चीन आणि जपान आमने-सामने!
एका द्वीपसमूहावरून चाललेली चीन आणि जपान यांच्यामधील लठ्ठालठ्ठी
कशासाठी?
अनुवाद: सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)
(हा लेख ’महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये दि. ९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी संक्षिप्त स्वरूपात प्रसिद्ध झाला तो http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/17151620.cms या दुव्यावर वाचता येईल)
चीन हा आपला सर्वात मोठा आणि बलवान शत्रू
आहे. त्याच्याबद्दलची मिळेल तेवढी माहिती भारतीयांना असायला हवी. या द्वीपसमूहांच्या
तंट्यात आपला थेट संबंध नसला तरी आपल्याला त्याची माहिती अनेक दृष्ट्या उपयोगी पडणार आहे.
रॉबर्ट बेकर यांनी लिहिलेला हा लेख मला उपयुक्त आणि वाचनीय वाटला आणि म्हणूनच मी
तो मराठी वाचकांसाठी अनुवादित केला आहे. अधीक माहिती लेखाच्या शेवटी "ऋणनिर्देशा"त
दिलेली आहे.
२९ सप्टेंबर रोजी चीन आणि जपान यांच्यामधील
राजनैतिक संबंध सुरळीत झाल्याला ४० वर्षे झाली. विसाव्या शतकातील बराचसा कालखंड या दोन देशांनी एकमेकांबरोबरच्या वैरातच घालविलेला
आहे. थेट युद्ध पेटले नाहीं इतकेच! पण पूर्व चिनी समुद्रातील कांहीं द्वीपसमूहाच्या मालकीबद्दलच्या वादामुळे हा चाळीसावा
वाढदिवस दोघांमधील संबंधांबाबतचा सर्वात न्यूनतम बिंदू ठरत आहे. या वादग्रस्त बेटांना जपानी भाषेत "सेंकाकू" म्हणतात तर चिनी भाषेत त्यांचे नांव आहे "त्यावईताऊ"[१]!
हा द्वीपसमूह आहे अजीबात वस्ती नसलेल्या
खडकाळ बेटांचा (खालील फोटो पहा)! या बेटांना तसे आपले स्वत:चे असे कांहीच मोल नाहीं. पण दोन्हीकडील राष्ट्रवादी गटांनी या दोन
देशांतील जुन्या वैरभावनांना पुन्हा भडकवण्यासाठी या द्वीपसमूहाचा दुरुपयोग केला आहे. सध्या खासगी मालकीची असलेली ही बेटे सध्याच्या मालकाकडून
विकत घेण्याच्या, त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या आणि त्याद्वारे त्या द्वीपसमूहावरील
आपला मालकी हक्क पक्का करण्याच्या जपानच्या मनसुब्याविरुद्ध चिनी सरकारने निषेध-मोर्चे उभे करण्यासाठी बरीच सक्रीय मदतसुद्धा केली आहे. पण चीनची वाढती दादागिरी केवळ या एका तंट्यापुरती मर्यादित
नाहीं. या विभागातील आपली सागरी उद्दिष्टें सुरक्षित ठेवण्यासाठी
चीनने आपल्या नौदलाचा विस्तार आणि नौदलात सुधारणा करण्याचा प्रकल्प खूपच जाहीरपणे गाजावाजा
करून हाती घेतलेला आहे. दुसर्या बाजूला जपान हा देश स्वत:च एक बेट आहे. त्यामुळे त्याला सर्व सागरी मार्ग वापरायचे स्वातंत्र्य हवे आहे. म्हणून जपानला चीन टाकत असलेली ही पावले म्हणजे एक तर्‍हेची धमकीच वाटते. दुसर्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जपानने स्वत: होऊन आक्रमतेच्या पवित्र्याचा त्याग करून जणू शांततापूर्ण निद्रावस्था
स्वीकारली होती. पण आता स्वत:च्या आर्थिक आणि राजकीय गरजांमुळे आणि
चीनच्या वाढत्या लष्करी हालचालींमुळे जपान आता त्या निद्रावस्थेतून जागा होईल असे चित्र
दिसत आहे.
(विकीपीडियाच्या सौजन्याने)
(tofugu.com च्या सौजन्याने)
एका जुन्या संघर्षाला नव्याने आलेले महत्व
वादग्रस्त द्वीपसमूहाबाबतची तणावपूर्ण
परिस्थिती या एप्रिलपासून उद्भवली. १९८९सालच्या त्यांच्या "हा जपान नाहीं म्हणू शकतो" (The Japan That Can Say No) या पुस्तकामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले
’तोक्यो’ (टोकियो) शहराचे राज्यपाल शिंतारो इशीहारा हे पहिल्यापासूनच
कट्टर राष्ट्रवादी मानले जातात. या पुस्तकात त्यांनी अमेरिकन हितसंबंध
आणि अमेरिकन प्रभाव यांच्यापासून बंधमुक्त होऊन जपानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जास्त
कणखर आणि स्वतंत्र भूमिका घ्यावी असे प्रतिपादन केले आहे. अमेरिकेच्या दौर्यावर असताना त्यांनी पाच बेटांपैकी तीन सेंकाकू (त्यावईताऊ) बेटे सध्याच्या वैयक्तिक मालकी असणार्या जपानी मालकाकडून विकत घेण्याचा तोक्यो महापलिका सरकारचा मनसुबा जाहीर केला. इशीहारांच्या या घोषणेमुळे तात्काल फारशी खळबळ माजली नाहीं. पण या खरेदीसाठी पुरेसे भांडवल उभे करून योजनेनुसार त्यानंतरची पावले टाकण्याचे प्रयत्न यामुळे जपानच्या केंद्र सरकारचे लक्ष या बेटांकडे
गेले आणि शेवटी या प्रकरणात ते खेचले गेले. त्यावेळी दक्षिण चिनी सागरातील "स्प्रॅटली द्वीपसमूहां"च्या मालकीवरून फिलिपीन्सशी सुरू असलेल्या लष्करी आणि राजकीय
तणावापासून आपल्या देशाच्या जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यात या वादाचा आयताच उपयोग
चीनला झाला.
अनेक दशकांपासून या द्वीपसमूहाबद्दलच्या
वादाची जाहीर वाच्यता होऊ द्यायची नाहीं या आपापसात झालेल्या मूक संमतीनुसार वागायचे
असेच चिनी आणि जपानी सरकारांनी ठरविले होते. जपानने या द्वीपांवर कसलेही नवीन बांधकाम करायचे नाहीं किंवा इतर कुणाला या बेटांवर
पाऊल ठेवू द्यायचे नाहीं आणि चीनने या द्वीपसमूहावर आपल्या मालकीहक्काबद्दल आग्रह धरायचा
नाहीं आणि या वादाचा परस्पर व्यापारी संबंधांवर किंवा राजकीय संबंधांवर परिणाम होऊ
द्यायचा नाहीं असे आपसात ठरले होते. जरी अधून-मधून गस्त घालणार्या जपानी तटरक्षक बोटी आणि चिनी मच्छीमार बोटी यांच्यामधे तंटा-बखेडा व्हायचा किंवा या बेटांवर उतरू पहाणार्या चिनी किंवा जपानी प्रखर राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमुळे वादाला तोंड लागून परिस्थिती चिघळायची तरी या झगड्याचा या दोन राष्ट्रांमधील संबंधांवर होणारा परिणाम किरकोळच असायचा.
