भारताचा इतका उदो-उदो नको करायला!

मूळ लेखक - अयाज अमीर, अनुवाद: सुधीर काळे, जकार्ता sbkay@hotmail.com

(हा लेख ’ई-सकाळ’वर २६ डिसेंबर २०११ रोजी प्रकाशित झाला. दुवा आहे:
http://72.78.249.107/esakal/20111226/4866882168584982142.htm)

या इंग्रजीत लिहिलेल्या मूळ लेखाचे लेखक आहेत (पाकिस्तानी) पंजाबच्या लोकसभेतील खासदार अयाज अमीर. या लेखात त्यांनी असे काही विचार मांडले आहेत, की अशा राजकारण्यांनी जर लष्कराला काबूत ठेवले तर आज ना उद्या भारत-पाकिस्तानातील तेढ पूर्ण नाहीशी झाली नाही, तरी नक्कीच कमी होईल असा विश्वास वाटू लागतो. आपल्या दोन राष्ट्रांत अविश्वासाची भावना खोलवर आहे याची अमीरसाहेबांना जाणीव आहे. पण आपले प्रश्न वाटाघाटीच्याच मार्गानी सोडवायला हवेत हेही ते ठासून मांडतात. आधी माजी पंतप्रधानांचे असेच वक्तव्य माझ्या वाचनात आले होतेच. त्याच्या पाठोपाठ हा सकारात्मक लेख आज वाचनात आला. म्हणून मी त्या लेखाचा अनुवाद करून त्यांच्या परवानगीने इथे देत आहे.

भोळेपणाला बळी न पडता दोन्ही बाजूंनी डोळसपणे वाटाघाटी केल्यास, आपल्यातले जुने तंटे सुटण्याच्या मार्गाला लागतील असे वाटू लागते. मागे मी एका लेखात लिहिले होते, की पाकिस्तानशी हस्तांदोलन करून झाल्यावर आपल्या हाताची पाची बोटे जागेवर आहेत ना? एक-दोन बोटे कमी झालेली नाहीत ना? याची खात्री जरूर करून घ्यावी. पण हस्तांदोलन करताना कच खाऊ नये! अयाज अमीर यांचा मूळ लेख http://tinyurl.com/6vvmoh5 इथे वाचता येईल.

(खालील लेखातील सर्व प्रथमपुरुषी उल्लेख -मी, माझा, माझ्या, आम्ही, आपण, आपल्या वगैरे-मूळ लेखक श्री आयाज अमीर यांना उद्देशून आहेत. चारही टिपा मात्र पूर्णपणे माझ्या आहेत.)

पाकिस्तानच्या सूर्यमालेचे केंद्रस्थान सूर्य आहे, असे काही भाबड्या लोकांना वाटेल पण तो समज चुकीचा आहे. आपल्या पूर्वेला वसलेला हत्तीसारखा विशाल शेजारी भारत हे आपले केंद्रस्थान आहे! या भारताच्या पोटीच आपला जन्म झाला. आज जरी आपण आपल्या पश्चिम सीमेवरील युद्धात गुंतलेले असलो किंवा कर्मठ धर्मवेड्या उग्रवाद्यांकडून होणार्‍या हल्ल्यांना उत्तर देण्यात गुंतलेलो असलो, तरी आपली संपूर्ण युद्धनीती पूर्वेकडून येणार्‍या (भारताकडून येणार्‍या) खर्‍या किंवा काल्पनिक धोक्याला तोंड देण्याच्या उद्देशाने आखलेली आहे. (पाकिस्तानच्या दुर्दैवी संस्थापकांच्या स्वप्नांना सर्वात जबरदस्त धोका या उग्रवाद्यांकडूनच आहे आणि या 'भस्मासुरा'ची सध्याच्या स्वरूपातली निर्मिती ही आपल्या लष्कराचे एकुलते एक महत्कृत्य आहे!).

अशा तर्‍हेने बाकीचे जग प्रगती करत असताना आपण कालचक्राच्या मायाजालात अडकून पडलो आहोत, आपल्यासाठी जणू वेळ थांबलाच आहे, आपण भूतकाळातील युद्धे लढत आहोत, त्यांच्याकडूनच्या धोक्याच्या जाणीवेने एक तर्‍हेने झपाटले गेलेलो आहोत व परिणामतः अण्वस्त्रांच्या शर्यतील उतरलो आहोत, जिला कसलीही तर्कसंगती नाही.

माणसाला जमीन लागते तरी किती? या लियो टॉल्स्टॉयने विचारलेल्या सुप्रसिद्ध प्रश्नावरून तसाच एक प्रश्न माझ्या मनात येतो. एकाद्या देशाला आपल्या सुरक्षेसाठी अणुबाँब लागतात तरी किती? साधारणपणे एकाद्या व्यवहारी, समंजस जगात 'शत्रूच्या (खर्‍या किंवा काल्पनिक) हल्ल्याला परतवून लावण्यासाठी पाच-एक अणूबाँब पुरेत' असेच असेल. एक जरी अणुबाँब ’अल कायदा’च्या हातात पडला आहे हे समजल्यावर या धोक्याचे निवारण कसे करायचे, हा पेच अमेरिकेला पडेल इतके महत्व एक अणुबाँबला आहे. आपण एक भिकारी देश असू पण आपल्याकडे सार्‍या भारतीय उपखंडाला बेचिराख करायला आणि तिथे मृत्यूचे थैमान घालावयला पुरेसे अणूबाँब आणि क्षेपणास्त्रे आहेत.

तरीही आपल्या राष्ट्रीय हितांचे सर्वोच्च अभिरक्षक, आपल्या वैचारिक आणि भौगिलिक सीमांचे स्वनियुक्त संरक्षक (म्हणजेच लष्कर) आजच्या युगाला न मिळता-जुळता, कालबाह्य 'राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत' राबवत आहेत. कारण शंभर-एक अणूबाँब असूनही त्यांचे समाधान झाले नाही!

पाकिस्तानच्या शस्त्रागारात असलेले अणुबाँब आणि पाच लाखांची सशस्त्र उभी फौज असूनही, जर या तथाकथित 'इस्लामच्या बालेकिल्ल्या'ला (हा सुद्धा एक कपोलपल्पित समज) सुरक्षिततेबद्दल खात्री वाटत नसेल, तर साक्षात् भवानी किंवा दुर्गा [२] जरी स्वर्गातून अवतरली तरीसुद्धा ती वाटणार नाही.

पाकिस्तानचे भारताबरोबर तंटे आहेत हे खरेच आहे आणि ते चालूच रहातील. पण आपण हे तंटे युद्धाच्या मार्गाने सोडवू, या भ्रामक कल्पनेत नक्कीच नाही आहोत. काश्मीरबाबत आपण आपल्या मुद्द्याला धरून राहिले पाहिजे हे खरेच आणि या बाबतीत काश्मिरी जनतेच्या इच्छेनुसार आपण चालले पाहिजे. पाणीवाटपाचा तंटा असल्यास तो आपण वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडवला पाहिजे. जगातल्या सर्वात निरर्थक युद्धांच्या पवित्र्यात जर दोन तुल्यबल राष्ट्रे समोरासमोर उभी असतील आणि त्यात भोवळ आणणार्‍या उंचीवरील सियाचेन हिमनगही आला, तर वाटाघाटींशिवाय दुसरा कुठलाच व्यवहारी मार्ग दिसत नाही.

१९४७-४८ चे पहिले काश्मीरवरून पेटलेले युद्ध सोडले (ज्यातून आपल्या ताब्यात असलेला काश्मीरचा मुलूख मिळाला) तर भारताबरोबर झालेली बाकी सर्व युद्धे म्हणजे निःसंशयपणे आपण केलेल्या चुकांचा परिणाम होती. राष्ट्रीय हितांच्या नावाखाली आणि झियांच्या कारकीर्दीपासून, तर जिहाद म्हणून राष्ट्रीय ज्योत प्रज्वलित ठेवणार्‍या आपल्या ’सर्वोच्च रक्षकां’ना त्यांनी केलेल्या सर्व गुन्ह्यांबद्दल इतर कुठल्याही देशात चक्क बंदूकधारी तुकडीसमोर (firing squad) उभे करून ठार केले गेले असते.

आपण आधीच खूप सोसले आहे, तरीसुद्धा आपण त्यातून काहीच शिकणार नाही काय? पाकिस्तान-भारत सीमेवर ज्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्यात आलेले आहे तितके जगात इतर कुठेही केले गेले नसेल, हे खरेच आहे. या सीमारेषेवर भारतीय बाजूला एकाला लागून एक अशी लष्करी छावणीसदृश शहरे (cantonments) सलगपणे वसविली गेलेली आहेत आणि तशीच ती काश्मीरच्या पर्वतराजीपासून ते थेट अरबी समुद्रापर्यंत पाकिस्तानी बाजूलाही आहेत हेही खरेच. पण दोन्ही देशांनी हे तणाव आणखी तीव्र करण्याऐवजी ते कमी कसे करता येतील इकडे लक्ष दिले पाहिजे.

आपण नेहमीच डोळ्यात तेल घालून सतर्क आणि जागरूक राहिले पाहिजे यात शंकाच नाही. (अशा तर्‍हेच्या लेखात असे गुळमुळीत विधान करणे अनिवार्यच आहे, नाही का?) पण अशी जागरुकतेसाठी लागणारीच नव्हे तर पुरून उरणारी साधने आपल्याकडे आहेत. पाकिस्तानबद्दल शत्रुत्वाची भावना बाळगणारे काही लोक भारतीय जनमानसात असतील. पण त्यामुळे आपली झोप उडण्याचे कारण नाही. पाकिस्तान्यांनासुद्धा भारताबद्दलच्या न आवडणार्‍या गोष्टी आहेतच. त्यातही भारतीय लोक जेव्हा त्यांच्या आर्थिक कामगिरीबद्दल बोलतात तेव्हा त्यांना आपण (पाकिस्तानी) कसे मागे राहून गेलो हे सांगायचा गर्भितार्थ असतो, असे आपल्याला वाटते. या मंत्राचा जप वारंवार केला गेला, की ते अगदीच कंटाळवाणे होऊन जाते.

पूर्वग्रह संपूर्णपणे नाहीसा करणे शक्यच नाही. पण पूर्वग्रहाच्या भावनेला काबूत ठेवणे हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण आहे. तसे पाहिल्यास पूर्वग्रह आणि संताप या भावनांशिवाय हे जग अगदीच नीरस आणि कंटाळवाणे होऊन जाईल. आपल्या कल्पनाविलासात रमून जायला हरकत नाही पण ते खासगीत. पण हे कल्पनाविलास आणि ही दिवास्वप्ने सरकारी धोरणें ठरविताना जेव्हा आपल्या बुद्धिमत्तेची आणि शहाणपणाची जागा घेतात, तेव्हा मात्र ते संकटांना एक तर्‍हेचे निमंत्रणच ठरते.

पाकिस्तान हा काही एक चावून चावून गिळण्याजोगा घास नाही. पाकिस्तान हे एकाद्या हुकूमशहाच्या इशार्‍यावर चालणारे अस्थिर राष्ट्र [३] आहे, हा गप्पा-टप्पांत येणारा संदर्भही चुकीचा आहे. अमेरिका पाकिस्तानवर राज्य करत नाही, करूही शकत नाही. कारण जिहाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पाकिस्तानने केलेली काही ढळढळीटत मूर्खपणाची कृत्ये, ही पूर्णपणे 'स्वदेशी' असून ही मूर्खपणाची 'रसायने' इतर कुठल्याही 'प्रयोगशाळे'त बनू शकणार नाहीत.

CIA या संघटनेला कमी लेखायचा माझा उद्देश नाही. पण या संघटनेला त्यांच्या जन्मात तरी ’लष्कर-ए-झांगवी’ किंवा ’लष्कर-ए-तोयबा’सारख्या संघटना उभारता आल्या असत्या काय? कारगिलसारखे दुस्साहस करायला कल्पना आपल्या सैन्यातल्या सर्वोत्तम आणि उज्ज्वल सेनाधिकार्‍यांच्या सुपीक मेंदूतूनच निघू शकते! पाकिस्तान 'इस्लामचा बालेकिल्ला' असल्याची गाथा ही कल्पनासुद्धा केवळ पाकिस्तानातच मूळ धरू शकते. धर्माच्या नावाखाली स्वतःचा गाढवपणा जगाला दाखवायची क्लृप्तीसुद्धा पाकिस्तानशिवाय इतर कुठे होणे अशक्य!

थोडक्यात काय? तर आपण आपलीच निर्भत्सना करणे आणि भारताला एकाद्या देव्हार्‍यासारख्या जागेवर बसविणे थांबवू या! भारत आपल्याला कुठल्याही प्रकारची हानी पोहचवू शकत नाही. भारत आपली हानी करू शकतो हा धोकादायक मूर्खपणा आपल्या डोक्यातून काढून टाकला पाहिजे. भारत पाकिस्तानवर हल्ला करायला टपून बसलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय नेते आपल्याहून जास्त जर मूर्ख असतील, तरच ते पाकिस्तानवर हल्ला करायच्या योजना आखतील. भारताने आपल्यावर फक्त एकदाच १९७१ मध्ये आक्रमण केले होते पण तेव्हाही असे करायला भारताला आपणच भाग पाडले होते. पूर्व पाकिस्तानात आपण इतका प्रचंड विचका करून ठेवला, की त्यामुळे आपण जणू भारताला हस्तक्षेप करायला आमंत्रणच दिले. इतर सर्व युद्धात आपणच भारतावर हल्ला केला होता, पण त्याचा परिणाम म्हणून आपण फक्त प्रलयंकारी विनाशच जगाला दाखवू शकलो. ही जी आपल्यात आणि भारतात युद्धांची देवाण-घेवाण झाली त्याचा जमा-खर्च आपण नीट समजून घेतला पाहिजे.

पाकिस्तानला सगळ्यात जास्त धोका स्वतःपासूनच आहे, आपल्या खर्‍या-खुर्‍या समस्यांकडे स्पष्टपणे पाहण्याच्या आणि आपल्या अपयशातून निर्माण झालेल्या समस्यांना समोरा-समोर तोंड देण्याच्या आपल्या असमर्थतेत आहे! धर्मवेडावर आधारित या उग्रवादाचा उगम, खास करून ’तालिबान’ आणि ’अल् कायदा’ प्रकारच्या उग्रवादाचा उगम, तीस-एक वर्षांपूर्वीच्या विकृतीतून झाला. झियांच्या कारकीर्दीत (किंवा त्याच्याही आधी १९७७ मध्ये भुत्तोसाहेबांविरुद्धच्या परंपरावादी चळवळीत) या दहशतवादाचा उगम झाला आणि त्यातून आजच्या अनेक दुर्घटनांना मंच मिळाला. या दहशतवादाची लाट परतवून लावणे हा FATA मध्ये किंवा तशाच इतर कुठल्याही भागामध्ये केलेल्या एकाद्या लष्करी कारवाईचा प्रश्न उरला नसून, पाकिस्तानचे राष्ट्रीय पातळीवर पुनरुत्थान करण्याचा आणि त्याला धर्मसत्ताक राज्यपद्धतीपासून वाचविण्याचा प्रश्न झाला आहे.

या पुनरुत्थानात पाकिस्तानच्या सर्वात बलिष्ठ, प्रबळ अशा संस्थेचा-लष्कराचाही समावेश केला गेला पाहिजे. पाकिस्तानच्या दुर्दैवाने ही संस्था पाकिस्तानवर सुधारणावादी किंवा पुरोगामी विचारांचा प्रभाव पाडण्याऐवजी काही जगावेगळ्या आणि विचित्र कल्पनांचा आणि सिद्धांतांचा पाठपुरावा करण्यात गुंतली आहे.

आणि हे पुनरुत्थान यशस्वी करण्यासाठी उपलब्ध असलेला वेळ फारच छोटा आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानातून सैन्य परतवणार आहे आणि त्यासाठी जरूर ती पावले टाकणेही सुरू झाले आहे. या कारवाईबरोबर गेली अनेक वर्षें युद्धात गुंतलेल्या अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा अनिश्चितता निर्माण होईल. त्या दृष्टीने आतापासून सैन्यपरती पूर्ण होण्याच्या आत आपण हे पुनरुत्थान संपविले पाहिजे.

दुर्दैवाने इस्लामाबादमधील कुठलीच प्रमुख व्यक्ती या बाबतीत फारसा आत्मविश्वास निर्माण करत नाही. कुणाचेही थेट नाव घेणे म्हणजे स्वतःची मनःस्थितीच खराब करण्यासारखे आहे. पण पाकिस्तानमध्ये जे जे पवित्र आहे त्याच्या स्वनियुक्त संरक्षकांच्या वरिष्ठ (लष्करी) सेनानींनी तरी काळाची पावले ओळखून आपली दिशा आणि गती बदलली पाहिजे आणि भारताबाबत कुरकुर करण्यात वेळ न घालवता धर्मवेड्या दहशतवादाची व्याप्ती जाणण्यात आणि त्याला काबूत आणण्यात त्या वेळेचा विनियोग केला पाहिजे. कारण अमेरिकी सैनिक गेल्यावर हा उपद्रव वाढणारच आहे.

गेली अनेक वर्षे व्यूहात्मक कारणासाठी लागणारी जागा, अफगाणिस्तानमधील आपले रास्त हितसंबंध आणि भारताकडून होणार्‍या हल्ल्याचा धोका, या सर्वांतून आपण खूप कष्टाने आणि अंगमेहनतीने निपजलेल्या मूर्खपणामुळे आपण एका सुंदर राष्ट्राचे रूपांतर एका अस्वाभाविक आणि विकृत राष्ट्रात केले आहे. एरवी पाकिस्तान पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा चौरस्ता, एका बाजूला भारताचे तर दुसर्‍या बाजूला मध्य आशियाचे प्रवेशद्वार झाला असता.

थोडक्यात अण्वस्त्रांच्या आणि प्रक्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीच्या मागे न लागता आपल्या, देशात सामान्य स्थिती आणणे आणि शिक्षण [४] आणि सुसंस्कृतता या दोन बाबींचा ध्यास घेऊन त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर मध्यवर्ती कार्यक्रम म्हणून स्वीकारणे हे एक राष्ट्र म्हणून आपल्यापुढील सर्वात उच्च अग्रक्रमाचे कार्य आहे .

टिपा -

[१] अयाज अमीर पाकिस्तानी लष्करात कॅप्टनच्या हुद्द्यावर होते व राजीनामा देऊन बाहेर पडले. सध्या ते (पाकिस्तानी) लोकसभेत चकवाल या मतदारसंघाचे खासदार आहेत.

[२] मूळ लेखात (ग्रीक पुराणानुसार युद्धाचा देव समजला जाणारा) 'एरीस जरी ऑलिंपसवरून अवतरला तरी' असा उल्लेख आहे.

[३] मूळ लेखात Banana Republic असा उल्लेख अमीरसाहेबांनी केलेला आहे.

[४] या लेखातले हे शेवटचे वाक्य खरोखर कळीचा मुद्दाच आहे! पण नुसतेच 'शिक्षण' नव्हे तर 'स्त्रीशिक्षण'! मराठीत लोकप्रिय असलेली 'जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धरी' ही म्हण १०० टक्के खरी आहे. माझे याबद्द्लचे पत्र 'डॉन'ने प्रसिद्धही केलेले आहे. त्यात मी लिहिले होते, की 'There is a saying in my mother tongue, Marathi, that the hands that rock the cradle contribute to the progress of mankind.' (पत्र इथे वाचू शकता! http://www.dawn.com/2011/03/25/importance-of-womens-education.html)

भीतीच्या सावटाखालील पाकिस्तान!

मूळ लेखिका: हुमा यूसुफ अनुवाद: सुधीर काळे (sbkay@hotmail.com)

'नाटो'ने पाकिस्तानी ठाण्यावर अलिकडेच केलेल्या हल्ल्याच्या घटनेनंतर (ज्यात २४ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले) पाकिस्तानी जनतेत मोठाच गदारोळ उठला. राजकीय नेते मंडळी, दूरचित्रवाणीवर राजकीय घटनांवर आधारित चर्चा-कार्यक्रम सादर करणारे सूत्रधार, सर्वसामान्य लोक या सार्‍यांचेच आवाज कर्कश, उर्मट, मगरूर होत गेले.

सार्‍या जगाला पाकिस्तानी जनतेचा सामुदायिक संतप्त आकांत ऐकायला मिळाला. डझनभर खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, ट्विटर आणि फेसबुकवरील पोस्ट्स, एकमेकांना सेलफोनवर पाठविलेले मजकूर या सर्वांमुळे हा आकांत आणखीच मोठ्या आवाजात ऐकू येऊ लागला. पण नीट लक्ष दिल्यास जाणवत होते की पाकिस्तानी लोकांच्या 'शांततेचा आवाज'च जास्त मोठा आणि कानठळ्या बसविणारा होता. जसजशी पाकिस्तानातील देशांतर्गत आणि भोवतालची राजकीय परिस्थिती अस्थिर आणि धोकादायक होत आहे, तसतशी ज्या गोष्टींची वाच्यता करायची नाही अशा गोष्टींची यादीही लांब होत आहे.
जेव्हा कुणी चित्रवाणीवरील कार्यक्रमांची झर-झर पाहणी करत असतो (browsing) किंवा इंटरनेटवर असतो तेव्हा या गोष्टीची त्याला जाणीव होत नाही. पण सेन्सॉरशिपचे पुनरागमन चांगलेच जोरात होत आहे हे उघड दिसत आहे. तेही केवळ एक राजकीय खेळी म्हणून नव्हे तर सेन्सॉरशिप हळू-हळू पाकिस्तानी जनतेच्या जीवनातील रोजची गोष्ट केली जाऊ लागली आहे.पाकिस्तानच्या अखिल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स असोसिएशनने (APCOA) परदेशी वृत्तवाहिन्या पाकिस्तानमध्ये दाखविणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्या वाहिन्या पाकविरोधी घटना दाखवीत होत्या. पाकिस्तानी लोकांनी काहीही वाईट पाहू नये, त्यांच्या कानांवर काहीही वाईट पडू नये या 'उदात्त' हेतूने त्यांच्या नागरी हक्कांवर केलेल्या अतिक्रमणातील ही अगदी अलीकडची फसवी चाल होती. एरवी एका वेगळ्या वातावरणात वॉशिंग्टनच्या बड्या धेंडांकडून मिळालेल्या माहितीवरून विश्वसनीय पत्रकारितेच्या रूपाने मिळालेली आणि अलीकडेच "बीबीसी"वर दाखविलेल्या 'Secret Pakistan' या माहितीपटात दाखविण्यात आलेली पाकिस्तानी दुटप्पीपणाबद्दलची बोचरी माहिती पाहून, पाकिस्तानी लोकांना हायसे वाटले असते. कारण मग पाकिस्तानी लोकांनी 'बीबीसी'वर दाखविलेल्या माहितीचा उपयोग आपल्या देशाच्या अशा अडचणीत आणणार्‍या परराष्ट्र धोरणातील चुकांच्या संदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर तर्कसंगत चर्चा करता आली असती. पण आपल्या डावपेचांच्या योग्यायोग्यतेबद्दल चर्चा करून त्यांना नीट पारखून, त्यात योग्य ती दुरुस्ती करण्याऐवजी आपण त्या वाहिनीवरच बंदी घातली आणि इराणचे अनुकरण करत स्वत:लाच फसवणार्‍या अलिप्ततावादाकडे आपली पावले वळविली!
पण पाकिस्तानच्या जोशपूर्ण मानल्या जाणार्‍या प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिपचा सार्वत्रिक प्रसार होत असलेला पाहणार्‍या पाकिस्तानी जनतेला 'बीबीसी'वर घातलेल्या बंदीचे आश्चर्य वाटायला नको. या तर्‍हेच्या बंदीची सुरुवात बलुचिस्तानच्या संकेतस्थळांवर आणलेल्या बंदीने झाली. त्यानंतर फेसबुकवरही बंदी घातली गेली कारण तिथे कुणी एका सभासदाने प्रेषक महंमद यांची प्रतिमा चितारण्याचे आवाहन केले होते.
असे आवाहन मुस्लिम धर्माची निंदा करणारे आणि त्यांच्या भावना दुखावणारे असलेल्यामुळे त्यावेळी सार्वजनिक क्षेत्रांत घालण्यात आलेल्या या बंदीविरुद्ध कुणी आवाज उठविला नव्हता. पण एक वर्षानंतर जेव्हा पेम्राने (Pakistan Electronic Media Regularity Authority) दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांना जेव्हा (तथाकथित) ’माननीय’ नेत्यांचे चारित्र्यहनन करणार्‍या उपहासपूर्ण कार्यक्रमांविरुद्ध ताकीद दिली, तेव्हा मात्र जनतेच्या चेहर्‍यांवर प्रश्नचिन्हे नक्कीच उमटली. अलीकडेच पाकिस्तानच्या Telecommunications Authority ने जवळ-जवळ १००० तथाकथित अश्लील शब्दांचा SMS मध्ये वापर करण्यावर बंदी आणली, तेव्हा या बंदीची मात्र सर्वत्र टिंगल आणि हेटाळणीच करण्यात आली.
सरकारच्या सेन्सॉरशिपच्या अशा बावळट प्रयत्नांची पाकिस्तानी जनतेने टिंगल आणि हेटाळणी करून अशी बंदी हसण्यावारी नेली असली, तरी एकाद्या समाजाचा आवाज बंद करण्याच्या अशा कृती अशा हसण्यावारी घालविण्यासारख्या नक्कीच नाहीत. सत्य परिस्थिती अशी आहे, की या सेन्सॉरशिपमध्ये सरकारचे आगमन काहीसे उशिरा झालेले आहे. सरकार जरी अधिकृत यंत्रणा उभी करण्याच्या प्रयत्नांत असले, तरी प्रसारमाध्यमे सेन्सॉरशिपची बरीच बंधने स्वत: होऊन पाळत आहेत. अलिकडे पाकिस्तानच्या जनतेत स्वतःची अशी एक आगळी-वेगळी (अ)क्षमता दिसू लागली होती. ज्या साधनांचा उपयोग करून आणि आपसात चैतन्यमय संवाद साधून ट्युनिशिया, इजिप्त वगैरे देशांतील जनतेने "वसंतऋतू" निर्माण केला आणि हुकुमशाही झुगारून दिली. उलट पाकिस्तानमध्ये याच साधनांचा उपयोग मुस्कटदाबी आणि दडपशाही करण्यासाठी केला गेलेला आहे. ज्या खासगी चित्रवाहिन्यांनी आणि फेसबुकसारख्या सामाजिक संकेतस्थळांनी, नेटवर्क्सनी इतर देशांमध्ये जनतेच्या असंतोषाला "वसंतऋतू"च्या आगमनात हिरीरीने भाग घेतला, त्यांनीच पाकिस्तानात मात्र आपल्या प्रसारणकौशल्याचा वापर करून गुप्तपणे, अव्यक्तपणे हुकुमशाहीला मदतच केली.
उदाहरणार्थ "लाल" या संगीत-वाद्यवृंदाने तक्रार केली कीं खासगी चित्रवाहिन्यांनी त्यांच्या "झूठका उंचा सर" या चित्रफितीमधील गाण्याच्या प्रक्षेपणावर बंदी घातली. कारण त्यांना या गाण्यात लष्करविरोधी टोमणे दिसून आले. लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाने या चित्रफितीला "काळ्या यादी"त घालायची सूचनाही केली नव्हती. तरीही पाकिस्तानच्या "स्वतंत्र" प्रसारमाध्यमांनी स्वेच्छेनेच या हुकुमशाहांच्या वतीने असे केले. हे तर एक किरकोळ उदाहरण आहे. दहशतवाद, नाहीशी झालेली (नाहींशी केली गेलेली) माणसे, संरक्षण मंत्रालयाचे अंदाजपत्रक, भ्रष्टाचार आणि बेलगाम सर्वव्यापी धार्मिक कट्टरतावाद, असले अवघड प्रश्न इथे कधीच विचारले जात नाहीत (आणि त्यामुळे) त्यांची उत्तरेही मिळत नाहीत.
अशा परिस्थितीत चित्रवाणीवरील कार्यक्रमांचे सादरकर्ते आणि संचालक आपली टिंगल/चेष्टामस्करी चालूच ठेवतात, ब्लॉग्जवर लिहिणारे लिहीत रहातात, ट्विटरचे सभासद ट्वीट करत रहातात पण मतभेदांशी किंवा असंतोषाशी भिडण्याऐवजी हे सारे सक्रीय सार्वजनिक कार्यक्रम या घटनांबद्दल गप्प राहणेच जास्त करून पसंत करतात. आपले म्हणणे ठासून मांडू इच्छिणारे पाकिस्तानी लोक आज जितके आहेत, तितके यापूर्वी कधीही नव्हते. पण अशा सामुदायिकपणे उमटलेल्या जनतेच्या आवाजांचा उपयोग एकाद्या गोष्टीची बहुविध यथार्थ चित्रे किंवा निरनिराळे विकल्प मांडण्यासाठी करण्याऐवजी जनतेचे हे आवाज न ऐकू येतील, असे करण्यातच होताना दिसतो. एकाद्या ब्लॉगवर लेखकाच्या मताविरुद्ध काही लिहिले रे लिहिले, की लगेच तुम्हाला CIA चा हिंदूंचा किंवा इस्राईलचा गुप्तहेर ठरवले जाते. (भारतातही कुणी हिंदूंच्या किंवा भाजपच्या बाजूने काहीही बोलले, की त्याला रा.स्व. संघाचा छुपा हस्तक म्हटले जातेच की!-सुधीर काळे).
मी पत्रकारांनी स्वतःहून पत्करलेली "स्व-सेन्सॉरशिप" आणि "स्वसरंक्षण" यांच्यात गल्लत करत आहे, असा कुणी माझ्यावर असा आरोपही करेल आणि सरकारच्या सक्त कारवाईमुळे एक तर्‍हेची सावधगिरीची, दक्षतेची संस्कृती पाकिस्तानी लोकांवर लादली जात आहे असा युक्तिवादही करेल. पण ज्या संस्कृतीत पत्रकारांना नियमितपणे धमक्या दिल्या जातात, त्यांचे हाल-हाल केले जातात, ज्यांना पळवून नेले जाते[१] इतकेच काय ज्यांचा खूनही केला जातो[२] त्या समाजाकडून मी चांगुलपणाची आणखी काय अपेक्षा करू शकते?
पण प्रमाणिकपणे पाहिल्यास आजमितीस सर्वात कडक आणि कट्टर सेन्सॉरशिप भोजनगृहे, कार्यालयातील कामाच्या जागा, स्वतःच्या मालकीच्या मोटारगाड्या यासारख्या पाकिस्तानच्या खासगी जीवनात लादली जात आहे. जस-जसा पाकिस्तानी समाज जास्त-जास्त कट्टरतावादी, धृवीकरण झालेला आणि अती नैतिकतेकडे झुकणारा (moralistic) समाज होत आहे तस-तसा हा समाज कुणी, कुठे आणि काय बोलावे याबाबत दक्षता घेऊ लागलेला आहे-मग ते मित्रांत, कुटुंबीयांत किंवा सहकार्‍यांत खासगीत बोललेले असो वा प्रकटपणे सार्वजनिक मंचावर बोललेले असो, मग ते लिखित असो अथवा नभोवाणीवरून बोललेले असो किंवा छापील असो!
जे लोक पंजाबचे माजी राज्यपाल सलमान तासीर यांच्या वधामुळे भयचकित झाले, पण त्यांचा खुनी मुमताज कादरीचा तावातावाने निषेध करत नाहींत[३], जे लोक अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध असणे पाकिस्तानच्या हिताचे आहे, असे मानतात. पण टोकाच्या राष्ट्रप्रेमापायी आक्रमक, युद्धपिपासू परराष्ट्रधोरणाचा पुरस्कार करणार्‍यांच्या रोषाला घाबरून अमेरिकेची तशी तारीफ करू शकत नाहीत, जे इम्रान खान यांच्या अतिरेक्यांबद्दलच्या धोरणांना प्रमाणाबाहेर मवाळ समजतात, पण आपल्यावर बारीक-बारीक खुस्पटे काढणारा, शंकेखोर असल्याचा किंवा देशद्रोही असल्याचा आरोप होईल म्हणून गप्प बसतात, जे अहमदींना आपापल्या धर्मानुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशा मताचे आहेत पण ईश्वरनिंदेच्या आरोपाखाली होणार्‍या निंदेच्या व शिक्षेच्या भीतीने कांहीच न बोलता गप्प बसतात, अशा लोकांना बीबीसीवरील बंदी म्हणजे पाकिस्तानच्या संस्कृतीचे तर्कसंगत प्रसरणच वाटते. त्यात काहीही चुकीचे वाटत नाहीं[४].
लोकशाहीचा मूलभूत निकष आणि आविष्कार तेव्हाच जाणवतो, जेव्हा जनतेला वाटते की आपल्याला आवाज आहे व आपले म्हणणे ऐकून घेतले जात आहे. जस-जशी जास्त-जास्त पाकिस्तानी लोकांची मुस्कटदाबी होईल, तस-तसे लोकशाहीचे आपले स्वप्न आपल्या हातातून निसटेल. झियांच्या कारकीर्दीत जितकी मुस्कटदाबी होती त्याहून जास्त प्रतिगामी मुस्कटदाबी आता पाहायला मिळत आहे. झियांच्या कारकीर्दीत "वरून खाली" लादलेल्या सेन्सॉरशिपचा परिणाम वृत्तपत्रांना दिलेल्या "सल्ल्या"त, ताकिदींमध्ये किंवा सार्वजनिकपणे मारलेल्या फटक्यांत होत असे. पण "खालून वर" येणार्‍या निषेधांच्या किंवा परिसंवादांच्या संस्कृतीचा परिणाम असे खासगीत व्यक्त केलेले निषेधांचे सूर एकजीव होऊन त्यातून जनजागृतीच्या चळवळी उभ्या होण्यात व्हायला हव्यात. पण पाकिस्तानात मात्र "बोलून दाखविणे" हा आता "गप्प रहाण्याच्या" डावपेचांचा भाग होऊ लागला आहे.
This Marathi article is my translation of the original English-language article "In the realm of fear" written by Ms Huma Yusuf and was published first in DAWN on December 5, 2011. The original English article can be read on the link: http://www.dawn.com/2011/12/05/in-the-realm-of-fear.html
==========================
टिपाः
[१] "वॉल स्ट्रीट जर्नल"चे अमेरिकन पत्रकार डॅनियल पर्ल यांना २३ जानेवारी २००२ रोजी पळविण्यात आले होते व नंतर १ फेब्रुवारी २००२ रोजी शिरच्छेद करून त्यांचा निर्घृण खून करण्यात आला होता.
[२] अगदी अलीकडे सय्यद सलीम शहजाद यांचा ३० मे २०११ रोजी खून करण्यात आला. यात ISI चा हात असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जातो. या खुनाचा उल्लेख माझ्या ई-सकाळवरील "अमेरिका मुर्दाबाद" या लेखात आलेला आहे.
[३] मुमताज कादरी या सलमान तासीर यांच्या शरीररक्षकाने त्यांना त्यांच्या ईश्वरनिंदेच्या कायद्याविरुद्धच्या (Blasphemy Law) मतप्रदर्शानासाठी मारले होते. त्याची जेव्हा कोर्टात सुनावणी झाली, त्यावेळी त्याच्यावर गुलाबपुष्पांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव करण्यात आला होता!
[४] श्रीमती हुमा युसुफ यांना मी त्यांचा लेख आवडल्याची ई-मेल पाठविली होती, त्यात मी त्यांनी "those who believe India is no more the enemy of Pakistan but are afraid to say so for fear of media backlash & being branded as traitor with honourable exception of Mr Nawaz Sharif" हे वाक्यही लिहायला हवे होते असे लिहिले होते. त्यांनीही तितक्याच मोकळेपणाने "Thank you for writing and for the missing sentence. Best regards, Huma Yusuf" असे उत्तर पाठविले!

मानवाधिकारांपासून वंचित बलुचिस्तानची जनता!

मूळ लेखक - मलिक सिराज अकबर, अनुवाद - सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)
"प्रत्येक हरवलेल्या माणूसाला मी माझा मुलगाच मानतो" असे अब्दुल कादिर बलूच नेहमी म्हणतात! त्यांचा मुलगा जलील रेकी बेपत्ता झाला होता व तब्बल अडीच वर्षानंतर अलीकडेच तो मृतावस्थेत सापडला.
अब्दुल कादिर बलूच ६० वर्षाचे असून सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी आहेत. प्रत्येक वर्षी "आंतरराष्ट्रीय "मानवी हक्क दिवस (१० डिसेंबर)" या अतीशय महत्त्वाच्या दिवसाच्या निमित्त्याने क्वेट्टा या बलुचिस्तानच्या राजधानीत उपोषण शिबिरें, पत्रकार परिषदासारख्या यासारखे खास उपक्रम योजतात आणि ज्या कुटुंबातील सदस्य (राजकीय कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक) वगैरे बेपत्ता झाले आहेत त्यांचे आर्त आवाज जनतेला ऐकविण्याचा प्रयत्न करतात.
१३ फेब्रूवारी २००९ पर्यंत कादिरसाहेब अशा जहाल चळवळींपासून कटाक्षाने दूर राहिले होते. त्या दिवशी कांहीं साध्या वेषातील अधिकारी त्यांच्या ३५ वर्षें वयाच्या मुलाला-जलील अहमद रेकीला-घेऊन निघून गेले. कुटुंबातला एकच मिळवता मुलगा बेपत्ता झाल्याने कादीर यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होऊन गेले. त्याची सुटका करून घेण्याच्या उद्देशाने ते "बेपत्ता बलुचींची प्रतिकारवाणी" (VBMP i.e. Voice for Baloch Missing Persons) या संस्थेचेझाले. ही संस्था ज्यांचे कुटुंबीय हरवले आहेत त्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करते. आणि या तथाकथित बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्नशील असते.

कादीर यांचा हरवलेला मुलगा जलील कादीर हा नियमितपणे राष्ट्रीय पातळीवरील "बलूच गणतांत्रिक पक्षा"च्या (Baloch Republican Party) प्रमुख्य प्रवक्त्याचे काम करीत होता. हा पक्ष नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान असलेल्या बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वायत्ततेसाठी प्रयत्नशील होता. जलील हा बोलण्यात वाकबगार, लोकांवर छाप पाडणारा आणि स्थानिक वृत्तसंस्थांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केलेला माणूस होता. कादीरसाहेबांनी आपल्या मुलाच्या सुटकेसाठी जंग जंग पछाडले पण त्याला अटकेत टाकणार्‍यांच्या तावडीतून त्याची सुटका करण्यात त्यांना अजीबात यश आले नाहीं. आता VBMP या संस्थेच्या कामात लक्ष घालायला सुरुवात केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले कीं अशा "बेपत्ता झालेल्या कुटुंबियांचे" दु:ख सहन करावे लागणारी आणि या आपत्तीला तोंड देणारी त्यांच्यासारखी इतर कुटुंबेही होती.
"बेपत्ता झालेल्या प्रत्येक मुलाला मी माझाचामुलगा समजतो" असा दिलासा त्यांनी अशा कुटुंबांना दिला. नुकतीच त्यांची VBMP चे उपाध्यक्ष म्हणून पदोन्नतीही झाली होती. या नव्या जबाबदारीबरोबरच त्यांच्यावरचा कामाचा दबावही वाढला. ऑक्टोबरमध्ये दोन साध्या वेषातील गुप्तहेरांनी त्यांची क्वेट्ट्या शहरात भेट घेतली आणि बेपत्ता झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठीची त्यांची मागणी ताबडतोब आणि बिनाशर्त सोडून देण्याबाबत त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला. "आपल्या मुलाला जिवंत पहायचे असल्यास त्यांनी उपोषणें करून संप करण्याची कल्पना सोडून द्या" असेही त्यांना बजावण्यात आले. या ताकिदीनंतर आपल्याला वाटणार्‍या असुरक्षिततेच्या भावनेबद्दल त्यांनी वृत्तसंस्थांनाही माहिती दिली.
दोन वर्षांपूर्वी जर कुणी अशी ताकीद त्यांना दिली असती तर त्यांनी ती झिडकारून टाकली असती! पण गेल्या एक वर्षात बलुचिस्तानातील परिस्थिती झपाट्याने आणि नाट्यपूर्णपणे बदलली होती. गेल्या आठ महिन्यात बंदुकीच्या गोळ्यांनी चाळण झालेली अशा "बेपत्ता झालेल्या" २२० व्यक्तींची प्रेते प्रांताच्या वेगवेगळ्या भागात सापडली होती.
थोडक्यात कादीरसाहेबांना आणि त्यांच्या मित्रांना आपल्या प्रियजनांना पकडून घेऊन जाणार्‍या अटकेत ठेवणार्‍यांच्या ओंगळ कर्तृत्वाची (काली करतूतोंकी) चांगली जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या ताकिदीकडे गांभिर्याने पाहिले. पण त्यांना आता या संस्थेला वार्‍यावर सोडून देणेही व्यवहारिकदृष्टया अशक्य होते. करण या संस्थेने प्रियजनांच्या बेपत्ता होण्याने पीडित असलेल्या या कुटुंबांच्या जीवनात आशेची पालवी फुलविली होती.
"या संस्थेला अशी वार्‍यावर सोडण्याचा पर्याय आमच्याकडे उरलाच नव्हता." असे कादीरसाहेब म्हणाले. पण ज्यांनी कादीरसाहेबांना ताकीद दिली होती तेही आपल्या "वचना"ला जागले. २४ नोव्हेंबरला हाल-हाल केलेले आणि बंदुकीच्या गोळ्यांनी चाळण झालेले कादीरसाहबांच्या मुलाचे शव तुर्बात जिल्ह्यात सापडले.
या वर्षीचा (२०११चा) "मानवाधिकार दिन" कादीरसाहेबांच्यासाठी पूर्णपणे आगळा-वेगळा होता. कारण आपल्या प्रिय पुत्राचा मृत्यू झाला असला तरी त्यामुळे त्यांचा मनोनिग्रह कमी झाला नव्हताच, उलट त्यांना हरवलेल्या प्रियजनांच्या वाटेकडे डोळे लावून असलेल्या अशाच इतर व्यथित कुटुंबियाच्या बाजूने जोमाने उभे रहाण्यासाठी एक कारण मिळाले होते.

नैतिक आणीबाणी
बलुचिस्तानमध्ये चाललेल्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीबद्दलची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची चिंता वाढत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांना, मानवाधिकारांबद्दल चळवळ करणार्‍या वेगवेगळ्या संघांना, संशोधकांना बलुचिस्तानात जायला अधिकृतपणे घातलेल्या मज्जावामुळे बलुचिस्तानमधील आणीबाणीच्या परिस्थितीचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे अवघड झालेले आहे.
१६ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्यातील उप-प्रवक्ते मार्क टोनर यांनी बलुचिस्तानमधील परिस्थितीबद्दल घोर चिंता व्यक्त केली. "अँनेस्टी इंटरनॅशनल"चे पाकिस्तानस्थित संशोधक मुस्ताफा काद्री बलुचिस्तानला "पाकिस्तानच्या अनेक गंभीर नैतिक संकटांपैकी सर्वात गंभीर संकट" समजतात. "हा प्रांत झपाट्याने मानवाधिकारांना वंचित झालेला विभाग झालेला असून लष्करी आणि निमलष्करी दले आणि इतर शस्त्रधारी टोळ्या अतीशय बेगुमानपणे जनतेला त्रास देत आहेत" असे मत त्यांनी व्यक्त केले
जागतिक पातळीवर मानवाधिकारांच्या रक्षणाकडे बारकाईने लक्ष देणार्‍या त्यांच्या संघटनेचे कार्यालय लंडनला असून तिथून काद्रीसाहेब बलुचिस्तानमधील मानवी हत्त्यांच्या आणि तिथली माणसे बेपत्ता होण्याच्या घटना बंद करण्याच्या दिशेने सक्रीयपणे कार्यरत आहेत. असले धोरण चालू ठेवण्याकरिता पाकिस्तानी सरकारकडे कुठलीही सबब नाहीं असे त्यांचे मत आहे.
बलुचिस्तानच्या नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात सरकारला आलेल्या अशा अपयशामुळे आणि अपहरण, छळवणूक आणि हेरून-टिपून केलेल्या बलूचींच्या हत्त्या यामुळे विविध बलूची जमाती सातत्याने भीतीयुक्त वातावरणात जगत आहेत. पाकिस्तानी सरकार बलुची लोकांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या राजकारणासाठी किंवा मुद्दाम बेपत्ता केल्या गेलेल्या बळींना न्याय मिळवून देण्यासाठी जरूर अलेल्या भाषणस्वातंत्र्यावर सातत्याने गदा आणत आहे असाही काद्रीसाहेबांचा दावा आहे.
वर्षानुवर्षे हाल सोसणार्‍या या प्रांतातल्या नागरिकांना आपले अधिकार मिळतील याची खात्री देण्याचा जोरदार प्रयत्न करायला इस्लामाबाद सरकारला उद्युक्त करण्याच्या उद्देशाने या वर्षीचा "आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन" बलुचिस्तानच्या नागरिकांना अर्पण करायचा पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाने निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षा असलेल्या श्रीमती जोहरा युसुफ यांनी सांगितले कीं २०११ साली जबरदस्तीने बेपत्ता झाल्याची कमीत कमी १०७ नवी उदाहरणे नजरेसमोर आलेली आहेत आणि अशा तर्‍हेन बेपत्ता झालेले लोक सापडण्याऐवजी त्यांची प्रेते मिळण्याचे प्रकारही वाढू लागले आहेत. जुलै २०१०पासून कमीत कमी २२५ बेपत्ता नागरिकांची प्रेते प्रांताच्या वेगवेगळ्या भागातून मिळाली आहेत. बेपत्ता किंवा मृत बळींबद्दल कुठल्याही व्यक्तीला अद्यापपर्यंत जबाबदार धरण्यात आलेले नाहीं हा लाजिरवाणा प्रकार आहे असेही त्या म्हणाल्या.

पडू लागलेल्या भीतीदायक प्रथा!
सध्या उघडपणे दिसणार्‍या उदाहरणांवरून बलुचिस्तानच्या मानवाधिकारांच्या भविष्यकाळाबद्दल एक अंध:कारमय चित्रच डोळ्यासमोर येणे सहाजीकच आहे. सर्वप्रथम सांगायचे तर लोकशाहीचे समर्थक, मानवाधिकाराचे कैवारी आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे/लेखनस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अशा सर्वांनाच या संघर्षात जबरदस्तीने फरफटण्यात आलेले आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत दोन HRCP चे दोन सूत्रसंचालक, आठ पत्रकार आणि निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा एक खंदा पुरस्कर्ता अशा कमीत कमी ११ लोकांचे हालहाल करून वध करण्यात आलेले आहेत. याखेरीज तथाकथित "मारा-आणि-उकीरड्यावर-फेकून-द्या" पद्धतीच्या या मोहिमांकडे पहिल्यास बलुचिस्तानमधील अत्याधुनिक, सुविकसित, बेकायदेशीर आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या छळणुकीच्या जाळ्याचे ओझरते दर्शन होते. उदाहरणार्थ कादीरसाहेबांच्या मुलासारखा एकादा कार्यकर्ता क्वेट्ट्याहून बेपत्ता होतो आणि तिथून ८५० किमी अंतरावरील केच जिल्ह्यात मेलेला आढळतो तेंव्हा या सततच्या आणि माग लागू न शकणार्‍या अशा क्रौर्यकर्मात गुंतलेल्या या लोकांच्या कार्यक्षम कार्यवाहीतील आणि रसदशास्त्रातील (Logistics) अभूतपूर्व क्षमतेची स्पष्ट कल्पना येते.
दरम्यान "बलोच मसला दफाई तांझीम"[१] (Baloch Armed Defence Organisation) या नावाने वावरणार्‍या एका भूमिगत संघटनेने खुझदार जिल्ह्यातील चार पत्रकारांची नावे त्यांच्या "कत्तल-यादी"त असल्याचे जाहीर केले असून धमकी दिली आहे कीं बलुची राष्ट्रवाद्यांच्या भावी उपक्रमांबद्दल आणि कार्यक्रमांबद्दल जर माहिती दिली तर त्यांना जिवे मारण्यात येईल. "खुझदार जिल्हा पत्रकार संघा"च्या (Press Clubच्या) कमीत कमी चार माजी अध्यक्षांना आणि दोन सभासदांना आतापर्यंत कंठस्नान घालण्यात आलेले आहे. यावरून या जिल्ह्यातील पत्रकारांना मिळणार्‍या धमक्यांबद्दल स्पष्ट कल्पना येईल.
अशा संकटकाळात मानवाधिकारांच्या समर्थकांना मिळणार्‍या धमक्यांविरुद्ध, त्यांच्यावर होणार्‍या खुनी हल्ल्यांविरुद्ध आणि नागरिकांना बेपत्ता करणार्‍यांविरुद्ध लढायची पाकिस्तानच्या केंद्रीय सरकारची अथवा बलुचिस्तानच्या राज्य सरकारची नेमकी कुठली भूमिका आहे हे स्पष्ट दिसत नाहीं. लोकशाहीच्या मानवाधिकारांच्या समर्थकांवर असे धडधडीत आणि कायद्याला न जुमानणारे खुनी हल्ले चालूच आहेत, त्यावरून जबाबदारीची अजीबात जाणीव नसलेली पद्धती राबविली जात आहे हे उघड दिसत आहे आणि अधिकृत पातळीवर या मुद्द्याबाबत एक तर्‍हेचे औदासिन्य, अनास्थाच दिसून येत आहे.
अज्ञात आणि धड नीट नजरेला न येणार्‍या सशस्त्र गटांची संख्या दररोज वाढत आहे. सरकारकडून कुठलीच ठोस पावले उचलली जात नसल्याने, कुठलीही कारवाई गेली जात नसल्याने हे गट जास्त-जास्त धीट होऊ लागले आहेत आणि आता ते छुपे न रहाता उघड आणि आग्रही होऊ लागले असून आपली लक्ष्यें जास्त काळजीपूर्वकपणे निवडू लागले आहेत. या सर्व घडामोडींकडे केंद्रीय व राज्य सरकार पूर्ण दुर्लक्ष करत आहे, कार्यकारी शाखा आणि न्यायपालिका शाखा ही सरकारची दोन्ही अंगे मानवाधिकाराच्या मुद्द्याची जबाबदारी एक-दुसर्‍यावर ढकलण्यात मग्न आहेत. याखेरीज सरकारने या खुनांच्या बाबतीत कसलाही तपास पूर्ण केलेला नाहीं व कांहीं बाबतीत सुरूही केलेला नाहीं. याबद्दल सरकारवर ठपकाही ठेवण्यात आलेला आहे. यात बलुचिस्तान विश्वविद्यालयाच्या प्रा. साबा दश्तियार यांचा खूनही मोडतो. हे तपास करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते. ते न पाळल्यामुळे अशा उघडपणे केलेल्या शिक्षकांवरील आणि स्वतंत्र विचाराच्या लोकांवरील हल्ल्यांचा स्वतंत्रपणे तपास करण्याबाबतची सरकारची बांधीलकीच नाहीं आहे हेच दिसून येत आहे. तसेच "अगाज-ए-हकूक-बलूचिस्तान" या पॅकेजद्वारा सर्व बेपत्ता बलुचींना मुक्त करण्याचे आश्वासनही सरकारने पाळलेले नाहीं.
ज्यांच्याबरोबर मतभेद आहेत अशा नागरिकांवर सातत्याने होणार्‍या हल्ल्यांमुळे आणि अत्याचारांमुळे बलुचिस्तानचे राजकीय चित्र इतके विकृत होऊन गेले आहे की राजकीय चर्चांसाठी लागणार्‍या पोषक वातावरणाचीच खच्ची झाली आहे!
===========================
टिपा -
[१] "बलोच मसला दफाई तांझीम" ही पाकिस्तानी लष्कराच्या आशिर्वादाने Inter Service Intelligence-Military Intelligence-Frontier Corps या त्रिकुटाने उभी केलेली बलुची लोकांच्या आणि त्यांच्या प्रतिकाराच्या विरुद्ध असलेली संघटना आहे आणि तिचा उद्देश बलुची राष्ट्रवादी नेत्यांना आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या पत्रकारांना, वकीलांना आणि लेखकांना टिपून मारणे हा आहे. या संघटनेने कित्येक बलुची नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना टिपून मारल्याचा दावा केलेला आहे.
[२] सोबत जोडलेला नकाशा पाहिल्यास दिसून येईल कीं बलुचिस्तान जरी पाकिस्तानात असला तरी बलुची वंशाची जनता बलुचिस्तान, आग्नेय इराण व बलुचिस्तानला लागून असलेल्या अफगाणिस्तानातही बहुसंख्येने आहे.
[३] बलुचिस्तानचा पेच आहे तरी काय? बलुचिस्तान स्वतंत्र (कमीत कमी स्वायत्त) होऊ इच्छितो पण (कदाचित तिथल्या नैसर्गिक संपत्तीमुळे) पाकिस्तानला त्याचे वेगळे होणे मान्य नाहीं. बलुचिस्तानला नैसर्गिक संपत्तीचे "अनंत हस्तां"नी वरदान मिळालेले आहे. अगदी अलीकडेच तिथे तांब्याच्या आणि सोन्याच्या खाणींचा शोध लागला आहे. भारत बलुचींना 'भडकवतो' असा आरोप भारत सरकारवर नेहमीच होत असतो. शिवाय बलुची वंशाचे लोक इराणच्या व अफगाणिस्तानच्या कांहीं भागात बहुसंख्य आहेत. या सर्व कारणांनी हा विषय बराच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
Original English article has been written by Mr Malik Siraj Akbar. He is a freelance journalist based in Washington DC & the editor of The Baloch Hal, Balochistan’s first online English language newspaper. He was a Hubert Humphrey Fellow and a visiting journalist at the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a project of Center for Public Integrity in 2011. He was a visiting journalist at the Poynter Institute, Florida in June 2011. In October 2011, the US government granted Malik political asylum considering threats of persecution based on his writings critical of Pakistani government’s policies in his native Balochistan. This translation is being published courtsey DAWN of Karachi who have granted me the permission to publish it. The article was first published in DAWN on 10th December 2011 and can be read by opening the link:
http://www.dawn.com/2011/12/10/balochistan-%e2%80%93-a-human-rights-free-zone.html

इस्लामाबादमधील चौरंगी सामना!

लेखक: सुधीर काळे, जकार्ता

Monday, November 28, 2011 AT 02:34 PM (IST)

Tags: pailteer, pakistan, politics, pakistan army, isi, sudhir kale

ब्रिटिशांच्या काळात युरोपीय, पारशी, हिंदू आणि मुसलमान अशा मुंबईतील चार जिमखान्यांत चतुरंगी सामने खेळले जात, असे मी माझ्या वडिलांकडून ऐकले होते. सध्या इस्लामाबाद येथे चाललेला झरदारी, गिलानी, कयानी आणि पाशा यांच्यातला चतुरंगी सामना चांगलाच रंगला आहे. पण त्यात हरले कोण? सध्यातरी ’Retired Hurt’ खेळाडू हुसेन हक्कानी!

२ मे रोजी जेंव्हां अमेरिकन नौदलाच्या "सील" (NAVY SEALs[१]) तुकडीने पाकिस्तानच्या हद्दीत खोलवर घुसून ओसामा बिन लादेन या अल कायदाच्या नेत्याला ठार मारले तेंव्हां दोन गोष्टी ठळकपणे जाणवल्या.

पहिली होती अमेरिकेने पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उघड-उघड उल्लंघन करून पाकिस्तानच्या उरल्या-सुरल्या अभिमानाची राखरांगोळी केल्यामुळे आणि त्याच्या लज्जेची लक्तरे वेशीवर टांगल्यामुळे सार्‍या पाकिस्तानी जनतेत सात्विक संतापाची लाट पसरलेली होती आणि दुसरी होती "मान सांगावा जनात आणि अपमान ठेवावा मनात", या नीतीचे पालन न करता पाकिस्तानी मुलकी नेत्यांत "या हल्ल्याबद्दल आम्हाला कांहींच पूर्वसूचना नव्हती. अमेरिकेने तो आमच्या परवानगीशिवाय चढविला होता" असे तावातावाने सांगण्याची जणू चढाओढच लागली होती. मुलकी नेत्यांच्या या पवित्र्यात मला तरी "तख्ता पलटून" इतर शिक्षा वाट्याला येण्याची दारुण भीतीच दिसत होती. जणू मुलकी नेते लष्कराला सांगत होते, की "आमच्यावर नका संशय घेऊ. आम्हालाही (तुमच्यासारखेच) कांहींही माहीत नव्हते."

मला आलेली ही शंका एका आठवड्यात खरी ठरली.

१० मेच्या सुमाराला वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानी वकिलातीतील एका "ज्येष्ठ मुत्सद्द्या"ने एक पत्र मन्सूर इजाज नावाच्या एका पाकिस्तानी वंशाच्या पण अमेरिकेत जन्मलेल्या व जन्मापासून अमेरिकी असलेल्या (म्हणजे म्हणजे ते Naturalised American नसून Born American असलेल्या) पत्रकाराच्या मदतीने अमेरिकेचे त्यावेळचे लष्कराचे सर्वेसर्वा अ‍ॅडमिरल मुलन यांच्याकडे पाठविले (असे इजाज म्हणतात). ते पत्रही त्यांनी स्वतः मुलन यांना पोचते केले नाही, तर जनरल जिम जोन्स यांच्या हस्ते मुलन यांच्याकडे पोचविले. ते म्हणतात, की ते पत्र मुलनना देण्याआधी त्यांच्याकडे पाच-सहा दिवस होते. म्हणजे हे पत्र लिहिण्याची कल्पना कुणाची, हे बिनसहीचे पत्र कुणी लिहिले, त्यात वारंवार बदल करण्यात आले काय, त्यातली कुठली आवृत्ती (version) कुणी व कधी मुलनना दिली या सर्वच बाबतीत गोंधळ आहे!

(१) या पत्रात[२] "सार्वभौम" पाकिस्तानी सरकारने अमेरिकेला विनंती केली होती, की त्यांनी पाकिस्तानमधील लष्करावर कयानींच्या मार्फत दबाव आणून मुलकी सरकारविरुद्ध "कुदेता"सारखी कुठलीही दुःसाहसाची कारवाई न करण्याबद्दल त्यांना ताकीद द्यावी व त्याच्या मोबदल्यात पाकिस्तानी अध्यक्ष (झरदारी) पाकिस्तानने ओसामा बिन लादेनला आश्रय दिल्याच्या आणि त्याला आणि त्याच्या अल कायदाच्या इतर नेत्यांना मदत केल्याच्या तक्रारीची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा हुकूम देतील. या चौकशी समितीवर कोण असेल याबद्दलची नावे अमेरिका सुचवेल आणि जशी ९/११ ची केली तशी ही चौकशीही द्विपक्षीय होईल.

(२) ही चौकशी स्वतंत्र असेल आणि त्याचे निष्कर्ष अमेरिकन सरकारला आणि अमेरिकन जनतेला उपयुक्त असतील कारण यातून ओसामाला आश्रय देण्यामागे आणि त्याला मदत करण्यामागे पाकिस्तानी सरकारातील-मुलकी, गुप्तहेर खाते आणि लष्कर-कुणाचा हात होता हे समजेल आणि त्यांना ओसामाला मदत केल्याच्या गुन्ह्यासाठी नोकरीवरून कमी करता येईल.

(३) नव्या सुरक्षा समितीची नेमणूक केली जाईल व ही समिती अल कायदाचे उरलेले नेते आणि त्यांच्याशी संबंध असलेले अयमान अल जवाहिरी, मुल्ला ओमर, सिराजुद्दिन हक्कानी यांच्यासकट इतर अतिरेक्यांना अमेरिकेच्या हवाली तरी करेल किंवा अमेरिकी लष्कराला हवे ते लष्करी उपाय योजून त्यांना पकडण्याची किंवा पाकिस्तानमध्येच ठार मारण्याची परवानगी देईल. अशाने नव्या समितीला अनिष्ट टोळक्यांचे निर्दालन होईल आणि त्याला पाकिस्तानी सरकारच्या सर्व अंगांचे अनुमोदन असेल.

(४) रडार यंत्रणेला न कळत पाकिस्तानी हद्दीत बिनधास्तपणे येण्या-जाण्याची कुवत असलेल्या अमेरिकन लष्कराचा पाकिस्तानी लष्करावर वचक राहील आणि त्याचा फायदा घेऊन नवी सुरक्षा समिती आधी पाकिस्तानी मुलकी सरकारच्या पाठिंब्याने-आणि पाठोपाठ लष्कर आणि गुप्तहेरखात्यासह-एक सर्वमान्य पद्धतीने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र-प्रकल्पावरही नियंत्रण ठेवेल. हे प्रयत्न मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीतच सुरू झाले होते पण आता त्यात जास्त शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यात येईल.

(५) नवी सुरक्षा समिती ISI चा Section S हा तालिबान, अतिरेक्यांचे हक्कानी टोळके यासारख्या अतिरेक्यांशी संपर्क ठेवणारा विभाग बंद करून टाकतील[३]. यामुळे अफगाणिस्तानबरोबरच्या संबंधात नाट्यपूर्ण सुधारणा होईल व ते संबंध मैत्रीपूर्ण बनतील.

(६) पाकिस्तान सरकार नव्या सुरक्षा समितीच्या मार्गदर्शनानुसार भारत सरकारबरोबर संपूर्ण सहकार्य करेल आणि २००८ च्या मुंबईवरील हल्ल्यात हात असलेल्या सर्वांना-मग ते सरकारातले असोत, गुप्तहेरखात्यातले असोत वा सरकारबाहेरचे असोत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याचाच एक भाग म्हणून अशा गुन्ह्यात अडकलेल्यांविरुद्ध पुरावा असेल त्यांना भारताच्या हवाली केले जाईल. अमेरिकेप्रमाणेच पाकिस्तानचाही लोकशाही पद्धतीवर विश्वास आहे आणि त्यानुसार हे सरकार भारत व अफगाणिस्तान बरोबरचे संबंध सुधारण्यावर जोर देईल. व यात पाकिस्तान सरकारला अमेरिकेच्या मदतीची जरूरी आहे. अमेरिकेच्या मदतीने हे सरकार विरोधी शक्तींना बरोबर हेरून त्यांचा नायनाट करू इच्छिते.

वॉशिंग्टनमध्ये अशा तर्‍हेने पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाची स्वतः पाकिस्तानच मस्करी करत असताना सिंध प्रांताचे माजी गृहमंत्री जुल्फिकार मिर्झा लंडनमध्ये इम्रान फरूक यांच्या खुनाशी संबंधित आणि कराचीतील जातीय दंगलीबाबतचे MQM या पक्षाविरुद्धचे कागदपत्र एका सुप्रसिद्ध संघटनेला सुपूर्द करत होते! कुठल्या? "स्कॉटलंड यार्ड" या संघटनेला! थोडक्यात पाकिस्तान खास पाकिस्तानी मामल्यातही आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाला निमंत्रण देऊन आपल्याच सार्वभौमत्वाला उलथून टाकायला, त्याला सुरुंग लावायला तयार असतो! हे सारे वाचल्यानंतर वाटते कीं पाकिस्तानी सरकारला आणि नेतृत्वाला सार्वभौमत्वाची व्याख्या तरी समजली आहे काय? सर्वच्या सर्व गोष्टी ते अमेरिकेला व ब्रिटनला सुपूर्द करायला कसे काय राजी झालेले आहेत? मग राज्यकर्ते कोण? पाकिस्तानी जनता कीं अमेरिकन लष्कर आणि अमेरिकन सरकार? पाकिस्तानी पोलीस कीं स्कॉटलंड यार्ड?

पण हे एकुलते उदाहरण नाहीं. आपल्या सोयीनुसार पाकिस्तानने सातत्याने आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि आर्थिक हस्तक्षेप (कीं लुडबूड?) स्वीकारली आहे. पण अशा हस्तक्षेपाला ते क्वचितच राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाची पायमल्ली समजतात. उदा. बेनझीर भुत्तोंच्या हत्त्येची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाला किंवा स्कॉटलंड यार्डला निमंत्रण देणे (http://www.un.org/News/dh/infocus/Pakistan/UN_Bhutto_Report_15April2010.pdf आणि http://articles.cnn.com/2008-02-08/world/bhutto.report_1_rawalpindi-general-hospital-x-rays-uk-experts?_s=PM:WORLD), ड्रोन हल्ल्यांत गुंतलेल्यांवर पाकिस्तानी न्यायालयांऐवजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात युद्ध गुन्हेगारीबद्दल खटला चालविणे, International Finance Corporation बरोबर काम करायला व त्यांच्या पर्यवेक्षणाला मान्यता देणे, माणसांवर दुष्परिणाम करणार्‍या प्रलयंकारी घटनांचे संयोजन व कार्यवाही करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दात्यांना निमंत्रण देणे व त्यांचे जबाबदारीबद्दलच्या करार व राजशिष्टाचार पाळणे वगैरे. या सर्व उदाहरणात पाकिस्तानने आपली सार्वभौमत्वाची व्याख्या काहीशी ढिली केली आहे. यावरून सार्वभौमत्वाच्या बाबतीत पाकिस्तान लहरी आहे असे दिसते.

आजच्या युगात सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हणजे केवळ सीमांचा भंग करणे किंवा देशाची प्रादेशिक अखंडता भंग करणे इतका संकुचित राहिलेला नाहीं. विश्वीकरणानंतरच्या जगात राष्ट्रीय सार्वभौमित्वाच्या अनेक छटा आहेत, सार्वभौमित्वाला अनेक पैलू आहेत. त्यामुळे सार्वभौमित्वाच्या एकाद्या राष्ट्राच्या व्याख्येबाबत इतर जगाचे एकमत असेलच असे नाहीं.

याशिवाय आणखी कांहीं गोष्टी कळत नाहींत. पहिली अनाकलनीय गोष्ट म्हणजे इतके संवेदनशील (पण बिनसहीचे) पत्र हक्कानींनी स्वतः जातीने जाऊन मुलन यांना कां दिले नाहीं. पाकिस्तानचे राजदूत या नात्याने एरवीसुद्धा अमेरिकी सरकारच्या वेगवेगळ्या श्रेष्ठींना त्यांना भेटावे लागतच असेल, मग या भेटीबद्दल फालतू तर्क-वितर्क होण्याचीही शक्यता नव्हती. शिवाय निवडून निवडून त्यांनी निवडले कुणाला? तर पाकिस्तानचा नागरिकही नसलेल्या एका अमेरिकन नागरिकाला आणि तेही एका पत्रकाराला! इतकी जोखमीची कारवाई अशा अविश्वासार्ह परदेशी माणसावर कशी काय सोपविली गेली? इतका अविवेकी निर्णय हक्कानींनी कां घेतला? या चुकीच्या निर्णयापायीच आता ते गोत्यात आलेले आहेत. त्या पत्रकारानेच ही बातमी Financial Times ला विकली असे दिसते.

दुसरी अनाकलनीय गोष्ट म्हणजे ही कारवाई झरदारींना इस्लामाबादमध्ये बसूनही करता आली असती. इस्लामाबादमधील अमेरिकी राजदूताला बोलावणे धाडून त्याला इस्लामाबादमध्येच ही विनंती करता आली असती.

मग मध्यस्त कां वापरला गेला (मन्सूर इजाज)? तोही वॉशिंग्टनमध्ये. त्याची निवडही चुकीचीच होती! इतक्या संवेदनशील प्रश्नाची हाताळनी एकाद्या नवख्या माणसाला शोभेल अशा भोंगळपणाने का केली गेली?

नुकताच याच मन्सूर इजाज यांनी ISI वर तिखट टीका केली होती व त्यातही ’S' विभाग बंद केला गेला पाहिजे, अशी मागणीही केली गेली होती. याच विभागावर बंदी आणण्याचा उल्लेख मुलनना देण्यात आलेल्या बिनसहीच्या पत्रात आहे. त्यामुळे या पत्राच्या लेखकाबद्दलचा संभ्रम आणखीच वाढला आहे.

आणखी एक गोष्ट कळत नाहीं. या पत्रात ज्या गोष्टींची चर्चा करण्यात आलेली आहे. त्यातल्या बर्‍याचशा गोष्टींवर कारवाई करणे अमेरिका आणि पाकिस्तान या दोघांच्या परस्परहिताचे होते. मग त्यांचा उल्लेख केल्याबद्दल हक्कानींचा बळी कां देण्यात आला?

या पत्रातत लष्कर आणि ISI वर प्रखर टीका करण्यात आलेली आहे. असे असूनही या भानगडीची चौकशी करण्यासाठी ISI चे प्रमुख शुजा लंडनला का गेले? ते स्वयंभूसारखे स्वतःहून आपल्या वैयक्तिक निर्णयानुसार गेले, की त्यांनी या लंडनवारीसाठी सरकारची किंवा कयानींची परवानगी घेतली होती? पाकिस्तानी फौज आणि गुप्तहेरसंघटना या दोन्ही संस्था आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभ्या असताना, कयानींना अशी परवानगी देण्याचा अधिकार होता काय? वर हक्कानींच्या इस्लामाबादमधल्या चौकशीत याच कयानींना आणि शुजांना का बोलावले गेले? आणि वर त्यांना या चौकशीत फिर्यादीच्या अभिनिवेषात भाग घ्यायची अनुज्ञा का देण्यात आली?

आतापर्यंत मिळालेली माहिती खूपच त्रोटक, वरवरची आणि म्हणूनच अपुरी आहे. हळू-हळू याचे अद्याप न उलगडलेले पदर उघडत जातील यात शंका वाटत नाहीं. त्यातून बाहेर पडणारी माहिती धक्कादायक, सनसनीखेजच असणार. प्रथमदर्शनी तरी हे सारे एक कट-कारस्थान असावे असेच वाटते. पाहू भविष्यकाळात काय काय गूढ रहस्ये बाहेर पडतात ते!

टिपा:
[१] The United States Navy's Sea, Air and Land Teams, commonly known as Navy SEALs, are the U.S. Navy's principal special operations force and a part of the Naval Special Warfare Command (NSWC) as well as the maritime component of the United States Special Operations Command.

[२] [२] http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/111117_Ijaz%20memo%20Foreign%20Policy.PDF
किंवा http://tinyurl.com/cjr9td3 हे दुवे उघडा!

[३] या टोळक्याचा म्होरक्या सिराजुद्दिन हक्कानी आणि पाकिस्तानचे अलीकडेच राजीनामा देऊन बाहेर पडलेले हुसेन हक्कानी या दोन हक्कानींत गल्लत करू नये!

चीनबरोबरच्या आपल्या तंट्याचा शेवट कसा होईल?

व्हिएतनामच्या सागरी हद्दीत असलेल्या दक्षिण चिनी समुद्रात "सागरी तेल समन्वेषण" प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी त्यांच्या बरोबर भारताने नुकताच करार केला. भारताचे परराष्ट्रमंत्री कृष्णा यांच्या नुकत्याच झालेल्या हनोई भेटीत या करारावर सह्या करण्यात आल्या. या वाणिज्य कराराबरोबरच कांहीं संरक्षणविषयक करारही करण्यात आले.
चीनला हे अर्थातच पसंत पडले नाहीं व त्यामुळे त्याने कृष्णांच्या भेटी आधीपासूनच गुरगुर करायला सुरुवातही केली. चीन व व्हिएतनाम या देशांना हा आपापसातला वाद वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडवायला मदत व्हावी म्हणून इतर देशांनी या वादात गुंतू नये असे सांगत सांगत भारतीय कंपन्यांना व "ओएनजीसी-विदेश"ला चीनने ताकीद दिली आहे कीं त्यांनी या समुद्राच्या (चीनच्या मते) वादग्रस्त असलेल्या भागात तेल काढण्यासाठी कुठलेही करार करू नयेत. चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या "ग्लोबल टाइम्स" या वृत्तपत्राच्या संपादकीयात तर असे करणे हे एक गंभीर राजकीय चिथावणी देणारे कृत्य ठरणार असून ते चीनला त्याच्या सहनशक्तीच्या परिसीमेला नेत असल्याचे सांगून आपल्याला दम भरला आहे. सगळा दक्षिण चिनी समुद्र म्हणजे चीनला आपली जहागीर वाटते. तेलाच्या ज्या दोन सागरी खंडाना व्हिएतनाम आपल्या मालकीचा खास आर्थिक भाग मानतो तिथे आपण तेल समन्वेषण करण्याची हिंमत दाखविली त्या कृत्याला चीन चिथावणीखोर म्हणत आहे!
चीन असे सोवळे स्वतः पाळत आहे काय? मुळीच नाहीं. एका बाजूला भारतचा सार्वभौम भाग असलेल्या पाकव्याप्त पाकिस्तानमधे मूलभूत स्वरूपाच्या संरचनांचे प्रकल्प (Infrastructure Projects) चीन उभे करत आहे. याबद्दल आपले सरकार चीनला असे न करण्याबद्दल सांगत असताना तिकडे लक्ष न देता आता "दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनचे सार्वभौमित्व वादातीत आहे" असे स्वत:च प्रमाणपत्र स्वत:ला देत चीन आपल्यावरच गुरगुरत आहे.
या सर्व प्रकाराची परिणती काय होईल? "भारताचे वादातीत सार्वभौमत्व असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जलविद्युत योजना व तत्सम मूलभूत स्वरूपाच्या संरचनांचे प्रकल्प उभारण्यास चिनी कंपन्याना परवानगी का दिली" असा उलट सवाल भारत चीनकडे करेल काय? कीं चीनच्या वरील कृत्याला नजरेला नजर (Eyeball to eyeball) देण्याच्या उद्देशाने भारताने हे पाऊल उचलले आहे? यात आपला भागीदार व्हिएतनाम म्हणत आहे कीं जिथे तेल समन्वेषणाचा प्रकल्प सुरू करायचा आहे त्या भागावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यानुसार त्यांचाच हक्क आहे. पण हक्क आहे म्हणून व्हिएतनाम आपल्याबरोबर ठामपणे उभा राहील कीं बलवान शत्रूपुढे नांगी टाकून पळ काढेल? अलीकडेच आपल्या ऐरावत या नौदलाच्या जहाजाला ते व्हिएतनामला सदिच्छाभेट द्यायला आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गानुसार जात असूनसुद्धा चिनी आरमाराने हटकले होते त्यावेळी "आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गाने ये-जा करण्याच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो" असे भारताने म्हटले होते. ते पुरेसे आहे कां?
"आमच्या सागरी हद्दीतील समुद्रात तेल आणि नैसर्गिक वायूचे समन्वेषण करण्याला आमचा विरोध आहे" हे टुमणे चीनने अजूनही सुरूच ठेवले आहे. चीनचे म्हणणे आहे कीं १९८२च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्याने कुठल्याही देशाला आपल्या आर्थिक स्वामित्व क्षेत्राचा किंवा भूखंड मंचाचा विस्तार (exclusive economic zone and continental shelf) इतर देशांच्या मालकीच्या जागेत करायचे हक्क दिलेले नाहींत. खरे तर या बेटांच्या आसपास भरपूर तेलसाठा उपलब्ध असण्याची शक्यता असल्यामुळे जपान, फिलिपीन्स व इंडोनेशिया या तीन राष्ट्रांशी चीनचे या बाबतीत गंभीर मतभेद आहेत. म्हणूनच या भागातल्या सागरी क्षेत्रांवर कसलाही मालकी हक्क असल्याचा दावा न करणारी राष्ट्रे या विवादात शिरली तर या मतभेदांतील गुंता वाढेल व ते जास्त गंभीर होतील असेही चिनी सरकार म्हणते व चीनच्या परवानगीशिवाय इथे इतर राष्ट्रांनी पाऊल टाकता कामा नये असेही चीनचे म्हणणे आहे. चीनच्या दाव्याला ऐतिहासिक आणि विधिशास्त्रीय आधार आहे असेही चीन म्हणतो. या उलट सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच हे पाऊल उचलले आहे असे भारताचे म्हणणे आहे.























दक्षिण चिनी समुद्राची व्याप्ती आणि त्याच्याभोवती असणारे देश दाखविणारा नकाशा
--------------------------------------------------------------------------------
व्हिएतनाम दक्षिण चिनी सागरातील ज्या भागाची त्याच्या "आर्थिक स्वामित्व क्षेत्रा"त गणना करत आहे त्या भागातील तेल समन्वेषण प्रकल्पात भाग घ्यायचा निर्णय ONGC Videsh Ltd या भारत सरकारच्या कंपनीने घेतल्यामुळे या वादाला चिथावणी दिल्यासारखे झाले आहे. चिनी आरमाराने हटकल्याबद्दल "भारत आंतरराष्ट्रीय सीमांत कुणालाही कुठेही आपली जहाजे हाकायच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो आणि भारताचे जहाज आंतरराष्ट्रीय सीमेतच होते" अशी भारताने ठाम भूमिका घेतली.
दक्षिण चिनी समुद्राची व्याप्ती प्रचंड आहे. (सोबत दिलेला नकाशा पहा) त्याचे एकूण क्षेत्रफळ ३५ लाख चौरस किमी असून तो हिंदी महासागराला प्रशांत महासागराशी जोडतो व त्याची व्याप्ती पश्चिमेला मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपासून तैवानच्या सामुद्रधुनीपर्यंत पसरला आहे. चीनच्या १२व्या पंचवार्षिक योजनेत China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ही चिनी सरकारी कंपनी ३००० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करून तिथे तेलसाठ्यांचे समन्वेषण करणार आहे. तिबेट, शिन्ज्यांग आणि तैवान यांना चीन जितके महत्व देतो तितकेच महत्व या समुद्रालाही तो देतो. चीन या समुद्राच्या खूपच मोठ्या भागावर सार्वभौमत्वाचा दावा करतो पण अलीकडे या समुद्रावर चीनसारखाच व्हिएतनामही दावा करू लागला आहे.
हा वाद तणावाशिवाय सोडविता यावा म्हणून "नैऋत्य आशिया राष्ट्र संघटना" (ASEAN) आणि चीन यामध्ये करार झाला ('Declaration of the Conduct of Parties (DoC) in the South China Sea'). चीन येथील प्रत्येक देशाला एकटा गाठून त्याच्याशी द्विपक्षीय करार करू इच्छितो तर ASEAN राष्ट्रें (कारण उघड आहे) सामुदायिकरित्या चीनशी वाटाघाटी करू इच्छितात. पण २००७पासून चीनने याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. उदा. तिथे सर्वेक्षण करणार्‍या जहाजांच्या तारा कापणे, कुणीच हक्क न सांगितलेल्या उथळ पाण्यातील प्रवालींवर (reef) आपल्या खुणा लावून आपला हक्क असल्याचा देखावा तयार करणे किंवा परदेशी बोटींना हटकून त्यांना हैराण करणे वगैरे.























दक्षिण चिनी समुद्राची व्याप्ती आणि त्याच्याभोवती असणारे देश दाखविणारा नकाशा
---------------------------------------------------------------------------------------------
भारताने जिथे व्हिएतनामबरोबर मिळून तेल समन्वेषण करायचा करार केला आहे त्या भागावर चीन आपला हक्क सांगत असल्यामुळे भारत आणि चीन परस्परांना थेट भिडणार आहेत. चीन जे उद्योग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये करत आहे त्याला शह देण्यासाठी भारत जर हे पाऊल उचलत असेल तर ही कृती फारशी व्यवहार्य वाटत नाहीं कारण जसे चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लुडबुड करायला स्थान (Locus Standii) नाहीं तसेच भारतालाही दक्षिण चिनी समुद्रात स्थान नाहीं.
प्रियांका पंडित या दिल्लीस्थित लेखिकेने "ग्लोबल टाइम्स" या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या दैनिकात लिहिलेला एक लेख वाचनात आला. भारताने या प्रादेशिक तंट्यात पडायचे साहस कां केले असावे याबद्दल अनेक सिद्धांत मांडले जात आहेत. या खर्‍या-खोट्या सिद्धांतांमुळे हा संपूर्ण वाद इतका फुगविला गेला आहे कीं या आघाडीवरील कुठलाही छोटा-मोठा तणावसुद्धा या तंट्याचे रूपांतर एकाद्या आणीबाणीत किंवा कोंडीत करू शकतो.
चीनने घेतलेल्या या आक्षेपांमुळे भारताच्या राजनैतिक वर्तुळात कुणालाच आश्चर्य वाटले नसले तरी या आक्षेपांमुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्याबद्दलच चिंतेचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय मुत्सद्द्यांना चीनची अशीच प्रतिक्रिया येईल अशी अपेक्षा होती. ही अधिकृत स्वरूपाची ताकीद म्हणजे दक्षिण चिनी समुद्राशी संबंध नसलेल्यांनी या तंट्यात हस्तक्षेप करण्याबद्दलच्या चीनच्या आधीच्या धोरणाचीच पुनरावृत्ती होती. म्हणूनच या भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या दरम्यानच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील या सागरी तेल समन्वेषणाच्या संयुक्त प्रकल्पाच्या प्रयत्नांना चीनकडून असा कडाडून विरोध होत आहे. त्यानुसार चीनने भारताला त्याने या विभागापासून दूर रहावे आणि चीनच्या सार्वभौमत्वात लुडबूड करू नये असे सांगितले.
या ताकिदीला उत्तर म्हणून "या भागात भारताचा पवित्रा आणि त्याची कृति १९८२च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागराबद्दलच्या कायद्याच्या ठरावाला समर्थन देण्याचाच आहे आणि त्यानुसार भारत आपल्या व्हिएतनामबरोबरच्या तेल समन्वेषणाच्या प्रकल्पात याच आधारावर पुढील थोडक्यात म्हणजे आपल्या देशाच्या सन्मानाला धक्का लागणार नाहीं आणि चीनची दादागिरीही त्याला पचू देणार नाही अशा कौशल्याने यातून भारताला मार्ग काढायचा आहे. आपले सरकार हे करू शकेल काय कीं नेहमीप्रमाणे पड खाऊन जुजबी समझोता करेल आणि ही भळभळती जखम तशी वहात ठेऊन तडजोड करेल?
थोडेसे वैयक्तिक:
(१) चीनसंबंधी हा माझा पहिला-वहिला लेख आहे. गोड मानून घ्यावा. चुका असतीलच. त्या इथे किंवा दुवा क्र. १ वर जरूर निदर्शनास आणाव्यात.
(२) दक्षिण चिनी समुद्रात हे तेल समन्वेषण कुठे केले जात आहे वा आंतर्देशीय सागरी सीमा त्या जागेच्या कुठल्या बाजूला आहे हे दाखविणारा नकाशा शोधायचा मी खूप प्रयत्न केला, आपल्या जकार्तातल्या विचारले आणि तसेच हनोईच्या वकिलातीला फोन केला तसेच ONGC-Videsh कडून ई-मेलद्वारा हा नकाशा मिळवायचा प्रयत्न केला पण आतापर्यंत ही माहिती मिळालेली नाहीं. सोमवारी जकार्तामधील व्हिएतनाम व चीनच्या वकिलातीत चौकशी करणार आहे. असा नकाशा मिळाल्यास या सर्व युक्तिवादांबद्दल जास्त नेमके मतप्रदर्शन करणे शक्य होईल. तो मिळाल्याबरोबर मी इथे चढवेन.

