मध्यपूर्वेत सुरुवात नव्या समीकरणांची?

मध्यपूर्वेत सुरवात नव्या समीकरणांची? (पैलतीर)

- सुधीर काळे

१५ एप्रिल २०१५

‘तेलाचे अमाप साठे देऊन देवाने मध्यपूर्वेवर वैभवाची खैरात केली; पण पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी या तेलाच्या लालसेने काही राजांना हाताशी धरून या विभागात वसाहती स्थापल्या व मध्यपूर्वेतील देशांची पुरेपूर पिळवणूक केली. याला इराणही अपवाद नाही,‘ असे यापूर्वी गेल्या वर्षी 18 जानेवारी रोजी ‘पैलतीर‘मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात मी लिहिले होते. 1940 पासून तेल कंपन्यांविरुद्ध इराणमध्ये सार्वत्रिक असंतोष भडकत गेला आणि त्याचा परिणाम म्हणून महंमद मोसाद्देक निवडणूक जिंकून पंतप्रधान झाले. १९५१ ते १९५३ अशी दोन वर्षे ते पंतप्रधानपदी होते. त्या काळात इराणच्या शहांची अनिर्बंध सत्ता कमी करून इराणमध्ये लोकशाही स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांनी इराणी तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरणही केले.

मात्र, १९५३ मध्ये महंमद रेझा शहा पहलवी यांनी अमेरिकी आणि ब्रिटिश पाठिंब्यावर मोसाद्देकना ‘कुदेता‘च्या मार्गाने पदच्युत केले. या ‘कुदेता‘मुळे इराणी जनमत अमेरिकेला अनुकूल राहिले नाही. नंतर शहा यांच्या अत्याचारांमुळे जनमत प्रक्षुब्ध होत गेले आणि त्यातून अयातुल्ला खोमेनी यांनी 1979 या वर्षी इराणमध्ये पाश्‍चात्य धार्जिण्या राजेशाहीच्या जागी कट्टर पाश्‍चात्यविरोधी धर्मसत्ताक राज्यपद्धती शिया इस्लामिक क्रांतीद्वारा सर्वाधिकारांसह आणली. इस्लामिक राज्यक्रांतीनंतर गेली 25 हून अधिक वर्षे इराण सातत्याने ‘महाराक्षस‘ असेच संबोधत आला आहे; तर अमेरिका इराणला ‘दुष्टपणाचा अक्ष‘ मानत आली आहे. इराण अमेरिकेचा जितका तिरस्कार करते, तितकाच तिरस्कार अमेरिकेला इराणबद्दल आहे. इराणची एकछत्री इस्लामी धर्मसत्ता अमेरिकेला दुष्ट व नीतिभ्रष्ट समजते; तर अमेरिका इराणच्या राजवटीला क्रूर, जंगली आणि जुलमी समजते.

पण आपल्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांना अग्रक्रम देऊन ते सुरक्षित राखण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील मतभेद बाजूला सारून शत्रूशी दिलजमाई करण्याबाबतचा ‘लवचिकपणा‘ अमेरिका नेहमीच दाखवत आली आहे. शीतयुद्धाच्या युगात रशियाला आवर घालण्यासाठी ‘आपला चीनशी समेट झाला आहे,‘ असे देखाव्यापुरतेही भासवणे पुरेसे होते आणि ते करणे चीन, अमेरिका या दोघांनाही सोयीचे होते. आज इराणबद्दलही अशीच स्थिती आहे. कारण, सुन्नी दहशतवाद्यांना आवरणे आणि मध्यपूर्वेत सत्तेचा समतोल निर्माण करणे, हे मुद्दे दोन्ही बाजूंसाठी जिव्हाळ्याचे आहेत. म्हणूनच 24 नोव्हेंबर 2013 रोजी स्वित्झर्लंड येथील जिनिव्हामध्ये अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी, रशिया आणि चीन ही राष्ट्रे (यांना पी 5+1 असे म्हटले जाते) आणि इराण या दोन्ही बाजूंनी एका करारावर सह्या केल्या. त्यानुसार, इराण आपल्या अणुसंशोधन कार्यक्रमातील युरेनियमच्या अतिशुद्धीकरणाची मर्यादा मुलकी उद्दिष्टांपुरतीच (म्हणजे 5 टक्‍क्‍यांहून कमी) ठेवायला, तर इराणवरील आर्थिक बहिष्काराच्या मर्यादा 600 कोटी डॉलरपर्यंत सैल करायला पाश्‍चात्य राष्ट्रे तयार झाली. त्याच्या पुढची पायरी म्हणून 2 एप्रिल, 2015 रोजी या दोन्ही बाजूंमध्ये स्वित्झर्लंड येथील लोझानमध्ये आणखी एका करारावर सह्या झाल्याची घोषणा करण्यात आली. तो अंमलात आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंना तीन महत्त्वाचे पावले टाकायला हवी.

1.   आपापल्या प्रतिनिधीगृहांमधील विरोधकांची मंजुरी मिळविणे

2.   अणुसंशोधनाचा कार्यक्रम खरोखर मुलकीच राहील आणि याबाबत पाश्‍चात्य राष्ट्रांचा विश्‍वास बसेल, अशी खात्रीलायक तपासणी यंत्रणा उभारणे

3.   जागतिक आर्थिक बहिष्काराचा अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्‍न सोडवणे 

याखेरीज आता आर्थिक कोंडीतून मुक्त झालेल्या इराणला कसे तोंड द्यायचे आणि इराणशी यापुढे कसे संबंध ठेवायचे, याबाबत मध्यपूर्वेतील प्रत्येक राष्ट्रापुढील, खास करून इस्राईल आणि सुन्नीपंथील सौदी अरेबिया यांच्यापुढील कठीण समस्या आहेत. शिवाय, अमेरिका-इराणमधील द्विपक्षीय संबंधांना योग्य ते सर्वमान्य स्वरूप देण्याबाबतचा भागही नक्कीच अवघड आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वांनी उद्देशांकडे लक्ष देत ही चर्चा गांभीर्याने केली. कराराच्या या ढाच्याबद्दलच्या एकमतानंतर ‘सीएनएन‘ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये केरी म्हणाले, ‘सर्वांनी खूप अटीतटीने वाटाघाटी केल्या. कधी या वाटाघाटी खूप उत्कट आणि आवेशयुक्त झाल्या, तर बऱ्याचदा भावनाप्रववण आणि डोळ्याला डोळा देऊन टक्कर देण्यासारख्या परिस्थितीकडे वळल्या. कारण, दोन्ही बाजूंचे यावर खूप काही अवलंबून होते. शिवाय, इराण आणि अमेरिकेमध्ये तर 35 वर्षांत थेट बोलणी झालीच नव्हती.

दोन तारखेला इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाहिनीच्या तेहरान केंद्रावरून बराक ओबामा यांचे ‘लाईव्ह‘ भाषण प्रक्षेपित करण्यात आले. असे थेट प्रक्षेपण ‘न भूतो, न भविष्यती‘ या वर्गात मोडणारेच होते. कित्येक इराणी नागरिकांनी हे भाषण सुरू असताना ‘सेल्फी‘ काढून ‘ट्विटर‘वरून प्रसिद्धही केला.

लोझोन करारातून कुणी काय मिळविले आणि कुणाला काय सोडावे लागले?

इराणने बसविलेली असंख्य सेंट्रिफ्युजेस कमी करण्यास संमती दिली, हा पाश्‍चात्य राष्ट्रांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. अणुबॉम्ब बनवायला यू-235 हे मूलद्रव्य 93 टक्‍क्‍यांपर्यंत शुद्ध करावे लागते. या करारानुसार, इराणने पुढील किमान दहा वर्षे सध्या कार्यरत असलेल्या 19,000 सेंट्रिफ्युजेसपैकी 13,000 सेंट्रिफ्युजेस बंद करून केवळ सहा हजारच सेंट्रिफ्युजेस वापरण्याची खात्री दिली आहे. वापरातून बाहेर काढलेली 13,000 सेंट्रिफ्युजेस ‘आयएईए‘च्या देखरेखीत असतील. तसेच, इराणमधील पुढील 15 वर्षे आणखी कुठलीही युरेनियम अतिशुद्धीकरणाची यंत्रणा उभी न करण्यासही मान्यता दिली आहे. सद्य स्थितीमध्ये एक अणुबॉम्ब बनविण्यासाठी इराणला तीन महिने लागतील, असा अंदाज आहे. हा करार अंमलात आल्यास पुढील दहा वर्षे त्यांना अणुबॉम्ब बनविण्यासाठी एका वर्षाहून जास्त काळ लागेल.

