मध्यपूर्वेत सुरुवात नव्या समीकरणांची?

मध्यपूर्वेत सुरवात नव्या समीकरणांची? (पैलतीर)

- सुधीर काळे

१५ एप्रिल २०१५

‘तेलाचे अमाप साठे देऊन देवाने मध्यपूर्वेवर वैभवाची खैरात केली; पण पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी या तेलाच्या लालसेने काही राजांना हाताशी धरून या विभागात वसाहती स्थापल्या व मध्यपूर्वेतील देशांची पुरेपूर पिळवणूक केली. याला इराणही अपवाद नाही,‘ असे यापूर्वी गेल्या वर्षी 18 जानेवारी रोजी ‘पैलतीर‘मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात मी लिहिले होते. 1940 पासून तेल कंपन्यांविरुद्ध इराणमध्ये सार्वत्रिक असंतोष भडकत गेला आणि त्याचा परिणाम म्हणून महंमद मोसाद्देक निवडणूक जिंकून पंतप्रधान झाले. १९५१ ते १९५३ अशी दोन वर्षे ते पंतप्रधानपदी होते. त्या काळात इराणच्या शहांची अनिर्बंध सत्ता कमी करून इराणमध्ये लोकशाही स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांनी इराणी तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरणही केले.

मात्र, १९५३ मध्ये महंमद रेझा शहा पहलवी यांनी अमेरिकी आणि ब्रिटिश पाठिंब्यावर मोसाद्देकना ‘कुदेता‘च्या मार्गाने पदच्युत केले. या ‘कुदेता‘मुळे इराणी जनमत अमेरिकेला अनुकूल राहिले नाही. नंतर शहा यांच्या अत्याचारांमुळे जनमत प्रक्षुब्ध होत गेले आणि त्यातून अयातुल्ला खोमेनी यांनी 1979 या वर्षी इराणमध्ये पाश्‍चात्य धार्जिण्या राजेशाहीच्या जागी कट्टर पाश्‍चात्यविरोधी धर्मसत्ताक राज्यपद्धती शिया इस्लामिक क्रांतीद्वारा सर्वाधिकारांसह आणली. इस्लामिक राज्यक्रांतीनंतर गेली 25 हून अधिक वर्षे इराण सातत्याने ‘महाराक्षस‘ असेच संबोधत आला आहे; तर अमेरिका इराणला ‘दुष्टपणाचा अक्ष‘ मानत आली आहे. इराण अमेरिकेचा जितका तिरस्कार करते, तितकाच तिरस्कार अमेरिकेला इराणबद्दल आहे. इराणची एकछत्री इस्लामी धर्मसत्ता अमेरिकेला दुष्ट व नीतिभ्रष्ट समजते; तर अमेरिका इराणच्या राजवटीला क्रूर, जंगली आणि जुलमी समजते.

पण आपल्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांना अग्रक्रम देऊन ते सुरक्षित राखण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील मतभेद बाजूला सारून शत्रूशी दिलजमाई करण्याबाबतचा ‘लवचिकपणा‘ अमेरिका नेहमीच दाखवत आली आहे. शीतयुद्धाच्या युगात रशियाला आवर घालण्यासाठी ‘आपला चीनशी समेट झाला आहे,‘ असे देखाव्यापुरतेही भासवणे पुरेसे होते आणि ते करणे चीन, अमेरिका या दोघांनाही सोयीचे होते. आज इराणबद्दलही अशीच स्थिती आहे. कारण, सुन्नी दहशतवाद्यांना आवरणे आणि मध्यपूर्वेत सत्तेचा समतोल निर्माण करणे, हे मुद्दे दोन्ही बाजूंसाठी जिव्हाळ्याचे आहेत. म्हणूनच 24 नोव्हेंबर 2013 रोजी स्वित्झर्लंड येथील जिनिव्हामध्ये अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी, रशिया आणि चीन ही राष्ट्रे (यांना पी 5+1 असे म्हटले जाते) आणि इराण या दोन्ही बाजूंनी एका करारावर सह्या केल्या. त्यानुसार, इराण आपल्या अणुसंशोधन कार्यक्रमातील युरेनियमच्या अतिशुद्धीकरणाची मर्यादा मुलकी उद्दिष्टांपुरतीच (म्हणजे 5 टक्‍क्‍यांहून कमी) ठेवायला, तर इराणवरील आर्थिक बहिष्काराच्या मर्यादा 600 कोटी डॉलरपर्यंत सैल करायला पाश्‍चात्य राष्ट्रे तयार झाली. त्याच्या पुढची पायरी म्हणून 2 एप्रिल, 2015 रोजी या दोन्ही बाजूंमध्ये स्वित्झर्लंड येथील लोझानमध्ये आणखी एका करारावर सह्या झाल्याची घोषणा करण्यात आली. तो अंमलात आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंना तीन महत्त्वाचे पावले टाकायला हवी.

1.   आपापल्या प्रतिनिधीगृहांमधील विरोधकांची मंजुरी मिळविणे

2.   अणुसंशोधनाचा कार्यक्रम खरोखर मुलकीच राहील आणि याबाबत पाश्‍चात्य राष्ट्रांचा विश्‍वास बसेल, अशी खात्रीलायक तपासणी यंत्रणा उभारणे

3.   जागतिक आर्थिक बहिष्काराचा अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्‍न सोडवणे 

याखेरीज आता आर्थिक कोंडीतून मुक्त झालेल्या इराणला कसे तोंड द्यायचे आणि इराणशी यापुढे कसे संबंध ठेवायचे, याबाबत मध्यपूर्वेतील प्रत्येक राष्ट्रापुढील, खास करून इस्राईल आणि सुन्नीपंथील सौदी अरेबिया यांच्यापुढील कठीण समस्या आहेत. शिवाय, अमेरिका-इराणमधील द्विपक्षीय संबंधांना योग्य ते सर्वमान्य स्वरूप देण्याबाबतचा भागही नक्कीच अवघड आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वांनी उद्देशांकडे लक्ष देत ही चर्चा गांभीर्याने केली. कराराच्या या ढाच्याबद्दलच्या एकमतानंतर ‘सीएनएन‘ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये केरी म्हणाले, ‘सर्वांनी खूप अटीतटीने वाटाघाटी केल्या. कधी या वाटाघाटी खूप उत्कट आणि आवेशयुक्त झाल्या, तर बऱ्याचदा भावनाप्रववण आणि डोळ्याला डोळा देऊन टक्कर देण्यासारख्या परिस्थितीकडे वळल्या. कारण, दोन्ही बाजूंचे यावर खूप काही अवलंबून होते. शिवाय, इराण आणि अमेरिकेमध्ये तर 35 वर्षांत थेट बोलणी झालीच नव्हती.

दोन तारखेला इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाहिनीच्या तेहरान केंद्रावरून बराक ओबामा यांचे ‘लाईव्ह‘ भाषण प्रक्षेपित करण्यात आले. असे थेट प्रक्षेपण ‘न भूतो, न भविष्यती‘ या वर्गात मोडणारेच होते. कित्येक इराणी नागरिकांनी हे भाषण सुरू असताना ‘सेल्फी‘ काढून ‘ट्विटर‘वरून प्रसिद्धही केला.

लोझोन करारातून कुणी काय मिळविले आणि कुणाला काय सोडावे लागले?

इराणने बसविलेली असंख्य सेंट्रिफ्युजेस कमी करण्यास संमती दिली, हा पाश्‍चात्य राष्ट्रांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. अणुबॉम्ब बनवायला यू-235 हे मूलद्रव्य 93 टक्‍क्‍यांपर्यंत शुद्ध करावे लागते. या करारानुसार, इराणने पुढील किमान दहा वर्षे सध्या कार्यरत असलेल्या 19,000 सेंट्रिफ्युजेसपैकी 13,000 सेंट्रिफ्युजेस बंद करून केवळ सहा हजारच सेंट्रिफ्युजेस वापरण्याची खात्री दिली आहे. वापरातून बाहेर काढलेली 13,000 सेंट्रिफ्युजेस ‘आयएईए‘च्या देखरेखीत असतील. तसेच, इराणमधील पुढील 15 वर्षे आणखी कुठलीही युरेनियम अतिशुद्धीकरणाची यंत्रणा उभी न करण्यासही मान्यता दिली आहे. सद्य स्थितीमध्ये एक अणुबॉम्ब बनविण्यासाठी इराणला तीन महिने लागतील, असा अंदाज आहे. हा करार अंमलात आल्यास पुढील दहा वर्षे त्यांना अणुबॉम्ब बनविण्यासाठी एका वर्षाहून जास्त काळ लागेल.

पुढील पंधरा वर्षे सध्याच्या अर्धशुद्धीक्त युरेनियमचा साठा 97 टक्‍क्‍यांनी (दहा टनांऐवजी 300 किलोपर्यंत) कमी करण्यास आणि या युरेनिमची शुद्धता 3.67 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असू न देण्यास इराणने संमती दिली आहे. असे अर्धशुद्धीकृत युरेनियम वीजनिर्मितीसाठी उपयुक्त असले, तरीही अणुबॉम्ब बनविण्यासाठी लागणाऱ्या 93 टक्के शुद्धतेच्या मानाने ते खूपच दूर आणि म्हणूनच सुरक्षित आहे.

परीक्षण आणि पुष्टीकरण

या करारातील सर्वांत अवघड समजला जाणारा भाग आहे, तो म्हणजे दिलेली वचने इराण पाळतो की नाही हे पाहून त्याची खात्री करणे. कराराच्या या ढाच्याबद्दलच्या घोषणेनंतर ‘व्हाईट हाऊस‘च्या ‘रोझ गार्डन‘मधून दिलेल्या भाषणात अध्यक्ष बराक ओबामा म्हणाले, "इराणने कोणतीही फसवेगिरी करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते साऱ्या जगाला समजेलच!‘ हे कसे शक्‍य आहे? तर इराणने मान्य केलेल्या सखोल आणि तपशीलवार तपासण्यांमुळे. आपल्या अण्वस्त्र प्रकल्पांची तपासणी करण्यास मान्यता दिल्याने तेथील अण्वस्त्र प्रकल्पांतील सर्व यंत्रसामुग्री पूर्णपणे वेगळी केल्याची खात्री इराणने पाश्‍चात्य देशांना देईपर्यंत इराणवरील आर्थिक कोंडीत कोणतीही सूट देण्याची तरतूद या करारात नाही, असे अमेरिकेतर्फे सांगण्यात आले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांच्या म्हणण्यानुसार, इराणने कुठल्याही संशयास्पद जागेची किंवा कुठलाही गर्भित उपक्रम वा हालचाल चालू असल्याच्या आरोपाची संपूर्ण तपासणी करण्यास ‘आयएईए‘ला मान्यता दिली आहे. ‘आयएईए‘च्या निरीक्षकांसाठी इराणच्या कुठल्याही अणुप्रकल्पाच्या जागेस, तसेच प्रकल्पाला लागणाऱ्या घटकभागांचा पुरवठा करणाऱ्या शृंखलेला नित्यनियमाने भेट द्यायला अनुमती देण्यासही इराणने संमती दर्शविली आहे.

या कराराचा इराणला फायदा काय?

आर्थिक कोंडीतून सुटका: युरोपीय समुदाय, अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेने घातलेला आर्थिक बहिष्कार हे पाश्‍चात्य राष्ट्रांशी करार करायला तयार होण्यासाठी इराणला प्रमुख प्रलोभन होते. इराणची आर्थिक स्थिती पूर्णपण पंगू करण्यासाठी हा बहिष्कार घालण्यात आला होता. यापैकी सगळ्या नाही, पण काही बाबतीतील बहिष्कार या करारातील तरतुदी पाळल्यास उठविला जाणार आहे.

संशोधन व विकास: या करारानुसार इराणला त्यांचे अणुशक्तीसंदर्भातील संशोधन आणि विकास कार्यक्रम चालू ठेवण्यास संमती देण्यात आली आहे. ‘या सवलतीमुळे इराण अत्याधुनिक आण्विक भट्ट्यांबाबत संशोधन सुरूच ठेवेल आणि त्याचा उपयोग अण्वस्त्रे बनविण्याच्या योजनेत करेल,‘ असे या कराराला विरोध करणाऱ्यांचे मत आहे.

अत्यंत खोल जागी सुरू असलेली फरदा येथील अणुभट्टी: फरदा येथे अत्यंत खोल जागी बसविलेल्या अणुशक्ती प्रकल्पाचे पदार्थविज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्रात रुपांतर करण्यास इराणने संमती दिली आहे. तिथे कुठलेही विघटनशील द्रव्य ठेवले जाणार नाही. इराणला युरेनियमचे 3.67 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शुद्धीकरण करण्यास पुढील 15 वर्षे बंदी घालण्यात आली आहे. सध्याचा अर्धशुद्धीकृत युरेनियमचा साठाही 97 टक्‍क्‍यांनी कमी करावा लागेल. सध्या 3.67 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शुद्ध असलेल्या युरेनियमचा साठा एकतर सौम्य करावा लागेल किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकावा लागेल. या करारान्वये फोर्दो प्रकल्प चालू ठेवण्यास मात्र अनुमती देण्यात आली आहे. सध्या दिलेल्या या सवलती अमेरिका बंद करू इच्छित होती; पण तसे झाले नाही. या मुद्याला इराणी नेतृत्व ‘आपला विजय‘ असे देशबांधवांना सांगेल, असे दिसते.
अरक येथील जड जल अणुभट्टीचे रुपांतर केले जाईल आणि ती कधीही अण्वस्त्रयोग्य प्ल्युटोनियम बनवू शकणार नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून असा बहिष्कार घातल्यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंद दडपण येत आहे आणि आज हा देश आंतरराष्ट्रीय मंचावर एकटा झाला आहे. इराणी नागरिकांना त्यांचे क्रेडिट कार्ड वापरण्यातही अडचणी येतात. त्यामुळे या करारामुळे मिळणारे आर्थिक फायदे खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या कराराला इस्राईलकडून आणि अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षाकडून प्रखर विरोध होत आहे. इराणने मान्य केलेल्या अटी तो देश पाळेल, यावर विश्‍वास ठेवण्यास कुणीही तयार होत नाही. यासंदर्भातील चर्चा पुढील लेखात..

(क्रमश:)

(एबीसी न्यूज, सीएनएन आणि इतर अनेक स्रोतांमधून जमविलेल्या माहितीवर हा लेख आधारित आहे)

प्रतिक्रिया:

Sudhir Kale - सोमवार, 20 एप्रिल 2015 - 09:03 PM IST

गोखलेसाहेब, मी अमेरिकाविरोधी नाहीं, ते आपल्या देशाचे हित पहातात व ते योग्यहि आहे. पण सत्य हे आहे की आजवर निरपराध लोकांवर अणूबॉम्ब टाकण्याचे 'अतिरेकी' कृत्य फक्त अमेरिकेनेच केलेले आहे. अमेरिकासुद्धा अतिरेकी कृत्ये करते. फक्त तिला अतिरेकी कृत्य म्हटले जात नाहीं इतकेच.. इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, चिले, इराण (शहाला ५३ साली पुन्हा गादीवर बसवणे) व पाकिस्तान येथे अशी अतिरेकी कृत्ये अमेरिकेने नियमितपणे घडवून आणली आहेत. इंडोनेशियात लाखोंनी नरसंहार झालेला आहे. पण तो विषय बाजूला ठेवू. मुख्य म्हणजे कुणाकडे अणूबॉम्ब असावा हे ठरविणेही अमेरिकेने दुसर्या महायुद्धाच्या (WW-II) विजेत्यांसह दादागिरी करूनच ठरविले आहे. चीनने ती दादागिरी मोडली, मग भारताने मोडली. केवळ अमेरिकन रक्त अफगाणिस्तानात सांडावे लागू नये व पाकिस्ताननेच तेथे लढत रहावे म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानला बॉम्ब मिळवून देण्यात सहाय्य केले व याच पाकिस्तानने ते तंत्रज्ञान इराणला व उ. कोरियाला विकले. थोडक्यात अमेरिका असे कांहीं 'निष्पाप' राष्ट्र नाहीं. आता अमेरिका फक्त अपरिहार्य असलेली घटना लांबवत आहे इतकेच.

Vijay Gokhale Phoenix USA - रविवार, 19 एप्रिल 2015 - 06:10 PM IST

काळेजी तुमचा लेख नेहमीप्रमाणे उत्तम आहे. पण मी शंतनू च्या मताशी सहमत आहे. इराण किंवा कुठल्याही मुस्लिम देशाला Nuclear Research करू देणे हि घोडचूक होईल. इराण ला nuclear research ची गरज काय? त्यांचा कडे खूप तेल आहे त्यापासून वीज तयार करता येईल कि. इराण लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे का तयार करत आहे? त्यांना कोन पासून धोका आहे? इराण इस्रायेल संपवण्याची भाष का करीत अहे? ओबामा स्वतची legacy रहावी म्हणून अणुकराराचा इतका पाठपुरावा करीत आहे. पण अमरीकी कॉंग्रेस आणि इस्रायेल हा करार होऊ देणे शक्य नाही. ओब्मांचा democratic पक्षातले बरेच खासदार ह्या अणु करार विरुद्ध आहेत, इस्रायेली लाबी जी अमेरिकन राजकारणात अत्यंत शक्तिशाली आहे ती ह्या करार विरुद्ध आहे. इस्रायेल आणि बरेच Republican खासदारांना इराणची Nuclear Facilities उडवायचा आहेत. सर्व साधारण अमेरिकेन इराणचा अणु करार बद्दल साशंक आहे. तात्पर्य हा करार होणे शक्य नाही.

क द चिटणीस - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 11:27 PM IST

अभ्यासपूर्ण लेखाबद्दल सुधीर काळे व दैनिक सकाळला धन्यवाद. इराणने पाकिस्तानशी आपले युद्ध चालू असताना तेल पुरवठा रोखला होता व पाकिस्तान हा आपला भाऊ आहे आणि भारत हा आपला मित्र आहे हा फरक अधोरेखित केला होता.इराणमध्ये आपली तेल कंपन्यांनी पैसा गुंतवला आहे व आपण इराणकडून सौदी अरेबियाच्या खालोखाल तेल आयात करतो. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक बहिष्कार घातला तेव्हा आपल्याला त्यात सामील होण्याचे दडपण आणले तेव्हा आपण इराण आमचा पुरवठादार आहे तेव्हा इराणवरच्या बहिष्कारातून भारताला सूट देण्याची विनंती अमेरिकेने मान्य केली होती पण ती पुरवठा हळू हळू कमी करावा अशी अट घालूनच. आता बहिष्कार उठला तर भारताच्या ते पथ्यावर पडणार आहे.आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे अशा गुंतागुंतीच्या संबधात अडकले आहे.सुन्नी विरुद्द्ध शिया या संघर्षामुळे इराण हा पाकिस्तानपासून अलग पडला तर ते बरेच आहे.पण जवळच्या भविष्यात असे घडण्याची शक्यता दिसत नाही.मात्र सौदी अरेबिया इराणवर खार खाउन आहे कारण येमेनच्या यादवीत इराण तेथील शियांना रसद पुरवतोय व शिया येमेनवर कब्जा करतील असा रंग दिसतोय!

amit - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 10:01 PM IST

pan republic party jar power made ali tar ya kararache kai honar republic ha karar mantil ka?

