होर्मूझची सामुद्रधुनी पेटणार?

होर्मूझची सामुद्रधुनी पेटणार? भाग-१
रूपांतर: सुधीर काळे
Stratfor या नियतकालिकात George Friedman यांनी लिहिलेल्या इंग्रजी लेखाचे हे रूपांतर आहे. जास्त तपशील लेखाच्या शेवटी दिलेला आहे.
जर होर्मूझची सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जल वाहतुकीस बंद केली तर ते "लक्ष्मणरेषा" ओलांडल्याचे कृत्य मानले जाईल अशी तंबी देणारे पत्र अनेक मध्यस्थांकरवी[१] अमेरिकेने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात इराणला पाठविल्याचे वृत्त आहे. याच आठवड्यात इराणच्या अण्वस्त्रप्रकल्पात काम करणार्‍या एका शास्त्रज्ञाला तेहरान येथे ठार करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. दुसरीकडे "अंकारा" या तुर्कस्तानच्या राजधानीत इराणच्या लोकसभेचे सभापति अली लारीजानी यांनी तुर्की अधिकार्‍यांबरोबरच्या चर्चेत "इराण त्याच्या अणूप्रकल्पाबद्दल वाटाघाटींसाठी तयार असल्याचे" ध्वनित केल्याचेही वृत्त आहे.
अमेरिकन आरमाराच्या खूप हालचाली होत आहेत व ते इराणच्या आखाताच्या जवळपास आलेले आहे. पाचव्या आरमारात ३ विमानवाहू युद्धनौका दाखल झाल्या आहेत. इराण लुटपुटीच्या युद्धाचा सराव पेब्रूवारी महिन्यात इराणच्या आखातात करत आहे.
या तर्‍हेने एकीकडे इराणच्या आखातातील तणाव वाढत चाललेला आहे तर त्याच वेळी युरोपमधील आर्थिक पेचप्रसंग सुटण्याची कुठलीच चिन्हे दृष्टिपथात नाहींत. अलीकडेच फ्रान्सचे पत मूल्यांकन-credit rating (कर्ज काढण्याची मर्यादा) कमी करण्यात आली (याआधी अमेरिकेचे पत मूल्यांकन-credit rating-सुद्धा असेच AAA वरून खाली घटविण्यात आले.) यामुळे चीनच्या निर्यातीत घट आलेली आहे.
युरोप आणि चीन यांच्यातला आर्थिक व्यवहारातील मूलभूत बदल आणि त्याचे दूरगामी परिणाम आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या बदलाची सुरुवात दर्शवितात. नजीकच्या भविष्यकाळात मात्र अमेरिका-इराणमधील तणावच जगापुढील एक गंभीर समस्या ठरणार आहे असे दिसते.
होर्मूझची सामुद्रधुनी आणि इराण, सीरिया, इराक व इस्रायल हे देश ठळकपणे दाखविणारा मध्यपूर्वेचा नकाशा



अमेरिका-इराण संबंध
१९८० च्या दशकात इराण आणि इराक यांच्या दरम्यान अतिशय हिंसक युद्ध होऊन गेले. ते सात वर्षे चालले व त्यात दहा लाख इराणी मृत्युमुखी पडले. या युद्धाच्या अनुभवापायी इराण एक धडा शिकला. तो म्हणजे इराक पुन्हा असे युद्ध इराणशी करू शकणार नाहीं अशी कारवाई करणे. इराणने हेच आपले मुख्य राष्ट्रीय धोरण म्हणून राबवायचे ठरविले. अमेरिकेच्या इराकवरील स्वारीमुळे आणि अलीकडेच तिने तेथून घेतलेल्या काढत्या पाऊलामुळे तिथे एक लष्करी पोकळी निर्माण झाली ती भरणे इराणच्या चांगलेच पथ्यावर पडले आहे. परिणामत: इराणला आपल्या पश्चिम सीमा जास्त सुरक्षित करण्याची संधी मिळाली आहे. इराण ती अर्थातच वाया घालवू इच्छित नाहीं.
जर इराण इराकवर वर्चस्व गाजवू शकला (म्हणजे इराकला मांडलिक करण्याइतके नव्हे, फक्त वर्चस्व स्थापण्याइतके) तर अनेक गोष्टी घडू शकतील. सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे अरबी द्वीपकल्पात (Arabian Peninsula) अनेक बदल होतील. प्रथमदर्शनी, इराणी आखातील इतर कुठल्याही राष्ट्रापेक्षा इराणकडे सर्वात मोठे खडे लष्कर आहे. पण या इतर राष्ट्रांची लष्करी शक्तीसुद्धा, कमीत कमी कागदावर तरी, नगण्य नाहीं! अरबी द्वीपकल्पातील इतर राष्ट्रांचे सैन्य तांत्रिक दृष्ट्या जरी अद्ययावत् असले तरी त्यांच्या सैनिकांची संख्याही खूपच कमी आहे. शिवाय त्यांच्या सैन्यात इराणी सैन्याकडे आहे तसा एकाद्या तत्वप्रणालीवरील विश्वासापोटी येणारा कडवेपणाही नाहीं.
पण इराणच्या एकूण शक्तीपैकी त्याचे खडे लष्कर तसे केवळ एक पार्श्वभूमी म्हणूनच उपयुक्त आहे. इराणचे गुप्त कारवाया करण्याचे सामर्थ्य आणि त्याचे विस्तृत प्रभाव क्षेत्र जास्त महत्त्वपूर्ण आहेत. तसेच इराणचे गुप्तहेरगिरीचे सामर्थ्यही चांगले आहे.
गेली कित्येक दशके अमेरिकेच्या शक्तीला तोंड देण्यासाठी इराणने बर्‍या-वाईट मार्गांचा अवलंब करून वेगवेगळ्या धर्मियांबरोबर काम करून आणि महत्वाच्या व्यक्तींबरोबर पद्धतशीरपणे युती व संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इराकमधून अमेरिकेने सैन्य बाहेर काढल्यावर इराणचे इतर राष्ट्रांबरोबरचे संबंध खूपच किमती झाले आहेत.
अमेरिकेच्या सैन्याच्या माघारीचा इराणच्या आखातातील राजकीय नेतृत्वावरील मानसिक आघात खूपच गहन झालेला आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ब्रिटिश सत्तेचा र्‍हास झाल्यापासून इराणच्या आखातातील या राजकीय नेतृत्वाला व त्यांच्या तेलाच्या सुसूत्र निर्यातीला अमेरिकेच्या शक्तीचीच हमी आणि संरक्षण मिळत आलेले आहे. आणि या हमीच्या मागे अमेरिकेची इराणच्या आखातात तैनात केलेली लष्करी शक्तीच कारणीभूत आहे आणि त्याचे प्रत्यंतर १९९०च्या इराकबरोबरच्या कुवेतच्या मुक्तीच्या लढाईत आले. आजही इराणच्या आखातात अमेरिकेचे प्रचंड लष्करी बळ हजर आहे. अमेरिकेचे नाविक व हवाई दल इराणच्या कुठल्याही खोडीला किंवा कुरापतीला तोंड द्यायला समर्थ आहे.
याचाच अर्थ असा कीं इराण आज कुठलीही खूप मोठा धोका असणारी चाल खेळू शकत नाही. इराण त्याच्या गुप्त कारवाया करण्याच्या क्षमतेवर आणि त्याच्या इतर राष्ट्रांबरोबरील संबंधांवरच अवलंबून राहील. या परिस्थितीत इराणच्या मित्रराष्ट्रांना इतर शेजारी राष्ट्रांवर दबाव आणून इराणच्या सोयीचा निर्णय घेण्याची सक्ती करण्याची चांगली संधी आहे.

सीरियातील घडामोडीचे पडसाद
सीरियातील घटनांमुळे परिस्थिती आणखीच गुंतागुंतीची झाली आहे. सीरियाच्या अध्यक्षांची-बशर अल अस्साद यांची-राजवट जनक्षोभापुढे टिकाव धरू शकणार नाहीं व क्षणात कोसळेल अशी पाश्चात्य राष्ट्रांची अपेक्षा होती तशी कांहीं ती कोसळली नाहीं. पण अल अस्साद एकाकी पडल्यामुळे त्यांची राजवट पूर्वी कधीही नव्हती इतकी आता इराणवर अवलंबून आहे.
