इजिप्तचे नवे अध्यक्ष मोर्सी
स्वतंत्र लेख: सुधीर काळे, जकार्ता contact: sbkay@hotmail.com
इजिप्तचे नवे अध्यक्ष महंमद मोर्सी
हे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात तर सोडाच पण मुस्लिम ब्रदरहुड या संस्थेतील सक्रीय सभासादांना सोडल्यास
इजिप्तच्या सामान्य जनतेलाही फारसे माहीत नाहीत. तसे पाहिले तर ते इजिप्तचे 'मनमोहन सिंग' आहेत असे म्हटल्यास ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही. कारण तेही
मनमोहन सिंगांसारखे सुविद्य आहेत, अगदी 'डॉक्टरेट' पदवीधारक आहेत पण सोनिया गांधींच्या 'आतल्या आवाजा'मुळे सिंग 'अपघाताने प्रधानमंत्री'[१] जसे झाले तसेच फर्निचर आणि वस्त्रोद्योगात अब्जाधीश बनलेले आणि मुस्लिम ब्रदरहुडच्या
राजनैतिक अंग समजल्या जाणार्‍या 'स्वातंत्र्य आणि न्याय पक्षा'चे[२] प्रमुख आणि आघाडीवर असलेले नेते खैरात एल-शातर यांना इजिप्तच्या सर्वोच्च
न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्षपदाची
निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविल्याने[३] मोर्सी 'अपघाता'ने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले व अगदीच नगण्य मताधिक्याने राष्ट्राध्यक्ष म्हणून
निवडून आले. पण या दोघात एक मोठा फरकही आहे. मनमोहन सिंग यांनी आयुष्यात साधी नगरपालिकेची निवडणूकही जिंकलेली
नाही पण मोर्सींनी मात्र अटीतटीची
राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकलेली आहे!
६१ वर्षाचे मोर्सी इजिप्तच्या
उत्तर भागातील एका मध्यमवर्गीय घरात २० ऑगस्ट १९५१ रोजी जन्मले. ते अत्यंत हुषार विद्यार्थी होते. कैरो विश्वविद्यालयातून
अभियांत्रिकी पदवी मिळविल्यानंतर ते उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले. तिथे १९८२ साली त्यांनी दक्षिण
कॅलिफोर्निया विश्वविद्यालयातून[४]
पदार्थविज्ञानशास्त्रात[५] त्यांनी डॉक्टरेट मिळविली. त्यानंतर ते तिथल्याच एका विश्वविद्यालयात १९८५ सालापर्यंत
शिकवत होते. काही काळ त्यांनी 'नासा'तही (NASA) काम केले.
अमेरिकेतील वास्तव्याच्या काळात ते 'नाग्ला अली महमूद' या मुलीशी
विवाहबद्ध झाले. त्यांना एकूण पाच अपत्ये आहेत त्यापैकी दोन अमेरिकेत जन्मलेली असून अमेरिकन
नागरिक आहेत. १९८५ साली ते इजिप्तला
परतले आणि झागाझिग विश्वविद्यालयात २०१० पर्यंत अभियांत्रिकी शाखेचे प्रमुख होते.
इजिप्तला परतल्यावर ते मुस्लिम
ब्रदरहुड या संघटनेत ओढले गेले आणि त्या संघटनेत वेगाने वर चढत गेले. ही संघटना कट्टर अमेरिकाविरोधी समजली
जाते, पण एके काळी अमेरिकेत शिकलेल्या
मोर्सींना अमेरिकेबद्दलच्या जुन्या आठवणी चांगल्याच आहेत. त्यामुळे 'अमेरिका आपल्या विरुद्ध आहे' असे इजिप्शियन्सनी म्हटलेले त्यांना पटत नाही.
'मुस्लिम ब्रदरहुड'मध्ये मोर्सी आघाडीचे नेते म्हणून नव्हे तर पडद्याआड काम करणारे नेते
समजले जातात. त्यांच्याकडे मुस्लिम
ब्रदरहुडच्या नेत्यांनी घेतेलेल्या निर्णायांची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी होती, निर्णय घेण्याची नाही! त्यामुळे ते एक अज्ञात नेतेच होते. त्यांच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांबद्दल आणि तशाच इतर
महत्वाच्या विचारांबद्दल इतर इजिप्शियन नेते अपरिचितच होते.
म्हणूनच ते
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत जेमतेम २५ टक्के मिळवून दुसर्या क्रमांकावर येण्यात यशस्वी
झाले व त्यांना निवडणुकीच्या अंतिम फेरीत
प्रवेश मिळाला. मुस्लिम ब्रदरहुडच्या निष्ठावान मतदारांच्या जोरावर ते त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यावर निसटता
विजय मिळवून निवडून आले. म्हणजेच
त्यांना 'जनादेश' मिळाला नाही. मुष्टियुद्धाच्या भाषेत सांगायचे तर ते 'नॉक-आऊट' विजय मिळवू शकले नाहीत तर 'पॉइंट्स'वर जिंकले.
शपथविधीच्यावेळी आपला कोट बाजूला सारून
त्यांनी आपण जनतेचे नेते आहोत व म्हणूनच बुलेटप्रूफ जॅकेट वापरत नाही, असे सांगून जनतेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. (मुबारक नेहमी बुलेटप्रूफ जॅकेटमध्ये वावरत असत!) मुस्लिम
ब्रदरहुडची पार्श्वभूमी असूनही
त्यांनी आतापर्यंत शारिया कायदा लागू केलेला नाही, इस्रायल आणि इजिप्त यांच्यातला मैत्रीचा आणि शांततेचा
कराराही त्यांनी अद्यापपर्यंत पाळलेला आहे.
गाझा आणि इजिप्तमधील सरहद्दही त्यांनी अद्यापपर्यंत बंदच ठेवली आहे. (ही सरहद्द उघडल्यास
गाझापट्टीला रसदीचा पुरवठा करता येतो). तसेच स्त्रियांच्या वेषाबाबत कुठलाही वटहुकूम त्यांनी काढलेला नाही. त्यामुळे
पाश्चात्य देशांत त्यांच्याबद्दलचे मत सुधारू लागले आहे. मुख्य म्हणजे इराणला दिलेल्या भेटीत त्यांनी इराणचे
समर्थन असलेल्या बशार यांच्या राजवटीवर
टीका करून एका बाजूला इराणला भलतेच अडचणीत टाकले तर दुसर्या बाजूला याच घटनेमुळे पाश्चात्य राष्ट्रे
त्यांच्याकडे एका निराळ्याच नजरेने पाहू
लागली.
