आता का आणलात करिअप्पा'च्या घोषणा भिंती-भिंतींवर झळकल्या! सुदैवाने बाळासाहेबांना त्यांची चूक वेळेवर समजली व ती त्यांनी दुरुस्तही केली व मराठी मंडळींनीही त्यांना मोठ्या मानाने माफ केले.
जी चूक भाजपने केंद्रात सत्तेवर आल्यावर केली तीच शिवसेनेनेही केली. सत्तेवर आल्यावर जसा भाजप हिंदूंना विसरला व मुस्लिम मतांच्या लोभाने त्यांचा अनुनय करू लागला व स्वतःची "हिंदूंच्या हिताचा एकमेव कैवारी' ही भूमिका विसरू लागला, तशीच चूक बाळासाहेबांनी मराठी माणसांच्या बाबतीत केली. थोड्याफार मतांसाठी त्यांना अमराठी लोकांसाठीही पान्हा फुटू लागला.
संजय दत्तसारख्या पंजाबी संशयित देशद्रोह्यालाही त्यांनी पदराखाली घालून तुरुंगातून सोडवून आणले (आणि आता त्याच संजय दत्तने शिवसेनेच्या उमेदवाराविरुद्ध प्रचार करून स्वतःच्या बहिणीला निवडून आणले.) संजय निरुपमसारख्या बिहारी माणसाला त्यांनी खासदारपदावर बसवले; पण त्यांच्या हाताने दूध प्यायलेला हा साप बाळासाहेबांनाच डसला व राम नाईक यांना पराभूत करून निवडून आला. अशा कितीतरी गोष्टी सांगता येतील.
पण, बाळासाहेबांचा सगळ्यात मोठा पराभव झाला जेव्हा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोघांमधली एकी ते टिकवू शकले नाहीत. दोघांना सारखे वागवून हे त्यांना टाळता आले असतं किंवा दोघांना दोन वेगवेगळे "सुभे' देऊन, म्हटले तर एकत्र व म्हटले तर वेगवेगळ्या क्षेत्राचे प्रमुख अशी वाटणी करून, हे भांडण मिटविता आले असते; पण असे न करता "एक शेंबडे पोर' अशी श्री. राज ठाकरेंची संभावना करून त्यांची अवहेलना व निर्भत्सनाच त्यांनी केली. त्यांच्या मनात काहीही असो; पण श्री. उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदावर निवड करून त्यांनी स्पष्ट केले, की त्यांच्या पश्‍चात श्री. उद्धव ठाकरेच शिवसेनाप्रमुख होतील.
हे पद वंशपरंपरागत नाही याचा त्यांना विसर पडला का? जरी त्यांचे वडील (प्रबोधनकार) स्वतः एक श्रेष्ठ पत्रकार असले, तरी बाळासाहेबांना शिवसेनाप्रमुख हे पद काही परंपरागत म्हणून मिळालेले नव्हते, तर त्यांनी ते स्वतःच्या कर्तबगारीवर जिंकले होते!
वारस निवडायचा प्रयत्न करण्याची गरजच नव्हती. तो अधिकार कुणाचाच नसतो. त्यांनी एखाद्याला त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून कार्यकर्त्यांवर जरी लादले असते, तरी मराठी लोकांनी त्यांच्या पश्‍चात त्या नेत्याला स्वीकारले असतेच असे नाही. वारसा किंवा नेता जनता ठरविते हा मूळ मंत्र ते विसरले आणि शिवसेनेचा ऱ्हास व्हायला लागला.
उद्धव ठाकरे एक आज्ञाधारक पुत्र असतील, बाळासाहेबांचे सहायक म्हणूनही योग्य असतील; पण एखाद्या संघटनेच्या प्रमुखाला (numero uno) ज्या गुणांची आवश्‍यकता असते (करिष्मा, दूरदृष्टी, धमक, जनतेला आकर्षित करण्याची क्षमता व निर्णय घेण्याची धडाडी इ.) ते गुण उद्धव ठाकरेंकडे असायला हवेत; तसेच ते "संघटनेला कुठे नेऊ इच्छितात' असे एक स्वप्न पाहण्याचे (ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये vision म्हणतो) आणि ते स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे कर्तृत्व त्यांच्यात असले पाहिजे. असे स्वप्न पाहण्याची पात्रता बाळासाहेबांकडे होती आणि आहे म्हणूनच ते शिवसेनाप्रमुख झाले व इतकी वर्षे त्या पदावर राहिले. उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरेंकडे ही पात्रता आहे का? बाळासाहेब हयात आहेत तोवर त्यांचा सल्ला सतत मिळत असल्यामुळे व बरेच अवघड निर्णय तेच घेत असल्यामुळे हे गुण आता दिसणार नाहीत, नंतरच दिसतील. ज्याच्याकडे हे गुण आहेत, तो गादीवर बसेल, दोघांतही ते नसल्यास या दोघांना डावलून तिसराच नेता सिंहासनावर बसलेला पाहायला मिळेल.
मध्यंतरी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना निवडून आली त्याची नशा शिवसेनेला जरुरीपेक्षा जास्तच चढली असे वाटते. त्यांना इतके यश मिळेल असे कुणालाच वाटले नव्हते; पण बाळासाहेबांचा प्रत्यक्ष सहभाग असलेली ती शेवटची निवडणूक आहे, असे समजून मराठी जनतेने प्रेमाने शिवसेनेला महापालिकेत सिंहासनावर बसविले; पण उद्धव ठाकरेंच्या कर्तृत्वाबद्दलचा फाजील आत्मविश्‍वास त्यामुळे निर्मिला गेला आणि इथेच चुकले! त्या निवडणुकीत जर शिवसेनेला इतके भरघोस यश मिळाले नसते, तर उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांची "युती' तेव्हाच झाली असती व आजचे पानिपत टळले असते. आज मुंबईत कोणता मराठी माणूस चांगल्या पदावर आहे? म्युनिसिपल कमिशनरपदी एक केरळी माणूस आहे. शहरातले अर्ध्याहून अधिक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अमराठी आहेत, यांपैकी कित्येक अमराठी पोलिस अधिकाऱ्यांनी या ना त्या कारणाने नको त्या गुन्हेगारांना संरक्षण दिले असे मानायला जागा आहे. सर्व टीव्ही चॅनेलवरील मुंबईचे जवळजवळ सगळे वार्ताहर अमराठी आहेत! आम्ही राहतो तिथे झी न्यूज हा चॅनेल येतो. या चॅनेलवर पौर्णिमा सूर्यवंशी, नीलेश खरे, कांबळे व विनोद जगदाळे अशी मोजकी मराठी मंडळी सोडल्यास बाकी सर्व अमराठी लोकांचा भरणा आहे. सर्व सिनेनट वा सिनेतारकांच्या मुलाखती घ्यायला सगळे वार्ताहार जणू सिंधी-पंजाबी असले पाहिजेत, असा अलिखित नियम आहे, असे वाटावे अशी परिस्थिती दिसते! आता तर हे लोण पुण्यालाही पोचले आहे! हे बाळासाहेबांना आपणहून दिसले पाहिजे; पण शिवसेनेला व मनसेला लिहिलेल्या माझ्या पत्रात हे सर्व लिहूनही एकानेही (उद्धव किंवा राज) याबाबत काही केलेले नाही. त्या वेळी पुण्याचा वार्ताहार मयूर पारिख होता! तेव्हा "मुंबई फास्ट'ची Anchor सीमा गुप्ता होती. मला वाटायचे, की ही सीमा गुप्ते का नाही? कुमावत का? नौटियाल का? शुक्‍ला का? शिंदे, चितळे, कर्णिक, राजे, आपटे, मोरे, दराडे का नाहीत? या अमराठी लोकांना मराठी माणसांपेक्षा जास्त काय येते? मुंबईत प्रत्येक चॅनेलचा प्रत्येक वार्ताहार मराठीच असला पाहिजे, असा फतवा का नाही काढत शिवसेना? बाळासाहेबांनी असा फतवा काढला, तर कुणाची "टाप' आहे त्याविरुद्ध जाण्याची? या उलट कोलकत्यात प्रत्येक वार्ताहार बंगाली असतो आणि हिंदी भाषेचा चुकीच्या लिंग-वचनाचा वापर करून रोज खून पडत असतो, तरी तेथे बंगालीच माणूस ठेवावा लागतो, मग मुंबईत का नाही?
माझ्या मते आताची ही परिस्थिती तर १९६४ पेक्षाही गंभीर आहे. अधिकारी वर्ग तर सोडाच; पण गंमत म्हणून सांगतो, की मुंबईत आताशा टॉपचे गुंडही अमराठी आहेत. एखादा अरुण गवळी-राजनसारखा अपवाद वगळता, गुन्हेगारी विश्‍वाच्या "डॉन'पदावरही कुणी मराठी माणूस नाही आणि असे मुद्दे सोडून बाळासाहेब उद्धव-राजच्या चक्रात का अडकले आहेत? त्यांच्या पश्‍चात कोण येईल हे कोण सांगणार? कदाचित उद्धव ठाकरे पुढे येतील, कदाचित राज ठाकरे पुढे येतील. बाळासाहेबांची शक्ती, त्याचे वाक्‍चातुर्य, त्यांची लोकांना आकर्षित करण्याची हातोटी या दोघांतही नसेल, तर कदाचित दोघेही वाऱ्यावर उडून जातील व कुणी तिसराच नेता निवडून येईल! म्हणूनच वारसाबद्दल आतापासून घोळ न घालता मराठी लोकांना न्याय देण्याकडे बाळासाहेबांनी व शिवसेनेने लक्ष द्यावे हे उत्तम.
शिवसेनेचा ऱ्हास किंवा पराजय हा पर्याय मराठी माणसापुढे असूच शकत नाही. मराठी माणसाच्या हितासाठी "शिवसेना' ही संघटना जगलीच आणि वाढलीच पाहिजे. ती मराठी माणसाच्या अस्मितेची व पोटापाण्याची संरक्षक शक्ती आहे. ती पराभूत होऊन कसे चालेल? सर्व मराठी मंडळी कित्येक वर्षे बाळासाहेबांकडे कौतुकाने, आदराने व अपेक्षेने पाहत होती व आजही पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत कोता स्वार्थ सोडून शिवसेनेचे पुनरुज्जीवन त्यांनी केलेच पाहिजे. भाऊबंदकीच्या किंवा वारसाच्या संभ्रमात जर शिवसेनेचा पूर्ण ऱ्हास झाला, तर बाळासाहेबांच्या पश्‍चात कोणीही मराठी माणूस त्यांच्याबद्दल प्रेमाने वा आदराने बोलणार नाही. आजपर्यंत शिवसेनेचा रथ जसा एकछत्री पद्धतीने केवळ मराठी माणसाच्या हिताकडे पाहून त्यांनी चालविला तसाच आताही त्यांनी चालवावा. प्रत्येक निर्णय निःस्वार्थी पद्धतीने केवळ मराठी माणसांच्या हिताकडे पाहूनच घेतला जावा, तरच ते खरोखर मराठी हृदयसम्राट म्हणून इतिहासात गणले जातील. हिंदुहृदयसम्राट ही सावरकरांची पदवी फक्त त्यांच्यासाठीच आहे, ते एकच त्या पदाचे हक्कदार आहेत हे कुणीही विसरू नये. मराठी हृदयसम्राट ही पदवीही झकास आहे, त्यात काहीही कमी नाही. ती बाळासाहेबांनी घाम गाळून मिळविली आहे व तिच्यावर फक्त त्यांचाच हक्क आहे, तीच त्यांनी वापरावी.
शिवसेनेच्या कार्याला स्वतःला वाहून घेणारे किती तरी स्वयंसेवक निघतील; पण जर शिवसेनाच अशा तऱ्हेने संपली तर कसे?
निःस्वार्थी संघटनेसाठी काम करायला लाखो मिळतील, तर पुत्रप्रेमाने आंधळ्या झालेल्या नेत्याला "मोले घातले रडाया, नाही आसू, नाही माया' छापाचेच स्वयंसेवक मिळणार, तरी शिवसेनेने वेळेवरच जागे व्हावे. मराठी माणसाला त्यांच्याशिवाय आज तरी कोणताही पर्याय नाही व म्हणून शिवसेना ही जगलीच पाहिजे व तिची पूर्वीची ताकद तिने मिळविलीच पाहिजे आणि हे फक्त बाळासाहेबच करू शकतील. राणे, भुजबळांसारखे जुने नेते त्यांनी परत शिवसेनेत आणावेत. त्यांच्याशी मोठ्या मनाने दिलजमाई करावी व शिवसेनेला तिचे जुने वैभव परत मिळवून द्यावे. आज राणेंमुळे कोकणात व राजमुळे मुंबई-ठाण्यात शिवसेनेची धूळधाण झाली याकडे दुर्लक्ष करू नये आणि केवळ त्या दोघांना त्याबद्दल जबाबदार धरू नये. टाळी एका हाताने वाजत नाही. २००९ च्या पानिपतात शिवसेनेची वा या दोन व्यक्तींची सारखीच, समान जबाबदारी आहे. म्हणून बाळासाहेबांनी भाऊबंदकीत गुंतून न राहता शिवसेना यशस्वी कशी होईल याकडेच लक्ष दिले पाहिजे. जर बाळासाहेबांनी हे क्रांतिकारक कार्य करायचे टाळले, तर उद्याची पिढी त्यांनाच "सूर्याजी पिसाळ' म्हणून ओळखू लागले व ते इतिहासाआड जातील! ना कुणाला खेद ना खंत अशा परिस्थितीत!! पण इतक्‍या उत्तुंग कर्तृत्वाच्या बाळासाहेबांनी स्वतःवर अशी वेळ येऊ देऊ नये, ही त्यांना कळकळीची विनंती.
आपला वारस कोण याचा निर्णय मराठी जनतेला निवडणुकीने घेऊ दे. कुठलाही नेता कुठल्याही नावाने त्यांच्यावर लादला जाऊ नये. असे लादलेले नेते कधीच टिकत नाहीत. जनतेने निवडलेले नेतेच यशस्वी होतात. उद्धव, राज, राणे, भुजबळ यांपैकी किंवा या चौघांबाहेरील कुणी, ज्याच्याबद्दल मराठी माणसाला खात्री वाटेल तोच शिवसेनेचा नवा प्रमुख होईल व व्हावा. कुणा येऱ्या-गबाळ्याला नेतेपदाची माळ चढवून सेनेचा सर्वनाश होऊ देऊ नये.
मराठी माणसाला दुहीचा व भाऊबंदकीचा शिवरायाच्या वेळेपासून, पेशवाईपासून शाप आहे व ती परंपरा ठाकरे कुटुंबीयांनी चालू ठेवलेली दिसते. ती वाईट परंपरा नष्ट करून व नेतृत्वपदाच्या निवडणुकीला योग्य ते महत्त्व देऊन, ती गुप्त व निर्भय वातावरणात पार पाडून, बाळासाहेबांनी एक चांगला पायंडा पाडावा जो त्यांचे वारसही चालवतील हीच त्यांना विनंती व हे कार्य त्यांच्या हातून होवो हीच ईश्‍वरचरणी प्रार्थना.
हुकूमशहांना "लुटपुटी'च्या निवडणुकीत नेहमीच ९०-९५ टक्के मते मिळतात पण अशा निवडणुका या निवडणुका नसतात, तर तो एक देखावा असतो. ट्रक भरभरून माणसे अणून घेतलेल्या संजय गांधी छाप "विराट सभा' निरर्थक असतात. वेळ आली, की असले ९० टक्के नेते भुर्रकन वाऱ्यावर उडून जातात. शिवसेनेचा नेता असा असून चालणार नाही.
लाखो मराठी माणसे सैनिक म्हणून बाळासाहेबांच्या बाजूला उभे राहायला तयार होतील, जर ते उर्वरित आयुष्यात निःस्वार्थीपणे मराठी लोकांची सेवा करणार असतील तर; अन्यथा नाही. मग शिवसेना इतिहासजमाच होईल! केवढा हा दैवदुर्विलास!
शिवसेना पुन्हा उभी राहील?-उत्तरार्ध
ज्याला इंग्रजी भाषेत sequel म्हणतात व मराठीत ज्याला पूरक लेख म्हणता येईल या प्रकारात मोडणारा हा लेख सकाळ वेब एडिशनवर प्रकाशित झालेल्या शिवसेनेच्या पुनरुत्थानावर लिहिलेल्या माझ्या लेखाला वाचकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादांवर आधारित आहे व हा लेखही वाचकांना आवडेल अशी आशा आहे.
सर्वप्रथम जे मराठी माणसांचे "दैवत" आहेत त्या मा. बाळासाहेबांना प्रणाम करून या दुसर्‍या भागाची अथश्री करतो. महाराष्ट्र व मराठी माणूस जिवंत आहे तोपर्यंत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार "मराठा"कार कै. आचार्य अत्रे व मराठी माणसाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी व त्याच्या भरभराटीसाठी सक्रीय मार्गदर्शन करणारे माननीय बाळासाहेब मराठी माणसांची दैवतेच रहातील. त्यांचे अनंत उपकार मराठी जनता कधीच विसरणार नाहीं व त्यांच्या आदरयुक्त स्मृती मराठी लोकांच्या हृदयात सदैव ताज्या रहातील.
मी शिवसेनेचा एक "आद्य भक्त". म्हणूनच २००९ सालच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा दारुण पराभव झालेला पहावेना आणि शिवसेना काळाच्या पडद्याआड जाईल कीं काय या भीतीने आणि तिने असे काळाच्या पडद्याआड जाऊ नये केवळ या हेतूनेच हे धारिष्ट्य (audacity) माझ्याकडून घडले.
माझ्या लेखाला वाचकांचा इतका उस्फूर्त प्रतिसाद मिळेल असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते. सकाळच्या वाचकांच्या लेखाखालील व मित्रांच्या माझ्या वैयक्तिक ई-मेलवर आलेल्या अभिप्रायांची संख्या दीड शतक पार करून गेली. माझ्यासारख्या सक्रीय राजकारणाचा गंध नसलेल्या व्यक्तीच्या मतांची इतकी दखल घेतली गेली ती केवळ माझ्या लेखातील सत्यतेमुळे, कळकळीमुळे आणि शिवसेना जगलीच पाहिजे या मूळ मुद्द्याशी असलेल्या सहमतीमुळे असावी असे मला वाटते. सर्वात समधानाची गोष्ट अशी कीं कांहीं अपवाद वगळल्यास जवळ-जवळ सगळेच अभिप्राय सकारात्मक आहेत. सगळ्यांना शिवसेनेने पुन्हा गरुड-भरारी घ्यावी अशी मनापासून असलेली इच्छा जगोजागी दिसते.
आता या अभिप्रायांचा सारांश व त्यावरून मला जे उमगले ते थोडक्यात मांडतोय्.
जे माझ्या लेखाशी सहमत आहेत त्यांची संख्या प्रचंड आहे व जे असहमत आहेत तेसुद्धा पूर्णपणे असहमत नाहींत, तर फक्त तपशिलाबद्दल असहमत आहेत. फरच थोडे पूर्णपणे असहमत आहेत, तेही "अखिल भारतीय" किंवा "हिंदुत्व" या दृष्टिकोनांतून.
