मित्रराष्ट्र म्हणून अमेरिकेचे मूल्यमापन (मूळ लेख)

मित्रराष्ट्र म्हणून अमेरिकेचे मूल्यमापन
सुधीर काळे (sbkay@hotmail.com)
Tuesday, March 01, 2011 AT 02:09 PM (IST)
Tags: pailteer, sudhir kale, us, america, international relation, pakistan, dictatorship
('सप्तरंग'मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख या लेखावरून वरून 'बेतला' आहे)
१९६५ साली जेंव्हा भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तेंव्हापासून मी अमेरिकेच्या दोस्तीच्या प्रामाणिकपणाबद्दल विचार करत आलो आहे व अमेरिकेने टाकलेली परराष्ट्रधोरणाची पावलेही पहात आलो आहे. ६५ सालचे युद्ध जेमेतेम दोन-अडीच आठवडे चालले. पण ’युद्धस्य कथाः रम्याः’ या उक्तीनुसार वृत्तपत्रातील राजकीय बातम्या वाचायला तेथून पहिल्यांदा सुरुवात झाली (तो पर्यंत फक्त क्रिकेटच्या बातम्याच वाचायचो!). मग ही संवय जणू जन्माचीच लागली व ती आजतागायत लागलेलीच आहे.

त्या युद्धाच्या दरम्यान लक्षात आले कीं पाकिस्तानने जरी स्वतःला अमेरिकेच्या गोठ्यात बांधून घेतले असले तरी त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा मनापासून मिळत होता असे वाटत नव्हते. अमेरिकेचे पाकिस्तानला दिलेले समर्थन कांहींसे बिचकत-बिचकतच वाटायचे! अमेरिकेकडून मिळालेली शस्त्रे केवळ साम्यवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी पाकिस्तानला दिली गेली होती आणि ती भारताविरुद्ध वापरायला बंदी हे त्यातलेच एक कलम होते! या उलट पाकिस्तानला शस्त्रे हवी होती फक्त भारताविरुद्ध वापरण्यासाठीच व त्यामुळे इथे "परस्पर हितसंबंधांतील संघर्ष" (conflict of interest) स्पष्ट दिसत होता. त्यात दोघांचीही कोंडी व्हायची.

अमेरिकेच्या दुटप्पी वागण्याने पाकिस्तानचे त्यावेळचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुत्तो संतापले व १९६५ च्या पराजयानंतर आणि ताश्कंदच्या मानहानीकारक करारानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्यावर टीका करत परराष्ट्रमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पुढे ते स्वत:च आधी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष व नंतर पंतप्रधान झाले. भारताने अण्वस्त्राची पहिली चांचणी केली त्यानंतर भुत्तोंनी अमेरिकेकडून अण्वस्त्रविरोधी ’सुरक्षा-छत्र’ मिळविण्याचे खूप प्रयत्न केले पण अमेरिकेने दाद दिली नाहीं. त्यामुळे त्यांनी अमेरिका हे एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र नाहीं असा निष्कर्ष काढून चीनबरोबरचे संबंध घनिष्ट करायला सुरुवात केली. पुढे पाकिस्तानला अण्वस्त्रधारी बनविण्यात अमेरिकेइतकीच चीनचीही मदत झाली.[१]

अमेरिकेचे धोरण असे दिसते कीं जे हुकूमशहा ताटाखालच्या मांजरासारखे त्यांच्या तालावर नाचतात त्यांना आर्थिक आणि लष्करी मदत द्यायची आणि आपल्याच जनतेवर करीत असलेल्या त्यांच्या अन्यायांकडे दुर्लक्ष करायचे. पण या अन्यायांमुळे संतापलेली जनता जेंव्हां बंड करून तख्तापालट करायला उठाव करायची तेंव्हां आपण लोकशाही राष्ट्र असल्याचा आव आणून आपल्याच मित्राला (’पित्त्या’ला) उपदेशामृत पाजत पाजत वार्‍यावर सोडून द्यायचे व नव्या राज्यकर्त्याशी जुळवून घ्यायला पहायचे!

बांगलादेशच्या युद्धातही पाकिस्तानला अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा प्रत्यय आला होता. पाकिस्तानचा दारुण पराभव होणार हे स्पष्ट दिसत असतानासुद्धा आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात पाठवायच्या निर्णयाला अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी खूपच उशीर केला. याउलट पूर्व पाकिस्तानविरुद्धची मोहीम इंदिरा गांधींनी इतक्या कार्यक्षमतेने, झपाट्याने आणि तालबद्ध पावले टाकून पार पाडली कीं सातवे आरमार जागेवर पोचायच्या आतच पूर्व पाकिस्तानचा ’खेळ खलास’ झाला होता. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना हा घाव फारच जिव्हारी लागला होता व त्यातून अमेरिकेची "एक बेभरवशाचा मित्र" अशीच प्रतिमा पाकिस्तानी सरकारात आणि जनतेत निर्माण झाली व ती मला आजतागायत दिसते. आज अशी परिस्थिती आहे कीं पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना अमेरिकेचे पैसे प्यारे आहेत आणि हा ना तो बागुलबोवा दाखवून त्यांच्याकडून पैसे घेणे त्यांना अजीबात वर्ज्य नाहीं, पण पाकिस्तानी जनतेत अमेरिकेबद्दल आस्थेची किंवा कृतज्ञतेची भावना अजीबात नाहीं. उलट एक तर्‍हेचा द्वेषच आहे.

१९७१ ते १९७८ पर्यंतच्या काळात अनेक घडामोडी झाल्या. त्यात भुत्तोंना दिलेली फाशी ही एक महत्वाची घटना होती. त्यावेळी अमेरिकेने भुत्तोंना वाचवायचे जे प्रयत्न केले तेही थातुर-मातुरच (half-hearted) होते. झिया नवे राष्ट्राध्यक्ष झाले तरी अमेरिकेने त्यांना जवळ-जवळ वाळीतच टाकले होते. पण अफगाणिस्तानवर सोवियेत संघराज्याचे आक्रमण झाल्यावर मात्र रातोरात परिस्थिती बदलली. इराण आणि इतर तेल उत्पादक आखाती राष्ट्रे रशियाच्या घशात पडण्याच्या शक्यतेने अमेरिकेला पाकिस्तानची आठवण झाली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष कार्टर यांनी परत पाकिस्तानला थोडी-फार शस्त्रे देण्याचे अमीष दाखवून युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न केला पण झिया चांगलेच धूर्त निघाले. त्यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले कीं अमेरिकेने "आपण विश्वासू मित्रराष्ट्र आहोत" हे आधी सिद्ध करावे, तरच ते पुढे चर्चा करतील.[१] कार्टर यांनी पाकिस्तानला देऊ केलेल्या मदतीची "peanuts" या शब्दात संभावना करून [२] त्यांनी कार्टरना भेटण्यासाठी "व्हाईट हाऊस"ला जाण्याबद्दल अनुत्साह दाखविला. तोपर्यंत कार्टर निवडणूक हरणार हेही स्पष्ट झाले होते.

रेगन आल्यावर मात्र चित्र पालटले व रेगननी पाकिस्तानला "तुम्ही सोवियेत संघराज्याचा समाचार घ्या आम्ही तुमच्या अणूबाँब बनविण्याच्या पयत्नांकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करू" असे वचन दिले. रशियाविरुद्धच्या या युद्धात ओसामा बिन लादेन अमेरिकेच्या बाजूने लढले.

रेगन यांची कारकीर्द संपता संपता दोन मोठ्या घटना घडल्या. पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी झाले ही पहिली घटना आणि अमेरिकेने वार्‍यावर सोडून दिल्यामुळे संतापलेले ओसामा बिन लादेन अमेरिकेचे कट्टर शत्रू बनले ही दुसरी. आज अमेरिका या दोन्ही घटनांमुळे नक्कीच पस्तावत असेल! पण अमेरिकेची पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडण्याची ही कृती त्यांच्या नेहमीच्या "कामापुरता मामा" या मूलभूत धोरणाला धरूनच होती व या धोरणाचा अमेरिकेने केलेला उपयोग बर्‍याच इतर ठिकाणीही दिसून येतो.

या आधी अमेरिकेने असेच इराणच्या शहांनाही वार्‍यावर सोडले होते. इराणचे शहा अमेरिकेचे खंदे पुरस्कर्ते होते. शहांनी जी मनमानी इराणमध्ये केली ती कांहीं प्रमाणात तरी अमेरिकेच्या समर्थनाच्या बळावरच होती. पण या मनमानीमुळे त्यांची लोकप्रियता घटल्यावर अमेरिकेने त्यांच्याशी जी परकेपणाची वर्तणूक केली त्याला तोडच नाहीं. एक तर त्यांना अमेरिकेने भरीव समर्थन दिले नाहीं व त्याचा परिणाम म्हणून शेवटी त्यांना जेंव्हां देश सोडावा लागला तेंव्हां आपुलकीने राजाश्रय देण्यात मागे-पुढे केल्याने शहा आधी इजिप्त, मोरोक्को, मेक्सिको असे हिंडत राहिले व मग शेवटी कर्करोगाने आजारी पडले. त्यावरील शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी ते अमेरिकेत खोट्या नावाने दाखल झाले. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यांना सोडून आपल्या हवाली करावे अशी मागणी आयातुल्ला खोमेनींच्या सरकारने केली पण असे न करता शहांना पुन्हा अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आले. कदाचित या कृत्यामुळेच इराणने अमेरिकेच्या मुत्सद्द्यांना ओलीस म्हणून धरून ठेवले व शहा तिथून बाहेर पडले तरीही त्यांना सोडले नाहीं. एके काळचा अमेरिकेचा खंदा पुरस्कर्ता असलेल्या आणि मयूर सिंहासनावर बसणार्‍या या सम्राटाने शेवटी एकाद्या निर्वासितासारखा एका देशातून दुसर्‍या देशात फिरत-फिरत शेवटी इजिप्तमध्ये देह ठेवला. त्यांचा शाही इतमानाने दफनविधीही सादात यांनीच केला!

असाच प्रसंग नंतर अमेरिकेने मार्कोस या फिलिपाइन्सच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांवरसुद्धा आणला. त्यांची सद्दी संपल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही आधी मनीलातून उचलून अमेरिकेला आणले. पण नंतर मात्र त्यांना एखाद्या पोतेर्‍यासारखे फेकून दिले. शेवटी तेही असेच निर्वासितासारखे अमेरिकेतल्या एका शहरातून दुसर्‍या शहरात फिरत-फिरत शेवटी हवाई बेटावर कालवश झाले.

इंडोनेशियाचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष सुहार्तोंनासुद्धा असाच अनुभव आला. साम्यवादाचे कट्टर विरोधक म्हणून एके काळी अमेरिकेच्या गळ्यातला ताईत असलेल्या सुहार्तोंना त्याची सद्दी संपल्यावर अमेरिकेने वार्‍यावरच सोडले. फरक इतकाच कीं सुहार्तो स्वतःच्या देशात बरेच लोकप्रिय होते आणि त्यांची ताकत केवळ सिंहासनावर अवलंबून नव्हती. त्यामुळे ते जकार्तातच राहिले व वार्धक्याने दोन-एक वर्षांपूर्वी निवर्तले. पण अमेरिकेने त्यांनाही हवे तेंव्हा आणि हवे तितके समर्थन दिले नाहीं हे नक्कीच.

अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा फटका मुशर्रफ यांना व बेनझीरबाईंनाही बसला. एके काळी मुशर्रफना अमेरिकेने अस्पृश्यासारखेच वागविले . इतके कीं एका पत्रकार परिषदेत धाकल्या बुशना मुशर्रफ यांचे नांवही आठवले नाहीं.[१] पण ९/११च्या हल्ल्यानंतर मात्र ते रातो-रात War on terror मधले (धाकल्या) बुशसाहेबांचे लाडके मित्रच बनले! पण त्यांची उपयुक्तता संपल्याबरोबर त्यांच्यामागेही अमेरिकेने लोकशाही आणण्याचा तगादा लावला. त्यांच्यावर बेनझीरबाई अक्षरशः लादल्या गेल्या.[१] पण त्यांची हत्त्या झाल्यावर जेंव्हां निवडणुकीत मुशर्रफ यांचे पानीपत झाले तेंव्हां मुशर्रफनाही अमेरिकेने वार्‍यावर सोडले. आता (सत्ताभ्रष्ट झालेल्या पाकिस्तानच्या इतर नेत्यांप्रमाणेच) मुशर्रफसाहेबही सध्या लंडनमध्ये स्वघोषित हद्दपारीची मजा लुटत आहेत.

अमेरिकेच्या अवसानघाताचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे इजिप्तच्या मुबारक यांचे. अन्वर सादात यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलला मान्यता देणारे इजिप्त हे पहिले अरबी राष्ट्र होते. सादात यांची हत्त्या झाल्यावर इजिप्तच्या ’योम किपुर’ युद्धात हवाई दलात खूप पराक्रम गाजविलेले सुप्रसिद्ध फायटर पायलट होस्नी मुबारक त्यांच्या जागी आले. आजवर इस्रायलशी मैत्रीचा करार केलेले व ’योम किपुर’ युद्धानंतर इस्रायलशी पुन्हा युद्ध न केलेले इजिप्त हे पहिले राष्ट्र होते. अमेरिकेचा इजिप्तकडील आर्थिक व लष्करी मदतीचा ओघ चालूच होता. पण मुबारक यांची लोकप्रियता घटल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही राजकीय सुधारणा करण्याचे बोधामृत पाजण्यास सुरुवात केली. ते पडल्यावर आलेल्या (कदाचित् तात्पुरत्या) नव्या लष्करी राजवटीलाही अमेरिकेचा जो संदेश गेला त्यात पूर्वीचे सर्व करार (म्हणजे इस्रायल बरोबरचा मैत्रीचा करार) नव्या सरकारने बदलू नयेत अशी अटही घातली आहे.

सध्या अमेरिकेने तेच टुमणे बहरीनच्या राजांच्यामागे लावले आहे. येमेनमध्येही तेच होईल अशी लक्षणे दिसत आहेत. मग शेवटी अमेरिकेशी मैत्रीचा करार कोण आणि कशाला करेल? अमेरिका स्वतःचा फायदा कशात आहे एवढेच व्यवहारीपणे पहाते. न्याय, लोकशाही हे शब्द सोयिस्करपणे वापरते. समर्थन दिलेल्या लष्करशहांचा ती उपयोग करून घेते तर लष्करशहांना अमेरिका आपल्याला वापरते आहे हे माहितही असते आणि मान्यही! तेही पण अमेरिकेचा तसाच वापर करतात.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तान सरकारला माहीत आहे कीं जो वर अमेरिकेला आणि इतर पाश्चात्य राष्ट्रांना अफगाणिस्तानला मदत पोचती करायची आहे तो वर (आज तरी) कराची-पेशावर-खैबर खिंड याखेरीज दुसरा कुठलाच सोयीचा रस्ता नाहीं (corridor) व त्यामूळे पाकिस्तानने अमेरिकेची "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते" अशी अवस्था करून टाकली आहे. जोपर्यंत अमेरिका आणि इतर युरोपीय राष्ट्रे तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांबरोबर संगनमत करून तसेच तुर्कस्तान-काळा समुद्र (Black Sea)-अर्मेनिया-अझरबाईजान-कॅस्पियन समुद्र-तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान असा नवा मार्ग तयार करत नाहीं तोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या भौगोलिक स्थानाचा (दुरु)पयोग करतच रहाणार यात शंका नाहीं.

आतापर्यंत अमेरिकेची पक्की मैत्री फक्त इंग्लंड आणि इस्रायल या दोन राष्ट्रांबरोबरच आहे. पण या दोघांना तर गमतीने अमेरिकेची ५१वे व ५२वे ’राज्य’च समजण्यात येते!

अलीकडील घटना पहाता अमेरिका भारताशी मैत्री करू इच्छिते आहे असे चित्र दिसत आहे. क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीत याला सुरुवात झाली होती पण त्यांच्या कारकीर्दीत ’नारळ फोडण्या’पलीकडे फारशी प्रगती झाली नव्हती. धाकल्या बुश यांच्या कारकीर्दीत या धोरणाला कांहींसा वेग आला व अणू ऊर्जा करार होण्यात त्याची परिणती झाली. आता ओबामांच्या कारकीर्दीत मैत्री वाढण्याच्या दिशेने खूपच नवी-नवी पावले टाकली जात असलेली दिसत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका भेटीत त्यांना ओबामांच्या तर्फे ’शाही मेजवानी’ (State dinner) दिली गेली. राष्ट्रपती म्हणून ’व्हाईट हाऊस’मधली ही ओबामांनी दिलेली पहिलीच ’शाही मेजवानी’ होती आणि ती भारताच्या पंतप्रधानांना दिली गेली हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाहीं. मग ओबामा इथे आले, भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत कायमच्या सदस्यत्वाबद्दल त्यांनी पाठिंबा दिला, अनेक व्यापारी करार झाले, लष्करी करारही झाले किंवा होऊ घातले आहेत. थोडक्यात अमेरिका भारताबरोबरचे मैत्रीचे संबंध वाढवायला उत्सुक दिसते आहे.

अमेरिकन धोरणातील हा बदल त्यांच्या ’हृदयपरिवर्तना’ने नक्कीच झालेला नाहीं. मग हा बदल एक अजस्त्र बाजारपेठ काबीज करून त्याद्वारे व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी होत आहे कीं चीनशी भिडवण्यासाठी त्यांना आपण एक प्यादे म्हणून हवे आहे? ओबामांची कांहीं वाक्ये बोलकी आहेत! पण त्यातलीही "Moreover, the relationship between the United States and India is fundamentally unique -- because, as our strategy explains, we share common interests, but we also share common values, as the world’s two largest democracies, and as countries that are rich in diversity, with deep and close connections among our people." ही वाक्ये अमेरिकेचा "आंतर: कोSपि हेतु:" सांगणारी आहेत. आपल्या लोकशाहीचे कितीही पडघम ओबामा वाजवत असले तरी आशियाई देशात शस्त्र आयातीत सध्यातरी भारत सर्वात मोठा देश आहे आणि तो नुसताच मोठा नाहीं तर नगद पैसे मोजून शस्त्रे विकत घेणारा देश आहे. एरवी आपल्या बहुसंख्य गरजा आयात केलेल्या मालावर भागविणारी अमेरिका स्वतः ज्या मोजक्या गोष्टी निर्मिते त्यात शस्त्रास्त्रनिर्मिती ठळक आहे. ओबामांनी आपल्याबरोबर दोस्ती करण्यामागील कारणांबद्दल कशीही आणि कितीही मखलाशी केली तरी त्यांचे "The United States values our partnership not because of where India is on a map, but because of what we share and where we can go together." हे वाक्य "ताकाला जाऊन भांडे लपविण्या"इतकेच हास्यास्पद दिसते! कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच सर्वात मोठी लोकशाही आपण राबवत आहोत हे अमेरिकेला नक्कीच माहीत होते!

थोडक्यात चीनला शह देण्यासाठी आपला उपयोग अमेरिका करू इच्छिते आहे असेच दिसते. या उलट चीन आपलाही शत्रू असल्यामुळे आणि त्याच्या ’शहाला प्रतिशह’ देण्यासाठी आपल्याला अमेरिकेबरोबरची मैत्री उपयुक्त असल्यामुळे चालत आलेली मैत्री आणि मदत नाकारण्याचा मूर्खपणा आपण करता कामा नये पण आपले तारतम्यही सोडता कामा नये. कारण अमेरिकेने पाकिस्तानचा ’अस्साच’ उपयोग करून घेतला होता आणि पुढे त्याला वार्‍यावर सोडले होते.

मी हे जे वर लिहिले आहे त्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कीं सर्वसाधारण अमेरिकेबद्दलचा आणि अमेरिकन जनतेबद्दलचा माझा अनुभव अतीशय चांगला आहे, पण अमेरिकन सरकारचे वागणे फार वेगळे वाटते. असेही मानले जाते की अमेरिकेचे राष्ट्रपती जास्तीत जास्त ८ वर्षेंच सत्तेवर राहू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या धोरणाचा रोख आपल्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन कसे केले जाईल (ज्यासाठी इंग्रजीत Legacy म्हणतात) इकडेच जास्त असते, दीर्घ मुदतीच्या अमेरिकेच्या हितसंबंधांकडे त्या मानाने कमी असते असे मानले जाते. त्यामुळे रेगन यांनी रशियाचे तुकडे केले हेच आज लोकांच्या लक्षात आहे, पण उद्या जर एकाद्या दहशतवादी संघटनेने अमेरिकेवर अण्वस्त्र डागले (देव करो आणि असे न होवो) तरच रेगन यांची अनेक पातकें अमेरिकन जनतेच्या लक्षात येतील. बरेच लोक असेही म्हणतात कीं अमेरिकन सरकारची धोरणे लोकप्रतिनिधींवर वजन आणणार्‍या लोकांचे गटच (Lobbyists) चालवतात. हे अर्थातच सर्वच लोकशाही पद्धतीने चालणार्‍या सरकारांच्याबाबतीत सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल, पण कदाचित अमेरिकन सरकारच्या बाबतीत ते जास्त लागू असावे.

शपथविधीनंतरच्या आपल्या भाषणात मुस्लिम राष्ट्रांना उद्देशून ओबामा म्हणाले होते कीं मुस्लिम राष्ट्रांनी जर आपली अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी घट्ट आवळलेली मूठ उघडली तर त्यांना अमेरिकेचा दोस्तीचा हात समोर दिसेल. हात तर दिसतोय् पण तो पकडायच्या आधी अमेरिका एक ’दोस्त’ म्हणून विश्वासार्ह आहे का याबद्दल विचार करून मगच त्यांच्याशी हस्तांदोलन करणे श्रेयस्कर ठरेल कारण अमेरिका हे राष्ट्र "न इनकी दोस्ती अच्छी ना दुष्मनी" या वर्गात मोडते. परस्पर गरजेनुसार, गरजेइतकी आणि गरजेपुरती मैत्री जरूर करावी पण तिचे मिंधेही होऊ नये व तिच्यापासून जागरुकही रहावे. प्रत्येक पावलानंतर सारे कांहीं ’आलबेल’ आहे ना हे तपासून पक्के करावे व मग पुढचे पाऊल टाकावे.

खुदही को कर बुलंद इतना की हर तकदीरसे पहले
खुदा बंदेसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है!
(स्वत:लाच तू इतका शक्तिमान कर कीं तुझा ललाटलेख लिहिताना देव तुलाच विचारेल, "काय लिहू तुझ्या नशीबात?")
---------------------
ता.क. - [१] याबद्दल अधिक माहिती "न्यूक्लियर डिसेप्शन" या पुस्तकाच्या संक्षिप्त केलेल्या मराठी अनुवादावर आधारित 'ई-सकाळ'वरील मालिकेत वाचायला मिळेल.
[२] कार्टर स्वतः एक Peanut farmer होते व त्यावरून झियांनी हा टोमणा मारला होता असे मानले जाते.

------------------------------
प्रतिक्रिया
On 20/03/2011 05:51 PM Sudhir Kale said:
...त्यांनी कसे वागावे हा उपदेशही मी देत नसून अमेरिकेच्या मागील कामगिरीकडे (track record) कडे लक्ष देऊन आपण शहाणे व्हावे इतकेच

On 20/03/2011 05:51 PM Sudhir Kale said:
दवेंदु-जी, माझ्या लेखाचा रोख अमेरिका किंवा रशियासारख्या महासत्तांनी कुणाशी मैत्री करावी (आणि कां) याबद्दल नसून जो आपल्या कामी आला त्याला आपली गरज संपल्यावर कचरापेटीत टाकण्याबद्दल आहे. अमेरिकेने त्यांना उपयोगी पडलेल्या इराणचे शहा, मार्कोस, सुहार्तो आणि आता मुबारक यांच्याबाब ’गरज सरो मुबारक मरो’ हे धोरण अवलंबिले त्या दृष्टीने रशियाने त्यांना सहकार्य दिलेल्या हुकुमशहाना जास्त बरे वागविले. cont

On 13/03/2011 09:11 PM Davendu Kulkarni said:
.contd.. भारतीय परराष्ट्र धोरण हे नेहमीच धीमेपणाने चालते आणि त्याला कोणी उशिरा सुचलेले शहाणपण वगैरेही म्हणू शकेल, त्याचमुळे अमेरिकेवर भारत आजही पूर्ण विसंबून नाही. अमेरिकेबरोबर मैत्रीला ना नाही पण त्यांची मैत्री हवी म्हणून रशिया, चीन, युरोपशी शत्रुत्व घेण्याची भारताला कधीच गरज वाटली नाही. शेवटी परराष्ट्र धोरण म्हणजे एकमेकांचे बलाबल चपखलपणे जोखण्याचे काम आहे आणि मग त्याची सांगड त्या त्या देशाच्या आर्थिक, लष्करी आणि नागरी ताकदीबरोबर घालावी लागते. भारताची दिशा योग्य वाटते पण वेळ साधता आली पाहिजे.

On 12/03/2011 01:30 AM Davendu Kulkarni said:
contd.. करण्याच्या उद्देशानेच लोकांपर्यंत पोचविली जाते आणि फारच थोड्या लोकांना त्याचा नेमका मतितार्थ कळतो. खरोखर उत्सुकांनी "What we say goes" सारखी पुस्तके जरूर वाचावीत, म्हणजे 'राजनीती' हि सामन्यांच्या नीतीच्या व्याखेपेक्षा कशी वेगळी असते हे समजून येईल. त्यादृष्टीने अमेरिका असो वा रशिया हे 'बळी तो कान पिळी' याच धोरणाने वागणार आणि त्यात काडीचाही बदल होणार नाही. ४) उरला प्रश्न भारताचा. मला वाटते भारतीय परराष्ट्र धोरणकर्त्यांना ह्या गोष्टी पुरेपूर उमजल्या आहेत पण ते गरजेइतके आक्रमक नाहीत...३

On 11/03/2011 02:29 AM Sudhir Kale said:
पानसेसाहेब, अलिप्ततावादाची चळवळ एक तर खरोखर अलिप्त कधीच नव्हती कारण त्याचे संस्थापक नेहरू, नासेर आणि मार्शल टीटो हे साम्यवादाकडे झुकणारे होते. अलिप्ततावादाची कोनशिला होती "सर्वांशी मैत्री". पण परिणाम झाला "कुणीच मित्र उरला नाहीं"मध्ये! त्यामुळे ही अलिप्ततावादाची चळवळ आपोआपच मृत्यू पावली. या उलट पाकिस्तानने आपले पत्ते छान टाकले व अमेरिका आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांशी मैत्रीच केली असे नाहीं तर चीनचा बागुलबोवा वापरून अमेरिकेकडून निर्लज्जपणे वाढीव आर्थिक व लष्करी मदत वसूल करून घेतली!

On 11/03/2011 02:01 AM Sudhir Kale said:
सर्वश्री रितेश, संजय, पल्लवी मॅडम, सुषमा मॅडम: धन्यवाद. रितेश-जी, अमेरिकेने पाकिस्तानला मदत केली नाहीं कारण पाकिस्तानच्या एकनिष्ठतेबद्दल अमेरिकेला नेहमीच शंका होती. याबद्दल न्यूक्लियर डिसेप्शनमध्ये चांगले भाष्य आहे. जरूर वाचावे.

On 11/03/2011 01:54 AM Sudhir Kale said:
महेश जोगळेकर-जी, अगदी मुद्द्याचे बोललात. मी अमेरिकेशी मैत्री करावी याच मताचा आहे कारण चीनचा शत्रू तो आपला मित्र. आज ना उद्या, चीनशी अमेरिका लढणार ही दगडावरची रेघ आहे. कर्जबाजारी असलेल्या व लढून आपले रक्त सांडण्यास राजी नसलेल्या अमेरिकेला आपली गरज लागेलच. दरम्यान पाकिस्तानबरोबरचा मधुचंद्र’ही संपल्यातच जमा आहे. म्हणूनच एका बाजूने अमेरिकेने पुढे केलेला हात झैडकारू तर नयेच पण वहावतही जाऊ नये. आपले हितसंबंध पहात मैत्री करावी. हेतूंबद्दल शंका आल्यास दरवाजाची वाट दाखवावी असेच माझे मत आहे.

On 11/03/2011 01:48 AM Sudhir Kale said:
सर्वश्री सचिन, अजय जोशी, योगिराज, अविनाश, मनोज पवार, मुकुंद टोके, आनंद, संगमेश, सुरेश आणि अर्चना मॅडम, आपल्या प्रोत्साहनपूर्वक प्रतिसादांबद्दल मनापासून आभार!

On 11/03/2011 01:42 AM Sudhir Kale said:
नील शिंदेसाहेब, हजारो वर्षात चीन-भारत युद्ध झाले नाहीं कारण मधला हिमालय ओलांडण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान चीनकडे नव्हते. ते जसजसे प्राप्त झाले तसतशी चीनची मस्ती वळवळू लागली. शिवाय दुसर्‍या महायुद्धाच्या अखेरीपर्यंत चीनही स्वतंत्र नव्हता व आपल्यावरही इंग्रजांचे राज्य होते हेही विसरू नये. आज प्रक्षेपणांच्या युगात हिमालय आपले संरक्षण करू शकत नाहीं व म्हणूनच चीनला युद्धाची खुमखुमी आलेली आहे.

On 11/03/2011 01:32 AM Sudhir Kale said:
विश्वरूपेसाहेब, Contd. from 1: (Aung San Suu Kyiचा बरोबर उच्चार कसा करतात?) दुसरे म्हणजे अमेरिका हुकुमशहांना मदत करते ही एक बाजू झाली पण अशा हुकुमशहांची सद्दी संपल्यावर त्यांना उकिरड्यावर टाकून देणे म्हणजे अगदी आया-राम-गया-राम न्यायाने त्या हुकूमशहाला लोकशाहीच्या ज्ञानामृताचे डोस पाजणे ही दुसरी काळीकुट्ट बाजू आहे ती त्यांनी सोडावी. कारण अमेरिकेच्या या अशा संधीसाधू वृत्तीची कुणावरच छाप पडत नाहीं. त्यांनी हुकुमशहांना पाठिंबा देणे चालू ठेवलेले बरे असे वाटते.

On 11/03/2011 01:29 AM Sudhir Kale said:
विश्वरूपेसाहेब, दुसर्‍या महायुद्धानंतर माहितीचा प्रसार होण्यात जी क्रांती झाली आणि जी आज आणखीच फुलत गेली आहे त्यामुळे कुठलीही हुकूमशाही ५०-६० वर्षांपेक्षा जास्त टिकत नाहीं. यात रशियाही आला आणि आता चीनमध्येही स्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे हुकुमशहांना पाठिंबा देणे आपल्या हितसंबंधांच्या दीर्घ मुदतीच्या दृष्टीकोनातून आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल. म्हणून म्यानमारच्या लष्करशहांना समर्थन देण्याऐवजी ती लष्करशाही उलथून पाडण्यात ओंग सान सू की यांना मदत करणे उचित ठरेल असे माझे मत आहे. Contd..2

On 11/03/2011 01:11 AM Davendu Kulkarni said:
contd.. अथवा नेत्याने वापरणे यात काही चूक आहे असे वाटत नाही. २) लेखकाने मुद्दे समजून देण्यासाठी बरीच उदाहरणे दिली आहेत, ज्यातून अमेरिकेचे राजनैतिक धोरण व्यवस्थित समजते. ज्या हुकूमशहांना हे समजले नाही किंवा थेट जनतेचा पाठींबा नसल्याने जे दबावाला बळी पडले त्यांची होणारी अवस्था हि अमेरिकेच्या धोरणाला अनुसरूनच आहे. ३) काही लोक ओबामांचे गांधीप्रेम किंवा कोणाची भाषणे/ इंटरनेट वगैरे भानगडीत पडताहेत, पण अशा भाबड्या लोकांचे परराष्ट्र धोरणात काहीच महत्व नसते. बरीचशी प्रसारित होणारी माहिती हि प्रसारित...२

On 11/03/2011 12:09 AM Sudhir Kale said:
निनाद-जी, तुम्ही लिहिले आहे ते अगदी १०० टक्के खरे आहे! "परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे" या उपदेशाचा अमेरिकेला नेहमीच विसर पडलेला दिसतो. इराण-इराकमधील ७ वर्षीय युद्धात अमेरिकेने दोन्ही देशांना शस्त्रे पुरविली यापेक्षा अधिक सदसद्विवेकबुद्धीशून्य कृत्य कुठले असू शकते? पण अमेरिका हुकुमशहांना समर्थन देते याबद्दल माझी कांहीच तक्रार नाहीं. त्यांच्या देशाच्या हितार्थ त्यांनी ते करावे! पण त्या हुकुमशहांचीची सद्दी संपल्यावर त्यानाच लोकशाहीचा उपदेश करत कचरा-पेटीत टाकू नये इतकेच मला सांगावेसे वाटते!

On 10/03/2011 06:41 PM Davendu Kulkarni said:
बर्याच दिवसांपूर्वी हा लेख वाचला होता आणि प्रतिक्रियांची वाट पाहत होतो. अकारण फाटे न फोडता केवळ मुद्द्यांच्या दृष्टीने विचार केला तर जवळपास सर्वच संस्कृतींमध्ये सांगितलेली (आणि आता विसरत चाललेली) सुत्ररूपी वाक्ये आणि लेखाचे स्वरूप सहज लक्षात येईल. १) अमेरिका असो वा आणखी कोणी देश हे नैतिकता वगैरे गोष्टींचा विचार करत नाहीत, त्यांना केवळ स्वार्थ कळतो, त्यासाठी ते इतिहास आणि पुरावे इ. गोष्टी गाडून टाकायला मागेपुढे पाहत नाहीत. हा माझ्या दृष्टीने वास्तववादी दृष्टीकोन आहे आणि तो कोणत्याही देशाने ..१

On 10/03/2011 05:24 PM Aditya Panse said:
अलिप्त देशांची चळवळ नेमक्या याच कारणासाठी उभारलेली होती. "गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या, पाय माझा मोकळा" ठेवण्यासाठी अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ पुन्हा पुनरुज्जीवित करायला पाहिजे.

On 10/03/2011 11:23 AM Sudhir Kale said:
जगात अमेरिकेची प्रतिमा सुधारणे ही ओबामांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याची कोनशिलाच होती. Bring change in Washington च्या घोषणेवर जिंकलेल्या ओबामांना राष्ट्रपती बनल्यावर यातले कांहींही जमलेले नाहीं. त्यांच्या कारकीर्दीतही ’अग अग म्हशी’चाच प्रयोग चालू आहे आणि पाकिस्तानला मलिदा चारणेही चालूच आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा मस्तवालपणाही चालू राहिला आहे हे रेमंड डेव्हीसच्या बाबतीत दिसून येत आहे.. म्हणूनच आधीच्या एका प्रतिसादात मी म्हटले होते कीं आपली अमेरिकेशी दोस्ती फ्रान्सच्या धर्तीवर ठेवावी!

On 10/03/2011 11:22 AM Sudhir Kale said:
प्रवासात असल्यामुळे पाच मार्चपासून नेट उपलब्ध नव्हते. आजच वॉशिंग्टन डीसीला पोचलोय्. विनीत-जी, आपले म्हणणे खरे आहे. याच कारणामुळे फ्रान्स ’नाटो’तून बाहेर पडला. अफगाणिस्तानवरील स्वारीत सहभागी होणार्‍या ’नाटो’ने नंतर इराकवरील स्वारीत अमेरिकेला साथ दिली नाही आणि धाकल्या बुशसाहेबांच्या ’एकला चलो रे’ धोरणामुळे तर पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांशी जवळ-जवळ वैरच निर्माण होऊ घातले होते.

On 10/03/2011 05:41 AM Milind said:
एकदा इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या की " We are not pro-Russia, we are not pro-America: we are pro-India!". हे बोल आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत. आणि शत्रू-मित्र या चौकटीत न बघता अमेरिकेला एक प्रचंड बाजारपेठ म्हणून पहिले पाहिजे. आज निदान चाळीस कोटी चिनी लोक अमेरिकेला केलेल्या निर्यातीवर मध्यम वर्गात पोचले आहेत, याकडे डोळेझाक करून कसे चालेल?

On 09/03/2011 01:18 AM Vineet said:
अप्रतिम लेख आहे. लेखकाचा अतिशय सखोल अभ्यास दिसतो आहे. इकडे मध्य युरोपात सुद्धा एकंदर जाणकार लोकांचे हेच मत आहे. विशेषत: युरोपमध्ये सुद्धा त्यांनी ह्याच प्रकारची रणनीती वापरली आहे. फक्त बाकीची येथील बलाढ्य राष्ट्रे हे डावपेच हाणून पडतात एवढेच!

On 08/03/2011 11:54 AM hemant said:
सुधा दुरदृस्ठी ठेवून अशा कोणत्याही धोरणाचा अवलंब करावा कि जेणेकरून त्यात भारताचाच फायदा असेल..शेवटी "जो बळी तोच कान पिळी"...

On 08/03/2011 11:51 AM hemant said:
खर तंर आपण अमेरीकेकाधून त्याचं मुचछदि राजकारण शिकायला हव....तस पाहिलं तंर आपल्या महाराष्ट्राच्या ज्वलंत इतिहासातून सुधा ते शिकता येईल...शिवाजी महाराजांनी आपल्याला शिकवलय ना कि चोर-chiltana दिलेल्या शपथा ह्या पाल्याच पाहिजेत असे नाही...पण साधू-संतना, थोर माणसान, व गोर गरिबांना दिलेल्या शपथा जरूर पाळाव्यात. आणि आपण सर्वाना चांगल माहित आहे कि हि अरब राष्ट्र/लोक, पाकिस्तान किती साधू आहेत ते...त्यामुळे मला अमेरिकेची धोरण पटतात आणि भारताने

On 07/03/2011 11:43 AM Anirudha said:
अतिशय छान आणि अभ्यासपूर्ण लेख आहे.

On 07/03/2011 01:49 AM ANIKET VISHWARUPE said:
Cont from last part about Myanmar- भारताचे हित त्या लष्कर शहंशी बोलणी करण्यात आहे. स्वस्त वायू मुळे थोडी महागाई आटोक्यात येण्यात मदत होईल. उद्या जर तिथे खूप मोठी लोकशाही चळवळ झाली तर त्या लष्कर शहांना भारत मदत करणार नाही मग तुम्ही भारताला हि दुटप्पी म्हणणार का? काही लोक आजही म्हणता कि म्यानमार च्या junta ना मदत करू नका. पण जास्त महत्वाचे काय आहे? भारताचे राज्यकर्ते भारताचा फायदा बघणार. तसेच अमेरिकाही त्यांच्या लोकांचा फायदा बघते दुसर्यानाचा नाही.

On 07/03/2011 01:40 AM ANIKET VISHWARUPE said:
खूप वर्षानपासून म्यानमारवर अमेरिकेने बंधने टाकली आहेत आणि भारताने सुद्धा तिथल्या लोकशाही चळवळीला पाठींबा दिला होता. परंतु त्याची परिणती म्यानमार चीनच्या जवळ जाण्यात झाल. आता म्यानमार मध्ये खूप मोठे नैसर्गिक वायूचे साठे मिळाले आहेत. त्यामुळे भारताने आता तिथल्या लष्करी हुकुमशाही सोबत बोलणी सुरु केली आहेत. भारताला सद्ध्या गरज आहे स्वस्त वायूची. तसेच थोडीफार का होईना आपल्या ईशान्य भागातील फुटीरवादी चळवळीला म्यानमार कडून मदत मिळते. ती थांबवायची असेल तर तिथल्या लष्कर शहांना गोंजारणे जरुरीचे आहे.

On 07/03/2011 01:24 AM ANIKET VISHWARUPE said:
मला मान्य आहे कि अमेरिका स्वार्थीपणा दाखवते पण त्यांच्या कडे कोणता दुसरा उपाय आहे? अरब देशान मध्ये जर हुकुमशहाने पाठींबा दिला नाही तर त्यांना तेल कसे मिळणार? दुसरी गोष्ट- एखाद्या देशातील लोकशाही हि त्या देशातल्या लोकांची जबाबदारी आहे, अमेरिकेची किंवा अजून दुसर्या कोणत्या देशाची नाही. जेंव्हा लोकशाही चळवळ होते तेंव्हा अमेरिका मदत करते जनतेला रशिया सारखे हुकुमशा ना मदत तरी नाही करत. भारतात लोकशाही अमेरिका किंवा England मुळे नाही आली ती आली गांधी नेहरू मुळे.

On 06/03/2011 12:41 AM vikrant,chicago said:
..१) काळेसाहेब, नेहमीप्रमाणेच उत्कृष्ट लेख. आपला भारत-पाक संबंधातील गाढ व्यासंग आणि अभ्यास बघून भारतीय परराष्ट्र खात्याने आपला उपयोग करून घ्यायला हवा असे वाटते. नुक्लिअर डिसेप्शन मालिकेनंतर ह्या विषयावर बर्याच दिवसांनी आपले लिखाण वाचनात आले. अमेरिकेतल्या डेमोक्रातिक पक्षाच्या अध्यक्षांना भारताबद्दल नेहमीच झुकते माप द्यावेसे वाटते. केनेडींनी चीन युद्धाच्या वेळी भारताला मदत केली होती. कार्टर य्हांच्या मातोश्री तर विक्रोळीत जन्माला आल्या होत्या. क्लिंटन यांचे तर अनेक भारतीयांशी घनिष्ट संबंध आहेत.