जिकडे-तिकडे 'राजकीय सुरुंग' पेरलेल्या मध्यपूर्वेच्या अवघड राजकीय रणांगणावर राज्य करणे
तसे अजीबात सोपे नाही. पण मोर्सींची
सुरुवात तरी यशस्वी झाली यात शंका नाही. सगळीकडे- खास करून सैन्यदलात, न्यायसंस्थेत आणि सनदी नोकरशाहीत-होस्नी मुबारक यांच्या कारकीर्दीत नेमणूक
केले गेलेले अनेक पदाधिकारी आहेत आणि त्यांची आजही एकूण राज्यकारभारावर चांगली पकड आहे ही मोठीच अडचण
आहे. जूनमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची
निवडणूक व्हायच्या सुमारास न्यायालयाने आधी झालेली संसदेची निवडणूक रद्द केली होती पण जुलैमध्ये मोर्सींनी ती
निवडणूक वैध ठरवून तिच्या सर्व
सभासदांना-ज्यात मुस्लिम ब्रदरहुडच्या सभासदांचे मताधिक्य होते-पुनःस्थापित केले. वर्षानुवर्षें आपल्या
लष्करी पदावर चिकटून बसलेल्या आणि मुबारक यांची राजवट बरखास्त झाल्यापासून इजिप्तवर राज्य करणार्‍या 'फील्ड मार्शल' महंमद हुसेन तंतावी सोलीमान याना आणि त्यांच्यासारख्या इतर वरिष्ठ सेनाधिकार्‍यांना कौशल्याने
त्या पदांवरून सेवानिवृत्त करण्याची
किमया मोर्सींनी आल्या-आल्या करून दाखविली. तंतावी त्यावेळी इजिप्तच्या सैन्यदलाच्या सर्वोच्च परिषदेचे
अध्यक्ष[६] होते. त्यांच्याबरोबरच अनेक इतर
अत्युच्च सेनाधिकारीही सेवानिवृत्त केले गेले आणि CSAF च्या अध्यक्षपदावर ते स्वतःच विराजमान झाले. पाठोपाठ CSAF ने पारित केलेली राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार सीमित करणारी
घटनादुरुस्तीही त्यांनी रद्दबातल केली. या विनासायास सेवानिवृत्तीच्या मागे कांहीं रहस्य दडले आहे काय याबद्दल अनेक अटकळी
बांधण्यात येत आहेत त्यापैकी (१) आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी कांहीं तत्वशून्य
तडजोड केली आहे[७] की (२) वरिष्ठ
सेनाधिकार्‍यांना डावलून आणि कनिष्ठ अधिकार्‍यांना थेट विश्वासात घेऊन, त्यांच्या पदोन्नतीचा रस्ता खुला करत असल्याचे प्रलोभन दाखवून या सेवानिवृत्ती
साधल्या आहेत कीं (३) या वरिष्ठ सेनाधिकार्‍यांनी पूर्वी केलेल्या गुन्ह्यांत त्यांना अडकवण्याची धमकी देऊन
त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा प्रस्ताव
त्यांच्या गळी उतरविण्यात आला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण कांहीं तरी पाणी मुरत असावे असा दृढ समज
मात्र जनतेच्या मनात आहे!
त्यांनी इस्रायल आणि गाझापट्टी
यांच्यामधील दोन-एक आठवडे चाललेल्या युद्धात युद्धबंदी अशा कौशल्याने आणि नैपुण्याने घडवून आणली कीं ते
एका बाजूला अमेरिका, इस्रायल यांच्या तर दुसर्या बाजूला इस्रायलला सतत पाण्यात पहाणार्‍या हमास गटाच्या
गळ्यातले ताईत बनले. हमास या अतिरेकी समजल्या जाणार्‍या आणि गाझापट्टीत सत्तेवर असलेल्या संघटनेने तर 'मोर्सींनी आमचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवून, ते विक्रीला न काढता युद्धबंदीचा करार केला' अशा शब्दात मोर्सींचे कौतुक केले. त्यात त्यांनी ओबामांशी
फोनद्वारा संपर्क साधला. अवेळी फोन
केल्याबदाल मोर्सींनी दिलगिरी व्यक्त केल्यावर 'तुम्ही काळ-वेळ कांहींही न पहाता केंव्हांही फोन करत जा' असे ओबामांनी त्यांना सांगितले तर दुसर्या फोनच्या वेळी ओबामांनी आदल्याच दिवशी
निवर्तलेल्या मोर्सींच्या बहिणीच्या
मृत्यूवरून त्यांचे आधी सांत्वन केले व मगच कामाच्या गोष्टी बोलायला घेतल्या. 'ओबामा अतीशय मदत करू इच्छिणारे नेते आहेत' असे मोर्सी त्यावेळी उद्गारले. अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींमुळे
त्या दोघात जरा वैयक्तिक पातळीवर
सौहार्द्राचे संबंध प्रस्थापित झाले व त्यातून मोर्सींना यशही मिळाले. या युद्धबंदीच्या करारातली कलमे एक-एक करून
त्यांनी हिलरी क्लिंटन यांच्याबरोबर
चर्चिली व करार बनवला. थोडक्यात मोर्सींनी अल्पावधीत जे साध्य करून दाखविले त्यामुळे त्यांच्याकडे अरबस्तानातील
सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या
इजिप्तचेच नव्हे तर सार्‍या अरब जगताचे नेते म्हणून पहाण्यात येऊ लागले आहे.
पण त्यांनी २२
नोव्हेंबर रोजी अचानकपणे एका
वटहुकुमाद्वारे सर्वव्यापी अधिकार स्वतःकडे घेतल्याची घोषणा केली. संविधान सभेच्या[८] विद्यमाने होत असलेल्या नवी
राज्यघटना बनविण्याच्या कामात
न्यायसंस्थेपासून होणार्‍या हस्तक्षेपापासून रक्षण करण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे मोर्सींनी जाहीर
केले. तसेच मोर्सींनी केलेल्या सर्व
कारवायांना पुढील काळात कायद्याच्या काथ्याकूटातून देण्यात येणार्‍या आव्हानांपासून त्यांना या वटहुकुमाद्वारे
सुरक्षित करण्यात आले. या निर्णयावर
चौफेर टीका झाली. त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आणि नोबेल पारितोषिक विजेते महंमद एलबाराडेई यांनी तर 'मोर्सी यांनी सर्व सरकारी सत्ता गिळंकृत करून स्वतःचा इजिप्तचे नवे सम्राट
(फॅरोह -Pharaoh) म्हणून अभिषेक
करून घेतला' असे म्हणत
हिणविले!
इजिप्शियन लोक या वटहुकुमाविरुद्ध
निदर्शने करण्यासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरले, पुन्हा तेहरीर चौक निदर्शकांनी भरून गेला. ही निदर्शने इतकी उग्र होती कीं कित्येक निदर्शकांनी पोलीसांनी केलेली साखळी तोडली. कांही
निदर्शक पोलिसांच्या चिअखती
गाड्यांवर झेंडे फडकावीत चढले. मग ४ डिसेंबरला मोर्सींना आपल्या 'राष्ट्राध्यक्ष-प्रासादा'तून स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी बाहेर पडावे लागले. ८ डिसेंबर रोजी मोर्सींनी स्वतःच्या सर्वाधिकारांबद्दलचा
स्वतःच जारी केलेला
वटहुकूम रद्द केला पण त्या वटहुकुमातील कलमे लागू रहातील आणि राज्यघटनेला संमती
मिळविण्यासाठी ठेवलेले सार्वमतही आधीच्या अनुसूचीनुसार १५ डिसेंबरलाच घेतले जाईल असे जाहीर केले. ९ डिसेंबरला आणखी एका
वटहुकुमाद्वारे त्यांनी सैन्याला शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि सार्वमताचा निकाल जाहीर होईपर्यंत
राष्ट्राच्या अत्यावश्यक सरकारी संस्थांचे निदर्शकांपासून संरक्षण करण्यासाठी व कुणाही नागरिकाला अटक करून न्यायसंस्थेकडे
सुपूर्द करण्यासाठी पाचारण केले. हे पाऊल 'इजिप्त पुन्हा लष्करी टाचेखाली जात आहे अशी भीती जनतेत निर्माण
करेल' असे BBC चे कैरोतील वार्ताहार यॉन लेन म्हणतात.
जाता-जाता
त्यांनी बियर, सिगरेट आणि
इतर पेये (soft drinks) अशा अनेक
चैनीच्या वस्तूंच्या विक्रीवर मोठा कर आकारण्याची त्यांची योजना मागे घेऊन जनतेच्या
तोंडाला मधाचे बोट लावण्याचाही प्रयत्न केला.
पण त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळू घातलेले कर्जही लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली.
विरोधकांना त्यांच्या या कुठल्याच
चाली पसंत पडल्या नाहीत आणि 'या घोषणेत नवीन कांहींच नसून केवळ स्वतःची प्रतिष्ठा वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न
आहे' अशी संभावना करून हा निर्णय
त्यांना अमान्य असल्याचे जाहीर केले आहे! '६-एप्रिल-चळवळ संघटने'ने आणि इजिप्शियन वृत्तपत्रकारसंघाने हा नवा निर्णय राज्यघटना लिहिण्यासाठी
प्रस्थापित केलेल्या संविधान सभेच्या गठनाच्या पायाभूत अडचणींचे निवारण करण्यात अयशस्वी झाली असल्याचे
सांगून फेटाळून लावली!
निदर्शकांना
मोर्सींची अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी करायची नसून इजिप्तला चांगल्यात चांगली राज्यघटना मिळावी हा त्यामागील
हेतू आहे असे भूतपूर्व परराष्ट्रमंत्री
अम्र मुसा यांनी BBC ला स्पष्टपणे
सांगितले.
सध्या
परिस्थिती इतकी अस्थिर आहे कीं हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत ती बदललेलीसुद्धा असेल.
इजिप्तमध्ये
क्षोभ निर्माण झाल्याआधीच्या आणि नंतरच्या घटनांचा अनुक्रमः
1. २२ नोव्हेंबरः मोर्सींनी वटहुकुमाद्वारे नवे सर्वव्यापी
अधिकार मिळविले
2. ३० नोव्हेंबरः इस्लामी घटकांचे वर्चस्व असलेल्या संविधान
सभेने नव्या राज्यघटनेचा मसूदा मंजूर केला
3. १ डिसेंबरः मोर्सींनी नव्या राज्यघटनेच्या सार्वमताची तारीख
१५ डिसेंबर अशी ठरवून टाकली
4. २ डिसेंबरः न्यायाधीश संपावर गेले
5. ५ डिसेंबरः राष्ट्राध्यक्षप्रासादाबाहेर निदर्शकांत
लठ्ठालठ्ठी
6. ७ डिसेंबरः निदर्शक राष्ट्राध्यक्षप्रासादाबाहेरील
पोलिसांची साखळी तोडतात
7. ८ डिसेंबरः मोर्सी सर्वव्यापी अधिकार गिळंकृत करण्यासाठी
काढलेला वटहुकूम मागे घेतात पण
सार्वमताच्या तारखेबद्दलच्या तडजोडीला नकार देतात.
8. ९ डिसेंबरः मोर्सी लष्कराला बोलावतात आणि त्यांच्यावर शांतता प्रस्थापित करण्याची आणि सार्वमताचा
निकाल जाहीर होईपर्यंत राष्ट्राच्या अत्यावश्यक सरकारी संस्थांचे निदर्शकांपासून संरक्षण करण्याची व कुणाही
नागरिकाला अटक करून न्यायसंस्थेकडे
सुपूर्द करण्याची जबाबदारी सोपवितात.
9. संपावर गेलेल्या न्यायाधीशांच्या संघटनेने 'आपल्यावर योग्य पद्धतीने अशी जबाबदारी दिल्यास आम्ही सार्वमताच्या प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण करायला
तयार आहोत' असे जाहीर केले.
इजिप्तची जनता
सरकारवर कां रागावली आहे?
* राज्यक्रांती झाल्यापासून जनतेच्या जीवनात कांहींच सुधारणा
झालेली नाही
* आर्थिक प्रगती, सुधारणा, अतीशय क्रूर आणि भ्रष्ट पोलीसदलाची सफाई शून्य
* रस्त्यांवरील केरकचरा तसाच, वाहतूकीची कोंडी तशीच आणि गलिच्च्छ आणि प्रदूषित वातावरणही
तसेच!
* मोर्सी दोन आघड्यावर लढत आहेतः कांहींचा त्यांनी राज्यघटनेत
घातलेल्या इस्लामी कलमांना विरोध आहे
तर कांहींना वाटते कीं ते उदारमतवादी लोकांच्यापुढे नमतील!
* मुस्लिम ब्रदरहुड या संघटनेने संविधान सभेत आपले कट्टर इस्लामी
प्रवृत्तीच्या लोकांचा भरणा केला. त्यांच्या आग्रही आणि आक्रमक धोरणामुळे ही घटना जास्त-जास्त इस्लामी होऊ लागली.
हे उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष
सभासदांना पसंत पडले नाही म्हणून असे बरेच सभासद या संविधान सभेतून राजीनामा देऊन बाहेर पडले. त्यामुळे ही घटना
त्यांना मान्य नाही.
टिपाः
[१] (Accidental
Hero/Accidental Prime Minister)
[२] Freedom and Justice Party
[३] त्यांना अपात्र ठरविणारे न्यायाधीशही मुबारक यांच्या
कारकीर्दीत नेमणूक झालेलेच आहेत!
[४] Universoty of Southern California
[५] Materials Science
[६] Chairman of the Supreme Council of the Armed Forces
(CSAF)
[७] यालाच इंग्रजीत Faustian deal
असे म्हणतात!