एक महत्वाचा मुद्दा आधी लिहितो. ज्या मराठी तरुणांना तृतिय-चतुर्थ श्रेणीच्याही नोकर्‍या मिळत नाहींत त्यांच्यासाठी शिवसेनेची अतोनात गरज आहे, जे प्रथितयश आहेत त्यांच्यासाठी शिवसेनेची गरज त्या मानाने कमी आहे. "भरल्या पोटा"च्या लोकांसाठी शिवसेनेची काय गरज? दुसरा मुद्दा: मराठी माणसाला एकाद्या अपंग व्यक्तीला मदत करतात तशी मदत नकोच आहे. कारण तो स्वत:च्या गुणांवर यशस्वी होऊ शकतो. पण परप्रांतीय मालकांकडून त्याच्याविरुद्ध जी कारस्थाने केली जातात, त्याच्या मार्गात जे अनैसर्गिक अडथळे आणले जातात त्यांचा पाडाव करून एक तर्हेचे सपाट पटांगण (Level playing field) निर्माण करण्यासाठी शिवसेना हवी. उदाहरणार्थ केंद्र व राज्यसरकारातल्या नोकर्‍या परप्रांतीय घेऊन जातात, त्या कांहीं त्यांच्या गुणांमुळे नाहीं तर परप्रांतीयांच्या पाताळयंत्री कारस्थानांमुळे, रेल्वेच्या नोकर्‍यांसाठीच्या परिक्षेला फक्त बिहारीच कसे येतात? सगळे दाक्षिणत्य लोक कसे आपल्या समाजाचे लोक इकडे महाराष्ट्रात घुसवितात? हे मेरिटवर होतं? अजीबात नाहीं. ते आपल्याविरुद्ध एकजुटीने षड्यंत्र रचतात, आपल्या मुलांच्या तोंडचा घास काढून स्वत:च्या मुलांच्या तोंडात घालतात. त्यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना हवी. बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापली ती अशा लोकांसाठी. तरी याबाबत वैचारिक गल्लत अजीबात करू नये.
ज्यांच्याकडं संगणक आहेत, इंटरनेट आहे त्यांना शिवसेनेची तेवढी गरज नाहीं जेवढी कमी दर्जाच्या नोकरभरतीत लागते. आज आपल्यातल्या अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित मुलां-मुलींना व्यवसाय काय, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय काय? परप्रांतीयांच्या तोंडाकडे पहात बसायचे?
एक प्रत्यक्ष घडलेली उद्बोधक घटना सांगतो. इटालीच्या पूर्वसीमेवरील "फ्रिऊली" भागतल्या "उदीने" गावात "डॅनियली" या पोलाद बनविण्याची यंत्रे बनविणार्‍या कंपनीत मी कामासाठी गेलो होतो. उदीनेत जन्मलेल्या B. E. झालेल्या "यानेझी" नावाच्या एका इटालियन इंजिनियरबरोबर लंच घेत असताना शेजारच्या टेबलावर बसलेल्या "ब्रेशिया" (Capital: Milano) या भागातल्या डॅनियली कंपनीतच काम करणार्‍या एका मॅनेजरकडे निर्देश करून श्री यानेझी मला म्हणाले कीं "या ब्रेशियाच्या माणसाने इथे नोकरीला येऊन एका फ्रिऊलीच्या माणसाच्या पोटावर पाय कां दिलाय्?". एका शिकल्या-सवरलेल्या गोर्‍या माणसाच्या या भावना आहेत. यावरून प्रांतीय भावना कांहीं फक्त भारतातच आहेत असे नाहीं. त्या जागतिक आहेत. कारण उपजीविका आणि तिचे साधन याही जागतिक समस्या आहेत. दोघा-तीघांनी माझ्या लेखात राष्ट्रीय दृष्टिकोन नसल्याचा आरोप केला आहे म्हणून हे मुद्दाम लिहितोय्.
बर्‍याच वाचकांनी आपल्या प्रतिक्रिया टोपण नावाने दिल्या आहेत. उदा: "True lies", सूर्याजी पिसाळ, "मी मराठी", "परदेशात रहाणार्‍यांना शिव्या?" "डॉक्टर" "PSM", "labvol", वगैरे.
आलेल्या अभिप्रायांत कांहीं खूपच आशयपूर्ण आहेत. उदाहरणार्थ एक अभिप्राय असा आहे कीं मी महाराष्ट्र सोडून जकार्ताला काम करतोय् म्हणजे मी इथे परप्रांतीयच झालो कीं! मग महाराष्ट्रातल्या परप्रांतीयांवर खार कां? पण सत्य काय आहे? मध्यपूर्वेचं उदाहरण घ्यायचं तर तिथं जाऊन नशीब काढणारे भारतीय कामगार अरबी लोकांना जी कामे करायची नसतात तीच करायला जातात. इंडोनेशियात जे काम इंडोनेशियन लोक करू शकतात असं कुठलंही काम इथे परदेशी माणसाला दिलं जात नाहीं. इथं येण्यासाठी गरजू कंपनीला इथल्या मनुष्यबळ खात्याची (Manpower Dept) पूर्व अनुमती घ्यावी लागते. आज माझ्या कंपनीत ७०० लोक आहेत त्यातले आम्ही फक्त ४ लोक (०.५५ टक्के) भारतीय आहोत. मुंबईएवढी लोकसंख्या (दीड कोटी) असलेल्या जकार्तात भारतीय नागरिक एकूण ४००० असतील (०.०२७%) आणि सगळे परदेशी कदाचित् २०,००० (०.१३%)! महाराष्ट्रात परप्रांतीय जर एवढेच आले तर कशाला हवी शिवसेना? पण मुंबईत आज ६०-६५ टक्के लोक परप्रांतीय झालेत म्हणून हा सगळा उहापोह.
शिवाय इथं आल्यावर इथली "बहासा इंडोनेशिया" मी ६ महिन्यात शिकलो, पण महाराष्ट्रातले परप्रांतीय २०-२० वर्षे रहातात पण मराठी शिकत नाहींत. आम्हाला इथे मतदानाचा अधिकार नाहीं कारण दहा काय वीस वर्षं राहूनही कुणी इथला नागरिक होऊ शकत नाहीं आणि जोवर नागरिक होत नाहीं तोवर स्वत:चे घरही विकत घेऊ शकत नाहीं. भाड्याच्याच घरात रहावे लागते. वर हा देश कधीही आम्हाला परत पाठवू शकतो. असे आपण मुंबई-महाराष्ट्रातल्या परप्रांतियांबाबत करू शकत नाहीं. ("बहासा" हा "भाषा" या संस्कृत शब्दाचा अपभ्रंश आहे. या भाषेत जवळ-जवळ १५-२० टक्के शब्द संस्कृत शब्दांवर आधारलेले आहेत.)
माझे एक मद्रासी/तामिळ बॉस होते (आता सेवानिवृत्त आहेत). ते एकदा मला म्हणाले कीं महाराष्ट्र हे एकच असे राज्य आहे जिथे मराठी न शिकता परप्रांतीय माणूस आयुष्य काढू शकतो. ते स्वत: १०-१५ वर्षे इथे राहिले पण मराठी शिकले नाहींत. कारण "गरजच लागली नाहीं". मी एकदा पत्नीसह माझ्या गाडीतून बाणेर रोडवरून शहराकडे जात होतो. बाहेर दुपारचं रणरणतं ऊन होतं. त्यावेळी आम्हाला एक जोडपं त्या उन्हात चालत जातांना दिसलं म्हणून आम्ही त्यांना लिफ्ट दिली. त्यांच्याशी बोलताना कळलं की ते बंगाली असून पती २० वर्षे चिंचवडला "टेल्को" कंपनीत नोकरी करत होता. पण मराठीचा गंध नाहीं. आहे कां हे बरोबर?