प्रतिक्रिया
(१) ’ई-सकाळ’वर

On 04/12/2011 04:24 PM सुधीर काळे (+१) said:

धनंजय जी: धन्यवाद! आपले म्हणणे खरे आहे. पण याला इलाज काय? आपले नेते पैसे खाण्यात इतके चूर झाले आहेत कीं बाकीच्या गोष्टी करायला त्यांना वेळ आणि रस नाहीं असेच वाटते..... दु:खाची गोष्ट अशी कीं नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसला बर्‍यापैकी यश मिळाले आणि भाजपाला झटके बसले. तो खाना-पीना चालू रहेगा!

On 04/12/2011 04:20 PM Sudhir Kale (+1) said:

उल्हास दाखोडे-जी, शिकगो ते जपान ते मध्य-दूर-पूर्वतील देश आणि आता ’वास्को द गामा’ फेम केपटाऊन! ज्याला Indian Diaspora म्हणतात त्याचा आणि ’सकाळ’च्या वाचकांचा विस्तार पाहून मन थक्क होते आणि अभिमान वाटतो! आज WTO च्या दावणीला आपल्याला बांधून घ्यावे लागले असल्याने असे जादा कर आकारणे शक्य होणार नाहीं असे मला वाटते. त्यामुळे ’देशभक्तीच्या भावने’ला पर्याय नाहीं. आपण चिनी मालावर बहीष्कार घालणे हे एकच शस्त्र आपल्या हाती आहे. यात आपल्या उद्योगपतींनीसुद्धा सामील व्हायला हवे! (आपल्या नावाचा उच्चार ठीक ना?)

On 03-12-2011 02:33 PM Ullhas.Dakhode.Cape Toen said:

चीनच्या च्या वस्तूवर जास्त कर अकरावा ,लोकांनी चीनी वस्तूंना दुयम स्थान द्यावे .personaly लोकांनी चीनी वस्तू avide कराव्या .हि प्रत्येकाची जबाबदारी आहे .फक्त विरोधच सर्व काही नाही.प्रतिकिया चांगल्या आहेत .

On 02-12-2011 01:32 AM dhananjay said:

काळेसाहेब पुन्हा एकदा तुमचे आभार , प्रत्येकाला शिवाजी जन्माला यावा असे वाटतेय पण ....शेजार्च्याकडे.हे जोपर्यंत सोडत नाही............तोपर्यंत कळतंय पण वळत नाही अशी आपली परिस्तिथी राहील ह्यात काही शंका नाही.कारण फुकटात मिळालेल्या स्वातंत्र्याची आज आम्हाला किमत नाही.कुणाला काहीही वाटो पण हे सत्य आहे आणि त्यामुळेच आपली अशी केविलवाणी स्थिती आहे.दुर्दैवाने आपल्याकडल्या राज्यकर्त्यांना हि दृष्टीच नाही !!

On 27/11/2011 12:10 PM सुधीर काळे said:

राहुल-जी, स्वदेशी हे वैयक्तिक "व्रत" आहे. पण अण्णांसारखा संत या व्रताला नेता म्हणून लाभला तर हे व्रत खूपच यशस्वी होईल. अण्णांच्या आशिर्वादाने आपल्या देशातील कंपन्याही हे व्रत जर अंगिकारतील तरच ते खरे यशस्वी होईल. त्यात चिनी मशीनरी किंवा कच्चा माल विकत न घेणे, आपल्या मालाची प्रत आंतर्देशीय प्रतीइतकी सुधारणे आणि किमतीतही चिनी मालाला टक्कर देणे असे अनेक मुद्दे येतात व त्यासाठी अण्णांसारखे नि:स्वार्थी नेतृत्व हवेच! बघू अण्णा तयार होतात का! माझ्या १३ नव्हेंबरच्या प्रतिसादात (वाणी) मी हेच लिहिले आहे.

On 26/11/2011 10:18 PM rahul said:

मराठीचा ठेका जसा एका कुटुंबाने घेतला आहे किंवा जनतेने त्यांना दिला आहे तसे देशात काही करायचा ठेका अण्णांनाच कशाला द्यायचा? उगाच एखाद्या चांगल्या भावनेचे गटा तटात विभाजन होईल. आपली पण काही जबाबदारी आहे! आपण सगळेच मिळून पेलुयात! शक्यातो जास्तीत जास्त वस्तू स्वदेशी वापरायच्या. आग्रहपूर्वक! अगदी ठरवून! गुणवत्ता असेल तर ते टिकेल नाहीतर ग्राहकांच्या मनातून उतरेल. विदेशी माल सगळाच quality असतो असे नाही. कितीतरी स्वदेशी गोष्टी विदेशी पेक्षाही खूप चांगल्या आहेत. मला वाटते quality is more important ..

On 25/11/2011 02:40 PM सुधीर काळे said:

विजयभाऊ, ’जन-लोकपाल’ बिल एकदाचे पास होऊन अण्णासाहेब हजारे जरा रिकामे झाले कीं मी त्यांना "स्वदेशी" चळवळीचे पुनरुज्जीवन करायची विनंती करणार आहे. याच "स्वदेशी" चळवळीने इंग्रजांना जेंव्हा घरी पाठविले आहे तेंव्हां तरी कुणाला वाटले होते की ब्रिटिश साम्राज्य-ज्याच्यावर कधीही सूर्य मावळत नसे-असे सहजासहजी संपेल? आपण चीनशी रणांगणावर मुकाबला करू शकत नाहीं हे उघड आहे. पण असा प्रतिकार करणे प्रत्येक भारतीयाच्या हातात आहे. त्यात सरकारची किंवा कायद्यांची गरजच नाहीं. आणि ही पैशाची भाषा चीनला नक्की समजेल!

On 25/11/2011 01:21 AM sharvari said:

मला पण कालेसाहेबांचे पटते. मी तर सर्व किराणा माल, भाजीपाला भारतीयच घेते. खजूर अरबी येतात ते घेत नाही. कोंबडी पण गावठीच घेते. सोन्याचे दागिने घेत नाही कारण सोने आफ्रिकेतून येते. इलेक्ट्रोनिक्स, कार काही करमणूक पण नाही कारण परदेशी चीज. कपडे खादीचे वापरते. ज्वारी पण गावरान, परदेशी काही नकोच.

On 24/11/2011 07:32 PM Amit said:

आतिशय सुंदर लिखाण केल आहे पण आपली राजकीय भूमिका आणि धोरण कधीच बदलणार नाही त्यामुळे जास्त काय बोलावे.....

On 24/11/2011 07:13 PM Vijay in US Part 2 said:

अमेरिकेला दुसरा सपलायर मिळे पर्यंत त्यांची आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था कोलमडेल. भारत कडे सध्या तरी असा कोणी राजकीय नेता नाही जो चीन शी टक्कर घेईल, आणि one upmanship हे भारतीयांच्यात नाही. पाकिस्तान अण्वस्त्र धरी देश आहे त्यांना बाबा दादा करण्या शिवाय अमेरिके कडे पर्याय नाही, हे अश्फाक कियानी ओळखून आहेत. सर्वात शेवटी मनुष्य प्राणी स्वार्थी असतो आणि चीनी स्वस्त माल न घेण्याला अमेरिकेत आणि भारतात प्रतिसाद मिळणार नाही.

On 24/11/2011 07:01 PM Vijay in US Part 1 said:

काळे साहेब बरेच वाचक तुमच्या चीन चा माल घेण थांबवा ह्याच्याशी खालील करणा मुले सहमत नाहीत: एकतर ज्याच्या कडे सोन असता त्याचे नियम पाळायचे असतात, चीन कडे भरपूर सोने आहे. दुसरे इकॉनॉमिक बॉयकॉट अथवा मालावर बंदी घालणे यशस्वी होत नाही. (अमेरिकेने क्युबा वर गेली चाळीस वर्ष आणि इराण वर तीस वर्ष बंधनं घातली आहेत आणि त्या दोन राष्ट्रांना फरक पडला नाही) अमेरिका आणि चीन हे एकमेकावर अवलंबून आहेत कुठल्या हि प्रकारचे आर्थिक युद्ध दोनीही राष्ट्रांना परवडणारे नाही. जर अमेरिकेने चीनी माल घ्याचा बंद केला तर काय ?

On 24/11/2011 03:30 AM vikrant,chicago said:

@लेफ्ट. कर्नल अमोल, काळे साहेबांचे अभ्यासपूर्ण लेख आपण विशेष वाचलेले दिसत नाही. त्यांच्या इतकं अब्भ्यासू आणि परिपक्वतेने लिहिणारे लेखक दुर्मिळ. आपल्यांना ह्याविषयी माहिती असेल किव्वा काळे साहेबांचे प्रतिपादन चुकीचे वाटले असेल तर सर्वांच्या माहितीत भर पडणार्या प्रतिक्रिया जरूर नोंदवा. पण त्यांना लंगडी गाय आणि तमाम वाचकांना अनभिद्न्य वासरे म्हणणे आपली अपरिपक्वता दाखवते. कालेसाहेबांनी पोटतिडकीने लिहिलेले लेख प्रसंसनीय आहेत. चीन वरचा हा त्यांचा पहिलाच लेख. पण तो अभ्यासपूर्ण आहे ह्यात दुमत नसावे.

On 24/11/2011 12:34 AM Milind said:

लेख आणि अनेक प्रतिक्रियाही अभ्यासपूर्ण आहेत. अभिनंदन! चीन ही एक "डावी fascist " आणि घातक महाशक्ती असून त्यांच्यापासून अतिशय सावध राहायला हवे, ही जाणीव सर्वाना झाल्याचे पाहूनही आनंद झाला! दिल्लीमध्येही हे समजेल आणि उमजेल अशी आशा करूया.

On 23/11/2011 04:49 PM सुधीर काळे said:

राहुल-जी, आपल्या प्रतिसादांना क्रमांक न दिल्यामुळे घोळ झाला आहे. तरी योग्य क्रमाने लिहून मला sbkay@hotmail.com वर पाठवाल काय?

On 23/11/2011 04:15 PM Sudhir Kale (3rd Attempt) said:

कर्नलसाहेबा/अमोलसाहेबा, आपण मला ’लंगडी गाय’ म्हणालात त्याचे मला कांहींही सोयर-सुतक नाहीं पण सकाळच्या सुबुद्ध वाचकांना वासरे म्हणायचा अधिकार आपणास कुणी दिला? कीं तो आपणच घेतलात? खरे तर या विषयावर सेनाधिकार्‍यांनी लेखन केले पाहिजे कारण त्यांनाच जास्त नेमकी माहिती असू शकते. त्यांना असे लिहायची संमती नसल्यास किंवा कांहीं इतर कारणे असल्यास त्यांनी ’बरोबर’ वा ’चूक’ असे एक शब्दाचे प्रतिसाद द्यावेत. पण असे निरर्थक प्रतिसाद देऊ नयेत. मी अनेक ठिकाणाहून जमविलेल्या माहितीत भर घालायची असेल तर जरूर घाला.

On 23/11/2011 03:11 PM rahul said:

जोपर्यंत चीन आपल्या दारात आहे, आपल्या सभोवताली आहे तोपर्यंत चीन बरोबरच्या तंट्याची अखेर होणार नाही. हा तंटा सगळीकडे आहे फक्त द.चीनी समुद्रात नाही. हिमालय, पामिर्स, तिबेट अशा आपल्या सीमांवर, शिवाय आपल्याच शेजारी देशांत, आपल्याच समुद्रांमध्ये आपल्याच सभोवताली चीन घुसलाय, मुसंड्या मारतोय. चीनला पूर्व आशिया पर्यंतच मर्यादित ठेवून आपल्या घरादारा पासून आपल्या सभोवतल मधून हाकलून द्यावे लागेल तेव्हा कुठे तंटा कमी होईल. त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात आणि अर्थव्यवस्था बळकट असणे हे सर्वाधिक महत्वाचे!!

On 23/11/2011 02:59 PM rahul said:

ब्रिटीश इंडिअन ओशन टेरिटरी पासून नाटोची विमाने उडून इराक अफगाणिस्तानवर हल्ले करून परत येतात. हा आपलाच हक्काचा द्वीप समूह आपल्या ताब्यात असेल तर काय बिशाद कोणाची भारतावर हल्ला सोडा हल्ल्याचा विचार तरी करायची! पण आम्ही नक्षलवाद्यांचाच नीट बंदोबस्त करू शकत नाही (त्यांना पाक आणि चीन शस्त्रास्त्रे पैसा पुरवतात), दहशतवाद्यांचा तर खास पाहुणचार करतो, शत्रूला भाई आणि शांतीदूत म्हणतो. मग आम्ही काय साधणार द.आशियाचे ऐक्य आणि काय टक्कर देणार चीनला !!! आता तर रशियाच्या कुबड्या पण नाहीत. आपणच स्वबळावर चालावे.

On 23/11/2011 02:44 PM rahul said:

... श्रीलंका, मालदीव, ब्रिटीश इंडियन टेरिटरी यांना भारताचाच भाग असे मानलेच गेले नाही. जर अंदमान निकोबार लांब असून आपले तर मग हे का नाहीत? आजही नागा जमातींचा अर्धाधिक भूप्रदेश म्यानमारमध्ये आहे! संपूर्ण दक्षिण आशिया एक राष्ट्र आहे हे अमान्य!! का? तर 'आम्ही विस्तारवादी वसाहतवादी नाही. आम्ही शांतताप्रेमी.' या अशा शांतातावाद्यांनी देशाचे तुकडे केलेच शिवाय आहे तो भूप्रदेशपण शेजाऱ्यांना गिळू दिला. आतातरी 'संपूर्ण हिमालय निर्विवाद आपला आणि तिबेट स्वायत्त नव्हे तर स्वतंत्र राष्ट्र' हे धोरण ठेवले पाहिजे.

On 23/11/2011 02:31 PM rahul said:

मुळात चीनला संधी दिली म्हणून आता तो डोईजड झालाय. यासाठी कारणीभूत आहे ते स्वातंत्र्य मिळवतांना व मिळाल्यावर आपल्याला लाभलेले दळभद्री नेतृत्व. संपूर्ण दक्षिण आशिया जो ब्रिटीश इंडिया म्हणून ओळखला जात होता तो म्हणजे एक राष्ट्र होय हे नाकारले गेले. फाळणी होऊ दिली गेली. काश्मीर प्रश्न सडत ठेवला गेला. शिवाय नेपाळच्या राजाचा भारतात विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. हिमालयीन राजसत्ता नेपाळ सिक्कीम भूतान यांना लगेचच भारतात विलीन करून घेतले गेले नाही का तर जग काय म्हणेल? म्हणून! तसेच श्रीलंका मालदीव ..

On 23/11/2011 01:55 PM सुधीर काळे said:

कर्नलसाहेबा/अमोलसाहेबा, आपण मला ’लंगडी गाय’ म्हणालात त्याचे मला कांहींही सोयर-सुतक नाहीं पण सकाळच्या सुबुद्ध वाचकांना वासरे म्हणायचा अधिकार आपणास कुणी दिला? कीं तो आपणच घेतलात? खरे तर या विषयावर सेनाधिकार्‍यांनी लेखन केले पाहिजे कारण त्यांनाच जास्त नेमकी माहिती असू शकते. त्यांना असे लिहायची संमती नसल्यास किंवा कांहीं इतर कारणे असल्यास त्यांनी ’बरोबर’ वा ’चूक’ असे एक शब्दाचे प्रतिसाद द्यावेत. पण असे निरर्थक प्रतिसाद देऊ नयेत. मी अनेक ठिकाणाहून जमविलेल्या माहितीत भर घालायची असेल तर जरूर घाला.

On 22/11/2011 05:12 PM rahul said:

तिबेट चे स्वातंत्र्य हे साधलेच पाहिजे जेणेकरून यु एन व आपण तिथली संरक्षण व्यवस्था पाहू शकू. तसेच दक्षिण आशिया हे एक आणि आग्नेय आशिया हे एक असे बहुभाषक मजबूत राष्ट्र निर्माण झाल्यास चीन ला टक्कर देणे सोपे होईल. प्रशांत महासागरातील बेटांचे एक युनियन करावे. लवकरात लवकर नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, मालदीव, दिएगो गार्शिया, श्रीलंका भारतात विलीन करून घ्यावेत. पाकचा बंदोबस्त करून नंतर पाकचे तुकडे करून हळू हळू सामावून घ्यावेत. आधी पेशावर, पंजाब व सिंध घेणे जास्त चांगले. अर्थव्यवस्था बळकट करणे हे प्रथम कार्य

On 22/11/2011 05:04 PM rahul said:

यु एन व जागतिक पातळीवर चीन विरोधात आघाडी उघडावी. चीनला पूर्व आशियापार्यांतच मर्यादित ठेवणे हे उद्दिष्ट ठेवावे. तिबेट, पामिर्स, हिमालय, द.आशिया आग्नेय आशिया येथे घुसखोरी केलेल्या चीनला मागे मागे हटवत न्यायचय. त्यासाठी जागतिक सहकार्य व मुळात आपली अर्थव्यवस्था सैन्य मजबूत करावे लागेल. अंतराळ कार्यक्रम जोमाने चालू ठेवावा लागेल. पाकला वश करावे लागेल. चीनला अंतर्गत समस्यांमध्ये गुंतवावे लागेल उदा. ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, लोकशाही हक्कांची आंदोलने इ. तिबेट

On 22/11/2011 04:56 PM rahul said:

मुळात चीन पूर्व आशियायी देश! माओ आणि चाउ ने नेहरूंना मूर्ख बनवले. बोट दिलं तर खांदाच उपटू पहिला. पण आता आपण चीनला घेरला पाहिजे. चीन आपल्याला घेरतोय. तिबेट आणि इस्ट तुर्कस्तान ला पाठींबा देणे, मंगोलिया बळकट करणे, दक्षिण व अग्नेय आशियात एकजूट वाढवणे, जपानशी सहकार्य वाढवणे. अरबी व आफ्रिकी देशांशी सहकार्य करणे ते वाढवत नेणे असे धोरण हवे. युरोप, अमेरिका, रशिया इकडून तंत्रज्ञान आणि अंतराळ सहकार्य चालूच ठेवून ते वाढवले पाहिजे. पाकिस्तान व दहशतवादी यांचा येनकेनप्रकारे बंदोबस्त करून इराणलाही जवळ करावे.

On 22/11/2011 04:21 PM Let. Conl. Amol said:

Lekh wachun ek mhan aathawali "Vasarat langadi gaay shahani"

On 22/11/2011 03:31 PM Ek Bhartiy said:

चीन भारताला हिंग लावून विचारत नाही. पडखाऊ धोरण सोडा. attack (आक्रमकपणा) is the best defence

On 22/11/2011 08:47 AM Sudhir Kale said:

आदित्य-जी, तुमच्या प्रतिसादातले तिसऱ्या भागानंतरचा/चे उरलेला/ले प्रतिसाद वाचून मग एकदम उत्तर देईन. धन्यवाद.

On 21/11/2011 05:23 PM Aditya said:

भाग ३: तसेच व्हिएत्नाममध्ये न्हा-त्रांग या ठिकाणी भारतीय नौदलाचा तळ उभारण्यासंदर्भात बोलणी चालू आहेत. बाकी त्यांच्या 'आधुनिक' शस्त्रांबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांचा दर्जा ते सांगतात तेवढा चांगला मुळीच नाही. आपली शस्त्रे त्यांच्या तोडीस तोड आहेत. **** चीनला घाबरण्याची अजिबात गरज नाहीये. गेल्यावेळेसारखे आपण गाफील नाही आहोत **** चीनी वस्तू न वापरण्याची

On 21/11/2011 05:12 PM Aditya said:

भाग २: येत्या ५ वर्षात ईशान्य भारतात १ लाख सैनिक नव्याने भारती होणार आहेत. अजून १४४ नवीन लढाऊ हेलीकॉप्टर तिकडे तैनात केले जाणार आहेत. दक्षिण चीनी समुद्रावर नजर ठेवण्यासाठी अंदमान- निकोबार मध्ये नौदलाचे स्वतंत्र प्रांतिक मुख्यालय तयार केले आहे. व्हिएत्नाम, जपान, मंगोलिया (चीनच्या उत्तरेकडे), म्यानमार बरोबर सामरिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. व्हिएत्नामने काही दिवसांपूर्वीच ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे विकत घेण्यात रस दाखवला असून त्या बाबतीत सरकार तर्फे विचार केला जाईल.

On 21/11/2011 04:43 PM Aditya said:

भाग १. लेख उत्तम आहे. प्रतिक्रियांमध्ये एक गोष्ट दिसते ती म्हणजे "चीन लष्करीदृष्ट्या आपल्यापेक्षा बलवान आहे आणि आपण युद्धात हरू." परंतु परिस्थिती तशी नाहीये. १९६२ साली आपल्याकडे ना शास्त्रे होती ना काही तयारी. त्याउलट चीन ने २ ३ वर्ष आधीपासून तयारी केली आणि हल्ला केला. आता तसे नाही. अलीकडेच भारताने लदाख आणि अरुणाचल प्रदेशात नवीन लष्करी विमानतळ बनविण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आसाममध्ये तेझपूर ला सुखोई विमानच्या २ तुकड्या तैनात केल्या आहेत.

On 21/11/2011 04:16 PM vivek said:

चीन ला बिहार देऊन टाका. म्हणजे भारताची प्रगती होईल आणि चीनची दुर्दशा चालू होईल. हि बिहारी घाण भारतातून काढून टाका.

On 21/11/2011 08:44 AM सुधीर काळे said:

"ई-सकाळ"च्या वाचकांत नक्कीच जपानस्थित मराठी वाचक असणार. त्यांना विचारावेसे वाटते कीं जपानी बाजारपेठही अशीच स्वस्त चिनी मालाने झपाटली गेली आहे कीं देशभक्त जपानी मंडळी अद्यापही जपानी मालच खरेदी करतात. पूर्वी तरी परिस्थिती "स्वदेशीप्रेमी" होती!

On 20/11/2011 11:11 AM सुधीर काळे said:

मयूर-जी, भाग २: भाग १ वरील दुवा उघडल्यावर खालील दोन दुवे वाचण्यालायक आहेत. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-01-10/news/28430449_1_incursions-into-indian-territory-chinese-troops-actual-control हा दुवा वाचल्यावर लक्षात येते कीं उन्हाळा उलटला पण फरूकसाहेबांचे "बहु बायकात बडबडला" वाक्य त्याच लायकीचे ठरते. आता हा दुवा उघडा http://www.tribuneindia.com/2011/20110627/main2.htm आणि वाचून सांगा कीं आपल्याला वटणारा अभिमान सार्थ आहे काय?

On 19/11/2011 07:55 PM Vijay in US said:

काळे साहेब, अमेरिका हा राजकीय दृष्ट्या विभागलेला देश आहे, democrats & republicans. त्यांचे एकमेक्साही इतके वैर आहे कि इस्रायेल आणि अरब काहीच नाही. primary लढ्याच्या आधी बरेच उमेदवार कर कधीच वाढवणार नाही आणि खर्चात कपात करू अशी लेखी शपथ घेतात. हि free market अर्थव्यवस्था असल्यामुळे जगा अथवा बुडा अशी बर्याच अमेरिकन लोकांची धारणा आहे. जेव्हा GM बुडणार होती आणि ओबामांनी त्यांना वाचवले तेह्वा बुडले तर बुडले अस म्हणणारे बरेच लोक आहेत. सर्वात जास्ती कपात शिक्षणात आहे आणि ओबमा द्वेष हे पण कारण आहे.

On 19/11/2011 04:25 PM सुधीर काळे said:

मयूर-जी, सामान्य प्रजाजन जे समोर दिसते त्यावर किंवा वृत्तपत्रें, स्तंभलेखक व चित्रवाणिवर यापासून जे समजतो त्याला आधारून आपली मते व्यक्त करतो. ही माहिती संपूर्ण अर्थातच नसते. पण कांहीं गोष्टी खूप कांहीं सांगून जातात. उदा. आपल्याच हद्दीत आपण सरहद्दीपर्यंत चांगले रस्ते बनवायला गेलो किंवा एकादी शेड बांधायला गेलो तर तिथे आपल्या हद्दीत येऊन चिनी लोक आपल्याला दम मारून हाकलून देऊ लागले तर आपण काय समजायचे? http://satyameva-jayate.org/2011/06/29/demchok-ladakh/ (भाग २ पहा)

On 19/11/2011 03:28 PM yogesh hulawale said:

साध्य परीस्तीतीत चीन भारतावर आक्रमण करू शकत नाही कारण चीनला भारताची लष्करी शक्ती चागलीच माहिती आहे.तेव्हा भारताच्या लष्करी सामार्थ्याबाद्दक किंवा चीन भारताला हर्वेलाच असे नाही.कारण भारताचे लष्करी सामर्थ्य खूपच चागले आहे.१९६२ चे युद्ध आपण केवळ चुकीच्या रानानितीमुळे हरलो हे काळे साहेबाना सागायला नको.तेव्हा चीनचा खूप बु न करता आपले परराष्ट्र धोरण chalu asve. आपण चीनी मालावर जास्त कर आकारून किंवा काही बंधने घालून चीनची नाकेबंदी करू शकतो.त्यामुळे घाबरायचे कारण नाही पण चीनवर बारीक नजर ठेवायला हवी.

On 19/11/2011 01:33 PM MAYUR said:

मला या लेखावर एवढेच म्हणायचे आहे कि भारताला कोणीही कमी समजू नये आपले पररस्त्रेया धोरण बरोबर आहे व हा आपण १९६२ चे युद्ध केवळ काही शुल्लक कारणामुळे हरलो होतो आता आपण त्यातून योग्य बोध घेऊन नीती ठरवली आहे असे दिसते. आपल्या मध्ये खूप ताकत आहे हे योग्य वेळी दिसेल सर्व जगाला व हा मला आपल्या देशाचा अभिमान आहे व विश्वास आहे आपल्या गनिमीकावा वर

On 19/11/2011 08:10 AM सुधीर काळे (मूळ लेखक) said:

दवेंदु-जी, आपले या लेखावर दिलेले प्रतिसाद इतके अर्थपूर्ण आहेत कीं या विषयावर आपण एक स्वतंत्र पूरक लेख लिहावा असे मला वाटते. पहा प्रयत्न करून!