अस्साद यांची राजवट जरी कोसळली नाहीं-मग तिचे प्रमुख अस्साद असोत किंवा त्यांच्या जागी आलेले अन्य नेतृत्व असो-तरी इराणला सीरियावरील आणि लेबॅनॉनमधील हिजबुल्ला संघटनेवरील त्याच्या प्रभावाचा खूप फायदा होईल. सध्याच्या इराकमधील घटनांमुळे तसेच सीरियातील अल अस्साद यांची राजवट न कोसळल्यास त्यामुळे इराणचे प्रभावक्षेत्र पश्चिम अफगाणिस्तान पासून थेट भूमध्यसागरापर्यंत पसरू शकते. (नकाशातील Iran's New Sphere of Influence हा चौकोन पहा). असे होऊ नये म्हणून अमेरिकेने दुहेरी उपाययोजना केलेली आहे. पहिली आहे गुप्तपणे आणि सक्रीयपणे इराणविरुद्ध घातपातांची आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हत्यांची तिने सुरू केलेली मोहीम. आणि दुसरी आहे इराणच्या तेलनिर्यातीच्या व्यापाराविरुद्ध नाकेबंदीचे जाहीरपणे उपसलेले हत्यार. इराणबरोबरच्या तेल निर्यातीच्या व्यापारात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या जपानने अशा नाकेबंदीला समर्थन देण्याचे मान्य केलेले आहे पण अद्याप हा व्यापार जपान कसा कमी करेल याबद्दल कुठल्याच ठोस योजनेची रूपरेषा जपानने दिलेली नाहीं. पहिल्या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या चीनने आणि भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता आपला इराणबरोबरचा व्यापार चालूच ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. चीन-रशिया निर्यात नाकेबंदीच्या विरुद्ध आहेत. तुर्कस्तानलाही इराणला टक्कर द्यायची इच्छा नाहीं आणि म्हणूनच नाकेबंदी पुकारल्यावर तुर्कस्तान इराणच्या निर्यात व्यापाराची एक नलिका (conduit) ठरू शकते. तसेच युरोपियन राष्ट्रे जरी इराणच्या तेलनिर्यातीविरुद्धच्या या कठोर नाकेबंदीत सहभागी होणार असले तरी त्यांनी ही कारवाई सुरू करायला विलंब लावलेला आहे आणि ते आज राजकीय कारणासाठी असो किंवा अन्य कारणासाठी असो, इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईत सहभाग घेण्याच्या परिस्थितीत नाहींत. कारण तिथेही आज आर्थिक आणीबाणी आहे!इराणएक पर्वतमय देश आहे आणि त्याची लोकसंख्या आहे ७ कोटी. त्यामुळे आजच्या अमेरिकेकडे असलेल्या तुटपुंज्या लष्करी बळासह इराणवर आक्रमण करणे किंवा त्याला पादक्रांत करणेही अशक्य आहे.
इराणवर हवाई हल्ले करणे हा एक विकल्प आहे. पण असे हल्ले केवळ अणूप्रकल्पापुरते मर्यादित ठेवणे अवघड आहे. इराणकडे आज अण्वस्त्रें नाहींत. ती असती तर डावपेचांच्या दृष्टिकोनातून असे हल्ले चढविणे आणखीच अवघड झाले असते. पण ती नसली तरी या विकल्पात अडचणी आहेतच. कारण इराणची लष्करी शक्ती तिच्या परंपरागत लष्करी शक्तीत एकवटली आहे. या परफ्परागत शक्तीशिवाय इराण आपल्या गुप्त कारवाया करूच शकणार नाहीं. कारण त्यामुळे मनोवैज्ञानिक साचा बदलेल.