एका अभिप्रायात मी जकार्ताला रहात असूनही असे संकुचित विचार व्यक्त करतो म्हणून माझी कींव केली आहे. "तेथ अळंकारिले कवण कवणे" या न्यायाने आता कुणी कुणाची कींव करायची हाच प्रश्न आहे. आणखी एका अभिप्रायात मी "भरल्या पोटी" परदेशात बसून कां गप्पा मारतोय् व मी मुंबईत येऊन काय ते करावे असा सूर काढला आहे. माझ्या एकूण ४५ वर्षांच्या व्यावसायिक आयुष्यातील फक्त १५ वर्षं बाहेर गेली आहेत. बाकीची ३० वर्षें भारतात. म्हणजे मी भारतीय परिस्थितीबाबत मी काहीं अगदीच अनभिज्ञ नाहींय्.
कांहीं अभिप्रायांत हिंदुत्वामुळेच शिवसेना आज जिथे आहे तिथे पोचली आहे. म्हणून ती जवळीक तिने चालूच ठेवावी व उगीच मराठी-अमराठी हा वाद उठवू नये असे मत व्यक्त केले आहे. हा जरा वादग्रस्त प्रश्न आहे कारण शिवसेना व भाजपा या युतीत भाजपाने आपला "अखिल भारतीय" दृष्टिकोन सोडला नाहीं. भाजपाच्या कुठल्याही नेत्याने जाहीरपणे महाराष्ट्रात मराठी लोकांना ८०-९० टक्के नोकर्‍या मिळायला हव्यात असा उल्लेखही केलेला नाहीं. त्या पक्षाचं "अखिल भारतीय"चं तुणतुणं चालूच असतं. वाजपेयी काय किंवा आडवाणी काय, सर्व एका सुरात "कुणालाही मुंबईत यायचा व उपजीविका करण्याचा हक्क आहे" याचीच रेकॉर्ड वाजवतात. मग शिवसेनेने तरी हा हिंदुत्वाचा बाज कां चढवावा? त्यांनी या मुद्द्यावर जाहीरपणे बेभान कां व्हावे? आज भाजपा व शिवसेना एकेकटे महाराष्ट्रात (किंवा भाजपा व अकाली दल एकेकटे पंजाबात) सत्तेवर येऊ शकत नाहींत. पण ना भाजपने पंजाबात त्यांच्या "अखिल भारतीय" तत्वांना जाहीरपणे मुरड घातली ना अकाली दलाने त्यांच्या अकाली जाहीरनाम्यात कुठे र्‍हस्व-दीर्घाचा बदल केला! मग शिवसेनेने कां करावा? मराठी मतं जशी युतीमुळे भाजपला मिळाली तशी अमराठी हिंदू मतं शिवसेनेला मिळालीच असती. त्यासाठी संजय दत्त किंवा संजय निरूपमसारख्या परप्रांतीय लोकांना कशाला खांद्यावर घेतले? त्यांची निष्ठा ना मराठी लोकांबरोबर ना हिंदूंबरोबर. दोघेही गेले कॉंग्रेससारख्या हिंदूंच्या हिताकडे न पहाणार्‍या पक्षाकडे ज्या पक्षाचा पंतप्रधान जाहीरपणे म्हणू धजतो कीं भारताच्या राष्ट्रीय संपत्तीवर पहिला हक्क (सारखा हक्क नव्हे) अल्पसंख्यकांचा आहे. हीच का संजय निरूपम यांची हिंदुत्वनिष्ठा? आणि राण्यांनी तरी काय दुसरं काय केलं? तेही गेले त्याच "निधर्मी" तबेल्यात!
थोडक्यात काय? हिंदुत्वाला टेकू द्या, पण त्यात वहात किंवा वहावत जाऊ नका. हिंदुत्वामुळे शिवसेनेला इतके यश मिळाले नाहीं तर भाजपा व शिवसेना यांच्या युतीमुळे मिळाले आहे. आज केवळ हिंदुत्वाच्या जाहीरनाम्यावर एकटी शिवसेना किंवा भाजपा महाराष्ट्र काबीज करू शकणार नाहीं.
त्यादृष्टीने पहाता प्रतिभाताईंच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत त्यांना पाठींबा देऊन मा. बाळासाहेबांनी पूर्वी केलेल्या बर्‍याच चुकांचं परिमार्जन केलं. थोडे दिवस रुसलेली भाजपा अखेरीस युतीसाठी शिवसेनेकडे आलीच ना? हा परस्पर गरजेचा प्रश्न आहे तिथे आपण स्वत:चं महत्व ओळखलं पाहिजे व त्याचं दाम वसूल केलं पाहिजे.
कांहीं जणांनी राष्ट्र विरुद्ध राज्य हा मुद्दा उठविला आहे. मी तो योग्यही मानला असता, पण आज फक्त मराठी लोकांना हे धडे कां शिकविले जातात? आपण तर सहिष्णु आहोतच पण म्हणून आपल्यालाच उपदेशामृत? वर सांगितल्याप्रमाणे २०-२० वर्षें राहून मराठी न येणारे बंगाली मला माहीत आहेत. याउलट बंगालात बंगाली न बोलणार्‍यांची काय हालत होते ते बंगालमध्ये रहाणार्‍यांना विचारा. थोडक्यात काय? तर साधनशुचितेचा आपण मक्ता घेतलेला नाहीं व घेऊ नये. जशास तसे या न्यायाने जसे इतर आपल्याशी वागतील तसे आपण इतरांशी वागले पाहिजे.