प्रकाश - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 07:28 PM IST

सुधीरजी धन्यवाद खूप दिवस्नंतर तुमचा लेख वाचायला भेटला .... सकाळ मध्ये तुमचे आणि कांबळे साहेबांचे लेख नाव बघून च वाचण्यासारखे असतात

विकास किर्वे - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 07:26 PM IST

नमस्कार सुधीरजी, मी आपले लेख नियमितपाने वाचतोय. तुम्ही सर्व गोष्टी अतिशय विस्तृत करून देत याबद्दल शंका नाही परंतु वरील करारामुळे युरोपिअन देशांना काय फायदा होणार आहे हे जर स्पष्ट करता आले तर अतिशय उत्तम होईल. जागतिक अर्थव्यवस्था हि नेहमीच तेलाभोवती फिरत असते हे मान्य आहे पण ह्या करारामुळे अमेरिकेखेरीज (मी अमेरिका वर्ज्य करण्याचे कारण एकाच आहे ते म्हणजे त्यांचे तेलासाठी असलेली स्वयाम्पुर्नता) युरोपिअन देशांना होईल ह्यात अमेरिका कोणते अर्थकारण करू पाहत आहे.

Sudhir Kale - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 05:29 PM IST

टीकाकार-जी, हा लेख लिहिला तेंव्हां फक्त ओबामा व केरी काय म्हणाले तेच स्पष्टपणे उपलब्ध होते, पण आता विरोधी मतेही उपलब्ध होत आहेत. दुसर्या भागात इराण, इस्रायल व अमेरिकेतीलच विरोधी पक्ष (रिपब्लिकन) यांच्या मतांचाही विचार मांडला जाणार आहे. शंतनु-जी, आपण माझ्या ’ई-सकाळ’मध्ये मालिकेच्या रूपात प्रकाशित झालेल्या ’न्यूक्लियर डिसेप्शन’ या लेखमालेत वाचलेच असेल की पाकिस्तानने अमेरिका व प. युरोपच्या मदतीने व त्यांचे ’राजकीय संरक्षण’ घेऊन अणुबाँब तर बनविलाच, पण पाश्चात्य राष्ट्रांशी बेइमानी करून त्याबद्दलचे तंत्रज्ञान इराण, इराक, लिबिया, उत्तर कोरिया यांसारख्या अमेरिकेच्या कट्टर शत्रूराष्ट्रांना विकायलाही मागे-पुढे पाहिले नाहीं. त्यामुळे आज उ. कोरिया अण्वस्त्रधारी झाला आहेच व इराणही होईलच. अमेरिका जे अपरिहार्य आहे ते फक्त दूर ढकलू शकते. याबाबत आपल्याला जर रुची असेल तर माझे लवकरच प्रकाशित होणारे ’पाकिस्तानी अणुबाँब: एक घोर फसवणूक’ हे पुस्तक जरूर वाचावे! सचिन-जी, एक मराठी-जी: धन्यवाद

एक मराठी - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 10:37 AM IST

धन्यवाद सुधीर काळे साहेब . आपल्या लेखांची मी नेहमीच आतुरतेने वात पाहत असतो . You definitely add more value in पैलतीर. ... नाहीतर "आम्ही युगांडा मध्ये सत्य नारायान कसा साजरा केला " या पलीकडे पैलतीर मध्ये काहीहि नसते.. धन्यवाद परत एकदा. - जय महाराष्ट्र

टीकाकार - बुधवार, 15 एप्रिल 2015 - 10:27 AM IST

लेख ok आहे. परंतु ओबामा याचा इतका का पाठपुरावा करतो आहे आणि इस्रैल का इतका विरोध करतोय याची चर्चा करायला हवी.

shantanu - बुधवार, 15 एप्रिल 2015 - 10:26 AM IST

इराण ला अणुबॉम्ब बनविण्याची कोणतीही सवलत देणे हि फार मोठी घोड चूक ठरेल. हा देश आज हि अतिरेकी विचार सारणीच्या लोकांच्या नियंत्रणात आहे आणि तो देश केव्ह्शी अतिरेकी विचार सारणी कडे झुकण्याचा धोका आहे. आणि एकदा का त्यांच्या वरील दडपण संपले कि ते शेजारील राष्ट्रांशी शिर्जोरीचे वर्तन करू लागतील. आणि मग त्यांना थांबविणे अशक्य ठरेल.

sachin - बुधवार, 15 एप्रिल 2015 - 09:39 AM IST

thank you for valuable information

अमेरिका-इराण करार

अमेरिका-इराण करार
- सुधीर काळे, जकार्ता शनिवार, 18 जानेवारी 2014 - 07:03 PM IST
Tags: Pailteer, america, iran, nuclear deal

नकाशा क्र.1

नकाशा क्र.2 

अमेरिका आणि इराण या राष्ट्रांमधील वैराची पार्श्वभूमी तेलाचे अमाप साठे देऊन देवाने मध्यपूर्वेवर वैभवाची खैरात केली पण या तेलाच्या लालसेने कांहीं राजांना हाताशी धरून या विभागात वसाहती स्थापून पाश्‍चात्य राष्ट्रांनी या मध्यपूर्वेतील देशांची पुरेपूर पिळवणूक केली. याला इराणही अपवाद नाहीं. इराणमधील तेलाचे अमाप साठे व तेलाशी निगडित शुद्धीकरण कारखाने 60-70 वर्षांपूर्वी ज्या कंपनीच्या मालकीचे होते त्या कंपनीला आता "ब्रिटिश पेट्रोलियम" या नावाने ओळखले जाते. 1940 पासून तेल कंपन्यांविरुद्ध सार्वत्रिक असंतोष भडकत गेला व त्याचा परिणाम म्हणून "राष्ट्रीय आघाडी" (National Front) या पक्षाने लोकशाही मार्गाने निवडणूक जिंकून महंमद मोसाद्देक यांना इराणच्या पंतप्रधानपदावर बसवले. ते 1951 ते 1953 च्या दरम्यान पंतप्रधान होते व या काळात त्यांनी 1906च्या राज्यघटनेने दिलेली इराणच्या शहांची जवळ-जवळ अनिर्बंध सत्ता कमी करून इराणमध्ये लोकशाही स्थापायचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी इराणी तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरणही केले.

पण 1953 साली मोसाद्देकना "कुदेता‘च्या मार्गाने पदच्युत करण्यात आले व महंमद रेझा शहा पहलवींना पुन्हा सिंहासनावर बसविले गेले. ते सिंहासनावर होते केवळ अमेरिकन व ब्रिटिश पाठिंब्यावर. "कुदेता‘मुळे इराणी जनमत अमेरिकेला फार प्रतिकूल बनले. नंतर शहांच्या कारकीर्दीत त्यांच्या "सवाक‘ या खास पोलीसदलाने जनतेवर खूप अत्याचार केले. त्यामुळे शहाविरोधी जनमत प्रक्षुब्ध होत गेले व त्यातून आयातुल्ला खोमेनी यांच्या प्रेरणेने 1979 साली झालेल्या (शिया) इस्लामिक क्रांतीद्वारा शहांना पदच्युत करून हद्दपार केले गेले. ते जगभर आश्रय मागत-मागत फिरले व शेवटी इजिप्तमध्ये मृत्यू पावले. अशा तऱ्हेने इराणमध्ये पाश्‍चात्यधार्जिण्या राजेशाहीच्या जागी कट्टर पाश्‍चात्यविरोधी सर्वाधिकारवादी धर्मसत्ताक राज्यपद्धती आली.
कुदेतामुळे आधीच अमेरिकेविरुद्ध लोकमत तयार झाले होते ते इस्लामिक राज्यक्रांतीनंतर शिगेला पोचले व गेली पंचवीसहून जास्त वर्षें इराण सरकार सातत्याने अमेरिकेला "महादानव‘ (The Great Saitan) म्हणूनच संबोधतो. या उलट अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून इराण म्हणजे दुष्टपणाचा अक्ष (Axis of evil) आहे. इराणी सरकार व जनता "कुदेता‘बद्दल व शहांच्या जुलमी राजवटीला पाठिंबा दिल्याबद्दल अमेरिकन सरकारला जबाबदार धरते व अमेरिकेचा तिरस्कार करते. अगदी तितकाच राग व तिरस्कार अमेरिकन जनतेला इराण सरकारबद्दल आहे कारण या सरकारने एक वर्षापेक्षा जास्त काळ अमेरिकेच्या दूतावासातील 35 कर्मचाऱ्याना ओलीस धरून ठेवले होते. इराणची एकछत्री इस्लामी धर्मसत्ता अमेरिकेला दुष्ट व नीतिभ्रष्ट समजते तर अमेरिका इराणच्या राजवटीला क्रूर, जंगली व जुलमी समजते. मग या दोघांत समेट व्हायचा कसा?

पण राष्ट्रीय पातळीवरील मतभेद आपल्या राजकीय व आर्थिक हितसंबंधांना अग्रक्रम देऊन ते सुरक्षित राखण्यासाठी शत्रूशी दिलजमाई करण्याबाबतचा ‘लवचिकपणा‘ अमेरिका नेहमीच दाखवत आलेली आहे. याचे उत्तम उदाहरण आहे दुसऱ्या महायुद्धात तिने रशियाशी व शीतयुद्धाच्या काळात चीनबरोबर केलेली दिलजमाई. जेंव्हां अमेरिकेला व तिच्या तात्कालिक शत्रूंना दूरगामी राजकीय व लष्करी हितसंबंधांसाठी परस्पर गरज भासते तेंव्हां तत्वें वगैरे गुंडाळून ठेवून दिलजमाई करण्यात दोन्ही बाजू मागे-पुढे पहात नाहींत. शीतयुद्धाच्या युगात रशियाची ताकत इतकी वाढली होती कीं तो चीन किंवा नाटो संघटनेला एकेकटा गाठून त्यांना चीत करू शकत होता, पण दोघांना एकाच वेळी तो पुरून उरण्याइतका शक्तीशाली नव्हता. म्हणून रशियाला आवर घालण्यासाठी आपला चीनशी समेट झाला आहे असे देखाव्यापुरतेही भासविणे पुरेसे होते व ते चीन व अमेरिका दोघांनाही हवे होते व त्यामुळे त्यांच्यातील वैर संपून दोस्तीचा "महौल‘ सुरू झाला. (अद्याप किती दिवस चालेल कुणास ठाऊक, कारण तो आता ओसरू लागलेला दिसतो आहे!) आज इराणबद्दलही अशीच परिस्थिती आहे. कारण सुन्नी दहशतवाद्यांना आवरणे आणि मध्यपूर्वेत सत्तेचा समतोल निर्माण करणे हे मुद्दे दोन्ही बाजूंसाठी जिव्हाळ्याचे आहेत.
म्हणूनच वरकरणी कुणाच्याही ध्यानी-मनी नसलेली एक घटना 24 नोव्हेंबरला जिनीव्हा (स्वित्झरलंड) येथे घडून गेली! दहा वर्षे एकमेकांच्या उरावर बसणाऱ्या अमेरिका व इराण या दोन राष्ट्रांनी एका करारावर सह्या केल्या. या करारानुसार इराणने आपला अणुसंशोधनाचा कार्यक्रम केवळ मुलकी उद्देशांसाठी राबवायचे कबूल केले व अण्वस्त्रें बनविण्याचा त्यांचा अजीबात इरादा नाही आहे याची खात्री अमेरिकेला व पाच युरोपियन राष्ट्रांना दिली. म्हणजेच इराण आपल्या अणुसंशोधन कार्यक्रमातील युरेनियमच्या अतिशुद्धीकरणाची मर्यादा मुलकी उद्दिष्टांपुरतीच (म्हणजे 5%हून कमी) ठेवेल तर पाश्‍चात्य राष्ट्रें इराणवरील आर्थिक बहिष्काराच्या मर्यादा 600 कोटी डॉलर्सपर्यंत ढिल्या करेल (1) !

हा करार पक्का करण्यासाठी व अमलात आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंना तीन महत्वाची यशस्वीपणे टाकायची आहेत: (1) आपापल्या प्रतिनिधीगृहातील विरोधकांची मंजुरी मिळविणे, (2) अणुसंशोधनाचा कार्यक्रम खरोखर मुलकीच राहील याबाबत पाश्‍चात्य राष्ट्रांचा विश्वास बसेल अशी खात्रीलायक तपासणी यंत्रणा उभारणे आणि (3) अतीशय गुंतागुंतीचा जागतिक आर्थिक बहिष्काराचा गुंताही सोडविणे.
पण हा तर सोपा भाग झाला! आर्थिक, भौगिलिक व राजकीय बहिष्कारांच्या सर्व जाचातून मुक्त झालेल्या इराणला कसे तोंड द्यायचे व इराणशी यापुढे कसे संबंध ठेवायचे याबाबत मध्यपूर्वेतील प्रत्येक राष्ट्रापुढची समस्या व अमेरिका-इराणमधील द्विपक्षीय संबंधांना योग्य ते स्वरूप देण्याबाबतचा भाग खरा अवघड आहे.

अमेरिका-इराण कराराची दोघांनाही गरज इराण व "पी-5+ 1 गट"[2] या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गटातील अमेरिका व पाच पाश्‍चात्य राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी या सहा महिन्यांसाठीच्या करारावर सह्या केल्या. अणुसंशोधन तंत्रज्ञानाचा वापर लष्करी उपयोगांसाठी केला जाणार नाहीं याची खात्री या सहा राष्ट्रांना देणे इराणच्या दृष्टीने बरेच गुंतागुंतीचे काम आहे हे नक्की.
या मार्गात अडथळे नक्कीच येणार आहेत पण आपसातील संबंध सामान्य करण्याची गरज दोन्ही बाजूंना असल्यामुळे ही प्रक्रिया सुरळीतपणे पुढच्या दिशेने नक्कीच जाईल. पण खरी ‘ग्यानबाची मेख‘ आहे मध्यपूर्वेतील सत्ता समतोलाच्या समीकरणाची! परंपरागत साधनांच्या सहाय्याने (म्हणजे अण्वस्त्रें न वापरता) आपल्या भौगोलिक व राजकीय सामर्थ्याच्या विस्तार इराणला करायचा आहे. तर अमरिकेला इराणबरोबरच्या सुधारलेल्या संबंधांचा उपयोग करून राजकीय उलथापालथीत गुरफटलेल्या, अस्थिर असलेल्या मध्यपूर्वेत पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. पाश्‍चात्य राष्ट्रांना इराणला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनू द्यायचे नाहींय्‌ हेही नक्की.
अमेरिका व इराण यांच्यातील या करारामुळे दोघांचे काय काय फायदे होतील? इराण आपली अर्थव्यवस्था ठीक करण्यासाठी अमेरिकेचा उपयोग करून घेऊ इच्छितो तर या भागात सुन्नी अरब राष्ट्रांबरोबर सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी अमेरिका इराणचा वापर करू पहातो. याचे अप्रत्यक्ष फायदे दोघांना होतील. इराणची हलाखीला गेलेली अर्थव्यवस्था अमेरिकन कंपन्यांना तिथे नवी आर्थिक गुंतवणूक करण्याची संधी देत आहे. आपल्या मध्यपूर्वेतील सुन्नी शत्रूंवर मात करण्याच्या ध्येयात इराणचे परराष्ट्रीय धोरण यशस्वी झाले नसले तरी या भागात सत्तेचा समतोल प्रस्थापित करण्याच्या अमेरिकेच्या गरजेचा फायदा इराणलाही नक्की होईल!

अमेरिका व मध्यपूर्व 11 सप्टेंबरच्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतरच्या 12 वर्षांत इराणने या भागावर आपला जेवढा प्रभाव जमवला आहे त्यापेक्षा जास्त वाढविणे अशक्‍य आहे असे इराणच्या लक्षात आले. याला कारण आहे अमेरिकेने या हल्ल्यानंतर सुरू केलेले सुन्नी पंथीय अतिरेक्‍यांविरुद्धचे युद्ध! आर्थिक बहिष्काराची पकड जशी बळकट होत गेली तसा इराणचा प्रभाव वाढणेही मंदावले. म्हणून जे आपल्या जहालमतवादी आणि टोकाच्या परराष्ट्रीय धोरणातून शक्‍य झाले नाहीं ते आता आपल्या भौगोलिक व राजकीय धोरणात सामोपचाराची भूमिका स्वीकारूनच इराणला मिळवावे लागेल हे इराणच्या लक्षात आले! कारण इराण "अपनी गलीमें‘ कितीही "शेर‘ असला, तरी आर्थिक बहिष्कारांमुळे निर्माण झालेली मुस्कटदाबी सहन करणे इराणला दिवसेंदिवस अवघड होत चालले होते. त्याच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे अपयश व त्यातून निर्माण झालेले आर्थिक महासंकट यामुळे पूर्वीचे अध्यक्ष अहमदीनेजाद यांचा इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्यावरील प्रभाव कमी होत गेला व त्यातूनच इराणमध्ये अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत सध्याचे अध्यक्ष हसन रूहानी यांचा निर्णायक विजय झाला. मध्यपूर्वेत नव्याने "माणसात आलेल्या‘ इराणला एक महत्वाचा खेळाडू म्हणून स्वीकारण्याची अमेरिकेची तयारी आहे, पण या संधीचा दुरुपयोग करून इराणला आपला प्रभाव अवाच्या सवा वाढू देण्यास विरोधही आहे. थोडक्‍यात आता अमेरिकेला आपले अण्वस्त्र-केंद्रित धोरण बदलून इराणच्या व सुन्नी अरब राष्ट्रांच्या प्रभावांत समतोल कसा साधायचा हा मुद्दा केंद्रस्थानी आणायची गरज आहे.

नजीकच्या काळात इराणमध्ये जनतेकडून उठाव होईल व तो सध्याची धर्मसत्ताक राजवट उलथून पाडेल या आडाख्यावर अमेरिकेचे परराष्ट्रीय धोरण बरेचसे अवलंबून होते. 2009च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर असा उठाव झालाही होता पण त्याने अहमदीनेजाद यांच्या राजवटीला फारसा धक्का पोचला नाहीं. त्या उठावाकडे एक रंगीत तालीम म्हणूनच पाहिले गेले. असा उठाव पुन्हा झाला असता व यशस्वी झाला असता तर इराणबरोबार करार करायची गरजही अमेरिकेला भासली नसती. गेल्या दोन-एक वर्षांत "अरब वसंतऋतू‘ची साथ मध्यपूर्वेत पसरली! पण या साथीने काय साध्य होईल याबाबतचे अमेरिकन सरकारचे आडाखे मात्र पार चुकले. त्यांची अपेक्षा होती त्याप्रमाणे उदारमतवादी राजवटी तिथे राज्यावर आल्या नाहींत, तर कट्टर इस्लामी राजवटीच्‌ रीतसर निवडून आल्या. हुकुमशहांच्या विरोधात झालेल्या प्रचंड उलथापालथीमुळे अमेरिकेच्या अरब राष्ट्रांबरोबरच्या परराष्ट्रीय धोरणावर एक अनिश्‍चिततेचे सावट पडू लागले. त्याला दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे या आधीच्या एकछत्री राजवटींची साथीदारी आता बिनभरवशाची होऊ लागली व दुसरे म्हणजे या भागात पुन्हा एकदा जिहादी सुन्नी शक्तींचा (यातल्या कांहीं "अल कायदा‘शीही संलग्न आहेत) उदय होताना दिसू लागला. वाढत्या सुन्नी जिहादवादाला शह देण्यासाठी अमेरिकेला ‘नव्या‘ इराणचा आणि इराण पुरस्कृत शिया पंथीय संघटनांचा उपयोग करावा लागणार आहे असेच दिसते.
थोडक्‍यात स्थानीय बंडाळ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्रीय धोरण कांही उपयुक्त पडले नाहीं. मोठ्या प्रमाणावर तग धरू शकेल असा हस्तक्षेपही जमण्यासारखा नव्हता. इराणवर लष्करी हल्ला चढविण्याचे धोरणही अप्रिय ठरले असते. इराण अण्वस्त्रे बनवणार आहे असा डांगोरा इस्रायल कितीही जरी पिटत असला तरी असा उपक्रम हवाई हल्ला करून उध्वस्त करण्याचा पवित्रासुद्धा अशक्‍य कोटीतलाच होता.
थोडक्‍यात अमेरिकेच्या हातात एकच विकल्प उरला होता आणि तो होता इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध/बहिष्कार घालणे.
यापुढे इथे खेळल्या जाणाऱ्या प्रत्येक खेळीचे अकल्पित व दूरगामी परिणाम होणार आहेत. मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या जुन्या दोस्तराष्ट्रांना सर्व शृंखलांतून मुक्त झालेल्या इराणकडून धोका संभवू लागला आहे. यात तुर्कस्तान, इस्रायल आणि अरबी वसंतऋतूच्या क्षोभापासून अद्यापपर्यंत वाचलेल्या सौदी अरेबिया, इजिप्त यासारख्या राष्ट्रांचा समावेश होतो[3].

सुरुवातीला इराणवर प्रचंड दबाव आणून अमेरिका-इराण कराराला फ्रान्सने अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला होता व त्यामुळे इस्रायल व सौदी अरेबियासारख्या राजवटींना हायसे वाटले होते. फ्रान्स आपल्या उर्जाउत्पत्तीच्या व लष्करी सामुग्रीच्या विक्रीसाठी मध्यपूर्वेकडे-त्यातूनही खास करून या सुन्नी राजवटींकडे-एक मोठी भावी बाजारपेठ म्हणून पहातो. पण अमेरिका-इराण कराराला एकांडा विरोध केल्याने फ्रान्सचा फायदा होणार नव्हता. मग फ्रान्सने या वाटाघाटींना युरोपीय देशांतील उद्योगांच्या फायद्यासाठी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. जर्मनी, इंग्लंड तसेच "युरोपियन युनियन‘च्या इतर उपस्थित देशांना इराणच्या वीजनिर्मिती क्षेत्रावर व इतर सर्वसाधारण निर्यातीच्या विशाल ग्राहकपेठेवर डोळा आहेच. खास करून इराणबरोबरच्या ऊर्जारहित क्षेत्रातील व्यापाराचा बराच मोठा वाटा जर्मनीला मिळाला आहे.

स्थानीय राजवटींवर परिणाम व त्यांच्या प्रतिक्रिया इराणबरोबरचे आपले संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांत पी-5+1 गटाच्या सहा युरोपीय राष्ट्रांखेरीज तुर्कस्तान हे राष्ट्रही आहे. सुरुवातीला इराणच्या सीरियातील लुडबुडींमुळे तसेच इराण इराकमध्ये सर्वंकष प्रभावासाठी तुर्कस्तानशी तीव्र स्पर्धा करत असल्यामुळे तुर्कस्तान कांहींसा अस्वस्थ झाला होता. पण गेल्या कांहीं महिन्यापासून इराणबरोबरचे संबंध सुधारण्याचे तुर्कस्तान कसून प्रयत्न करू लागला आहे. तुर्कस्तान हे राष्ट्र आता स्वसामर्थ्याने एक प्रादेशिक महासत्ता बनू पहात आहे, पण तिथे सत्ताधारी पक्षातील[4] आपसातील उफाळून आलेली लाथाळी व तुर्कस्तानला बसलेला आर्थिक मंदीचा फटका या समस्या एकाच वेळी आल्या आहेत. तुर्कस्तानच्या सीमांवर सीरिया, इराण व इराक हे देश आहेत (खाली दिलेले नकाशे 1 व 2 पहा) व त्या तीन्ही देशावर इराणचा प्रभाव आहे. त्या वेढ्याला भेदून पलीकडे जाणे तुर्कस्तानला अतीशय अवघड होऊन बसले आहे. शिवाय सध्या तो देश तिच्या "खोर्द‘ (Kurd) वंशाच्या जनतेबरोबर एक राजकीय तोडगा शांततामय मार्गाने शोधू पहात आहे. अमेरिका-इराण संबंध सुरळीत झाल्याने इराणच्या प्रादेशिक महत्वाकांक्षांना थोडेसे प्रोत्साहन मिळत असले तरी तुर्कस्तानला त्या दिशेने प्रगती करण्यासाठी एक नवी संधी मिळणार आहे कारण "खोर्द‘ वंशाच्या जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचे आव्हान तुर्कस्तान, इराण, सीरिया व इराक या चारी देशांसमोर आहे[5]. शिवाय नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या इराणच्या बाजारपेठेमुळे व इराणकडून उपलब्ध होणाऱ्या खनिज तेलामुळे तुर्कस्तानला रशियाकडून मिळणाऱ्या खनिज तेलावर अवलंबून रहावे लागणार नाहीं व त्याच्या आर्थिक मंदीची समस्याही कांहींशी सुटेल.

आता इस्रायलकडे वळू या! अमेरिका-इराण यांच्यातील समेटाविरुद्ध राणा भीमदेवी थाटात इस्रायल कितीही भाषणबाजी करत असला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात इराणमुळे त्याच्या सुरक्षिततेला कांहींच भय नाहीं[6]. या समेटानंतर इराणचा "एक वाळीत टाकला गेलेला देश" ही आजची प्रतिमा नक्कीच बदलेल, त्याच्यावरील बंधनेही उठतील व इस्रायलला या बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागेल हे खरेच. पण असे असले तरी इराण यानंतरही इस्रायलच्या सुरक्षेला कुठल्याही तऱ्हेचे आव्हान देत त्याला धमकावू शकणार नाहीं कारण इतकी वर्षे वाळीत टाकल्या गेलेल्या इराणला यापुढे एक मध्यवर्ती भूमिका वठविण्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्निर्माणाला प्राधान्य द्यावे लागेल व त्यामुळे तो इस्रायलशी कुठल्याही परिस्थितील जहाल धोरण ठेवून "पंगा‘ घेऊ पहाणार नाहीं. सध्या इराणला अरब राष्ट्रांवर मात करण्यात जास्त स्वारस्य असल्याने खरे तर इस्रायलच या परिस्थितीचा स्वत:साठी उपयोग करून घेऊ शकतो. यामुळेच इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नतनयाहूंनी अमेरिका-इराण करारामुळे इस्रायलला वाटणाऱ्या धाकधुकीची सबब सांगून कितीही आकांडतांडव केले तरी इस्रायली संरक्षण खात्याने या कराराकडे एक सकारात्मक घडामोड म्हणूनच पाहिले आहे. यावरून इस्रायलने आपल्याला वाटणाऱ्या भीतीचा आव कितीही आणला तरी तो "मारून-मुटकून आणलेला आव‘च आहे हे उघड दिसते.

आता राहिली अरब राष्ट्रे, त्यातही सौदी अरेबिया व गेली अनेक वर्षें अमेरिकेशी मैत्री बाळगून असलेल्या कतार, बहरीन, दुबई, शारजा यासारख्या अरब आखाती अमीराती! या राष्ट्रांसाठी अमेरिका-इराण यांच्यातील सलोखा म्हणजे एक भयानक स्वप्न किंवा पार झोप उडविणारी घटनाच आहे! तथाकथित "अरब वसंतऋतू‘ निर्माण झालेल्या घरच्या आव्हानामुळे आधीच त्रस्त झालेल्या या राष्ट्रांना इराणची वाढती शक्ती एक सतत पोखरून काढणारी डोकेदुखीच झाली होती. त्यात त्यांचे आतापर्यंतचे सर्वात बलशाली मित्रराष्ट्र-अमेरिका-त्यांच्या सर्वात मोठ्या शत्रूबरोबर-इराणबरोबर-सलोखा करायला सज्ज झाल्यामुळे या साऱ्या राष्ट्रांना या "मुक्त‘ इराणला आवरायला कुठलाच योग्य असा विकल्प उरलेला नाही. कारण 9/11च्या हल्ल्याला उत्तर म्हणून अमेरिकेने अफगाणिस्तान व इराकशी पुकारलेल्या युद्धांमुळे इराणला जितका फायदा झाला होता त्याहून खूपच जास्त फायदा इराणला या समेटापोटी होणार आहे.
सीरियात भडकलेल्या यादवी युद्धापोटी सगळीकडून समस्यांनी वेढलेल्या, अडचणीत सापडलेल्या अल असाद राजवटीला टेकू देऊन इराणने अगदी नजरेत भरण्याइतकी मोठी भूमिका उघडपणे बजावली होती. सीरियाला वाचविण्यासाठी आणि त्या राजवटीवर आपले प्रभुत्व बसविण्यासाठी पश्‍चिम अफगाणिस्तानपासून बेरूतपर्यंत आपल्या प्रभावाची एक रेषा आखण्याचा व भूमध्य समुद्रापर्यंत धडकण्याचा इराणने प्रयत्न केला. जरी इराणने सीरिया किंवा हिजबुल्लासारख्या संघटनांना सामुग्री व सल्लागार पाठवून पाठिंबा दिला असला तरी आपली लष्करी शक्ती उघडपणे न वापरण्याची खूपच दक्षता घेतली होती. अमेरिकेला जहालमतवादी राजवटींना आणखी शक्तिशाली, शिरजोर बनू द्यायचे नव्हते म्हणून तिनेसुद्धा आतापर्यंत सीरियाच्या अल असादविरुद्ध थेट एकहाती हस्तक्षेप करायचे टाळले आहे व सीरियातील असादविरोधी गटांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्यातील समतोल राखून कुणीच पूर्णपणे अंमल गाजवू शकणार नाहीं असा प्रयत्न केलेला आहे. इराणचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध मूळपदावर आल्यावरही सीरियातील यादवी युद्धामुळे निर्माण झालेल्या समस्या चुटकीसरशी सुटण्यासारख्या नाहींत. सीरियाच्या अल असाद राजवटीला बंडखोरांशी निर्णायक लढत देऊन, त्यांचा धुव्वा उडवून, त्यांनी बळकाविलेल्या मुलुखांवर पुन्हा आपला कबजा बसविण्याचे महाकठिण काम शिल्लकच आहे. आणि उद्या अमेरिका-इराण यांच्यात सर्वंकश समेटाचा करार झाल्यानंतर सुन्नी अरब राजवटींकडून ते सीरियाच्या बंडखोरांना मिळत असलेला पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला तरी सीरियातील यादवी युद्ध संपविणे अवघडच आहे. आगामी वाटाघाटींत सीरियातील यादवी युद्धाची सांगता, इराण हिजबुल्ला संघटनेला देत असलेला पाठिंबा आणि इराणचा इराकवरील भावी प्रभाव हे तीन मुद्दे अमेरिका-इराण करारातील अतीशय वादग्रस्त आणि अवघड मुद्दे ठरू शकतात.

अमेरिका इराणचे एकतर्फी संपूर्ण समर्थन करू शकत नाहीं. 1970-80 दरम्यान अमेरिकेचे धोरण चीन व रशियाला तुल्यबळ करून एकमेकाशी भिडविणे हे होते. चीनबरोबर आपला ‘कांहींतरी‘ समझोता झाला आहे हे रशियन राज्यकर्त्यांना सांगून अप्रत्यक्षपणे ‘दम मारण्या‘साठीच चीनशी ‘हस्तांदोलन‘ केल्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री हेन्‍री किसिंजर थेट मॉस्कोला त्यांना हे समजावण्यासाठी गेले होते!
थोडक्‍यात अमेरिका-सौदी अरेबिया आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यामधील द्विपक्षीय संबंध आहेत तसेच राहू शकतात. पण आता या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांत इराणच्या रूपाने एक नवा विकल्प अमेरिकेसमोर आला आहे. पण शेवटी अमेरिका ही एक महासत्ता आहे तर इराण त्या मानाने एक दुय्यम सत्ता आहे. म्हणून इराण या संबंधांचा फायदा उठवेल तर अमेरिका परिस्थितीवर ताबा ठेवू पाहील.
पण ही मैत्री कशी फुलेल-फळेल त्याचा अंदाज बांधणे सोपे नाहीं. कारण गेली 34 वर्षे दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर भरपूर तोंडसुख घेतलेले आहे. पण दोन राष्ट्रांमधील संबंध कधीच भावनेवर आधारित नसतात तर ते परस्पर हितसंबंधांवर. जर रूझवेल्ट आणि निक्‍सन स्टॅलिनशी आणि माओशी मैत्री जोडू शकतात तर अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांत कांहींही होऊ शकते हे स्पष्ट आहे. इराणपुरते बोलायचे झाल्यास इराणी लोकांनी अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी व आपल्या उत्कर्षासाठी गेली हजारो वर्षें अनेक तऱ्हेच्या विचारसरणींचा स्वीकार केलेला आहे.
सौदी अरेबियाचे राज्यकर्ते आज जणू एकाद्या ऐतिहासिक चौरस्त्यावर उभे आहेत व त्यांना यापुढे कुठला रस्ता निवडायचा याचा निर्णय घायचा आहे. पण या बाबतीत त्यांना किफायतशीर विकल्पही मर्यादित आहेत. त्यामुळे इराणला मध्यपूर्वेत मोकाट सोडणे हे अमेरिकेच्या हिताचे नाहीं या मुद्द्यावर भर देत रहाणे हाच सौदी अरेबियाच्या बाजूचा हुकुमाचा एक्का आहे. या उलट अमेरिकेशी मैत्री करून अधीक शक्तीशाली बनलेला इराण सुन्नी महत्वाकांक्षांना नीटपणे शह देऊ शकेल आणि सौदी अरेबियाला आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडेल यात शंका नाहीं. सौदी अरेबियाचे राज्यकर्ते इराणला शह देण्यासाठी तुर्कस्तानशी जवळीक करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. पण तुर्कस्तानसाठी शिया इराणबरोबरचे आर्थिक हितसंबंध सुन्नी सौदी अरेबियाबरोबरच्या हितसंबंधांपेक्षा जास्त जवळचे आहेत[7]. इस्रायलशी छुपी मैत्री करणे हा पर्यायही सौदी अरेबियाकडे आहे पण अरब-इस्रायलमधील जुन्या वैरामुळे व त्यात इराण अशा संबंधांचा दुरुपयोग करण्याची शक्‍यता असल्यामुळे अशी मैत्री करण्यावरही मर्यादा आहेत. शेवटी जसजशी अमेरिका-इराणमधील तेढ कमी-कमी होत जाईल तसतशी सौदी अरेबिया व अरबी राष्ट्रांना "आलिया भोगासी" या न्यायाने कांहीं अंशी या नव्या परिस्थितीशी जुळते घ्यावेच लागेल. 

(हा लेख १८ जानेवारी २०१४ रोजी ई-सकाळच्या पैलतीर सदरात प्रसिद्ध झाला. 

http://www.esakal.com/CricketCarnival/Tiny.aspx?K=H4EXi)

टिपा: 

[1] अण्वस्त्रें बनविण्यासाठी किमान 93 टक्‍क्‍यापर्यत अतिशुद्धीकरण करावे लागते. 600 कोटी डॉलर्सपर्यंत बहिष्कार ढिला करण्यासाठी ओबामा यांना त्यांच्या प्रतिनिधीगृहाची मंजुरी घ्यावी लागत नाहीं! 

[2] "P-5+1" या गटात अमेरिका, रशिया, चीन, इंग्लंड, फ्रान्स व जर्मनी ही राष्ट्रे येतात.
[3] यापैकी इजिप्तमध्ये "मुस्लिम ब्रदरहूड‘ प्रणीत राजवट आली पण तिला पदच्युत करून सध्या पुन्हा लष्कराने सत्ता हस्तंगत केली आहे. यापुढे काय होईल हे सांगणे सध्या तरी कठीण आहे.
[4] न्याय व विकास पक्ष (Justice and Development Party)
[5] "खोर्द‘ वंशाच्या जनतेची लक्षणीय वस्ती तुर्कस्तानच्या पूर्वेच्या भागात, सीरीयाच्या ईशान्येकडील भागात, इराकच्या उत्तरेकडील भागात तर इराणच्या वायव्येकडील भागात पसरली आहे (नकाशा 1 पहा) व त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीबद्दल राजकीय तोड शांततामय मार्गाने काढायची डोकेदुखी या चारी राष्ट्रांना आहे.
[6] नकाशा 2 मध्ये दाखविल्यानुसार इराणच्या पश्‍चिम सीमेपासून इस्रायलची राजधानी जेरुसलेम जवळजवळ 1200 किमी अंतरावर आहे व तुर्कस्तान, इराक, सीरिया, जॉर्डन असे देश या दोन राष्ट्रांमध्ये येतात. त्यामुळे इराणला इस्रायलवर थेट हल्ला करणे मुळीच सोपे नाहीं.
[7] तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबिया या दोन देशात सुन्नी बहुसंख्य असून इराण व इराकमध्ये शिया बहुसंख्य आहेत.
हा लेख माझ्या वाचनातली इराणची माहिती, विकीपीडियावर मिळालेली माहिती, Stratfor या संस्थेतर्फे प्रकाशित लेख यांवर आधारित आहे.

http://goo.gl/Y9sCeV

http://goo.gl/ueT6ii

 

125

 

7

 

प्रतिक्रिया

अविनाश - गुरुवार, 26 फेब्रुवारी 2015 - 11:14 AM IST

खूप दिवस झाले, सुधीर साहेब आपला एकही लेख वाचनात आला नाही. कृपया एखादा मस्त लेख होवून जाऊ द्या....

 

0

 

0

 

माने ज्ञानोबा - सोमवार, 28 एप्रिल 2014 - 03:13 PM IST

खूप चांगली माहिती

 

1

 

0

 

अनिल पाटील - बुधवार, 19 मार्च 2014 - 06:22 PM IST

इराण हे राष्ट्र nuclear bomb बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे हे जग जाहीर आहे कारण त्यांच्याकडे इतके तले साठे आहेत कि nuclear enrgy वर फालतू खर्च करण्याची काहीच गरज नाही . आता क्रेमिया रशियाने आपल्याला जोडला आहे आणि त्याच वेळी अमेरिकेने रशिया भोवती फास आवळण्यास सुरवात केली आहे आणि त्याचच एक भाग म्हणून त्यांनी इराणशी मिळते जुळते घेतले आहे का ? हे पाहणे महत्वाचे आहे . त्यामुळे हा लेख रशिया अमेरिका आणि युरोप यांच्या संबंधाना लक्षात ठेवून लिहिला पाहिजे होता .. हे मात्र नक्की रशिया च्या मदतीशिवाय इराण हे राष्ट्र अपूर्ण आहे ... आणि इराणचा इस्रायेल हा सर्वात महत्वाचा शत्रू आहे म्हणूनच इराण नेहमी इस्रायेल विरोधी कारवाया करत राहिला आहे ... म्हणून अमेरिके पेक्षा रशिया का भूमिका घेतो या वर सर्व काही अवलंबून आहे . शिवाय सीरियाला वाचवण्यात रशियाचा महत्वाचा वाट होता ...

 

1

 

0

 

सुधीर काळे - बुधवार, 5 मार्च 2014 - 08:05 AM IST

आज बर्‍याच दिवसांनी इथे आलो. अभी-जी व पाटगांवकर-जी, धन्यवाद. अभी-जी, अमेरिकेचे परराष्ट्रीय धोरण हे नेहमीच अस्थिर, चंचल आणि बेभरवशाचे असते असे मी गेली ४०-४५ वर्षे पहात आलेलो आहे. यावर मी इथे सकाळवर एक लेखही लिहिला होता. इराणच्या शहाला तेलासाठी पाठिंबा, त्यापायी खोमेनी राजवटीबरोबर वैर, मग ओलीस प्रकरणी पार ताणले गेलेले संबंध, मग रेगनच्या कारकीर्दीत इराणकडून शस्त्रे मिळवून ती परस्पर निकाराग्वामध्ये बंडखोरांना देणारी इराण-कॉन्ट्रा भानगड, मग सद्दामला पाठिंबा देऊन इराणशी लढवणे, मग शिरजोर होऊन त्याने कुवेत गिळंकृत केल्यावर त्याच्यावर चढाई करून इराकमध्ये बरीच वर्षे ठोकलेला तळ, वगैरे. धाकल्या बुशच्या काळात तर कहरच झाला. त्याची माहिती मी भाषांतर करून इथे प्रकाशित केल्या गेलेल्या न्यूक्लियर डिसेप्शन् मध्ये वाचायला मिळेल. अमेरिका म्हणजे “ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना दुष्मनी” या पंक्तीत बसणारे एक संवेदनाहीन राष्ट्र आहे असे वाटते. पाटगांवकर-जी, इराणकडून आयात केल्या गेलेल्या तेलाच्या संख्येत भारताने लक्षणीय कपात केलेली होती.

 

4

 

0

 

निमिष वा. पाटगांवकर - मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2014 - 02:57 PM IST

आपले लेख हे नेहमीच अभ्यासपूर्वक विश्लेषण करून लिहिलेले असतात. हा ही लेख फार चांगला, माहितीपूर्ण आहे. इराणकडून आयात केलेल्या तेलाची आकडेवारी २०१३-१४ आर्थिक वर्षाकरता ५.८२ दशलक्ष टन आहे असे खालील लिंक वरून वाटते. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-12-18/news/45338231_1_18-1-million-tons-last-year-cutting-import-second-biggest-सुप्प्लिएर

 

4

 

0

 

Abhi - मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2014 - 02:08 PM IST

सुधीर काळेजी, आपल्या अभ्यासाबद्दल शंकाच नाही. तालिबान युद्धाच्या काळातही इराण आणि अमेरिका एकत्र आले होते. NORTHERN ALLIANCE मसूदची संघटना व अमेरिका यांच्यातील मध्यस्त म्हणून इराणने काम केले होते. परंतु इराकच्यावेळी इराणने मदतीचा हात दिला होता पण बुश साहेबांनी स्वताच्या हिमतीवरच लढायचे ठरवले. त्यामुळे इराणची कायमच अशी भावना आहे कि अमेरिका मुळातच इराणविरोधी असून अमेरिकेला इराणशी मैत्रीत काहीही स्वारस्य नाही. इराणने बरेच प्रयत्न करून पहिले समंध सुधरवण्यासाठी पण अमेरिकेने दाद लागू दिली नाही. YOU TUBE वर Iran and west या विषयावर ३ video आहेत ते वाचकांनी नक्कीच बघावेत. इराणने जेव्हा अमेरिकन ओलिस ठेवले होते तेव्हा कार्टरने सद्दामला उठवून बसवून युद्ध करायला लावले त्याला बरीच शस्त्रे व पैसा दिला व इराणवर असलेल्या निर्बंधामुळे इराणला प्रतिकार करणे अवघड गेले. याचा राग इराणला आहे. अमेरिकेने शाहला अमेरिकेत उपचार घेऊ दिले व इराणच्या स्वाधीन केले नाही हाही राग आहे.

 

6

 

0

 

Sudhir Kale - मंगळवार, 4 फेब्रुवारी 2014 - 03:13 PM IST

पवन-जी, भारताच्या एकूण गरजेपैकी 80 टक्के खनिज तेल आयात केले जाते. त्यापैकी इराणचा वाटा फक्त 12 टक्के आहे. इराणसह तीसहून अधिक देशांकडून भारतासाठी तेलाची आयात करण्यात येते. इराणकडून होणारी आयात 2010-11 : 1.85 दशलक्ष टन 2011-12 : 1.75 दशलक्ष टन 2012-13 : (प्रस्तावित) 1.55 दशलक्ष टन. (म्हणजेच तीन वर्षात एकूण घट फक्त १६% झाली.)

 

8

 

0

 

Sudhir Kale - मंगळवार, 4 फेब्रुवारी 2014 - 11:50 AM IST

पवन-जी, मला १०० % खात्री नाहीं, पण माझ्या वाचनानुसार भारताने अद्याप इराणकडून होणारी तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवलीच नव्हती. फक्त "हो, हो, अमुक एका तारखेपासून थांबवू " अशी आश्वासनेच दिली होती वा कदाचित केवळ नावापुरती म्हणून कांहीं % आयात कमी केली असेलही (वा नसेलही). कदाचित आपल्या या भुमिकेचासुद्धा या करारावर दबाव पडला असेल.

 

5

 

0

 

Pawan (Pune) - शुक्रवार, 31 जानेवारी 2014 - 11:46 PM IST

लेख अभ्यासपूर्ण आहे. परंतु ह्या सर्व घडामोडींचा भारतावर काय परिणाम होईल त्यावर जरा प्रकाश टाकायला हवा होता. मुख्यत्वे इराणकडून तेल आयातीवर अमेरिकेने आणि युरोपियन युनियन ने जे निर्बंध घातले आहेत ते कमी होतील काय? ह्यापूर्वी इराण भारतीय चलन स्वीकारून भारताला तेलपुरवठा करत होता. आता अमेरिका-इराण करारानंतर भारताला तेलखरीदी रुपयामध्ये करावी लागणार कि युरोमध्ये?

 

13

 

0

 

रवी ओक - गुरुवार, 30 जानेवारी 2014 - 03:53 PM IST

आपला अमेरिका-इराण कराराबद्दलचा लेख वाचला, फारच उत्तम आहे. अभिनंदन. या आधीच्या आपल्या लेखाच्याखाली लिहिलेल्या प्रतिसादात 9 Jan रोजीं आपण हा लेख पाठविल्याचा उल्लेख केला होता, पण प्रसिद्धीची तारीख 18 Jan अशी लिहिलेली आहे. हें काय कोडे आहे हें मला अजून समजले नाही. प्रत्यक्ष लेख पोहोचण्यासाठीं काही सेकंदच लागत असतांना सकाळवाल्यांना त्यावर निर्णय घेण्यासाठीं एवढा वेळ लागला असे समजू कां?

 

6

 

0

 

रवी ओक - गुरुवार, 30 जानेवारी 2014 - 03:51 PM IST

आपला अमेरिका-इराण कराराबद्दलचा लेख वाचला, फारच उत्तम आहे. अभिनंदन. आपल्या लेखात इतके उत्कृष्ट राजकीय विश्लेषण आहे, कीं आपण इतर काही राजकीय विषयांवर भाष्य करावे, अशी माझी विनंती आहे. आपण राजकारणी नसल्यामुळें वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकून खरे राजकीय रंग तुम्ही उलगडून दाखवूं शकाल याची मला खात्री आहे.

 

7

 

0

 

छाया गवळी - मंगळवार, 28 जानेवारी 2014 - 12:16 PM IST

खूप महत्वाची माहिती मिळाली

 

2

 

0

 

कांबळे - सोमवार, 27 जानेवारी 2014 - 11:36 PM IST

साहेब तुम्ही इंडोनेशियाला राहता म्हणजे परदेशीच असता कि हो. मग आणखी कुठे बरे परदेशी जायचे म्हणतो मी.

 

1

 

12

 

अझीम - सोमवार, 27 जानेवारी 2014 - 07:02 PM IST

अतिशय माहितीपूर्ण आणि विविध पैलूंचे दर्शन घडवणारा लेख. अमेरिका जगातील मुख्य माध्येमांना हाताशी धरून इस्लाम धर्मापासून जगाला कसा धोका आहे याचा बाऊ दाखवून लोण्याचा गोळा हडप करतोय. त्याला उरलेली माध्येमे आणि सामान्य जनता बळी पडते. वस्तुस्तिथी जाणून घ्यायची तसदी न घेत दुसरा काय म्हणतोय ते ऐकायचे आणि डोळे झाकून अनुकरण करायचे असे एकंदरीत चाललेले आहे. तुमच्या मागच्या लेखाला मिळालेला उदंड प्रतिसाद आणि या लेखाला मिळालेला प्रतिसाद सर्व काही सांगून जातो. वस्तुतः हा लेख अधिक विश्लेषक आहे यातून जागतिक राजकारणाचे विविध पैलूंचे दर्शन घडवण्याची किमया आपण साधली आहे. शतशः आभार...

 

17

 

5

 

Sudhir Kale, Jakarta - रविवार, 26 जानेवारी 2014 - 12:33 PM IST

Mr Shinde and Mr Chitnis, For some reason I am not able to connect my laptop to internet while travelling, so basically I am reading & resoonding from my smartphone. As your responses are through facebook, they are truncated & for some unknown reason, not opening fully. If I can get my laptop going, well & good, but if I can't, either repeat your responses directly in the main response slots below my article or wait for my return to Jakarta on 3rd Feb.

 

1

 

0

 

सुधीर काळे, जकार्ता - रविवार, 26 जानेवारी 2014 - 12:20 PM IST

सर्वश्री कल्याणी, भिडे, ज्ञान, शेखर, नाडकर्णी, शेट्ये, शिंदे व चिटणीस या वाचकांच्या माझ्या इराणसंबंधी लेखावरील त्यांच्या प्रतिसादांबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. इथे एक गमतीदार गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. माझ्या लेखनात पाकिस्तानशी संबंधी लेख बरेच असतात. त्याला उद्देशून बरेच वाचक मला चीनसंबंधी, मघ्यपूर्वेसंबंधी लेखन करण्याचा आग्रह करतात. पण मी जेंव्हा असे लेखन करतो तेंव्हा प्रतिसादांच्या संख्येकडे पहाता असल्या "पाकिस्तानेतर अन्य" विषयांवरील लेखांत वाचकांना स्वारस्य तरी कमी असते किंवा त्यावर प्रतिसाद देण्याइतकी रुची तरी नसते. अर्थात मी लिहितो मला आवडलेल्या विषयांवर. पण एक ढोबळ निरीक्षणाचा भाग म्हणून उल्लेख करीत आहे. हा लेख मला लेखक म्हणून खूप सरस वाटला होता व त्यातील माझी मते defend करताना मजा येईल असे नाटले होते. अशा लेखांना मथ्यपूर्वेत वास्तव्य करणाऱ्यांकडून चांगल्या आशयाचे प्रतिसाद येतात. त्यातले बरेच मला कांही नवीन सांगूनही जातात. या लेखाला अशा वाचकांचे प्रतिसादही काहींसा कमीच आले आहेत. असो.

 

8

 

0

 

सुधीर काळे - शुक्रवार, 24 जानेवारी 2014 - 05:16 AM IST

माझ्या वाचनानुसार इराण एके काळी अण्वस्त्रे बनवू इच्छित होता. मी अनुवादित केलेल्या व ई-सकाळवर मालिकेच्या रूपाने प्रकाशित झालेल्या 'न्यूक्लियर डिसेप्शन' या पुस्तकात या बद्दल बरीच माहिती आहे. इराणने 'पाकिस्तानच्या अणू बॉम्बचे पिताश्री' समजल्या जाणाऱ्या डॉ. खान यांच्याकडून युरेनियमचे ९३%पेक्षा जास्त पातळीवर अतिशुद्धीकरण करण्यासाठी लागणारी "सेंट्रीफ्यूज" या नावाने ओळखली जाणारी यंत्रसामुग्री विकतही घेतली होती, पण कदाचित खान यांनी अद्ययावत डिझाईनची यंत्रसामुग्री दिली नाही किंवा इराणी सायंटिस्ट कमी पडले कुणास ठाऊक! पण असे अतिशुद्धीकरण इराणला करता आले नाही हे खरे! अमेरिका व इराण ही दोन्ही राष्ट्रे चांगली 'चालू' आहेत (खास करून अनुक्रमे बुश व अहमदीनेजाद यांच्या नेतृत्वाखाली) व दोघेही खोटे बोलत असतीलच. सध्या मी ३ फेब पर्यंत परदेशी आहे. परतल्यावर लिंक्स पाठवेन.

 

13

 

0

 

बाळा नाडकर्णी (balanad27@hotmail.com) - बुधवार, 22 जानेवारी 2014 - 11:56 PM IST

सुधीर काळे, तुमचा लेख समयोचित आहे. विषयाचा चांगला आढावा मिळाला. धन्यवाद! एक शंका आहे. इराणला कधीही अण्वस्त्रे बनवायची नव्हती. इराणने मार्च २०१२ मध्ये पारचीन या सैनिकी तळाची पाहणी करायची अनुमती आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा आयोगास दिली होती. तेव्हा यांक्यांनी काहीच हालचाल का केली नाही? जर असे काही परीक्षण झाले असते तर इराणवरील सगळेच्या सगळे निर्बंध रद्द झाले असते. तर मग तुलनेने जास्त निर्बंध असलेला करार २४ नोव्हेंबर २०१३ ला अस्तित्वात आल्याचा एव्हढा गाजावाजा का? तसेच इराण अण्वस्त्रे बनवणार नाही याची युरोपीय राष्ट्रे व यांकीस्तानची पटवण्यासाठी वेगळी तपास यंत्रणा कशाला उभारायला पाहिजे? तीही इराणने का म्हणून उभारायची? अशी यंत्रणा स्वतंत्र हवी ना? अशी यंत्रणा आ.अ.आयोगाकडे आधीपासूनच आहे (वा असायला हवी). हा करार म्हणजे वरून कीर्तन आतून तमाशा असा तर नाही? स्पष्टपणे लिहितो. बाजी मारल्याचा आव तर आणलाय यांकीस्तानाने, पण पडद्याआड इराणच्या समोर गुडघे तर टेकत नाहीये?

 

5

 

1

 

ज्ञान - बुधवार, 22 जानेवारी 2014 - 01:10 PM IST

सविस्तर आणि माहितीपूर्ण, अभ्यासपूर्ण लेख..असेच लिहित जा.

 

6

 

0

 

सुधीर काळे - मंगळवार, 21 जानेवारी 2014 - 06:25 AM IST

आजच्या युगात "प्राण जाइ बरु वचन न जाई" हा बाणा ठेऊन चालत नाहीं. या बाबत पाकिस्तानने कशी अमेरिका व चीन या देशांबरोबरची दोस्ती ५० वर्षे निभावली याचा अभ्यास करून आपणही ही युक्ती आत्मसात केली पाहिजे!

 

22

 

0

 

शेखर - सोमवार, 20 जानेवारी 2014 - 08:20 PM IST

काळे साहेब, आपले लेख मी नेहमीच बारकाइने वाचतो आणि उत्सुकतेने पुढील लेखांची वाट पाहतो. एक उत्कृष्ट आणि माहितीपूर्ण लेख लिहिल्याबद्दल मन:पूर्वक आभार. जाता जाता एकाच म्हणावेसे वाटते की, अमेरिका काय किंवा इराण काय, या सर्व राष्ट्रांना राष्ट्रहितासाठी विचारसरणीला मुरड घालायची असते हे ठावूक आहे. भारतीय नेते, इंदिरा गांधी आणि वाजपेयी यांचा अपवाद सोडला तर या बाबतीत नेहमी कमी पडतात. एखाद्या भांडणात शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने आपण जुळवून घेऊ शकत नाही. जेव्हा चीनचे आक्रमण झाले होते, तेव्हा बंगाली कम्युनिस्ट नेते संभ्रमात पडले होते. अमेरिकेला चीनला दक्षिण आशियात पसरू द्यायचे नाही त्यामुळे त्यांना आज भारताची गरज आहे. याचा वापर करून देशाची प्रगती साधणे तर दूर, परंतु, नेते आणि जनतादेखील अमेरिकेच्या जुन्या पापांचा (जसे कि पाकिस्तानला केलेली मदत.) विचार करून पुढचा विचार करत नाही. विचारसरणी (ideology ) किंवा पंचशील सारखी तत्वे ही राष्ट्रहितापुढे नेहमीच दुय्यम असावीत.

 

25

 

1

 

arvind bhide - रविवार, 19 जानेवारी 2014 - 01:19 PM IST

लेख माहितीपूर्ण व छान झाला आहे . ह्या करारामुळे भारताच्या फायद्याचा जर विचार केला तर तो निश्चितच आहे .इराण वरील बहिष्कार उठल्यामुळे भारताची तेलाची गरज इराण मार्फत भागू शकेल आणि इराण निष्कारण भारताच्या तेल वाहू जहाजांवर जी दादागिरी आणि चाचे गिरी करू लागला होता ( पैशाची गरज भागविण्याकरता) ती कमी होईल किंवा संपुष्टात येईल .

 

23

 

1

 

edarkalyani - शनिवार, 18 जानेवारी 2014 - 11:24 PM IST

खूप माहितीपूर्ण लेख

 

20

 

1

 

नवी प्रतिक्रिया द्या

तुमचे नाव *

ई-मेल *
 Notify me once my comment is published

प्रतिक्रिया *

(Press Ctrl+g to toggle between English and Marathi)

1000 अक्षरांची मर्यादा,1000 अक्षरे शिल्लक