पण तोक्यो महापालिकेतर्फे या द्वीपसमूहांचा ताबा घेण्याच्या आणि पुढे
तिथे एक सुरक्षाचौकी उभी करण्याच्या इशीहारांच्या योजनेमुळे शेवटी जपानी सरकारला या
वादात पडावेच लागले. या बेटावरचा आपला हक्क पक्का करण्याबाबत
जपानमध्ये देशांतर्गत राजकीय दबाव खूपच मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागल्यामुळे या बेटांचे
राष्ट्रीयीकरण करणे हा त्यातल्या त्यात कमी विवादग्रस्त पर्याय आहे असे जपानी सरकारचे
मत झाले. त्या योगे या बेटांवर भविष्यकाळात केल्या जाणार्या बांधकामावर आणि तिथे येणार्या-जाणार्यांवर नीट लक्ष ठेवून या बेटांच्या व्यवस्थापनावरही जपानी सरकारला लक्ष ठेवता आले असते व चीनबरोबर असलेल्या अलिखित कराराच्या अटींपैकी स्वत:च्या अटी तरी जपानी सरकारला पाळता आल्या असत्या
हा फायदा होता!
पण या बेटांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या
जपानच्या योजनेचा (गैर)फायदा घेण्याचे चीनने ठरविले. अद्याप कुठला निर्णय घ्यायचा या विचारात जपान गर्क असताना
चीनने जपानविरोधी भावना भडकविण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार या वादग्रस्त बेटांपर्यंत बोटीने
जाऊन त्या बेटांवर पाय ठेवण्याच्या हाँगकाँगवासी आंदोलकांच्या योजनेला चिनी सरकारने
मूक संमती दिली! पण हेच कृत्य करू इच्छिणार्या एका चिनी मच्छीमारी बोटींना मात्र असे करण्यास चिनी सरकारने परवानगी दिली नाहीं. थोडक्यात एका बाजूने अर्धनिमस्वायत्त
(semi-autonomous ) दर्जा असलेल्या हाँगकाँगच्या आंदोलकांना लढा द्यायला प्रोत्साहन देऊन पण स्वत:च्या बोटींना असे करण्यापासून परावृत्त करून या तंट्यात आपले हात रंगू न देण्याचा चीनने प्रयत्न केला व त्यातून या तंट्याबाबत
जपानबरोबरच्या चीनच्या धोरणात लवचिकपणा ठेवला.[२]
अपेक्षेनुसार जपानी तटरक्षकांनी (coast guard) हाँगकाँगच्या आंदोलकांना अटक केली आणि त्यांची बोटही जप्त केली, पण तणाव वाढू नये म्हणून जपानने त्यांना लगेच मुक्तही केले. एका महिन्यानंतर आतापर्यंत कांहीं जपानी नागरिकांची खासगी
मालमत्ता असलेली ही बेटे जपानी सरकारने त्यांच्याकडून विकत घेण्याबद्दल जेंव्हां अतिम
निर्णय घेतला तेंव्हां सर्व चीनमध्ये सर्वत्र जपानविरोधी प्रचंड प्रमाणावर निषेधप्रदर्शने
झाली. कांहीं ठिकाणी तर या निषेधांचे दंगलीत रूपांतर झाले आणि जपानी
कंपन्यांची आणि जपानी मालाची भरपूर नासधूस करण्यात आली. जरी या दंगली सरकारच्या गुप्त पाठिंब्याने उभ्या करण्यात आल्या असल्या तरी त्या
जेंव्हां चिनी सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्या तेंव्हां चीनने त्यांची मुस्कटदाबी
केली. चिनी सरकार जपानविरोधी भाषणबाजीचा गैरफायदा उचलत असले तरी
सरकारी प्रसारमाध्यमे मात्र हिंसक आंदोलकांना ओळखण्याच्या आणि त्यांना शिक्षा ठोकण्याच्या
स्थानिक सरकारच्या प्रयत्नांची तारीफ करत प्रखर राष्ट्राभिमानाच्या नावाखाली नासधूस
करण्याच्या प्रवृत्तींवर टीकाही करू लागली.
जबरदस्त तणावपूर्ण घडामोडींच्या एक महिन्याच्या
कालावधीनंतर सध्या चीन आणि जपान हे दोघेही हा तंटा आपल्या आवाक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न
करत आहेत. चीनने आता आपला मोर्चा जपानबरोबरच्या व्यापारात अडचणी आणण्याकडे
वळविला असून ’कस्टम्स’मध्ये जपानी माल ’पास’ करायला विलंब लावणे वगैरे प्रकार सुरू केले आहेत तर जपानने आपले उपपरराष्ट्रमंत्री
चीनला चर्चेसाठी पाठविले आहेत. चीनच्या तटरक्षक बोटींनी या वादग्रस्त
द्वीपसमूहाजवळच्या भागात आपले आक्रमण सुरूच ठेवले आहे. तसेच पूर्व चिनी सागरात वावरणार्या हजारो चिनी मच्छीमारांच्या बोटीही या द्वीपसमूहाच्या आसपास दिसून येत आहेत पण दोन्ही देश आपापल्या कारवायांवर चांगले नियंत्रण ठेवून आहेत. कुठलीच बाजू आपला प्रादेशिक हक्काबद्दलचा पवित्रा बदलायला तयार नाहीं आणि दोन्ही बाजू परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ न देता जास्तीत जास्त राजनैतिक फायदा कसा मिळेल याच बाबीला महत्व देत आहेत.[२]
चीन आणि जपान यांच्या राजकीय अडचणी
या द्वीपसमूहावरून चीन आणि जपानमध्ये जो वाद उद्भवला लागले आहे तो अशा वेळी
कीं जेंव्हां या दोन्ही देशांपुढे राजकीय पेचप्रसंग उभे आहेत. आर्थिक दृष्ट्या जगातल्या दुसर्या आणि तिसर्या क्रमांकावर असलेल्या ही दोन राष्ट्रें संदिग्ध आर्थिक भविष्याला तोंड देत आहेत. पण या वादात आपल्या-आपल्या देशाच्या विकासाचा इतिहास आणि पूर्व चिनी सागरातील
शक्तीचा समतोल या मुद्द्यांवर हे दोन देश कसे अगदी वेगळे-वेगळे पवित्रे घेत आहेत हेही स्पष्ट होत आहे.
आशिया खंडातील एक उदयोन्मुख सत्ता या नात्याने
चीनने गेली कांहीं दशके अतीशय शीघ्र गतीने झालेला आर्थिक विकास अनुभवलेला आहे पण आता
त्या देशाला सार्वत्रिक आणीबाणीला(systemic crisis) तोंड द्यावे लागत आहे. अशीच आणीबाणी जपानने १९९०पासून तर दक्षिण कोरियासारख्या अशियाखंडातील "शेरां"नी त्यानंतरच्या दशकात अनुभवलेली आहे! चीन आपल्या ऋणाधारित वित्तव्यवस्थेच्या आणि निर्यातीवर आधारलेल्या
आर्थिक विकासाच्या सीमेपर्यंत पोचला आहे आणि आता त्यातून निर्माण होणार्या आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांना त्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. आता स्वत:चा शाश्वत आणि स्थिर आर्थिक विकास होण्यासाठी आपले आर्थिक धोरण कसे बदलावे याचाही
विचार करण्याची चीनला गरज आहे आणि याच वेळी तिथे "दशकात एकदा" येणारा नेतृत्व-बदल होऊ घातलेला आहे. त्यामुळे तिथली राजकीय बेचैनी आणखीच विकोपाला जाऊ लागली आहे. पण सध्या चीनमध्ये आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला असला तरी
त्याचा लष्करी विकास मात्र अद्यापी वेगात होत आहे.
