मरणोत्सुक पाकिस्तानी नेतृत्व?

अनुवाद - सुधीर काळे, जकार्ता

हा लेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पक्षाचे (पाकिस्तानच्या) पंजाब मतदारसंघातून निवडून आलेले खासदार अयाज अमीर यांनी लिहिलेला आहे व मी तो त्यांच्या अनुमतीने अनुवादित करून इथे प्रकाशनार्थ देत आहे. त्यांचाच "भारताचा इतका उदो-उदो नको करायला" हा मी अनुवादित केलेला लेख ’ई-सकाळ’वर नुकताच प्रकाशित झाला होता.

हा लेखही अयाजसाहेबांनी तितकाच सडेतोडपणाने लिहिलेला आहे व तोसुद्धा आवडेल अशी आशा आहे.

’मेमोगेट’[१] या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या नव्या समस्येकडे पहाता आपण काय प्रकारचा देश उभारत आहोत याची पाकिस्तानच्या संस्थापकांना कल्पना तरी होती काय हा प्रश्न कुणालाही पडेल! जिथे कट-कारस्थाने अविरतपणे चालू रहातील आणि देशाला कधीही स्थैर्यच येणार नाहीं असा देश उभारायचा होता? स्वातंत्र्याला ६४ वर्षें होऊन गेली आणि आता ६५ वे वर्ष चालू झाले पण अद्याप लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या लागोपाठच्या दोन सरकारांमधील एकही सत्तापालट शाततापूर्ण मार्गाने झालेला नाहीं. काय ही आपल्या कामगिरीची "कीर्ती"? आणि आपली ही "कीर्ती" अशीच उदंड पसरत रहावी असाच आपला खाक्या दिसत आहे!

जगभर (कु)प्रसिद्ध झालेल्या मन्सूर इजाज यांना हास्याच्या उकळ्याच फुटत असतील. कारण इस्लामच्या एकुलत्या एक बालेकिल्ल्याला आणि जगातल्या एकुलत्या एक अण्वस्त्रसज्ज मुस्लिम राष्ट्राला एका विचित्र तरकिबीच्या सहाय्याने असे भोवर्‍यात अडकवून गटांगळ्या खायला लावणे म्हणजे कांहीं सोपी गोष्ट नाहीं! या इस्लामी बालेकिल्ल्याच्या मन:शांतीला, सयंमशीलतेला एका चिटोर्‍याने सुरुंग लागला? केवढी ही कामगिरी!

हेरलेले सावज किती भोळेसांब आहे यावर पण त्याला गंडवण्याचा प्रकार किती यशस्वी होतो हे अवलंबून असते. आणि बदल करण्याबाबत आणि नव्या घटनांवर प्रभाव पाडण्याबाबत अतिउत्साही असलेले साहसी पाकिस्तानी पत्रकार, जरदारींना पदच्युत करणासाठी कांहींही करायला तयार असलेले पाकिस्तानी नेते आणि संधी दिसताच जरदारींसारख्या नावडत्या शिकारीवर कपट-कारस्थाने करून लांडग्यासारखे तुटून पडण्यात पारंगत असलेले आणि सबबीची वाट पहाणारे पाकिस्तानी लष्करशहा यांच्यासारखे मूर्ख टोळके सार्‍या जगात कुठे मिळेल? आणि अचानक प्रकाशात आलेला इजाज यांचे टिपण (’मेमो’) म्हणजे एक आकाशातून टपकलेली सुवर्णसंधीच होती!

आपल्या सर्व दुःखांचा बादशहा व त्याचे अबताबाद येथील "घरटे" आणि यासारखी इतर अनर्थकारक संकटे आपल्या स्मृतिपलटावरून केंव्हांच पुसली गेली आहेत. आता आपल्या बिनीच्या वैचारिक योद्ध्यांच्या लक्षात जर कांही राहिले असेल तर ते आहे दर्यासारंग माईक मुलन यांना दिले गेलेले एक टांचण. सध्या उपलब्ध अपुर्‍या पुराव्यानुसार हे टाचण मुलन केंव्हाच विसरून गेलेले आहेत!

