पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे वाभाडे?

लेखक - सुधीर काळे, जकार्ता

Tuesday, January 24, 2012 AT 02:45 PM (IST)

आजकाल पाकिस्तानचे सार्वभौमत्व चांगलेच गाजत आहे, पण चुकीच्या कारणांसाठी! जवळ-जवळ रोजच केल्या जाणार्‍या ’ड्रोन’ हल्ल्यांतून[१] या सार्वभौमत्वाचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. पण गंमत अशी कीं अगदी अलीकडेपर्यंत असा समज होता (आणि अद्यापही आहे) कीं हे हल्ले पाकिस्तानच्या मान्यतेनेच नव्हे तर त्याच्या मदतीनेच होत आहेत. ९/११ नंतर मुशर्रफ यांनी कोलांटी उडी मारली आणि तालीबान सरकारला वार्‍यावर सोडून अमेरिकेची कास धरली व त्यात झालेल्या करारानुसार पाकिस्तानने अमेरिकेला या ड्रोन’ हल्ल्यांना परवानगी दिली. मुशर्रफ यांच्या लाडक्या ’तालिब’प्रमुखांनी[२]-ज. कयानींनी-"बाबा वाक्यं प्रमाणम्" या तत्वानुसार त्याला मान डोलावली व गिलानींना तसे सांगितले असावे. गिलानींनी अमेरिकनांना सांगितले होते कीं ते आणि त्यांचे सरकार राजकीय कारणांसाठी जरी जाहीरपणे या हल्ल्यांचा निषेध करत राहिले तरी अमेरिकनांनी ते फारसे मनावर घेऊ नये व आपले हल्ले चालूच ठेवावेत. खरे तर माझ्या असेही वाचनात आले होते कीं पाकिस्तानी लष्कर या ड्रोन हल्ल्यांसाठी अमेरिकनांना अतिरेक्यांच्या जागांच्या सहनिर्देशक अक्षांची (coordinates) नेमकी माहिती देऊन ते हल्ले बिनचूक करण्यात मदत करत होते! एका दृष्टीने हे "परस्पर केले" जाणारे ड्रोन हल्ले पाक लष्कराच्या पथ्यावरच पडत होते कारण एरवी हे कठीण काम पाकिस्तानी लष्कराला करावे लागले असते!

(http://www.ccun.org/Opinion%20Editorials/2011/April/18%20b/Beggers%20Can%27t%20Be%20Choosers,%20US%20Resumes%20Drone%20Attacks%20in%20Pakistan%20as%20CIA%20Turns%20Down%20ISI%20Plea%20to%20Halt%20Controversial%20Strikes%20By%20Abdus%20Sattar%20Ghazali.htm या दुव्यावर बरीच मनोरंजक माहिती वाचता येईल.)

अशा छुप्या परवानगीमुळे अमेरिकन सरकार पाकिस्तानच्या हद्दीत हवे ते करू लागले होते. दोन-तीन महिन्यापूर्वी रेमंड डेव्हिस या राजनैतिक दर्जाचा पासपोर्ट असलेल्या अमेरिकन व्यक्तीने (हेराने) लाहोरच्या भर चौकात दोन पाकिस्तानी नागरिकांना (बहुदा त्याच्या मागावर असलेल्या पाकिस्तानी हेरांना) गोळ्या घालून ठार केले. त्याच्या दुर्दैवाने तो जागेवरच वेढला गेला आणि पकडला गेला व त्याच्यावर अमेरिकेच्या निषेधांना धुडकावून खटला भरण्यात आला. पण अमेरिकन सरकारने या पठ्ठ्याला न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आधीच त्या मारल्या गेलेल्या पाकिस्तानी व्यक्तींच्या नातलगांना पैसे देऊन सोडविले व तो मायदेशी परतलासुद्धा. या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनावरून दोन-चार दिवस कांहींसा आरडा-ओरडा झाला व मग सारे-कसे-शांत-शांत झाले!

पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे त्यानंतरचे उल्लंघन तर फारच लज्जास्पद होते. अमेरिकेच्या ’सील (SEAL)’ तुकडीने पाकिस्तानी रडारयंत्रणेला चुकवून चोरट्या पद्धतीने हेलीकॉप्टर्सद्वारा घुसून पाकिस्तानी हवाई हद्दीत अतिक्रमण केले व पाकिस्तानचे कुविख्यात कैदी (का शाही पाहुणे) ओसामा बिन लादेन यांना ठार मारले आणि त्यांचे शव घेऊन ते पुन्हा उलट पावली पसार झाले. या घटनेनंतर एकच कोलाहल माजला. कारण हे अमेरिकन सरकारच्या पूर्ण संमतीने आणि पाकिस्तानला काळोखात ठेवून केले गेलेले कृत्य होते. स्वतः ओबामानीच या छाप्याला त्यांची संमती होती अशी जाहीर घोषणा केली इतकेच नव्हे तर जरूर पडल्यास असे छापे भविष्यकाळातही घालण्यात येतील असेही ठासून सांगितले. पाकिस्तानी मुलकी सरकारने मात्र घाबरून "आम्हाला यातले कांहींच माहीत नव्हते" असे सांगून कानावर हात ठेवले. कारण अमेरिकेला पाकिस्तानी सरकारची छुपी मदत होती असा पाकिस्तानी लष्कराचा ग्रह होणे त्यांना धोक्याचे वाटत होते.

पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे असे अनेक वेळा धडधडीत उल्लंघन झाले तरीही पाकिस्तान सरकारने कुठल्याही वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍याची त्याने आपली देशरक्षणाची जबाबदारी नीट न पाळल्याबद्दल हकालपट्टी केली नाहीं किंवा त्यांच्या रडार यंत्रणेवर नीट लक्ष न दिल्याने यशस्वी झालेल्या अमेरिकन हेलिकॉप्टर्सनी केलेले अतिक्रमणाबद्दल हवाईदलाच्या कुठल्याही वरिष्ठ अधिकार्‍याची हकालपट्टी केली नाहीं, किंवा कुठल्याही वरिष्ठ नाविक दलाच्या अधिकार्‍याची मेहरान नाविक तळावर पूर्ण १५ तास चाललेल्या हल्ल्याबद्दल हकालपट्टी केली नाहीं किंवा या सर्व बाबतीत कसलीच माहिती आगावू मिळवू न शकलेल्या गुप्तहेरखात्याच्या नाचक्कीयुक्त कामगिरीसाठी जबाबदार असलेल्या ISI च्या प्रमुखाची-पाशा शुजाचीही-हकालपट्टी केली नाहीं. इतकेच नव्हे तर यापैकी एकाही वरिष्ठ अधिकार्‍याने लज्जित होऊन स्वतःहून राजीनामाही दिला नाहीं.

या उलट ज्या घटना घडल्या त्या विपरीतच होत्या असेच मानायला हवे. राजीनामा देणे तर दूरच राहो, पण या लष्करशहांच्या अनुच्चारित आक्रमक, भांडखोर पवित्र्यामुळे (किंवा लष्कराला घाबरायच्या संवयीनेही असेल) मुलकी सरकारच्या काळजात धडकी भरली आणि त्यांनी दर्यासारंग मुलन यांच्याकडे धाव घेतली व लष्करी शक्तीचा वापर करून होणार्‍या सत्तापालटापासून (Coup d’état) स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मुलननी या पाकिस्तानी लष्करशहांना आवरावे अशी गळ घातली. ज्या लष्करशहांना स्वतःच्या देशावर झालेले हल्ले योग्य ती प्रतिकारात्मक पावले टाकून रोखता आले नाहींत, ज्यांनी उलट झोपाच काढल्या त्यांनीच नि:शस्त्र मुलकी सरकारशी मात्र अरेरावी करून त्यांना घाबरवण्याचे "शौर्य" दाखविले हे उघड होते. यातूनच पाकिस्तानमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारी "मेमोगेट" नावाने कुप्रसिद्ध झालेली भानगड उभी ठाकली[३]!