On 05/03/2011 08:38 PM devdatta patil said:
साहेब, भवित्व्याच विचार करणे गरजेच आहे. त्या दृष्टीने तुम्ही जे लिहील ते योग्य आहे असेच लिहित राहा कारण लोकांना अजून कळत नाही कि कोण चांगलं कोण वाईट .दिसत तस नसत म्हणून जग फसत.तुम्ही असच लेख लिहित रहा हि नम्र विनंती .

On 05/03/2011 10:55 AM nil shinde said:
चीन भारताचा शत्रू का आहे ? ६५ पूर्वी हजारो वर्ष भारत चीन ह्या शेजारील संस्कृतीत एकही युद्ध नाही . चीन व भारताने आपले खरे शत्रू कोण आहेत हे ओळखावे

On 05/03/2011 05:39 AM vikrant,chicago said:
..३) धाकल्या बुश यांनी आपल्या मांजरीचे नाव 'इंडिया' ठेवले होते तेव्हा भारताला ताटाखालचे मांजर करण्याचा मनसुबा दिसतो असे मनात आले. अमेरिकेला भारताची जेव्हढी गरज आहे त्यापेख्सा आपल्याला अमेरिकेची गरज जास्त आहे का हा वादाचा भाग आहे. माझ्या मते आपल्याला अमेरिकेची सध्यातरी तेव्हढी गरज नाही. 'गरज सरो आणि वैद्य मरो' असे अमेरिकेचे धोरण आहेच.पाकिस्तान जर मुल्तात्वावाद्यांच्या हातात गेला तर मात्र अमेरिकेला भारताशी हातमिळवणी करण्याशिवाय उपाय नाही. काळेसाहेब, आपण असेच लेख अधूनमधून लिहीत जावे

On 05/03/2011 05:31 AM vikrant,chicago said:
..२) आमचे शिकागोकर ओबमासाहेब तर गांधीवादी आहेत. भारताविषयी त्यांना आकर्षण आहे. रिपब्लिकन अद्ध्यक्ष भारतद्वेष्टे. धाकटे बुश त्याला अपवाद. हे सगळे खरे असले तरी अमेरिका फक्त आपल्यापुरते बघते. 'हिंदी चीनी भाई भाई' सारखी भाबडी दोस्ती अमेरिकेशीच काय पण कुणाशीच करणे योग्य नाही. काही वेळेला शत्रू कडूनही शिकायला मिळते. पाकिस्तानने अमेरिकेला आपल्या बोटावर नाचवले आणि अजूनही पाहिजे ते पदरात पाडून घेऊन स्वत:चीच मनमानी करत आहेत. आपण मुत्सद्दीपणात कमी पडतो. आपण ह्या नव्या दोस्तीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे.

On 04/03/2011 11:54 AM Sudhir Kale said:
किशोरकुमारजी, Contd fm Part-1:रशियाने तसाच पाठिंबा पूर्व जर्मनीचे होनेकर यानाही दिला व बर्लिनची भिंत पाडली जाऊन जर्मनीचे एकीकरण झाल्यावर त्यांचा देहांत होईपर्यंत होनेकत मॉस्कोला सन्मानाने राहिले. असा पाठिंबा रशियाने भूतपूर्व चेकोस्लाव्हिया या राष्ट्रांच्या सत्ताधार्‍याप्रमाणे त्यांच्या सर्वच सत्ताधार्‍यांना दिला. नंतर जेंव्हां "पैशाचे सोंग आणता न ये" अशी परिस्थिती रशियावर ओढवली तेंव्हांच त्यांनी मदत थांबविली. पण तेंव्हांही लोकशाही वगैरेची कारणे दिली नाहींत. Send ur ID to sbkay@hotmail.com for mo

On 04/03/2011 11:48 AM Sudhir Kale said:
मॉस्कोवासी किशोरकुमारजी, Part-1 रशियाने पूर्व युरोपमधील अनेक राष्ट्रांशी मैत्रीचे करार केले होते उदा. वॉर्सा करार. रशियाचे फिडेल कॅस्ट्रोसारख्यांशीही जवळचे संबंध होते. पण स्वतःच्याच देशात हुकुमशाही असल्यामुळे वाईट वेळ आल्यावर रशियाला अमेरिकेसारखे लोकशाहीचे पोवाडे गायला लागले नाहींत. हंगेरीत इम्रे नागींच्या नेतृत्वाखाली जनतेने केलेल्या उठावाला रशियाने सत्ताधार्‍यांच्याबाजूने पूर्ण पाठिंबा दिला आणि ती चळवल चिरडून टाकली. (contd-2)

On 04/03/2011 07:05 AM Sameer said:
i have always been highly impressed with your depth of understanding of american foreign policies in middle east and asia especially for India and Pakistan. The underneath interpretations (understanding the unsaid) and consequences of american policies for India and Pakistan is highly commendable...Pls keep writing regularly. Best Regards/sameer

On 04/03/2011 05:38 AM Aniruddha Marathe said:
याची खात्री काय? सध्याच्या काळात माहितीचा प्रसार आणि आर्थिक हितसंबंध ह्या गोष्टी राष्ट्रांचे एकमेकांशी असलेले व्यवहार ठरवतील. दोन दिवसांपूर्वी Robert Gates West Point च्या students समोर म्हणाले कि यापुढील कोणीही सेक्रेटरी ऑफ defense जो अध्यक्षांना आशिया आणि middle इस्ट यामध्ये लष्कर पाठवायला सांगेल त्याचे डोके तपासले पाहिजे. हे प्रत्यक्ष भाषांतर आहे, याचा अर्थ काय? केवळ लष्करी सत्तेच्या मोजमापातून परराष्ट्रीय संबंध ठरू शकत नाहीत. आपल्याला खिते वाटेल पण अमेरिकेत अल जझीरा झपाट्याने वाढत आहे.

On 04/03/2011 05:33 AM Aniruddha Marathe said:
कालेसाहेब हे मान्य आहे कि अमेरिकेचे धोरण हे फक्त स्वार्थावर अवलंबून आहे. पण एक उदाहरण देतो. ओबामांनी आपल्या पहिल्या वर्षात इजिप्त च्या प्रसिद्ध university मध्ये जे भाषण दिले ते संपूर्ण स्वातंत्र्य समानता आणि सहिष्णुता यावर होते. George Bush जेव्हा दुसर्यांदा प्रेसिडेंट झाले तेव्हाचा त्यांचा innaugural address हा middle east मध्ये लोकशाही हा होता. मला विषयाला फाटे पोदायाचे नाहीत पण काळ निश्चित बदलला आहे. रशिया सारखा आपला मित्र नाही हि खरी गोष्ट आहे पण रशिया त पुतीन विरुद्ध कधी बंद होणार नाही ...

On 03/03/2011 11:03 PM VIKRANT said:
Kishorkumar,Moscow, Russia. यांचे मत बरोबर वाटते....रशिया पूर्वीपासून मित्र राष्ट्र आहे. अमेरीकेसोबतची मैत्री मोजून मापून करणे ठीक राहील...

On 03.03.2011 10:08 ninad kulkarni said:
नरेश साहेब एका देशाचा स्वातंत्र्य सैनिक हा दुसऱ्या देशासाठी गुन्हेगार /राजद्रोही असतो . ९/११ नंतर अमेरिकेच्या जनतेला हिरवा दहशतवाद हा शब्द समजला .त्या आधी तो आपल्या सरकारने निर्माण केला . हे चंगळवादी संस्कृती मध्ये मग्न अमेरिकन जनतेला ठाऊक नव्हते. . स्कॉट-क्लार्क साहेब व आपल्याला काळे साहेबांमुळे सत्य परिस्थिती आपल्या समोर आली .

On 03.03.2011 09:59 ninad kulkarni said:
काळे सर उत्तम लेख संयुक्त राष्ट्र ही एक कवी कल्पना समजून अमेरिका जगभर पोलीस पाटीलकी करते . अमेरिकेने जगात कोक /बर्गर विकावे .बक्कल पैसा कमवावा .ह्या गोष्टींचे पर्यावसन दुसऱ्या दिवशी सोन खतात होते .पण ते जेव्हा शस्त्रे विकतात तेव्हा त्याचे पर्यावसन एखाद्याचा हात /पाय /जीव गमावण्यात होते . आता पैसा कसा कमवावा हे त्यांनीच ठरवावे .शस्त्रे न विकताही अनेक देश प्रगत झाले आहेत .

