शांततेसाठी प्रयत्न करणे म्हणजे देशद्रोह होतो काय?
मूळ लेखक डॉन दैनिकाचे श्री. कामरान शफ़ी; अनुवाद: सुधीर काळे, जकार्ता, इंडोनिशिया
मूळ लेख http://www.dawn.com/2011/08/23/kudos-and-condemnation.html इथे वाचता येईल.
(हा लेख दिव्य मराठी या संस्थळावर सर्वात आधी प्रकाशित झाला. दुवा आहे http://tinyurl.com/5t4ggd4 किंवा http://divyamarathi.bhaskar.com/article/INT-international-india-pak-relation-2413471.html)
बदलत्या काळानुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चांगले संबंध प्रस्तापित व्हावे, असे दोन्हीही देशांतील नागरिकांना वाटते. मात्र याला काही उजव्या विचारसारणींचा विरोध होत असतो. विशेषत पाकिस्तानातील मुलतत्त्ववादी विचारांच्या लोकांना भारताबाबत कायमच द्वेष वाटत आला आहे. पाकिस्तानात या लोकांचाच आतापर्यंत बोलबाला होता. आता काहीशी परिस्थिती सुधारत असली तरी काही गट आजही सक्रिय आहेत. मात्र पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना भारत-पाकिस्तान देश मित्रदेश व्हावे, असे वाटत आले आहे. त्यामुळे तेथील कडव्या विचारांच्या लोकांनी त्यांना देशद्रोही ठरविण्यापर्यंत मजल गेली आहे. त्याबाबतच ऊहापोह करणारा लेख कामरान शफी या स्तंभलेखकाने काराचीहून प्रसिद्ध होणार्‍या 'डॉन' या वृत्तपत्रात २३ ऑगस्ट रोजी लिहिला होता. त्या लेखावर आधारित हा लेख...)
गेल्या आठवड्यात एका भाषणात नवाज शरीफ यांनी पुन्हा एकदा भारताशी शांतीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याच्या धोरणाचे जोरदार समर्थन केले. त्यासाठी त्यांची खरंच मनापासून प्रशंसा केली पाहिजे. हे भाषण त्यांनी लाहोर येथे एका आयोजित केलेल्या ‘Building bridges in the subcontinent’ या विषयावरील एका परिसंवादात केले.
दुसर्‍या बाजूला झोंबणार्‍या मुलाखती घेण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या एका महिला पत्रकाराने खासगी चित्रवाणीच्या वाहिनीवरून एका लाल टोपी वापरणार्‍या गृहस्थाची (लेखात काही कारणास्तव नावे वापरली नाहीत) मुलाखत घेतली. सध्याचा पाकिस्तान आहे तसाच रहावा असे वाटणार्‍या लष्करशहा देशाचे (Deep State) समर्थन करणार्‍या या गृहस्थाची करावी तितकी निर्भत्सना कमीच पडेल. महिला पत्रकाराने घेतलेल्या या मुलाखतीत संबंधित संस्थेवर व नवाझ शरीफ यांच्यावर प्रहार करण्यात आला. हा परिसंवाद "South Asian Free Media Association (Safma)"या संस्थेने आयोजित केला होता. भारत-पाकिस्तान यांच्यात कायम चांगले संबंध रहावेत, असे वाटणाऱया व स्वता:चे सरकार असताना कायमच भारतापुढे मैत्रीचा हात पुढे करणार्‍या नवाज शरीफ यांच्यावर विशेष करून या गृहस्थानी त्या वाहिन्याच्या माध्यमातून चांगलेच तोंडसुख घेण्यात आले. कारण या गृहस्थाला संबंधित महिला पत्रकाराने एक प्रकारे एक्सपोजरच दिले.
मुलाखत घेणार्‍या या पत्रकारबाईंनी फक्त माजी पंतप्रधान शऱीफ यांचेच फक्त चारित्र्यहनन केले असे नाही, तर आजच्या राष्ट्राध्यक्षांवर म्हणजेच असिफ अली झरदारी यांच्यावरही तोंडसुख घेतले. कारण २००७ साली पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबरोबर झरदारी यांनी "भारत हा आपल्या देशाला असलेला मुख्य धोका नसून आपले खरे शत्रू देशांतर्गतच आहेत"असे उद्गार काढले होते. भारताशी शांतता प्रस्थापित करण्याची सूचना म्हणजे देशद्रोह आहे असेच पाकिस्तानातील काही मुलतत्त्ववादी गटाला कायम वाटत आले आहे. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही आहे पण ती नावालाच आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आतापर्यंतच्या पाकिस्तानी लष्करशहांनी भारतासारख्या शेजारी राष्ट्राशी असलेल्या संबंधाबद्दल याबाबत वेगवेगळी भाष्ये केली आहेत. त्यामुळे शांततेसाठी पाऊल उचलणे हा जर देशद्रोह ठरत असेल, असे वाटणाऱयाचा कुणालाही संताप येईल.
कामरान शफी यांनी या परिसंवादाला उपस्थिती लावली. त्यांनी या परिसंवादतील शरीफ यांचे भाषण व्यवस्थित ऐकले. त्यानंतर त्यांनी अतियश आस्थापूर्ण, प्रामाणिक आणि अस्सल देशी विनोदाने नटलेला लेख लिहिला.
शरीफ यांचे भाषण ऐकून या परिसंवादात भाग घेणारे भारतीय सदस्य एकदम खूष झाले. शरीफ यांनी स्वत: अटल बिहारी वाजपेयींना लाहोरला बोलावून मीनार-इ-पाकिस्तान येथे दोन्ही देशांत शांतीपूर्ण आणि सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत व त्यांच्यात समेट व्हावा म्हणून एक मैत्रीपूर्ण भाषण केले होते. दुर्दैवाने त्याचवेळी त्यांच्याच लष्करप्रमुखाने गुपचुपपणे कारगिलचे अविचारी आणि अक्कलशून्य दुस्साहस सुरू करून होऊ घातलेला सलोखा थांबला. खरे तर लष्करप्रमुखाने त्यांच्याच पंतप्रधानाच्या पाठीत सुरा खुपसला होता. शांतिपर्व सुरू करायला आलेल्या वाजपेयींच्या बाबतीतही थोडे फार फरकाने हेच झाले. मात्र नवाज शरीफ कायमच पुरोगामी विचार करत आले आहेत. ते चांगले जाणतात की, दोन्ही देशांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी पाकिस्तानला किंवा भारताला शांततेचा मार्ग धरल्याशिवाय आणि परस्पर मैत्रीचा हात पुढे करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. या सर्व दृष्टीकोनातून या ठिकाणी नवाजसाहेबांनी हे भाषण देणे औचित्यपूर्णच होते. खरे तर असे भाषण करण्याचा हक्क फक्त नवाज शरीफनाच आहे. मैत्रीचा हात पुढे करुनही भारताला कारगिल युद्धाला सामोरे जावे लागले. त्याबाबत भारत सरकारने अनेक चौकशी-समित्यांतर्फे सखोल अभ्यास करण्यात आला. पण पाकिस्तानात मात्र "हा हल्ला का केला गेला"तसेच आपला पराभवा का झाला याबाबत एकही अधिकृत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे संबंधित महिला पत्रकाराने ज्या गृहस्थांची मुलाखत घेतली त्यांनी इतका आकांडतांडव करण्याची गरज खरंच होती काय?. भारत आणि पाकिस्तान पूर्वीची एक व काही कारणास्तव वेगळी झालेली सध्य स्थितीत शेजारी राष्ट्रे आहेत. या दोन देशांनी एकमेकांना सांभाळून घेतले पाहिजे असे म्हणण्यात नवाज शरीफ यांनी काय चूक केली? आपला धर्म आणि संस्कृतीही आपल्याला हेच तर शिकवतात!
भारतीय आणि पाकिस्तानी लोकांच्या संस्कृतीत खूप साम्य आहे, त्यांच्या खायच्या-प्यायच्या सवयीसुद्धा बर्‍याच सारख्या आहेत, या देशांच्यामधील सीमा म्हणजे केवळ जमीनीवरची एक रेषा आहे. भारताने आणि पाकिस्तानने युद्धात वापरायच्या शस्त्रास्त्रांबाबत स्पर्धा न करता ती उद्योग, व्यवसाय व व्यापार या क्षेत्रात करावी असे शरीफ कायमच म्हणत आले आहेत. खरंच आजच्या २१ शतकात व जागतिकीकरणाच्या वातावरणात त्यांची मते पारंपारिक ठरतात काय? "रब-उल-अलिमीन"चा अर्थ सर्व 'मनुष्यजातीचा देव' असा आहे. मात्र काही गट तो फक्त मुसलमानाचांच देव (रब-उल-मुस्लिमीन) आहे, असे म्हणतात. ते शरीफ मान्य करत नाहीत म्हणून त्यांना देशद्रोही किंवा धर्मविरोधी म्हणणे बरोबर आहे काय?.
त्या मुलाखतीत असा विषय घेण्यात आला की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काहीही साम्य नाही. याचे उदाहरण देताना त्यांनी "भारतीयांना जे पूजनीय आहे (गोमाता) तिचेच मांस पाकिस्तानी खातात' हा उल्लेख केला. खरे तर, त्यांनी तेवढाच विरोधभास दाखवला व इतर साम्य दाखविले नाही. कारण अशा विचाराच्या लोकांनी भारताला बर्‍याच वर्षात भेट दिलेली नसावी आणि भारतीय हिंदूंशी त्यांचा अलीकडे संबंध आलेला नसावा असे दिसते. कारण इतर साम्य त्यांना दिसत नसेल किंवा मुद्दामहून लक्षात घेत नसतील. काहीही असो.
पण मग मुलाखत घेणार्‍या पत्रकारबाईंनी किंवा त्यांच्या आक्रस्ताळी पाहुण्याने ( मुलाखात देणारे गृहस्थ) जे सांगितले ते त्यांचे स्वत:चे मत होते की, ते त्यांच्या 'बोलविता धन्याची' (लष्करशहांची) री ओढत होते?. हे लष्करशहा भारतला नेहमीच कट्टरशत्रू वाटत आला आहे. तसेच पाकिस्तानने भारताशी शांतीपूर्ण संबंध कधीही स्थापले जाऊ नयेत असेच वाटत आले आहे. त्यामुळे जो कुणी याविरुद्ध बोलेल, म्हणजे शांतीपूर्ण संबंध स्थापले पाहिजेत असे म्हणेल, त्याला देशद्रोह्याचे लेबल चिकटवले जाते. शरीफ यांच्याबाबतीत असेच घडले असे म्हणावे लागेल. कारण त्यांनीच नेहमीच शांततेसाठी प्रयत्न केले आहेत.
या लाल टोपीवाल्या पाहुण्याने आणि अन्वयार्थाने त्या वृत्तवाहिनीने सर्व सावधगिरीचे संकेत बाजूला सारून जाहीर केले 'SAFMA' ही संस्था 'रॉ' या भारतीय गुप्तहेर संघटनेच्या पैशावर चालते! तसेही येथील लष्करशहांना प्रत्येक घटनेमागे रॉ, मोसाद किंवा सीआयए आहे असे वाटते. काही पाकिस्तानातील अभ्यासकांना मात्र अशा पित्त्यांना आवरले पाहिजे, असे वाटते.
पाकिस्तानातील ५१ सन्मानित आणि वरिष्ठ पत्रकारांनी 'SAFMA' संस्थेवरील आरोप खेडून काढले आहेत. त्यानंतर 'SAFMA'ने ही या वाहिनीविरुद्ध, संबंधित महिला पत्रकारर आणि तिच्या चमूविरुद्ध, तसेच अशी माहिती देणाऱया/पुरविणार्‍या अभ्यासकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिलेली आहे.
या खोट्या आरोपांची निर्भत्सना करणार्‍या पत्रकारांच्या यादीत या लेखाचे लेखक शफी आपलेही नाव घालू इच्छितात. पण केवळ या चमूवर कायदेशीर कारवाई करणे पुरेसे नाही तर या कठपुतळ्यांना नाचविणार्‍या त्यांच्यामागच्या लष्करशहांविरुद्ध कारवाई करून त्यांचा चेहरा उघडा करायला हवा असे शफी यांना वाटते. ते म्हणतात, गैर मार्गाने हडप केल्या गेलेल्या सरकारी पैशावर पोसल्या जाणार्‍या बर्‍याच "कठपुतळ्या"अशी कृष्णकृत्ये करण्यात सामील आहेत. तिरस्कार किंवा हाडवैर निर्माण होईल असे खासकरून भारत, अमेरिका व इस्रायलविरुद्ध असले कार्यक्रम प्रक्षेपित करणे हे ही या कृष्णकृत्यात येते. इंटरनेटवरही अशा विचारांची खूप संकेतस्थळे तुम्हाला पाहायला मिळतील.
शफी आपल्या लेखात शेवटी म्हणतात, की सर्व राजकारण्य़ांनी (लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या) एकजुटीने राहिले पाहिजे. तसेच काळी कृष्णकृत्ये करणार्‍या संस्थांशी एकत्र लढले पाहिजे. असे केले नाही तर या काळ्या शक्ती एकेकाला गाठून सार्वांचा विनाश करतील.
वाचकांचे विचार
SUDHIR KALE (AUTHOR) (Jakarta, Indonesia)
मंदार-जी,कांहींसा सहमत कांहींसा असहमत!पैसे कमावण्याचे पाकिस्तानला कधी माहीतच झाले नाहीं. सारे कसे खाटल्यावर बसवून दोन ’हरी’ देत होते, आधी अमेरिक व नंतर चीन! त्यामुळे स्वत:च्या पायावर कधी उभाच राहिला नाहीं हा देश. जोवर फुकटचे पैसे मिळत होते तोवर भारताकडे पहाताना एक गुरगूर होती. आता पैसे आटले, बरेचसे लष्कराने खाल्ले व शेवटी जनतेच्या माथी गरीबी आणि हाल-अपेष्टा आल्या.आता जेंव्हां ते भारताकडे पहातात तेंव्हां त्यांना वाटू लागले आहे कीं आपलं कांहीं तरी चुकलंय्. म्हणून आता मैत्रीची भाषा सुरू झाली आहे व तेंव्हांपासून भारताकडे पहायची दृष्टी बदलली.पण आपण त्याचे स्वागतच करावे कारण त्यापायी भांडण संपावे म्हणून.सध्याची मैत्रीची भाषा मनापासूनची असावी असे मला तरी वाटते.अर्थात् लष्कर आणि ISI यांना सुधारायला अजून अवकाश आहे. तोपर्यंत आमेन म्हणून त्या दिशेने तो देश सरकेल अशी आशा करायची व सावधगिरीने त्यांच्या प्रत्येक कृत्याकडे पहायचे.