अमेरिकेच्या ’सील (SEAL)’ तुकडीने पाकिस्तानच्या सर्वात कुप्रसिद्ध कैदी मारला व त्याचे शव पळवून नेले त्यावेळी पाकिस्तानी गुप्तहेर खात्याची (ISI ची) लाज वेशीवरच टांगली गेली. या प्रकरणी राजीनामा न देता ISI चे प्रमुख शुजा पाशा जणू आपण त्या गांवचेच नाही अशा अभिनिवेषात मेमोगेटच्या "चौकशी"साठी लंडनला गेले. मुलनना दिले गेलेले ते कुप्रसिद्ध पत्र कुणी लिहिले होते-म्हणजे जरदारींच्या सल्ल्याने ते पत्र लिहिण्याची चूक हक्कानी या पाकिस्तानच्या त्यावेळच्या राजदूताने केली होती काय व ते पत्र बनवून घेण्यासाठी मन्सूर इजाजना वापरून आणखी एका व्यक्तीकडून ते मुलनना पोचते केले होते काय या संशयाचे निराकरण करण्यासाठी इजाज यांच्याशी विचारपूस करायला पाशा लंडनला गेले होते. म्हणजे "चोराने पलटून कोतवालाला दम भरण्याचा"च हा प्रकार होता!

"अगा जे (कदाचित्) घडलेचि नाहीं" अशा गोष्टीची चौकशी कशाला? आणि या षड्यंत्रात जर लष्कर व ISI या दोन्ही संघटना गुंतलेल्या असतील तर त्यांच्यावरच चौकशी करायची जबाबदारी टाकलेली कशी चालेल? आणि पाशा तर ISI चे अगदीच सर्वात बावळट प्रमुख आहेत हे उघड दिसत असताना त्यांच्यावर ही जबाबदारी कां सोपविण्यात आली आणि त्यासाठी सरकारची मान्यता का घेण्यात आली नाहीं? स्वत:ला सत्ताभ्रष्टतेपासून आणि कदाचित अनेकांना राजकीय तुरुंगवासापासून वाचविण्यासाठी जरदारी/गिलानींनी अमेरिकेसारख्या मित्रराष्ट्राची अशा वेळी मदत घेतली त्यात त्यांचे काय चुकले?

दरम्यान पाशाने मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांची एक वारी केली. उद्देश? सत्तापालटाच्या कुदेताला त्या देशांचे समर्थन मागणे. ही बातमीसुद्धा मन्सूर इजाज यांनीच फोडली आहे. (वाचा http://www.dawn.com/2011/12/19/a-fragile-experiment.html)

गंमत म्हणजे या सर्व गोंधळाला जबाबदार असलेले "खलनायक" मुशर्रफ आता पाकिस्तानला येऊ पहात आहेत. अनेक गुन्ह्यांत न्यायालयाने मुशर्रफना दोषी ठरविलेले असल्याने व त्यांच्या अटकेचे वॉरंटही काढले गेलेले असल्यामुळे ते येताक्षणी त्यांना विमानतळावरच अटक करण्यात येईल असे मुलकी सरकारने जाहीर केलेले आहे. या प्रसंगी अटक टाळण्यासाठी मुशर्रफनी काय पावले उचलली? आपल्याला अटक होऊ नये म्हणून मदतीसाठी ते सौदी राजांच्याकडे धावले. म्हणजे जरदारी/गिलानींनी अमेरिकेची मदत मागणे हा देशद्रोह आहे पण मुशर्रफ यांनी सौदी राजांची मदत मागणे हा देशद्रोह नाही? याचे कारण काय? जरदारी मुलकी म्हणून ते दोषी तर मुशर्रफ (माजी) खाकी वर्दीतले म्हणून त्यांना हा गुन्हा माफ? मुशर्रफ यांनी सौदी राजेसाहेबांखेरीज ब्रिटिश पंतप्रधान कॅमेरॉन व अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री कोलिन पॉवेल यांचीही मदत मागितली होती असे त्यांनीच सांगितले होते. शिवाय त्यांनी फोनवरून आपल्या ’तालिब’शी[२]-कयानींशी-बातचीत केली. मग काय आता कयानी देशाच्या कायद्याला उचलून धरणार कीं ज्याच्यावर अटक वॉरंट बजावण्यात आलेले आहे अशा आपल्या जुन्या "बॉस"चे संरक्षण करायला धजणार?