On 19/11/2011 08:08 AM सुधीर काळे (मूळ लेखक) said:

ठणठणपाळ-जी, शर्वरीताईंनी त्यांच्या १३ तारखेच्या प्रतिसादात हाच सल्ला दिला आहे.

On 19/11/2011 08:07 AM सुधीर काळे (मूळ लेखक) said:

भाग-२: या बैठकीआधी ओबामा भारत, फिलिपीन्स आणि मलेशिया या राष्ट्रांच्या प्रमुखांशीसुद्धा द्विपक्षीय (bilateral) चर्चा करणार आहेत. 'ममो'साहेब त्यासाठी आता जातीने बालीला आलेले आहेत. त्यात चीनच्या दादागिरीबद्दलची चर्चा प्रामुख्याने असेल हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाहीं. भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने ही एक सकारात्मक घटना आहे आणि ’ममोसिं’ यांनी आपला व्हिएतनामबरोबरचा करार आणि त्यात सर्व पीडित राष्ट्रांची एकजूट आणि परस्परसहाय्य हे मुद्दे आग्रहाने मांडले पाहिजेत!

On 19/11/2011 08:07 AM सुधीर काळे (मूळ लेखक) said:

फिलिपीन्सनेही आता दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या दादागिरीविरुद्ध शड्डू ठोकले आहेत. त्याने सर्व ASEAN राष्ट्रांनी एक संयुक्त फळी उभारून चीनच्या दादागिरीला उत्तर द्यावे असे आवाहन केले आहे. सध्या ओबामा बाली येथे सुरू होणार्‍या ASEAN च्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी आलेले आहेत. सर्व जगाच्या GDP पैकी ५० टक्के GDP सध्या आशिया खंडात निर्मिला जातो. भाग-२ पहा

On 19/11/2011 08:04 AM सुधीर काळे (मूळ लेखक) said:

शिवाय अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांबद्दल आणखी एक म्हटले जाते कीं त्याना आपले राज्य जास्तीत जास्त ८ वर्षे हे माहीत असल्यामुळे त्यांचे धोरण फारसे दूरदर्षी नसते. आपल्या वाटची ही आठ वर्षे कशी सर्व अमेरिकन जनतेला आवडतील एवढाच संकुचित दृष्टिकोन ते ठेवतात असे मानले जाते आणि ते खरे आहे असे मलाही वाटते. आपले काय मत आहे?

On 19/11/2011 08:04 AM सुधीर काळे (मूळ लेखक) said:

विजयभाऊ, मी खूपदा व खूप दिवस अमेरिकेत राहिलो आहे. माझ्या मतें अमेरिकन जनता अठरा पगड जमातीनी बनलेली असली तरी कट्टर देशभक्त वाटते. त्यांना कुणी तरी समजवायला हवे असेच मला वाटते. आज एकही अमेरिकन नेता त्यांना अमेरिकन माल घ्या असे कां म्हणत नाहीं? स्वस्त म्हणून परदेशी माल घ्यायचा आणि नोकर्‍या गेल्याची तक्रार करायची याला काय अर्थ आहे? (भाग २ पहा )

On 18/11/2011 06:30 PM Davendu Kulkarni said:

..contd..उभारावीच लागते हा साधा व्यवहार जेंव्हा अहिंसेच्या तात्विक मुलाम्यांखाली झाकोळला जातो तेंव्हा त्या देशाचा भारत देश होतो आणि ५०० वर्षे मुघल (याचा इस्लामशी थेट संबध नाही, मुघल मुळात परकीय राजवट होती.) आणि १५०-२०० वर्षे इंग्रजांचे पारतंत्र्य भोगावे लागते. आर्थिक, लष्करी ताकदीचा मुद्दा भारताने ओळखला आहे, पण भिका मागून, विकत आणलेल्या शस्त्रांनी चीनला घाबराविता येणार नाही, हे भारताने उमजून असावे. यापुढे वैयक्तिक पराक्रमाला फारसा वाव नाही, मुस्सदिपणा आणि स्वकीय तंत्रज्ञान हीच मोठी शस्त्रे ..४

On 18/11/2011 06:58 AM ठणठणपाळ said:

दक्षिण चिनी सागरातील व्हिएतनाम जो भाग त्याच्या "आर्थिक स्वामित्व क्षेत्रा"त गणना करत आहे त्याभागातील तेल प्रकल्पात भाग घ्यायचा निर्णय भारत सरकारच्या ONGC ने घेतला यात गैर काय?चीनला सगळीकडेच हात-पाय पसरावेसे वाटताहेत-POK, अरुणाचल, तिबेट व त्यांनी आपले मानस-सरोवर तर अगोदरच गिळले आहे.आता फक्त आपण आंतरराष्टीय दबावाला बळी न पडता व इंदिरा गांधीची बांगला देश निर्मिती सारखी धमकदाखउन हा ONGCचा प्रकल्प खंबीरपणे पुरा करून चीनला राजकीयदृष्ट्या check-mate केले पाहिजे.१९६२ च्या गोष्टी विसरा, नेभळटपणा खूप झाला

On 17/11/2011 10:10 PM Davendu Kulkarni said:

..contd.. यामुळेच एका प्रकारची बेफिकिरी किंवा दुर्लक्ष चीनबद्दल जाणवते. याचे प्रतिबिंब सरकारमध्येही उमटते आहे. याउलट चीनी सरकारकडे भारताबद्दल काय भूमिका घ्यायची याचे निरीक्षणाअंती आलेले ठाम निष्कर्ष आहेत. सामरिक आणि मानसिकदृष्ट्या भारताची दुखरी नस चीनने ओळखली आहे, आणि म्हणूनच त्यांची गुरगुर (उदा. काश्मीर व्हिसा, अरुणाचल प्रदेश, तिबेटचा मुद्दा इ.) आपल्याला ऐकावी लागते. लष्करीदृष्ट्या भारत चीनच्या कोसो मागे आहे. आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध देशाला ती समृद्धी टिकविण्यासाठी, त्याच्या रक्षणासाठी बळकट फौज..३

On 17/11/2011 08:33 PM Davendu Kulkarni said:

..contd.. दुर्दैवाने सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनातही चीनबाबत काही चुकीचे आडाखे बनलेले आहेत. जसे कि ज्ञात इतिहासात एक १९६२चे युद्ध सोडले तर चीनशी आपला कधीही थेट संघर्ष झालेला नाही, भारतीय पुराणात किंवा लोककथांमध्येही चीनी लोकांशी मैत्री किंवा संघर्ष याचे विशेष चित्रण नाही. पूर्व भारतात जरी काही झाले असले तरी भारताच्या मुख्य भूमीला चीनकडून थेट झळ आजपर्यंत तरी लागलेली नाही. अर्थातच आपल्यावर हिमालयाची मोठीच कृपा आहे. तर थोडक्यात भारतीय चीनबद्दल नक्की काय भावना बाळगावी याबद्दल साशंक आहेत. ..२

On 17/11/2011 09:36 AM Sandip Patil said:

चीन ने किती ही मत्तेदारी दाखवी तरी काही प्रमाणात व्हिएतनामला या भागावर आपले हक्क दाखवायलाच हवे. द.चीनी समुद्रातील या सागरी तेल समन्वेषणाच्या संयुक्त अभियानात भारताने व्हिएतनामला बरोबर घेऊन काम केले तरच हे काम पूर्ण केले जाऊ शकते.

On 17/11/2011 06:53 AM Davendu Kulkarni said:

काळेसाहेब, उत्तम लेख! चीनचे भारतासमोरील आव्हान हे अनेकपदरी (multifold) आहे. चीनचे धोरण अतिशय समजून-उमजून भारताच्या अस्थिर राजकारणाचा, प्रादेशिक अस्मितांचा, धार्मिक वादांचा, असमाधानी प्रदेशांचा, उपखंडीय देशांचा, येथील फंदफितुरीचा आणि लष्करी ताकदीचा बारकाईने अभ्यास करूनच बनविले आहे. भारताकडे कोणाचेही लक्ष नव्हते (म्हणजे पाश्चात्यांचे) तेंव्हा चीन अतिशय बारकाईने सर्व बाबी न्याहाळत होता, हे स्पष्टच आहे. १९६२च्या युद्धात भारताचे 'ill prepared' लष्कर आणि दुबळे, भावूक केंद्र सरकार चीनने पहिले आहे..१

On 16/11/2011 05:22 PM Vijay in US said:

काळे साहेब, अमेरिकेतील राजकारण भारता पेक्षा वेळे आहे. इथे निवडणूक लढायला पार्टी तिकीट देत नाही ज्या त्या पक्षाची primary election जिंकावी लागते त्यामुळे party high command हे नाही. इथे पन्नास वर्षाच्या वरचे ५० टक्क्यावर मतदार आहेत ज्यांना आपले कर वर जायला नकोत आणि त्यांना कुठलेही युद्ध नको आहे आणि चीन मधून येणारा स्वस्त माल पाहिजे. बर्याच अमेरिकन लोकांच्या मते अमेरिकन सैन्य युरोप आणि अफगाणिस्तान मधून मागे घ्यावे आणि लोकांच्या भानगडीत पडू नये. भारताला चीनशी मुकाबला करायाल मदत मिळणार नाही.

On 15/11/2011 05:15 AM Pankaj Wani said:

सुधीरजी ,अगदी बरोबर ,चीनी माल विकत घेवून त्यांची अर्थव्यवस्था आपण बळकट करत आहोत.आपण बघतो कि भारतात प्रत्येक छोटी वस्तू विक्रीस जी आहे ती चीयनीस आहे. त्यामुळे बरेच छोटे मोठे भारतीय उद्योग संपत आले आहे. बहुदा बर्याच लोकांना ह्या गोष्टीची माहिती नाही, असली तरी सोयरे सुटक नाही. मी प्रत्येक वेळेस काळजी घेतो कि माल भारतीय असावा. पण सरकारने थोडे धोरण बदलविले तर परिणाम तत्काळ दिसेल. आपला लेख अतिउत्तम आहे.

On 14/11/2011 03:23 PM Sudhir Kale (Author) said:

बंटी-जी, प्रोत्साहनपर अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद!

On 14/11/2011 03:22 PM Sudhir Kale (Author) said:

प्रदीप-जी, "आ बैल मुझे मार" असे निमंत्रण चीनला देत त्याला "सर्वात आवडता देश"/"सर्वात प्रधान देश" (Most favoured Nation-MFN) ही बिरुदावली अमेरिकेच्या कुठल्या राष्ट्राध्यक्षाने देऊ केली? निक्सन यांनी नक्कीच नसावी! त्यांनी फक्त हस्तांदोलन केले.....! "थोरले बुश" यांच्या कारकीर्दीत तर तियानान्मेन चौकातल्या निर्दय हल्ल्यानंतर त्यांनी चीनवर आर्थिक दंडयोजनाही (sanctions) केली होती! मग चीनला अमेरिकेचा सावकार बनविले कुणी? रेगन यांनी, क्लिंटन यांनी कीं सूर्यापोटी आलेल्या 'शनैश्वरा'ने?

On 14/11/2011 03:21 PM Sudhir Kale (Author) said:

भाग-२:आजही अमेरिकेचे प्रतिनिधी ओबामांना राज्यच करू देत नाहींत, प्रत्येक सूचनेला आडकाठी असते. मग ते Healthcare बिल असो किंवा नवीन जॉब्स् निर्माण करणार्‍या योजनांचे बिल असो. या प्रतिनिधींचे (’टी पार्टी’चे) अडवणुकीचे धोरण चालूच. ओबामांनीसुद्धा Be American, Buy American या धोरणाला जोशात कार्यान्वित केले पाहिजे. सगळे उद्योग बाहेर गेलेत, चीनला असोत वा मेक्सिकोला असोत वा भारताला असोत. परिणाम अमेरिकन्स बेकार होण्यातच झाला! कसे व्हायचे अमेरिकेचे? अमेरिकेने आपले धोरण १८० अंशात फिरविले पाहिजे. तरच तरणोपाय!

On 14/11/2011 02:06 PM Bunty... said:

काळे साहेब...अतिशय अभ्यास-पूर्ण लेख आहे.....अप्रतिम लेखन....मला वाटते..भारताने आपल्या सीमा मजबूत केल्या पाहिजेत आणि ईशान्येकडील राज्ज्याना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेतले पाहिजे...

On 14/11/2011 02:05 PM Bunty... said:

काळे साहेब...अतिशय अभ्यास-पूर्ण लेख आहे.....अप्रतिम लेखन....मला वाटते..भारताने आपल्या सीमा मजबूत केल्या पाहिजेत आणि ईशान्येकडील राज्ज्याना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेतले पाहिजे...

On 14/11/2011 11:34 AM सुधीर काळे said:

विजय-जी, आपण चितारलेले चित्र काळेकुट्ट असले तरी त्यात सत्याचा भाग नक्कीच आहे. चीनशी एकट्याने युद्ध करून ते जिंकणे हे अशक्यच आहे आणि आपण लिहिल्याप्रमाणे अमेरिकेकडे लढायला सैनिकही नाहीत आणि अमेरिकन जनतेला युद्धही नको आहे. म्हणून चीनशी लढा आर्थिकच असायला हवा. त्या दृष्टीने विक्रांतजींचा प्रतिसाद खूप बोलका आहे. पूर्वी आपल्याकडे एक घोषणा होती "Be Indian, buy Indian". ही घोषणा अमेरिका विसरलेली आहे. कर वाढवायलाही नाराज आणि खर्च कमी करायलाही! मग ग्रीसच व्हायचा! आपण याबाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करू नये.

On 13/11/2011 11:13 PM vikrant, chicago said:

काळेसाहेब, अभ्यासपूर्ण लेख! अमेरिकेचे माथेफिरू अद्ध्यक्ष निक्सन यांनी चीनला डोक्यावर घेतले आणि द्रगोन चा विळखा अमेरिकेवरच नव्हे तर भारत आणि इतर शेजारी राष्ट्रांवर घट्ट होत आहे. निक्सन यांच्यामुळे चीनची भरभराट झाली, जपान्माद्ध्ये मंदी आली आणि अमेरिकेतील रोजगार चीनमद्ध्ये जाऊन तिथेही मंदी आली. भारतीयांनी याचा विचार करून धडा घ्यायला हवा. चीनी माल हे कोणत्याही राष्ट्राकरिता विष आहे. कितीही स्वस्त असला तरी तो वर्ज्य केला तरच राष्ट्राची अधोगती होणार नाही आणि द्रगोन च्या विळख्यात आपण अडकणार नाही.

On 13/11/2011 11:02 PM Vijay in US said:

भारत आणि चीनी संघर्षाची अखेर १९६२ सारखी होईल. ह्यावेळी चीन अरुणाचल आणि मिझोराम वर कब्जा करेल आणि पंतप्रधान राहुलजी त्यांचा पणजोबा सारखे आपल्याला सांगतील कि तिथे गवताची काडी पण उगवत नाही. परत अमेरिका चीन चा काहीही वाकडा करू शकत नाही, कारण चीन अमेरीकेच सावकार आहेत, अमेरिके कडे लढ्याला सैनिक नाहीत , आणि अमेरिकन जनतेला आणखी एक युद्ध नको आहे,. चीन अमेरिकेच्या नाड्या आर्थिक दृष्ट्या कधीही आवळू शकतो. तात्पर्य चीन जर अमेरिकेला घाबरत नाही तर आपण कीस झाड कि पत्ती?

On 13/11/2011 08:38 PM Sudhir Kale (Author) said:

एका वाचकाने मला माझ्या वैयक्तिक ई-मेलद्वारा एक चूक माझ्या निदर्शनास आणून दिली ती म्हणजे "दक्षिण चिनी समुद्राची एकूण लांबी ३५ लाख किमी असून" या वाक्यात ’लांबी’ ऐवजी ’क्षेत्रफळ’ आणि ’किमी’ऐवजी 'चौ.किमी’ असायला हवे. गूगलवर माहिती शोधली असता (http://www.lyberty.com/encyc/articles/earth.html) पृथ्वीचा विषुववृत्तावर व्यास १२ ७५६ किमी असून हिशेबानुसार तिचा परीघ फक्त ४०,०५३ किमी येतो. पण २०००x२००० क्षेत्राचे क्षेत्रफळ ४०,००,००० चौरस किमी येते. म्हणजे ही दुरुस्ती बरोबर आहे. वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी!

On 13/11/2011 07:23 PM vivekkumar pakhale said:

मला तर चाय्नीज हॉटेल ला सुद्धा नॉर्थ इस्ट हॉटेल म्हनावे असे वाटते . काही भारतीय चीण्यान्सारखे दिसतात. नव्हे , सर्वच चीनी काही भारतीयांसारखे दिसतात.

On 13/11/2011 05:23 PM Sudhir Kale (Author) said:

वाणीसाहेब, याची जबाबदारी सरकारवर कशाला टाकायची? प्रत्येक भारतीयाने स्वत:पुरती प्रतीज्ञा केली पाहिजे कीं ते एकही चिनी वस्तू खरीदणार नाहींत. सामान्य माणसांपेक्षा आपल्या कारखानदारांनी चिनी मशीनरी आणि श्रीमंतांनी चैनीच्या वस्तू घेणार नाहीं अशी पतिज्ञा केल्यास ती चीनला दिलेली खरी आणि परिणामकारक चपराक ठरेल. अशी देशभक्तीची भावना आपण आपल्यात निर्माण केल्याशिवाय आपण चीनला तोंड देऊ शकणार नाहीं. यासाठी कायद्याची गरज नाहीं! हे आपल्यातल्या प्रत्येकाला वैयक्तिकरीत्या शक्य आहे.

On 13/11/2011 02:44 AM sharvari said:

मला तर बाई असे वाटते कि आपण न सरळ चीनवर हल्ला करावा. आणि इस्रायेल ला सांगावे कि बाबा रे तू पाकिस्तानच्या अनु भट्टीवर मिसैल सोड. म्हंजे झाले.

On 13/11/2011 01:49 AM Mahesh said:

सावधान!! तवांग किवा लडाख मध्ये चीन दुसरे कारगिल लवकरच सुरु करेल ह्यात शंकाच नाही. आपण आपल्या सीमेवर प्रचंड शक्ती एकत्रित करणे जरुरी आहे. येणारा समय भारताला दक्ष राहण्यास सांगत आहे.

On 13/11/2011 12:33 AM Amol Nankar, USA said:

जरी आपणास ते अव्यवहार्य वाटत असावे पण मला वाटते काही International Diplomacy मध्ये अशाच प्रकारचे कडक इशारे कामात येतात हे आंतराष्ट्रीय राजकारणाच्या इतिहासात बऱ्याच अनुभवातून प्रत्ययास आलेले आहे आणि ३रा पैलू हा कि यामाध्यमातून भारताला दक्षिण आशियात आपले राजकीय आणि आर्थिक सामर्थ्य मजबूत करण्याची एक सुवर्णसंधी. पण एक गोष्ट आपण विसरून चालणार नाही आणि ती म्हणजे योग्य मर्यादेपर्यंत हा विषय ताणून धरणे कारण भारत हा एकमेव देश आहे ज्याला ३/४ समुद्रकिनारा लाभलेला आहे त्यामुळे इकडेतिकडे जाण्याची गरज नाही??

On 13/11/2011 12:17 AM Amol Nankar, USA said:

भारताचा व्हियतनाम सोबत करार करण्याचे तीन पैलू आहेत असे माझे मत आहे, १. व्हियतनाम, फिलिपिन्स, इंडोनेसिया आणि जपान या भौगोलिकदृष्ट्या लहान असलेल्या राजकीय बळ देणे, जेणेकरून south china sea हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्थरावर चर्चेत येईल, जे चीनला मान्य नाही, पण ते इतर सर्व याविषयाशी सल्न्ग्नित असलेल्या राष्ट्रांची हीच भूमिका आहे आणि हीच खेळी ओळखून भारताने याविषयात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला असावा?, २. मुद्दा, भारताला चीनवर "PoKच्याबाबतीत" यामाध्यमातून अप्रत्यक्ष दबाव आणायचा असावा भाग १.

On 12/11/2011 11:41 PM Sunil Punekar said:

आशिया खंडात चीनचे धोरण नेहमी आक्रमक राहिले आहे.सध्या त्यांची आर्थिक प्रगती वेगाने होत असल्याने,त्यात भर पडली आहे.आशियात भक्त भारतच चीनचा प्रतिस्पर्धी असल्याने,त्यांचा भारताबद्दल दृष्टीकोन नेहमीच आक्रमक व संकुचित आहे.अरुणाचलमध्ये त्यांची घुसखोरी रोखण्यात आपण कमी पडतो आहोत .पाकिस्तानला त्यांचा उघड पाठींबा आहे.आजतरी आपण चीनला आव्हान देवू शकत नाही.शिवाय सध्याचे कॉंग्रेस सरकार कमकुवत आहे,हे ते जाणून आहेत.नजीकच्या भविष्यात,रशियाच्या मदतीशिवाय आपण चीनचे काहीही वाकडे करू शकत नाही,हे कटू सत्य आहे.

On 12/11/2011 11:23 PM P.M.BHAGAT JALGAONKAR said:

चीनच्या सीमेला १४ देश्यांच्या सीमा भिडतात. १४हि राष्ट्रांशी चीनचे सिमेबाबत वाद आहेत.त्या पैकी एक भारत हे राष्ट्र आहे. या राष्ट्रांमध्ये भारत निश्चितपणे एक सबळ राष्ट्र आहे. या १४ राष्ट्रांशी भारताने संधान ठेऊन चीनला शह दिला पाहिजे. कारण चीनने भारताच्या सीमेलगतच्या सर्व राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले आहेत. चीन फक्त आणि फक्त विश्वासघातच करू शकतो. चीनशी आणि सापाशी मैत्री हि सारखीच.

On 12/11/2011 11:07 PM बोका said:

सूका मस्त लिहलस रे.

On 12/11/2011 11:03 PM Shantanu said:

नेहमीप्रमाणे अतिशय अभ्यासपूर्ण लेख.

On 12/11/2011 10:42 PM Pankaj Wani said:

अगदी उत्तम. ह्यांच्या मालाच्या आयातीवर बंदी घालावी

On 12/11/2011 10:35 PM Siddhesh Desai said:

शाब्दिक युद्धान खेरीज बाकी काही होणार नाही ... सगळेच एकमेकांवर अवलंबून आहेत ...

On 12/11/2011 09:49 PM vijay said:

जपान विअत्नम दक्षिन कोरें भारत यांनी संयुक्त करार करून सरक्षन करावे,

On 12/11/2011 07:47 PM madhav said:

अप्रतिम ! अशाच प्रकारे चीनला उत्तर द्यायला हवे .

On 12/11/2011 06:53 PM mayur deolasee said:

सुधीर काळे साहेब , लाजवाब !! तुमचे लेख अत्यंत अभ्यासपूर्ण आहेत. सकाळ हे प्रसिद्ध करीत असल्याबद्दल त्यांनाही धन्यवाद !
(२) मायबोली:

उदय | 17 November, 2011 - 11:35

महत्वाचा नाजुक पण गुंतागुंतीचा विषय आहे. आपल्या कडे चिन म्हटले कि कमालीची अपारदर्षकता दिसते. १९६२ च्या युद्धाचा चौकशी अहवाल ४९ वर्षांनंतरही गुप्त आहे, सामान्यांना केवळ अंदाज करता येतो. काय आणि कुणाचे चुकले हे समजणारच नाही तर शिकणार कसे ?

पण सर्वात आधी चीनशी सर्व चिनी गोष्टी, चिनी यंत्रसामुग्री आणि चिनी चैनीच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालून आर्थिक युद्ध केले पाहिजे. इतकी देशभक्ती आपल्यात नक्कीच आहे.
------ चिन च्या मालाच्या किंमतीशी जगात कुणीच स्पर्धा करु शकत नाही त्यामुळे असे (केले तरी त्याचा परिणाम कितपत होईल) होणे खुप अवघड वाटते.

limbutimbu | 17 November, 2011 - 11:50

चांगला लेख माहितीबद्दल धन्यवाद

भरत मयेकर | 17 November, 2011 - 11:59

<<इतकी देशभक्ती आपल्यात नक्कीच आहे>>
घरात आचरणात आणायची देशभक्ती अणि घराबाहेरची देशभक्ती यात फरक असतो राव! चीन भारताला घातक आहे, चिनी लोक अजिबात विश्वासार्ह नाही, असे ठाम मत असलेले एक आजोबा आपल्या अमेरिकावारीहून परत येताना नातवासाठी मेड इन चायना खेळणे घेऊन आले. तेसुद्धा चिनी खेळण्यांत वापरलेल्यामध्ये रंगात विषारी द्रव्य असल्याची ओरड चालू असताना! 'आमची' दिवाळी मेड इन चायना तोरणांशिवाय साजरी होत नाही.
मध्यमवर्गीयांची देशभक्तीची संकल्पना = राजकारणी, वलयांकित व्यक्ती कशा प्रकारे देशभक्त नाहीत यावर चर्चा करणे. तेंडुलकर आणि सानिया मिर्झा करतात तो राष्ट्रध्वजाचा अपमान असतो, आपण करतो तो नाही काही!

sudhirkale42 | 17 November, 2011 - 12:28

चिन च्या मालाच्या किंमतीशी जगात कुणीच स्पर्धा करु शकत नाही त्यामुळे असे होणे खुप अवघड वाटते.
आपण चीनशी रणांगणावर लढू शकत नाहीं हे नक्की. पण बहिष्कार नक्कीच घालू शकतो! अन्यथा गांधीजींना पुन्हा एकदा नवा अवतार घेऊन 'स्वदेशी'ची चळवळ पुन्हा उभी करावी लागेल असे दिसते. अन्यथा 'जन-लोकपाल' बिलानंतर अण्णासाहेब हजारेंनी ही चळवळ उभी करावी असे त्यांना सांगावेसे वाटते. कुणी त्यांचा पत्ता मला देईल काय?

sudhirkale42 | 17 November, 2011 - 12:32

मयेकर साहेब,
जाणीव व्हायला वेळ लागतो, पण जाणीव झाली म्हणजे रामलीला मैदानाची पुनरावृत्ती होऊ शकते. असे आपल्याला नाहीं वाटत? एकाने आचरायला आणि मग सांगायला सुरुवात केली कीं त्याची एक "साथ" (epidemic) बनू शकते! अण्णांनी आपल्याला हे दाखवून दिले आहेच.

बाळू जोशी. | 17 November, 2011 - 12:46

अरुणाचलचा विषय चीनने आर्थिक व्यापाराच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी उकरून काढला आहे , दबावतंत्र म्हणून. खरे खोटे चीनच जाणे. आपला काय काळे साहेबांइतका अभ्यास नाही ह्या विषयाचा...

भरत मयेकर | 17 November, 2011 - 12:46

रामलीला मैदानावर जमलेले, फेसबुकवर लाइक करणारे. शेअर करणारे स्वतः भ्रष्टाचार करणार नाहीत तेव्हा फरक पडला असे मी म्हणेन. सध्या फक्त भ्रष्ट राजकारण्यांना अद्दल घडवणे हाच कार्यक्रम दिसतोय.

बाळू जोशी. | 17 November, 2011 - 12:48

काळेसाहेब, अण्णा हजारे यांचा पत्ता.

कि.बा. उर्फ अण्णा हजारे
मु.पो. राळेगण सिद्धी
ता.पारनेर
जि. अहमदनगर....
महाराष्ट्र

भरत मयेकर | 17 November, 2011 - 12:51

http://www.annahazare.org/index.html

sudhirkale42 | 17 November, 2011 - 13:11

जोशीसाहेब आणि मयेकरसाहेब,
अणांच्या पत्त्याबद्दल/संस्थळाबद्दल आभार!

विवेक नाईक | 17 November, 2011 - 14:24

काळे साहेब, अभिनंदन......

एक चांगला अभ्यास पूर्ण लेख. तूम्ही सर्व बाजूने विचार केला आहे याचा प्रत्यय येतो लेख वाचताना,

राहीली गोष्ट चीन विरूद्ध भारत व व्हिएतनामच्या युद्धाची. भारताच्या भूमिके बद्दल मला शंका आहे पण

व्हिएतनाम एक चिवट योद्धा आहे. अमेरीके बरोबरच्या युद्धात त्यांनी ह्याची चूणूक दाखवली आहे ह्या पूर्वी.

sudhirkale42 | 17 November, 2011 - 16:01

व्हिएतनामच्या पराक्रमी वृत्तीचे जरा जास्तच उदात्तीकरण होत असते. अमेरिकेविरुद्ध व्हिएतनामने विजय मिळविला त्यात चीनचा बराच सहभाग होता. कारण त्यावेळी चीन आणि व्हिएतनाम दोघेही पक्के साम्यवादी होते. शिवाय रशिया-चीनमध्ये दरी नव्हती किंवा असलीच तर अगदी चिंचोळी होती. आता चीन आणि व्हिएतनाम निम-साम्यवादी झाले आहेत. रशिया-चीनमधून विस्तव जात नाहीं. व्हिएतनाम तर सध्या भांडवलशाहीकडेच झुकलेला आहे.

अशा परिस्थितीत व्हिएतनाच्या नव्या तरुण पिढीत अशी कडवी लढाऊ वृत्ती आहे कीं नाहीं ते कुणास ठाऊक?

चीनविरुद्ध युद्धाची वेळ आल्यास व्हिएतनाम अशा युद्धात खंबीरपणे उभा राहील आणि आपल्यासारख्या मित्रराष्ट्रांशी इमानदारी करेल कीं स्वार्थापुरते पहात आपल्याला High-and-dry सोडून 'रणछोडदास' होईल हेच नक्की समजत नाहीं!

ईनमीन तीन | 17 November, 2011 - 16:12

एक चांगला अभ्यास पूर्ण लेख ,व्हिएतनाम एक चिवट योद्धा आहे. >>>>> १०००% अनुमोदन
पण यावेळी भारत आणि चीन दोघांनाही युद्ध परवडनारे नाही.

"भारताचे वादातीत सार्वभौमत्व असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जलविद्युत योजना व तत्सम मूलभूत स्वरूपाच्या संरचनांचे प्रकल्प उभारण्यास चिनी कंपन्याना परवानगी का दिली" >>>
कारण दुसर्याच्या घरात घुसुन मारण्याची हिम्मत आणि मानसिकता चीन कडे आहे पण आपल्या घरात घुसणार्याला ठ्णकावण्याची हिम्मत भारताकडे नाही, प्रत्येक बाबतीत wait and watch ची भुमीका आपल्याला मारक ठरेल.
अजुन आपले दिल्लीतले टगे झोपले आहेत. उद्या युद्ध झालेच आणि देव न करो जर आपला देश उध्वस्त झालाच तर विदेशात जाउन सेट्ल व्हायला नाही यांना वेळ लागणार नाही.

भारताला जे काही करायचे आहे ते स्व:बळावर करावे लागेल,व्हिएतनामची साथ हा बोनस असेल.

sudhirkale42 | 18 November, 2011 - 09:49

फिलिपीन्सनेही आता दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या दादागिरीविरुद्ध शड्डू ठोकले आहेत. त्याने सर्व ASEAN राष्ट्रांनी एक संयुक्त फळी उभारून चीनच्या दादागिरीला उत्तर द्यावे असे आवाहन केले आहे. सध्या ओबामा बाली येथे सुरू होणार्‍या ASEAN च्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी आलेले आहेत. सर्व जगाच्या GDP पैकी ५० टक्के GDP सध्या आशिया खंडात निर्मिला जातो. या बैठकीआधी ओबामा भारत, फिलिपीन्स आणि मलेशिया या राष्ट्रांच्या प्रमुखांशीसुद्धा द्विपक्षीय (bilateral) चर्चा करणार आहेत. 'ममो'साहेब त्यासाठी आता जातीने बालीला आलेले आहेत. त्यात चीनच्या दादागिरीबद्दलची चर्चा प्रामुख्याने असेल हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाहीं.
भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने ही एक सकारात्मक घटना आहे!

भरत मयेकर | 18 November, 2011 - 11:26

http://www.indianexpress.com/news/south-china-sea-control-others-questio...

sudhirkale42 | 18 November, 2011 - 15:03

मयेकरसाहेब,
बातमी वाचून कबीराच्या एका दोह्यातील शेवटची ओळ आठवली:
जो भँवरा डुबन डरा वो रहा किनारे बैठ! (चूभूद्याघ्या)
जय हिंद
काळे

• संपादन
• 
  

आयडू | 18 November, 2011 - 18:09

झक्की | 18 November, 2011 - 22:13

अत्यंत अभ्यासपूर्ण व विचार करायला लावणारा लेख.

विषयांतराबद्दल क्षमस्व.
पण बहिष्कार नक्कीच घालू शकतो!
सध्याच्या जागतिकीकराणाच्या आणि अत्यंत स्वार्थी, लोभी लोकांच्या जगात हे कठीण आहे. जर्मनीने नुकतेच असे केले असे ऐकले. पण त्याला, ताबडतोब वैयक्तिक लाभ मिळावा अशी वृत्ति नसावी लागते. अत्यंत उत्तम दर्जाचा माल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान, ते देशातच करण्याची इच्छा, नि प्रचंड देशाभिमान लागतो. शिवाय जर्मनी फारच लहान देश आहे. म्हणून सध्या सगळ्या यूरोपमधे जर्मनीचीच आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे.

विषयासंबंधी: माझा एक मित्र भारताच्या नौदलातून रीअर अ‍ॅडमिरल म्हणून काही वर्षांपूर्वी निवृत्त झाला. तसेच दोन निवृत्त जनरल पण आमच्या कुटुंबियांच्यात आहेत. पण त्यांच्याशी या विषयावर बोलायला जावे तर ते काही सांगत नाहित, नि त्यांच्या मते युद्ध वगैरे होणार नाही, काही दिवस लोक बोंबाबोंब करतील, नि पुनः क्रिकेट बघायला लागतील.
मधल्यामधे चीन, भारत त्यांना काय करायचे ते करतील. भारतातली लोकशाही नावापुरतीच. लोकांना काहीच महत्व नाही. जे निवडून आले ते शहाणे बाकीचे गेले उडत. उगाच उपोषण करतील, काही दिवस प्रसिद्धि मिळवतील, पण काही होणार नाही. लोकपाल बिलाबद्दल सुद्धा लोक म्हणतात, आणखी एकाला लाच द्यावी लागेल!

फक्त तरुण पिढीनेच काही बदल केले तर होईल, नाहीतर,
sic transit gloria mundi!

निलिमा | 18 November, 2011 - 22:31

भारताची परिस्थिती बिकट आहे.
नेपाळ मध्ये, बर्मा मध्ये कम्युनिस्ट गव्हर्मेंट
श्रीलंकेत चायना बंदर बांधते आहे. पाकिस्तानशी त्यांची मैत्री माहित आहेच.
पण यावेळी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय सपोर्ट जास्त आहे.

व्हिएतनामला कमी लेखु नका. अमेरिकेशी युद्ध संपल्यावर चायनाने उत्तर व्हिएतनाम मध्ये घुसखोरी करायचा प्रयत्न केला पण व्हिएतनामने त्यांना चांगलाच धडा शिकवला. व्हिएतनाम आणि चायना यांची दुष्मनी भारत चायना पेक्षा जास्त मोठी आहे. भारत याचा कितपत फायदा उठवु शकेल हे महत्वाचे.

अन्कॅनी | 18 November, 2011 - 22:49

काळेजी, चांगला लेख आणि पोस्ट. या वादाबद्दल आधी माहिती नव्हती.

चीनसंबंधी अजून काही भूमिका-ही अलिकडची न्यूज, अमेरिका ऑस्ट्रेलियात मरीन बेस उभारते आहे-
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/us-troops-headed-to-aus...

फचिन | 18 November, 2011 - 23:18

काळेसाहेब, नेहमीप्रमाणे मस्त लेख. नवीन माहिती मिळाली.

पण काही होणार नाही.
>> अहो झक्की, असं म्हणत बसल्यामुळेच आज अशी परिस्थिती आली आहे. इंग्रजीत ज्याला 'Self fulfilling prophecy' म्हणतात त्याचे हे उदाहरण आहे. पण भारतीय तरूण पिढीमध्ये बरीच जागरूकता येते आहे (आंतरजालाचा परिणाम). काहीतरी बदल नक्कीच होईल.

केदार | 19 November, 2011 - 00:30

सिएनएनवर जीपीएस मध्ये ह्यावर एक तास (चिन समुद्र आणि बदलते राजकारण) चर्चा झाली होती, मागच्या वर्षी. मुख्यतः चिन कसा दादागिरी करत आहे ह्यावर भर होता. अर्थात ओनजिसी इंटरनॅशनल वगैरे मध्ये नव्हते. पण एकुणच चिनची दादागिरी हा विषय होता.

झक्की | 19 November, 2011 - 05:27

पण भारतीय तरूण पिढीमध्ये बरीच जागरूकता येते आहे देव तुमच्या तोंडात साखर घालो.

मला तर फारच आशा आहे, की आजकालची तरुण पिढी मागल्या एक दोन पिढ्यांपेक्षा जास्त कर्तबगार निघेल. माझ्या माहिती प्रमाणे, निदान शिकलेल्या लोकांत तरी जात पात असल्या क्षुल्लक गोष्टींना महत्व दिले जात नाही. मूळची हुषारी अधिक आय आय टी, आय आय एम सारख्या कॉलेजातील शिक्षण, शिवाय जगात हिंडून आल्याने मिळालेले अनुभव, या मुळे ते नक्कीच भारतासाठी काही तरी करू शकतील.
पण त्यांना एक नेता पाहिजे.

प्रश्न फक्त गेल्या शेकडो वर्षातली घाण, नि विशेषतः गेल्या साठ वर्षातली घाण साफ करायला किती वेळ लागेल. मला अमेरिकेसारखे उठसूठ युद्ध बरोबर वाटत नाही. वाटाघाटींचे राजकारण जास्त यशस्वी होईल असे वाटते. चीनशी लढण्याइतके सामर्थ्य भारतात नाही.

sudhirkale42 | 19 November, 2011 - 13:50

झक्कीसाहेब, मूलतः भारतीयांचा पिंड लढण्याचा नाहीय. सर्वसाधारणपणे आपल्याला न डिवचल्यास आपण लढू इच्छित नाहीं. शिवाय आलीच खुमखुमी तर चीन आपल्या़पेक्षा नक्कीच जास्त बलवान आहे.
हे खरे आहे कीं या वेळी चीनला १९६२ इतके सोपे नाहीं जाणार आणि युद्ध पेटले तर दोन्ही राष्ट्रे नक्कीच बेचिराख होतील. पण आपण (जास्तच) विवेकी असल्यामुळे आपण शक्यतो लढणे टाळायलाच बघू.
मग आपण चीनला कसे हरवायचे? त्याचा धंदा बंद करून! चिनी मालावर स्वेच्छेने बहिष्कार घालून! याला सरकारी कायद्याचीही गरज नाहीं. फक्त स्वत:ला सांभाळायचे एवढेच. एवढेही जमत नसेल तर आपली चीनवर कुरघोडी करायची लायकीच नाहीं असे होईल, नाहीं का?
आपण बहिष्कार घातलाच पाहिजे, सर्व भारतीयांत ही जाणीव जागवायलाच पाहिजे, स्वतःपासून सुरुवात करून आणि सगळ्यांना वारंवार सांगून!

राज | 19 November, 2011 - 23:35

चिनि मालावर बहिष्कार घालुन साउथ चायना सी चा प्रश्न सुटेल ह्या मागच रॅशनल समजलं नाहि. जागतीक बाजारपेठेत चिनी मालाला उठाव का आहे, हे सर्वज्ञात आहे. चिनी मालाची ट्रेन जगभर धड्धडत धावत आहे... यु कॅनॉट स्टॉप धिस ट्रेन.

बाकि इतरांनी म्हटल्याप्रमाणे भारताने "कॅचींग टायगर बाय हिज टेल" करण्याचं धाडस करु नये. आधि आपल्या घरातली (अरुणाचल प्रदेश) आग विझवावी; व्हिएटनाम मध्ये बंब पाठवण्यापेक्षा.

उदय | 20 November, 2011 - 00:18

राज यांच्या मताशी मी सहमत होतो आहे... चिनशी गेल्या काही वर्षात झालेले घर्षण बघता आपले धोरण बोटचेपेच आहे.
(अ) लि फंग (चिनी पंतप्रधान) दिल्ली मधे आले होते तेव्हा भारताने शांततेने निदर्शन करणार्‍या तिबेटींना लाढीचा प्रसाद दिला होता... वर बोनस म्हणुन "तिबेट हा चिन चा अविभाज्य भाग आहे, भारत ढवळा ढवळ करणार नाही" अशा अर्थाचे अधिकृत भुमिका असणारे विधान पत्रकार परिषदेत दिले होते.... आता परती मधे काश्मीर वा अरुणाचल प्रदेश (चिन कडुन) बद्दल अवाक्षरही मिळाले नाही.
(ब) काश्मीर वासियांना व्हिसा देतांना भारताच्या पासपोर्ट मधे चिकटवला नाही तर तो वेगळा दिला होता... हा शुद्ध खोडसाळ पणा आहे. परती मधे आपण केवळ शाब्दिक निषेधच नोंदवतो... आपण तिबेटवासियांना व्हिसा कसा देतो?
(क) तत्कालीन राजदुत, निरुपमा राव, यांना मध्यरात्री (काही तासांचा अवधीच दिला होता) चर्चेसाठी बोलावणे धाडले होते... हे डिप्लोमॅटिक नॉर्म्स मधे बसत नाही (असे आपले परराष्ट्र खात्याने त्या वेळी म्हटले होते).
(ड) पंतप्रधान मनमोहन सिंग अरुणाचल प्रदेशचा दौरा करतांना चिन हरकत घेतो... म्हणजे अरुणाचल आपला भाग नाही आहे का? भारत एक सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे. अरुणाचल प्रदेश भारताचा भाग आहे, या राज्याला देशाचे पंतप्रधान भेट देणार असतील तर चिनची पुर्व परवानगी घ्यायला हवी का?

निव्वळ निषेधाची भाषा उपयोगाची नाही आहे किंवा आपण खुप कमजोर असण्याचे लक्षण आहे.

झक्की | 20 November, 2011 - 07:35

भारतात चीनमधून किती रुपयांचा माल येतो? तो सर्व थांबवला तरी चीनवर त्याचा काही परीणाम होईल का? शिवाय भारतातून चीनमधे किती निर्यात होते? आपण त्यांच्या मालावर बहिष्कार घातला नि त्यांनी आपल्या, तर तोटा कुणाचा, किंवा असा किती तोटा होईल चीनचा?

आपण चीनमधून येणार्‍या मालावर जास्त द्यूटी लावली तर त्यांचा मालाची किंमत वाढेल नि मग लोक घेतील का चिनी माल? नि चीनने पण आपल्या मालावर जास्त ड्युटी लावली तर आपली पण निर्यात बंद होईल.

हे वाचा:
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Prime-Minister-proposes-that-al...

एकट्या भारताला किंवा भारत व व्हिएटनाम या दोघांनाहि चीन केंव्हाच गुंडाळून टाकेल, पण Asean मधे बरेच देश असल्याने ते कठीण जाइल. आशा आहे की Asean मधे भारताचे मत जास्त लोकांना मान्य व्हावे.

सर्व प्रश्न उपस्थित झाल्याबरोबर लगेचच सुटावे अशी अपेक्षा ठेवली तर कठीण आहे. विचार करून वाटाघाटी करून सोडवणे हिताचे.

उदय | 20 November, 2011 - 06:46

व्यापार थांबवणे किंवा बहिष्कार हे आजच्या खुल्या अर्थव्यावस्थेत बसणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही त्यांनी गिळंकृत केलेला भाग त्यांचा अविभाज्य भाग आहे असे विधान करता (हा तिबेटींवर घोर अन्यायच आहे) त्यावेळी तुम्ही तुमच्या साठी काय मिळवता?

जर तिबेट वादग्रस्त आहे हे म्हणायचे धाडस नसेल तर निदान अविभाज्य भाग आहे असे तर म्हणु नका. तसे म्हणत असाल (आणि तिबेटींच्या स्वातंत्र्याचा गळा चेपत असाल) तर परती मधे तुम्हाला मोठे घबाड तर मिळवा... पण तसे काहीच होतांना दिसत नाही.

जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षण मंत्री असतांना त्यांनी चिन संदर्भात अत्यंत वादग्रस्त विधान (नको तेव्हा) केले होते.... पण ते कटू सत्य होते.

वेताळ_२५ | 20 November, 2011 - 12:18

लोकप्रभातील लेख

बाळू जोशी. | 20 November, 2011 - 12:49

पाक आणि भारताच्या भांडणाला धार्मिक कंगोरे आहेत तर चीनच्या भांडणाला आर्थिक. पाकला भारताचे तुकडे करायचे आहेत तसे चीनला नाही. प्रदेश क्लेम करून व्यापाराकरता ब्लॅक मेल करायचे आहे. अफगाण -पाक, पाक्-भारत, भारत -चीन यांच्या सीमांचा इतिहास जर अभ्यासला आणि तिथल्या वादग्रस्त सीमाप्रदेशाच्या भौगोलिक स्थितीचे अवलोकन केल्यास या चारी देशांत सीमांबाबत काही जेन्युईन समज -गैरसमज असण्याची शक्यता आहेच. कारण तिबेट वगळता १९४७ पूर्वी ही स्वतंत्र डिमार्केटेड राष्ट्रे कुठे होती? सगळाच भूप्रदेश ब्रिटीश इंडिअया नावाने ओळखला जात असल्याने १९४७ पुनर्मांडणी करताना ब्रिटीशांनी ज्या पाचरी मारल्या त्याचे हे परिणाम.

तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे हे धोरण आपण मला वाटते १९५९ ला स्वीकारले आहे.तिबेट बाबत आपण भावनावश व्ह्यायचे फार कारण नाही . तिबेटला स्वतःचे रक्षन करता आले नाही. या स्वतंत्र राष्ट्राने आर्मी उभारली होती का? हे तिबेटी मंगोलियच्या राजाच्या दरबारात जाऊन चीन विरुद्ध काड्या घालीत असत . त्यामुळे तिबेट चीन च्या राजनैतिक संबंधाबाबत आपण फार लक्ष देणे म्हणजे 'दुसर्‍याच्या बापासाठी आपल्या मिशा काढण्याचा' कार्यक्रम आहे. व्ह्यायचे कारण नाही.मात्र तिबेट मधल्या घुसखोरी मुळेचीन अगदी आपल्याला खेटला व त्याच्या पासून बचाव करण्यासाठी आपण डेफेन्स मेकॅनिझम उभारली नाही हा आपला अदूरदर्शी पणा होताच. पण एव्ढ्या मोठ्या सीमेचे संरक्षण करब्ण्यासाठी आपण त्याकाळच्या (जेव्हा आपण अन्नही आयात करीत होतो) आर्थिक स्थितीत खर्च करू शकलो असतो का हा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.राष्ट्र उभारणीच्या काळात आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याच्या काळात कित्येक वर्षे स्वतंत्र असणार्‍या चीनच्या नादी लागणेव त्यासाठी संरक्षण खात्याचा खर्च करणे आपल्याला परवडले असते का असेही वाटते.
मुळात तिबेट आपला कोण? तो काही आपला प्रान्त नव्हता की ज्याच्या करता आपण चीनशी भांडण करावे. आपल्या शेजारच्या प्लॉटवर त्याच्या पलिकडच्या प्लॉटधारकाने घुसावे आणि घुसणार्‍याशी आपण भांडावे असा प्रकार ! तिबेट हा चीनचा भाग आहे हे मान्य करण्यात भारताचा स्वार्थच होता !

आता तर तिबेट चीनचा भाग आहे हे दलाइ लामानीही मान्य केले आहे फक्त ऑटॉनॉमी पुरतेच त्यांची मागणी चालू आहे...

उदय | 20 November, 2011 - 12:55

मुळात तिबेट आपला कोण? तो काही आपला प्रान्त नव्हता की ज्याच्या करता आपण चीनशी भांडण करावे.
------ चिनशी भांडावे असे मी सुचवतही नाही, पण तिबेट चिनचा अविभाज्य भाग आहे (जो आधी नव्हता) असे म्हणतांना आपण चिनकडुन काय परती मधे मिळवतो? काश्मीर किंवा अरुणाचल बद्दलही त्यांचे आक्षेपच आहेत. आता हे आक्षेप व्यापारासाठी अप्रत्यक्ष दडपण आहे अथवा नाही के पुढी काही दशकांत दिसेलच.

मागच्याच आठवड्यात, अमेरिका आणि कॅनडाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी युरोपमधिल आर्थिक पडझड थांबवण्यासाठी चिनने प्रयत्न करावे (म्हणजे मदत करावी !) असे सुचवले आहे.

गौतमिपुत्रशालिवाहन | 20 November, 2011 - 13:09

भारत आणि चीन संधर्भातल्या तणावाच्या बातम्या पाश्च्यात्य माध्यमात चवीनी चघल्या जातात. जर भारतीय उपखंडात एकदम शांतता निर्माण झाली तर यांची शस्त्रात्रे विकत कोण घेणार?
चीन आणखी काही वर्षात अमेरिकेला मागे टाकणार हे उघड आहे. युध्य हे दोन्ही देशांना अधोगतीस नेणारे आहे. परस्परातला व्यापार वाढला तर परस्परातला संवाद वाढेल. चीनने पाकिस्तानला दत्तक घेतले आहे म्हणून भारताने व्हिअतनामला. हे नव्या युगातले "cold war " आहे.

sudhirkale42 | 20 November, 2011 - 17:40

तिबेटचा प्रश्न आला तेंव्हां आपण गप्प बसायला हवे होते. पण आपण (नेहमीप्रमाणे भावनाविवश) होऊन overboard गेलो असे वाटते. तसेच अलीकडे मनमोहन सिंगनी संयुक्त राष्ट्रसंघासमोरील भाषणात केले. पॅलेस्टाईनला राष्ट्राचा दर्जा मिळावा इथपर्यंत बोलणे ठीक आहे, अप्ण जेरुसलेमवर बोलायचे काय कारण होते? (http://www.maayboli.com/node/29380)
आपल्या अंगात ताकत नसतांना संकटांना निमंत्रण देऊ नये, कमीत कमी बोलावे असेच मला नेहमी वाटत आलेले आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी बालीत केलेली विधाने कमीत कमी आणि मुद्द्याला धरून होती असे आतापर्यंतच्या वाचनावरून वाटते.

sudhirkale42 | 21 November, 2011 - 10:06

'मायबोली'वर नक्कीच जपानस्थित मराठी मंडळी आहेत. त्यांना विचारावेसे वाटते कीं जपानी बाजारपेठही अशीच स्वस्त चिनी मालाने झपाटली गेली आहे कीं देशभक्त जपानी मंडळी अद्यापही जपानी मालच खरेदी करतात. पूर्वी तरी परिस्थिती "स्वदेशीप्रेमी" होती!

सावली | 21 November, 2011 - 10:33

चांगली चर्चा आहे. या विषयावर काही बोलण्याइतकी माहिती सध्या नाहीये.

योगायोगाने म्हणा हवं तर पण चर्चा आजच वाचली आणि इथे जपानस्थित लोकांसाठी साठी प्रश्न विचारला आहे!
जपानी बाजारपेठ चीनी मालाने भरलेली आहे. त्याचा अर्थ अर्थातच इथले लोकही चीनी वस्तु सर्रास वापरतात. (इथे योग्य मुद्दा नसला तरी हे सांगणे महत्वाचे वाटते की चीनी मालाची भारतातली क्वालिटी आणि इथली क्वालिटी यात जमिन आस्मानाचे अंतर आहे)
इथे बहुतांश डिस्पोझेबल चॉपस्टीक चिन वरुन आयात करुन आणलेले असतात. त्यावर चिन ने कर वाढवले तर इथे लोकांना टेंन्शन येते!
स्वस्त असणार्‍या बर्‍याच वस्तु , कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानही मेड इन चायना असतात.! इतकेच काय स्वस्त फ्रोजन फुडस च्या फॅक्टर्‍याही चिन मधे आहे ( किती टक्के ते माहित नाही).
मेड इन जपानी वस्तु प्रचंड महाग असतात कारण इथले लेबर चार्जेस जास्त आहेत. शिवाय क्वालिटी कंट्रोल मधे बराच पैसा लागतो वगैरे.
मुद्दा हाच की इथेही चिनी माल बराच खपतो.

सावली | 21 November, 2011 - 10:36

सॉरी एक मुद्दा राहिला.
जेव्हा ब्रँडींग आणि देशभक्ती दाखवायची असते तेव्हा आवर्जुन जपानीच वस्तु वापरल्या जातात.
म्हणजे स्पोर्ट्स मधे स्पेशलाईझ्ड इक्विप्मेंट्स जपानीच असतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स मधले स्पेसिफिक गोष्टी जशा रोबोटिक्स मटेरियल किंवा ट्रेन टेक्नॉलॉजि जपानीच असतील.
जे हवे त्यावर संशोधन करुन त्या वस्तु तयार केल्या जातात.

sudhirkale42 | 21 November, 2011 - 11:19

"PM Manmohan Singh to China's Wen Jiabao: Back off on South China Sea" या विषयावर ४००+ प्रतिसाद 'टाइम्स'च्या वाचकांकडून आलेले आहेत. (http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/10786454.cms) मी सगळे वाचले जनाहींत पण त्यातले मोठे-मोठे चाळले. वाचनीय माहिती आहे. ज्यांना सखोल रस आहे त्यांनी जरूर वाचावी.