[८] Constituent Assembly
या लेखासाठी
विकीपीडिया, टाईम
नियतकालिक, BBC आणि Washingtom Post मधून माहिती
घेतलेली आहे.
कांहीं दुवेः
httpः//www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20661758?
httpः//www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2012/12/08/why-egyptians-are-angry-at-morsi-in-charts/
httpः//www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-army-assumes-broader-powers-ahead-of-charter-referendum/2012/12/10/6c7e9266-42d2-11e2-8e70-e1993528222d_story.html
हा लेख सर्वप्रथम ई-सकाळवर दि. १४ डिसेंबर २०१२ रोजी प्रकाशित झाला. दुवा आहे:
http://www.esakal.com/esakal/20121214/5284481566427990804.htm
http://www.esakal.com/esakal/20121214/5284481566427990804.htm
सकाळच्या वाचकांचे प्रतिसाद:
===================
deepak - रविवार, 6 जानेवारी 2013 - 06:01 AM IST
मुस्लिम brotherhood ही संघटना कट्टर
अमेरिकाविरोधी समजली जात नाही तर ती कट्टर अमेरिका विरोधी आहे...आणि ती
फक्त कट्टर अमेरिका विरोधी नाही तर they हाते everything नोन मुस्लिम
===================
Sudhir Kale - रविवार, 30 डिसेंबर 2012 - 02:47 PM IST
Ninad, every one to his own opinion, so
let's go case by case?
1. Afghanistan: America the superpower was supporting the mujahideen
against another superpower, the mujahideen won. Now America the only
superpower is fighting the mujahideen and losing after 10 yrs of war.
Common factor? Not superpower but mujahideen. What does mujahideen
mean? Freedom fighters, Revolutionaries. Afghanistan has never allowed
any outsider to rule them.
2. Iraq was a war, so that is not a correct example.
3. Egypt? USA didn't support either side. Tehrir Square kept boiling for
some 20 days & won bcz people angry with Mubarak.
4. Libya? Revolution started in Benghazi, eastern end of Libya. USA
didn't participate but NATO did. But if it hadn't, result would have
been same, only it would have taken longer. Why? Because the sheer
anti-Gaddafi anger & hatred.
5. Same thing will happen in Yemen. May be it will take longer
And, Ninad, Berlin Wall fell not because
one superpower (USSR) was weak or because USA helped (USA & UK were
not even sure whether a United Germany was a good idea), but because the
East Germans hated Erich Honecker and his & USSR's tyranny in East
Germany!
===================
ninad kulkarni - रविवार, 30 डिसेंबर 2012 - 04:36 AM IST
काळे काका
मुळात बर्लिनची भिंत पडण्याच्या अगोदर सोवियत युनियन ची पोलादी भिंत अफगाण
मध्ये पडली तेव्हा अफगाण मध्ये लढायला आलेले लोक उस्फुर्त पणे आले नव्हते
तर त्यांना जिहादी शिकवण व चिथावणी देण्यात आली होती. हे तुम्ही जाणतात.
ह्या नंतर झालेल्या घटना आपण उस्फुर्त होत्या असे मानणे चुकीचे आहे. रशिया
जोपर्यंत एकसंध व मजबूत अवस्थेत होता. तेव्हा लोकांच्या उस्फुर्त भावना
कोठे गेल्या होत्या. पाठीब्या शिवाय काहीही होत नसते.
इराक मध्ये जेव्हा अमेरिकन फौजा घुसल्या तेव्हा कुठे इराकी जनतेने
उस्फुर्तेने
सद्दाम चा पुतळा तोडला पण जर अमेरिकन सैन्य इराक मध्ये शिरले नसते तर
लोकांनी स्वताहून हे कृत्य केले असते का
लिबियात वर अमेरिकन व फ्रेंच विमाने आग ओकत होती बंडखोरांना बळ मिळाले.
उस्फुर्तपणे जनता रस्त्यावर यायला लागली तर उशाकाल होता होता हे गाणे ऐकून
जनता रस्त्यावर आली असती.
अमेरिकेत लॉबिंग कायदेशीर आहे हे आपणास ठाऊक असेलच
===================
Sudhir Kale - शनिवार, 29 डिसेंबर 2012 - 08:13 PM IST
निनाद-जी, (भाग-१): सर्वप्रथम एक वाक्य:
व्यक्ती तितकी मते! उस्फूर्त क्रांती ही भाकड कवी कल्पना नसून अशीच क्रांती
यशस्वी होते. तुमच्या जर्मनीतील बर्लिन भिंत फेसबुक-क्रांतीमुळे नाही तर
अनेक वर्षांच्या दडपशाहीविरुद्धच्या चिडीमुळे, संतापामुळे खाली आली हे
जर्मनीत रहाणार्यास माणसांना सांगायला नको. भाडोत्री गुंड मिळतात, मारेकरी
मिळतात पण क्रांतीकारक जर भाडोत्री असतील तर अशी क्रांती एक ’फुसका बार’च
ठरते. इजिप्तच्या क्रांतीला फेसबुक-क्रांती अजीबात म्हणता येणार नाहीं. या
उलट पिनोशे, सुहार्तो, मुबारक, वगैरे मंडळी नक्कीच भाडोत्री
क्रांतिकारकांच्या मदतीने राज्यावर आले. थोडक्यात क्रांतिकारकांच्या मदतीने
हुकुमशाही आणता येते पण लोकशाही नाहीं.
सद्दामला सत्तेवरून खाली खेचले ती क्रांती नव्हती तर युद्ध होते. लादेन
कुठेच सत्तेवर नव्हता, पण त्याने इस्लामी "क्रांती" घडवून आणली त्यामागे
फेसबुक नव्हते! आणि त्याला खाली खेचले ते गोळ्या घालून-एका अर्थी भाडोत्री
सैनिकांद्वारा! मुशर्रफलाही खाली आणायला क्रांती झाली नाहीं. मुशर्रफचेही
तेच झाले. या तिघांना महासत्तांनी वापरले कीं त्यांनी महासत्तांना वापरले?
(भा. २ पहा)
निनाद-जी, (भाग-२): बर्लिनची भिंत पडली
त्याच्या बरोबर सहा महिने आधी मी हांबुर्गला गेलो होतो. तिथल्या एका पोलाद
कंपनीतील माझ्या एका मित्राने भिंत पहायची आहे काय असे विचारले. मला
कांहींच त्यात रस नव्हता पण मी त्याला विचारले कीं दोन जर्मनी कधी तरी एक
होतील? तो म्हणाला कीं त्याच्या आयुष्यात तरी हे होणार नाहींत. पण सहा
महिन्यात ते झाले.
फेसबुक, ट्विटर ही माहिती प्रसृत करण्यासाठी खूपच उपयोगी माध्यमे आहेत. पण
चीड, संताप असल्याशिवाय क्रांती होत नाहीं. पूर्व युरोपमधील प्रत्येक देश
रशियाच्या टाचेखालून बाहेर आला ते अस्सल क्रांतीमुळे, इराणचा शहा खाली आला
तोही अस्सल क्रांतीमुळे, मुबारकचे तेच झाले. अण्णा हजारेंनी सुरू केली ती
भाडोत्री क्रांती नव्हते तर भ्रष्टपणाविरुद्धचा खराखुरा संताप त्यामागे
होता. पण अण्णा त्या संतापाला कायम ठेवू शकले नाहींत त्यामुळे ती क्रांती
फुस्स झाली असे आता तरी वाटते. दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या
मुलीमुळे जो संताप दिसत आहे तो अस्सल आहे. पण तग धरेल तर क्रांती घडवून
आणू शकेल, अन्यथा नाहीं. (समाप्त)
===================
ninad kulkarni - गुरुवार, 27 डिसेंबर 2012 - 04:08 PM IST
घाशीराम कोतवाल सारख्या प्रवृत्तींच्या
हातात अनिर्बंध अधिकार द्यायचे व त्यांच्या आडून आपले हेतू साध्य करून
घ्यायचे व गरज सरो नी वैद्य मरो ह्या उक्तीनुसार
त्यांना हटवून लोकशाहीचा पुतळा काहीकाळ नाचवायचा अशी परकीय प्रगत
राष्ट्रांची पध्धत आहे , व हे अनेक शतकांपासून चालू आहे, ह्या शतकात
,सद्दाम , लादेन , मुशरर्फ ही काही जगप्रसिद्ध उदाहरणे आहेत , अरब व
आफ्रिकन राष्ट्रात सुद्धा गडाफी सारखी अनेक उदाहरणे आहेत , हे ज्याला समजत
नाही तो मग उस्फुर्त व जागृत झालेली जनता अश्या गोष्टींना बळी पडतो.
===================
ninad kulkarni - गुरुवार, 27 डिसेंबर 2012 - 04:00 PM IST
आमच्याकडे जर्मनीत काही अरब राष्ट्रातील
निर्वासित काम करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बहुसंख्य अशिक्षित जनता
असलेल्या देशात बहुतांशी लोकांना फेस बुक व सोशल मिडिया हे शब्द सुद्धा
माहिती नाही आहेत. उस्फूर्त क्रांती ही भाकड कवी कल्पना आहे. परकीय प्रसार
माध्यमे ,हेर संस्था , त्यांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या व त्याची तळी
उचलणारे त्यांचे सरकार हे सुसूत्र इतर देशांमध्ये काड्या करत असतात.
आपण ह्या प्रगत देशामध्ये अश्याच चळवळींना हवा दिली तर त्यांना वास्तवाची
जाणीव होईल.
===================
Sudhir Kale (In 2 parts, pl publish both together) - रविवार, 23 डिसेंबर 2012 - 04:26 PM IST
जोगळेकरद्वय, भाग-१: लेखाला उद्देशून जी
चर्चा होते त्यात हार-जीत नसतेच. कित्येकदा लेखात नसलेले मुद्दे
चर्चेदरम्यान उपस्थित होतात व त्या मुद्द्यांसंबंधीची आपली मते व्यक्त करणे
लेखकाचे कर्तव्यच असते. तेच मी करतो. मोर्सींबद्दलच्या माझ्या मूळ लेखात
मी क्रांतीपश्चात् काय होईल किंवा व्हायला हवे याबद्दल कांहींच लिहिले
नव्हते कारण माझ्या मते इजिप्तमधील क्रांती कुठल्याही महासत्तेने घडवून
आणली नव्हती तर ती उस्फूर्तपणे, हुकुमशाहीच्या विरोधात चिडलेल्या जनतेने
घडवून आणली होती. त्या क्रांतीला मुस्लिम ब्रदरहूडनेही पाठिंबा दिला होता
तसेच एलबरदेई यांच्यासारख्या नोबेल पारितोषिकविजेत्या आणि आंतरराष्ट्रीय
अणु ऊर्जा संस्थेचे महासंचालक (DG of International Atomic Energy
Agency-IAEA) असलेल्या व्यक्तीनेही समर्थन केले होते. (भाग २ पहा)
जोगळेकरद्वय, भाग-२: त्यावेळी या जनतेला
(आणि अमेरिकेलाही) माहीत नव्हते कीं मुबारकनंतर कोण कोण सत्तेवर येणार
होता! अमेरिकेला एवढे कळून चुकले होते कीं त्यांनी कांहींही केले तरी ते ही
क्रांती ते थोपवू शकत नाहींत. म्हणून त्यांनी त्या क्रांतीला पाठिंबा देऊन
आगामी राजवटीबरोबरचे आपले संबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी क्रांतीला पाठिंबा
दिला. हुकुमशहाच्या बाजूने ते अजीबात उभे राहिले नाहींत. पण याउलट येमेन
आणि बहारिनमध्ये क्रांती यशस्वी होणार नाहीं किंवा ते अद्याप हुकुमशहाला
उचलून धरू शकतील असे त्यांना वातले व ते तिथे हुकुमशहाच्या बाजूने उभे
आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर एकाद्या महासत्तेला एकाद्या देशात हुकुमशाही
लादणे शक्य आहे (उदा. ६५-इंडोनेशिया, ७२-फिलिपाइन्स, ७३-चिली इ.) पण
लोकशाही लादता येत नाहीं ती जनतेलाच आणावी लागते. पहा विचार करून. (समाप्त)
===================
mahesh joglekar - रविवार, 23 डिसेंबर 2012 - 09:18 AM IST
Tunisia, Egypt voted & elected their
rulers. Libya is still strugglng with who rules them हो पण नवीन सत्तेवर
कोण यायची शक्यता आहे हे दिसत असताना केवळ साम्यवादाला , किवा हुकुमशाही
ला विरोध करण्यासाठी येथील नागरिक (आणि सरकार) या "आंदोलनाकडे" गुलाबी
चष्म्यातून बघतात आसे वाटते (पाशिमात्या देशातील रहिवासी या नात्याने माझी
प्रीतीक्रिया होती..)
यात येथील दावे ( Extreme Leftist) केवळ तत्वाच्या साठी पाठींबा देतात तर
येथील उजवे भांदावाशाही ला मदत होईल म्हणून
पण गम्मत अशी कि आज साम्यवाद चीन सुद्धा भांद्वाशाही चा रंग घेउ पाहतोय
.. राहिला हुकुमशाह, त्याला हकालायाच्या आधी पुढे काय याचा विचार नको
करायला?