आता कांही विचारपूर्ण व अंतर्मुख करणार्‍या अभिप्रायांकडे वळतो. खिशात फक्त चाळीस डॉलर्स, पत्नी व एक ७ महिन्याचं तान्हं मूल घेऊन ऑस्ट्रेलियात जाण्याचा बेडर व धाडसी निर्णय घेऊन तिथे काढाव्या लागलेल्या बिनानोकरीच्या दिवसांवर मात करून आज फायबरग्लासचा स्वत:चा कारखाना असलेल्या व आज वीसेक ऑस्ट्रेलियन गोर्‍या लोकांचा "पोशिंदा" बनलेल्या माझ्या एके काळच्या "चेल्याचा" अभिप्राय सुवर्णपदक घेऊन जातो. ("शिष्यात् इच्छेत् परजयम्" म्हणतात ते असे.) ते म्हणतात कीं मराठी लोक असे आत्मसंतुष्ट कां? ते मोठ्या ध्येयांचा पाठलाग कां नाहीं करत? त्यांना धक्का कां मारावा लागतो? स्वत:हून ते पुढे पावले कां नाहीं टाकत? धंद्यात स्वत: यशस्वी झालेल्या "आधी केले मग सांगितले" बाण्याच्या माझ्या या तरुण मित्राचा हा कळकळीचा सवाल आपण आचरणात आणायला हवा. ते म्हणतात कीं सुरुवातीला झेपेल तेवढे ध्येय (target) ठेवून सुरुवात केली व जसजसे यश मिळत गेले तसतसे ते ध्येय टप्प्या-टप्प्याने वाढवून त्यानी आज ऑस्ट्रेलियात एक स्थान निर्माण केले आहे. आजही ते पुढील मोठी स्वप्ने पहातात.
आपण बर्‍याचदा पहातो कीं परप्रांतीय आपापल्या प्रदेशातील लोकांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी जिवाचे रान करतात, तसे मराठी लोक करत नाहींत. तसेच नोकरी मिळवून दिल्याबद्दल आपल्या उपकारकर्त्याचे उपकार मानणे व त्याचा उल्लेख करणे तर सोडाच पण त्याची जाणीवसुद्धा मराठी मंडळी ठेवीत नाहींत अशी अनेकांची तक्रार असते. याउलट दाक्षिणात्य (खूपच) व उत्तर भारतीय (त्यामानाने कमी) असे उपकार जन्मभर मानतात व बोलून दाखवतात, पण मराठी मंडळी "माझ्यात गुण होते म्हणून मला संधी दिली"च्या तोर्‍यातच असतात. आपल्या स्वभावातील या त्रुटीचं आपण विचारपूर्वक "विसर्जन" केलं पाहिजे. "परस्परां करू सहाय्य" हा कानमंत्र आपण सतत जपला पाहिजे.
मुंबईला नशीब काढायला आलेले सर्व परप्रांतीय पडेल ते व पडेल तितके काम करायला तयार असतात, पण मराठी माणूस तिथे कमी पडतो. माझे इंजिनियरिंग कॉलेजमधले एक अस्सल मराठी वर्गमित्र लिहितात कीं जेंव्हां एकाद्या कंपनीला गाळातून बाहेर काढायचा प्रयत्न ते मॅनेजर या नात्याने करीत असत तेंव्हां त्यांचे मराठी सहकारी हातचे राखूनच सहकार्य करीत तर जास्तीत जास्त सहकार्य त्यांचे अमराठी साथीदार करत. आहे ना दुर्दैवाची गोष्ट? मराठी लोकांचा कल आपल्या हुषारीचा फाजील गर्व बाळगण्याकडे व काम करण्यापेक्षा टीका करण्याकडे जास्त असतो असा त्यांचा वैयक्तिक अनुभव आहे. त्यांचे नौदलातील एक काकाही या अवगुणांमुळे शेवटी हताश झाले असेही ते लिहितात. मराठी माणूस पुढे गेला तर त्याचे कौतुक असण्यापेक्षा त्याचा मत्सर करण्याकडे आपल्या लोकांचा जास्त कल असतो. हेही बदलले पाहिजे असे त्यांना वाटते.
माणूस सरळ मार्गाने, लांडी-लबाडी न करता श्रीमंत होऊ शकतो हे मराठी लोकांना आता-आता पटू लागलं आहे. नाहीं तर पूर्वी एकादा माणूस श्रीमंत झाला कीं त्याने कांहीं तरी लांडी-लबाडी केली असणारच असाच ग्रह असायचा. हे वरील नकारात्मक "गुण" मराठी लोकांत २० वर्षापूर्वी होते, पण आज ते खूपच कमी झालेले आहेत असे मला वाटते. आज मराठी माणसं दुसर्‍या मराठी माणसांना उस्फूर्तपणे मदत करताना मला नेहमीच दिसलेली आहेत. अल्पसंतुष्ट वृत्ती, एकीचा अभाव, धंद्याबाबतची उदासीनता असे कांहीं दोष अजूनही आपल्यात आहेत त्यांचा नि:पात करण्यासाठी एक सामाजिक संघटना म्हणून शिवसेनेने लक्ष पुरविले तर आपल्याला काय अशक्य आहे?
मराठी माणसाचं हे कमकुवत मन कसं कणखर होईल? त्यासाठी कुठली संस्था क्रियाशील आहे? कुठलीच नाहीं. तिथे शिवसेनेने मराठी लोकांत वैचारिक बदल घडवून आणण्याचे कंकण हातात बांधले पाहिजे. खरंच मराठी माणसं धोका कां नाहीं घेत? लढाईत प्राण "पणाला" लावतील पण बॅंकेतल्या शिलकेतले चार पैसे कांहीं कुठल्याही धंद्यात "पणाला" लावणार नाहींत.
मराठी माणसाच्या विचारप्रवाहाची दिशा बदलायला हवी. एका बाजूने मराठी लोकांना नोकर्‍या मिळवून देण्यासाठी जिवाचे रान करीत असतांनाच शिवसेनेने मराठी माणसाची अल्पसंतुष्ट वृत्ती, एकीचा अभाव, धंद्याबाबतची उदासीनता, सरकारी/सनदी नोकर्‍यांबाबतची अनास्था, परस्परांना मदत करण्याची वृत्ती व तत्परता याबाबतची उदासीनता अशा अनेक पैलूंकडे लक्ष देऊन मराठी माणसाला या नव्या युगातील स्पर्धायुक्त मैदानात तो स्वत:च्या बुलंद आत्मविश्वासासह उतरू शकेल अशी सर्वांगीण प्रगती करवून घेतली पाहिजे. शिवसेनेनेच्या जन्माच्या वेळी ही ध्येये मा. बाळासाहेबांपुढे होती, त्या ध्येयांचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे.
परवा आपले तेंव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख श्री राज ठाकरेंच्या मराठी-मराठी मुसंडीनंतर एका मुलाखतीत म्हणाले होते कीं "महाराष्ट्रातही ८० टक्के नोकर्‍या मराठी लोकांना द्याव्यात असा कायदा आहे, पण त्याची अंमलबजावणी नीट होत नाहीं." यावरून एक गोष्त लक्षात येते (जी मी माझ्या मूळ लेखातही अधोरेखित केली होती) कीं महाराष्ट्रात आज सनदी नोकरही परप्रांतीय आहेत. बहुसंख्य कलेक्टर्स (जिल्हाधिकारी), वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, वार्ताहार वगैरे परप्रांतीय आहेत. म्हणजे कुंपण परप्रांतीयांचं, तर आपल्या शेतात ते चरणारच! तेंव्हा बाळासाहेबांनी आता पायापासून कळसापर्यंत इमारत बांधायची तयारी करायला हवी. IAS, IFS, IPS सारख्या परिक्षांबद्दल मराठी तरुणांत फारसा उत्साह नसतो. तो परत आणला पाहिजे. सनदी नोकरांची cadre आपण मुळापासून उभी करायला हवी. हे काम आता एकजुटीने श्री. उद्धव व श्री. राज ठाकरेंनी व त्यांच्या स्वयंसेवकांनी केले पाहिजे. आपल्या शेताला आपलंच कुंपण हवं.
शिवसेनेच्या जन्मापासूनच्या बाळासाहेबांच्या माझ्यासारख्या आद्य भक्तांना हे आजही आठवते कीं शिवसेनेची स्थापना एक राजकीय पक्ष म्हणून बाळासाहेबांनी केलीच नव्हती तर त्यांना शिवसेना ही एक सामाजिक शक्ती करायची होती. "मार्मिक"मधले कितीतरी लेख मला आठवतात. मराठी तरुणांनो, कष्ट करा, संपावर जाऊ नका, आपापसात भांडू नका, आपल्या लोकांनाच नोकरी धंद्यात प्राधान्य द्या असे कितीतरी लेख त्यावेळी बाळासाहेबांनी लिहिले व माझ्यासारख्या नुकत्याच नोकरीला लागलेल्यांनी भुकेल्यासारखे वाचले. त्यावेळी झालेल्या राज्यसरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाला विरोध करून त्यांनी आपली लोकप्रियता थोड्या काळासाठी घालविली पण आपल्या मूलतत्वाशी तडजोड केली नाहीं. पण नंतर त्यांच्या लक्षात आले कीं या शिवशक्तीचा इतर पक्ष गैरफायदा घेत आहेत, शिवसेनेला सदाशिवसेना (सदोबा पाटील) किंवा वसंतसेना (वसंतराव नाईक) या नावांनी हिणवून घेण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवाव्यात या विचाराने त्यांनी निवडणूकीच्या रिंगणात प्रवेश केला. पण त्यानंतर सामजिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले.
एकदा गोव्याला जाताना श्री उद्धव ठाकरे यांच्याशेजारी बसायचे मला भाग्य लाभले. त्यावेळी मी त्यांना मुंबईत मराठी लोकांच्या पिछेहाटीबद्दल विचारले तेंव्हा ते हताशपणे म्हणाले कीं ते (शिवसेना) मराठी तरुणांना चांगल्या नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून "मुलाखत (interview) कशी द्यावी" अशा तर्हेचे मार्गदर्शन करण्यासाठी यशस्वी मराठी लोकांची व्याख्याने विनमूल्य योजतात, पण त्यावेळी दिल्या जाणार्‍या कॉफीचे पाच रुपयेही द्यायला मराठी तरुण तयार नसतात. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. ती रातोरात बदलणार नाहीं, पण हताश न होता सारखं वारंवार सांगून ही मानसिक परिस्थिती बदलली पाहिजे.
आपली भांडकुदळ ही प्रतिमा आपण विचारपूर्वक व प्रयत्नपूर्वक बदलली पाहिजे. सगळे मराठी नेमल्यास "त्रास" होतो किंवा कटकट होते म्हणून बर्‍याचदा कारखान्यांचे मालक कांहीं बाहेरचे लोक घ्यायला उत्सुक असतात. त्याचे मूळ कारण खणून काढून टाकले पाहिजे. तसेच अडचणीत पडलेल्या मराठी माणसाला मदत करून पुन्हा उभं रहायला मदत केलीच पाहिजे. आज या बाबतीत आपण खूप प्रगती केली आहे असे मला स्वानुभवावरून वाटते.
पण मराठी मंडळी उद्योग-धंद्यात कशी शिरतील याकडे शिवसेनेने खूप लक्ष द्यायला हवे. मराठी लोक नोकर्‍या करण्यात धन्यता न मानता नोकर्‍या देणारे कसे होतील इकडे लक्ष दिले हवे. त्यासाठी मराठी उद्योगपतींचे सहाय्य नक्कीच मिळेल.
नजीकच्या भविष्यकाळात पुन्हा देदीप्यमान विजय मिळविण्यासाठी शिवसेनेने काय केले पाहिजे याबाबतीत मला जे सुचले ते मी कळकळीने लिहिले होते, ती कळकळ सर्वांना जाणवलेली सर्व अभिप्रायांवरून दिसते. आनंदाची गोष्ट ही कीं उद्याचा नेता कोण, उद्धव कीं राज, याबद्दल जरी एकमत नसले तरी दोघांनी एक व्हावे याबद्दल मात्र पूर्णपणें एकमत आहे व ते बाळासाहेबांनीच घडवून आणावे असा प्रेमळ आग्रहही खूप लोकांनी धरला आहे.
सगळ्यांनाच बाळासाहेबांबद्दल खूप आदर आहे, पण श्री राज ठाकरे यांच्यावरचा विश्वास वाढूं लागला आहे असे अभिप्रायांवरून वाटते. श्री राज ठाकरे यांच्यात नेतृत्वाचे उपजत गुण आहेत असे वाटणार्‍यांची संख्याही खूप आहे असेही अभिप्रायांवरून जाणवते. खेड्यातल्या लोकांबद्दल मला माहीत नाहीं, पण एक गोष्ट उघड आहे कीं संगणक आणि इंटरनेट वापरणार्‍या शहरी सुशिक्षितांना श्री राज ठाकरेंचे जास्त आकर्षण आहे. पण श्री राज ठाकरेंनी "एकला चलो रे" थाटात एकट्याने पुढे जावे असे अभिप्राय मोजकेच. श्री राज ठाकरेंना माननीय बाळासाहेबांनी सन्मानपूर्वक बोलवावे व श्री राज ठाकरेंनी शिवसेनेत नम्रपणे परत यावे याबाबत जवळ-जवळ सर्वांचे एकमत आहे.
म्हणून "शिवसेना" कीं "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना" हा वाद इथेच संपवावा असे मला वाटते. शिवसेना हीच जननी आहे व तिचेच नांव पुढेही चालावे, माननीय बाळासाहेबांनी श्री राज ठाकरे यांना त्यांच्या अनुयायांसह मोठ्या मनाने शिवसेनेत परत बोलवावे व श्री राज ठाकरेंनी तितक्याच नम्रपणे ते निमंत्रण स्वीकारून आपल्या सर्व अनुयायांसह स्वगृही परत यावे. आणि अगदी ठासून सांगायची गोष्ट अशी कीं शिवसेनेतून बाहेर न पडलेल्या नेत्यांनी स्वत:च्या एकनिष्ठेचा दुरुपयोग करून श्री राज ठाकरेंना व त्यांच्या अनुयायांना हिणवूही नये.