हे जे नाटक चालले आहे त्याने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला कसलाही धोका पोचलेला नाहीं असल्या कुठल्याही भ्रमात आपण असता कामा नये! हे नाटक लोकशाहीविरुद्ध रचलेले कुभांड आहे असे जे आपले पंतप्रधान (गिलानी) बोलले ते (कधी नव्हे ते) एकदम ’सही’ बोलले आहेत! या नाटकात अनेक चारित्र्यहीन घाणेरडी पात्रे आहेत आणि त्यात गिलानींनी तिरकस उल्लेख केलेले हसरे, ओशट आणि मेणकट सिनेटरसाहेबही आहेत![२]

केवळ कारस्थानांसाठी कारस्थान करणार्‍या या सर्व पात्रांना आपण काय करत आहोत याचे पूर्णपणे भान आहे. म्हणजेच ते भोळेभाबडे लोक नसून चांगले ’चालू’ लोक आहेत. आणि ते पाकिस्तानला मूर्ख बनवत आहेत. त्यानी जरदारींच्या आजारासारख्या व्यक्तिगत गोष्टीचासुद्धा एक मोठा चर्चाविषय बनविलेला आहे.

वृत्तपत्रांच्या रकान्यांचा विषय किंवा चित्रवाणींवरील चर्चासत्रांचा विषय एवढ्यापुरतीच ही समस्या राहिली असती तर त्याला इतके महत्व आले नसते. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ (bench) जेंव्हां हा विषय सुनावणीला घेते-त्यातही जेंव्हां ’देशद्रोह’ किंवा ’फंदफितुरी’सारखा शब्द अतीशय सहजपणे, सैलपणे ’फेकला’ जातो-तेंव्हां या विषयाला एक गंभीर वळण लागते! आणि देशद्रोह या शब्दाच्या अर्थाचे जरी अवमूल्यन झाले असले तरी ही कांहीं हसण्यावारी घालवायची गोष्ट नव्हे.

आपल्या मुस्लिम गणराज्याचे रीतीरिवाज विचित्र आहेत हे मात्र नक्की! अशा हास्यास्पद फार्सला/प्रहसनाला इतर कुठल्याही राष्ट्रात महत्व दिले गेले नसते. पण वृत्तपत्रें, कांहीं राजकीय नेते आणि एक-दोन महत्वाचे वरिष्ठ सेनानी अशी खास त्रिमूर्ती त्यात गुंतलेली असल्यामुळे पाकिस्तानात मात्र या विषयाला शेवटच्या थेंबापर्यंत पिळण्यात येत आहे. याचे कारण? त्यांना या फार्समधून दुसरेच कांहीं साधायचे आहे आणि ते आहे एकाद्या भव्य युद्धनीतीत शोभेल अशा डावपेचाद्वारे जरदारींची सुट्टी करणे.

अलीकडच्या वृत्तपत्रांत (पाकिस्तानच्या) स्टेट बँकेचे माजी गव्हर्नर मुहम्मद याकूब यांचा पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीवर एक विचारपूर्ण लेख आला होता. त्यांनी लिहिले होते कीं बाकी कुठेही लक्ष केंद्रित न करता पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीकडे लक्ष दिले गेले नाहीं तर पाकिस्तान उरणारच नाहीं. पण त्यांची मते कुणाला ऐकूच कशी येणार? कारण पाकिस्तानचे "रक्षक" इतर गोष्टींतच मग्न आहेत.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) या पक्षाची भूमिका तर सर्वात विचित्र वाटते[३]. एका बाजूला नवाज शरीफ लोकशाहीविरुद्धच्या सर्व कारस्थानांना नाकाम करण्याच्या बाजूने बोलतात तर दुसर्‍या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात या टिपणाविरुद्ध लेखी याचिका (petition) दाखल करतात! ही याचिका दाखल करणे हे लोकशाहीच्या बालेकिल्ल्यात गुपचुप घुसून आतून हल्ला करून लोकशाहीचा पुरा डोलारा खाली आणण्यासारखेच कृत्य आहे [४]. असे करून (PML-N) पक्षाला साधायचे आहे तरी काय? अशी याचिका दाखल करण्यामागील बैद्धिक विचारसरणी जाणून घेणे खूपच मनोरंजक ठरेल.