इजिप्त चेच उदहरण घ्या .. अरब स्प्रिंग
नावाखाली मदत तर केली ( आमच्या देशातील लोकांनी)
आता हीच लोकं पुढे इजिप्त मधील अल्पसंख्क्यांचे ( इजिप्तचे ख्रिस्ती = १०
टक्के) हाल नवीन "धार्मिक" सत्तधारी करतील म्हणून चिंता करणार ...आरे मग
मदत करण्या आधी मुस्लिम ब्रदरहुड ला खडसावून का नाही विचारले कि बाबानो
तुम्ही तर धर्मावर अवलंबून.. अल्पसंख्य्न्कांचे काय?
===================
@ Jogaleka - शनिवार, 22 डिसेंबर 2012 - 06:16 PM IST
जोगळेकर जावूदेत काळे कधी हार मानून घेत
नाहीत. एक दोन पुस्तके वाचून त्यांना ती म्हणजे सत्य युगात लिहिली आहेत असा
भास होतो आणि मग त्याची बाजू घेण सुरु करतात. ४०० माणसे मारणारा शुहर्तो
एक निधर्मी हुकुमशाह होता हे त्यांनी लिहिला होता हे लक्षात घ्या.
===================
Sudhir Kale - शनिवार, 22 डिसेंबर 2012 - 05:17 AM IST
Dear Mr Joglekar, here generalisation is
difficult. But one point can be made. Wherever something akin to
revolution took place, like Arab Spring, no superpower had any control
on who won the post-revolution power. Tunisia, Egypt voted & elected
their rulers. Libya is still strugglng with who rules them. Many Arab
Springs like in Yemen & Bahrain are inconclusive bcz US is
supporting present non-dem. leaders there. But Saddam was ousted by Bush
Jr bcz he was anti US.
===================
mahesh_joglekar - शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2012 - 03:21 PM IST
सुधीरजी
म्हण्याचा अर्थ असा कि अगदी शेजारचे लष्करी हुकुमशा किवा सद्दाम अगदी
मुशारफ यांना धर्म पेक्षा सत्ता महत्वाची होती.. हे त्यांच्या बाहेरून तरी
दिसणाऱ्या रूपावरून दिसते ( त्यांनी स्वताच्या स्वार्थ साठी धर्माचा वापर
केला हे मान्य पण मुळ ते काही जिहादी वाटले नाहीत)
माझा प्रश्न फक्त येवढा होता कि पास्चीमात्यांना हे कळतंय का कि ते
जीहादिनन मदत अप्रत्यक्ष का होयीना करीत आहेत!
===================
Author (Sudhir Kale) - बुधवार, 19 डिसेंबर 2012 - 02:40 PM IST
महेश-जी, कुठल्या निधर्मी हुकुमशहाबद्दल
बोलताय तुम्ही? मला तर आशिया खंडात फक्त एकच असा (almost) निधर्मी हुकुमशहा
माहीत आहे आणि तो म्हणजे सुहार्तो!
===================
mahesh joglekar - बुधवार, 19 डिसेंबर 2012 - 11:50 AM IST
विजयजी जरी आपले म्हणणे खरे असले "कुठल्याही
देशामध्ये मध्ये असा एक हि हुकुमशहा झालेला नाही कि ज्यांनी आपल्या
जनेतेचे भले केले आणि स्वताच्या तुंबड्या भरल्या नाहीत." तरी आज साधा विचार
केला तर पाशिमात्या ( आणि काही अंशी भारत्सारख्या समजवादी + भांद्वाशी
याचे मिश्रण असलेल्या देशाला) अखाती देशात काही ठिकाणी लोकशाही पेक्षा
सध्या सलेली "राजवट" बरी असे म्हणावी लागेल.. त्यांच्यावर दबाव जरूर
टाकावा .. मी काय म्हणतो ते " Charli Wilson's war" या चीत्रापातात्त
सुंदर रित्या दाखवले आहे
===================
Mahesh Joglekar - बुधवार, 19 डिसेंबर 2012 - 11:44 AM IST
"आज मध्यपूर्वेत जनजागृती होत आहे ती
हुकुमशाहीविरुद्ध पण तिथे राज्यावर कोण येईल हे कोण सांगू शकेल? इराणसारखी
धर्मसत्ता कीं कट्टर इस्लामी सत्ता कीं उदारमतवादी सत्ता? "
माझा मुद्दा हा होता ( पाशिमात्या देशात राहत आहे व तेथील प्रतिक्रिया
बघून) कि निधर्मी हुकुमशाह ला पदावरून काढायला जे निघाले आहेत ते धर्मांध
आहेत ते पाश्चिमात्य सरकार ला आणि काही "उदारमतवादी" जनतेला कळत कसे नाही?
"चला लोकशाही ला मदत करू" अश्या गोंडस समजुती खाली हि लोक पाठींबा
देतात आणि पुढे जिहादी येणार हे दिसत असताना स्वताच्याच पयार धोंडा घालून
घेतात.. ठीक आहे कि एका लोकशाही ला असे वाटते कि दुसर्या देशात पण लोकशाही
असावी.. पण अफगाणिस्तानचे सरळ उदहरण असताना !
===================
Author (Sudhir Kale) - बुधवार, 19 डिसेंबर 2012 - 10:46 AM IST
माझ्या "निमित्त अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष
निवडणुकीचे...." या लेखाखाली मी तुम्हाला उद्देशून एक प्रतिसाद लिहिला आहे.
(आतापर्यंत तरी शेवटचा) तो वाचून त्याला उत्तर देण्याची कृपा करावी.
इजिप्तबद्दल तुमचे "जनरलायझेशन" होते आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मुबारक
अमेरिकेच्या बाजूचे होते त्यांना काढण्याचे अमेरिकेला काहींच कारण नव्हते.
ते एक लढाऊ विमानाचे पायलट होते व इस्रायलविरुद्धच्या युद्धातील
इजिप्तच्या एकुलत्या एक विजयाचे "शिल्पकार, हिरो" होते. तरी ते गेले कारण
पैसे खाल्ल्यामुळे ते लोकांत अप्रिय झाले. त्यांच्याविरुद्ध अमेरिकेने
मुळीच मदत केली नाहीं. मोर्सी अपघाताने राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत हे माझ्या
लेखाच्या सुरुवातीलाच मी लिहिले आहे. ते तुम्ही 'मिस' केले असे वाटते.
म्हणजे ते अमेरिकेत शिकले वगैरे क्रांतीच्या वेळी अमेरिकेला माहीत नव्हते.
इराणमध्ये लाडका शहा पडला व खोमेनी कसा चढला? सिरीयावगैरे ठीक पण
जनरलायझेशन करू नये. सौदीमध्ये तिथेले राजे सर्वांना अनेक गोष्टी मोफत देऊन
खुश ठेवतात. दुबई-ओमानामाध्येही तेच आहे. पण तिथेसुद्धा आज ना उद्या
क्रांती होणारच. फक्त कधी हेच ठरायचे आहे असे मला तरी वाटते.