MANDAR (Pune)
मला असे वाटते कि पाकिस्तान ने आधी आपली नैतिक जवाबदारी काय आहे ह्याचा शोध घ्यावा. पाकिस्तान हा मुळचा गरीब लोकांचा देश झालाय. बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा अभाव ह्याच्या मुळे भारताबद्दल फालतू विरोध आहे. मग कोण काय खाते आणि कोण कुणाला मानते हे सगळे प्रश्न दुय्यम होतील. भारता बरोबर मैत्रीचे संबंध जास्ती करून पाकिस्तानला फायदेशीर आहेत. आम्हाला काय मिळेल तर डोक्याच्या त्रास कमी होईल. शेजार शांत असल्याने दोघेही भरभराट पावतील. आपण भांडू त्याचा त्रास उभय देशाना आहे, पण अमेरिका आणि चीन नावाचे "काळ" सोकावत आहेत त्याचे काय ?
SUDHIR KALE (AUTHOR) (Jakarta, Capital of Indonesia)
यामिनी मॅडम आणि सुदेश-जी,जरा तर्कसंगत विचार करायला हवा. गेले वर्षभर पकिस्तानातच "तेहरीक-ए-तालीबन पाकिस्तान" (TTP) या मूळ तालीबानच्या पाकिस्तानी शाखेने पाकिस्तानातच दहशतवादाचा हैदोस घातलेला आहे. (माझे "जकार्ता पोस्ट"ने प्रसिद्ध केलेले या विषयावरचे पत्र वाचा http://tinyurl.com/3g6pxnl या दुव्यावर). गेल्या दोन वर्षात ३००० माणसे या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये बळी पडली आहेत. सध्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या दिवंगत पत्नी बेनझीर याही आतंकवाद्यांच्या हल्ल्यात मरण पावल्या आहेत. तेंव्हां पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी लष्कर, ISI आणि अतिरेकी लोक असा अक्षरश: पंचकोन (Pentagon) पाकिस्तानात तयार झाला आहे. पाकिस्तानी अतिरेकी भारतात जितका हैदोस घालत आहेत त्याच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त ते स्वत:च्या देशात घालत आहेत. म्हणूनच नवाज शरीफ किंवा जरदारींच्या भावना मनापासून नाहींत, ते नक्राश्रू ढाळत आहेत, त्यांचे शांतीचे उद्गार मनापासूनचे नाहींत असे आरोप करणे बरोबर नाहीं असे मला वाटते. पहा पटते का!
YAMINI DODAKE (Pune)
सध्याच्या आपल्या देशातील परिस्थितीत कोणताही नेता कोणतीही सुधारणा करू शकेल, असे वाटत नाही. असेच बॉम्बस्फोट होत राहणार आणि लोक विनाकारण आपला जीव गमावत राहणार...
SUDESH KOHALI (Nanded)
एकीकडे पाकिस्तानमध्येच प्रशिक्षण घेऊन आलेले अतिरेकी इते हल्ले करताहेत आणि तिथले नेते मैत्रीपूर्ण नात्याबद्दल बोलताहेत. सगळचं खोटं आहे. सामान्यांची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
SANJANA SHINDE (Pune)
दिल्लीमध्ये कालच झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर वेगळा विचार करायला लावणार लेख... खूप धन्यवाद...
MILIND (Canada)
आतापर्यंत प्रत्येकच लष्करशहाने कायमच भारताविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. नवाज शरीफ यांच्या मनात नक्की काय आहे, हे देवच जाणो...
SUDHIR KALE (AUTHOR) (Jakarta, Indonesia)
पूर्वी नवाज शरीफसुद्धा लष्कराचा "पुठ्ठा" होता व बेनझीरच्याविरुद्धची पहिली निवडणूक त्याने लष्करशहांच्या पाठिंब्यावर IJI (Islami Jamhoori Ittehad )या पक्षातर्फे लढविली होती. पण त्याच्या दुसर्‍या अधिकारकालात (Term)मध्ये त्याने लष्कराला चांगलेच धारेवर धरले होते. मुशर्रफचे विमान उतरू न देण्याची कृती धिटुकलेपणाची (जरा फाजीलच) असली तरी हुशारीयुक्त नव्हती व त्यामुळे त्यांचीच उचलबांगडी झाली. सौदीमधील ’वनवासपर्वा’ने त्यांना बरीच अक्कल शिकविली आहे असे त्यांच्या अलीकडील बोलण्यावरून वाटते. बघू शरीफसाहेब पुढे काय करतात ते?
SAVITA (India)
खूप सुंदर मांडले आहेत हे विचार. पण नवाझ शरीफ ना कारगिलची माहिती खरच नव्हती असे नाही वाटत. हे पूर्णपणाने मान्य केलेच पाहिजे की अगदी सगळे मुस्लीम सुद्धा लष्करशहांच्या बाजूचे असतील असे नाही. आपल्या राजकारणामधल्या सुप्त हेतूंसाठी भारतद्वेष हे तिथल्या राजकारण्यांचे एक हुकुमी अस्त्र आहे हे सरळच कळते आहे.
SHREYAS (Delhi)
Very nice article... Thanks..
RAJESH (Indore)
आर्टिकल खरंच खूपच छान लिहिलंय... प्रत्येकानेच याचा विचार केला पाहिजे.
AKSHARA (Solapur)
पाकिस्तानातील सत्ता नवाज शरीफ यांच्यासारख्या नेत्याच्या हाती असणे गरजेचे आहे. परंतु शरीफ यांनी तरी आपल्या कारकिर्दीत अतिरेकी कॅम्प नष्ट केले होते का ? कदाचित त्यांना ते शक्यही नव्हते... कारण पाक आर्मीत जिहादी मानसिकतेचे जवान अधिक आहेत. सत्ताधारी कोणीही असला तरी अतिरेकी निर्मिती थांबणे अवघडच वाटते. म्हणून काहीच पर्यंत नको असे नाही. द्वेषावर आधारित कोणतेही काम दीर्घकाळ करता येत नसते. पाक आर्मीतील धुरीनांनाही साबुद्धी येईल, यासाठी वाट पाहणेच आपल्या हातात आहे. पाकिस्तान्प्रती सहानुभूती बाळगले पाहिजे, अतिरेक्यांप्रती नव्हे हे आमच्या देशातील सरकला समजले पाहिजे. अफजल गुरु सारख्या अतिरेक्यांवर दया दाखविणे म्हणजे देश्द्रोहाला प्रोत्साहन.... इस्लामी कट्टरतेला प्रात्साहन आहे, हे सामून घेतले पाहिजे.
SANDESH PAWAR (Solapur)
लेखक शफी यांची तळमळ मनाला भावणारी आहे. परंतु पाकिस्तान फोफावलेल्या जिहादी शक्तींचा बंदोबस्त करणे आजच्या घडीला तरी खूपच कठीण आहे. धर्माच्या नावाखाली मध्ययुगीन संकल्पना बिम्बविल्याने पाकिस्तानात कट्टरवाद मूळ धरला आहे. द्वेषाच्या या आगीतून पाकिस्तानला त्यांच्या समजुतीतला देवच बाहेर काढू शकेल वाटते. समन्वयाचे विचार पाकिस्तानातील लोकांनी अंगिकारले आणि भारताशी असलेले वैर थांबविले तर भारत आणि पाकिस्तानची प्रगती आणि समृद्धी अशक्य नाही. पण हे कसे शक्य होणार ?
ABHAY JAWALE (Latur)
कामरान शफी यांच्या लेखावर आधारित असलेला हा लेख विचार करायला लावणारा आहे. नवाज शरीफ यांची तळमळ खरी आहे, हे पटते. पाकिस्तानातही शांतता हवी, युद्ध नको म्हणणाऱ्यांचा आवाज व्यक्त होऊ लागला आहे, हे चांगले लक्षण आहे.
RAVINDRA (Pune)
भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश खरंच मित्रदेश म्हणून वागू लागले, तर दहशतवादाचा निपटारा नक्की होऊ शकेल. लेखाचा अनुवाद खूपच सुरेख केला आहे.
JAIRAM DESHPANDE (Mumbai)
नवाज शरीफ हे जरी वरवर भारत प्रेमाबद्दल बोलत असले तरी त्यांचा अंतस्थ हेतू काय आहे, हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे.
SHAFIQ (Aurangabad)
लेखाचा अनुवाद खूपच छान केलाय. खरंच संपूर्ण जगाच्या भल्यासाठी हे घडायला हवंच.
Saturday 10 September 2011
Friday 9 September 2011
राजकीय पुनर्वसनाकडे मुशर्रफ यांची पावले?
लेखक: सुधीर काळे, जकार्ता
Thursday, June 23, 2011 AT 04:08 PM (IST)
Tags: pailteer, Sudhir Kale, jakarta
राजकीय वनवासात आणि स्वत:हून पत्करलेल्या (?) हद्दपारीत तीनपेक्षा जास्त वर्षे काढल्यावर मुशर्रफना पुन्हा राजकारणात पडून पाकिस्तानचे अध्यक्ष व्हायची स्वप्ने पडू लागली आहेत असे दिसते. सत्तेची नशाच तशी असते! त्यासाठी आधी त्यानी हद्दपारीत असतानाच All Pakistan Muslim League नावाचा राजकीय पक्ष स्थापला व तो पाकिस्तानात पुढच्या निवडणुकीत भाग घेईल असे जाहीर केले व आता पुढची पायरी म्हणून ते राष्ट्राध्यक्षपदावरून उतरल्यानंतर झालेली सध्याची पाकिस्तानची हलाखीची परिस्थिती व त्यांच्या मते त्याला कारणीभूत असलेले सध्याचे अकार्यक्षम नेतृत्व या विषयावर एक लेख त्यांनी लिहिला. तो CNN Opinion वर ९ जून रोजी प्रकाशित केला गेला (http://www.cnn.com/2011/OPINION/06/08/pakistan.pervez.musharraf.islamism/index.html?is_LR=1) व पाठोपाठ तो "जकार्ता पोस्ट" या इंडोनेशियन वृत्तपत्रात दोन भागात १० व ११ जून रोजी प्रकाशित केला गेला. (सर्व दुवे लेखाच्या शेवटी दिलेले आहेत. माझा हा लेख वाचण्याआधी मुशर्रफ यांचा "Pakistan: A reality check amid the terror and chaos" हा लेख वाचणे श्रेयस्कर आहे.)
वरील लेख वाचल्यावर माझी खात्री पटली कीं मुशर्रफ स्वत: निवडून येण्याच्या व आपली हद्दपारी संपवून पाकिस्तानात "हलक्या पायाने" परतण्याच्या शक्यतेची चाचपणीच करताहेत! ही शंका आणखी बळावली कारण हा लेख ’डॉन’ किंवा ’एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’सारख्या नामवंत वृत्तपत्रात आला नाहीं. फक्त CNN आणि इतर कांहीं पाकिस्तानी ब्लॉग्जवर तो soft copyच्या रूपात प्रसिद्ध झाला आहे.
स्वत:च्या लेखात त्यानी आज पाकिस्तान अतिरेकी हल्ल्यांच्या तडख्यात सापडले असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. पण खरे तर त्याबद्दल त्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे. कारण "९/११" हल्ल्यांनंतरच्या कल्लोळात "पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनाचे" (changed ground realities) कारण देत अमेरिकेबरोबर दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात सामील होण्याचा निर्णय त्यांचाच होता. त्यावेळी त्यांनी "घूम जाव"चा प्रयोग करून अफगाणिस्तानच्या "तालीबान" सरकारला तडका-फडकी वार्‍यावर सोडून दिले होते[*१]. त्यावेळी संपूर्ण जगात तालीबान सरकारला राजकीय समर्थन फक्त पाकिस्तानचेच होते याचाही मुशर्रफना विसर पडला होता! सहाजिकपणे या निर्णयाने निर्माण झालेल्या विवादपूर्ण आणि परस्परांबद्दल संशय असलेल्या वातावरणाची जबाबदारीही त्यांचीच होती! "दुटप्पी वागणारे राष्ट्र" म्हणून झालेल्या पाकिस्तानच्या अपकीर्तीला केवळ तेच पूर्णपणे जबाबदार आहेत!
साळसूद चेहरा ठेवून असत्य भाषण करण्याच्या मुशर्रफ यांच्या "कौशल्या"ला मी नेहमीच दाद देत आलेलो आहे. मी तर त्यांना सरडा किंवा कोल्हाच म्हणतो. आपले गुरू ज. हमीद गुल यांच्या "तालमी"त तयार झालेले मुशर्रफ दहशतवादावर आधारित परराष्ट्र धोरण राबविण्याच्या तत्वाचे शिल्पकारच आहेत. तरी "पाकिस्तानात दहशतवाद कसा काय घुसला?" असा साळसूद प्रश्न विचारायला त्यांना मुळीच अवघडल्यासारखे वाटत नाहीं असे दिसते. आपल्या लेखात खुद्द मुशर्रफ स्वत:च कबूल करतात कीं "सोविएत संघराज्याबरोबर लढण्यासाठी आम्ही (पाकिस्तानने) जिहादी तत्वावर २५-३० हजाराची सेना उभी केली" आणि लगेच स्वत:च म्हणतात कीं "पाकिस्तान हा इतरांवर दहशतवाद लादणारा (perpetrator) देश नसून दहशतवादाचा बळी (victim) आहे." वा भाई वा!
त्यांच्या लेखात १९७९ पासून ते आजपर्यंत असा मोठा कालखंड आलेला आहे. या लेखात त्याला घटनानुक्रमाने उत्तर द्यायचा मी प्रयत्न केलेला आहे.
CNN आणि Jakarta Postमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या स्वत:च्या लेखातही ते म्हणतातच ना कीं पाकिस्तानने १९७९ साली जिहादी युद्धाचा मार्ग सोविएत संघराज्याच्या अरबी समुद्रापर्यंत जाण्याच्या ध्येयाविरुद्ध आपले (पाकिस्तानचे) सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठीच्या राष्ट्रहितासाठी पत्करला. हा निर्णय जर पाकिस्तानने स्वत:च्या हिताच्या दृष्टीने घेतला होता मग त्याच लेखात अमेरिकेला दोष देण्याचा वेगळा सूर कां?