On 03/03/2011 09:54 PM pallavi said:
खूपच चांगला लेख आहे ! अमेरिकाच नव्हे तर कुठल्याही राष्ट्रावर विश्वास टाकण्याआधी भारताने पूर्ण अभ्यास केला पाहिजे व कुठल्याही दडपणाखाली निर्णय न घेता निधड्या छातीने निर्णय घेतले पाहिजेत !!

On 03/03/2011 09:48 PM sushama said:
अप्रतिम प्रतिक्रिया दर्जेदार लेखाला!

On 03/03/2011 08:57 PM Sanjay said:
अमेरिकेने ज्या हुकुम शहांना ज्या वेळी वार्यावर सोडले ते बरोबरच होते, अंतर राष्ट्रीय राजकारणातील मित्र व खरे मित्र यात फरक असणारच. आपल्या इथे आपलेच सरकारी बाबू जनतेचे वैरी आहेत , अजून बाहेरचे लोक काय वाईट करणार आपले ? आतापेक्षा ब्रिटीश शासन बरेच बरे होते कि ???

On 03/03/2011 07:50 PM ritesh said:
लेख फारच चं आहे आणि तंतोतंत पटणारा आहे. पाकिस्तान ला अमेरिकेने संकट काळी १९६५ १९७१ कधीच मदत केली नाही तशी चीन ने पण केली नाही याचा कारण काय असेल बरे ?

On 03/03/2011 06:16 PM Mahesh Joglekar said:
भांडवलशाही + लोकशाही असलेल्या पाश्चिमात्य देशांना अशा परिस्थितीत काय करावे असा खरा प्रश्न पडतो , साम्यवाद किवा धर्मांध सत्तेपेक्षा असे हुकुमशाह बरे असे वाटते ...पण त्याच बरोबर लिबिया सारख्या गोष्टी घडल्या कि अमेरिकेची पंचाईत होते , जशी नाजुबुल्लाः च्या अफगाणिस्तान मध्ये झाली ..साम्यवादाला विरोध करताना धर्मांधांना मदत करून बसले , या विषयवार Chrlie Wilson's War हा चित्रपट जरूर पहा

On 03/03/2011 03:58 PM vishraam gaidhani said:
कालेसाहेब, अप्रतिम लेख.सोपी भाषा,स्पष्ट रचना,तर्क संगांत मांडणी, हि तुमची वैशिष्ट्ये दिसतात. तुमची तुलना संदीप वासलेकर किंवा निळू दामालेंशी होवू शकते. थोडा सोसीअल and एकॉनोमिकॅल आंगले या लेखात हवा होता. मग तो परिपूर्ण ठरला असता. अमेरिकेला एन्कॅश कसे करावे याबद्दल थोडा किंवा चीनला कसे आटोक्यात थ्वावे यावरही विचार असावा.

On 03/03/2011 01:36 PM Sudhir Kale said:
Contd-1: ओबामांना आता सत्तेवर येऊन दोन वर्षें झाली. ही दोन वर्षे ते मुबारकना समर्थन देतच राहिले. मग जनतेचा रोष ओढवल्यावर त्यांना जायचा सल्ला देण्याचा ओबामांना काय अधिकार आहे? या उलट एक मित्र म्हणून आणखी समर्थन देऊन त्यांना वाचवले असते तर 'कामापुरता मामा' असे कुणी म्हणाले नसते. पूर्वी हंगेरीत असाच उठाव झाला तेंव्हां रशियाने कम्युनिस्ट सरकारचा पाठिंबा चालू ठेवून इम्रे नागी यांचे बंड मोडून काढले!

On 03/03/2011 01:28 PM Sudhir Kale said:
मराठेसाहेब, तुमच्या प्रतिक्रियेचे तीन भाग वाचले, पण अजूनही एकादा प्रकाशित व्हायचा राहिला असावा. अमेरिका खर्‍या लोकशाही सरकारांना पाठिंबा देत नाहीं हीच तर शोकांकिका आहे! लोकशाही मार्गाने आलेल्या सरकारांना दर ४-५ वर्षांनी जनतेला सामोरे जावे लागते. हुकुमशहांना याची गरज नसते. त्यामुळे असली सरकारे ’विकत’ घेता येतात आणि अमेरिका हेच करत आलेली आहे! मुख्य मुद्दा तो नाहींय्. एकदा अशा हुकुमशहांना पाठिंबा दिल्यावर जेंव्हां त्यांचे स्थान धोक्यात येते तेंव्हां अमेरिकन सरकार त्याला टाकून देते हा आहे! contd2

On 03/03/2011 05:42 AM Mahesh Joglekar said:
अनिरुद्ध मराठे आपण म्हणता तसे "भारतीय वंशाचे अनेक लोक जे immigrate झाले ते अमेरिकेत influential आहेत. या सर्वांचा परिणाम अमेर्कन धोरणावर होणार हे नक्की. " होएइल अशी अपेक्षा करूयात आणि अमेरिका आणि भारत हे नैसर्गिक मित्र बनोत ( केवळ स्वार्थ साठी नाही) काळे यांनी लेहिलेले झालेल्या घटने बद्दल आहे ..त्यांनी मांडलेला मुद्दा अगदीच cold war विचारसरणी चा नाही वाटत.. अहो australia सारख्या मित्र राष्टाची जनता सुद्धा अमेरिकेचा खरा हेतू काय याच विचार करते, हे खरे कि भारतानी अमेरिकेला आंधळ विरोध पण करू नये

On 03/03/2011 02:34 AM Kishorkumar,Moscow, Russia. said:
सुरक्षा परिषदेतील कायमचे स्थान, पाकला तेवढ्यापुरते रागावणे पण परत अमेरिकेला गेल्यानंतर त्यावर घुमजाव केले? हे सगळे आश्वासने सर्व प्रथम १२६ विमानाचे कोन्त्रक्त भेत्न्यासाठीच. भारताला रशिया हा एकमेव विश्वासाहार्य मित्र आहे. उद्या उठून देव न करो पण जर वार झाले तर अमेरिका प्रथम आपल्याला नाही ते लेक्चर ऐकवेल, नको त्या अटी मान्य करायला लावेल न मग कुठे आपण मदतीची अपेक्षा करू शकू. भारतानेही आता आपला स्वार्थ ओळखून पुढची पावले टाकावीत.परत एकदा धन्यवाद विचार करायला लावणाऱ्या विषयावर लिहिल्याबद्दल.

On 03/03/2011 02:22 AM Kishorkumar, Moscow, Russia said:
सर अतिशय सुरेख लेख आहे. तुमचे न्युक्लीअर दिसिप्षण पुस्तक जरूर वाचेन. आणि कृपया तुमचे या विषयावारातीचे लिखाण असेच चालू ठेवा. भारताचे जगातील स्थान पाहता परराष्ट्र धोरणाविषयी आपण असे उदासीन का? चीन बाबतीत अजूनपण आपण ठोस पावले उचलली नाहीत? लूक इस्ट ची हवा फक्त विझि ट पुरतीच होती का? आणि अमेरिकेबद्दल तर तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे ताक पण फुंकून पिल्यासारखी मैत्री ठेवावी. अमेरिका विश्वासपात्र मुळीच नाही. अताचेच घ्याना. ओबामांनी भारतात आल्यावर अनेक गोष्टी प्रोमिसे केल्या जसे कि विसा प्रश्ना बद्दल आणि

On 03/03/2011 01:56 AM Aniruddha Marathe said:
माहिती हि लोकांपर्यंत वार्यासारखी जाते. आताच्या जमान्यात खायचे आणि दाखवायचे दात फार काळ टिकणार नाहीत. आपण इथे ज्यांना ज्यांना वार्यावर सोडले असे सांगता ते सर्व भ्रष्ट मार्गाने सत्ताधीश झाले होते यात शंकाच नाही. एक तरी असे उदाहरण आहे का कि जिथे खरी लोकशाही अस्तित्वात होती? अमेरिकेने एकदा तरी काश्मीर बाबत मध्यस्थी करायची तयारी दाखवली का? आपण अमेरिकेचे मिंधे होऊ नये हे समजण्यासारखे आहे पण चीनला सामोरे जायचे असेल तर अमेरिकेची मदत असणे अत्यावश्यकच आहे.