शिवसेना नसती तर टाटांचेच नाव मुंबई विमानतळाला दिले गेले असते यात काहीही शंका नाही. अशी कित्येक कृत्ये ही शिवसेनेची मोठी पुण्याई आहे, ती वापरावी, वाया जाऊ देऊ नये. तसेच दादर टीटी येथील उड्डाणपुलाला पु. ल. देशपांडे यांचेच नांव देण्याबाबत आग्रह धरावा. मुंबईतील व महाराष्ट्रातील प्रत्येक चॅनेलचा प्रत्येक वार्ताहार मराठीच असला पाहिजे असा फतवाही बाळासाहेबांनी काढावा. जर बंगाली करतात तर आपण कां नाहीं?
एक गोष्ट सगळ्यानी एकमताने मान्य केली आहे कीं शिवसेनेचा र्‍हास किंवा पराजय हा पर्याय मराठी माणसापुढे असूच शकत नाही. मराठी माणसाच्या हितासाठी "शिवसेना' ही संघटना जगलीच आणि वाढलीच पाहिजे व तिची पूर्वीची ताकद तिने मिळविलीच पाहिजे आणि हे फक्त बाळासाहेबच करू शकतील. नेतृत्वपदाच्या निवडणुकीला योग्य ते महत्त्व देऊन, ती गुप्त व निर्भय वातावरणात पार पाडून, बाळासाहेबांनी एक चांगला पायंडा पाडावा असेही कांहीं लोकांनी नमूद केले आहे. "फिनिक्स" पक्षाप्रमाणे शिवसेनेने २००९ च्या निवडणुकीतील पराभवाच्या राखेतून पुनर्जन्म घ्यायलाच हवा. ती काळाची गरज आहे व मराठी जनतेची तशी शिवसेनेला आर्त हाकही आहे. माझ्या लेखाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर ठाकरे कुटुंबियांनी लक्ष द्यावे व अजीबात दुर्लक्ष करू नये ही विनंती.
केवळ स्वाभिमानाच्या हेतूने आपल्या मंत्र्यांनी हिंदीतून न बोलता मराठीतूनच बोलले पाहिजे. एकदा फ्रांसमधील पॅरिस येथे चाललेल्या एका परिसंवादात एका फ्रेंच माणसाने त्याचे भाषण इंग्रजीतून केले म्हणून त्या संमेलनातून उठून गेलेल्या फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष जाक शिराक (Jacques Chirac) यांचे उदाहरण आपण आपल्यासमोर ठेवले पाहिजे. आपल्या देशातही बंगाल, तामिळनाडू सारख्या प्रांतांचे मुख्यमंत्री प्रादेशिक भाषांत बोलतात तेही अनुकरणीय आहे.
आलेल्या अभिप्रायात एकादा अभिप्राय असाही आला कीं अशी प्रादेशिक वृत्ती ठेवली तर देशाचे काय होईल. हे खरे आहे कीं एका बाजूला युरोप एक होत चालला आहे तर भारताचे विघटन होते आहे काय अशी काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे. पण हे बदलायला फक्त महाराष्ट्रालाच वेठीला धरले जाऊ नये. सगळ्या राष्ट्राने हा विचार करायला हवा, पण इथे मला तरी असे वाटते कीं हा भार फक्त आपल्यावरच लादला जातोय्.
मुंबईत होणारा हा प्रकार कांहीं अंशी पूर्वी बेंगलोरलाही होत असे. बंगळूरला अख्खं आयुष्य कानडी न येता राहिलेले लोक मी स्वत: पाहिलेले आहेत, तामिळी लोकांना धंदा-पाण्यात कानडी लोक त्रास देतात अशा तक्रारीही ऐकल्या आहेत. तरी हा प्रश्न फक्त मुंबईचाच आहे असे नाहीं.
माझ्यापुरते बोलायचे तर शिवसेनेने जर मराठी माणसांच्या कल्याणार्थ "ब्रेन-ट्रस्ट" स्थापन केला तर सेवनिवृत्तीनंतर विनावेतन त्या ट्रस्टवर काम करण्याची मला इच्छा आहे. जे कांही मी शिकलो, पाहिले, अनुभवले ते माझ्या मराठी बांधवांना मुक्तहस्ताने वाटावे असे मला तीव्रतेने वाटते. मराठी समाजाने माझ्या घडणीत केलेल्या श्रमांच्या उपकाराची परतफेड म्हणून मी असे करू इच्छितो. "अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः" या संस्कृत सुभाषितात म्हटल्याप्रमाणे (कुठलाच पुरुष निरुपयोगी नसतो, उणीव असते ती योजकाची, मॅनेजरची, नेत्याची!) शिवसेनेने "योजका"ची भूमिका नि:स्वार्थीपणे पार पाडायचा विडा उचलला तर माझ्यासारखे हजारो लोक त्यांच्याकडे आकृष्ट होतील. मा. बाळासाहेबांनी शिवसेना ही "सामाजिक" संस्था स्थापली तेंव्हा जे अनेक आदर्श त्यांनी नजरेसमोर ठेवले होते त्याचा आढावा घ्यावा, एका विभागाला मराठी तरुणांना सनदी नोकर्‍या पुन्हा काबीज करायला प्रवृत्त करून UPSC व राज्यस्तरीय परिक्षांत त्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन, यशस्वी करून मराठी लोकांना सनदी नोकर्‍यांत घुसवायची जबाबदारी द्यावी, एका विभागाने मराठी तरुणांना "हम किसीसे कम नहीं" ही भावना रुजवून मानसिक दृष्ट्या कणखर करावे, आणखी एका विभागाला मराठी तरुणांना धंद्यात उभे करण्याचे, त्यासाठी "seed capital" उपलब्ध करून देण्याचे काम द्यावे व एका विभागाने राजकीय पक्षाची जबाबदारी घ्यावी.
"फिनिक्स" पक्षाप्रमाणे शिवसेनेने २००९च्या निवडणुकीतील पराभवाच्या राखेतून पुनर्जन्म घ्यायलाच हवा. ती काळाची गरज आहे व मराठी जनतेची तशी शिवसेनेला आर्त हाकही आहे.
कार्य खूप विशाल व व्यापक आहे, पण मा. बाळासाहेबांच्यासारख्य़ा नेत्याने मनात आणले तर माझ्यासारखे "मावळे" लाखांनी येतील व त्यांना पूर्णपणे सहकार्य करून "सोनियाचा (गांधी नव्हे) दिवस अजी अमृते पाहिला"चा प्रत्यक्ष प्रत्यय अखिल महाराष्ट्राला आणून देतील.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना!
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया
Subscribe to:
Posts (Atom)