प्रत्येक शंकेखोर माणसाला एका गोष्टीबद्दल खात्री आहे! या कठपुतलीच्या खेळात बाहुल्यांना नाचविणारे खरोखरचे सूत्रधार वार्ताहार किंवा राजकीय नेते (PML-N किंवा इतर कुठल्याही पक्षाचे) यातले कुणीही नाहीं आहेत तर आपल्या देशाचे "अतिपावन रक्षक"च आहेत! त्यांचे औत्सुक्यपूर्ण हितसंबंध या खेळामागे नसते तर सार्‍या आकाशाला प्रकाशित करणार्‍या कट-कारस्थानाच्या ज्वाला त्यातून बाहेर पडल्याच नसत्या! पाकिस्तानच्या ’रक्षकां’नी आपल्या देशाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली गेली साठ वर्षें काय दिवे लावले आहेत ते आपण जाणतोच! म्हणून आता आपण प्रार्थना करू या कीं असा चमत्कार होवो जेणे करून या रक्षकांनी घेतलेल्या देशरक्षणाच्या या व्रताची आता सांगता होवो! हे व्रत पाळणारी ही संस्था जेंव्हां संपेल तेंव्हांच पाकिस्तान एक आनंदी, सुखी राष्ट्र बनेल!

एका व्यक्तीचे भवितव्य म्हणजे देशाच्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट नव्हेच! पण सध्या जे कांहीं चालले आहे ते जरदारींच्या स्थानापुरते किंवा त्यांना स्थानभ्रष्ट करण्यापुरते मर्यादित नसून पाकिस्तानातल्या राजकारणाची दिशा ठरविणारे आहे. आपल्याला लोकशाही नावाची राज्यप्रणाली चालविता येते कीं नाहीं हे यातून ठरायचे आहे! गेली निवडणूक झाल्याला चार वर्षे झाली आणि नव्या निवडणुकींचा बिगुल वाजायला केवळ एक वर्ष आता उरले आहे. असे काय आहे त्या टिपणात की ज्याच्या मजकुरातून राष्ट्राचे संरक्षण करणार्‍यांच्या टोळक्याने जणू एक ज्ञानकोशच रचला आहे, राईचा पर्वत केला आहे जेणेकरून ते एक वर्षही थांबू शकत नाहींत?

गिलानी बरोबरच बोलत आहेत. संसर्गजन्य रोग झालेल्या रोग्याला ज्याप्रमाणे संसर्गरोधक कक्षात ठेवले जाते (quarantine ward) त्याप्रमाणे राजकीय घटना विलग ठेवता येत नसल्याने त्या घटनांचे दुष्परिणाम इतरत्र होणार नाहींत अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच ठरते. त्या घटनांतून इतरत्र अनपेक्षित आणि अनिष्ट परिणाम झाले तर त्यावर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाहीं. उदा. १९७७ च्या दुर्दैवी उन्हाळ्यात ’पाकिस्तान नॅशनल अलायन्स’(पाकिस्तान राष्ट्रीय युती) या युतीने भुत्तोंच्याविरुद्ध चळवळ उभारली. पण त्याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तानला कुठल्याही तर्‍हेचे स्वातंत्र्य किंवा सरकार तर मिळाले नाहींच पण या उलट पाकिस्तानला ११ वर्षांची सर्वात जास्त जुलमी राजवट अनुभवावी लागली. सध्याच्या लोकशाहीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारात बदल होऊ देणे म्हणजे लष्कराचे वर्चस्व पुन्हा एकदा मान्य करण्यासारखे आहे. आपल्या लष्कराने कधीच कुणाच्या वतीने सत्तापालट केलेला नाहीं. लष्कर जेंव्हां सत्तेवर येते तेंव्हां त्यांची स्वत:चीच कार्यक्रमपत्रिका असते. दुसर्‍या कुणाच्या वतीने ते एकाद्याच्या भानगडीत पडत नाहीं.

अशी साहसे आता आपल्य देशाला परवडण्यासारखी नाहींत. नवाज शरीफ यांनी केलेली याचिका चांगल्या राजकारणाचे प्रतीक नसून ती राजकीय पेचांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पवित्र रिंगणात नेणारी एक धोकादायक चाल आहे. असले राजकीय पेच सोडवायची ती जागाच नव्हे.

अशी "कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ" वृत्ती पाकिस्तानी नेत्यांत येतेच कुठून? ते स्वत:चीच प्रतिष्ठा अशी धोक्यात कां आणतात? सध्याची लोकसभा म्हणजे एक रबरी शिक्का झाली आहे असे म्हणणे म्हणजे पराकोटीचा मूर्खपणा आहे. कुणाचा रबरी शिक्का आहे ही लोकसभा? जरदारी किंवा गिलानींना हुकुमशहा म्हणणे म्हणजे "हुकुमशहा" या शब्दाचाच अपमान करण्यासारखे आहे! ते अडखळत, चाचरत बोलणारे लोकशाहीवादी नेते आहेत. त्यांनी अनेक चुका केलेल्या आहेत आणि आवश्यक जागी कारवाई करायची टाळाटाळही त्यांनी केली आहे. पण ते नक्कीच हुकूमशहा नाहींत. हुकूमशहा व्हायचे त्यांच्या मनात आले तरी ते हुकुमशहा बनू शकणार नाहींत. आणि आजची लोकसभा अशा चाचरणार्‍या, धडपड्या नेत्यांचा रबरी शिक्का बनली असेल तर ही लोकसभा स्वेच्छेने सत्तात्याग करत आहे असेच म्हणावे लागेल. अशी बुळी भूमिका घेण्याची सक्ती आपल्या लोकसभेवर कुणीही केलेली नाहीं.