===================
Jignesh - बुधवार, 19 डिसेंबर 2012 - 06:23 AM IST
काळेसाहेब, अखाती देशातील ही आंदोलने किती
उस्फुर्त आहेत आणि किती बाहेरील रसद घेऊन बांधली आहेत याची शंका येते.
परकीय देशातील एखादा शासक डोईजड होत असेल तर तेथील जनतेतील असंतुष्ट
घटकांचा वापर करून त्याला आपल्या पायापाशी आणायचे. किंवा अगदी काटाच
काढायचा. हे अगदी चाणक्यनीतीत पण आहे. मग फेसबुक, गुगल, मानवी हक्क,
लोकशाही, जागतिक बँक यांचा वापर करायचा हे राजनीतीचे धोरण बनते.
ट्विटरमध्ये पोपने खाते उघडले. त्याला लोक खेचणारा मजकूर टाकायला ट्विटरचे
लोकच मदत करतात. सौदी अरेबियात राजेशाही तरी का बरे आंदोलन होत नाही? कारण
मित्र आहे. सिरियात का बरे परदेशी वीर घुसलेत? कारण असद्ची इराणशी
मैत्री. अमेरिका बोले आणि जग हाले असे आहे. बाकी सोंगे आहेत. हा मोरसी
अमेरिकेत शिकला, राहिला हेच त्याचे मर्म.
===================
author SBK - मंगळवार, 18 डिसेंबर 2012 - 08:38 PM IST
I agree with you, Mr Vijay!
===================
Vijay - मंगळवार, 18 डिसेंबर 2012 - 05:33 PM IST
महेशजी
चर्चिल साहेब एकदा म्हणाले होते "DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF
GOVERNMENT TILL YOU LOOK AT THE ALTERNATIVES". कुठल्याही देशामध्ये मध्ये
असा एक हि हुकुमशहा झालेला नाही कि ज्यांनी आपल्या जनेतेचे भले केले आणि
स्वताच्या तुंबड्या भरल्या नाहीत.
===================
Author (Sudhir Kale) - मंगळवार, 18 डिसेंबर 2012 - 04:11 PM IST
महेश-जी, माझ्या मते कुठल्याशा महासत्तेला
आवडते एक वेळ तिथे हुकुमशाही येऊ शकते पण लोकशाही नाहीं येत! उदा.
चिलीमध्ये अलेंदेना सत्तेवरून उतरवून तिथे पिनोशेंना जसे बसवले गेले तसे!
पण लोकशाही येते ती त्या देशातल्या लोकांना हवी असते म्हणून! त्यातसुद्धा
सामान्य जनतेला कुठल्याच "शाही"त रस नसतो. पण जे सत्तेपासून आणि सत्तेच्या
फलांपासून वंचित असतात त्यांना लोकशाही हवी असते. अमेरिकन
राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीबद्दलच्या माझ्या लेखात
(http://www.esakal.com/eSakal/20121115/4778547505914392728.htm)
मतदारांच्या उदासीनतेचा उल्लेख आहे. १९७२ पासून २०११२ च्या दरम्यान कमीतकमी
मतदान ४९ % तर जास्तीत जास्त मतदान ५७ % झाले.
पण एकदा मतदार मते द्यायला बाहेर पडले कीं ते त्यांच्या पसंतीच्या
उमेदवारालाच मते देतात. तिथे कुठल्याच महासत्तेचे कांहीं चालत नाहीं. आज
मध्यपूर्वेत जनजागृती होत आहे ती हुकुमशाहीविरुद्ध पण तिथे राज्यावर कोण
येईल हे कोण सांगू शकेल? इराणसारखी धर्मसत्ता कीं कट्टर इस्लामी सत्ता कीं
उदारमतवादी सत्ता? तिथे कुणाचेच कांहीं चालत नाहीं. आज इराणी जनतेला
धर्मसत्ता पसंत आहे कां हेही कोण सांगणार?
===================
mahesh joglekar - सोमवार, 17 डिसेंबर 2012 - 02:45 PM IST
लोकशाही यावी म्हणून अखाती देशातील
हुकुमशाही पाश्चिमात्य देश वाट्टेल त्याला तर पाठींबा देत नाहीत न! नाहीतर
परत अफगाणिस्तान होणार.. म्हणजे रशियन साम्यवादाला / हुकुमशाहीला आडवे
जाण्यासाठी जीहादिना पाठींबा दिला गेला पण ते करताना हे जिहादी लोकशाही
साठी नाही तर धर्मान्ध्तेसाठी लढत आले होते हे यांना कळलेच नाही आणि आत तेच
भोवतेय
भांडवलशाही ने नि एकदा काय ते नीट ठरवावे.. निधर्मी हुकुमशाह बरा कि
धर्मांधतेला वाव देणारी लोकशाही!
दोन्हीकडून गोची! नील म्हणतो ते बरोबर आहे
===================
Author (Sudhir Kale) - शनिवार, 15 डिसेंबर 2012 - 09:39 PM IST
विजय जी, हा अनुवादित लेख नाहीं. स्वतंत्र
लेख आहे. तो लिहितांना मी माझ्या कुवतीनुसार नक्कीच अभ्यास केलेला आहे!
नील-जी, तुम्ही म्हणत आहात ती एका बाजू आहे. पण याला दुसरी बाजूही आहे.
इराणमध्ये जेंव्हां अहमदीनेजाद यांच्या निवडणुकीनंतर असंतोष उसळला तो केवळ
फेसबुकमुळेच बाहेर आला. पण त्याच वेळेला बंगळूरूमधून पूर्व भारतीय पळाले ती
याच फेसाबुकाची काळी बाजू होती. अण्णा हजारेंच्या बाबतीत नक्कीच दोन
टोकाची मते जनमनात आहेत, मी एका मताचा आहे आणि तुम्ही कदाचित विरुद्ध मताचे
असाल. पण म्हणून लिहितांना आपण अण्णांसारख्या मोठ्या लोकांची टर तर उडवत
नाहीं ना याची काळजी घ्यायला पाहिजे.
इजिप्तमध्ये मुबारक त्यांच्या बाजूचा असला तरी अमेरिकेचा कल इजिप्शियन
लोकांच्या बाजूने होता हे तर खरेच! लिबिया तर उघड शत्रू. ते त्यांच्या
विरुद्ध उभे राहिले तर त्यात काय चुकले? तसेच सिरीया या इराणच्या बाजूला
असल्याने अमेरिका बशाराच्या विरोधात जाणारच. यात तर्क संगती नक्कीच आहे.
मी कुणी पत्रकार नाहीं, इतिहासज्ञ नाहीं. मी एक पोलाद बनविणारा इंजिनियर
आहे. वाचायच्या गोडीतून लिहायची गोडी लागली. लोकांना आवडते असे दिसले
म्हणून लिहितो.
===================
nilm - शनिवार, 15 डिसेंबर 2012 - 06:18 PM IST
सुधीरजी जर तुम्हाला वाटत असेल कि फेसबुक
किंवा गुगल सारखी नव्या जमान्यातली आयुधे कशी वापरायची ह्याची अक्कल
भल्याभल्यांना नसेल तर तो तुमचा गैरसमज आहे. फेसबुकवर चालवली जाणारी
आंदोलने उस्फुर्त असतात असा समज करून घेवू नये. बरेचदा फेसबुकचे आर्थिक
संबंध जोडले गेलेले असतात किंवा कुठल्यातरी एन जी ओ , सरकारे त्यांच्यावर
दबाव टाकून हवे तसे करून घेत असते. गुगल ह्याचा लायनीतल. उगीच का चीनने
त्यांना हाकलून लावलं होता. सत्ताधारी पक्ष, हुकुमशहा ह्याच्या विरोधात
वातावरण तयार करायचं आणिay आपला कार्यभाग साधून घायचा हे बरोबर जमत.
इजिप्तमध्ये आंदोलनात कुणाचे पैसे लागले होते, सिरियात बंडखोरांना विमान
पडायच्या तोफा कोण देत ह्याचा शोध घ्या. जग दिसत तस नसत जिथे बंदुका चालतील
तिथे त्या वाटायच्या आणि जिथे अण्णा हवे असतील तिथे ते उभे करायचे.
आंदोलने दिसतात तशी नसतात त्यामुळेच सामान्य लोक त्याला फसतात. राहिला
प्रश्न सहा महिन्यांचा तर तालिबान सत्तेवर आल्यावर देखील हेच सांगितले
जायचे पण शेवटी दाखवायचा तो रंग दाखवला.
===================
Vijay - शनिवार, 15 डिसेंबर 2012 - 06:03 PM IST
सलिल जी;
जर सुधीर काळे फक्त इतर लेखकांच्या लेखाचा अनुवाद करतात तर हा अभ्यासू लेख
कसा?
जर काळ्यांचा "लेखावर" कुणी टीका केली तर त्यांचा बचाव असतो मी फक्त अनुवाद
करतो, किंवा हि माहित कुठे मिळेल असे उलट विचारतात, त्यांना इंटरनेट वर
शोध घेत येत नाही का?. ज्या पैलतीर सदरात काळे लेख लिहतात tya पैलतीर च्या
वाचकांना जगातली घडामोडींची माहिती असते.
===================
Author (Sudhir Kale) - शनिवार, 15 डिसेंबर 2012 - 12:20 PM IST
नीलसाहेब, भाग-१: आपल्या आधीच्या
प्रतिसादाबद्दल! (१) त्यातले हे वाक्य "होस्नी मुबारक ह्यांच्या कार्यकाळात
एजीप्तिअन जनता अशी काय हलाखीच्या परिस्थतीतून जात होती कि त्यांना
मुस्लीम ब्रदरहूड सारख्या आतिरेकी विचारसरणीच्या लोकांना पाठींबा द्यावा
लागला?" आवडले. इंदिराबाईंनी आणीबाणी घोषित केली तेंव्हां मी तिशीत होतो,
’दत्ता सामंत’ग्रस्त एका पोलाद कारखान्यात काम करत होतो, आणीबाणी घोषित
करायच्या आधी रोज कटकट असायची. पण आणीबाणी घोषित केल्याबरोबर जादूची कांडी
फिरावी तशी सगळी परिस्थिती बदलली. आणीबाणीच्या १८ महिन्यात आम्ही किती तरी
नवे विक्रम स्थापित केले. म्हणजे सामान्य माणूस म्हणून मी सुखी होतो, पण
म्हणून आणीबाणी घोषित करणे बरोबर म्हणायचे काय? याचे उत्तर "व्यक्ती तितकी
मतें" या नात्याने प्रत्येकाने द्यायचे आहे. (भाग २ पहा)
नीलसाहेब, भाग-२: (२) "तिथल्या सामान्य
जनतेचा जीवनात उक्रांती घेवून आली ह्याची उत्तरे सुधीर काळे ह्यांनी दिली
असती तर बरी झाली असते." अहो नील साहेब, मोर्सींना गादीवर येऊन सहा महिनेच
जेमतेम झाले आहेत. पुढे ते किती यशस्वी होतील ते काळच ठरवेल, पण सहा
महिन्यात प्रत्यक्ष देव जमीनीवर उतरला तरी कांहींही करून दाखवू शकणार
नाहीं. (end)
===================
Author (Sudhir Kale) - शनिवार, 15 डिसेंबर 2012 - 12:09 PM IST
नीलसाहेब, मुस्लिम ब्रदरहुड ही एक कट्टर
धर्मांधतेकडे झुकणारी संघटना आहे हे इजिप्शियन जनतेसह सर्वांना माहीत होते.
या संघटनेवर म्हणूनच मुबारकसाहेबांच्या काळात बंदी होती. कुणाला आवडो वा न
आवडो, आता ते अगदी राजरोसपणे निवडून आलेले आहेत व ते बहुसंख्य इजिप्शियन
जनतेला हवे असणार. मग तक्रार कसली आणि कुणाला? पण मोर्सींनी अद्याप तरी
कट्टर धोरणे इजिप्शियन जनतेवर लादलेली नाहींत! पण "गल्लाभरू फेसबुकच्या
मदतीने आंदोलने" म्हणजे काय ते मला तरी कळलेले नाहीं. कित्येक वाचकांनाही
कळले नसेल. तरी ते कृपया सांगावे! धन्यवाद
===================
nil - शुक्रवार, 14 डिसेंबर 2012 - 08:11 PM IST
लांडग्याच कातड पांघरलेली शेळी परवडली पण
शेळीच कातड पांघरलेला लांडगा नको, इजिप्तमध्ये मुस्लिम ब्रदरहूड म्हणजे
शेळीच कातड पांघरलेला लांडगा होता हे आता लोकांना कळून चुकला असेल, भारतात
सुधा गल्लाभरू फेसबुकच्या मदतीने असली आंदोलने करू नयेत.
===================
Author (Sudhir Kale) - शुक्रवार, 14 डिसेंबर 2012 - 08:10 PM IST
धन्यवाद, भिडे साहेब (कालचा प्रतिसाद) आणि सलिल-जी!
===================
salil - शुक्रवार, 14 डिसेंबर 2012 - 05:55 PM IST
अतिशय अभ्यासपूर्ण लेख. श्री सुधीर काळे
यांचे अभिनंदन. असे ताज्या घडामोडींवर अभ्यासपूर्ण भाष्य करणारे लेख सकाळ
ने आवर्जून छापावेत.
No comments:
Post a Comment