ही सारी माहिती पडताळून पाहिल्यानंतर असे वाटते कीं सार्वभौमत्वाचा मुद्दा लष्कराने व ISI ने ओसामा बिन लादेन यांच्या बाबतीत झालेली स्वत:ची फटफजीती व स्वत:चे अपयश लपविण्यासाठी काढलेली क्लृप्ती तर नव्हे? जसे ओसमांना लपविले पण "रंगे हाथ" पाकडले जाईपर्यंत ते पाकिस्तानात नसल्याचेच जाहीर केले गेले तसेच पाकिस्तानने दाऊदसारख्या आणखी किती धोकादायक लोकांना आश्रय दिलेला आहे हेही पहावे लागेल!

या सर्व प्रकारात पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश इफ्तिकार मुहम्मद चौधरी विसरत आहेत कीं पाकिस्तानात लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित झाली म्हणूनच ते नजरकैदेतून बाहेर आले. त्यांनी लोकशाहीला समर्थक असेच काम करावे. केवळ आपल्या अहंभावाच्या (ego) आहारी जाऊन किंवा नवाज शरीफसाहेबांच्या भिडेखातर चुकीची पावले टाकून कळत-नकळत पाकिस्तानात हुकुमशाहीचे पुनर्वसन करण्यात हातभार लावण्याचे पाप तरी करू नये![४]

[१] मी गमतीने या ड्रोन विमानांना ’द्रोणाचार्य’ म्हणतो!
[२] तालिब म्हणजे विद्यार्थी, चेला!
[३] मेमोगेट म्हणजे काय प्रकार आहे? मन्सूर इजाज या पाकिस्तानी आई-बापाच्या पोटी अमेरिकेत जन्मलेल्या एका अस्सल अमेरिकन नागरिकाने असा अरोप केला आहे कीं त्यावेळचे पाकिस्तानचे अमेरिकेतील राजदूत हक्कानी यांनी त्यांना (मन्सूर इजाज यांना) एका पत्राचा मसूदा सांगितला व ते पत्र दर्यासारंग माईक मुलन यांना पोचते करायची विनंती केली. त्या पत्रात फारच स्फोटक मजकूर होता. अबताबादला बिन लादेनची हत्त्या केल्यानंतर जरदारींना (म्हणे) लष्कर पुन्हा एक कुदेता (Coup d’état) करून मुलकी सरकारला सत्तेवरून उतरवेल अशी भीती वाटली व त्यांनी मुलन यांच्याकडे स्वत:च्याच लष्करावर दबाव आणून त्यांचे लष्करशहा असा कुदेता करणार नाहीत अशी व्यवस्था करायची विनंती केली. त्या बदल्यात पाकिस्तान अनेक गोष्टी करायला तयार आहे असेही सांगितले. गंमत म्हणजे या पत्राखाली कुणाचीच सही नव्हती, न राजदूतावासाचा शिक्का होता! त्यामुळे हे पत्र खरे होते कीं बनावट (forgery) इथपासून वाद सुरू झाला. इजाज म्हणतात कीं हक्कानींच्या आणि इजाज यांच्या BlackBerry फोनवरून याची प्रचिती करता येईल. या उलट Research In Motion (RIM) या BlackBerry फोन कंपनीने ते संवाद दिले जाणार नाहींत असे जाहीर केले आहे. मधल्या मधे बलवानांच्या संगतीतील कमजोर माणसाची (याने कि हक्कानींची) विकेट पडली आहे व त्यांना राजदूतपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडण्यात आलेले आहे. पुढची विकेट गिलानींचीच पडण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे. आणखी कोणाकोणाच्या आणि कितींच्या विकेट्स पडतात ते आता पहायचे! या सर्व भानगडीत पाकिस्तानात अराजक माजण्याचीही शक्यता आहे.

हक्कानी (आणि अयाज अमीर यांच्यासारखे खासदार व इतर) म्हणत आहेत कीं हे ISI ने मुलकी सरकारची हकालपट्टी करण्यासाठी रचलेले षडयंत्र आहे. केस न्यायप्रविष्ट आहे व पुढे काय होते ते पहाण्यात खूपच मजा येणार आहे.

[४] खालील दोन दुव्यांवर चौधरींच्या २००७ सालच्या मार्चमध्ये निलंबित करण्याबद्दलची, जुलैमध्ये त्यांनी पुन्हा काम सुरू केल्याची, त्यांना बडतर्फ केल्याबद्दलची आणि २२ मार्च २००९ रोजी त्यांच्या पुनर्नेमणुकीची हकीकत जास्त विस्ताराने वाचता येईल.
http://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_of_Iftikhar_Muhammad_Chaudhry
http://en.wikipedia.org/wiki/2007_Pakistani_state_of_emergency
वेगवेगळ्या पण मुख्यत: भ्रष्टाचारांच्या आरोपाखाली ज्यांच्यावर खटले भरायचे होते पण ज्यांनी परदेशी आश्रय घेतल्यामुळे भरले नव्हते अशा नेत्यांनी स्वदेशी परत येऊन लोकशाहीच्या निवडणुकीसारख्या प्रक्रियेत भाग घ्यावा म्हणून मुशर्रफ यांनी २००७ साली राष्ट्रीय दिलजमाई वटहुकूम (National Reconciliation Ordinance-NRO) जारी केला होता. तो अमेरिकेच्या आग्रहाखातर केला होता असे समजले जाते. काँडेलीझा राऊस आणि बाउचर या अमेरिकन परराष्ट्रखात्यातील श्रेष्ठींना या वटहुकुमाचे प्रमुख जनक/समर्थक मानले जाते. कारण लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित झाल्यावर बेनझीरबाईंच्याकडे सत्ता जावी अशी अमेरिकेची इच्छा होती. बेनझीरबाई व त्यांचे पती (आणि सध्याचे राष्ट्रपती) जरदारी यांच्यावर असे बरेच खटले भरले जायचे होते. त्या भीतीने हे दोघे पाकिस्तानात परत न आल्यास भलतेच लोक सत्तेवर येतील अशी भीती अमेरिकेला वाटत होती. केवळ NRO जारी झाल्याने ते आणि असे अनेक नेते पाकिस्तानला परतले व त्यांच्यावरील खटले काढून टाकण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर आता न्या.मू. चौधरींनी हा वटहुकूम रद्द करून घड्याळ उलटे फिरवायचा उद्योग केला हे देशहिताच्या दृष्टीने बरोबर होते काय?

मुशर्रफनी चौधरींना ९ जून २००७ रोजी निलंबित केले पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन बेकायदेशीर ठरवून त्यांची २० जुलैला पुनर्नेमणूक केली. मग मुशर्रफ यांनी त्यांना ३ नोव्हेंबर २००७ रोजी बडतर्फ केले. लोकशाही पुनर्प्रस्थापित झाल्यावर जरदारी सरकारने त्यांची नेमणूक ताबडतोब न करता चालढकल केली कारण त्यांना चौधरी नको होते. पण सर्व वकील मंडळींनी आणि नवाज शरीफ यांनी मोठी चळवळ उभी केली आणि त्यांना २२ मार्च २००९ रोजी पुन्हा सरन्यायाधीश म्हणून नेमण्यास भाग पाडले.

आता पाकिस्तानी लोकसभेने नेमलेल्या एका खास चौकशी समितीतर्फे मेमोगेटबद्दल चौकशी करायचा आदेश दिला असला तरी नवाजसाहेबांच्या अर्जाच्या आधारे चौधरींनी ’मेमोगेट’ची वेगळी सुनावणी सुरू केलेली आहे. त्यामुळे आज चौधरी, नवाज शरीफ, जरदारी आणि लष्कर यांच्या कृत्यांचे सगळीकडे विखुरलेले बिंदू जोडल्यावर (connecting the dots) जे चित्र चित्रफलकावर (canvas वर) दिसत आहे ते कांहीं सुस्वच्छ वाटत नाहीं.