याच लेखात ते असेही म्हणतात कीं १९८९ साली अफगाणिस्तानचे युद्ध संपले व "योगायोगाने" त्याच साली काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे हल्ले व बंडखोरी सुरू झाली. यात योगायोग कसला? युद्ध खेळून कणखर झालेले व चांगले प्रशिक्षण दिले गेलेले सशस्त्र निमलष्करी सैन्य आयते मिळाल्यावर त्याचा दुरुपयोग करण्याचा मोह होणारच.
आणि पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडून, सैनिकी डावपेचात भारताला अनुकूल असणारे धोरण राबवून आणि पाकिस्तानविरुद्ध अनेक लष्करी निर्बंध लादून अमेरिका-पाकिस्तान संबंध बिघडल्याबद्दल अमेरिकेला दोषी धरणारे मुशर्रफ पाकिस्तानला अण्वस्त्रसज्ज बनविण्यात झालेली अमेरिकेची सक्रीय मदत सोयिस्करपणे विसरतात! ९/११ नंतरही २००१मध्ये तालीबानची राजकीय मान्यता चालू ठेवणारे पाकिस्तान हे एकमेव राष्ट्र होते तरीही तालीबानला त्यांनी असेच वार्‍यावर सोडले! मग अमेरिकेविरुद्ध कांगावा कशाला? आपल्या कृत्याचे समर्थन करताना पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनाला (changed ground realities) ते जबाबदार धरतात तर अमेरिकेने त्यांच्या पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनानुसार तसे केले तर त्याबद्दल वेगळा मानदंड धरून तक्रार कशाला?
मुशर्रफ यांना काश्मीर प्रश्नाचा पुरता ध्यास लागल्याचे पदोपदी जाणवते. कुठल्याही देशाच्या सर्वश्रेष्ठ नेत्याने एकाद्या प्रश्नाचा असा ध्यास लावून घेणे त्या देशाच्या हिताचे नसते. ते हिमवृष्टीच्या प्रदेशातल्या युद्धकलेचे खास प्रविण्य असलेले असे तोफखान्याचे अधिकारी होते तेंव्हांही त्यांनी भारताच्या बिलाफोंड खिंडीवर हल्ला करून ते नाके जिंकण्याचे अयशस्वी प्रयत्नही केले होते पण त्यात त्यांनी एक-दोन ठाणी घेतली पण खिंड भारतीय फौजेने जिंकू दिली नाहीं. पुढे या बहादुरीबद्दल ’परमवीर चक्र’ मिळविणार्‍या सुभेदार बाणा सिंग याच्या नेत्रदीपक पराक्रमाने ती गेलेली ठाणी भारताने परत मिळविली व बिलाफोंड खिंडीवर पूर्ण नियंत्रण स्थापन केले. पुढे कारगिलवर चढाई करण्याच्या त्यांच्या दुस्साहसातही त्यांना अपयश आले. ही चढाई तर त्यांनी शरीफ यांची परवानगी न घेता केली होती असे शरीफच म्हणतात. कारगिलही भारतीय फौजेने परत काबीज केले.
झियांच्या रहस्यमय मृत्यूनंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत लष्कराने केलेल्या अरेरावीचे तपशीलवार वर्णन ND मध्ये वाचायला मिळते. या निवडणुकीसाठी लष्कराने IJI (Islami Jamhoori Ittehad) नावाची अनेक राजकीय पक्षांची युती बनविली होती. त्यावेळी नवाज शरीफ यांना हमीद गुल यांचे (व एकूणच लष्कराचे) जोरदार समर्थन होते[*२]. नवाज या युतीतर्फेच निवडणूक लढले होते. जुन्या लष्करशहांनी घेतलेले निर्णय योग्य ठरले असतील तिथे त्यांच्या निर्णायाचे समर्थन करायचे व पण हे निर्णय नंतर चुकीचे ठरले तिथे अमेरिकेला दोषी धरायचे हाच मुशर्रफ यांचा खाक्या दिसतो.
त्या निवडणुकीत सर्वात जास्त उमेदवार निवडून आले बेनझीरबाईंच्या PPP या पक्षाचे पण त्या पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळाले नाहीं. तरीही त्यावेळचे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष गुलाम इशाक खान यांनी बेनझीरबाईंना दोन आठवडे सरकार बनवायला निमंत्रण धाडले नाहीं. पण इतर युती बनविण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यावर नाइलाजाने त्यांनी बेनझीरबाईंना निमंत्रण जरी धाडले तरी त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर खूपच मर्यादा त्यांनी लादल्या. अमेरिकेच्या राजदूताच्या उपस्थितीत गुलाम यांनी बेनझीरबाईंना बजावले कीं त्यांनी लष्कराच्या कारभारात लक्ष घालता कामा नये, अफगाणिस्तानबरोबरच्या युद्धात आणि अण्वस्त्रांबाबतच्या धोरणात आणि प्रशासनातही त्यांनी लुडबूड करू नये. या अटी बेनझीरबाईंनी मान्य केल्यासच त्यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जाईल. यावरून लष्कराची सत्ता कशी निरंकुश होती हेच दिसून येते.[*३]
बेनझीरबाईंच्या दुसर्‍या कारकीर्दीत मुशर्रफ यांनी भारतावर तो बेसावध असताना बेनझीरबाईंना न विचारता अचानक काश्मीरवर स्वारी करण्याची परवानगी त्यांच्याकडे मागितली होती पण बेनझीरबाईंनी ती त्यांना दिली नाहीं. पण त्यांनी जेंव्हां पुढे मुशर्रफना director general of military operations म्हणून नेमले तेंव्हां हजारो घुसखोर काश्मीरमध्ये घुसवून तिथे क्षोभपूर्ण वातावरण निर्मिण्याच्या त्यांच्या योजनेस परवानगी दिली होती. या सर्वावरून दहशतवाद, घुसखोरी वगैरे बाबतीत मुशर्रफ यांचा कसा सहभाग होता हे कळते. आता त्यांनी कितीही "तो मी नव्हेच" असे म्हटले तरी त्यांच्यावर कोण विश्वास ठेवणार?
पाकिस्तानी लष्काराने अद्याप एकही युद्ध जिंकलेले नाहीं (आणि याचा उल्लेख पाकिस्तानी वाचकांनी तिथल्या Express Tribune या वृत्तपत्रांत दोनेक वेळा केलेला मी अलीकडेच वाचला आहे!), पण भारताचा बागुलबुवा उभा करून "पाकिस्तानी सैन्य म्हणजे पाकिस्तानचा त्राता" अशी एक प्रतिमा लष्कराने निर्माण केली आहे व देशाच्या अंदाजपत्रकातून जो वाटा पाकिस्तानी लष्कर आपल्या पदरात पाडून घेते त्यातला बराच पैसा या लष्करशहांच्या खिशातच जातो. "न्यूक्लियर डिसेप्शन" (यापुढे ’ND’) या एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात "एकूण ११ अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन मदतीतून ३ अब्ज डॉलर्स लष्करशहांच्या जहागिरी उभारण्यात खर्च केले गेले" असा स्पष्ट उल्लेखही आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे अवडंबर करत हा पैसा कसा खर्च केला गेला ही माहिती "गुप्त" ठेवली जाते आणि त्याचा थांगपत्ता देशाच्या प्रतिनिधीगृहालाही लागू दिला जात नाहीं! या चुकीच्या प्रथांमुळे लष्करशहांचे फावते. "उपाय काय करायचे आणि कसे अशा बारीक-सारीक गोष्टींचे व्यवस्थापन (micro-management) आमच्यावर सोडा" असे जेंव्हां मुशर्रफ आपल्या लेखात म्हणतात त्याचा अर्थ असतो "आम्हाला पैसे द्या आणि त्याच्या खर्चाचा तपशील आम्हाला विचारू नका." हा उद्दाम निर्लज्जपणा नाहीं तर काय आहे?
शरीफना लष्करी क्रांतीद्वारा सत्तेवरून खाली खेचल्यानंतर मुशर्रफ यांनी ज्या वरिष्ठ नेमणुकी केल्या त्यातही त्यांची जिहाद्य़ांप्रत असलेली सहानुभूतीच दिसून येते. ND नुसार ले.ज. जमशेद गुलझार, ले.ज. महंमद अजीज व ले.ज. मुजफ्फर उस्मानी या तीघांना सर्वोच्च पदे मिळाली तीही या तिघांची अफगाणिस्तान, तालीबान व अल कायदा या तीघांशी अतीशय जवळीक असूनही. तालीबानचा पक्का समर्थक आणि त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेल्या ज. महमूद अहमद यांना लष्करी क्रांतीच्या वेळी इस्लामाबादची परिणामकारक नाकेबंदी केल्याबद्दल व शरीफना अटक केल्याबद्दल बक्षीस म्हणून त्यांची ISI चे प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली. जिहाद्यांबद्दल सहानुभूती असलेली मुशर्रफ यांची विचारसरणी त्यांनी सत्ता हस्तगत केल्यापासूनच दिसत होती मग त्यांनी अमेरिकेशी दुतोंडी कारभार चालू ठेवला यात नवल ते काय?
ND नुसार ९/११च्या हल्ल्यानंतर जेंव्हां बुश यांच्याकडून "आमच्या बरोबर नाहीं या तर तुम्ही आमच्या विरुद्ध आहात असे समजले जाईल" अशी निर्वाणीची तंबी मिळाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मुशर्रफ यांनी बोलावलेल्या बैठकीत त्यांचे वरिष्ठ सेनाधिकारी (त्यात ISI चे प्रमुख अहमदही होते) अमेरिकेला मदत करण्याच्या विरुद्ध होते. ही लढाई अमेरिकेने एकट्यानेच लढावी असेच त्यांचे मत होते. अहमद यांनी अमेरिकेचे शत्रू ते आपले मित्र असे मत मांडले. खुद्द मुशर्रफ यांनाही त्यांचे मत पटत होते. १९९० नंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडल्याबद्दल त्यांनी अमेरिकेला कधीच माफ केले नव्हते आणि ९/११ नंतरची अमेरिकेची अरेरावीची वागणूकही त्यांना आवडली नव्हती. पाकिस्तानने जसा गेली अनेक दशके दहशतवादाचा सामना केला तसाच अमेरिकेनेही एकट्याने तो करावा असे मतही त्यांनी त्या बैठकीत व्यक्त केल्याचाही ND मध्ये उल्लेख आहे.
पण सार्‍या पाकिस्तानचे भवितव्य त्यांच्या निर्णयावर आहे याची जाणीव ठेऊन मुशर्रफ यांनी भावनाविवश न होता लष्करी पद्धतीने सार्‍या परिस्थितीचे पृथक्करण केले. त्यात त्याना एक सुवर्णसंधी दिसली. अफागाणिस्तानवर हल्ला करायला लागणारा लष्करी तळ आणि ओसामा बिन लादेनला गाठण्यासाठी लागणारे खिंडार अमेरिकेला फक्त पाकिस्तानच देऊ शकत होता.
मुशर्रफ यांचे सल्लागार शरीफुद्दिन पीरजादा यांनी सांगितले कीं मुशर्रफना या परिस्थितीत आणि १९७९सालच्या सोविएत संघराज्याविरुद्धच्या लढाईच्या वेळच्या परिस्थितीत कमालीचे साम्य दिसून आले व त्यांनी अमेरिकेच्या बाजूने उभे रहाण्याचा निर्णय घेतला. "माझे शब्द लक्षात ठेवा. या निर्णयाने आपल्यावरचे सर्व जुने आरोप धुवून निघतील व आपली प्रतिमा उजळून निघेल" असे उद्गार त्यांनी काढले. यावरून उघड होते कीं अमेरिकेबरोबर उभे रहाण्याचा निर्णयाला त्यांच्या सहकार्‍यांचा विरोध असतानाही मुशर्रफनी अगदी उघड्या डोळ्यांनी त्यातील फायद्यांकडे पाहून घेतला. मग आता ते आपल्यावर लादले गेले असा कांगावा काय म्हणून? आजही पाकिस्तान या करारातून अंग काढून घेऊ शकतो, मग तसे कां नाहीं करत?
ND नुसार आर्मिटेज यांनी ९/११ नंतर ज्या मागण्या पाकिस्तानकडे केल्या होत्या त्यात अल कायदाच्या कार्यकर्त्यांना अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमा पार करून पाकिस्तानात येऊ न देणे, अमेरिकेला पाकिस्तानी हवाई हद्द ओलांडण्याची सरसकट परवानगी देणे, तालीबानला शस्त्रास्त्रे, इंधन व इतर सर्व मदत मिळू न देणे आणि ओसामा बिन लादेन यांच्या आणि त्यांच्या अल कायदाच्या विश्वभर पसरलेल्या जाळ्याच्या विनाशात अमेरिकेला सर्वतोपरी सहाय्य करणे या अटी होत्या व त्या पाकिस्तानने मान्य केल्या होत्या. मग आता ड्रोन हल्ल्यांबद्दल तक्रार कां? शिवाय तेंव्हा मान्य असलेल्या आणि आता नको असलेल्या बाबींतून पाकिस्तान आजही अंग काढून घेऊ शकतो. मग त्यात विलंब कशाला?
सर्व उपलब्ध माहितीनुसार बिन लादेन अबताबादला २००६ पासून तरी रहात होता. त्यावेळी मुशर्रफ हेच पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा होते. मग आता जर ते म्हणू लागले कीं याची त्यांना माहितीही नव्हती किंवा या गोष्टींशी त्यांचा संबंधही नव्हता तर कोण विश्वास ठेवील या गोष्टीवर? तसेच त्यांनी याबाबतीत लष्कराच्या किंवा ISI च्या कुणाही वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा हातभाग नव्हता या त्यांच्या निवेदनावर कोण विश्वास ठेवील?