On 03/03/2011 01:50 AM Aniruddha Marathe said:
माझी प्रतिक्रिया अर्धवट छापली गेली असे दिसते म्हणून मी छापलेल्या प्रतिक्रियेचा पहिला भाग पुन्हा लिहितो. मला असे वाटते कि कालेसाहेब आपण फक्त लष्करी दृष्टीकोनातून बघत आहात. अमेरिकेचे अनेक उद्योग भारतात आहेत त्यामुळे आपल्याला use and throw करणे हि काही सोपी गोष्ट नाही. इजिप्त च्या संदर्भात आपण ओबामांची वक्तव्ये वाचलीत तर लक्षात येईल कि ओबामाने एकदाही मुबारक विरुद्ध कडक भाषा वापरली नाही. इजिप्त मध्ये जे काही झाले त्यावर अमेरिका अहीच करू शकत नव्हती कारण आजच्या जमान्यात माहिती हि लोकांपर्यंत.. 2

On 03/03/2011 01:19 AM Vijay in US said:
काळे साहेब, मी काही तुम्हला दोष देत नाही, पण सर्व भारतीयांना, त्यात आमच्या सारखे लोक पण आले, कोणालाही संकट काळात मदत करण्याची सवय आहे अगदी आपल्या शत्रू ला पण. जेव्हा भारतावर दहशतवाद्यांनी हल्ले केले तेव्हा एकाही पाकिस्तानी विचारवंताने निषेध केला नाही. अमेरिकेत ९/११ च्या हल्ल्यानंतर egypt, palestine, saudi pakistan मधला मध्यम वर्ग खुशीने नाचत होता. आता egypt, tunisia, libiya मधले लोक परत अमेरिकेवर हल्ला करायचं प्रयत्न करतील. ह्या मंडळी बद्दल वाईट वात्याच काहीच कारण नाही एवढच माझा म्हणणं आहे.

On 03/03/2011 12:12 AM Kulkarni said:
सुधीरजी, अमेरिका सिझोप्रेनिक का वागते हे समजून घेण्यासाठी अमेरिका समजणे जरुरी आहे. अमेरिकेतल्या उदार liberal गटाला imperialism मान्य नाही. पण सनातनी गट conservative मात्र अजूनही जुन्या काळात आहे. अमेरिकेचे हित म्हणजे तिथल्या गरीब लोकांचे हित कि धनिक लोकांचे हित? भारत त्यामानाने बरा असे वाटते. कारण सनातनी अल्प आहेत.

On 02/03/2011 10:54 PM सुरेश said:
काळे साहेब धन्यवाद. एक छान लेख वाचायला दिल्याबद्दल तुमचे आणि सकाळ चे मनापासून धन्यवाद. तुमचे न्युक्लीयर डिसेप्शन चे भाषांतर वाचल्यावर मी ते पुस्तक खरेदी करून वाचून काढले. आपण कळ-बहाद्दर लोक फक्त लिहू-वाचू शकतो. प्रत्यक्षात दोऱ्या हलवणारे वेगळेच. तुमचे लेख वाचून कधी न कधी लोक जागृती होयील हीच आशा. अमेरिकेतून लिहिणाऱ्या काही अर्ध्या हळकुंडांच्या प्रतीक्रीयान कडे लक्ष न देणे हेच उत्तम.

On 02/03/2011 09:18 PM Sudhir Kale said:
अमेरिकेतील विजयसाहेब, अहो, हे फक्त मनन आहे. जगात क्रांती घडवून आणण्याची शक्ती कुठली आमच्या कळफलकात (keyboard)? आम्ही विचार करतो आणि मांडतो इतकेच. घाबरू नका! पाकिस्तानमध्ये तर 'दिवाळी' सुरु आहे! पंजाबच्या गवर्नर पाठोपाठ अल्पसंख्यांकांसाठी असलेला मंत्रीही आजच गोळ्या घालून मारला गेला. आता लष्कर नक्कीच घुसेल आणि पुन्हा त्याची हडेलहप्पी सुरु होईल. पाकिस्तान स्वतःच्या करणीनेच संपेल.

On 02/03/2011 08:12 PM Aniruddha Marathe said:
कडाडून विरोध करेल. आज पेप्सी या कंपनीची CEO भारतीय वंशाची व्यक्ती आहे. भारतीय वंशाचे अनेक लोक जे immigrate झाले ते अमेरिकेत influential आहेत. या सर्वांचा परिणाम अमेर्कन धोरणावर होणार हे नक्की. हे सर्व लक्षात घेतले तर कालेसाहेब तुमचे धोरण जुनाट cold war mentality चे आहे असे वाटते. आपण कुठे राहता हे माहित नाही. मी अमेरिकेत राहतो. आपण इजिप्त चे उदाहरण दिलेत. पण मी इथे पहातो कि या facebook आणि twitter च्या जमान्यात ढोंगी पण लपून राहत नाही. ओबामांवर प्रचंड दडपण आणले गेले होस्नी मुबाराकांवर दडपण ...

On 02/03/2011 06:48 PM Sangmesh said:
खूप चांगले लेख आहे , माझा knowledge वाढले ...

On 02/03/2011 06:33 PM Vijay in US said:
काळे साहेब, चर्चिल एकदा म्हणाले होते, Britain does not have permanent friends or enemies, but it has permanent interests, हीच म्हण अमेरिकेच्या बाबतीत लागू पडते. प्रत्येक राष्ट्र आपले हित जपत असते. सध्या पाकिस्तानात मध्यम वर्ग आणि शिक्षण संस्था नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. कुठल्याही राष्ट्रात मध्यम वर्ग संपला कि राष्ट्र संपते. भारतीय सरकार आणि तुमच्या सारख्या विचारवंताना माझी नम्र विनंती बाजूला राहून मजा बघा आणि मध्ये पडू नका. आगीत तेल ओतता आले तर सोन्याहून पिवळे.

On 02/03/2011 06:23 PM anand said:
Good One .......

On 02/03/2011 04:51 PM Mukund Toke said:
खूपच छान लेख आहे.

On 02/03/2011 04:29 PM Sudhir Kale said:
वालावलकरसाहेब, मी माझ्या कुठल्याच लिखाणात कुणाही नेत्याला अरे-जारे करत नाहीं. ओसामा बिन लादेन यांना आपण क्षुद्र का मानता ते कळत नाहीं. ते जेंव्हां रशियाशी लढले तेंव्हां ते Good boy होते पण आता नाहींत. आज या गृहस्थांनी अमेरिकेला हैराण करून टाकले आहे त्यांना क्षुद्र कसे समजता येईल? ते एक नेते आहेत हे विसरू नये. कांहीं लोक त्यांना मुस्लिमांचा उद्धार करणारे नेते समजतात हे लक्षात ठेवावे. ते आपल्या पद्धतीने लढत आहेत. असो. अरे-जारे न करण्याचा नियम मी माझ्या सर्व लेखनात कटाक्षाने पाळतो.

On 02/03/2011 02:34 PM naresh walavalkar said:
सगळा लेख चांगला आहे पण "रशियाविरुद्धच्या या युद्धात ओसामा बिन लादेन अमेरिकेच्या बाजूने लढले." हा उलेख नाही आवडला. मान द्यायला ओसामा बिन लादेन काही संत महत्मा नाही ...येवडी तरी जाणीव तुम्हाला हवी होती..

On 02/03/2011 12:18 PM Manoj Pawar said:
Excellent Article. Expressed our feelings @ usa in exact words

On 02/03/2011 10:31 AM Avinash said:
great Article. Thanks.
On 02/03/2011 08:47 AM yogiraj said:
वेरी गुड अनाल्येसीस

On 02/03/2011 01:03 AM archana said:
अतिशय मस्त लेख आहे....खूपशा गोष्टी नव्याने कळाल्या.....

On 01/03/2011 10:54 PM Malhaar said:
Very informative and interesting indeed. Nice article. I could see how US played games with mid-east countries but I don't get why they did it. Oil? May be co-relation and cause of these behaviors would be interesting enough to know.

On 01/03/2011 06:34 PM ajeyjoshi said:
एक number लेख आहे हा

On 01/03/2011 06:14 PM Sachin said:
काळे सर, आतिशय छान लेख आहे. वाहून आनद वाटला.US विषयी बरीच माहिती कळली असेच लेख लिहित जावे धन्यवाद