आपण ’रबरी शिक्का’सारख्या सांकेतिक शब्दांवर विश्वास कां ठेवतो? अगदी प्राथमिक गोष्टींचाही आपल्याला बर्‍याचदा अर्थ कळत नाहीं. मुशर्रफ यांच्या हुकुमशहीचे लोकशाहीमध्ये परिवर्तन करणे कांहीं सोपे नव्हते. पाकिस्तानी वकीलांनी केलेच्या चळवळीचे आपण कितीही उदात्तीकरण केले तरी हे परिवर्तन कांहीं या चळवळीमुळे[५] घडलेले नसून काँडेलीझा राईस व रिचर्ड बाउचर यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या मुशर्रफ आणि बेनझीरबाई यांच्यामधील समझोत्यामुळे झाले होते. राष्ट्रीय समेट अध्यादेश (वटहुकूम) सुद्धा [६] त्या समझोत्याचाच एक भाग होता. हा राष्ट्रीय समेट अध्यादेश जारी झाल्यानंतरच बेनझीरबाई पाकिस्तानला परतल्या होत्या. आणि त्या परत आल्यानंतरच नवाज शरीफसुद्धा परत पाकिस्तानात आले होते.

सगळ्यात अवघड गोष्ट होती मुशर्रफ यांना लष्करप्रमुखाच्या पदावरून हटवणे. जेंव्हां ३ नोव्हेंबरच्या आणीबाणीद्वारा हक्काच्या न्यायाधीशांना त्या पदांवरून पदच्युत करण्यात आले तेंव्हांच मुशर्रफ यांचा गणवेश उतरवणे शक्य झाले. या न्यायाधीशांना पदच्युत केल्यानंतरच मुशर्रफना गणवेश उतरविण्याची हिम्मत आली. त्यानंतरच खुल्या वातावरणात निवडणुकी घेणे शक्य झाले. आणि या निवडणुकीच्या मार्गे निवडून आलेल्या लोकसत्तेमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यामुळेच पदच्युत न्यायाधीशांची पुनर्नेमणूक करणे शक्य झाले. सत्याच्या जागी सांकेतिक आणि सोयिस्कर असलेल्या गुळगुळीत शब्दांची वर्णी लावताना वर वर्णिलेल्या घटनाक्रमाची-मग तो क्रम कितीही गोंधळपूर्ण असला तरी-आठवण कुणालाच कशी येत नाहीं?

इथे कुणीही अडचणीतल्या लोकशाहीला वाचवायला निधड्या छातीने पुढे आलेले नव्हते. लोकशाही वाचवायला आलेल्या सार्‍याच समर्थकांनी, लष्कराच्या सेनानींनी, न्यायाधीशांनी आणि राजकारण्यांनी, कुठल्या ना कुठल्या तर्‍हेची तडजोड केलेलीच होती. एकाद्या हुकुमशहाच्या प्रेरणेने निर्मिल्या गेलेल्या तात्पुरत्या सांविधानिक हुकुमन्वये शपथ घेण्यापेक्षा राष्ट्रीय समेट अध्यादेशाला कमी लेखणे हे एकाद्याचे वैयक्तिक मतच म्हणावे लागेल. सर्व न्यायाधीशांनी अशीच शपथग्रहण नव्हती कां केली? अशा परिस्थितीत कांहींशी सहनशक्ती आणि औदार्य रुजायला नको कां?

जे होत आहे त्याला एका कृष्णकारस्थानाचा वास येत असला तरी त्याच्या समर्थनार्थ म्हणण्यासारखेही बरेच आहे. पण त्यातला बराचसा प्रकार एक मूर्खपणाच होता आणि आपल्या इतिहासातील बर्‍याच गोष्टींप्रमाणे ते एक दूरदृष्टीचा अभाव असलेले कृत्य होते. पण ही चुकीच्या दिशेने पडणारी पावले रोखायला आपल्याकडे वेळ आहे. पण आपण जर आपल्या मर्यादा ओलांडून काम करू शकलो तरच ही चुकीच्या दिशेने पडणारी पावले रोखणे शक्य आहे!

मूळ लेख इथे वाचता येईल: http://www.sananews.net/english/2011/12/death-wish-of-the-pakistani-poli...

टिपा:
[१] मेमोगेट म्हणजे काय प्रकार आहे? मन्सूर इजाज या पाकिस्तानी आई-बापाच्या पोटी अमेरिकेत जन्मलेल्या एका अस्सल अमेरिकन नागरिकाने असा अरोप केला आहे कीं त्यावेळचे पाकिस्तानचे अमेरिकेतील राजदूत हक्कानी यांनी इजाज यांना एका पत्राचा मजकूर सांगितला (मसूदा बनविला) व ते पत्र दर्यासारंग माईक मुलन यांना पोचते करायची विनंती केली. त्या पत्रात फारच स्फोटक मजकूर होता. अबताबादला बिन लादेनची हत्त्या केल्यानंतर जरदारींना (म्हणे) लष्कर पुन्हा एक कुदेता (Coup d’état) करून मुलकी सरकारला सत्तेवरून उतरवेल अशी भीती वाटली व त्यांनी मुलन यांच्याकडे लष्करावर दबाव आणून ते होणार नाही अशी व्यवस्था करायची विनंती केली. त्या बदल्यात पाकिस्तान अनेक गोष्टी करायला तयार आहे असेही सांगितले. गंमत म्हणजे या पत्राखाली कुणाचीच सही नव्हती, न राजदूतावासाचा शिक्का होता! त्यामुळे हे पत्र खरे होते कीं बनावट (forgery) इथपासून वाद सुरू झाला. इजाज म्हणतात कीं हक्कानींच्या आणि इजाज यांच्या BlackBerry फोनवरून याची प्रचिती करता येईल. या उलट Research In Motion (RIM) या BlackBerry फोन कंपनीने ते संवाद दिले जाणार नाहींत असे जाहीर केले आहे. मधल्या मधे बलवानांच्या संगतीतील कमजोर माणसाची (याने कि हक्कानींची) विकेट पडली आहे व त्यांना राजदूतपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडण्यात आलेले आहे.
हक्कानी (आणि या लेखाचे लेखक अयाज अमीर व इतर) म्हणत आहेत कीं हे ISI ने मुलकी सरकारची हकालपट्टी करण्यासाठी रचलेले षडयंत्र आहे. केस न्यायप्रविष्ट आहे व पुढे काय होते ते पहाण्यात खूपच मजा येणार आहे.
[२] हे सिनेटर कोण असावेत हे मला समजलेले नाहीं.
[३] स्वत: अयाज अमीर या पक्षाचेच नेते आहेत.
[४] मूळ लेखात Trojan Horse या ग्रीक कहाणीचा निर्देश केला आहे.
[५] न्या.मू. चौधरी या पदच्युत केलेल्या सरन्यायाधीशांची पुनर्नेमणूक करण्याचा हट्ट धरलेल्या वकीलांनी अशी जोरदार चळवळ उभी केली होती व त्याला नवाज शरीफ यांनी पाठिंबा दिला होता व त्या पदयात्रेत ते सामीलही झाले होते.
[६] National Reconciliation Ordinance हा कायदा एक विवादग्रस्त वटहुकूम होता व तो पाकिस्तानचे त्यावेळचे हुकुमशहा मुशर्रफ यांनी ५ ऑक्टोबर २००७ रोजी जारी केला होता. या वटहुकुमान्वये ज्या राजकीय नेत्यांवर, त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर आणि सनदी नोकरांवर १ जानेवारी १९८६ ते १२ ऑक्टोबर १९९९ दरम्यान (हा दोन "मार्शल लॉ"मधील कालावधी आहे) भ्रष्टाचाराचे, अफरातफरीचे, पैसे काळे-पांढरे करायचे, खुनाचे आणि दहशतवादी कृत्यात भाग घेतल्याचे आरोप होते त्यांना त्या आरोपांतून मुक्त करण्यात आले. पण १६ डिसेंबर २००९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुक्ती असांविधानिक ठरवून पाकिस्तानमध्ये एक राजकीय आणीबाणीची परिस्थिती आणली. NRO बद्दल जास्त माहिती http://www.dawn.com/2012/01/01/the-nro-mystery.html इथे वाचता येईल.