आज पाकिस्तानात दहशतवाद फोफावल्याची जबाबदारी अमेरिकेवर ढकलणार्‍या मुशर्रफ यांनी हाउस ऑफ लॉर्ड्सच्या परिसरातील एका दालनात मूळच्या पाकिस्तानी असलेल्या ब्रिटिश खासदारांसमोर केलेल्या भाषणात तसेच जर्मनीच्या "स्पीगेल" या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत काश्मीरमधील दहशतवादाचे जनकत्व पाकिस्तानच आहे असे सांगितले होते ते कुठल्या तोंडाने? (खाली दिलेले दुवे उघडावेत)
१६ जूनच्या "न्यूयॉर्क टाइम्स"मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार आता ज. कयानी स्वत:चे स्थान शाबूत ठेवण्याचे शर्थीने प्रयत्न करत आहेत अशी बातमी आलेली आहे. आपल्या कोअर कमांडर्सच्या बैठकीत अमेरिकेला समर्थन दिल्याबद्दल त्यांच्यावर आक्रमक प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली व नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. अशाच तर्‍हेचे वृत्त त्याच दिवशी "वॉशिंग्टन पोस्ट"मध्येही आलेले आहे. याचा अर्थ असा कीं आता अमेरिकेबरोबरच्या मैत्रीचे पोवाडे या लेखात गाणारे मुशर्रफ जर उद्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून आले तर तेसुद्धा सैन्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नाराजीला समर्थपणे तोंड देऊन अमेरिकेबरोबर मैत्री प्रस्थापित करू शकणार नाहींत. "पाश्चात्य वृत्तपत्रांतील मुद्दाम दिशाभूल करणारी खोडसाळ वृत्ते" असे म्हणत पाकिस्तान या बातम्यांना महत्व देऊ नये असे म्हणेल पण या बातम्यांकडे दुर्लक्ष करणे अमेरिकेच्या आणि भारताच्या हिताचे अजीबात नाहीं.
मला खात्री आहे कीं आता समजदार झालेला पाकिस्तानी मतदार मुशर्रफना बाहेरचा रस्ता दाखवेल. दरम्यान पाकिस्तानी लष्करातील घडामोडी पहाता भारताने व अमेरिकेने सावधान राहिले पाहिजे.
या लेखात वापरलेले दुवे:
http://www.cnn.com/2011/OPINION/06/08/pakistan.pervez.musharraf.islamism/index.html?is_LR=1
Part-1/2: http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/10/pakistan-a-reality-check-amid-terror-and-chaos.html
Part-2/2: http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/11/part-2-2-pakistan-a-reality-check-amid-terror-and-chaos.html
“Militancy in Kashmir was fathered in Pakistan- http://zeenews.india.com/news607311.html”My comments on that speech also can be read below.
Spiegel interview Part 1 of 2: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,721110,00.html
& Part 2 of 2: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,721110-2,00.html
Pakistan’s Chief of Army Fights to Keep His Job- http://www.nytimes.com/2011/06/16/world/asia/16pakistan.html
-----------------------------------------------
टिपा:
[*१] - त्याला कदाचित पाकिस्तानवर बाँबहल्ले करून त्याला अश्मयुगात धाडण्याच्या अमेरिकेच्या रिचर्ड आर्मिटेज यांच्या धमकीचा परिणाम झाला असेलही.
[*२] - शरीफ यांच्या दुसर्‍या कारकीर्दीत त्याना एक लज्जास्पद गोष्ट करावी लागली. सप्टेंबर १९९७ साली अफगाणिस्तानमध्ये तालीबान सरकार स्थापन झाल्यावर पाकिस्तान सरकारच्या वतीने त्या राजवटीला सर्वात प्रथम मान्यता देण्याचा निर्णय त्यांनीच घेतला. ९/११ झाल्यानंतरही त्या सरकारची मान्यता मुशर्रफ यांनी चालूच ठेवली होती. अफगाणिस्तानबरोबर अमेरिकेने युद्ध सुरू केल्यानंतर कांहीं दिवस त्या सरकारचा राजदूत/प्रतिनिधी पेशावर येथे रोज पत्रकार परिषद घेत असे. युद्धात पराभव होऊन तालीबानचे नेतृत्व दाही दिशा पळाल्यानंतर मात्र या पत्रकार परिषदा (सहाजिकच) बंद झाल्या! या परिषदा चित्रवाणीवर पाहिल्याचे मलाही चांगले आठवते.
[*३] - बेनझीरबाईंनी डिसेंबर ८८ ते ऑगस्ट ९० पर्यंत व पुन्हा ऑक्टोबर ९३ ते नोव्हेंबर ९६ पर्यंत तर शरीफ यांनी नोव्हेंबर ९० ते एप्रिल ९३ पर्यंत व पुन्हा फेब्रूवारी ९७ ते ऑक्टोबर ९९ पर्यंत पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद भूषविले होते.
वाचकांच्या प्रतिक्रिया
On 22/08/2011 04:02 PM Sudhir Kale (Author) said:
राम-जी, आता क्रिकेटर्सची जातही बाहेर चालली आहे! पाकिस्तानबरोबर खेळला जाणारा जवळ-जवळ प्रत्येक सामना "फिक्स्ड" असतो. त्यामुळे आता पाकिस्तानात उरतील फक्त राजकारणी आणि लष्करशहा!
On 08/07/2011 08:36 AM Ram said:
मी sanfracisco च्या nan and curry मध्ये गेलो होतो . हे हॉटेल पाकिस्तानी चालवतो . सहज त्याला विचारले . कधी जायचे काय परत . तो म्हणाला पाकिस्तानात आता पहात क्रिकेटर , लष्करातील लोक आणि राजकारणीच राहतील . बिकी कोणी ठीथे राहूच सकट नाही
On 05/07/2011 05:47 AM Sudhir Kale said:
पुणेकर साहेब, अशा औदासिन्यामुळेच आपण दीडशे वर्षे गुलामगिरीत काढली. त्यातून आपण कांहींच आणि कधीच शिकणार नाहीं का? लोकशाही नेहमीच गोगलगायीच्या गतीने चालते, पण चालते. पण तिने योग्य दिशेने चालावे म्हणून जनजागृती अत्यावश्यक आहे! "आपल्याला काय घेणं आहे" ही प्रवृत्ती लोकशाहीला विनाशाकडे नेते.
On 01/07/2011 09:38 PM Sudhir Kale said:
नानकरसाहेब, तुम्ही म्हणताहात ते खरे आहे पण मुशर्रफ आणि त्यांचे गुरू हमीद गुल यांनी निर्मिलेला फ्रॅन्कन्स्टाईन किंवा भस्मासुर शेवटी त्यांच्यावरच उलटला आहे. (माझे ’जकार्ता पोस्ट’मध्ये प्रसिद्ध झालेले पत्र वाचा "एक्सपोर्ट सर्प्लस" http://beta.thejakartapost.com/news/2009/12/15/letters-export-surplus039.html) आज या अतिरेक्यांमुळे जितके पाकिस्तानी लोक-तेही पोलीस कर्मचारी आणि लष्करी/निमलष्करी सैनिक-ज्या प्रमाणावर मृत्युमुखी पडत आहेत तिकडे पाहिल्यावर हे लक्षात येते! Contd.2
On 29/06/2011 12:44 PM punekar said:
khar म्हणजे आमच्यासारख्या सामान्य माणसाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. तिकडे जगात काहीही चालो, भारताचे सरकार kitihi badlo, आमच्या आयुष्यात काहीच फरक पडणार नाही. आम्हाला ना phaayada hotoy na tota hotoy. तरीही लोक हे अशे लेख का vaachtaat?
On 26/06/2011 10:10 AM Sudhir Kale said:
Contd-1: नेत्यांचा खेळ झाला आहे पण आम पाकिस्तानी नागरिक आज नाराज आहे व तो याच नेत्यांना दोष देतो आहे! गिमानीसारख्या नेत्यांना आज आपल्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमध्ये कुणीही विचारत नाहीं. नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत त्यांनी केलेल्या बहिष्काराच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून काश्मिरी जनतेने ८० टक्क्यावर मतदान करून त्यांना चपराकच मारली!
On 26/06/2011 10:02 AM Sudhir Kale said:
Cintd-1: मुशर्रफसारख्या नेत्यांचा खेळ झाला आहे पण आम पाकिस्तानी जनता आज नाराज आहे व ती याच नेत्यांनाच दोष देत आहे! गिलानीसारख्या नेत्यांना आज जम्मू-काश्मीरमध्ये कुणी कुत्राही विचारत नाहीं. काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या "पंचायत" निवडणुकीत त्यांनी केलेल्या बहिष्काराच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून काश्मिरी जनतेने ८० टक्क्यावर मतदान करून त्यांना चपराकच मारली आहे! यामुळेच आज पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचे पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा मुद्दा सोडून देऊन "स्वतंत्र काश्मीर"चा मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे.
On 26/06/2011 03:38 AM Amol Nankar, Germany said:
This is unwritten Truth that Musharraf has openly deploy the bi facial policy of sponsoring terrorism on one side and helping US on another side in returns of financial aid from US. He is the man who has sown and nurtured the terrorist groups in Pakistan soil to infiltrate them in Indian territory as intruders through the Kashmir valley to stabilized and provoked Kashmiri people, but unfortunately he couldn't succed, but he has succeed to create the Pro Pakistan leaders in Kashmir like Gilani.
On 26/06/2011 02:49 AM Sudhir Kale said:
Contd from 1: पण हद्दपारी स्वीकारायला लागलेला प्रत्येक पाकिस्तानी नेता परदेशी थाटात रहातो हे नक्की. मुशर्रफ यांना व्याख्याने देण्याचे पैसे मिळतात हे मला माहीत आहे पण तेही आता जवळ-जवळ बंद झाले आहे. म्हणूनच कदाचित् असे लेख लिहून स्वत:चे महत्व वाढवायचा प्रयत्न करत असावेत.
On 26/06/2011 02:48 AM Sudhir Kale said:
माझ्या आठवणीनुसार भ्रष्टाचाराचा आरोप कुठल्याच लष्करशहांवर झालेला नाहीं-झिया, अयूबखान इतकेच काय याह्याखानवरही नाहीं. पण सर्वात जास्त भ्रष्टाचार त्यांनीच केलेला असेल. मला नक्की सांगता येणार नाहीं पण असे आरोप न होण्याचे कारण कदाचित असेही असेल कीं लष्करशहांनी पैसे खाल्ले ते बव्हंशी अमेरिकेने दिलेले असावेत व या ’मदती’चा हिशेब लष्करशहांनी कधी अमेरिकेलाही दिला नाहीं मग स्वत:च्या सरकारला द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाहीं. या लेखातही मुशर्रफ म्हणतात कीं Micro-management मध्ये अमेरिकेने पडू नये. contd. 2
On 25/06/2011 03:47 AM vikrant,chicago said:
काळेसाहेब, मुशर्रफच्या धूर्त चालींचे छान अभ्यासपूर्ण विश्लेषण आपण केले आहे. आपल्याप्रमाणेच माझेही असेच मत आहे कि मुशर्रफ लबाड कोल्हा, लांडगा आणि सरडा आहे. ह्याला नवाझ शरीफ यांनी ठेचून काढायला हवे होते. त्यांचा प्रयत्न दुर्दैवाने सफल झाला नाही. मुशार्राफ्चे पुनर्वसन भारतालाच नव्हे तर जगाला धोकादायक आहे. ओबामा सत्तेवर असेपर्यंत मुशाराफ्ला थारा मिळणे मात्र कठीण आहे कारण ओबामांना मुशार्राफ्विषयी घृणा आहे.
On 24/06/2011 12:31 PM Hemant said:
हा मुशर्रफ खरा दहशतवादी आहे. कोणास ठाऊक ओसामा सुरुवातीला त्याच्याच घरात राहत असेल. हा माथेफिरू परत पाकिस्तानच्या सत्तेवर येणा भारताला धोकादायक आहे
On 23/06/2011 06:58 PM kanadev said:
फारच छान आणि अभ्यासपूर्ण लेख आहे. धन्यवाद
On 23/06/2011 06:38 PM Aniruddha Marathe said:
... मुशर्रफच्या काळात पाकिस्तानच्या वृत्तपत्रांनी जेवढे स्वातंत्र्य उपभोगले तेवढे नवाझ शरीफ पंतप्रधान असतानाही नव्हते. तसेच स्वत: मुशर्रफ वर एकदाही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला आज पर्यंत ऐकला नाही.
On 23/06/2011 06:36 PM Aniruddha Marathe said:
आपण जे बोल्ड type मध्ये लिहिले तेच तर खरे समस्येचे मूळ आहे. परंत्य हेही खरे आहे कि काश्मीर प्रश्न कायमचा सोडवायची संधी मुशर्रफ सत्ताधीश असतानाच होती. यावर New York Times मध्ये एक लेख देखील प्रसिद्ध झाला होता. पण न्यायालयाशी झगडा केल्यामुळे मुशर्रफ ची सद्दीच संपली. आपण पाकिस्तानी मतदाराबद्दल लिहिले ते योग्यच आहे पण त्याहून मोठा अडथळा आहे तो पाकिस्तानच्या judiciary चा. ती कधीही मुशर्रफ नापरत येऊ देणार नाही. अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे...
On 23/06/2011 04:56 PM riteshnarvekar said:
पाकिस्तान हि पूर्वी भारताची समस्या होती आता ती जागतिक समस्या झाली आहे. याचा मूळ आहे मदरसा मधून दिला जाणारे कट्टरवदि शिक्षण. मला तर वाटते भविष्यात पाकिस्तान ची अनेक शकले होतील. दुबई मधेय बरेच पाकिस्तानी हलकी चा जीवन जगतात दुबई चेय सगळे हमाल आणि वाहन चालक पाकिस्तानी असतात. तेह म्हणतात प्रत्येक समस्ये साठी पाकिस्तान मधेय भारताला/अमेरिकेला आणि इस्रायल ला. दोषी मानले जाते. अमेरिका आहे म्हणोन पाकिस्तान आहे नाही तर यादवी चे दिवस दूर नाहीत.
Thursday, June 23, 2011 AT 04:08 PM (IST)
Tags: pailteer, Sudhir Kale, jakarta
राजकीय वनवासात आणि स्वत:हून पत्करलेल्या (?) हद्दपारीत तीनपेक्षा जास्त वर्षे काढल्यावर मुशर्रफना पुन्हा राजकारणात पडून पाकिस्तानचे अध्यक्ष व्हायची स्वप्ने पडू लागली आहेत असे दिसते. सत्तेची नशाच तशी असते! त्यासाठी आधी त्यानी हद्दपारीत असतानाच All Pakistan Muslim League नावाचा राजकीय पक्ष स्थापला व तो पाकिस्तानात पुढच्या निवडणुकीत भाग घेईल असे जाहीर केले व आता पुढची पायरी म्हणून ते राष्ट्राध्यक्षपदावरून उतरल्यानंतर झालेली सध्याची पाकिस्तानची हलाखीची परिस्थिती व त्यांच्या मते त्याला कारणीभूत असलेले सध्याचे अकार्यक्षम नेतृत्व या विषयावर एक लेख त्यांनी लिहिला. तो CNN Opinion वर ९ जून रोजी प्रकाशित केला गेला (http://www.cnn.com/2011/OPINION/06/08/pakistan.pervez.musharraf.islamism/index.html?is_LR=1) व पाठोपाठ तो "जकार्ता पोस्ट" या इंडोनेशियन वृत्तपत्रात दोन भागात १० व ११ जून रोजी प्रकाशित केला गेला. (सर्व दुवे लेखाच्या शेवटी दिलेले आहेत. माझा हा लेख वाचण्याआधी मुशर्रफ यांचा "Pakistan: A reality check amid the terror and chaos" हा लेख वाचणे श्रेयस्कर आहे.)