उदय | 21 November, 2011 - 11:21

चीनी मालाची भारतातली क्वालिटी आणि इथली क्वालिटी यात जमिन आस्मानाचे अंतर आहे
----- मला हा फरक (थोडा बारिक आहे पण आहेच) कॅनडा आणि अमेरिका यांतही जाणवला. कुठल्या देशांत माल जातो आहे यावर त्यांची क्वालिटी किंमत ठरलेली असेल असे मला गमतीने म्हणावेसे वाटते.

sudhirkale42 | 21 November, 2011 - 14:12

सावलीताईंचा प्रतिसाद वाचून वाटले, "शेवटचा बुरूज ढासळला!"
मी जपानला बर्‍याचदा गेलेलो आहे पण खूप वर्षांपूर्वी! शेवटची भेट २००३-२००४ साली. तोपर्यंत तरी जपानमध्ये परदेशी वस्तू हवी असली तरी सहज मिळत नसे. माझ्या व्यवसायातल्या कांहीं वस्तू (तांब्यापासून बनविलेल्या मोल्डट्यूबसारख्या) जपानीच घेतल्या जायच्या. तसल्याच जर्मन मोल्डट्यूब्ज २० टक्के स्वस्त असल्यातरी! वर "आमची क्वालिटी जास्त चांगली आहे" असे तोर्‍यात सांगितले जायचे.
मी दोन्ही देशातल्या या वस्तू वापरलेल्या होत्या आणि त्यांच्या क्वालिटीत मला कांहींही फरक दिसला नव्हता. पण तरी जपानी लोक तो महाग मालच विकत घ्यायचे.
आज सावलीताईंचा प्रतिसाद वाचून सखेदाश्चर्य वाटले. जपान्यांनी त्यांचा आपल्याहून जास्त तिरस्कार करणार्‍या चीनकडून माल घ्यायला सुरुवात केलेली असल्यास नक्कीच शेवटचा बुरूज ढासळला आहे!
जपानने दुसर्‍या महायुद्धाच्यावेळी चीनचा बराच भाग व्यापलेला होता (Large area of China was under Japanese occupation) म्हणून चिनी लोक जपानचा आणि जपान्यांचा अतोनात तिरस्कार करतात. म्हणूनच हिरोहितो या जपानी सम्राटाला चीनला जाऊन चीनची माफी मागायला लागली होती. तरीही हा तिरस्कार अद्यापही कमी झालेला नाहीं.

(३) मी मराठी

थोडे दिवस वाट पहा

चैतन्यकुलकर्णी यांनी शनी, 12/11/2011 - 23:09 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

थोडे दिवस वाट पहा.
भारत थोडेसे गुरगुरल्यासारखे करेल व नंतर गुपचुप आपली गुंतवणूक दुसरीकडे वळ्वेल.

नेविल मॅक्स्वेल आठवला

गब्बर सिन्ग यांनी सोम, 14/11/2011 - 01:10 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

नेविल मॅक्स्वेल आठवला

हे पुस्तक आता मिळवून वाचेन

सुधीर काळे यांनी सोम, 14/11/2011 - 13:13 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

धन्यवाद. मी अद्याप हे पुस्तक/पुस्तिका वाचलेली नाहीं. आता मिळवून वाचेन.

सुधीर काळे

आपले लेख अभ्यासपुर्ण असतात.

पाषाणभेद यांनी सोम, 14/11/2011 - 00:22 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

आपले लेख अभ्यासपुर्ण असतात. आपण भारतातल्या थिंक टँकर्सना सल्लामसलत देत जावी जेणेकरून ते देशाच्या हिताचे योग्य निर्णय घेत जातील.

बाकी भारतीयांनी लवकरात लवकर चीनी भाषा, संस्कृती शिकून घ्यावी. त्यातच आपले सौख्य सामावलेले आहे.

माझा प्रत्येक लेख मी 'थिंक टँक'ला न चुकता पाठवितो

सुधीर काळे यांनी सोम, 14/11/2011 - 13:11 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

पाषाणभेद-जी,
माझा प्रत्येक लेख मी 'थिंक टँक'ला न चुकता पाठवितो, मग त्यांना मराठी समजो वा न समजो!
धन्यवाद!

सुधीर काळे

चीन ने भारत हा देश त्याच्या

विजुभाऊ यांनी सोम, 14/11/2011 - 14:06 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

चीन ने भारत हा देश त्याच्या सरहद्दीवर लश्करी बल वाढवीत असल्याची तक्रार केलेली आहे अशी बातमी कालच ऐकण्यात आली.
चीन अशा कुरबुरी चालू ठेवून भारताला नेहमीच पाऊल मागे घेण्यास भाग पाडतो.
भारतालाही चीनसोबत नक्की कशा प्रकारचे संबन्ध हवे आहेत याबाबत नक्की धोरण नाही. दुर्दैवाने कोनत्याच सरकारने असे भक्कम प्रयत्न केलेले नाहीत.

थोडे मत

सागर यांनी सोम, 14/11/2011 - 14:08 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

व्हिएतनाम आपल्याबरोबर ठामपणे उभा राहील कीं बलवान शत्रूपुढे नांगी टाकून पळ काढेल?

चीन या समुद्राच्या खूपच मोठ्या भागावर सार्वभौमत्वाचा दावा करतो पण अलीकडे या समुद्रावर चीनसारखाच व्हिएतनामही दावा करू लागला आहे.

सुधीर काका वरील २ मुद्द्यांबाबत थोडेसे मत-

१. व्हिएतनाम हा नांगी टाकून पळ काढणारा देश नाहिये हे इतिहासातून सिद्ध झालेले आहेच. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेची जगापुढे चांगलीच नाचक्की झालेली आहे. असे असले तरी सध्याच्या व्हिएतनामी शासनव्यवस्थेत अमेरिकेचे हितसंबंध गुंतलेले आहेच. भारत हा स्वावलंबी व समर्थ देश असला तरी आक्रमण ही त्याची संस्कृती नाहिये हे देखील जगाला माहिती आहे. एव्हाना चीनने पाकीस्तानला गुदगुल्या करायला सुरुवात केली असल्यामुळे आपल्या ऐन वेळी दगा देण्याच्या प्रवृत्तीच्या पाकीस्तानने उघड उघड अमेरिकेला झटकून टाकायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेवर आर्थिक मदतीवर अवलंबून असणार्‍या पाकीस्तानकरिता अमेरिकेचे महत्त्व आता संपत आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेने मदत बंद केली तरी चीनसारखा शक्तीशाली देश उघडपणे पाकीस्तानच्या बाजूने जातो आहे. अमेरिकेला शह देण्याचा हा चीनचा प्रयत्न यशस्वी झाल्यात जमा आहे.

पाकीस्तान आणि चीन या दोघा राष्ट्रांतील कुटील संस्थांमध्ये असा करार झालेला असण्याची देखील शक्यता आहे की पाकीस्तानला काश्मीर मिळवून देण्यात चीनने मदत करावी आणि पाकीस्तानने भारताला अस्थिर करण्याची भूमिका अधिक कार्यक्षमतेने बजावावी. उद्या युद्ध सदृश परिस्थिती (जी चीन पुढे निर्माण करणारच आहे) उद्भवलीच तर चीनला थेट आखाती देशांतून पाकीस्तानमार्गे तेलाचा हवा तितका साठा मुबलक प्रमाणात मिळवता येणार आहे. अलिकडेच चीनने पाकीस्तानच्या एका बंदरापर्यंत थेट रेल्वेमार्गाने जोडणी केली आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून चीनने आंतरराष्ट्रीय बाजारांतून तेलाची खूप मोठ्या आणि वाढत्या प्रमाणावर खरेदी केलेली आहे. चीनने अलिकडेच पाठवलेले अवकाशस्थानक हा देखील या योजनेचा भाग आहे. अंतराळातून थेट भारतावर नुसता डोळाच ठेवण्यापेक्षा चीनच्या हद्दीत भारतीय वायुसेनेला वा सैन्यातील कोणत्याही दलाला प्रवेश करण्यापासून सहज रोखता येणार आहे. चीनने स्वतःच्या या अंतराळस्थानकांतून अण्वस्त्रे भारतावर रोखली तर भारताची काय तयारी आहे?

चीनचे म्हणाल तर चीन अगदी आजही युद्धाला पूर्ण तयार आहे. भारताची ही तयारी आहे काय? तर त्याचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. भारताच्या राजकारण्यांना पंचवार्षिक योजनांमध्ये काम करण्यातच धन्यता लाभते त्यामुळे अगदी मोक्याची ठिकाणे देखील आज आपण हवी तेवढी सुरक्षित नाही करु शकलेलो. वर्तमानपत्रांतून योजना २०२० , २०२५ अशी वर्षे गृहीत धरुन जाहीर झालेल्या वाचावयास मिळतात. भारताला समुद्रातील बेटांची सुंदर देणगी लाभलेली आहे. अंदमान निकोबार बेटांवर हवाई तळ असला तरी त्याचे सामर्थ्य चीनच्या बलाढ्य वायुदलाच्या तुलनेत किरकोळच आहे. इतिहासात आपण चीनला दणके दिले असले तरी इतिहासात रमून चालणार नाही. चीनचे सध्याचे धोरण पाहता अतिशय संथपणे आपल्या सावजाभोवती जाळे विणून त्याला गिळंकृत करण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली आहे. तिबेट हे उत्तम उदाहरण आहे. पन्नास हजार तिबेटींना भारतात आश्रय दिल्यानंतर तिबेट हा चीनचा सार्वभौम भाग आहे हे भारताने मान्य करणे यातच आजच्या राजकारण्यांचा षंढपणा दिसून येतो. ज्यांनी भ्रष्टाचाराने देशाला विकायला काढले आहे अशा सत्ताधारी नेत्यांकडून देशाच्या सुरक्षेबद्दल गंभीरपणे कार्यवाही करण्याची अपेक्षा सामान्य जनतेने करणे हेच चुकीचे आहे.
थोडे विषयांतर झाले पण हा मुद्दा कळीचा व महत्त्वाचा आहे.

२. राहिले "चीन या समुद्राच्या खूपच मोठ्या भागावर सार्वभौमत्वाचा दावा" बद्दल तर ते चीन फक्त स्वतःच्या लष्करी व आर्थिक शक्तीच्या जोरावर करतो आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने व शेजारी राष्ट्रांनीही भीक घालण्याची गरज नाही. कारण सुधीर काकांनी दिलेला नकाशा बघूनच कळते की चीनपेक्षा अधिक हक्क कोणत्या राष्ट्रांचा आहे ते

मी एक पुस्तकवेडा

युद्धात उतरायचे असल्यास आधी सेनाप्रमुखांशी विचार-विनिमय करावा

सुधीर काळे यांनी मंगळ, 15/11/2011 - 12:57 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

सागर,
सुरेख आणि विषयाला धरून दिलेला जाणता प्रतिसाद!

मलाही असेच वाटते कीं आपल्यात चीनशी युद्ध करण्याची शक्ती आणि खुमखुमी नसेल आणि "करू वा मरू" ही वृत्ती नसेल तर कशाला आपत्तीना आमंत्रण द्यायचे? त्याऐवजी चीनशी आधी आर्थिक पातळीवर युद्ध करावे, सेनाप्रमुखांशी विचार-विनिमय करून युद्धाची भक्कम तयारी करावी आणि मगच पुढील पाऊल उचलावे. तसे कांहीं केल्याचे दिसत तरी नाहीं.

अर्थात या गोष्टी उघडपणे केल्या जात नाहींत व आपली माहिती अपुरीच असते त्यामुळे नक्की काय परिस्थिती आहे ते कळत नाहीं. पण अगदी आपल्याच हद्दीत सरहद्दीपर्यंत चांगले रस्ते बनवायला किंवा एकादी शेड बनवायला आपण गेलो तरी चिनी सैनिक आपल्याला दम मारून असे करू देत नाहींत असे वाचनात आलेले आहे. ('शेरे-काश्मीरचा छावा' फरूक अब्दुल्ला याबद्दल हिवाळा संपल्यावर चिनी सैन्याची कानउघाडणी करणार होते म्हणे, पण उन्हाळ केंव्हांच उलटून गेला पण अशी दमदाटी केल्याचे वाचनात तरी नाहीं.)

http://www.greaterkashmir.com/news/2011/Jan/10/chinese-soldiers-enter-in... या दुव्यावरचा वृत्तांत वाचला तर अंगावर शहाराच येतो. आपल्या घराजवळ आपण लढायला इतके कचरतो तर घरापासून इतके दूर व्हिएतनामच्या आसपास आपण लढू शकू कां?

व्हिएतनामच्या पराक्रमी वृत्तीचे बरेच उदात्तीकरण होते पण अमेरिकेविरुद्ध व्हिएतनामने विजय मिळविला त्यात चीनचा बराच सहभाग होता कारण त्यावेळी चीन आणि व्हिएतनाम पक्के साम्यवादी होते. आता दोघेही निम-साम्यवादी आहेत. व्हिएतनाम तर सध्या भांडवलशाहीकडेच झुकलेला आहे. नव्या तरुण व्हिएतनामी पिढीत अशी कडवी लढाऊ वृत्ती आहे काय ते मला तरी माहीत नाहीं.

सध्या आपल्या सरकारात कुणाची सत्ता आहे? 'आदेश' कोण कुणाला देतोय्? सर्व नेत्यांच्या प्रतिक्रिया "knee-jerk reactions"च वाटतात. मग अशा प्रश्नांकडे कूटनीतीने कोण लक्ष देणार (आणि कोण देऊ शकतो)?

ममोसिं हे एक सनदी नोकर आहेत, राजकारणी नाहींत. आतापर्यंत एकही निवडणूक ते लढलेले नाहीं. राज्यसभेतून ते निवडून येतात. (अलीकडचे माहीत नाहीं पण पूर्वी तरी पंजाबमधून नाहीं तर आसाममधून राज्यसभेवर निवडले जायचे.) ते अविचारी नक्कीच नाहींत पण Paralysis by Analysis ला बळी पडतील हे नक्की. (तेच नाहीं आपल्या देशातले सध्याचे सर्व पक्षांतले सर्व नेतृत्व या रोगाने पछाडलेले असावे असे वाटते.) मोदी थोडेसे वेगळे वाटतात, पण वेळ आल्यावर कसे वागतील कुणास ठाऊक? अलीकडे तर चीनने गुजरातमध्ये अर्थिक गुंतवणूक करावी असे आवाहन करायला ते चीनला गेले होते! हे मला व्यक्तिशः अजीबात आवडले नाहीं आणि त्यांच्याबद्दलचा माझा आदरही कांहीं पट्ट्या खाली उतरला. त्यांनी जे केले ते आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध आहे असेच मला वाटते.

अर्थात् अजून कुणाचीच कसोटी झालेली नाही व कुणीच कसोटीवर उतरलेला नाहीं. आतापर्यंतच्या 'शेर' पंतप्रधानांत मला युद्धाच्या बाबतीत फक्त शास्त्रीजी आणि इंदिराजी आणि आर्थिक क्षेत्रात नरसिंह राव असे निर्णय घेण्यास सक्षम होते असे वाटते.

खरे तर आपल्या तद्दन राजकीय पक्षांनी-कम्युनिस्ट पक्षासह-एकमुखाने चिनी मालावर बहिष्कार घालायचे कळकळीचे आवाहन जनतेला केली पाहिजे.

सुधीर

सुंदर माहिती

सागर यांनी गुरू, 17/11/2011 - 13:54 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

सुधीर काका,

नकाशामुळे चीनचे विनाकारण चाललेले आकांडतांडव सहजच ध्यानात येते. खूप सोप्या पद्धतीचे नकाशे तुम्ही दिले आहेत. आणि शिवाय ओएनजीसी व तत्सम भारतीय कंपन्यांनी ज्या क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली आहे त्याचा तर चीनशी दूरान्वयानेही संबंध दिसत नाहिये.

शेर पंतप्रधानाच्या बाबतीत तुम्ही म्हणता ते खरे आहे.
दुर्दैवाने भारताकडे आज असे सक्षम नेतृत्त्व नाहिये.
नरेन्द्र मोदी यांनी चीनला भेट देण्याचे कारण वेगळेही असू शकते.
कदाचित चीनने एवढी प्रगती कशी केली?, स्वस्तात उद्योगधंदे कसे निर्माण केले? ज्या मॉडेलचा वापर मोदींना भविष्यात करता येऊ शकेल. वस्तुस्थिती माहित नसताना हे इमॅजिनेशन करण्यात अर्थ नाही.
सध्याच्या राजकारणात मोदीच भारताला बलवान नेतृत्त्व देण्यास थोडे फार सक्षम दिसत आहेत. इतर नेत्यांमध्ये तेवढा दम नाहिये. युद्धसद्दृश परिस्थिती आली की शेपूट घालतील हे सगळे नेते.

चीनशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध चीनचा विस्तारवादी दॄष्टीकोन बदलत नाही तोपर्यंत घातकच आहे.
परवाच्याच सकाळ मध्ये बातमी होती की चीन आणि भारत एकत्र रित्या युद्ध अभ्यास करणार आहेत.

आता याला कोणता करंटेपणा म्हणायचा? एकत्र युद्धाभ्यास करुन आपल्या क्षमतेची, युद्धकौशल्याची आणि युद्धमर्यादांची प्रत्यक्ष शत्रूला माहिती पुरवायची. बर हा युद्ध अभ्यास चीनमध्ये झाला असता तर आपण थोडे तरी म्हणू शकतो की भविष्यकालीन युद्धात त्याचा उपयोग होईल. पण भारतातच हा युद्धाभ्यास करण्याचे औचित्य काय? याचे कारण हा कार्यक्रम ठरवणारे कूटनितीतज्ज्ञ देऊ शकतील काय?

मी एक पुस्तकवेडा

मला हवा होता तो 'पेट्रोव्हिएतनाम'चा नकाशा मिळाला!

सुधीर काळे यांनी मंगळ, 15/11/2011 - 14:57 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

नुकताच मला हवा होता तो 'पेट्रोव्हिएतनाम'चा नकाशा मिळाला!

वर आहे व्हिएतनामचा राजकीय नकाशा. यात हनोई, होचीमिन, दानांग ही शहरे दिसत आहेत.
तर खालच्यासमन्वेषणजिथे तेल समन्वेषण प्रकल्प सुरू आहेत ते ब्लॉक्स या शहरांच्या किती
जवळ आणि चीनपासून किती दूर आहेत हेही सहज दिसते.

ONGC चा ०६-१ हा ब्लॉक तर होचीमिन शहराच्याही आग्नेय दिशेला आहे तर ब्लॉक्स १२७-१२८ हे होचीमिन शहराच्या पूर्वेला आहेत. ESSARचा ११४ नंबरचा ब्लॉक दानांग या व्हिएतनामच्या मध्यावर वसलेल्या शहराच्या पूर्वेला आहे. या सर्व ब्लॉक्सवरून चीनकडून वहाणारा वाराही पोचत नसेल. कुठे चीन, कुठे हे ब्लॉक्स! चीनच्या सार्वभौमत्वाचा जरासाही संबंध नसलेली परिस्थिती!

पण चीन कुठल्या तरी जुन्या "ऐतिहासिक" नकाशावरून आपला दावा पुढे करत आहे (अशाच पद्धतीने त्याने तिबेट गिळला व आता तो आपल्या तावांग, अरुणाचल प्रदेश वगैरे भागांवर मालकीचा दावा करत आहे.) पण या तेल समन्वेषणाच्या प्रकल्पात फक्त आपण एकटेच नसून अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, जपान असे इतर देशही आहेत. थोडक्यात आपल्याला इतर देशांची बरीच मोठी 'कंपनी'ही आहे!

केवळ "बळी तो कान पिळी" या न्यायाने चीन दादागिरी करत आहे यात शंका नाहीं. चीनचे म्हणणे आहे की तो या भागातल्या राष्ट्रांशी द्विपक्षीय करार करून हे सर्व प्रश्न सोडवू इच्छितो तर दक्षिण चिनी समुद्रात आर्थिक हितसंबंध असणार्‍या असणार्‍या फिलिपीन्स, मलेशिया, इंडोनेशियासारख्या राष्ट्रांना असा द्विपक्षीय करार नको आहे कारण प्रत्येक वैयक्तिक राष्ट्रापेक्षा चीन भलताच बाहूबली आहे. त्यामुळे त्यांना ASEAN सारख्या कंपूबरोबर करार हवा आहे. ते चीनला मान्य नाहीं. पण असा द्विपक्षीय करार होईपर्यंत चीनला कोणीही 'उपरा' देश इथे आलेला नकोय्!

एक गोष्ट तर खरीच आहे कीं कुठलेही युद्ध केवळ सत्यासत्याच्या निकषावर जिंकले-हरले जात नाहीं. त्यामुळे एक तर आपण 'आस्ते कदम' धोरण राबविले पाहिजे (कारण व्हिएतनाम काय करेल याचा कुठे भरवसा आहे?) किंवा होईल ते मान्य करून 'केसरिया' करायची तयारी हवी! पण सर्वात आधी चीनशी सर्व चिनी गोष्टी, चिनी यंत्रसामुग्री आणि चिनी चैनीच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालून आर्थिक युद्ध केले पाहिजे. इतकी देशभक्ती आपल्यात नक्कीच आहे. जी थोडी-फार कमी-जास्त असेल ती बाणविली पाहिजे.

सुधीर काळे

दुरदृष्टीचा परिणाम कसा होतो

योगेश नाईक यांनी बुध, 16/11/2011 - 10:58 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

दुरदृष्टीचा परिणाम कसा होतो हे पाहण्यासाठी भारत-चीन हे उदाहरण जगासमोर आहे.
व्यापक दुरदृष्टीमुळे चीन नवनवीन भरा-या घेत आहे, चांगल्या वाईट मार्गाने इतर देशाच्या जमीनी आपल्या ताब्यात घेत आहे.
या उलट भारतात दुरदृष्टीची वाणवा असल्यामुळे (खरचं आहे, की योग्य व्यक्ती तेथे नसल्यामुळे ?) आपल्याच जमीनीसाठी इतर देशासमोर नाक घासावे लागत आहे. ज्या लोकसंख्येला भारतीय राजकारणी डोकेदुखी म्हणत आहेत तीच लोकसंख्या चीन ताकत म्हणून वापरत आहे. मुलांच्या शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमापासून त्यांना उपयोगी असे शिक्षण देण्याची पद्धत असो अथवा एखादी बाजारपेठ काबीज करणे असो. चीन आपल्यापेक्षा अनेक पाऊले पुढेच आहे.
भविष्यात जर युद्ध घडलेच तर ?
या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी प्रत्येक जाणकाराने आपल्या अंतरंगात थोडे वाकून पहावे, उत्तर स्पष्ट आहे.

___________________________________
योगेश

डोकेदुखी

अशोक पाटील यांनी बुध, 16/11/2011 - 13:09 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

"ज्या लोकसंख्येला भारतीय राजकारणी डोकेदुखी म्हणत आहेत तीच लोकसंख्या चीन ताकत म्हणून वापरत आहे."

~ श्री.नाईक यांचा अत्यंत मौल्यवान आणि वस्तुस्थितीदर्शक विचार आहे हा.

श्री.काळे यांच्या लेखातील विचार आणि मते वाचूनही मला अजून ठामपणे वाटत नाही की, चीनचा ड्रॅगन जो आपल्या नख्या समुद्राभोवती फिरवित आहे त्यामुळे भारत आणि चीनमध्ये युद्धाचा कधीकाळी भडका उडेल. सद्यस्थितीत ती एक कुणालाही नकोसी वाटणारी घटना आहे आणि दोन्ही देश "मी प, तू दु" करीत राहतील हाच इतिहास सांगत आहे.

त्यामुळे बलाढ्य (होय चीनला बलाढ्य म्हणण्यात आपली जीभ कचरू नयेच) चीनशी मुकाबला करायचाच असेल तर तो बंदुकीच्या नळीतून नसून बौद्धिक संपदेच्या मार्गानेच आणि तितकी समर्थतता आपल्या भारतीयांकडे आहे हे खुद्द चीनदेखील कबूल करेल. पण झाले आहे असे की, आमच्या अंतर्गत राजकारणाच्या चिरफाळ्यामुळे राज्यकर्त्यांची ताकद फक्त आपली खुर्ची शाबूत कशी राहील हेच पाहण्यात खर्च होत असल्याने इतक्या प्रचंड प्रमाणावर उपलब्ध असलेली मानवीउर्जा आम्ही सतर्कतेने न वापरता ती घालवत आहोत ती अमुकतमुक नेताजी झिंदाबाद मध्येच. मग तो नेता पावलीच्या किंमतीचा असला तरी त्याच्या मागे जावा असे जर पक्ष सांगतो तर जाणारे आहेतच.

चीनने कधीही आपल्या लोकसंख्येचा बाऊ केल्याचा इतिहास नाही. भारतानेही चीनचे हे धोरण अवलंबिले तर मग ड्रॅगनच्या पंजाची धारही कालौघात बोथट होत जाईल.

अशोक पाटील

(श्री.सुधीर जी ~ हा प्रतिसाद तुमच्या मूळ लेखातील भावनेला उद्देश्यून नाही. त्यातील तुमचे विचार हे नेहमीप्रमाणे अभ्यासपूर्ण आहेत हे मी प्रतिसाद न देताही मान्य करीत असतोच. फक्त 'युद्धाची सावली' इतपतच मला अभिप्रेत आहे.)

आपला देशाची प्रगती पाहून माझ्या मनात दोन गोष्टी येतात.....

सुधीर काळे यांनी बुध, 16/11/2011 - 14:31 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

युद्ध होणारच या विचाराने तयारी असावी आणि होणारच नाहीं अशी आशा ठेवावी. (Hope for the best & be prepared for the worst.)
आपला देश जी प्रगती करत आहे ती पाहिल्यावर माझ्या मनात नेहमीच दोन गोष्टी येतात.
(१) देव आहे (God does exist)!
(२) इतके नक्काम आणि भ्रष्ट नेते असूनही भारत प्रगती करतो आहे याचे कारण आहे भारतीयांची कल्पकता, सृजनशीलता, आणि निर्मितीक्षमता (creativity) आणि विजिगीषु वृत्ती. (India is progressing in spite of third class & corrupt leadership because of Indians' creativity & Never-say-die attitude)

सुधीर काळे

माझे याविषयीचे ज्ञान इथे

अमित यांनी बुध, 16/11/2011 - 20:25 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

माझे याविषयीचे ज्ञान इथे लिहीत असलेल्या जाणत्या लोकांपेक्षा थोडे तोकडे असू शकते, त्यामुळे काहीना माझे मत चूकीचे वाटल्यास क्षमा असावी, आणि चूक दूरुस्तही करण्यास मदत करावी.

भारताला बर्‍याचदा कणखर कींवा दूरदृष्टी असणार्‍या नेत्यांच्या अभावाचा फटका बसला हे खरं आहे. पण भारताच्या शांत रहाण्याच्या धोरणाचे फायदे उशीरा का होईना पण नक्कीच होणार आहेत. चीनचा स्वभाव expansive आहे तर भारताचा progressive त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करार, मैत्री आणि तत्सम गोष्टीत भारताला झुकते माप मिळू लागले आहे. (security council मधे चीनला जाऊ देण्याचा मुर्खपणा केला त्यातून आपण काही गोष्टी नक्कीच शिकलो असू आता. )

मला वाटतं चीनने प्रगती नक्कीच जोरदार केली आहे, त्यातही त्यांनी संधींचा पुरेपूर उपयोगही केला आहे. उदा. अमेरीकेत आलेल्या मंदीच्या लाटांचा वापर डॉलर क्रेडीट्स जमवण्यासाठी करणे. स्वस्त वस्तूंच्या भडीमाराने बाजारपेठा काबीज करणे वगैरे. पण या प्रकारात त्यांनी अनेक अलिखीत नियमांचे उल्लंघन केले. ज्यामुळे जगातील राजकारणात एक देश म्हणून चीनची प्रतिमा तितकीशी चांगली नाही. अगदी त्यांची मित्रराष्ट्रे पाहीलीत तरी याचा अंदाज येईल. आता अशा देशाच्या हातात जगाच्या नाड्या जाऊ पहात आहेत म्हटल्यावर इतर स्वतःला सुधारक, सर्वोत्कृष्ट वगैरे समजणारे अनेक देश दुखावले गेलेत. याचाच परीणाम म्हणजे चीन बरोबर वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे उडणारे खटके. इतर देश चीनने चूका करण्याची वाटच पहात बसले आहेत. आणि त्याचा अंदाज आल्यामुळेच बहूतेक चीनने स्वतःला सर्वच बाबतीत स्वावलंबी बनवण्याचे इतके प्रयत्न गेल्या दशक-दोन दशकात केले.