पुढील पंधरा वर्षे सध्याच्या अर्धशुद्धीक्त युरेनियमचा साठा 97 टक्‍क्‍यांनी (दहा टनांऐवजी 300 किलोपर्यंत) कमी करण्यास आणि या युरेनिमची शुद्धता 3.67 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असू न देण्यास इराणने संमती दिली आहे. असे अर्धशुद्धीकृत युरेनियम वीजनिर्मितीसाठी उपयुक्त असले, तरीही अणुबॉम्ब बनविण्यासाठी लागणाऱ्या 93 टक्के शुद्धतेच्या मानाने ते खूपच दूर आणि म्हणूनच सुरक्षित आहे.

परीक्षण आणि पुष्टीकरण

या करारातील सर्वांत अवघड समजला जाणारा भाग आहे, तो म्हणजे दिलेली वचने इराण पाळतो की नाही हे पाहून त्याची खात्री करणे. कराराच्या या ढाच्याबद्दलच्या घोषणेनंतर ‘व्हाईट हाऊस‘च्या ‘रोझ गार्डन‘मधून दिलेल्या भाषणात अध्यक्ष बराक ओबामा म्हणाले, "इराणने कोणतीही फसवेगिरी करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते साऱ्या जगाला समजेलच!‘ हे कसे शक्‍य आहे? तर इराणने मान्य केलेल्या सखोल आणि तपशीलवार तपासण्यांमुळे. आपल्या अण्वस्त्र प्रकल्पांची तपासणी करण्यास मान्यता दिल्याने तेथील अण्वस्त्र प्रकल्पांतील सर्व यंत्रसामुग्री पूर्णपणे वेगळी केल्याची खात्री इराणने पाश्‍चात्य देशांना देईपर्यंत इराणवरील आर्थिक कोंडीत कोणतीही सूट देण्याची तरतूद या करारात नाही, असे अमेरिकेतर्फे सांगण्यात आले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांच्या म्हणण्यानुसार, इराणने कुठल्याही संशयास्पद जागेची किंवा कुठलाही गर्भित उपक्रम वा हालचाल चालू असल्याच्या आरोपाची संपूर्ण तपासणी करण्यास ‘आयएईए‘ला मान्यता दिली आहे. ‘आयएईए‘च्या निरीक्षकांसाठी इराणच्या कुठल्याही अणुप्रकल्पाच्या जागेस, तसेच प्रकल्पाला लागणाऱ्या घटकभागांचा पुरवठा करणाऱ्या शृंखलेला नित्यनियमाने भेट द्यायला अनुमती देण्यासही इराणने संमती दर्शविली आहे.

या कराराचा इराणला फायदा काय?

आर्थिक कोंडीतून सुटका: युरोपीय समुदाय, अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेने घातलेला आर्थिक बहिष्कार हे पाश्‍चात्य राष्ट्रांशी करार करायला तयार होण्यासाठी इराणला प्रमुख प्रलोभन होते. इराणची आर्थिक स्थिती पूर्णपण पंगू करण्यासाठी हा बहिष्कार घालण्यात आला होता. यापैकी सगळ्या नाही, पण काही बाबतीतील बहिष्कार या करारातील तरतुदी पाळल्यास उठविला जाणार आहे.

संशोधन व विकास: या करारानुसार इराणला त्यांचे अणुशक्तीसंदर्भातील संशोधन आणि विकास कार्यक्रम चालू ठेवण्यास संमती देण्यात आली आहे. ‘या सवलतीमुळे इराण अत्याधुनिक आण्विक भट्ट्यांबाबत संशोधन सुरूच ठेवेल आणि त्याचा उपयोग अण्वस्त्रे बनविण्याच्या योजनेत करेल,‘ असे या कराराला विरोध करणाऱ्यांचे मत आहे.

अत्यंत खोल जागी सुरू असलेली फरदा येथील अणुभट्टी: फरदा येथे अत्यंत खोल जागी बसविलेल्या अणुशक्ती प्रकल्पाचे पदार्थविज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्रात रुपांतर करण्यास इराणने संमती दिली आहे. तिथे कुठलेही विघटनशील द्रव्य ठेवले जाणार नाही. इराणला युरेनियमचे 3.67 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शुद्धीकरण करण्यास पुढील 15 वर्षे बंदी घालण्यात आली आहे. सध्याचा अर्धशुद्धीकृत युरेनियमचा साठाही 97 टक्‍क्‍यांनी कमी करावा लागेल. सध्या 3.67 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शुद्ध असलेल्या युरेनियमचा साठा एकतर सौम्य करावा लागेल किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकावा लागेल. या करारान्वये फोर्दो प्रकल्प चालू ठेवण्यास मात्र अनुमती देण्यात आली आहे. सध्या दिलेल्या या सवलती अमेरिका बंद करू इच्छित होती; पण तसे झाले नाही. या मुद्याला इराणी नेतृत्व ‘आपला विजय‘ असे देशबांधवांना सांगेल, असे दिसते.
अरक येथील जड जल अणुभट्टीचे रुपांतर केले जाईल आणि ती कधीही अण्वस्त्रयोग्य प्ल्युटोनियम बनवू शकणार नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून असा बहिष्कार घातल्यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंद दडपण येत आहे आणि आज हा देश आंतरराष्ट्रीय मंचावर एकटा झाला आहे. इराणी नागरिकांना त्यांचे क्रेडिट कार्ड वापरण्यातही अडचणी येतात. त्यामुळे या करारामुळे मिळणारे आर्थिक फायदे खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या कराराला इस्राईलकडून आणि अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षाकडून प्रखर विरोध होत आहे. इराणने मान्य केलेल्या अटी तो देश पाळेल, यावर विश्‍वास ठेवण्यास कुणीही तयार होत नाही. यासंदर्भातील चर्चा पुढील लेखात..

(क्रमश:)

(एबीसी न्यूज, सीएनएन आणि इतर अनेक स्रोतांमधून जमविलेल्या माहितीवर हा लेख आधारित आहे)

प्रतिक्रिया:

Sudhir Kale - सोमवार, 20 एप्रिल 2015 - 09:03 PM IST

गोखलेसाहेब, मी अमेरिकाविरोधी नाहीं, ते आपल्या देशाचे हित पहातात व ते योग्यहि आहे. पण सत्य हे आहे की आजवर निरपराध लोकांवर अणूबॉम्ब टाकण्याचे 'अतिरेकी' कृत्य फक्त अमेरिकेनेच केलेले आहे. अमेरिकासुद्धा अतिरेकी कृत्ये करते. फक्त तिला अतिरेकी कृत्य म्हटले जात नाहीं इतकेच.. इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, चिले, इराण (शहाला ५३ साली पुन्हा गादीवर बसवणे) व पाकिस्तान येथे अशी अतिरेकी कृत्ये अमेरिकेने नियमितपणे घडवून आणली आहेत. इंडोनेशियात लाखोंनी नरसंहार झालेला आहे. पण तो विषय बाजूला ठेवू. मुख्य म्हणजे कुणाकडे अणूबॉम्ब असावा हे ठरविणेही अमेरिकेने दुसर्या महायुद्धाच्या (WW-II) विजेत्यांसह दादागिरी करूनच ठरविले आहे. चीनने ती दादागिरी मोडली, मग भारताने मोडली. केवळ अमेरिकन रक्त अफगाणिस्तानात सांडावे लागू नये व पाकिस्ताननेच तेथे लढत रहावे म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानला बॉम्ब मिळवून देण्यात सहाय्य केले व याच पाकिस्तानने ते तंत्रज्ञान इराणला व उ. कोरियाला विकले. थोडक्यात अमेरिका असे कांहीं 'निष्पाप' राष्ट्र नाहीं. आता अमेरिका फक्त अपरिहार्य असलेली घटना लांबवत आहे इतकेच.

Vijay Gokhale Phoenix USA - रविवार, 19 एप्रिल 2015 - 06:10 PM IST

काळेजी तुमचा लेख नेहमीप्रमाणे उत्तम आहे. पण मी शंतनू च्या मताशी सहमत आहे. इराण किंवा कुठल्याही मुस्लिम देशाला Nuclear Research करू देणे हि घोडचूक होईल. इराण ला nuclear research ची गरज काय? त्यांचा कडे खूप तेल आहे त्यापासून वीज तयार करता येईल कि. इराण लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे का तयार करत आहे? त्यांना कोन पासून धोका आहे? इराण इस्रायेल संपवण्याची भाष का करीत अहे? ओबामा स्वतची legacy रहावी म्हणून अणुकराराचा इतका पाठपुरावा करीत आहे. पण अमरीकी कॉंग्रेस आणि इस्रायेल हा करार होऊ देणे शक्य नाही. ओब्मांचा democratic पक्षातले बरेच खासदार ह्या अणु करार विरुद्ध आहेत, इस्रायेली लाबी जी अमेरिकन राजकारणात अत्यंत शक्तिशाली आहे ती ह्या करार विरुद्ध आहे. इस्रायेल आणि बरेच Republican खासदारांना इराणची Nuclear Facilities उडवायचा आहेत. सर्व साधारण अमेरिकेन इराणचा अणु करार बद्दल साशंक आहे. तात्पर्य हा करार होणे शक्य नाही.

क द चिटणीस - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 11:27 PM IST

अभ्यासपूर्ण लेखाबद्दल सुधीर काळे व दैनिक सकाळला धन्यवाद. इराणने पाकिस्तानशी आपले युद्ध चालू असताना तेल पुरवठा रोखला होता व पाकिस्तान हा आपला भाऊ आहे आणि भारत हा आपला मित्र आहे हा फरक अधोरेखित केला होता.इराणमध्ये आपली तेल कंपन्यांनी पैसा गुंतवला आहे व आपण इराणकडून सौदी अरेबियाच्या खालोखाल तेल आयात करतो. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक बहिष्कार घातला तेव्हा आपल्याला त्यात सामील होण्याचे दडपण आणले तेव्हा आपण इराण आमचा पुरवठादार आहे तेव्हा इराणवरच्या बहिष्कारातून भारताला सूट देण्याची विनंती अमेरिकेने मान्य केली होती पण ती पुरवठा हळू हळू कमी करावा अशी अट घालूनच. आता बहिष्कार उठला तर भारताच्या ते पथ्यावर पडणार आहे.आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे अशा गुंतागुंतीच्या संबधात अडकले आहे.सुन्नी विरुद्द्ध शिया या संघर्षामुळे इराण हा पाकिस्तानपासून अलग पडला तर ते बरेच आहे.पण जवळच्या भविष्यात असे घडण्याची शक्यता दिसत नाही.मात्र सौदी अरेबिया इराणवर खार खाउन आहे कारण येमेनच्या यादवीत इराण तेथील शियांना रसद पुरवतोय व शिया येमेनवर कब्जा करतील असा रंग दिसतोय!

amit - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 10:01 PM IST

pan republic party jar power made ali tar ya kararache kai honar republic ha karar mantil ka?

प्रकाश - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 07:28 PM IST

सुधीरजी धन्यवाद खूप दिवस्नंतर तुमचा लेख वाचायला भेटला .... सकाळ मध्ये तुमचे आणि कांबळे साहेबांचे लेख नाव बघून च वाचण्यासारखे असतात

विकास किर्वे - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 07:26 PM IST

नमस्कार सुधीरजी, मी आपले लेख नियमितपाने वाचतोय. तुम्ही सर्व गोष्टी अतिशय विस्तृत करून देत याबद्दल शंका नाही परंतु वरील करारामुळे युरोपिअन देशांना काय फायदा होणार आहे हे जर स्पष्ट करता आले तर अतिशय उत्तम होईल. जागतिक अर्थव्यवस्था हि नेहमीच तेलाभोवती फिरत असते हे मान्य आहे पण ह्या करारामुळे अमेरिकेखेरीज (मी अमेरिका वर्ज्य करण्याचे कारण एकाच आहे ते म्हणजे त्यांचे तेलासाठी असलेली स्वयाम्पुर्नता) युरोपिअन देशांना होईल ह्यात अमेरिका कोणते अर्थकारण करू पाहत आहे.

Sudhir Kale - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 05:29 PM IST

टीकाकार-जी, हा लेख लिहिला तेंव्हां फक्त ओबामा व केरी काय म्हणाले तेच स्पष्टपणे उपलब्ध होते, पण आता विरोधी मतेही उपलब्ध होत आहेत. दुसर्या भागात इराण, इस्रायल व अमेरिकेतीलच विरोधी पक्ष (रिपब्लिकन) यांच्या मतांचाही विचार मांडला जाणार आहे. शंतनु-जी, आपण माझ्या ’ई-सकाळ’मध्ये मालिकेच्या रूपात प्रकाशित झालेल्या ’न्यूक्लियर डिसेप्शन’ या लेखमालेत वाचलेच असेल की पाकिस्तानने अमेरिका व प. युरोपच्या मदतीने व त्यांचे ’राजकीय संरक्षण’ घेऊन अणुबाँब तर बनविलाच, पण पाश्चात्य राष्ट्रांशी बेइमानी करून त्याबद्दलचे तंत्रज्ञान इराण, इराक, लिबिया, उत्तर कोरिया यांसारख्या अमेरिकेच्या कट्टर शत्रूराष्ट्रांना विकायलाही मागे-पुढे पाहिले नाहीं. त्यामुळे आज उ. कोरिया अण्वस्त्रधारी झाला आहेच व इराणही होईलच. अमेरिका जे अपरिहार्य आहे ते फक्त दूर ढकलू शकते. याबाबत आपल्याला जर रुची असेल तर माझे लवकरच प्रकाशित होणारे ’पाकिस्तानी अणुबाँब: एक घोर फसवणूक’ हे पुस्तक जरूर वाचावे! सचिन-जी, एक मराठी-जी: धन्यवाद

एक मराठी - गुरुवार, 16 एप्रिल 2015 - 10:37 AM IST

धन्यवाद सुधीर काळे साहेब . आपल्या लेखांची मी नेहमीच आतुरतेने वात पाहत असतो . You definitely add more value in पैलतीर. ... नाहीतर "आम्ही युगांडा मध्ये सत्य नारायान कसा साजरा केला " या पलीकडे पैलतीर मध्ये काहीहि नसते.. धन्यवाद परत एकदा. - जय महाराष्ट्र

टीकाकार - बुधवार, 15 एप्रिल 2015 - 10:27 AM IST

लेख ok आहे. परंतु ओबामा याचा इतका का पाठपुरावा करतो आहे आणि इस्रैल का इतका विरोध करतोय याची चर्चा करायला हवी.

shantanu - बुधवार, 15 एप्रिल 2015 - 10:26 AM IST

इराण ला अणुबॉम्ब बनविण्याची कोणतीही सवलत देणे हि फार मोठी घोड चूक ठरेल. हा देश आज हि अतिरेकी विचार सारणीच्या लोकांच्या नियंत्रणात आहे आणि तो देश केव्ह्शी अतिरेकी विचार सारणी कडे झुकण्याचा धोका आहे. आणि एकदा का त्यांच्या वरील दडपण संपले कि ते शेजारील राष्ट्रांशी शिर्जोरीचे वर्तन करू लागतील. आणि मग त्यांना थांबविणे अशक्य ठरेल.

sachin - बुधवार, 15 एप्रिल 2015 - 09:39 AM IST

thank you for valuable information