इराणच्या परंपरागत लष्करावर हवाई हल्ले करणे अमेरिकेला जास्त सोयिस्कर ठरेल. पण यातही दोन समस्या आहेत! पहिली समस्या आहे की अशी मोहीम लांबलचक होईल! इराणची लष्करी शक्ती मोठी आहे आणि ती देशभर विखुरलेली आहे. त्यामुळे शत्रू जरी कमकुवत असला तरी त्याची शक्ती जर अशी विखुरलेली असेल तर त्याला हरविण्यासाठी वेळ लागतो आणि यशाची शाश्वती नसते. डेझर्ट स्टॉर्म आणि कोसोवोच्या युद्धात हाच अनुभव आला. दुसरी समस्या आहे इराण दोन पद्धतीने प्रतिहल्ला करू शकतो. एक आहे अर्थातच होर्मूझची सामुद्रधुनी आणि दुसरी आहे स्वत:चे युद्धात विशेष क्षमता असलेले लष्कर (special operations forces) वापरून आणि विभागीय (आणि विभागाबाहेरीलसुद्धा) मित्रराष्ट्रांचे सहाय्य घेऊन घातपाताच्या कारवाया घडवून आणण्याची इराणची तयारी.
अशा तर्‍हेने लांबलेल्या हवाई मोहिमेमुळे आणि घातपाताच्या कारवायांमुळे अमेरिकन शक्तीबद्दलचा अमेरिकेच्याच मित्रराष्ट्रांतील अविश्वास कमी होण्याऐवजी वाढेल. अमेरिका अशा मोहिमेला आपल्या मित्रराष्ट्रांतच नव्हे तर अमेरिकन जनतेतही कितपत राजकीय समर्थन मिळवू शकेल हा भाग अलाहिदा!

गुप्त कारवायांचा विकल्प
अमेरिकेकडे तसेच इस्रायलकडे गुप्त कारवाया करण्याचे विकल्पही आहेत. या विभागात त्यांच्या प्रभावाचे मजबूत जाळे आणि अतीशय समर्थ असे गुप्त लष्करी दल उपलब्ध आहे. इराणच्या अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनण्याच्या महत्वाकांक्षांविरुद्ध उघड युद्ध पुकारण्याऐवजी हे गुप्त लष्करी दल वापरले जाईल असे अमेरिकेने जाहीरपणे सांगितले आहे. तसा थेट पुरावा नसला तरी अलीकडेच इराणी अणुप्रकल्पातील एका शास्त्रज्ञाची झालेली हत्त्या ही अमेरिकेने, इस्रायलने किंवा दोघांनी मिळून करविलेली असण्याची शक्यता खूपच दाट आहे. याखेरीज या घटनेमुळे इराणमधेसुद्धा अमेरिकेकडे विकल्प आहेत हे सिद्ध झाले.
थेट इराणमध्ये इराणी सरकारविरुद्ध चळवळ उभी करण्यात आतापर्यंत तरी अमेरिकेला अपयश आलेले आहे. अशी निदर्शने व चळवळ ते दडपून टाकू शकतात हे इराणी सरकारने २००९मध्ये सिद्धही केलेले आहे. अशी चळवळ यशस्वी करण्यासाठी या निदर्शकांना लागणारे हवे तितके विस्तृत व उस्फूर्त समर्थन जनतेकडून मिळाले नाहीं हेही त्यावेळी उघड दिसून आले होते.
१९७९पासून अमेरिकेने देशांतर्गत फुटीरवाद्यांचे समर्थन मिळविण्याची खटपट चालू ठेवलेली आहे. पण त्यातून इराण सरकारला अर्थपूर्ण धोका देऊ शकेल असे यश तिला आलेले नाहीं. म्हणून या गुप्त कारवायांचा रोख तिने थेट अणुप्रकल्पाकडे ठेवलेला आहे. कारण तिथल्या यशाचा लक्षणीय प्रभाव जवळपासच्या महत्वाच्या क्षेत्रांवर ताबडतोब पडेल अशी आशा अमेरिकेला आहे.