सद्य परिस्थितीत चीनचे लष्कर एक आधुनिक
लढाऊ सैन्य बनत आहे आणि ते आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर सक्रीय आणि वाढता प्रभाव
पाडू लागले असून प्रादेशिक बाबींत जास्त खंबीर धोरणाचा आग्रह धरू लागले आहे. चीनच्या लष्कराने/नौदलाने २३ सप्टेंबर रोजी आपल्या पहिल्या-वहिल्या विमानवाहू युद्धनौकेचा स्वीकार केला. या जहाजाला आता चीनच्या लष्करी विस्ताराचे प्रतीक समजले जाईल. प्रादेशिक पातळीवर (आणि भविष्य काळात जागतिक पातळीवरसुद्धा) आपले हितसंबंध ठासून मांडण्यासाठी उपयुक्त असे एक शस्त्र म्हणून चीन आज या विमानवाहू
युद्धनौकेकडे पहात आहे. अमेरिकेनेसुद्धा आपल्या विमानवाहू युद्धनौका
याच पद्धतीने आपले हितसंबंध ठासून मांडण्यासाठी वापरते. सध्या तरी चीनकडे अशी विमानवाहू युद्धनौका एकच आहे आणि त्याला अशा विमानवाहू युद्धनौकांचा
आणि त्यासोबतच्या विमान-उड्डाणांसंबंधी अनुभव कमीच आहे. एकच विमानवाहू युद्धनौका असल्यामुळे तिच्या वापराच्या नवीन
संधी उपलब्ध होण्याऐवजी तिच्या आगमनाने कांहीं मर्यादाच पडणार आहेत. कारण शेजारी देशांकडून लगेच त्याबद्दलची काळजी आणि प्रतिक्रिया
यांची डोकेदुखी निर्माण होणार आहे.
याविरुद्ध जपानने दोन दशके सर्वसाधारण
आर्थिक दुस्थिती आणि कुंठित झालेली आपली आर्थिक वाढ अनुभवलेली आहे. पण याचा अर्थ सर्वसाधारण आर्थिक सत्ता चीनकडे गेली असा मात्र
नाहीं. चीनमध्ये दोन-आकडी आर्थिक वाढ होऊनही जपानला मागे टाकायला
चीनला दोन दशके लागली!
आर्थिक दुस्थिती असली तरी जपानच्या अर्थव्यवस्थेत
खूपच सुप्त शक्ती आहे.
जपानची मुख्य समस्या आहे ती त्यांची कमी
झालेला आर्थिक गतिशीलता, आर्थिक जोश. आणि या काळजीचे प्रतिबिंब
आता त्यांच्या राजकारणातही पडू लागले आहे. सध्याची "जैसे-थे" परिस्थिती मान्य नसलेल्या नव्या शक्तींचा तिथे उदय
होऊ लागला आहे आणि प्रस्थापित शक्तींना या नव्या शक्ती आव्हान देऊ लागल्या आहेत. खूप
वर्षांपासून सत्तेवर पकड असलेल्या "लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी"चा पराभव करून २००९ साली "डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ जपान" हा विरोधी पक्ष सत्तेवर आला असून या दोन्ही प्रमुख पक्षांना
स्वतंत्र, नव्या, रूढीबाह्य विचार करणार्या, राष्ट्रवादाचा आणि जास्त आक्रमक परराष्ट्रीय धोरणाचा पुरस्कार करणार्या उदयोन्मुख
प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांकडून नव्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे.
या प्रादेशिक पक्षांचा उदय होण्याआधीपासूनच
जपान हळूहळू पण निर्धाराने दुसर्या महायुद्धानंतरच्या स्वत:च लादून घेतलेल्या लष्करी
निर्बंधांपासून दूर जाऊ लागला होता. चीनचे वाढते लष्करी बळ, उत्तर कोरियाचे अण्वस्त्रधारी होणे आणि दक्षिण कोरियाचा लष्करी
शक्ती वाढविण्याचा निर्णय या सर्व घटनांमुळे जपानने त्याच्या सागरी सामर्थ्याला निर्माण
झालेल्या संभाव्य धोक्याकडे बारकाईने लक्ष दिले आहे आणि त्यानुसार कारवाया करायलाही
सुरुवात केलेली आहे. मित्रराष्ट्रांच्या सुरक्षेपायी होणार्या खर्चाचा आर्थिक बोजा
कांहीं अंशी तरी त्यांनी स्वत: उचलावा अशी अमेरिकेची इच्छा असल्यामुळे अमेरिकेनेसुद्धा
प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाबींमध्ये जास्त सक्रीय सहभाग घेण्याच्या जपानच्या प्रयत्नांना
जपानच्या सर्वंकश आर्थिक प्रभावाकडे पाहून प्रोत्साहन दिलेले आहे.
जपानमधील आर्थिक मंदीबरोबरच गेल्या दोन
दशकात जपानने स्वसंरक्षणासाठी लागणारे लष्करी बळ वाढविण्यासाठी गाजावाजा न करता सुधारणा
घडवून आणलेल्या आहेत आणि त्यांच्या आक्रमक कारवायांवर बंधन घालू पहाणार्या त्यांच्या
स्वत:च्या घटनेच्या कलमांचा नव्याने अर्थ लावण्याचा प्रयत्न चालू केलेला आहे. उदाहरणार्थ, आपल्या 'संरक्षण संस्थे’चे (Defense Agency)रूपांतर
संरक्षण मंत्रालयात (Defense
Ministry) करून त्या खात्याचा दर्जा वाढविला आहे, लष्कराच्या आपापसातील तसेच मुलकी संस्थांबरोबरच्या संयुक्त
प्रशिक्षणाच्या हालचालीही वाढविल्या आहेत, शस्त्रास्त्रांचे विकसन आणि विक्रीबद्दलच्या आपल्या धोरणात बदल केलेला आहे आणि अमेरिकेच्या प्रक्षेपणास्त्रविरोधी मोर्चेबंदीत जास्त सक्रीयतेने
भाग घ्यायला सुरुवात केलेली आहे आणि हेलीकॉप्टरवाहू युद्धनौकाही तैनात केलेल्या आहेत.
ही तर आहे पूर्व आशियामधल्या प्रभुत्वासाठीची
धडपड!
चीन सध्या आपल्या लष्कराच्या परराष्ट्रसंबंधाबाबतच्या
नव्या भूमिकेची व्याख्या ठरविण्यात गर्क आहे तर जपान आपल्या लष्कराचा परराष्ट्रसंबंधात
वापरण्याजोगे हत्यार म्हणून होणारा उदय पहात आहे. गेल्या दोन दशकात चीनची आर्थिक वाढ
जरी नेत्रदीपक स्तरावर झाली असली तरी या वाढीने आता अपेक्षेनुसार वरची सीमा गाठली आहे.
चीनच्या प्रचंड लोकसंख्येकडे पहाता आणि या आर्थिक वाढीची दिशा "निर्याती"कडून
"देशांतर्गत वापरा"कडे (from export orientation to internal consumption) वळविण्याची त्या देशाची मर्यादित समर्थता पहाता चीनला या
आर्थिक प्रगतीद्वारे प्राप्त झालेल्या साधनसंपत्तीची आणि फायद्याची सुसंगत विभागणी
करण्यासाठी बरेचे कष्ट आणि बराच वेळ खर्च करावा लागेल. त्यामुळे आता आर्थिक वाढ खुंटल्यामुळे
मंदावलेली साधनसंपत्तीची वाढ आणि वाढते सामाजिक तणाव यांना चिनी नेतृत्वाला तोंड द्यावे
लागणार आहे. जपानमध्ये गेल्या दोन दशकांत आर्थिक पुनर्बांधणी आणि त्यातून निर्माण होणारी
उलथापालथ टाळून जे सामाजिक स्थैर्य निर्माण झाले ते त्या समाजाने स्वीकारले आहे. पण
आता शैथिल्य हाच स्थायीभाव असलेल्या नोकरशाहीच्या बाबतीत त्या समाजाच्या संयमानेसुद्धा
सीमा गाठली आहे.
दोन्ही देशात राष्ट्रीय भावनेची वाढ झाली
आहे. दोन्ही देशांना आपल्या लष्कराकडून जास्त सक्रीय सहभाग अपेक्षित आहे. आणि लष्करी
डावपेचांच्या दृष्टीने दोन्ही देश जगात एकाच भौगोलिक क्षेत्रात आहेत. अमेरिकेने आशिया-पॅसिफिक
भागावर आपले लक्ष केंद्रित केलेले असल्यामुळे नव्याने उभारी धरू लागलेला जपान अमेरिकेला
जुन्या शीतयुद्धाच्या पद्धतीने मदत करेल अशी चीनला काळजी वाटत आहे.