वरील लेख वाचल्यावर माझी खात्री पटली कीं मुशर्रफ स्वत: निवडून येण्याच्या व आपली हद्दपारी संपवून पाकिस्तानात "हलक्या पायाने" परतण्याच्या शक्यतेची चाचपणीच करताहेत! ही शंका आणखी बळावली कारण हा लेख ’डॉन’ किंवा ’एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’सारख्या नामवंत वृत्तपत्रात आला नाहीं. फक्त CNN आणि इतर कांहीं पाकिस्तानी ब्लॉग्जवर तो soft copyच्या रूपात प्रसिद्ध झाला आहे.
स्वत:च्या लेखात त्यानी आज पाकिस्तान अतिरेकी हल्ल्यांच्या तडख्यात सापडले असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. पण खरे तर त्याबद्दल त्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे. कारण "९/११" हल्ल्यांनंतरच्या कल्लोळात "पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनाचे" (changed ground realities) कारण देत अमेरिकेबरोबर दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात सामील होण्याचा निर्णय त्यांचाच होता. त्यावेळी त्यांनी "घूम जाव"चा प्रयोग करून अफगाणिस्तानच्या "तालीबान" सरकारला तडका-फडकी वार्‍यावर सोडून दिले होते[*१]. त्यावेळी संपूर्ण जगात तालीबान सरकारला राजकीय समर्थन फक्त पाकिस्तानचेच होते याचाही मुशर्रफना विसर पडला होता! सहाजिकपणे या निर्णयाने निर्माण झालेल्या विवादपूर्ण आणि परस्परांबद्दल संशय असलेल्या वातावरणाची जबाबदारीही त्यांचीच होती! "दुटप्पी वागणारे राष्ट्र" म्हणून झालेल्या पाकिस्तानच्या अपकीर्तीला केवळ तेच पूर्णपणे जबाबदार आहेत!
साळसूद चेहरा ठेवून असत्य भाषण करण्याच्या मुशर्रफ यांच्या "कौशल्या"ला मी नेहमीच दाद देत आलेलो आहे. मी तर त्यांना सरडा किंवा कोल्हाच म्हणतो. आपले गुरू ज. हमीद गुल यांच्या "तालमी"त तयार झालेले मुशर्रफ दहशतवादावर आधारित परराष्ट्र धोरण राबविण्याच्या तत्वाचे शिल्पकारच आहेत. तरी "पाकिस्तानात दहशतवाद कसा काय घुसला?" असा साळसूद प्रश्न विचारायला त्यांना मुळीच अवघडल्यासारखे वाटत नाहीं असे दिसते. आपल्या लेखात खुद्द मुशर्रफ स्वत:च कबूल करतात कीं "सोविएत संघराज्याबरोबर लढण्यासाठी आम्ही (पाकिस्तानने) जिहादी तत्वावर २५-३० हजाराची सेना उभी केली" आणि लगेच स्वत:च म्हणतात कीं "पाकिस्तान हा इतरांवर दहशतवाद लादणारा (perpetrator) देश नसून दहशतवादाचा बळी (victim) आहे." वा भाई वा!
त्यांच्या लेखात १९७९ पासून ते आजपर्यंत असा मोठा कालखंड आलेला आहे. या लेखात त्याला घटनानुक्रमाने उत्तर द्यायचा मी प्रयत्न केलेला आहे.
CNN आणि Jakarta Postमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या स्वत:च्या लेखातही ते म्हणतातच ना कीं पाकिस्तानने १९७९ साली जिहादी युद्धाचा मार्ग सोविएत संघराज्याच्या अरबी समुद्रापर्यंत जाण्याच्या ध्येयाविरुद्ध आपले (पाकिस्तानचे) सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठीच्या राष्ट्रहितासाठी पत्करला. हा निर्णय जर पाकिस्तानने स्वत:च्या हिताच्या दृष्टीने घेतला होता मग त्याच लेखात अमेरिकेला दोष देण्याचा वेगळा सूर कां?
याच लेखात ते असेही म्हणतात कीं १९८९ साली अफगाणिस्तानचे युद्ध संपले व "योगायोगाने" त्याच साली काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे हल्ले व बंडखोरी सुरू झाली. यात योगायोग कसला? युद्ध खेळून कणखर झालेले व चांगले प्रशिक्षण दिले गेलेले सशस्त्र निमलष्करी सैन्य आयते मिळाल्यावर त्याचा दुरुपयोग करण्याचा मोह होणारच.
आणि पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडून, सैनिकी डावपेचात भारताला अनुकूल असणारे धोरण राबवून आणि पाकिस्तानविरुद्ध अनेक लष्करी निर्बंध लादून अमेरिका-पाकिस्तान संबंध बिघडल्याबद्दल अमेरिकेला दोषी धरणारे मुशर्रफ पाकिस्तानला अण्वस्त्रसज्ज बनविण्यात झालेली अमेरिकेची सक्रीय मदत सोयिस्करपणे विसरतात! ९/११ नंतरही २००१मध्ये तालीबानची राजकीय मान्यता चालू ठेवणारे पाकिस्तान हे एकमेव राष्ट्र होते तरीही तालीबानला त्यांनी असेच वार्‍यावर सोडले! मग अमेरिकेविरुद्ध कांगावा कशाला? आपल्या कृत्याचे समर्थन करताना पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनाला (changed ground realities) ते जबाबदार धरतात तर अमेरिकेने त्यांच्या पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनानुसार तसे केले तर त्याबद्दल वेगळा मानदंड धरून तक्रार कशाला?
मुशर्रफ यांना काश्मीर प्रश्नाचा पुरता ध्यास लागल्याचे पदोपदी जाणवते. कुठल्याही देशाच्या सर्वश्रेष्ठ नेत्याने एकाद्या प्रश्नाचा असा ध्यास लावून घेणे त्या देशाच्या हिताचे नसते. ते हिमवृष्टीच्या प्रदेशातल्या युद्धकलेचे खास प्रविण्य असलेले असे तोफखान्याचे अधिकारी होते तेंव्हांही त्यांनी भारताच्या बिलाफोंड खिंडीवर हल्ला करून ते नाके जिंकण्याचे अयशस्वी प्रयत्नही केले होते पण त्यात त्यांनी एक-दोन ठाणी घेतली पण खिंड भारतीय फौजेने जिंकू दिली नाहीं. पुढे या बहादुरीबद्दल ’परमवीर चक्र’ मिळविणार्‍या सुभेदार बाणा सिंग याच्या नेत्रदीपक पराक्रमाने ती गेलेली ठाणी भारताने परत मिळविली व बिलाफोंड खिंडीवर पूर्ण नियंत्रण स्थापन केले. पुढे कारगिलवर चढाई करण्याच्या त्यांच्या दुस्साहसातही त्यांना अपयश आले. ही चढाई तर त्यांनी शरीफ यांची परवानगी न घेता केली होती असे शरीफच म्हणतात. कारगिलही भारतीय फौजेने परत काबीज केले.
झियांच्या रहस्यमय मृत्यूनंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत लष्कराने केलेल्या अरेरावीचे तपशीलवार वर्णन ND मध्ये वाचायला मिळते. या निवडणुकीसाठी लष्कराने IJI (Islami Jamhoori Ittehad) नावाची अनेक राजकीय पक्षांची युती बनविली होती. त्यावेळी नवाज शरीफ यांना हमीद गुल यांचे (व एकूणच लष्कराचे) जोरदार समर्थन होते[*२]. नवाज या युतीतर्फेच निवडणूक लढले होते. जुन्या लष्करशहांनी घेतलेले निर्णय योग्य ठरले असतील तिथे त्यांच्या निर्णायाचे समर्थन करायचे व पण हे निर्णय नंतर चुकीचे ठरले तिथे अमेरिकेला दोषी धरायचे हाच मुशर्रफ यांचा खाक्या दिसतो.
त्या निवडणुकीत सर्वात जास्त उमेदवार निवडून आले बेनझीरबाईंच्या PPP या पक्षाचे पण त्या पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळाले नाहीं. तरीही त्यावेळचे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष गुलाम इशाक खान यांनी बेनझीरबाईंना दोन आठवडे सरकार बनवायला निमंत्रण धाडले नाहीं. पण इतर युती बनविण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यावर नाइलाजाने त्यांनी बेनझीरबाईंना निमंत्रण जरी धाडले तरी त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर खूपच मर्यादा त्यांनी लादल्या. अमेरिकेच्या राजदूताच्या उपस्थितीत गुलाम यांनी बेनझीरबाईंना बजावले कीं त्यांनी लष्कराच्या कारभारात लक्ष घालता कामा नये, अफगाणिस्तानबरोबरच्या युद्धात आणि अण्वस्त्रांबाबतच्या धोरणात आणि प्रशासनातही त्यांनी लुडबूड करू नये. या अटी बेनझीरबाईंनी मान्य केल्यासच त्यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जाईल. यावरून लष्कराची सत्ता कशी निरंकुश होती हेच दिसून येते.[*३]
बेनझीरबाईंच्या दुसर्‍या कारकीर्दीत मुशर्रफ यांनी भारतावर तो बेसावध असताना बेनझीरबाईंना न विचारता अचानक काश्मीरवर स्वारी करण्याची परवानगी त्यांच्याकडे मागितली होती पण बेनझीरबाईंनी ती त्यांना दिली नाहीं. पण त्यांनी जेंव्हां पुढे मुशर्रफना director general of military operations म्हणून नेमले तेंव्हां हजारो घुसखोर काश्मीरमध्ये घुसवून तिथे क्षोभपूर्ण वातावरण निर्मिण्याच्या त्यांच्या योजनेस परवानगी दिली होती. या सर्वावरून दहशतवाद, घुसखोरी वगैरे बाबतीत मुशर्रफ यांचा कसा सहभाग होता हे कळते. आता त्यांनी कितीही "तो मी नव्हेच" असे म्हटले तरी त्यांच्यावर कोण विश्वास ठेवणार?
पाकिस्तानी लष्काराने अद्याप एकही युद्ध जिंकलेले नाहीं (आणि याचा उल्लेख पाकिस्तानी वाचकांनी तिथल्या Express Tribune या वृत्तपत्रांत दोनेक वेळा केलेला मी अलीकडेच वाचला आहे!), पण भारताचा बागुलबुवा उभा करून "पाकिस्तानी सैन्य म्हणजे पाकिस्तानचा त्राता" अशी एक प्रतिमा लष्कराने निर्माण केली आहे व देशाच्या अंदाजपत्रकातून जो वाटा पाकिस्तानी लष्कर आपल्या पदरात पाडून घेते त्यातला बराच पैसा या लष्करशहांच्या खिशातच जातो. "न्यूक्लियर डिसेप्शन" (यापुढे ’ND’) या एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात "एकूण ११ अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन मदतीतून ३ अब्ज डॉलर्स लष्करशहांच्या जहागिरी उभारण्यात खर्च केले गेले" असा स्पष्ट उल्लेखही आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे अवडंबर करत हा पैसा कसा खर्च केला गेला ही माहिती "गुप्त" ठेवली जाते आणि त्याचा थांगपत्ता देशाच्या प्रतिनिधीगृहालाही लागू दिला जात नाहीं! या चुकीच्या प्रथांमुळे लष्करशहांचे फावते. "उपाय काय करायचे आणि कसे अशा बारीक-सारीक गोष्टींचे व्यवस्थापन (micro-management) आमच्यावर सोडा" असे जेंव्हां मुशर्रफ आपल्या लेखात म्हणतात त्याचा अर्थ असतो "आम्हाला पैसे द्या आणि त्याच्या खर्चाचा तपशील आम्हाला विचारू नका." हा उद्दाम निर्लज्जपणा नाहीं तर काय आहे?
शरीफना लष्करी क्रांतीद्वारा सत्तेवरून खाली खेचल्यानंतर मुशर्रफ यांनी ज्या वरिष्ठ नेमणुकी केल्या त्यातही त्यांची जिहाद्य़ांप्रत असलेली सहानुभूतीच दिसून येते. ND नुसार ले.ज. जमशेद गुलझार, ले.ज. महंमद अजीज व ले.ज. मुजफ्फर उस्मानी या तीघांना सर्वोच्च पदे मिळाली तीही या तिघांची अफगाणिस्तान, तालीबान व अल कायदा या तीघांशी अतीशय जवळीक असूनही. तालीबानचा पक्का समर्थक आणि त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेल्या ज. महमूद अहमद यांना लष्करी क्रांतीच्या वेळी इस्लामाबादची परिणामकारक नाकेबंदी केल्याबद्दल व शरीफना अटक केल्याबद्दल बक्षीस म्हणून त्यांची ISI चे प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली. जिहाद्यांबद्दल सहानुभूती असलेली मुशर्रफ यांची विचारसरणी त्यांनी सत्ता हस्तगत केल्यापासूनच दिसत होती मग त्यांनी अमेरिकेशी दुतोंडी कारभार चालू ठेवला यात नवल ते काय?
ND नुसार ९/११च्या हल्ल्यानंतर जेंव्हां बुश यांच्याकडून "आमच्या बरोबर नाहीं या तर तुम्ही आमच्या विरुद्ध आहात असे समजले जाईल" अशी निर्वाणीची तंबी मिळाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मुशर्रफ यांनी बोलावलेल्या बैठकीत त्यांचे वरिष्ठ सेनाधिकारी (त्यात ISI चे प्रमुख अहमदही होते) अमेरिकेला मदत करण्याच्या विरुद्ध होते. ही लढाई अमेरिकेने एकट्यानेच लढावी असेच त्यांचे मत होते. अहमद यांनी अमेरिकेचे शत्रू ते आपले मित्र असे मत मांडले. खुद्द मुशर्रफ यांनाही त्यांचे मत पटत होते. १९९० नंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडल्याबद्दल त्यांनी अमेरिकेला कधीच माफ केले नव्हते आणि ९/११ नंतरची अमेरिकेची अरेरावीची वागणूकही त्यांना आवडली नव्हती. पाकिस्तानने जसा गेली अनेक दशके दहशतवादाचा सामना केला तसाच अमेरिकेनेही एकट्याने तो करावा असे मतही त्यांनी त्या बैठकीत व्यक्त केल्याचाही ND मध्ये उल्लेख आहे.
