दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी!

दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी! अण्णांच्या आंदोलनात सरकारची फजिती! सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com) हा लेख ५ सप्टेंबर रोजी ’ई-सकाळ’वर प्रकाशित झाला. दुवा आहे: http://72.78.249.107/esakal/20110905/5406316330880290145.htm परिस्थिती अंगाशी आल्यावर माणूस काय नाहीं करत? पण ती तशी अंगावर येईपर्यंत कांहींच न करणारा माणसाला काय म्हणावे? कदाचित् अशा व्यक्तींसाठीच "दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी![१]" ही म्हण रूढ झाली असावी! एप्रिलच्या मध्यापासून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत केंद्र सरकारने ’रेटारेटी’त घालविलेले दिवस आणि १६ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्टच्या दरम्यान चांदण्यात बसून (घाईघाईने) वळलेल्या वाती हे या म्हणीचे सार्थ उदाहरण आहे! पण अशी "वाती वाटणारी" व्यक्ती जर देशाच्या कप्तानपदावर असेल तर त्या देशाचे काय होईल? ही बाब मनात यायचे कारण म्हणजे अलीकडेच अण्णांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले व लोकांचे प्रचंड समर्थन लाभलेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. आधी अनेक आवाहने करूनही अनेक वर्षें बाशिंग बांधून सजलेला लोकपाल कांहीं केल्या "घोड्यावर" बसेना हे लक्षात आल्यावर अण्णांनी महात्माजींनी अनुसरलेला उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला आणि "बिनदाताच्या" सरकारी लोकपालाऐवजी "जनलोकपाल" हे पर्यायी विधेयक म्हणून सरकारकडे अभ्यासासाठी दिले. तिकडे फारसे लक्ष दिले जात नाहीं व वाटाघाटीसाठी उत्साह नाहीं हे कळल्यावर त्यांच्या कर्तबगार चमूच्या सहाय्याने अण्णांनी आपले पहिले उपोषण दिल्लीच्या "जंतर-मंतर" येथे सुरू केले. त्याला समाजाच्या सर्व थरातून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. सुटी असो वा आठवड्यातला कामाचा दिवस असो, जनतेचा असा लोटलेला महासागर मीडियानेही क्वचितच पाहिला असेल. त्यामुळे प्रभावित होऊन तेही अण्णांच्या समर्थनार्थ रणांगणात उतरले. ते पाहून सरकारच्या लक्षात आले कीं या "शत्रू"बाबत(?) आपण जरा गाफीलच राहिलो व शत्रूच्या मानाने आपली तयारीही कमी पडली! मग महायुद्धाच्या अंतिम विजयासाठी छोट्या-मोठ्या चकमकीत यशस्वी माघार घेणार्‍या कुशल सेनानीच्या अभिनिवेषात सरकारने अण्णांच्या चमूबरोबर वाटाघाटी करून प्रश्न सोडवायचे आश्वासन दिले व अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. अण्णांच्या मुद्द्यांवर त्यांच्या प्रतिनिधींशी बोलणी करून त्यातले ग्राह्य वाटणारे मुद्दे विधेयकात सामील करून घेण्याचा विचार केला जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले होते व त्याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून जनतेने वाटही पाहिली. अण्णांनी एप्रिलमधील उपोषण सोडल्यावर सरकारने नेमलेली समिती आणि अण्णांची समिती यांच्यात या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी कांहीं बैठकी झाल्याही, पण माझ्यासारख्यांना तो एक उंदीरा-मांजराचा खेळच