पण इराणकडे "अण्वस्त्रासारख्या" खास शस्त्राचा विकल्प आधीपासूनच आहे आणि तो आहे होर्मूझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करणे. कारण जगातल्या सागरीमार्गाने जाणार्‍या तेलाचा ३५ टक्के अंश आणि खरेदी-विक्रीद्वारे होणार्‍या जागतिक व्यापाराचा २० टक्के अंश या सामुद्रधुनीतूनच जातो. ती बंद केल्यास सार्‍या जगात आर्थिक आणीबाणी उद्भवेल!
इराणने होर्मूझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी केल्यास ती स्वबळावर खोलण्याची शक्ती अमेरिकेकडे असल्याशिवाय ती असे होऊ देणार नाहीं. त्यासाठी अमेरिकेला इस्रायलला काबूत ठेवणेही जरूर आहे. इस्रायलकडे कांहीं अणूप्रकल्पांवर हल्ला करण्याची क्षमता आहे. पण त्याच्याकडे या अणूप्रकल्पाचा संपूर्ण विनाश करण्याची किंवा इराणच्या परंपरागत लष्करी शक्तीशी टक्कर घेण्याची क्षमता नाहीं. तसेच त्यांच्या कारवायांमुळे या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्यात आल्यास त्याच्या परिणामांना तोंड द्यायची शक्तीही नाहीं. अशी शक्ती फक्त अमेरिकेक्जडे आहे पण परिणामांकडे पहाता अमेरिकासुद्धा असे करण्यास तयार होईल असे वाटत नाहीं.
म्हणून अमेरिकेचा भर इराणच्या तेलनिर्यातीची नाकेबंदी करणे आणि गुप्त कारवाया करणे यावरच राहील. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणही इराकमध्ये आणि आसपासच्या विभागात गुप्त कारवाया करण्याची आपली क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. दोन्ही बाजू आपली-आपली लक्षणरेषा न ओलांडता आपल्या लष्करी शक्तीचा विस्तार करून शत्रूवर मानसिक दबाव आणण्यात गुंतल्या आहेत. दोन्ही बाजू भावनेच्या भरात शत्रू कुठलीही कारवाई करणार नाहीं याची खात्री करत रहातील.
इराण होर्मूझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्याची व अण्वस्त्रधारी देश बनण्याची धमकी देत असला तरी तो अद्याप सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्याची किंवा अण्वस्त्राची चांचणी करण्याची लक्षणरेषा ओलांडणार नाहीं असे वाटते. दोघेही एका वर्षात आपणच जास्त प्रभावी होऊ असे पटवू पहातील. पण बाकीचे फक्त श्वास रोखून पहात रहातील. कारण कुणालाही निवडणे अवघडच आहे! अमेरिका इराणवर दबाव आणणे आणि आपल्या आरमाराची व इतर लष्करी शक्तीची हलवाहलव करणे चालू ठेवेल पण प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई करणाची लक्षणरेषा ओलांडणार नाहीं. अशा तर्‍हेने दोन्ही बाजू एकादी चुकीची आणि धोकादायक कारवाई करून आपल्या शत्रूच्या हाती युद्ध पेटविण्यासाठी कोलीत देणार नाहीं असेच दिसते.
ही "जैसे थे" परिस्थिती शेवटी अमेरिकेला अनुकूल नाहीं हीच अमेरिकेची अडचण आहे. जर अल अस्साद यांच्या राजवटीने तग धरला आणि इराकमधील परिस्थिती आतासारखीच बदलत राहिली तर इराण या विभागाला एक खास आकार देईल. युद्ध पेटल्यास तिच्या बाजूने ठामपणे उभी राहील अशी एक व्यापक आणि प्रभावी युती आज अमेरिकेकडे नाहीं. तिच्या बाजूला आहे फक्त इस्रायल. पण इस्रायल थेट लष्करी कारवाई करायला अमेरिकेइतका तयार नाहीं. इस्रायलने कितीही फुशारक्या तरी त्याची बाजू कमकुवतच आहे!
या भागत इराणचा प्रभाव वाढू न देणे हे अमेरिकेचे मुख्य ध्येय आहे. इराणच्या इराकमधील प्रभावाचा विस्तार रोखणे आज कठीण आहे. म्हणून सध्या सीरिया हा नवा केंद्रबिंदू झालेला आहे. अल अस्सादची पकड ढिली होताना दिसत आहे आणि त्याच्या राजवटीच्या जागी नवी सुन्नी राजवट आली तर इराणच्या प्रभावाचा पूर्णपणे विनाश नाहीं झाला तरी त्याला मर्यादा नक्कीच पडतील. अल अस्साद यांच्या राजवटीचे पतन म्हणजे इराणच्या दृष्टीने एक पीछेहाटच ठरेल. अमेरिकेला त्याची फार गरज आहे. त्याच वेळी अल अस्साद यांच्या राजवटीच्या बदलामागे अमेरिका आहे हे चित्र अमेरिकेला नको आहे. आणि वाटला होता तितका अल अस्साद कमकुवतही नाहीं. पण इराणची लक्षणरेषा न ओलांडता इराणचा प्रभाव थोपविण्यासाठी सीरियाची राजवट बदलण्यावर काम करणे हाच योग्य मार्ग आहे.
अभद्र अक्षाचा (Axis of Evil) भाग असलेल्या इराणबरोबर प्रचंड सैतानाची (Great Satan)[२] वाटाघाट कशी व्हायची? समझोता तर व्हायलाच हवा! समस्या अशी आहे कीं हे दोघे वाटाघाटीत एकमेकांना काय देतील आणि काय घेतील? या विभागात प्रभावी स्थान आणि तेल व्यापारातील मिळकतीचे वाटप आणि तिचा विनियोग या बाबी नव्याने ठरविण्यात भाग घेणे या इराणच्या गरजा आहेत. पण असे झाल्यास अमेरिकेला इराणवर अवलंबून रहावे लागेल. या उलट या भागात इराणचा प्रभाव नसणे आणि आपल्या देशाच्या सीमेबाहेर त्याने हालचाली न करणे ही अमेरिकेची गरज आहे. पण असे केल्याने या भागात प्रभाव ठेवण्याची इराणला मिळणारी ऐतिहासिक संधी इराण अशी वाया घालवू इच्छित नाहीं!
जेंव्हां मुलभूत मुद्दे चर्चिले जात असतात तेंव्हां दबावाखाली प्रत्येक बाजू दुसर्‍या बाजूची खूप हानी करू शकते आणि म्हणूनच एकाद्या व्यापक तोडग्यावर एकमत होणे सोपे नसते व त्यातूनच बुद्धिबळाचा लवकर न संपणारा खेळ सुरू होतो!
आणि अशा बुद्धिबळाच्या खेळात चुकीचा अंदाज करण्याची शक्यता, किंवा एका बाजूने दुसर्‍याच्या थापेला खरे मानणे अशा गोष्टी नक्कीच होऊ शकतात!
सध्या युरोपीय राष्ट्रे आणि चीन जागतिक राजकारण, अर्थकारण कसे चालावे याबद्दलच्या नव्या व्याख्या ठरवत आहेत. पण सगळीच राष्ट्रे तेलावर चालतात असे म्हटले जाते आणि होर्मूझच्या सामुद्रधुनी खूपच तेलाची वाहतूक होते. इराणला या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करणे जमो वा न जमो पण बंद पडल्यास युरोप आणि चीनच्या परिस्थितीत बदल होईल. थोडक्यात नव्या वर्षाची सुरुवात होते आहे होर्मूझच्या सामुद्रधुनीपासून आणि हे योग्यच आहे!
http://www.stratfor.com/weekly/iran-us-and-strait-hormuz-crisis?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20120117&utm_term=gweekly&utm_content=readmore&elq=0a6ffd9ea4e649ff928b861a914403c3 या दुव्यावर मूळ लेख वाचता येईल.
--------------------------------
टिपा:
[१]- १९७९ पासून इराण व अमेरिका या देशांत राजकीय संबंध नसल्यामुळे असे पत्रव्यवहार मध्यस्थ राष्ट्रांमार्फतच चालू ठेवावे लागतात.
[२] धाकले जॉर्ज बुश इराण, इराक, उ. कोरिया, लिबिया या राष्ट्रांना "Axis of Evil" म्हणत तर इराण अमेरिकेला "Great Satan" म्हणतो!
--------------------------------