पण सार्‍या पाकिस्तानचे भवितव्य त्यांच्या निर्णयावर आहे याची जाणीव ठेऊन मुशर्रफ यांनी भावनाविवश न होता लष्करी पद्धतीने सार्‍या परिस्थितीचे पृथक्करण केले. त्यात त्याना एक सुवर्णसंधी दिसली. अफागाणिस्तानवर हल्ला करायला लागणारा लष्करी तळ आणि ओसामा बिन लादेनला गाठण्यासाठी लागणारे खिंडार अमेरिकेला फक्त पाकिस्तानच देऊ शकत होता.
मुशर्रफ यांचे सल्लागार शरीफुद्दिन पीरजादा यांनी सांगितले कीं मुशर्रफना या परिस्थितीत आणि १९७९सालच्या सोविएत संघराज्याविरुद्धच्या लढाईच्या वेळच्या परिस्थितीत कमालीचे साम्य दिसून आले व त्यांनी अमेरिकेच्या बाजूने उभे रहाण्याचा निर्णय घेतला. "माझे शब्द लक्षात ठेवा. या निर्णयाने आपल्यावरचे सर्व जुने आरोप धुवून निघतील व आपली प्रतिमा उजळून निघेल" असे उद्गार त्यांनी काढले. यावरून उघड होते कीं अमेरिकेबरोबर उभे रहाण्याचा निर्णयाला त्यांच्या सहकार्‍यांचा विरोध असतानाही मुशर्रफनी अगदी उघड्या डोळ्यांनी त्यातील फायद्यांकडे पाहून घेतला. मग आता ते आपल्यावर लादले गेले असा कांगावा काय म्हणून? आजही पाकिस्तान या करारातून अंग काढून घेऊ शकतो, मग तसे कां नाहीं करत?
ND नुसार आर्मिटेज यांनी ९/११ नंतर ज्या मागण्या पाकिस्तानकडे केल्या होत्या त्यात अल कायदाच्या कार्यकर्त्यांना अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमा पार करून पाकिस्तानात येऊ न देणे, अमेरिकेला पाकिस्तानी हवाई हद्द ओलांडण्याची सरसकट परवानगी देणे, तालीबानला शस्त्रास्त्रे, इंधन व इतर सर्व मदत मिळू न देणे आणि ओसामा बिन लादेन यांच्या आणि त्यांच्या अल कायदाच्या विश्वभर पसरलेल्या जाळ्याच्या विनाशात अमेरिकेला सर्वतोपरी सहाय्य करणे या अटी होत्या व त्या पाकिस्तानने मान्य केल्या होत्या. मग आता ड्रोन हल्ल्यांबद्दल तक्रार कां? शिवाय तेंव्हा मान्य असलेल्या आणि आता नको असलेल्या बाबींतून पाकिस्तान आजही अंग काढून घेऊ शकतो. मग त्यात विलंब कशाला?
सर्व उपलब्ध माहितीनुसार बिन लादेन अबताबादला २००६ पासून तरी रहात होता. त्यावेळी मुशर्रफ हेच पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा होते. मग आता जर ते म्हणू लागले कीं याची त्यांना माहितीही नव्हती किंवा या गोष्टींशी त्यांचा संबंधही नव्हता तर कोण विश्वास ठेवील या गोष्टीवर? तसेच त्यांनी याबाबतीत लष्कराच्या किंवा ISI च्या कुणाही वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा हातभाग नव्हता या त्यांच्या निवेदनावर कोण विश्वास ठेवील?
आज पाकिस्तानात दहशतवाद फोफावल्याची जबाबदारी अमेरिकेवर ढकलणार्‍या मुशर्रफ यांनी हाउस ऑफ लॉर्ड्सच्या परिसरातील एका दालनात मूळच्या पाकिस्तानी असलेल्या ब्रिटिश खासदारांसमोर केलेल्या भाषणात तसेच जर्मनीच्या "स्पीगेल" या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत काश्मीरमधील दहशतवादाचे जनकत्व पाकिस्तानच आहे असे सांगितले होते ते कुठल्या तोंडाने? (खाली दिलेले दुवे उघडावेत)
१६ जूनच्या "न्यूयॉर्क टाइम्स"मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार आता ज. कयानी स्वत:चे स्थान शाबूत ठेवण्याचे शर्थीने प्रयत्न करत आहेत अशी बातमी आलेली आहे. आपल्या कोअर कमांडर्सच्या बैठकीत अमेरिकेला समर्थन दिल्याबद्दल त्यांच्यावर आक्रमक प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली व नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. अशाच तर्‍हेचे वृत्त त्याच दिवशी "वॉशिंग्टन पोस्ट"मध्येही आलेले आहे. याचा अर्थ असा कीं आता अमेरिकेबरोबरच्या मैत्रीचे पोवाडे या लेखात गाणारे मुशर्रफ जर उद्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून आले तर तेसुद्धा सैन्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नाराजीला समर्थपणे तोंड देऊन अमेरिकेबरोबर मैत्री प्रस्थापित करू शकणार नाहींत. "पाश्चात्य वृत्तपत्रांतील मुद्दाम दिशाभूल करणारी खोडसाळ वृत्ते" असे म्हणत पाकिस्तान या बातम्यांना महत्व देऊ नये असे म्हणेल पण या बातम्यांकडे दुर्लक्ष करणे अमेरिकेच्या आणि भारताच्या हिताचे अजीबात नाहीं.
मला खात्री आहे कीं आता समजदार झालेला पाकिस्तानी मतदार मुशर्रफना बाहेरचा रस्ता दाखवेल. दरम्यान पाकिस्तानी लष्करातील घडामोडी पहाता भारताने व अमेरिकेने सावधान राहिले पाहिजे.
या लेखात वापरलेले दुवे:
http://www.cnn.com/2011/OPINION/06/08/pakistan.pervez.musharraf.islamism/index.html?is_LR=1
Part-1/2: http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/10/pakistan-a-reality-check-amid-terror-and-chaos.html
Part-2/2: http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/11/part-2-2-pakistan-a-reality-check-amid-terror-and-chaos.html
“Militancy in Kashmir was fathered in Pakistan- http://zeenews.india.com/news607311.html”My comments on that speech also can be read below.
Spiegel interview Part 1 of 2: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,721110,00.html
& Part 2 of 2: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,721110-2,00.html
Pakistan’s Chief of Army Fights to Keep His Job- http://www.nytimes.com/2011/06/16/world/asia/16pakistan.html
-----------------------------------------------
टिपा:
[*१] - त्याला कदाचित पाकिस्तानवर बाँबहल्ले करून त्याला अश्मयुगात धाडण्याच्या अमेरिकेच्या रिचर्ड आर्मिटेज यांच्या धमकीचा परिणाम झाला असेलही.
[*२] - शरीफ यांच्या दुसर्‍या कारकीर्दीत त्याना एक लज्जास्पद गोष्ट करावी लागली. सप्टेंबर १९९७ साली अफगाणिस्तानमध्ये तालीबान सरकार स्थापन झाल्यावर पाकिस्तान सरकारच्या वतीने त्या राजवटीला सर्वात प्रथम मान्यता देण्याचा निर्णय त्यांनीच घेतला. ९/११ झाल्यानंतरही त्या सरकारची मान्यता मुशर्रफ यांनी चालूच ठेवली होती. अफगाणिस्तानबरोबर अमेरिकेने युद्ध सुरू केल्यानंतर कांहीं दिवस त्या सरकारचा राजदूत/प्रतिनिधी पेशावर येथे रोज पत्रकार परिषद घेत असे. युद्धात पराभव होऊन तालीबानचे नेतृत्व दाही दिशा पळाल्यानंतर मात्र या पत्रकार परिषदा (सहाजिकच) बंद झाल्या! या परिषदा चित्रवाणीवर पाहिल्याचे मलाही चांगले आठवते.
[*३] - बेनझीरबाईंनी डिसेंबर ८८ ते ऑगस्ट ९० पर्यंत व पुन्हा ऑक्टोबर ९३ ते नोव्हेंबर ९६ पर्यंत तर शरीफ यांनी नोव्हेंबर ९० ते एप्रिल ९३ पर्यंत व पुन्हा फेब्रूवारी ९७ ते ऑक्टोबर ९९ पर्यंत पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद भूषविले होते.
वाचकांच्या प्रतिक्रिया
On 22/08/2011 04:02 PM Sudhir Kale (Author) said:
राम-जी, आता क्रिकेटर्सची जातही बाहेर चालली आहे! पाकिस्तानबरोबर खेळला जाणारा जवळ-जवळ प्रत्येक सामना "फिक्स्ड" असतो. त्यामुळे आता पाकिस्तानात उरतील फक्त राजकारणी आणि लष्करशहा!
On 08/07/2011 08:36 AM Ram said:
मी sanfracisco च्या nan and curry मध्ये गेलो होतो . हे हॉटेल पाकिस्तानी चालवतो . सहज त्याला विचारले . कधी जायचे काय परत . तो म्हणाला पाकिस्तानात आता पहात क्रिकेटर , लष्करातील लोक आणि राजकारणीच राहतील . बिकी कोणी ठीथे राहूच सकट नाही
On 05/07/2011 05:47 AM Sudhir Kale said:
पुणेकर साहेब, अशा औदासिन्यामुळेच आपण दीडशे वर्षे गुलामगिरीत काढली. त्यातून आपण कांहींच आणि कधीच शिकणार नाहीं का? लोकशाही नेहमीच गोगलगायीच्या गतीने चालते, पण चालते. पण तिने योग्य दिशेने चालावे म्हणून जनजागृती अत्यावश्यक आहे! "आपल्याला काय घेणं आहे" ही प्रवृत्ती लोकशाहीला विनाशाकडे नेते.
On 01/07/2011 09:38 PM Sudhir Kale said:
नानकरसाहेब, तुम्ही म्हणताहात ते खरे आहे पण मुशर्रफ आणि त्यांचे गुरू हमीद गुल यांनी निर्मिलेला फ्रॅन्कन्स्टाईन किंवा भस्मासुर शेवटी त्यांच्यावरच उलटला आहे. (माझे ’जकार्ता पोस्ट’मध्ये प्रसिद्ध झालेले पत्र वाचा "एक्सपोर्ट सर्प्लस" http://beta.thejakartapost.com/news/2009/12/15/letters-export-surplus039.html) आज या अतिरेक्यांमुळे जितके पाकिस्तानी लोक-तेही पोलीस कर्मचारी आणि लष्करी/निमलष्करी सैनिक-ज्या प्रमाणावर मृत्युमुखी पडत आहेत तिकडे पाहिल्यावर हे लक्षात येते! Contd.2
On 29/06/2011 12:44 PM punekar said:
khar म्हणजे आमच्यासारख्या सामान्य माणसाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. तिकडे जगात काहीही चालो, भारताचे सरकार kitihi badlo, आमच्या आयुष्यात काहीच फरक पडणार नाही. आम्हाला ना phaayada hotoy na tota hotoy. तरीही लोक हे अशे लेख का vaachtaat?
On 26/06/2011 10:10 AM Sudhir Kale said:
Contd-1: नेत्यांचा खेळ झाला आहे पण आम पाकिस्तानी नागरिक आज नाराज आहे व तो याच नेत्यांना दोष देतो आहे! गिमानीसारख्या नेत्यांना आज आपल्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमध्ये कुणीही विचारत नाहीं. नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत त्यांनी केलेल्या बहिष्काराच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून काश्मिरी जनतेने ८० टक्क्यावर मतदान करून त्यांना चपराकच मारली!
On 26/06/2011 10:02 AM Sudhir Kale said:
Cintd-1: मुशर्रफसारख्या नेत्यांचा खेळ झाला आहे पण आम पाकिस्तानी जनता आज नाराज आहे व ती याच नेत्यांनाच दोष देत आहे! गिलानीसारख्या नेत्यांना आज जम्मू-काश्मीरमध्ये कुणी कुत्राही विचारत नाहीं. काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या "पंचायत" निवडणुकीत त्यांनी केलेल्या बहिष्काराच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून काश्मिरी जनतेने ८० टक्क्यावर मतदान करून त्यांना चपराकच मारली आहे! यामुळेच आज पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचे पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा मुद्दा सोडून देऊन "स्वतंत्र काश्मीर"चा मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे.
On 26/06/2011 03:38 AM Amol Nankar, Germany said:
This is unwritten Truth that Musharraf has openly deploy the bi facial policy of sponsoring terrorism on one side and helping US on another side in returns of financial aid from US. He is the man who has sown and nurtured the terrorist groups in Pakistan soil to infiltrate them in Indian territory as intruders through the Kashmir valley to stabilized and provoked Kashmiri people, but unfortunately he couldn't succed, but he has succeed to create the Pro Pakistan leaders in Kashmir like Gilani.
On 26/06/2011 02:49 AM Sudhir Kale said:
Contd from 1: पण हद्दपारी स्वीकारायला लागलेला प्रत्येक पाकिस्तानी नेता परदेशी थाटात रहातो हे नक्की. मुशर्रफ यांना व्याख्याने देण्याचे पैसे मिळतात हे मला माहीत आहे पण तेही आता जवळ-जवळ बंद झाले आहे. म्हणूनच कदाचित् असे लेख लिहून स्वत:चे महत्व वाढवायचा प्रयत्न करत असावेत.
On 26/06/2011 02:48 AM Sudhir Kale said:
माझ्या आठवणीनुसार भ्रष्टाचाराचा आरोप कुठल्याच लष्करशहांवर झालेला नाहीं-झिया, अयूबखान इतकेच काय याह्याखानवरही नाहीं. पण सर्वात जास्त भ्रष्टाचार त्यांनीच केलेला असेल. मला नक्की सांगता येणार नाहीं पण असे आरोप न होण्याचे कारण कदाचित असेही असेल कीं लष्करशहांनी पैसे खाल्ले ते बव्हंशी अमेरिकेने दिलेले असावेत व या ’मदती’चा हिशेब लष्करशहांनी कधी अमेरिकेलाही दिला नाहीं मग स्वत:च्या सरकारला द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाहीं. या लेखातही मुशर्रफ म्हणतात कीं Micro-management मध्ये अमेरिकेने पडू नये. contd. 2
On 25/06/2011 03:47 AM vikrant,chicago said:
काळेसाहेब, मुशर्रफच्या धूर्त चालींचे छान अभ्यासपूर्ण विश्लेषण आपण केले आहे. आपल्याप्रमाणेच माझेही असेच मत आहे कि मुशर्रफ लबाड कोल्हा, लांडगा आणि सरडा आहे. ह्याला नवाझ शरीफ यांनी ठेचून काढायला हवे होते. त्यांचा प्रयत्न दुर्दैवाने सफल झाला नाही. मुशार्राफ्चे पुनर्वसन भारतालाच नव्हे तर जगाला धोकादायक आहे. ओबामा सत्तेवर असेपर्यंत मुशाराफ्ला थारा मिळणे मात्र कठीण आहे कारण ओबामांना मुशार्राफ्विषयी घृणा आहे.
On 24/06/2011 12:31 PM Hemant said:
हा मुशर्रफ खरा दहशतवादी आहे. कोणास ठाऊक ओसामा सुरुवातीला त्याच्याच घरात राहत असेल. हा माथेफिरू परत पाकिस्तानच्या सत्तेवर येणा भारताला धोकादायक आहे
On 23/06/2011 06:58 PM kanadev said:
फारच छान आणि अभ्यासपूर्ण लेख आहे. धन्यवाद
On 23/06/2011 06:38 PM Aniruddha Marathe said:
... मुशर्रफच्या काळात पाकिस्तानच्या वृत्तपत्रांनी जेवढे स्वातंत्र्य उपभोगले तेवढे नवाझ शरीफ पंतप्रधान असतानाही नव्हते. तसेच स्वत: मुशर्रफ वर एकदाही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला आज पर्यंत ऐकला नाही.
On 23/06/2011 06:36 PM Aniruddha Marathe said:
आपण जे बोल्ड type मध्ये लिहिले तेच तर खरे समस्येचे मूळ आहे. परंत्य हेही खरे आहे कि काश्मीर प्रश्न कायमचा सोडवायची संधी मुशर्रफ सत्ताधीश असतानाच होती. यावर New York Times मध्ये एक लेख देखील प्रसिद्ध झाला होता. पण न्यायालयाशी झगडा केल्यामुळे मुशर्रफ ची सद्दीच संपली. आपण पाकिस्तानी मतदाराबद्दल लिहिले ते योग्यच आहे पण त्याहून मोठा अडथळा आहे तो पाकिस्तानच्या judiciary चा. ती कधीही मुशर्रफ नापरत येऊ देणार नाही. अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे...
On 23/06/2011 04:56 PM riteshnarvekar said:
पाकिस्तान हि पूर्वी भारताची समस्या होती आता ती जागतिक समस्या झाली आहे. याचा मूळ आहे मदरसा मधून दिला जाणारे कट्टरवदि शिक्षण. मला तर वाटते भविष्यात पाकिस्तान ची अनेक शकले होतील. दुबई मधेय बरेच पाकिस्तानी हलकी चा जीवन जगतात दुबई चेय सगळे हमाल आणि वाहन चालक पाकिस्तानी असतात. तेह म्हणतात प्रत्येक समस्ये साठी पाकिस्तान मधेय भारताला/अमेरिकेला आणि इस्रायल ला. दोषी मानले जाते. अमेरिका आहे म्हणोन पाकिस्तान आहे नाही तर यादवी चे दिवस दूर नाहीत.
Tuesday 6 September 2011
दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी!
दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी!
अण्णांच्या आंदोलनात सरकारची फजिती!
सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)
हा लेख ५ सप्टेंबर रोजी ’ई-सकाळ’वर प्रकाशित झाला. दुवा आहे:
http://72.78.249.107/esakal/20110905/5406316330880290145.htm
परिस्थिती अंगाशी आल्यावर माणूस काय नाहीं करत? पण ती तशी अंगावर येईपर्यंत कांहींच न करणारा माणसाला काय म्हणावे? कदाचित् अशा व्यक्तींसाठीच "दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी![१]" ही म्हण रूढ झाली असावी! एप्रिलच्या मध्यापासून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत केंद्र सरकारने ’रेटारेटी’त घालविलेले दिवस आणि १६ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्टच्या दरम्यान चांदण्यात बसून (घाईघाईने) वळलेल्या वाती हे या म्हणीचे सार्थ उदाहरण आहे!
पण अशी "वाती वाटणारी" व्यक्ती जर देशाच्या कप्तानपदावर असेल तर त्या देशाचे काय होईल?
ही बाब मनात यायचे कारण म्हणजे अलीकडेच अण्णांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले व लोकांचे प्रचंड समर्थन लाभलेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. आधी अनेक आवाहने करूनही अनेक वर्षें बाशिंग बांधून सजलेला लोकपाल कांहीं केल्या "घोड्यावर" बसेना हे लक्षात आल्यावर अण्णांनी महात्माजींनी अनुसरलेला उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला आणि "बिनदाताच्या" सरकारी लोकपालाऐवजी "जनलोकपाल" हे पर्यायी विधेयक म्हणून सरकारकडे अभ्यासासाठी दिले. तिकडे फारसे लक्ष दिले जात नाहीं व वाटाघाटीसाठी उत्साह नाहीं हे कळल्यावर त्यांच्या कर्तबगार चमूच्या सहाय्याने अण्णांनी आपले पहिले उपोषण दिल्लीच्या "जंतर-मंतर" येथे सुरू केले. त्याला समाजाच्या सर्व थरातून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. सुटी असो वा आठवड्यातला कामाचा दिवस असो, जनतेचा असा लोटलेला महासागर मीडियानेही क्वचितच पाहिला असेल. त्यामुळे प्रभावित होऊन तेही अण्णांच्या समर्थनार्थ रणांगणात उतरले. ते पाहून सरकारच्या लक्षात आले कीं या "शत्रू"बाबत(?) आपण जरा गाफीलच राहिलो व शत्रूच्या मानाने आपली तयारीही कमी पडली! मग महायुद्धाच्या अंतिम विजयासाठी छोट्या-मोठ्या चकमकीत यशस्वी माघार घेणार्‍या कुशल सेनानीच्या अभिनिवेषात सरकारने अण्णांच्या चमूबरोबर वाटाघाटी करून प्रश्न सोडवायचे आश्वासन दिले व अण्णांनी उपोषण स्थगित केले.
अण्णांच्या मुद्द्यांवर त्यांच्या प्रतिनिधींशी बोलणी करून त्यातले ग्राह्य वाटणारे मुद्दे विधेयकात सामील करून घेण्याचा विचार केला जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले होते व त्याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून जनतेने वाटही पाहिली.
अण्णांनी एप्रिलमधील उपोषण सोडल्यावर सरकारने नेमलेली समिती आणि अण्णांची समिती यांच्यात या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी कांहीं बैठकी झाल्याही, पण माझ्यासारख्यांना तो एक उंदीरा-मांजराचा खेळच वाटला. या दरम्यान भूषण पिता-पुत्रांवर थोडी चिखलफेक करण्याचा प्रयत्नही झाला, पण कां कुणास ठाऊक, त्याला फारसे यश मिळालेले दिसले नाहीं. अण्णांच्या समितीने सरकारला माहीत नसलेले कुठलेही नवे कलम त्यांच्या जनलोकपाल विधेयकात घातलेले नव्हते. [म्हणजे ज्याचे आश्चर्य वाटावे असे एकही नवे, अज्ञात किंवा अपरिचित कलम त्यात नव्हते.] चर्चासत्रें सुरू झाली, टीव्हीवर बैठकीआधी गाड्यातून उतरून येणारी आणि बैठकीनंतर गाड्यांत चढून जाणारी बडी-बडी xx जनतेने पाहिली. सरकारच्या प्रतिनिधींच्या चेहर्‍यावरचे आक्रमक आणि तुच्छतेचे भाव आणि "जनलोकपाल"वाद्यांच्या चेहर्‍यावरचे उद्विग्न भाव पाहून वाटाघाटीत काय चालले होते याचा अंदाज येत होता व लक्षणे कांहीं बरी नाहींत हेही दिसत होते. शेवटी मोजक्याच दिवसात भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि दोन्ही पक्षांनी "एकमत होऊ शकले नाहीं" असे जाहीर करून आपापल्या मार्गाने जायचे ठरविले. (सरकारी लोकपाल विधेयकाचे 'जोकपाल' असे पुनर्नामकरणही झाले). चर्चासत्रे संपल्यावर अण्णांनी १६ ऑगस्टला पुन्हा उपोषण करण्याचा आपला निर्णयही जाहीर करून टाकला.
इथूनच संघर्षाची ठिणगी पडली. एप्रिलच्या मध्यापासून मिळालेल्या चार महिन्यात हा प्रश्न कसा सोडवायचा यावर सरकारने एक वेळ फारसा विचार केला नेसेल, पण अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसले तर त्या आंदोलनाला कसे सामोरे जायचे आणि ते कसे दडपून टाकायचे याचा विचार मात्र पक्का केलेला दिसला. अण्णांच्या चमूने सरकारकडे उपोषणासाठी योग्य जागा द्यावी यासाठी रीतसर परवानगी मागितली. "हा कायदा-सुरक्षितते"चा मामला असल्याने ती जबाबदारी राज्य सरकारची (याने कि दिल्ली पोलिसांची" आहे, त्याबद्दल केंद्र सरकार जबाबदार नाहीं असे सांगून चिदंबरम् यांनी आपल्या अंगावरचे "जबाबदारीचे शिंतोडे" [आंघोळीनंतर अंगावरचे पाणी झटकून टाकणार्‍या मांजराच्या थाटात] झटकून टाकले आणि कायदा-सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकार व दिल्ली पोलीस सारे निर्णय घेतील असे सांगून आपला पाय काढता घेतला[२]. दिल्लीला व केंद्रात काँग्रेसचेच राज्य असल्यामुळे आंतर-पक्षीय संघर्षही नव्हता (जो कदाचित् गुजरात, बिहार अशा ठिकाणी होऊ शकला असता!). मग हा लपंडाव का खेळला जातोय् याचेच सर्वांना आश्चर्य वाटले. दोन उपोषणामधल्या काळात चिदंबरम् यांचा गंभीर चेहरा व त्यांचे व्याकरणशुद्ध "तर्खडकरी" इंग्रजी आणि कपिल सिब्बल यांचा बेरकी ("चालू") चेहेरा सारखा पाहून-पाहून कंटाळा येऊ लागला होता. दरम्यान अण्णांच्या चारित्र्यहननाचाही प्रयत्न झाला. काँग्रेस पक्षाच्या एका वाह्यात कार्ट्याने-माफ करा, एका सुपुत्राने-आपल्याहून सुमारे दीडपट वडीलधार्‍या असलेल्या अण्णांचा "तुम खुद सरसे पाँवतक भ्रष्टाचारमे लिपटे हो" असा एकेरी अपमानास्पद उल्लेखही केला. त्याला अण्णांनी समर्पक चपराकही मारली. सोबत "मी कित्ती-कित्ती-हुशार"छाप चेहरा ठेवून कपिल सिब्बल यांचे मुक्ताफळे उधळणे चालूच होते. त्यातच अंबिका सोनींचा सर्व भारतीय जनता जणू ५-७ वर्षांची मुले असल्याच्या थाटात अक्कल शिकविण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही सर्वांनी पाहिला.
दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर, रामलीला मैदान यासारख्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जागांना नकार देऊन जयप्रकाश उद्यानासारखी छोट्या जागी अण्णांना उपोषणाला बसायची परवानगी दिली पण तिथेही ५००० पेक्षा जास्त लोक आणि पार्किंगच्या जागेत ५० पेक्षा जास्त मोटारी जमता कामा नयेत असल्या हास्यास्पद तीन अटी "बोलवत्या धन्या"च्या इशार्‍यानुसार घातल्या! एकूण निदर्शकांची संख्या, पार्किंगच्या जागेतल्या वाहनांची संख्या वगैरेसारख्या तीन बाबींवर समेट होणे शक्य नव्हते. उपोषणाला समर्थन देणार्‍यांच्या संख्येवर व त्यांच्या वाहनांवर अण्णांचा चमू कसे काय नियंत्रण करणार होता? ही कारवाई तर पोलिसांनीच करायला हवी. ती जबाबदारीही अण्णा चमूवर ढकलण्यात आली व त्याला अर्थातच अण्णांच्या चमूने विरोध केला व या अटी नाकारून अण्णांनी जयप्रकाश उद्यानात उपोषणाला बसायचा निर्णय जाहीर केला.
सहाजीकच सरकारच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या व त्या भागात १४४ कलम लागू केले गेले. त्यानुसार पोलीसांनी अण्णांना ते जिथे उतरले होते त्या सदनिकेबाहेर पडताच अटक केली आणि त्यांना तिहार कारागृहात नेण्यात आले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कारावासात असलेले कलमाडी, राजा, काणीमोळी व त्यांचे हस्तक/सहकारी सध्या इथेच सरकारी पाहुणचार उपभोगत आहेत. त्यांच्या चरणधुळीने पवित्र झालेल्या या पुण्यभूमीवर त्याच भ्रष्टाचाराशी लढणार्‍या संताला नेणे ही तर अनौचित्याची परमावधी झाली. कदाचित् या कारागृहातील "पुण्यपुरुषां"कडून अण्णांचे हृदयपरिवर्तन करून त्यांनाही भ्रष्टाचाराच्या "धंद्याला" लावता येईल असा उदात्त विचार सरकारच्या मनात होता कीं काय ते न कळे! खरे तर कलमाडी-राजा यांच्यापेक्षा "पोचलेल्या" गुरुश्रींना आणि गुरुमातांना अद्याप कारगृहात डांबायचे बाकी आहे. [ही श्रेष्ठ मंडळी एकदा तिहारमध्ये वस्तीला आली कीं तिथे भ्रष्टाचार या विषयावर "डॉक्टरेट" मिळण्याचीही सोय होईल असे कानावर आले आहे.]
असो. अण्णांना अटक झाल्याचे कळताच सार्‍या देशातल्या जनतेत एक अनोखे चैतन्य सळसळले. दिल्ली व दिल्लीच्या परिसरातील हजारो लोकांनी तिहार कारागृहाला वेढा घातला. बास्तिय्य (Bastille) तुरुंगातून बाहेर पडलेली "अद्भुत शक्ती" जशी फ्रेंच क्रांतीला कारणीभूत झाली तसाच काहींसा पराक्रम तिहार कारागृह तर करणार नाहीं ना अशा शंकेची पालही माझ्या मनात चुकचुकली. लोकांनी कारागृहाबाहेर बसून देशभक्तीपर गाणी आणि भजने गायला सुरुवात केली. घोषणा चालू होत्या व तिरंगा फडकत होता. हा प्रकार पाहून पोलीसांची कांहींशी तारांबळ उडाली असावी. चिदंबरम् व सिबल यांचे कायदा आणि सुरक्षिततेचे तुणतुणे वाजत असतानाच अचानक जणू जादूची कांडी फिरली आणि एकाएकी कायदा-सुरक्षिततेला असलेला धोका नाहींसा झाला. एकादे ग्रहण कांहीं वेळानंतर आपोआप सुटते ना? अगदी तस्सेच झाले! पोलिसांनी अण्णांना मुक्त केले व कुठेही उपोषणाला बसायला परवानगी दिली.