आज सारे जग आशिया खंडातील सत्तांतराची
सुरुवात पहात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या १९७२च्या ऐतिहासिक चीन
भेटीनंतर जपान आणि चीन यांच्यातील राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले ही कांहीं योगायोगाची
गोष्ट नव्हे. त्यावेळी सेंकाकू/त्यावईताऊ बेटांची मालकी हा मुद्दाच नव्हता कारण त्यावेळी
ही बेटे अमेरिकन व्यवस्थेखाली होती. जपानने आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेवर सोपविली
होती आणि आपले लष्करी हक्क एका बाजूला तर अमेरिकेची बाजारपेठ आणि अमेरिकी संरक्षण दुसर्या
बाजूल अशी देवाण-घेवाण मान्य केली होती. अमेरिका-चीनमधील सुधारलेल्या संबंधांमुळे चीन-जपानमधील
संबंधही झपाट्याने सुधारण्यासही मदत झाली होती.
अमेरिकेचे गुप्त हितसंबध आहेत आशिया खंडातील
या दोन महासत्तांना कायमचे तुल्यबल ठेवण्यात! कारण असे केल्याने पॅसिफिक क्षेत्रातील
अमेरिकेच्या प्रभुत्वाला दोघांपैकी कुणीच आव्हान देऊ शकणार नाहीं. दुसर्या महायुद्धात
जपानी साम्र्याज्याविरुद्ध अमेरिकेने चीनला मदत केली होती. आता याच धर्तीवर आता अमेरिका
चीनच्या वाढत्या प्रभुत्वाविरुद्ध नव्याने उभारी धरू पहाणार्या जपानला मदत करत आहे.
चीन जेंव्हां आपल्या नव्या आर्थिक आवर्तनातून जाईल तेंव्हां त्या देशाच्या अंतर्गत
राजनैतिक अर्थव्यवस्थेत खोलवर बदल नक्कीच होतील. त्यानुसार चीन आणि जपान यांच्यामधील
भौगिलिक आणि राजकीय समतोल पुन्हा बदलेल आणि मग त्यानुसार अमेरिकेची या क्षेत्रातील
भूमिकाही बदलेल[२]!
ऋणनिर्देश: हे "Understanding China-Japan Island Conflict" या Stratfor या संस्थेचे पूर्व-आशिया विभागाचे उपाध्यक्ष रॉबर्ट बेकर यांच्या लेखाचे भाषांतर त्यांच्या पूर्वसंमतीने
प्रसिद्ध केले आहे.
मूळ इंग्रजी लेख वाचा या दुव्यावर:
http://www.stratfor.com/weekly/understanding-china-japan-island-conflict
--------------------------------------------------------
[१] या बेटांचे नांव इंग्लिशमध्ये Diaoyu असे लिहिले जात असलेल्तरी या बेटांच्या नावाचा उच्चार
त्यावईताऊ असा आहे. ही माहिती माझ्या कंपनीत
कांहीं कामासाठी आलेल्या चिनी इंजिनियर्सना विचारून मी मिळविली आहे. "त्यावई" म्हणजे मच्छीमारी (fishing) आणि "ताऊ" म्हणजे बेट हा अर्थही त्यांच्याकडूनच कळला.
[२] अमेरिका, चीन आणि जपान ही या वादात अडकलेली तीन राष्ट्रे आपले परराष्ट्रीय धोरण कसे लवचिक
ठेवतात आणि कौशल्याने राबवतात हे या लेखातील घटनांतून शिकण्यासारखे आहे! चीन आपला एक नंबरचा शत्रू आहेच. आणि अमेरिकेचे आपल्या गळ्यात
पडू पहायचे प्रयत्न चालू आहेत. म्हणून हा लेख मला उपयुक्त आणि वाचनीय वाटला व म्हणून
मी तो अनुवादित केला.