वाटला. या दरम्यान भूषण पिता-पुत्रांवर थोडी चिखलफेक करण्याचा प्रयत्नही झाला, पण कां कुणास ठाऊक, त्याला फारसे यश मिळालेले दिसले नाहीं. अण्णांच्या समितीने सरकारला माहीत नसलेले कुठलेही नवे कलम त्यांच्या जनलोकपाल विधेयकात घातलेले नव्हते. [म्हणजे ज्याचे आश्चर्य वाटावे असे एकही नवे, अज्ञात किंवा अपरिचित कलम त्यात नव्हते.] चर्चासत्रें सुरू झाली, टीव्हीवर बैठकीआधी गाड्यातून उतरून येणारी आणि बैठकीनंतर गाड्यांत चढून जाणारी बडी-बडी xx जनतेने पाहिली. सरकारच्या प्रतिनिधींच्या चेहर्‍यावरचे आक्रमक आणि तुच्छतेचे भाव आणि "जनलोकपाल"वाद्यांच्या चेहर्‍यावरचे उद्विग्न भाव पाहून वाटाघाटीत काय चालले होते याचा अंदाज येत होता व लक्षणे कांहीं बरी नाहींत हेही दिसत होते. शेवटी मोजक्याच दिवसात भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि दोन्ही पक्षांनी "एकमत होऊ शकले नाहीं" असे जाहीर करून आपापल्या मार्गाने जायचे ठरविले. (सरकारी लोकपाल विधेयकाचे 'जोकपाल' असे पुनर्नामकरणही झाले). चर्चासत्रे संपल्यावर अण्णांनी १६ ऑगस्टला पुन्हा उपोषण करण्याचा आपला निर्णयही जाहीर करून टाकला. इथूनच संघर्षाची ठिणगी पडली. एप्रिलच्या मध्यापासून मिळालेल्या चार महिन्यात हा प्रश्न कसा सोडवायचा यावर सरकारने एक वेळ फारसा विचार केला नेसेल, पण अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसले तर त्या आंदोलनाला कसे सामोरे जायचे आणि ते कसे दडपून टाकायचे याचा विचार मात्र पक्का केलेला दिसला. अण्णांच्या चमूने सरकारकडे उपोषणासाठी योग्य जागा द्यावी यासाठी रीतसर परवानगी मागितली. "हा कायदा-सुरक्षितते"चा मामला असल्याने ती जबाबदारी राज्य सरकारची (याने कि दिल्ली पोलिसांची" आहे, त्याबद्दल केंद्र सरकार जबाबदार नाहीं असे सांगून चिदंबरम् यांनी आपल्या अंगावरचे "जबाबदारीचे शिंतोडे" [आंघोळीनंतर अंगावरचे पाणी झटकून टाकणार्‍या मांजराच्या थाटात] झटकून टाकले आणि कायदा-सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकार व दिल्ली पोलीस सारे निर्णय घेतील असे सांगून आपला पाय काढता घेतला[२]. दिल्लीला व केंद्रात काँग्रेसचेच राज्य असल्यामुळे आंतर-पक्षीय संघर्षही नव्हता (जो कदाचित् गुजरात, बिहार अशा ठिकाणी होऊ शकला असता!). मग हा लपंडाव का खेळला जातोय् याचेच सर्वांना आश्चर्य वाटले. दोन उपोषणामधल्या काळात चिदंबरम् यांचा गंभीर चेहरा व त्यांचे व्याकरणशुद्ध "तर्खडकरी" इंग्रजी आणि कपिल सिब्बल यांचा बेरकी ("चालू") चेहेरा सारखा पाहून-पाहून कंटाळा येऊ लागला होता. दरम्यान अण्णांच्या चारित्र्यहननाचाही प्रयत्न झाला. काँग्रेस पक्षाच्या एका वाह्यात कार्ट्याने-माफ करा, एका सुपुत्राने-आपल्याहून सुमारे दीडपट वडीलधार्‍या असलेल्या अण्णांचा "तुम खुद सरसे पाँवतक भ्रष्टाचारमे लिपटे हो" असा एकेरी अपमानास्पद उल्लेखही केला. त्याला अण्णांनी समर्पक चपराकही मारली. सोबत "मी कित्ती-कित्ती-हुशार"छाप चेहरा ठेवून कपिल सिब्बल यांचे मुक्ताफळे उधळणे चालूच होते. त्यातच अंबिका सोनींचा सर्व भारतीय जनता जणू ५-७ वर्षांची मुले असल्याच्या थाटात अक्कल शिकविण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही सर्वांनी पाहिला. दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर, रामलीला मैदान यासारख्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जागांना नकार देऊन जयप्रकाश उद्यानासारखी छोट्या जागी अण्णांना उपोषणाला बसायची परवानगी दिली पण तिथेही ५००० पेक्षा जास्त लोक आणि पार्किंगच्या जागेत ५० पेक्षा जास्त मोटारी जमता कामा नयेत असल्या हास्यास्पद तीन अटी "बोलवत्या धन्या"च्या इशार्‍यानुसार घातल्या! एकूण निदर्शकांची संख्या, पार्किंगच्या जागेतल्या वाहनांची संख्या वगैरेसारख्या तीन बाबींवर समेट होणे शक्य नव्हते. उपोषणाला समर्थन देणार्‍यांच्या संख्येवर व त्यांच्या वाहनांवर अण्णांचा चमू कसे काय नियंत्रण करणार होता? ही कारवाई तर पोलिसांनीच करायला हवी. ती जबाबदारीही अण्णा चमूवर ढकलण्यात आली व त्याला अर्थातच अण्णांच्या चमूने विरोध केला व या अटी नाकारून अण्णांनी जयप्रकाश उद्यानात उपोषणाला बसायचा निर्णय जाहीर केला. सहाजीकच सरकारच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या व त्या भागात १४४ कलम लागू केले गेले. त्यानुसार पोलीसांनी अण्णांना ते जिथे उतरले होते त्या सदनिकेबाहेर पडताच अटक केली आणि त्यांना तिहार कारागृहात नेण्यात आले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कारावासात असलेले कलमाडी, राजा, काणीमोळी व त्यांचे हस्तक/सहकारी सध्या इथेच सरकारी पाहुणचार उपभोगत आहेत. त्यांच्या चरणधुळीने पवित्र झालेल्या या पुण्यभूमीवर त्याच भ्रष्टाचाराशी लढणार्‍या संताला नेणे ही तर अनौचित्याची परमावधी झाली. कदाचित् या कारागृहातील "पुण्यपुरुषां"कडून अण्णांचे हृदयपरिवर्तन करून त्यांनाही भ्रष्टाचाराच्या "धंद्याला" लावता येईल असा उदात्त विचार सरकारच्या मनात होता कीं काय ते न कळे! खरे तर कलमाडी-राजा यांच्यापेक्षा "पोचलेल्या" गुरुश्रींना आणि गुरुमातांना अद्याप कारगृहात डांबायचे बाकी आहे. [ही श्रेष्ठ मंडळी एकदा तिहारमध्ये वस्तीला आली कीं तिथे भ्रष्टाचार या विषयावर "डॉक्टरेट" मिळण्याचीही सोय होईल असे कानावर आले आहे.] असो. अण्णांना अटक झाल्याचे कळताच सार्‍या देशातल्या जनतेत एक अनोखे चैतन्य सळसळले. दिल्ली व दिल्लीच्या परिसरातील हजारो लोकांनी तिहार कारागृहाला वेढा घातला. बास्तिय्य (Bastille) तुरुंगातून बाहेर पडलेली "अद्भुत शक्ती" जशी फ्रेंच क्रांतीला कारणीभूत झाली तसाच काहींसा पराक्रम तिहार कारागृह तर करणार नाहीं ना अशा शंकेची पालही माझ्या मनात चुकचुकली. लोकांनी कारागृहाबाहेर बसून देशभक्तीपर गाणी आणि भजने गायला सुरुवात केली. घोषणा चालू होत्या व तिरंगा फडकत होता. हा प्रकार पाहून पोलीसांची कांहींशी तारांबळ उडाली असावी. चिदंबरम् व सिबल यांचे कायदा आणि सुरक्षिततेचे तुणतुणे वाजत असतानाच अचानक जणू जादूची कांडी फिरली आणि एकाएकी कायदा-सुरक्षिततेला असलेला धोका नाहींसा झाला. एकादे ग्रहण कांहीं वेळानंतर आपोआप सुटते ना? अगदी तस्सेच झाले! पोलिसांनी अण्णांना मुक्त केले व कुठेही उपोषणाला बसायला परवानगी दिली. अण्णांना सोडण्याच्या निर्णयात चिदंबरम् यांचा वाटा होता कां? छे, छे! कांहीं तरीच काय? तो तर दिल्ली पोलीसांचा निर्णय होता ना? चिदंबरम् घाबरले होते कां? छे, छे! मुळीच नाहीं. मग अचानक कायदा-सुरक्षिततेच्या मुद्द्याचे काय झाले? "ते दिल्ली पोलिसांना विचारा!" हाहाहा!! पण आता अण्णांनी कारागृह सोडायला नकार देऊन पोलीसांची पंचाईतच करून टाकली. त्यांनी उपोषणासाठी मोठ्या जागेची मागणी केली. शेवटी अवाढव्य "रामलीला मैदान" निश्चित झाले. पण त्याला सफाईची जरूर होती. ती संपूर्ण झाल्यावर अण्णा अखेरीस तिसर्‍या दिवशी कारागृहाबाहेर पडले व तुरुंगाच्या अधिकार्‍यांना जणू त्यांचीच सुटका झाल्याचा आनंद झाला. तिहारहून रामलीला मैदानाला जाताना अण्णा आधी "राजघाटा"वर गेले. ते पोलीसांच्या गराड्यात पुढे चालले होते तर त्यांच्यामागून अथांग जनसागर चालला होता. म. गांधींच्या समाधीवर त्यांनी फुले वाहिली व त्यांच्या स्मृतीला वंदन केले. तेवढ्यात अचानक पाऊस पाऊस सुरू झाला आणि दोन दिवस उपोषण केलेल्या अण्णांनी पावसात भिजणे टाळण्यासाठी पळायला सुरुवात करून सगळ्यांनाच थक्क केले. त्यांच्या संरक्षणार्थ तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांचीही त्यांच्यामागे धावता-धावता पुरेवाट झाली! शेवटी ते रामलीला मैदानावर संध्याकाळी पोहोचेपर्यंत उपाषणाचा तिसरा दिवस संपत आला होता. अण्णांच्या उपोषणाची सुरुवात १६ ऑगस्ट २०११ रोजी तिहारच्या कारागृहात सुरू झाली. अण्णा रामलीला मैदानात आले २० ऑगस्ट २०११ ला. पाठोपाठ शनिवार-रविवार होते. गर्दीचा तर कहर होता. पण सरकारला आशा होती कीं जसा आठवडा सुरू होईल शनिवार-रविवार संपल्यावर गर्दी ओसरेल, पण गर्दीत कांहींही फरक पडला नाहीं. रामलीला मैदानावर जनसागर ओसंडून चालला होता. १६ ऑगस्टपासून दिल्लीतच नव्हे तर मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगळूरू, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, अशा सर्व भारतभर निदर्शक समर्थनार्थ उतरले. गेल्या १२० वर्षात मुंबईच्या डबेवाल्यांनी कधीही "बंद" पाळला नव्हता, पण अण्णांच्या समर्थनार्थ त्यांनी एक दिवस डबा-सेवा बंद करून एक नवा इतिहास घडवला. यावेळी केवळ भारतातच नव्हे तर सर्व जगभरच्या भारतीयांना त्यात भाग घावासा वाटावा इतके चैतन्य आणण्यात अण्णांना आणि अण्णांच्या चमूला यश मिळाले होते. जकार्तातही आम्ही खारीचा वाटा उचलायचा निर्णय घेतला व जवळ-जवळ ४०० सह्या गोळा करून त्या भारताच्या राजदूताकडे पोचविल्या. सरकारची झोप उडायला सुरुवात झाली. पण सरकारचा संघनायक कुठल्याशा अपरिचित/अघोषित आजाराने पीडित असल्याने परदेशी होता व उपनायक रामलीला मैदानावर येण्याऐवजी पुण्यातल्या शेतकर्‍यांचे अश्रू (आधी स्वत:च त्यांना मारून मग) पुसायला गेला होता. मग निर्णय कोण घेणार? दिल्लीत तासातासाला "एक लिंबू झेलू बाई दोन लिंबू झेलू"च्या चालीवर "एक-घर-पुढे-तर-एक-घर-मागे" असा सारीपाटाचा/भोंडल्याचा डाव रंगात आला होता. चर्चेसाठी भेटीला जाणारे केजरीवाल, भूषण वगैरे लोक वैतागले होते. शेवटी २६ तारखेला अमीर खान व मुन्नाभाई-फेम राजकुमार हिराणीसुद्धा रामलीला मैदानावर येऊन पोचले. ओम पुरींचा व किरण बेदींचा संयम सुटला. ओम पुरींनी सरकारला "आडे हाथ" घेतले तर किरण बेदींनी "डावीकडे-एक-तर-उजवीकडे-दुसरेच" बोलणार्‍या दुतोंडी खासादारांची नक्कल ओढणीचा वापर करून सार्‍या जनसमुदायाला पोट दुखेपर्यंत हसविले व खासादारांना बेनकाब केले. अण्णांचा निश्चय तर अढळ होता व तो निश्चय ते वेळोवेळी जाहीरही करत होते. पण शेवटी अण्णांच्या न्यूनतम तीन मागण्यांना केंद्रसरकारने मान्यता दिली व अण्णांच्या जयजयकारात त्यांच्या उपोषणाची सांगता झाली. अण्णांच्या चमूतर्फे समारोपाच्या भाषणात केजरीवाल यांनी मोठ्या मनाने कित्येक "खलनायकांचे"सुद्धा आभार मानले. जमलेल्या अथांग जनसमुदायाला कित्येक सेवाभावी संस्थांनी आणि कांहीं दानशूर व्यक्तींनी "लंगर" आणि "अन्नछत्रें" उघडून विनामूल्य भोजन दिले हे केजरीवाल यांनी आपल्या भाषणात त्यांचा आभारयुक्त उल्लेख करेपर्यंत मलाच काय कित्येकांना माहीत नव्हते. नुकतेच चित्रवाण्य़ांवर आणि नंतर अण्णांच्या भाषणात ऐकले कीं आपल्या खासादारांनी ओम पुरी, किरण बेदी आणि प्रशांत भूषण यांच्यावर हक्कभंगाचा ठराव आणला आहे व त्यातून त्यांना १५ दिवस कैद होऊ शकते. आता म्हणे केजरीवाल यांच्यावर नोकरीच्या शर्ती तोडल्याबद्दल दंड म्हणून ७ लाख रु. भरण्याबद्दल नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सरकारला अजूनही अक्कल आलेली दिसत नाहीं. झाले तेवढे हसू पुरे झाले नाहीं कीं काय पण आता त्यांनी हे नवीन थेर सुरू केले आहेत जणू! पण जनता काय म्हणत आहे? बुद्धीजीवी विचारवंतांत अण्णांच्या आंदोलनाबाबत बरेच समज-गैरसमज आहेत. त्यांना हे आंदोलन म्हणजे घटनेशी केलेली छेडछाड वाटते, संसदेच्या सारभौमत्वाशी केलेली झटापट वाटते, कायदे करायच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप वाटतो, लोकपाल आल्याने कांहींही होणार नाहीं असेही ठामपणे वाटते, एक ना दोन. प्रचंड वैचारिक गोंधळ माजला आहे. आताचे कायदे कां पुरेसे नाहींत हाही एक प्रश्न आहेच! पण जनतेचा कौल काय आहे? तिचे काय मत आहे? ती भावनाप्रधान (आणि म्हणून अविचारी) आहे काय? आजच (४ सप्टेंबर २०११) च्या टाइम्समध्ये अण्णांच्या आंदोलनावर कितपत परिणाम झाला आहे याचे छान विश्लेषण आले आहे. ’नीलसेन’ या क्रयविक्रय संशोधन संस्थेने (Market Research Organisation) एका चित्रवाणीच्या वाहिनीसाठी लोकमताचा कौल घेतला होता त्याचे निकाल/परिणाम आज टाइम्स मध्ये आले आहेत. पूर्ण इंग्रजी वृत्तांत काली दिलेल्या दुव्यावर वाचू शकाल: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-09-04/india/30112578_1_anna-hazare-opinion-poll-bjp-gains या लोकमताच्या कौलानुसार अण्णांच्या आंदोलनाला हाताळताना केलेल्या चुकांमुळे काँग्रेसच्या समर्थनात १२ टक्के घट झाली असून त्या पक्षाची लोकप्रियता "मे २०११" मधील ३० टक्क्यावरून आता २० टक्क्यावर आली असून भाजपाची लोकप्रियता २३ वरून ३२ वर गेलेली आहे. २००७ साली ज्यांनी काँग्रेसला मते दिली त्यातले ११ टक्के मतदार आता बदल इच्छित आहेत, तर अशा मतदारांची संख्या भाजपाच्या बाबतीत फक्त ५ टक्के आहे. भाजपा बालेकिल्ला नसलेल्या दक्षिणेतही काँग्रेस २० टक्क्यावर आलेली आहे. "नीलसेन"ने घेतलेल्या लोकमत कौलाचे परिणाम २८ शहरात २८ ऑगस्टला घेतलेल्या ९००० लोकांच्या मतांवर आधारलेले आहेत. UPA च्या श्रेष्ठींची प्रतिमा अण्णांचे आंदोलन अयोग्यपणे हाताळल्यामुळे मलीन झाली आहे. त्यात राहुल गांधींचाही समावेश होतो. आज जर अण्णा-राहुल निवडणूक झाली तर राहुलला फक्त १७ टक्के तर अण्णांना ७८ टक्के मते मिळतील असे भाकित नीलसेन-कौल करतो (मतदारसंघाचे नांव त्यात नाहीं.) इतकेच नव्हे तर १८-२५ या वयोगटातील मतदारही अण्णांच्या बाजूला झुकलेले आहेत. ही वेळ राहुलने 'ममोसिं' यांच्याकडून देशाची सूत्रे घ्यायला योग्य नाहीं असेच त्यांना वाटते. (देशाची सूत्रे द्यायला कोण बसलाय? काँग्रेस पक्षाची असावीत!-मी) किरण बेदी सिबल यांच्याविरुद्ध ७४-१४ अशा प्रचंड मताधिक्याने विजयी होतील असे भाकितही नीलसेन-कौल करतो. केजरीवाल-चिदंबरम् यांच्यातील सामना ५८-२४ अशा मताधिक्याने केजरीवाल जिंकतील असेही त्याचे भाकित आहे. हे मतदार भाजपासह सर्व पक्षांना भ्रष्टाचाराबद्दल जबाबदार धरतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराबद्दलच्या रागासाठी फक्त कॉंग्रेसला ते जबाबदार धरत नाहींत. पण कॉंग्रेसवर "चांदण्यात बसून कापूस वाटण्या"बद्दल (ज्या पद्धतीने आंदोलन हाताळले त्याबद्दल) आहे. ५० टक्क्याहून जास्त लोकांना लोकपाल विधेयक हे खंबीर आणि योग्य पाऊल वाटते. अण्णांना जनतेचा पाठिंबा किती मनापासून आणि सखोल आहे याबाबतचे सरकारचे सर्व आडाखेच साफ चुकले कारण त्याना त्यांच्या पाठिंब्याचे गांभिर्य समजलेच नव्हते. आणि त्यांना अटक करून आगीत तेल टाकल्यासारखे झाले. सरकारने या सर्व परिस्थितीचा विचका केला असेच ५४ टक्के लोकांना वाटले. ६४ टक्के लोकांचा राग हा "राडा" करणार्‍या मंत्र्यांविरुद्ध आहे. पंतप्रधानांना कुणी दोष दिला नाहीं. सोनिया गांधी असण्या-नसण्याने फारसा फरक पडला नाहीं असेही लोकांचे मत आहे हे हा कौल सांगतो. 'शक्तीदर्शन' आणि 'ब्लॅकमेल' या अण्णांवरील सरकारच्या आरोपांची तर लोकानी टर उडविली. ८२ टक्के लोकांचा अण्णांच्या कृतीला जोरदार पाठिंबा आहे, फक्त १२ तक्के लोकांना त्यांच्या कृती पसंत पडल्या नाहींत. ५६ टक्के लोकांनी लोकपाल अहवाल लगेच पास करण्याच्या बाजून मतप्रदर्शन केले. पण हे विधेयक भ्रष्टाचार निपटून काढण्यात किती परिणामकारक असेल याबद्दल मते समानपणे विभागलेली आहेत. ५३ टक्के लोकांचे मत लोकपालाच्या उपयुक्ततेच्या बाजूने तर ४० टक्के लोकांचे मत फारसे अनुकूल नाहीं. अर्ध्या मतदारांनी भ्रष्टाचार आपल्या धमन्यांतून वहात असल्यामुळे तो सहजा-सहजी निघणार नाही असे मत व्यक्त केले आहे तर ४० टक्के लोकांना वाटते कीं जर लोकांनी एकजूट टिकवून ठेवली तर तो निपटता येईल! यावरून असे नक्कीच वाटते कीं अण्णांनी जनतेत नक्कीच चैतन्याची मशाल पेटविली आहे आणि ही चैतन्याची मशाल भ्रष्टाचार भस्म होईपर्यंत विझली नाहीं पाहिजे याचा उच्चार अण्णा स्वत:च खूप वेळा करतात. अर्थात् हा जनसागर पुढच्या निवडणुकीत भाग घेऊन काँग्रेस पक्षाला धूळ चारेल काय हे एक कोडेच आहे! [१] या म्हणीला अनेक विकल्प आहेत, पण लहानपणापासून याच स्वरूपात मी ती एकलेली आहे) [२] हे बेंडही काल राळेगणसिद्धीच्या आपल्या भाषणात अण्णांनी फोडले. "आम्हाला 'वरून' हुकूम येत होते तशा आम्ही कारवाया करत होतो" असे पोलीसांच्या उच्च अधिकार्‍याने त्यांना सांगितल्याचे अण्णांनी जाहीरपणे सांगितले.