अण्णांना सोडण्याच्या निर्णयात चिदंबरम् यांचा वाटा होता कां? छे, छे! कांहीं तरीच काय? तो तर दिल्ली पोलीसांचा निर्णय होता ना? चिदंबरम् घाबरले होते कां? छे, छे! मुळीच नाहीं. मग अचानक कायदा-सुरक्षिततेच्या मुद्द्याचे काय झाले? "ते दिल्ली पोलिसांना विचारा!" हाहाहा!!
पण आता अण्णांनी कारागृह सोडायला नकार देऊन पोलीसांची पंचाईतच करून टाकली. त्यांनी उपोषणासाठी मोठ्या जागेची मागणी केली. शेवटी अवाढव्य "रामलीला मैदान" निश्चित झाले. पण त्याला सफाईची जरूर होती. ती संपूर्ण झाल्यावर अण्णा अखेरीस तिसर्‍या दिवशी कारागृहाबाहेर पडले व तुरुंगाच्या अधिकार्‍यांना जणू त्यांचीच सुटका झाल्याचा आनंद झाला.
तिहारहून रामलीला मैदानाला जाताना अण्णा आधी "राजघाटा"वर गेले. ते पोलीसांच्या गराड्यात पुढे चालले होते तर त्यांच्यामागून अथांग जनसागर चालला होता. म. गांधींच्या समाधीवर त्यांनी फुले वाहिली व त्यांच्या स्मृतीला वंदन केले. तेवढ्यात अचानक पाऊस पाऊस सुरू झाला आणि दोन दिवस उपोषण केलेल्या अण्णांनी पावसात भिजणे टाळण्यासाठी पळायला सुरुवात करून सगळ्यांनाच थक्क केले. त्यांच्या संरक्षणार्थ तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांचीही त्यांच्यामागे धावता-धावता पुरेवाट झाली!
शेवटी ते रामलीला मैदानावर संध्याकाळी पोहोचेपर्यंत उपाषणाचा तिसरा दिवस संपत आला होता.
अण्णांच्या उपोषणाची सुरुवात १६ ऑगस्ट २०११ रोजी तिहारच्या कारागृहात सुरू झाली. अण्णा रामलीला मैदानात आले २० ऑगस्ट २०११ ला. पाठोपाठ शनिवार-रविवार होते. गर्दीचा तर कहर होता. पण सरकारला आशा होती कीं जसा आठवडा सुरू होईल शनिवार-रविवार संपल्यावर गर्दी ओसरेल, पण गर्दीत कांहींही फरक पडला नाहीं. रामलीला मैदानावर जनसागर ओसंडून चालला होता. १६ ऑगस्टपासून दिल्लीतच नव्हे तर मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगळूरू, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, अशा सर्व भारतभर निदर्शक समर्थनार्थ उतरले. गेल्या १२० वर्षात मुंबईच्या डबेवाल्यांनी कधीही "बंद" पाळला नव्हता, पण अण्णांच्या समर्थनार्थ त्यांनी एक दिवस डबा-सेवा बंद करून एक नवा इतिहास घडवला. यावेळी केवळ भारतातच नव्हे तर सर्व जगभरच्या भारतीयांना त्यात भाग घावासा वाटावा इतके चैतन्य आणण्यात अण्णांना आणि अण्णांच्या चमूला यश मिळाले होते. जकार्तातही आम्ही खारीचा वाटा उचलायचा निर्णय घेतला व जवळ-जवळ ४०० सह्या गोळा करून त्या भारताच्या राजदूताकडे पोचविल्या.
सरकारची झोप उडायला सुरुवात झाली. पण सरकारचा संघनायक कुठल्याशा अपरिचित/अघोषित आजाराने पीडित असल्याने परदेशी होता व उपनायक रामलीला मैदानावर येण्याऐवजी पुण्यातल्या शेतकर्‍यांचे अश्रू (आधी स्वत:च त्यांना मारून मग) पुसायला गेला होता. मग निर्णय कोण घेणार?
दिल्लीत तासातासाला "एक लिंबू झेलू बाई दोन लिंबू झेलू"च्या चालीवर "एक-घर-पुढे-तर-एक-घर-मागे" असा सारीपाटाचा/भोंडल्याचा डाव रंगात आला होता. चर्चेसाठी भेटीला जाणारे केजरीवाल, भूषण वगैरे लोक वैतागले होते. शेवटी २६ तारखेला अमीर खान व मुन्नाभाई-फेम राजकुमार हिराणीसुद्धा रामलीला मैदानावर येऊन पोचले. ओम पुरींचा व किरण बेदींचा संयम सुटला. ओम पुरींनी सरकारला "आडे हाथ" घेतले तर किरण बेदींनी "डावीकडे-एक-तर-उजवीकडे-दुसरेच" बोलणार्‍या दुतोंडी खासादारांची नक्कल ओढणीचा वापर करून सार्‍या जनसमुदायाला पोट दुखेपर्यंत हसविले व खासादारांना बेनकाब केले. अण्णांचा निश्चय तर अढळ होता व तो निश्चय ते वेळोवेळी जाहीरही करत होते.
पण शेवटी अण्णांच्या न्यूनतम तीन मागण्यांना केंद्रसरकारने मान्यता दिली व अण्णांच्या जयजयकारात त्यांच्या उपोषणाची सांगता झाली. अण्णांच्या चमूतर्फे समारोपाच्या भाषणात केजरीवाल यांनी मोठ्या मनाने कित्येक "खलनायकांचे"सुद्धा आभार मानले. जमलेल्या अथांग जनसमुदायाला कित्येक सेवाभावी संस्थांनी आणि कांहीं दानशूर व्यक्तींनी "लंगर" आणि "अन्नछत्रें" उघडून विनामूल्य भोजन दिले हे केजरीवाल यांनी आपल्या भाषणात त्यांचा आभारयुक्त उल्लेख करेपर्यंत मलाच काय कित्येकांना माहीत नव्हते.
नुकतेच चित्रवाण्य़ांवर आणि नंतर अण्णांच्या भाषणात ऐकले कीं आपल्या खासादारांनी ओम पुरी, किरण बेदी आणि प्रशांत भूषण यांच्यावर हक्कभंगाचा ठराव आणला आहे व त्यातून त्यांना १५ दिवस कैद होऊ शकते. आता म्हणे केजरीवाल यांच्यावर नोकरीच्या शर्ती तोडल्याबद्दल दंड म्हणून ७ लाख रु. भरण्याबद्दल नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
सरकारला अजूनही अक्कल आलेली दिसत नाहीं. झाले तेवढे हसू पुरे झाले नाहीं कीं काय पण आता त्यांनी हे नवीन थेर सुरू केले आहेत जणू! पण जनता काय म्हणत आहे?
बुद्धीजीवी विचारवंतांत अण्णांच्या आंदोलनाबाबत बरेच समज-गैरसमज आहेत. त्यांना हे आंदोलन म्हणजे घटनेशी केलेली छेडछाड वाटते, संसदेच्या सारभौमत्वाशी केलेली झटापट वाटते, कायदे करायच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप वाटतो, लोकपाल आल्याने कांहींही होणार नाहीं असेही ठामपणे वाटते, एक ना दोन. प्रचंड वैचारिक गोंधळ माजला आहे. आताचे कायदे कां पुरेसे नाहींत हाही एक प्रश्न आहेच!
पण जनतेचा कौल काय आहे? तिचे काय मत आहे? ती भावनाप्रधान (आणि म्हणून अविचारी) आहे काय?
आजच (४ सप्टेंबर २०११) च्या टाइम्समध्ये अण्णांच्या आंदोलनावर कितपत परिणाम झाला आहे याचे छान विश्लेषण आले आहे. ’नीलसेन’ या क्रयविक्रय संशोधन संस्थेने (Market Research Organisation) एका चित्रवाणीच्या वाहिनीसाठी लोकमताचा कौल घेतला होता त्याचे निकाल/परिणाम आज टाइम्स मध्ये आले आहेत. पूर्ण इंग्रजी वृत्तांत काली दिलेल्या दुव्यावर वाचू शकाल:
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-09-04/india/30112578_1_anna-hazare-opinion-poll-bjp-gains
या लोकमताच्या कौलानुसार अण्णांच्या आंदोलनाला हाताळताना केलेल्या चुकांमुळे काँग्रेसच्या समर्थनात १२ टक्के घट झाली असून त्या पक्षाची लोकप्रियता "मे २०११" मधील ३० टक्क्यावरून आता २० टक्क्यावर आली असून भाजपाची लोकप्रियता २३ वरून ३२ वर गेलेली आहे. २००७ साली ज्यांनी काँग्रेसला मते दिली त्यातले ११ टक्के मतदार आता बदल इच्छित आहेत, तर अशा मतदारांची संख्या भाजपाच्या बाबतीत फक्त ५ टक्के आहे. भाजपा बालेकिल्ला नसलेल्या दक्षिणेतही काँग्रेस २० टक्क्यावर आलेली आहे.
"नीलसेन"ने घेतलेल्या लोकमत कौलाचे परिणाम २८ शहरात २८ ऑगस्टला घेतलेल्या ९००० लोकांच्या मतांवर आधारलेले आहेत.
UPA च्या श्रेष्ठींची प्रतिमा अण्णांचे आंदोलन अयोग्यपणे हाताळल्यामुळे मलीन झाली आहे. त्यात राहुल गांधींचाही समावेश होतो. आज जर अण्णा-राहुल निवडणूक झाली तर राहुलला फक्त १७ टक्के तर अण्णांना ७८ टक्के मते मिळतील असे भाकित नीलसेन-कौल करतो (मतदारसंघाचे नांव त्यात नाहीं.) इतकेच नव्हे तर १८-२५ या वयोगटातील मतदारही अण्णांच्या बाजूला झुकलेले आहेत. ही वेळ राहुलने 'ममोसिं' यांच्याकडून देशाची सूत्रे घ्यायला योग्य नाहीं असेच त्यांना वाटते. (देशाची सूत्रे द्यायला कोण बसलाय? काँग्रेस पक्षाची असावीत!-मी)
किरण बेदी सिबल यांच्याविरुद्ध ७४-१४ अशा प्रचंड मताधिक्याने विजयी होतील असे भाकितही नीलसेन-कौल करतो. केजरीवाल-चिदंबरम् यांच्यातील सामना ५८-२४ अशा मताधिक्याने केजरीवाल जिंकतील असेही त्याचे भाकित आहे.
हे मतदार भाजपासह सर्व पक्षांना भ्रष्टाचाराबद्दल जबाबदार धरतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराबद्दलच्या रागासाठी फक्त कॉंग्रेसला ते जबाबदार धरत नाहींत. पण कॉंग्रेसवर "चांदण्यात बसून कापूस वाटण्या"बद्दल (ज्या पद्धतीने आंदोलन हाताळले त्याबद्दल) आहे.
५० टक्क्याहून जास्त लोकांना लोकपाल विधेयक हे खंबीर आणि योग्य पाऊल वाटते.
अण्णांना जनतेचा पाठिंबा किती मनापासून आणि सखोल आहे याबाबतचे सरकारचे सर्व आडाखेच साफ चुकले कारण त्याना त्यांच्या पाठिंब्याचे गांभिर्य समजलेच नव्हते. आणि त्यांना अटक करून आगीत तेल टाकल्यासारखे झाले. सरकारने या सर्व परिस्थितीचा विचका केला असेच ५४ टक्के लोकांना वाटले. ६४ टक्के लोकांचा राग हा "राडा" करणार्‍या मंत्र्यांविरुद्ध आहे. पंतप्रधानांना कुणी दोष दिला नाहीं.
सोनिया गांधी असण्या-नसण्याने फारसा फरक पडला नाहीं असेही लोकांचे मत आहे हे हा कौल सांगतो.
'शक्तीदर्शन' आणि 'ब्लॅकमेल' या अण्णांवरील सरकारच्या आरोपांची तर लोकानी टर उडविली. ८२ टक्के लोकांचा अण्णांच्या कृतीला जोरदार पाठिंबा आहे, फक्त १२ तक्के लोकांना त्यांच्या कृती पसंत पडल्या नाहींत.
५६ टक्के लोकांनी लोकपाल अहवाल लगेच पास करण्याच्या बाजून मतप्रदर्शन केले. पण हे विधेयक भ्रष्टाचार निपटून काढण्यात किती परिणामकारक असेल याबद्दल मते समानपणे विभागलेली आहेत. ५३ टक्के लोकांचे मत लोकपालाच्या उपयुक्ततेच्या बाजूने तर ४० टक्के लोकांचे मत फारसे अनुकूल नाहीं. अर्ध्या मतदारांनी भ्रष्टाचार आपल्या धमन्यांतून वहात असल्यामुळे तो सहजा-सहजी निघणार नाही असे मत व्यक्त केले आहे तर ४० टक्के लोकांना वाटते कीं जर लोकांनी एकजूट टिकवून ठेवली तर तो निपटता येईल!
यावरून असे नक्कीच वाटते कीं अण्णांनी जनतेत नक्कीच चैतन्याची मशाल पेटविली आहे आणि ही चैतन्याची मशाल भ्रष्टाचार भस्म होईपर्यंत विझली नाहीं पाहिजे याचा उच्चार अण्णा स्वत:च खूप वेळा करतात.
अर्थात् हा जनसागर पुढच्या निवडणुकीत भाग घेऊन काँग्रेस पक्षाला धूळ चारेल काय हे एक कोडेच आहे!
[१] या म्हणीला अनेक विकल्प आहेत, पण लहानपणापासून याच स्वरूपात मी ती एकलेली आहे)
[२] हे बेंडही काल राळेगणसिद्धीच्या आपल्या भाषणात अण्णांनी फोडले. "आम्हाला 'वरून' हुकूम येत होते तशा आम्ही कारवाया करत होतो" असे पोलीसांच्या उच्च अधिकार्‍याने त्यांना सांगितल्याचे अण्णांनी जाहीरपणे सांगितले.
Subscribe to:
Posts (Atom)