याउलट भारताला राजकारणातून वेळ मिळाला नाही आणि तो स्पर्धेत मागे पडला. आता चीनला गाठणे शक्य नाही हे बहूतेक आपल्या सरकारी यंत्रणेला कळले आहे, म्हणूनच त्यांचा जास्तीत जास्त भर हा आंतरराष्ट्रीय सलोखा (तो ही अशा राष्ट्रांशी जे चीनशी सलगी करणार नाहीत) आणि आपली आंतराष्ट्रीय छाप (International footprint) वाढवण्यावर दिसतोय. आफ्रिकेमधे सुद्धा थोड्याफार फरकाने हेच होत आहे. चीन आणि भारत दोघेही तिथे स्पर्धेमधे गुंतले आहेत.

वर आलेल्या युद्धाच्या उल्लेखाबाबत :
युद्ध भडकणे हे आता पुर्वीच्या स्थिताइतके सोपे नाही. अमेरीकेला काही प्रमाणात हे जमले कारण त्यांना चीन सोडून दुसर्‍या कोणत्याही बलवान राष्ट्राने तीव्र विरोध केला नाही (अगदी चीननेही खूप तीव्र असा विरोध केला नाही). आणि कारवाया एकट्या अमेरीकेने न करता नाटोला बरोबर घेऊन केल्याने त्यांचे पाठबळही वाढले. पण चीनने असे काही केल्यास ते जगाला पचणार नाही कारण चीनच्या मागे दुसरे कुठलेही मोठे राष्ट्र उभे रहाणे अवघड आहे.

त्यामुळे सध्यातरी चीनपासून भारताला थेट युद्धाचा धोका नाही असं मलातरी वाटतं. आणि तसं झालंच तर मानवतेच्या नावाखाली चीन वर आक्रमण करुन त्यांची कोंडी करायला इतर देश आहेतच उलट त्या नादात चीनच त्यांचा काही भाग गमावून बसेल. म्हणजे सुरूवातीला युद्धात भारताचा काही भूभाग चीनकडे गेलाच तर नंतर तो चीन सोडून इतर देशांना जाण्याची (कींवा पाकीस्तानमधल्यासारखे, तिथे इतरांचे वर्चस्व असेल आणि भाग आपला राहील.) शक्यताच जास्त दिसते.

अवांतर : अमेरीकेच्या गल्फ आणि अफगाणिस्तान/पाकीस्तान मधल्या कारवाया ह्या फक्त तेल कींवा दहशतवादाशी संबंधीत नसून चीनच्या या भागातील आपली छाप वाढवण्याच्या प्रक्रीयेवर तोडगा निर्माण करण्यासाठीसुद्धा आहेत असं वाटतं का? तसेही चीनची वेगवेगळ्या क्षेत्रात कोंडी करण्याचे अमेरीका आणि मित्रांचे प्रयत्न तर दिसतच आहेत.

चीनचा स्वभाव expansive आहे तर भारताचा progressive त्यामुळे आंतरर

गब्बर सिन्ग यांनी गुरू, 17/11/2011 - 09:20 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

चीनचा स्वभाव expansive आहे तर भारताचा progressive त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करार, मैत्री आणि तत्सम गोष्टीत भारताला झुकते माप मिळू लागले आहे

आपला उगीचच असा समज आहे की आपण अत्यंत शांतताप्रेमी, सामोपचाराची भूमिका घेणारे, मवाळ, ढवळाढवळ न करणारे, मैत्री, नैतिकता मानणारे आहोत.
एकदोन पत्रकार सोडले तर बाकीचे सर्व जण असे गृहीत धरून चालतात की भारत हा अनिवार्यपणे शांतताप्रेमी व मवाळ, पुरोगामी आहे.

व भारतीय जनता तर काय बघायलाच नको .... जनतेचे असे उगीचच ठाम मत आहे की भारतीय परराष्ट्र धोरण हे नेहमीच नैतिकता, शांतता, सामोपचार युक्त आहे व असतेच.

ज्यांना असे वाटते त्यांनी "ऑफ पॅरॅडाईझ अँड पॉवर" हे रॉबर्ट केगन यांचे पुस्तक वाचावे. त्यात त्यांनी युरोपियन राष्ट्रांचा असाच (म्हंजे एक्झॅक्ट हाच नव्हे पण तत्सम) जो गैरसमज (त्यांच्या स्वतः विषयी) आहे त्याचा समाचार घेतलाय. हे पुस्तक डायरेक्टली भारताच्या धोरणावर काहीही बोलत नाही पण तुम्हाला क्लू मिळतील.

व भारताविषयकच म्हणायचे असेल तर "ईंडियाज चायना वॉर" हे नेविल मॅक्सवेल यांनी लिहिलेले पुस्तक वाचावे.
१९६२ च्या युद्धाचा अहवाल आपल्या सरकारने का प्रसिद्ध केलेला नाही (गुलदस्त्यात का आहे) याचेही उत्तर मिळेल.

Of Paradise and Power: America and Europe in the New World

सुधीर काळे यांनी गुरू, 17/11/2011 - 10:51 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

अमेझोन.कॉमवर दोन पुस्तके आहेत त्यापैकी Of Paradise and Power: America and Europe in the New World या पुस्तकाची मी ऑर्डर नोंदविली आहे. ते मला १४-१५ जानेवारीपर्यंत मिळेल.
पण दुसरे पुस्तकही केगन यांनीच लिहिलेले आहे. त्या पुस्तकाच्या शीर्षकात 'of'नाही आहे आणि America and Europe in the New World हे शेपूटही नाहींये. फक्त "Paradise and Power" एवढेच. हे तेच पुस्तक आहे फक्त वेगळी एडीशन आहे काय हे न कळे!
पण नेविल मॅक्सवेलचे पुस्तक 'लई महाग' आहे. ते लायब्ररीत मिळाले तर पहातोय.

सुधीर काळे

चीनची चाल

अशोक पाटील यांनी बुध, 16/11/2011 - 22:59 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

छान आणि तितकाच अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आहे श्री.अमित यांचा.

स्वस्त वस्तूंच्या भडीमाराने बाजारपेठा काबीज करणे वगैरे. पण या प्रकारात त्यांनी अनेक अलिखीत नियमांचे उल्लंघन केले.
~ असेलही. बट चायना मेक्स इट क्लीअर हर इन्टेशन अ‍ॅज फार अ‍ॅज इकॉनॉमिक इन्डिपेन्डन्सी इस कन्सर्ड. तसे पाहिले तर जगातील कुठला देश यापूर्वीही चीनच्या बाजूने आपल्या बाह्या सरसावत होता ? खुद्द मंगोलिया आणि जपानसारखे चुलतभावंडेही वेळोवेळी चीनवर गुरकावत होतीच. शिवाय अमेरिकाचा चीनबद्दलचा कांगावा हा भांडवलशाहीवाल्यांचेच नक्राश्रू आहेत ज्याला ना चीन कधी किंमत देईल ना आपण त्यामुळे चीनशी कुरापात काढणे ठीक नव्हे. चीन चुका करेल म्हणून वाट बसणार्‍या देशांना ना लष्करी ना ना आर्थिक ताकदीची कधी चीनने फिकिर केली असेल असे वाटत नाही. जितक्या लवकर चीन स्वावलंबी होईल तितके ते आपल्याच फायद्याचे होईल असे दिसत्ये; निदान त्यामुळे तरी इथल्या राजकारण्यांना 'देशाची प्रगती ही सदोदित संस्कृतीचे आणि परंपरेचे गोडवे गात होत नसून हाती असलेल्या मानवशक्तीची क्रयशक्ती ओळखून तिचा व्यवहारात उपयोग करणे' हे तरी कळेल.

त्यामुळे चीनची आर्थिक घोडदौड होणार असेल (होत आहेच) तर ती भारताच्या दृष्टीने 'ब्लेसिंग्ज इन डिसगाईस' मानावी.

अशोक पाटील

अशोक काकांशी सहमत आहे

सागर यांनी गुरू, 17/11/2011 - 12:38 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

अशोक काकांचे विचार नेहमीच चिकित्सा करुन लिहिलेलेच असतात

या भांडवलशाहीवाद्यांना चीन कधी भीक घालणार नाही. या मताशी सहमत आहे काका तुमच्याशी.

पण थोडा इथे धोका आहे काका. चीन स्वावलंबी होईल ते आपल्याच फायद्याचे होईल असे मात्र मला वाटत नाही. का त्याचे कारणही सांगतो. चीनचे वैचारिक धोरण पाहिले तर आस्ते आस्ते तो आपली शक्ती वाढवत होता. शक्ती वाढल्यावर चीनने त्याचे पंख पसरवायला सुरुवात केली आहे. हाँगकाँग ताब्यात घेताना केलेल्या दर्पोक्ती आठवत असतीलच. त्यानंतरचे ताजे उदाहरण तिबेट गिळंकॄत केला. आपल्या करंट्या राजकारण्यांनी तिबेटच्या खुनाला जाहीर मान्यता दिली. अगदी १०० % नसले तरी ९५% तिबेटवासी तरी चीनच्या विरोधातच होते. आजही त्यांचे सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु दलाई लामा स्वतःच्या देशात पाय ठेवू शकत नाही.
पुढचा मुद्दा चीनने घेतला आहे तो तैवानचा तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याने चीनमध्ये सामील व्हावे यासाठी चीनने प्रचंड दबाव टाकला होता. पण तैवान अजूनही चीनच्या विरोधातच उभा आहे. अलिकडेच अमेरिकेने तैवानला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे विकली त्यावर चीनने प्रचंड विरोध केला होता. कारण अमेरिकेच्या या कूटधोरणामुळे तैवान गिळण्याचे चीनचे मनसुबे लांबणीवर पडले.

तैवान मोहीम थंड पडल्यावर चीनने व्हिएतनाम मोर्चा उघडला आहे.

भारत अजूनही अक्साई चीन मुक्त करु शकला नाही.

जास्तीत जास्त जमीन बळकावणे हा ज्या देशाचा प्राथमिक हेतू आहे त्या देशाकडून भारताला धोका नाही , ते ही भारत हे शेजारी राष्ट्र असल्यामुळे, हे अजिबात शक्य वाटत नाही. मागे एका धाग्यावर चीनबद्दलच खूप छान चर्चा पाहिली होती. ती पण पहा. हा त्या धाग्याचा दुवा

तवांग, अरुणाचल प्रदेश हे आमचेच आहेत हे चीनने आधीही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आता तर अरुणाचल प्रदेशातील विद्यार्थ्यांचेच चीन ब्रेनवॉशिंग करतो आहे. ही बातमी वाचली की डोक्यात संताप आल्याशिवाय रहात नाही. तुम्ही मंगोलियन वंशाचे आहात त्यामुळे तुम्ही चीनीच आहात असे त्यांच्या मनावर बिंबवले जाते आहे. ही पावले शांततेच्या दॄष्टीने नक्कीच जात नाहियेत.

अर्थात चीनला भारताबरोबर युद्ध अजिबात परवडणारे नाहिये हे ही तितकेच खरे आहे. युद्धामुळे चीन कित्येक दशके पुन्हा मागे जाईन. भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध चीनपेक्षा जास्त विश्वासार्ह आहेत. तुम्ही म्हणता तसे मानवशक्तीची क्रयशक्ती ओळखून तिचा व्यवहारात उपयोग करणे' ही गोष्ट अजूनही भारताने युद्धपातळीवर अंमलात आणली तर येत्या ५-१० वर्षांत चीनला दहशत बसेल अशी वाटचाल आपण करु शकू. पण हे धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी करणार्‍या थिंक टँकला कळायला हवे.
तसेच चीनचे इतरही आघाड्यांवर त्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत. झिन्जिआंग प्रांत चीनसाठी डोकेदुखी ठरतो आहे. तसेच देशांतर्गत विरोधही वाढतो आहे. पण चीन दडपशाहीच्या जोरावर हे सर्व नियंत्रित करतो आहे. जास्तीचे दुखणे चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना पायबंध घालू शकेल.

@अमित मित्रा

त्यामुळे सध्यातरी चीनपासून भारताला थेट युद्धाचा धोका नाही असं मलातरी वाटतं. आणि तसं झालंच तर मानवतेच्या नावाखाली चीन वर आक्रमण करुन त्यांची कोंडी करायला इतर देश आहेतच उलट त्या नादात चीनच त्यांचा काही भाग गमावून बसेल. म्हणजे सुरूवातीला युद्धात भारताचा काही भूभाग चीनकडे गेलाच तर नंतर तो चीन सोडून इतर देशांना जाण्याची (कींवा पाकीस्तानमधल्यासारखे, तिथे इतरांचे वर्चस्व असेल आणि भाग आपला राहील.) शक्यताच जास्त दिसते

तुझ्या या मतावर थोडे विचार मांडतो. वर या अनुषंगाने थोडे विचार आहेतच. पण अजून थोडी भर.

युद्ध पेटल्यावर इतर देश आपल्या बाजूने लगेच उभे राहतील ही अपेक्षा करणेच मुळी चूक आहे.
कारण जगातल्या शक्तीशाली म्हणवल्या जाणार्‍या देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या चीनच्या हातात आहेत.
उदा: एकट्या चीन ने स्वतः कडील सगळे अमेरिकेचे चलन विक्रीस काढले तर अमेरिकेच्या डॉलरची पत आंतरराष्ट्रीय बाजारात निम्म्याहून कमी होईल. याचा दुसरा अर्थ असा की अमेरिकन अर्थव्यवस्था पार कोसळून जाईल.
दुसरे असे की अमेरिका हा उत्पादन निर्माण करणारा देश कधीच नव्हता. तेव्हा अमेरिकेला रोज लागणार्‍या बहुसंख्य वस्तू चीनवरुनच तयार होऊन येतात. मालाचा हा पुरवठा चीन एकदम अडवू शकतो, तेव्हा अमेरिकेला केवळ लष्करी रुबाबवर भारताच्या बरोबर लगेच येता येणार नाही. हे चीन आणि अमेरिका दोघेही ओळखून आहेत. भारताचे खरे मित्र कोण? तर याचे उत्तर खूप अवघड आहे. ब्रिटन अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर आहे. तेव्हा तीही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. युरोपियन देश सध्या प्रचंड आर्थिक तंगीच्या तणावातून जात आहेत. तेव्हा युद्ध कोणत्याही देशाला उपयोगी पडणार नाहियेत.

याउलट चीनची गोष्ट आहे. पाकीस्तानला स्वतःचे दूध पाजून चीन ने मिंधे करुन ठेवले आहे. आणि आखाती देशांकडून पाकीस्तानमार्गे मदत मिळवण्याचा मार्गदेखील चीनने तयार ठेवला आहे. चीनला कोणा मित्र राष्ट्रांची गरजच नाहिये एवढा तो स्वयंपूर्ण आणि शक्तीशाली आहे.

त्यामुळे मानवतेच्या दॄष्टीकोनातून देखील कोणतेही राष्ट्र भारताच्या मदतीला लगेच येईल ही शक्यता मला तरी धूसर वाटते आहे. स्वतःचे घर उघडे करुन दुसर्‍याचे घर कोणी झाकायला जात नाही हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला न्यायच आहे. तेव्हा युद्ध झालेच तर ते स्वतःच्या हिमतीवर आणि ताकदीवरच आपल्याला लढायला लागणार आहे.
चीनने भारताविरुद्ध युद्ध जाहीर केले की पाकीस्तानने आपले सैन्य लगेच काश्मीरमध्ये घुसवलेच समजा.

शेजारी राष्ट्रांशी शत्रूत्व भारताला केवळ आणि केवळ स्वतःच्या क्षमतेवरच लढून जिंकावे लागणार आहे. नाहीतर भारताच्या अस्तित्त्वालाच धोका निर्माण होऊ शकेल.

अर्थात युद्ध झालेच तर ते चीन दीर्घ काळ चालवेल असे मलाही नाही वाटत. अरुणाचल प्रदेश व जेवढ्या भूभागाची तहान चीनला आहे तेवढा भाग बळकावला की चीन (पुढील योजना निर्माण होईपर्यंत) थांबेल. कारण इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात भारताने जगाला आपल्या बौद्धीक संपदेने दिपवून टाकले आहेच. त्यामुळे भारताशी मोठे युद्ध कोणी करु लागले तर मात्र अमेरिका व युरोपियन देश मधे पडून समेट घडवतील. कारण भारताच्या मोठ्या युद्धामुळे या देशांना तंत्रज्ञान क्षेत्रात कित्येक दशके मागे जावे लागेल. ते कोणालाही परवडण्यासारखे नाहिये.

मी एक

पाटील सायेब

इब्लिस यांनी गुरू, 17/11/2011 - 00:27 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

त्या काळे काकांना लॉजिक शिकविण्याच्या फंदात पडू नका.
ते नागपुरचे जकार्ता मधे एक्ष्टेन्शन काऊंटर आहेत.

• उत्तर द्या

जय दिग्विजयसिंग!

सुधीर काळे यांनी गुरू, 17/11/2011 - 08:25 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

जय दिग्विजयसिंग!

सुधीर काळे

किंचीत विषयांतर

गब्बर सिन्ग यांनी गुरू, 17/11/2011 - 12:05 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

किंचीत विषयांतर -

आपल्या हिताच्या काही गोष्टी मला महत्त्वाच्या वाटतात त्या -

१) आर्थिक विकासाचा दर कायम राखणे ८.५% - ९.५% (पुढील २० वर्षे).

२) पाकिस्तानवर महाप्रचंड प्रेशर ठेवणे (भारत पाक सीमेवर महागडे आयटम्स नेऊन ठेवणे उदा. एफ-३५ जातीची विमाने, सुखोई ३० एमकेआय, बी-२ जातीची ३ किंवा ४ बॉम्बर विकत घेणे, अ‍ॅवॅक्स ची २ विमाने इस्त्रायलकडून विकत घेतलेली आहेतच पण आणखी काही विकत घेऊन ठेवणे, ३ विमानवाहू युद्धनौका नौदलाच्या पश्चिम कमांडला देणे)

३) महत्त्वाचे म्हंजे अणुशक्तीवर चालणार्‍या पाणबुड्या (ज्या सर्वात सुरक्षित तिजोर्‍या असतात SLBM/SLCM क्षेपणास्त्रे साठवून ठेवण्यासाठी/ लाँच करण्यासाठी) बनवणे. किमान एक डझन.

४) इंटर सर्व्हिस को-ओपरेशन वाढवणे.

५) ही झाली डिटरन्स ची तजवीज. आता उरला महत्त्वाचा भाग - यासाठी द ट्रॅजेडी ऑफ ग्रेट पॉवर पॉलिटिक्स हे पुस्तक प्रत्येक पंतप्रधानाने वाचलेच पाहिजे असा आग्रह धरणे (rhetorically).

Thus spake GWB in Mumbai

सुधीर काळे यांनी गुरू, 17/11/2011 - 12:29 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

'Times of India' reported on 9th Nov 2011 that former US president George W Bush, in whose two terms there was a dramatic improvement in Indo-US relations, gave a blunt warning to Indians about the intentions of China. On Tuesday (8th Nov) at a late dinner meet in Mumbai he told a group of select CEOs, "China's No. 1 target is the US, next is India,".

सुधीर

फिलिपीन्सनेही आता चीनच्या दादागिरीविरुद्ध शड्डू ठोकले आहेत!

सुधीर काळे यांनी शुक्र, 18/11/2011 - 08:17 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

फिलिपीन्सनेही आता दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या दादागिरीविरुद्ध शड्डू ठोकले आहेत. त्याने सर्व ASEAN राष्ट्रांनी एक संयुक्त फळी उभारून चीनच्या दादागिरीला उत्तर द्यावे असे आवाहन केले आहे. सध्या ओबामा बाली येथे सुरू होणार्‍या ASEAN च्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी आलेले आहेत. सर्व जगाच्या GDP पैकी ५० टक्के GDP सध्या आशिया खंडात निर्मिला जातो. या बैठकीआधी ओबामा भारत, फिलिपीन्स आणि मलेशिया या राष्ट्रांच्या प्रमुखांशीसुद्धा द्विपक्षीय (bilateral) चर्चा करणार आहेत. 'ममो'साहेब त्यासाठी आता जातीने बालीला आलेले आहेत. त्यात चीनच्या दादागिरीबद्दलची चर्चा प्रामुख्याने असेल हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाहीं.
भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने ही एक सकारात्मक घटना आहे!

सुधीर काळे

देशभक्त जपानी मंडळी अद्यापही जपानी मालच खरेदी करतात?

सुधीर काळे यांनी सोम, 21/11/2011 - 08:50 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

"मी मराठी"वर नक्कीच जपानस्थित मराठी मंडळी असतील. त्यांना विचारावेसे वाटते कीं जपानी बाजारपेठही अशीच स्वस्त चिनी मालाने झपाटली गेली आहे कीं देशभक्त जपानी मंडळी अद्यापही जपानी मालच खरेदी करतात. पूर्वी तरी परिस्थिती "स्वदेशीप्रेमी" होती!

सुधीर

वाचनीय माहिती

सुधीर काळे यांनी सोम, 21/11/2011 - 09:55 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

"PM Manmohan Singh to China's Wen Jiabao: Back off on South China Sea" या विषयावर ४००+ प्रतिसाद 'टाइम्स'च्या वाचकांकडून आलेले आहेत. (http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/10786454.cms) मी सगळे वाचले जनाहींत पण त्यातले मोठे-मोठे चाळले. वाचनीय माहिती आहे. ज्यांना सखोल रस आहे त्यांनी जरूर वाचावी.

सुधीर

भारताने अमेरिकेबरोबर व ऑस्ट्रेलियाबरोबर कोणताही गट स्थापन करण्या

गब्बर सिन्ग यांनी शुक्र, 02/12/2011 - 07:57 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

भारताने अमेरिकेबरोबर व ऑस्ट्रेलियाबरोबर कोणताही गट स्थापन करण्यास नकार दिला आहे. कोणताही असा गट जो चीन ला नमवण्याचा प्रयत्न करेल.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-snubs-Australia-US-move-t...

अशा वेळी आपण गप्प बसून आपले धोरण संदिग्ध ठेवावे

सुधीर काळे यांनी शुक्र, 02/12/2011 - 09:41 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

अशा वेळी आपण गप्प बसून आपले धोरण संदिग्ध न ठेवता सुस्पष्ट का करतो? चीनला घाबरून?
चीनला घाबरत असलो (म्हणजेच अंगात दम नसला) तर मग उगीच कुरापती कशाला काढायच्या आणि संकटाला आमंत्रण कशाला द्यायचे?

सुधीर काळे

छान चर्चा चालु आहे नवनविन

सौ. राजे यांनी शुक्र, 02/12/2011 - 09:08 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

छान चर्चा चालु आहे नवनविन माहिती मिळ्तेय!

या विषयी अधिक महिती घेण्याची उत्सुकता आहे

छान लेख.

अभिषेक९ यांनी शुक्र, 02/12/2011 - 09:42 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

छान लेख.

या विषयावर मराठीत येवढा अभ्यासपूर्ण लेख प्रथमच वाचायला मिळाला. सुधीरजींनी नकाशांचा आधार घेऊन लिहिल्यामुळे, आकलन लवकर झाले.

१. चीन एक फार गूढ देश आहे. अगदी चांदोबातील गोष्टी पण आठवल्या तरी हा गूढपणा लक्षात येईल. आक्रमण करून नये म्हणून भिंतचं बांधणारे हे लोक!
दक्षिण चीन चा समुद्र चीन नेहमीच आपले राखीव कुरण मानत आला आहे. भारताच्या येथील प्रवेशाने चीन पुन्हा गुरगुरायला लागले एवढेच. पण एकूण भारत-चीन संबंध बघून ठीक झाले. काश्मीर - अरुणाचल व्यतरिक्त एक नवा मुद्दा आला, आणि तोही चीन साठी नाजूक असलेला. भारताला तर गमाविण्यासाठी काहीही नाही.

२. चीन सोबत युद्धाचा येथे वाचण्यात आले. चीन बद्दल काहीही स्पष्ट सांगता येत नाही. कारण तसा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे. १९६२ ला चीनने आपली फसवणूक केली हे तेवढेसे योग्य नाही, कारण युद्ध होणार याचा अंदाज आपले पंत-प्रधान आणि सरंक्षण मंत्री सोडून बहुतेक सगळ्यांना आला होता. १९५९ लाच चीनने आपल्या कागाळ्या चालू केल्या होत्या. (अधिक माहितीसाठी read Inder Malhotra Column in Indian Express). असो.
तसे युद्ध होण्याचे फार कमी शक्यता आहे. कारण एकूणच जागतिकीकरणामुळे बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत. प्रत्येक राष्ट्र एकमेकांत आर्थिक दृष्ट्या गुंतले आहे. भारत-चीन चा आपापसातला व्यापाराच जवळपास $ ६० बिलिअन डॉलर पर्यंत पोहचला आहे. या शिवाय २ दोन देशाचं जगातील व्यापारात हिस्सा पण बरंच मोठा आहे. चीन गुंतवणुकीसाठी एक फार विचित्र आत घालते. आपल्याकडे 'कमाल गुंतवणूक' ठरवल्या जाते, उदा. FDI in Retail - max 51%. पण चीन अशीच मर्यादा 'किमान पद्धतीने आखते - म्हणजे किमान ८०% वगैरे. त्यामुळे इतर देशांचे ( अमेरिका आणि युरोप) पण मोठे हितसंबध भागात गुंतलेले आहे. त्यामुळे त्यांना भारत-चीन हा वाद न होऊदेन्यातच स्वारस्य आहे.

नेहमी आपणच पड खावी काय?

सुधीर काळे यांनी शुक्र, 02/12/2011 - 10:14 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

दोघांत भांडण झाले आणि खूनखराबा करायचा नसेल तर एकाला पड खावीच लागते. प्रश्न इतकाच आहे कीं नेहमी आपणच पड खावी काय? म्हणजे चीन आपल्याला फक्त हूल दाखवून 'शेपूट घालायला' लावतोय काय?

सुधीर

बंगालच्या राज्यपालांची चीनचा आक्षेप डावलून कार्यक्रमाला उपस्थिती

सातारकर यांनी शुक्र, 02/12/2011 - 11:30 ह्यावेळी प्रकाशित केले.

चीनी वकिलातीन पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना मदर तेरेसा यांच्या सन्मानार्थ होणार्‍या कार्यक्रमाला, जिथे दलाई लामा देखील उपस्थित असणार होते, उपस्थित न राहण्याचे आवाहन (/आक्षेप्/सल्ला) केले होते.

तिकडे दुर्लक्ष करीत श्री. एम.के. नारायणन त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहीले.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मात्र कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हत्या.

_______________________________________________