मंदीतही बोनसरुपी संधी

काही दिवसांपूर्वी इथल्या जकार्ता पोस्टसारख्या वृत्तपत्रात तसेच इतर अनेक देशी-परदेशी वृत्तवाहिन्यांवर अमेरिकन इन्शुरन्स ग्रुप (एआयजी)ने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना साडेसोळा कोटी डॉलर्स बोनस म्हणून दिला ही बातमी ठळकपणे झळकली होती. हा मलिदा चारला गेला तो अमेरिकन सरकारकडून आणि अमेरिकन करदात्यांनी स्वतःच्या पोटाला चिमटा लावून दिलेल्या भीकेतून.
एआयजीचे अध्यक्ष श्री. लिडी यांनी अमेरिकेचे अर्थमंत्री टीम गाइथनर यांना लिहिलेल्या पत्रात अशी मखलाशी केली आहे की असा बोनस देणे अपरिहार्य आहे, कारण या वरिष्ठ अधिकाऱयांबरोबर झालेल्या करारातच तशी तरतूद आहे. त्यामुळे तसा बोनस न दिल्याने हे अधिकारी कोर्टात जातील व त्याचा परिणाम अधिक गंभीर होईल. वा! काय पण चोराच्या उलट्या बोंबा! या लिडीसाहेबाने स्वतःच्या खिशात किती बोनस टाकला ( व तोही कोणाच्या पैशाने हे पाहणे अधिक मनोरंजक ठरेल.
या तथाकथित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदी कंपनीला मसणात पाठवलं आणि आता तिच्या प्रेतावरचं लोणी खायला ही मंडळी पुढे सरसावली आहेत. असे अधिकारी जर वरिष्ठ जागेवर असतील तर कंपनीचं वाटोळ होणार नाही तर काय होणार ? आणि हे कसले वरिष्ठ अधिकारी?
खरं तर या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी कंपनी पुन्हा सृदृढ होईपर्यंत स्वखुशीने विनावेतन नसले तरी कमीत कमी वेतन स्वीकारुन काम केले पाहिजे. ते राहिले बाजूला! यांना म्हणे बोनस पाहिजे. कशाला? कंपनीची वाट लावाण्याच्या कामगिरीसाठी? वा, भाई वा! खरंच अगदी निर्लज्ज आहे ही जात.
साधारणपणे असा निर्लज्जपणा राजकारणी लोकांमध्ये दिसतो. मग ते निवडून आलेले असोत की असेच खुर्ची पकडून बसलेले असोत! त्यांना कशाचेच सोयर सुतक नसते. खुर्ची टिकविण्यासाठी काहीही बरे वाईट करण्याची आणि थापा मारण्याची त्यांची तयारी असते. याला लालबहादूर शास्त्रींसारखे हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे अपवाद! पण हे तथाकथित वरिष्ठ अधिकारी काही राजकारणी नाहीत, तर ज्यांना प्रोफेशनल म्हणता येईल असे लोक आहेत. यांनी पण लाज सोडावी? एम सीलच्या जाहीरातीतील मृत्यूशय्येवरील बापाकडून मृत्यूपत्रावरील आकड्यांत शून्ये वाढवून घेणाऱया पात्राचीच आठवण झाली, यांचे थेर बघून!
हे वृत्त जाहीर होताच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांपासून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आणि तशी ती उसळायलाच पाहिजे होती. हे नागरिक स्वतः सध्याच्या वित्तीय संकटात भरडले जात असताना आपले पैसे या किंवा अशाच भीकेला लागलेल्या कंपनीला देत आहेत, ते अशा वाटमारीसाठी नाही तर या कंपन्यांनी पुन्हा सुदृढ होऊन वित्तीय संकटावर मात करावी म्हणून. हे राहिले बाजूलाच ही मंडळी स्वतःच्याच तुंबड्या भरुन घेण्यात मग्न आहेत.
ओबामा आणि अमेरिकन कॉंग्रेसच्या इतर सदस्यांनी एकत्र येऊन अशा पैसे लुबाडण्यावर बंदी घातली पाहिजे. त्यासाठी लागल्यास कोर्टातून स्टे ऑर्डर आणावी किंवा इंदिराबाईंप्रमाणे आधीपासून लागू होईल, असा कायदा पास करावा. पैसे देताना या चोरांना ते पैसे कुठे खर्चायचे आणि कुठे खर्चायचे नाहीत, याबाबत स्पष्ट आज्ञा दिल्या पाहिजेत व त्या न पाळल्यास कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद हवी व त्याबद्दल या चोरांना ठणठणीत तंबी दिली पाहिजे. तरच ही मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जात वठणीवर येईल.
सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनेशिया