लोकसत्ता-चतुरंग दि. १८ डिसेंबर २०१०
हा कायदा ज्या स्वरूपात आहे ते स्वरूप चुकीचे आहे यात शंका नाहीं. जर स्त्रीवर अन्याय होत असेल तर तिने न्यायालयाकडे न्याय मागणे उचितच आहे. पण त्यातल्या "पतीला आणि त्याच्या आप्तांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्याची तरतूद ही त्याची काळीकुट्ट बाजू आहे.
केवळ या एका कलमामुळे या कायद्याचा प्रचंड गैरवापर होत आहे. आणि जर याबद्दलचे http://ipc498a.wordpress.com/ या कॉपीराईट कायद्याने सुरक्षित दुव्यांसारखे जे अनेक दुवे (आणि त्यात अनेक ’उपदुवे’ही आहेत) आंतरजालावर (links on the internet) उपलब्ध आहेत त्यात या कायद्याने पीडित असलेल्या अनेक पुरुषांचे (आणि त्यातल्या आरोपी स्त्रियांचेसुद्धा) अनेक अनुभव आहेत. त्याचा सूर असाच आहे कीं या कायद्याने जर कुणाचा फायदा झाला असेल तर तो नागरिकाला न्याय देण्यासाठी कंकणबद्ध असलेल्या सरकारी यंत्रणेचा. त्यांना जणू सुगीचे दिवस आलेले आहेत! त्यात न्यायसंस्थेचे नावसुद्धा घालावे का? पण लगेच "न्यायालयाची बेअदबी" या भीतीने खरे बोलायचीसुद्धा चोरी! सुदैवाने आजकाल सत्र आणि उच्च न्यायालयातील भ्रष्टाचाराबद्दल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयच कडक ताशेरे झाडत आहे. उदा. अलाहाबदच्या Uncle-type न्यायदानाबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने झाडलेले कडक ताशेरे! सार्‍या समाजालाच भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे तिथे न्यायसंस्थेने का मागे रहावे?
या परिस्थितीत होते काय कीं पोलीस कोठडीच्या भयाने पुरुषाची बाजू त्यांच्यावरील आरोप अन्याय्य असूनही सामोपचाराचा मार्ग अवलंबू पहाते. जे कणखरपणे उभे रहातात त्यांना अनेक सांपत्तिक आणि मानसिक अडचणी भोगाव्या लागतात. नोकरी करणार्‍यांना नोकरी जाण्याचे भय तर व्यायसायिकांच्या धंद्याची वाट लागते. अन्याय खरा असेल तर असे होणे ठीकच आहे, पण खरा नसला तरी पुरुषाला आणि त्याच्या आई-वडिलांना आणि बहिणींना अनेक तर्‍हेचा त्रास होतोच.
मग काय करायला हवे? कांहींच जर केले नाहीं तर लग्नसंस्थाच कोलमडून पडेल. आज पाश्चात्य देशांत एकत्र रहाणे नेहमीचे झाले आहे ते भारतातही सुरू होईल, नाहीं झालेच आहे. एकवीसाव्या शतकात जन्मलेली मुले लग्न करतील असे वाटतच नाहीं. मग हे टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे?
कुणाहीवर अन्याय झाल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी पोलिसात तक्रार करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी "योग्य" कायदा करणे बरोबरच आहे. पण आजच्या परिस्थितीत हा कायदा योग्य आहे का? या कायद्यात काय बरोबर आहे आणि काय चूक आहे याचा विचार करायला नको का?.
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे तुरुंगवासाची तरतूद रद्द केली पाहिजे. आजच्या स्वरूपात हा कायदा दोघांना सारखे लेखत नाहीं. "Every one is innocent until proven guily" हे आपल्या न्यायसंस्थेचे मूलगामी तत्व आहे. पण केवळ एका "अबला" बाईने तक्रार केली कीं त्या तक्रारीत ज्यांची नांवे आहेत त्यांना चौकशीशिवाय तुरुंगवास करविणे आणि जामीन नाकारणे हा कुठला न्याय? असा (तथाकथित अन्याय करणारे कुठे पळून जाणार आहेत? एवढीच भीती असेल तर त्यांचे पासपोर्ट्स न्यायालयाने ताब्यात घ्यावेत. पण अटक कशासाठी? हे कलम रद्द व्हायलाच हवे.
दुसरे म्हणजे स्त्रीने केलेले खोटे आरोप! ४९८अ कलमाखाली चालविलेल्या अशा खटल्यात पती आणि त्याचे आप्त निर्दोष सुटले तर स्त्रीने त्यांच्याविरुद्द्ध केलेले आरोप खोटे होते हे उघड आहे. मग अशा खोटारड्या फिर्यादी स्त्रीला कठोरात कठोर शिक्षा मिळण्याचे भय हवेच. त्यासाठी पतीला वेगळा खटला करण्याची गरज असू नये.
बर्‍याचदा स्त्रीपेक्षा तिचे आई-वडील तिला असा खटला करायला भरीस टाकतात. त्यामुळे जर अशा खटल्यात पती आणि त्याचे आप्त निर्दोष सुटले तर त्यांच्या व्याह्यांचीही चौकशी होऊन त्यांनाही शिक्षा झाली पाहिजे. फक्त पतीचेच आई-वडील कशाला भरडायचे?
शेवटी न्यायालयातले विलंब! न्यायालयात दाद मागितल्यावर त्याचा निर्णय होण्यासाठी अनेक वर्षें लागतात, तारखा "पडतात" (कीं पाडल्या जातात?), असे करत-करत ५-७ वर्षांनी खालच्या कोर्टात निकाल लागतो, मग उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालये आहेतच अपील करायला! असे करत-करत निकाल लागयच्या आधीच त्यातल्या कांहीं आरोपीना देवाकडून बोलावणेही येते! तेंव्हां न्यायसंस्थेच्या आजच्या अवस्थेत स्त्रीला किंवा पुरुषाला न्याय मिळायला इतका वेळ लागतो कीं तो न मिळाल्यातच जमा आहे. म्हणून असे खटले Super-fast track न्यायालयांत चालविले गेले पाहिजेत.
या कायद्याची ही काळी बाजू त्यांच्याच मुलाविरुद्ध, भाच्याविरुद्ध, पुतण्याविरुद्ध किंवा अशा कुणा जवळच्या नातेवाइकाविरुद्ध असा खटला होईपर्यंत शारदाताईंच्या लक्षात येणार नाहीं! आमच्या तरी कुठे आली होती? पण ती भयाण आहे हे मी छातीठोकपणे सांगतो!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment